राष्ट्रपति पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा सारेपछि शितल निवासमा आगलागी
काठमाडौं । गत भदौ २४ सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुरक्षित स्थानमा सारेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड गरिएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो करिब २ः४५ बजे राजीनामा बुझाएका थिए । जसलाई करिब २ः५० बजे राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बढ्दो सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिले करिब ३ः०० बजे राष्ट्रपति निवास छाडेर नेपाली सेनाको सुरक्षित स्थानमा सरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा क्षति बढेको आकलन राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको छ । जेन्जी प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन तथा सुरक्षा निकायका संरचनाहरू निशानामा पर्ने सूचना सुरक्षा निकायले पाइसकेको थियो । नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिसमक्ष सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । राष्ट्रपति भवन र परिसरमा त्यसपछि आगजनी, तोडफोड तथा सरकारी अभिलेख र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आयोगलाई दिएको पत्रका उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई पनि नेपाली सेनाले सुरक्षित स्थानमा सारे लगत्तै उनीहरुको घरमा आगलागी भएको थियो ।
कार्की आयोग भन्छ–‘४२ अर्ब नोक्सान’, योजना आयोग भन्छ–‘८४ अर्ब बढी’
काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षतिबारे दुई सरकारी आयोगले फरक फरक नोक्सानी भएको प्रतिवेदन बनाएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले भदौं २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा कुल भौतिक क्षति करिब ४१ अर्ब ६९ लाख १८ हजार ५०९ रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर यसअघि सरकारद्वारा गठन गरिएको छुट्टै समितिले भने क्षतिको परिमाण अझ ठूलो देखाएको छ । सरकारको असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा कुल क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । कार्की आयोगले देशभरिबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । धेरै क्षति भएका जिल्लामा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्यक्ष रूपमा क्षति विवरण संकलन गरिएको जनाइएको छ। साथै विभिन्न निकायसँग पत्राचार गरी थप विवरण पनि माग गरिएको थियो । कार्की आयोगले भने आफ्नो रिर्पोट पूर्ण नभएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश, जनशक्ति र समय अभावका कारण सबै जिल्लाबाट पूर्ण विवरण संकलन गर्न सम्भव नभएको, तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायबाट समयमै विवरण प्राप्त नहुँदा क्षतिको यथार्थ परिमाण अझै पूर्ण रूपमा यकिन हुन नसकेको कार्की आयोगले जनाएका छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर क्षतिको समग्र चित्र बुझ्नुपर्ने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूले प्रारम्भिक र सरकारी अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले थप विस्तृत र एकीकृत अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
राजीनामा दिनु पर्नेबारे के भन्छन् गभर्नर पौडेल ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी) (रास्वपा)ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दिन नजिकिएसँगै अहिले राजनीतिक नियुक्तिको विषय चर्चामा छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनको तयारी भइरहँदा रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति लिएका निकाय तथा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि रास्वपाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, रास्वपाका नेताहरूले यस्ता खालका धारणा राख्दै आएका छन् । रास्वपाले संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुँदै आएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको पनि बुझिएको छ । रास्वपाका नेताहरूले बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय हुने बताउँदै आएका छन् । सोही कारण रास्वपाले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह गरिएको छ । रास्वपाको बुझाइमा यस्ता नियुक्तिको संख्या करिब ११ सय छन् । यसैबीच राजनीतिक नियुक्ति हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो राय राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै दबाब र औपचारिक पत्र आएको छैन । नियुक्तिहरू कानुनअन्तर्गत नै रहेको हुन्छ । हामीले आफ्नो काम गर्ने हो । रास्वपाको आग्रहलाई मैले यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । त्यसमा पनि विभिन्न मतहरू हुन्छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि के आउँछ, हामीले हेर्ने भनेको अफिसियल स्टेटमेन्ट हो ।’ उसले अघिल्लो सरकारले ती मानिसहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नभएर, राजनीतिक आस्था, पहुँच र कतिपय अवस्थामा आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति दिएको बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई हटाउने योजना रास्वपाको छ । उसो त रास्वपाले अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि सार्ने तयारी गरिरहेको छ । डा. वाग्ले र गभर्नर पौडेल कुनै समयका असल साथी र सहकर्मी हुन् । धेरैले पौडेललाई वाग्लेको शिष्यका रूपमा बुझ्छन् तर पछिल्लो समय दुईबीचको सम्बन्धमा दरार आएको बुझाइ अधिकांशको छ । यद्यपि त्यस्तो विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिएको र सुनिएको छैन ।
