इरान–इजरायल युद्धलाई लिएर अमेरिका र इजरायलबीचको सहकार्यमा दरार !
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एक ठूलो ग्यास फिल्डमा भएको हमलापछि आफ्नो चिरपरिचित शैलीमा एक अत्यन्तै कडा बयान जारी गरेका छन् । यो ग्यास फिल्ड इरान र कतार दुवैको बीचमा बाँडिएको छ । इजरायलले इरानको ‘साउथ पार्स’ (जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रको एक हिस्सा हो) मा हमला गर्यो । यसको जवाफमा इरानले कतारस्थित एक ऊर्जा केन्द्रमा जवाफी हमला गर्यो । यी हमलाहरूपछि वैश्विक बजारमा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो र ट्रम्पले यसप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । यद्यपि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोसल’ मा ट्रम्पले पुनः एकपटक इरानलाई धम्की दिए । साथै ट्रम्पले यो पनि भने कि उनलाई इजरायलको हमलाको योजनाबारे कुनै जानकारी थिएन । आउनुहोस् जानौं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रयोग गरेको भाषाले हामीलाई युद्धको दिशाबारे के बताउँछ ? हामी यो पनि जान्ने कोसिस गर्नेछौं कि यो युद्धको रणनीति र लक्ष्यलाई लिएर अमेरिका र इजरायल कुन हदसम्म एकमत छन् ? अमेरिकालाई यी ‘हमलाहरूबारे केही थाहा थिएन’ राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार अमेरिकालाई इजरायलको ‘यस विशेष हमलाको बारेमा केही थाहा थिएन ।’ ट्रम्पको यो बयान हमलापछि इजरायलका कैयौं पत्रिकाहरूको रिपोर्टभन्दा बिल्कुल विपरीत छ । सेन्ट्रिस्ट पत्रिका येदिओथ अहरोनोथको रिपोर्ट अनुसार हमलाको बारेमा ‘अमेरिकासँग पहिले नै छलफल गरिएको थियो र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू तथा राष्ट्रपति ट्रम्पबीच यसमा सहमति बनेको थियो ।’ जहाँ दक्षिणपन्थी पत्रिका इजरायल हायोमले रिपोर्ट गर्यो, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले गत हप्ताको अन्त्यमा फारसको खाडीका तीन देशका नेताहरूसँग इरानको तटीय सहर असलुयेहमा हुने इजरायली हमलाका बारेमा छलफल गरे।’ राष्ट्रपति ट्रम्पका दाबीहरूमा अक्सर हुने गरे झैं यस मामलाको सत्यता के हो भनेर जान्न सजिलो छैन । इजरायली हमलाको बारेमा बताउन ट्रम्पले जुन शब्दहरूको प्रयोग गरेका छन्, त्यसले पनि केही संकेत दिन्छ । उनी भन्छन्, ‘इजरायलले क्रोधमा ग्यास फिल्डमा घातक हमला गर्यो ।’ यो त्यस्तो भाषा हो जुन अक्सर इरानका केही आक्रामक जवाफी हमलाहरूलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ । ट्रम्प कुनै नजिकको सहयोगीको तर्फबाट सोचेर गरिएको सैन्य अपरेशनका लागि यस्तो भाषा प्रयोग गर्दैनन् । इजरायलले ग्यास फिल्डमा ‘अब थप हमला गर्ने छैन’ राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा कडा सन्देश दिनका लागि ‘क्यापिटल लेटर’ (ठूला अक्षर) प्रयोग गर्नु सामान्य कुरा हो । तर यस लामो पोस्टमा उनले एउटा मात्र वाक्यमा सबै अक्षरहरू क्यापिटलमा लेखेका छन् । उनले लेखे, ‘इजरायलले यस अत्यन्तै आवश्यक र बहुमूल्य साउथ पार्स फिल्डमा अब कुनै हमला गर्ने छैन, जबसम्म इरानले मूर्खतापूर्ण ढंगले कतारमा हमला गर्ने केटाकेटी निर्णय गर्दैन ।’ के सधैं सबै कुरामा आफ्नो नियन्त्रण देखाउन चाहने राष्ट्रपतिले बेन्जामिन नेतान्याहूलाई कुनै संकेत दिएका हुन् ? यद्यपि ट्रम्पको मामलामा यो भन्न कठिन छ । तर यसमा ती रिपोर्टहरूको झलक देखिन्छ कि ट्रम्प युद्धको सुरुवातमै इरानी तेल डिपोमा इजरायली हमलाबाट रुष्ट थिए । के इजरायल र अमेरिकाको युद्धको उद्देश्य फरक हुँदैछ ? यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पको रातीको एउटा पोस्टबाट धेरै अर्थ निकाल्नु सायद गल्ती हुन सक्छ । इजरायली अधिकारीहरू दुवै देश पूर्ण रूपमा एकसाथ छन् भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छन्, चाहे उनीहरू कहिलेकाहीँ अनजानमै केही मतभेदहरूतर्फ इशारा किन नगरून् । बिहीबार साँझ नेतान्याहूले एक पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले ट्रम्पको बयानलाई दोर्होयाउँदै भने कि ग्यास फिल्डमा इजरायलले ‘एक्लै कारबाही गरेको थियो ।’ ट्रम्पले इजरायली सेनालाई यस्ता हमलाहरू अगाडि नगर्न भनेका थिए । उनले बारम्बार ट्रम्पसँग इरानको मुद्दामा आफू एकजुट रहेको र यसमा ट्रम्प नै मुख्य भूमिकामा रहेको देखाउन खोजे । नेतान्याहूले भने, ‘के साँच्चै कसैलाई लाग्छ कि कसैले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई के गर्ने भनेर सिकाउन सक्छ ? मलाई लाग्दैन कि अरू कुनै दुई नेता राष्ट्रपति ट्रम्प र म जत्तिको तालमेलमा रहेका छन् । उहाँ नेता हुनुहुन्छ र तपाईंलाई थाहै छ म उहाँको सहयोगी हुँ ।’ बिहीबार बिहान लन्डनस्थित इजरायली दूतावासका प्रवक्ता एलेक्स ग्यान्डलरले बीबीसीलाई भने, ‘हामी इरानको इस्लामिक शासन, आईआरजीसी, उनीहरूको ब्यालिस्टिक र परमाणु कार्यक्रमसँग जोडिएका आफ्ना धेरैजसो वा सबै लक्ष्यहरूमा पूर्ण सहमत छौं र हामी दुवै एउटै कुरा चाहन्छौं ।’ तर जहाँ दुवै सहयोगी धेरै कुरामा स्पष्ट रूपमा सहमत छन्, त्यहीँ इरानमा सत्ता परिवर्तन हेर्ने आफ्नो इच्छालाई लिएर इजरायल लगातार बढी अडिग देखिएको छ । इजरायली सञ्चारमाध्यममा अधिकारीहरूलाई उद्धृत दिँदै छापिएका खबरहरूले ‘साउथ पार्स’ मा भएको हमलालाई इरानी शासनलाई कमजोर पार्ने प्रयासकै एक हिस्सा बताएका छन् । एक अधिकारीले भने, ‘सर्वसाधारणलाई हुने ग्यास आपूर्ति बन्द हुँदैछ र यसले विद्रोहको सम्भावना अझ बढाउनेछ।’ नेतान्याहूले इस्लामिक शासन उखेलेर फाल्ने आफ्नो दशकौं पुरानो इच्छा कहिल्यै लुकाएका छैनन् । उनी र अन्य धेरै इजरायलीहरू वर्तमान इरानी शासनलाई यहूदी राष्ट्र इजरायलको विरुद्धमा मान्छन् । अमेरिकाको निशाना र इजरायलको रणनीति जहाँ एकातिर अमेरिकाले आफ्ना धेरैजसो सैन्य प्रयासहरू इरानको मिसाइल र ड्रोन क्षमतालाई कमजोर बनाउन, उसको नौसेनालाई डुबाउन र हालका दिनमा इरानको लामो खाडी तटमा रहेका ठेगानाहरूमा हमला गर्न केन्द्रित गरेको छ । त्यहीँ अर्कोतर्फ इजरायलले इरानी नेताहरूको हत्या गर्न र शासनको नियन्त्रणमा रहेका चिजहरूमा हमला गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ । अमेरिकाको निशानामा अर्धसैनिक ‘बसिज’ (अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन जुन इरानमा सञ्चालन हुन्छ) इकाइहरू पनि छन्, जो यस वर्षको सुरुमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक कारबाहीका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार थिए । मध्यपूर्वका लागि अमेरिकाका पूर्व विशेष दूत डेभिड स्याटफिल्डले इजरायल र अमेरिकाका लक्ष्यहरू धेरै हदसम्म मिल्ने बताए तर यो लडाइँ कहिले रोक्ने भन्नेमा फरक हुन सक्छ । उनले बीबीसीलाई भने, ‘मेरो पक्का विश्वास छ कि उनी (ट्रम्प) जितको घोषणा गर्ने कुनै यस्तो भरपर्दो तरिका खोज्न चाहन्छन्, जुन खोक्रो नहोस् । उनी कुनै यस्तो काल्पनिक सत्ता परिवर्तनको लक्ष्य खोजिरहेका छैनन् जुन वास्तवमा कहिल्यै सम्भव छैन ।’ इरानलाई ‘हमलाको सही जानकारी थिएन’ आफ्नो पोस्टमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जोड दिएर भने कि कतार न त यी हमलाहरूमा संलग्न थियो, न त उसलाई यसबारे पहिले नै केही जानकारी थियो । उनी लेख्छन्, ‘तर दुर्भाग्यवश इरानलाई यो कुरा थाहा थिएन र उसले बिना कुनै कारण गलत तरिकाले जवाफी हमला गर्यो ।’ ट्रम्पले यहाँ इरानलाई माफ गरिरहेका त छैनन्, तर उनले यस्तो संकेत पक्कै दिइरहेका छन् कि जब इरानले जवाफी हमला गर्यो, उसलाई पूरै कुरा थाहा थिएन र इरानले सायद गल्तीले कतार यस हमलामा संलग्न छ भन्ने सोच्यो । इरानको ‘ग्यास फिल्ड बर्बाद’ गर्ने चेतावनी ट्रुथ सोसल पोस्टका केही हिस्साहरू ट्रम्पको चिरपरिचित शैलीमा छन् । यसमा आफ्नो कुरा मनाउन अत्यधिक हिंसा प्रयोग गर्ने धम्कीहरू समावेश छन् । उनले चेतावनी दिएका छन्, ‘यदि इरानले फेरि कतारको एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास) केन्द्रहरूमा हमला गर्छ भने अमेरिकाले इजरायलको सहयोग वा सहमति विना नै साउथ पार्स ग्यास फिल्डलाई यति ठूलो शक्तिले उडाइदिनेछ जुन इरानले पहिले कहिल्यै देखेको वा अनुभव गरेको हुनेछैन ।’ ट्रम्प र उनका रक्षा सचिव पीट हेगसेथलाई यस्ता कुरा गर्न मन पर्छ । आफूलाई ‘शान्ति मन पराउने राष्ट्रपति’ भन्ने ट्रम्प अक्सर यस्ता बयानबाजी गरिरहन्छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अभियानका केही मानिसहरू पहिल्यैदेखि यो युद्धमा अमेरिकाले होइन, इजरायलले निर्णय लिइरहेको छ भन्ने मान्छन् । अर्कोतर्फ तेल र ग्यासको मूल्य फेरि बढिरहेको छ । होर्मुज स्ट्रेटको बाटो भएर जाने जहाजहरूको सुरक्षामा खासै प्रगति नदेखिँदा ट्रम्प केही बेचैन देखिएका छन् । यो युद्धले उनको सामु लगातार नयाँ चुनौतीहरू खडा गरिरहेको छ । इजरायलमा अहिले पनि युद्धका लागि समर्थन धेरै छ जबकि अमेरिकामा यो ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । यो संघर्षले नेतान्याहूलाई अर्को कार्यकाल दिलाउन मद्दत गर्न सक्छ, तर नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीलाई यसले घाटा पुर्याउन सक्छ । इजरायल र अमेरिका नजिकका सैन्य सहयोगी हुन्, तर यो पहिलो पटक हो जब उनीहरू मिलेर कुनै युद्ध लडिरहेका छन् । तर हरेक बित्दो दिनसँगै यो युद्ध डोनाल्ड ट्रम्पले सोचेभन्दा बढी जटिल साबित भइरहेको छ ।(बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) खार्ग टापु : अमेरिका–इरान द्वन्द्वको नयाँ ‘कुरुक्षेत्र’ के इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ इजरायल र अमेरिकाका लागि मात्र बन्द गर्न सक्छ ? युद्धको रापबीच इरान–चीन तेल ‘कनेक्सन’ : हर्मुजको अवरोध छिचोल्दै करोडौं ब्यारेल बेइजिङतिर मध्यपूर्व द्वन्द्व : एसियामा इन्धन संकट, चारदिने कार्यसप्ताह र विद्यालय बन्द इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
बालेन सरकारले १०० दिनमा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सक्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सय दिनमा साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । यससँगै रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै रास्वपाले गरेको वाचालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र रूपमा उठेको छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले रास्वपाले गरेको वाचालाई स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयमा भने मिश्रित जवाफ आएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रास्वपाले गरेको यो वाचालाई अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारी भित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाको अग्रसरता सहजीकरण तर्फको सकारात्मक कदम हो । रास्वपा सरकारमा जाने भएसँगै सहकारी सञ्चालकहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । अध्यक्ष ढकाल सुशासनलाई नै समस्या समाधानको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि इमान्दार संस्थाको लागि डराउनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, मर्यादा नाघ्ने वा रकम अपचलन गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्ने हो, इमानदार संस्थाहरूका लागि डराउनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने । रास्वपाले गरेको यो वाचा सबै विधि पुर्याएर प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको खण्डमा असम्भव पनि नभएको उनले बताए । ‘प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू असम्भव छैनन्,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्छ र सरकारी निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकारले इमानदार सहकारीहरूका लागि नीति–नियममा आवश्यक लचकता अपनाएर सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय नयाँ भने होइन । उनका अनुसार अघिल्ला सरकारले पनि ‘रिभल्भिङ फन्ड’ मार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेट वक्तव्यमा राखेका थिए । उक्त फन्ड प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि वास्तविक रूपमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पछिल्लो सरकार गठन भएपछि पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने प्रयास गरिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘कार्यविधि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यसको आधिकारिक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत करिब २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषित छन् । बागमती प्रदेशमा ६/७ र कोशी प्रदेशमा कम्तीमा एक सहकारी समस्याग्रस्त छन् । अझै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको शर्माले जानकारी दिए । कतिपयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहहरूले समेत समस्याग्रस्त सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको वास्तविक संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको