प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, हर्कको बहिस्कार
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए । यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने । बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने । एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे । यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए । ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।
नेरुडे मिर्मिरेलाई राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन- साढे ८१ करोड कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै राख्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न थप निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले पूर्व निर्देशनहरूको कार्यान्वयन र सुधारको प्रगति ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले वि.सं २०८२ साउन २८ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म गरिएको स्थलगत निरीक्षणका आधारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न यसअघि जारी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे संस्थाको प्रतिक्रिया अध्ययन गरेपछि थप निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । निर्देशनमा पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनिएको छ भने पूर्व निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पुनः जोड दिएको छ । त्यस्तै, संस्थाले विगतका निर्देशन अनुसारका सुधारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले विशेष रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा पनि कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानी जनाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकमलाई पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, आगामी दिनमा यस्ता कैफियत दोहोरिन नदिन राष्ट्र बैंकले चेतावनी समेत दिएको छ । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी
समृद्धि र पोखराको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति, यस्तो बन्नेछ सञ्चालक समिति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समृद्धि फाइनान्स कम्पनी र पोखरा फाइनान्सलाई एक आपसमा गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रियाका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले दुवै संस्थाबीच भएको मर्जर सम्झौता तथा प्रक्रिया पूरा भएपछि वैशाख २९ गते अन्तिम अनुमति दिएको हो । अब मर्जरपछि पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जरपछि कायम हुने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सम्बन्धित विनियमावली र राष्ट्र बैंकका सम्पूर्ण निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दुवै संस्थाको सेयर स्वाप अनुपात १:१ रहने गरी पुँजी मिलान गर्नुपर्ने, धितोपत्र सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा मर्जरपछि बनेको संस्थाको सेयर कारोबार एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । मर्जरपछि पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहनेछ भने रजिष्टर्ड कार्यालय गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका-९ मा रहनेछ । राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि शाखा कार्यालयको व्यवस्थापन, स्थानान्तरण वा गाभ्ने विषयमा आवश्यकता अनुसार पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै, मर्जर सम्बन्धी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र एकीकृत कारोबार सुरु हुने मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र १ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो बन्नेछ मर्जरपछि सञ्चालक समिति मर्जरपछि बन्ने पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिको टुंगो लागिसकेको छ । मर्जपछि बन्ने सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुनेछ । समृद्धि फाइनान्सबाट चार जना र पोखरा फाइनान्सबाट तीन जना सञ्चालक रहने सहमति भएको छ । समृद्धि फाइनान्सबाट अजय मिश्र, दुर्गा थापा, दिनेशकुमार बर्तौला र सुदीप घिमिरे सञ्चालक बन्नेछन् । हालका अध्यक्ष अजय मिश्र गाभिएपछि पनि अध्यक्ष बन्ने स्रोतले जनाएको छ । विनोद कुमार सुवेदी र रोशन पन्त भने बाहिरिने छन् । पोखरा फाइनान्सबाट प्रतीक गुरुङ, यमबहादुर सुर्खाली र तीलबहादुर गुरुङ सञ्चालक बन्नेछन् । हालका अध्यक्ष राजकुमार गुरुङ र गंगा घले भने बाहिरिनेछन् । मर्जरपछि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश गुरुङ बन्ने सहमति भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन आन्तरिक रूपमा भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कर्मचारीहरू हाल जुन पदमा छन्, सोही पदमा रहने र सेवा-सुविधामा कुनै कटौती नहुने स्पष्ट पारिएको छ । कर्मचारी संख्या करिब ३ सय पुग्नेछ, जसमा पोखरा फाइनान्सका करिब २ सय र समृद्धिका करिब १ सय कर्मचारी समाहित हुनेछन् । मर्जरपछि शाखा सञ्जाल ३६ वटा पुग्नेछ ।