शर्मा बताउँछन् । प्रचलित ऐनअनुसार कुनै सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि मात्रै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता दाबी गर्न पाउँछन् । डा. शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेर बचतकर्ताबाट कागजातसहित दाबी माग गर्छ । त्यसपछि समितिले सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति, कागजात र अभिलेख नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत प्रमाणीकरण गर्छ । ‘कसैले ऋण लिएको छ भने पनि बचत देखाएर दाबी गर्न सक्छ, त्यसैले आधिकारिक रेकर्डको आधारमा मात्रै को कति रकम फिर्ता पाउने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । स्रोत, अधिकार र संरचना अस्पष्ट हालसम्म साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट संयन्त्र, पर्याप्त बजेट र कानुनी कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । प्राधिकरणको मुख्य काम सहकारी नियमन गर्ने हो, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने छुट्टै समितिमा निहित छ । ‘सरकारले सिधै समस्याग्रस्त समितिलाई बजेट दिन सक्छ, प्राधिकरणमार्फत दिनैपर्छ भन्ने होइन,’ शर्मा भन्छन् । रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम १ सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया जटिल देखिन सक्ने शर्माले औंल्याएका छन् । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सम्भव भए पनि तत्काल सहज नभएको शर्माको धारणा छ । ‘कानुनसम्मत, व्यवस्थित र स्रोतसहित अघि बढे मात्र यो कार्यान्वयन सम्भव हुनसक्ने उनको तर्क छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका मात्रै नभएर नभएका सयौं सहकारीका बचतकर्ताहरू सडकमा छन् । यस्ता सहकारीको दाबी व्यवस्थित रूपमा अभिलेखिकरण नगरी रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष शर्माले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट स्रोत, स्पष्ट कानुनी कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रास्वपाले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ । ‘सरकारले ‘रिबिल्डिङ फण्ड’ खडा गर्नुपर्छ र जसले बचतको दुरुपयोग गरेको छ, चाहे सञ्चालक होस् वा कर्मचारी उनीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलका अनुसार सहकारी संकट एउटै कारणले उत्पन्न भएको होइन । कतिपय सहकारीमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्दा समस्या देखिएको छ भने कतै सञ्चालकहरूले नै रकम दुरुपयोग गरेका छन् । केही संस्थाहरू भने व्यावसायिक घाटाका कारण धराशायी बन्न पुगेको पोखरेलले बताए । यद्यपि, नियतवश बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई कुनै छुट दिन नहुने र उनीहरूले सतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने सहकारी अभियानको स्पष्ट धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । हाल सहकारी ठगी र रकम अपचलनका मुद्दामा दर्जनौं व्यक्तिहरू कारागारमा छन् भने धेरैमाथि कानुनी प्रक्रिया जारी नै छ । तर, कानुनी कारबाही मात्रले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपनाउने मोडललाई उदाहरणका रूपमा अघि सारे । समस्यामा परेका सहकारीमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन टोली पठाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र साख पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सके स्थिति सुधार हुन सक्ने उनको तर्क छ । तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीसँग रहेको सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो । धेरै ऋणीहरू फरार रहेका छन् भने रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्ने प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ । यही कारणले गर्दा बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा साना बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा विशेषगरी साना बचतकर्ताबाट सुरु गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सहकारी संकट समाधानको उद्देश्य केवल सञ्चालकलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु रहेको रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ । पार्टीले ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अघि सार्दै सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षसँग मिलेर समस्या समाधान गर्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि कुनै सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र त्यसका लागि भरपर्दो स्रोत तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो सहज बनाइने बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित स्पष्ट समयसीमा तोकिनेछ । साथै, सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर प्रदान गरिने रास्वपाको योजना छ ।
कांग्रेसमा फेरि बल्झियो दुई सभापतिको बहस, वैधानिकताको टकरावले ‘भीरको डिलमा पार्टी’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठेको नयाँ विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक तीव्र तरंगतर्फ धकेलिएको छ । पार्टीका शीर्ष तहका नेताबाट नै पार्टीमा दुई सभापति रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको पुरानो गुटगत द्वन्द्व अब संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यो बहसको सुरुवात नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले एक अन्तर्वार्तामा गरेको अभिव्यक्तिबाट भएको हो । उनले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र गगन थापालाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको सभापतिका रूपमा चित्रित गरे । विश्वकर्माको भनाइमा कांग्रेसमा अहिले व्यवहारतः दुई सभापति छन्, एक चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र अर्को विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व । उनको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको बहसलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, वैधानिकता र अधिकारको टकरावलाई औपचारिक बहसको विषयसमेत बनाइदिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले विश्वकर्माको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । यस धारका प्रभावशाली नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शंकर भण्डारी र जितजंग बस्नेत लगायतले आन्तरिक छलफलहरूमा यही लाइनलाई अघि सारेका छन् । नेता जितजंग बस्नेतका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । त्यसबाट निर्वाचित सभापतिको वैधानिकता स्वतः स्थापित हुन्छ । त्यसैले समानान्तर नेतृत्वको अवधारणा स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य र प्रक्रिया नै विवादित छ । त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई नियमित संरचनासँग बराबरीमा राख्नु संस्थागत रूपमा जटिल हुन्छ । यो धारले मूलतः संस्थागत निरन्तरता र विधानसम्मत प्रक्रियालाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएको छ ।’ देउवा पक्षको यस धारणालाई गगन थापा पक्षले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको तर्क छ कि विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसले स्पष्ट जनादेश दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा भन्छन्, ‘पार्टीका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरेका छन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।’ उनका अनुसार कांग्रेसभित्र परिवर्तनको माग थियो, त्यसैका आधारमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । अब त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुन्छ । अर्का नेता मनोजमणि आचार्यले पनि अहिले आएर महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई अस्थिर बनाउँछ । अहिले आवश्यक कुरा एकता हो, नयाँ विवाद होइन ।’ थापा पक्षले आफ्नो तर्कमा जनादेश, परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । विवादको जड : वैधानिकताको टकराव राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसको अहिलेको संकटको मूल जड दुई प्रकारको वैधानिकता बीचको टकराव हो । उनी भन्छन्, ‘चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचनागत वैधानिकतामा देउवा पक्षको दाबी रहेको छ भने जनादेशमा आधारित वैधानिकताको दाबी विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा पक्षको छ ।’ यी दुईमध्ये कुनै एकलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था नै अहिलेको कांग्रेसको संकट भएको उनको बुझाइ छ । अर्का विश्लेषक प्रकाश रेग्मीका अनुसार देउवा पक्षसँग संगठनको पुरानो संरचना, अनुभव र नेटवर्क छ भने थापा पक्षसँग नयाँ जनादेश, युवा समर्थन र परिवर्तनको एजेण्डा छ । यही कारण शक्ति सन्तुलन जटिल बनेको छ । अधिवक्ता समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘यो विवाद लम्बिँदै गएमा कांग्रेसको संस्थागत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’ केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य निकायहरूमा निर्णय लिन कठिनाइ हुने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ औंल्याउदै रेग्मी भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा नीति निर्माण र रणनीतिक निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।’ अर्का विश्लेषक घिमिरेको विचारमा समानान्तर शक्ति केन्द्रको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ । उनी भन्छन्, ‘यदि विवाद समाधान भएन भने पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुन सक्छन्, जसले संगठनलाई कमजोर बनाउनेछ ।’ गुटगत समीकरण : कसको पकड कति ? अहिले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन करिब बराबरी जस्तो देखिए पनि, सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही फरक तस्बिर देखिन्छन् । देउवा पक्ष पुरानो संगठनात्मक संरचनामा बलियो पकडमा रहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा स्थापित नेटवर्क र अनुभवी नेताहरूको साथ उक्त पक्षलाई रहेको छ । थापा पक्षमा युवा नेतृत्व र नयाँ पुस्ताको समर्थन उसको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । साथै परिवर्तन र सुधारको एजेण्डा सहित विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त जनादेश पनि गगन पक्षका लागि टेक्ने मुख्य आधार हुन् । कांग्रेसका एक पुराना नेताका अनुसार अहिलेको लडाइँ केवल नेतृत्वको होइन, पार्टीको भावी दिशा पुरानो शैली कायम राख्ने कि नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बीचको हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूका लागि कांग्रेसभित्रको यो विवाद नकारात्मक सन्देशका रूपमा देखिन सक्छ ।’ विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनपछि पार्टीले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बेला उल्टै आन्तरिक विवादमा अल्झिनु जनविश्वासका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले विशेषगरी युवा मतदातामा निराशा बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति केही आशा देखाएका मतदाता र कार्यकर्तामा यसले निराशा सञ्चार गर्न सक्छ ।’ वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कांग्रेससँग मुख्यतः दुई विकल्प रहेको घिमिरेको सुझाव छ । उनको पहिलो सुझाव सहमति र शक्ति बाँडफाँड रहेको छ । घिमिरे भन्छन्, ‘दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गर्दै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो भने यसले तत्कालीन संकट समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’ उनको अर्को सुझाव स्पष्ट वैधानिक निर्णय प्रक्रिया हो । पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक निकाय जस्तै मार्फत स्पष्ट निर्णय गरेर नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘यदि कुनै एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरिने गरी निर्णय भयो भने त्यसले झन् ठूलो विभाजन निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने । भीरको डिलमा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस अहिले अत्यन्तै जोखिम मोडमा उभिएको छ । दुई सभापतिको बहस केवल व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, यो पार्टीको संरचना, वैधानिकता र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने मुद्दा बनेको छ । यदि यो विवाद छिट्टै समाधान भएन भने कांग्रेस दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यदि दुवै पक्षले लचकता देखाएर साझा समाधान खोज्न सके भने यही संकट पार्टी पुनर्संरचनाको अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने कांग्रेस भिरको डिलको फर्सी हुन सक्छ जुन जतिबेला पनि गुल्टिन सक्छ ।’
