डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि ‘टेक हब’सम्म
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको छुट्टा छुट्टै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहनेछ । आगामी आवको बजेटको प्राथमिकता यसप्रकार छ: सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनः संरचना गर्नेछौँ । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ । लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एक द्वार, समयवद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ । ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौँ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ । स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्ति विरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम-आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौँ । ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ । तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एकपटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर-आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनस्प्राथमिकीकरण आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ-मल-यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ । खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि-वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन-केन्द्रित गैर-व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ । पुँजी बजारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ । नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ । सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव ९ग्रोथ पोल०का रूपमा विकास गर्नेछौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ । आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण-सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ । भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा-आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ । तराई-मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापन गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ । राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ । सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछाैं । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ । लुम्बिनी-बौद्ध, जनकपुर-रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुनःसंरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डेटा सेन्टर, जी-क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ । अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुनःसंरचना गर्नेछौँ । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ । विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन-केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य-केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ । संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ । विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ । बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा-अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ ।
इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
काठमाडौं । अमेरिका र चीनले इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुनेमा सहमति जनाएका छन् । बिहीबार बेइजिङमा भएको शिखर बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा दुबै देशबीच थप सहकार्य सम्बन्ध विकास गर्ने सहमति भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति, मानवअधिकार, प्रविधि र व्यापारजस्ता मुद्दामा वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धा र विवादमा रहेका यी दुई देशबीचको उच्चस्तरीय बैठक सौहार्दपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ सरकार र ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सार्वजनिक गरेका विवरणका आधारमा हालसम्म भएका पाँच प्रमुख बुँदाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास गरेका छौं । १. नयाँ रणनीतिक सम्बन्धको परिभाषा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘रणनीतिक स्थिरतामा आधारित रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ विकास गर्ने सहमति गरेका छन् । चीनले यसलाई आगामी तीन वर्ष र त्यसपछिको मार्गदर्शक ढाँचाका रूपमा लिने बताइएको छ । शीका अनुसार यो रणनीतिक सम्बन्ध सहकार्य र ‘नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’ मा आधारित हुनेछ, जहाँ मतभेदहरूलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाइनेछ । उनले यस ढाँचालाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री टियानचेन सुका अनुसार, ‘यसले केही समयसम्म कायम रहने ‘व्यवस्थित स्थिरता’ को संकेत गर्छ । ‘तनावहरू जारी रहने भए पनि नियन्त्रणका उपाय रहनेछन् र २०२५ मा झन्डै नियन्त्रणबाहिर पुगेजस्तो अवस्था फेरि दोहोरिने छैन,’ उनले भने । २. शिखर बैठकअघि भएको वार्ता ‘सन्तुलित र सकारात्मक’ शीका अनुसार बुधबार दक्षिण कोरियामा भएको तयारी बैठकमा दुवै देशका व्यापार प्रतिनिधिहरूले ‘समग्रमा सन्तुलित र सकारात्मक परिणाम’ हासिल गरेका थिए । उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ही लिफेङले गरेका थिए । ‘दुवै पक्षले कठिन प्रयासबाट प्राप्त भएको यो सकारात्मक वातावरण जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ शीले भने । उनले चीन अमेरिकी व्यापारिक संलग्नता अझ मजबुत बनाउन इच्छुक रहेको र ‘चीनको खुलापन अझ विस्तार हुँदै जाने’ बताएका छन् । यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो जब ट्रम्पको भ्रमणमा अमेरिकी ठूला कम्पनीका एक दर्जन व्यवसायी सहभागी भएका थिए, जसमा एलन मस्क र जेनसन हुवाङ पनि थिए । ३. सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रयास शीले कूटनीतिक तथा सैन्य संवादका माध्यमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक तथा व्यापार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन पनि आह्वान गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प, शी र उनीहरूका टोलीहरूले अमेरिकी व्यवसायलाई चीनमा थप बजार पहुँच दिने तथा अमेरिकी उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकामा फेन्टानिलको अवैध आपूर्ति नियन्त्रण गर्न चीनले प्रयास जारी राख्नुपर्ने तथा अमेरिकी कृषि उत्पादनको खरिद बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । ४. होर्मुज जलडमरूमध्य र तेल खरिद चिनियाँ विवरणअनुसार दुवै पक्षले मध्यपूर्वको द्वन्द्व, युक्रेन संकट र कोरियाली प्रायद्वीपको अवस्थाबारे पनि छलफल गरेका थिए, यद्यपि विस्तृत जानकारी दिइएको छैन । ह्वाइट हाउसका अधिकारीका अनुसार ट्रम्प र शीले ऊर्जा आपूर्ति सुचारु राख्न स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला रहनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार शीले ऊर्जा मार्गको ‘सैन्यीकरण’ तथा त्यसको प्रयोगमा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध दोहोर्याएका छन् । चीनले मध्यपूर्वी कच्चा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन थप अमेरिकी तेल खरिदमा पनि रुचि देखाएको बताइएको छ । ५. ताइवान : ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ शीले सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति ताइवानको विषयमा दिएका छन् । उनले यसलाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेका छन् । उनका अनुसार यसको महत्त्व अत्यन्त संवेदनशील छ । ‘यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरियो भने सम्बन्ध टिकिरहन्छ । गलत तरिकाले सम्हालियो भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तकाे सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दैनिक सरदर ३००० कित्तादेखि ७००० कित्तासम्म प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्थ्यो । यही बीचमा लघुवित्त संस्थाले वि.सं २०८१ साउन २६ गते (शनिबार) एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्यो । जसमा नाफा ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी ६२.४८ रुपैयाँ रहेको लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गरायो । सोही विवरणका आधारमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा वि.सं. २०८१ साउन २७ गते २ लाख ३० हजार ८२८ कित्ता, साउन २८ गते १ लाख ५७ हजार ८६८ कित्ता र साउन २९ गते ९४ हजार ५१४ कित्ता गरी तीन दिनमा कुल ४ लाख ८३ हजार २१० कित्ता सेयर कारोबार गरे । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ९६० रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मका दरले किनबेच हुँदा ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको देखिन्छ । राम्रो प्रगति विवरण आएपछि लगानीकर्ताहरूले लघुवित्तको सेयर उच्च मूल्यमा खरिद गरे । तर, उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन । केही दिनपछि लघुवित्तले प्रतिसेयर आम्दानी ४६.८६ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको भन्दै अर्को सूचना जारी गर्यो । तर, सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) गर्न नियोजित रूपमा गलत विवरण सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने काम गरेको साविक मिर्मिरे लघुवित्तका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठको आरोप छ । एक सेयरधनीको दाबी अनुसार यसबीचमा सन्तोष फुयालले आफ्नो भाञ्जा-भाञ्जीको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका छन् । यस्तै, मनबहादुर राईले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको सेयर, सञ्जु घिमिरेले आफ्नो दिदीको नाममा रहेको सेयर तथा टिकाराम निरौला र राजकुमार राईले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेको दाबी उनकाे छ । कसरी जोडिए ब्रोकर ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिएको उजुरीमा साबिक सगरमाथा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा हाल आकाशभैरव सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ८१) का अध्यक्ष मनबहादुर राई, हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष राजकुमार राई (तत्कालीन समयमा ब्रोकर नं. ८१ का अध्यक्ष), टिकाराम निरौला तथा भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४) प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार तिमिल्सिना र नेरूडे मिर्मिरेका सञ्चालक (पहिला अध्यक्ष) सन्तोष फुयाल विगतदेखि नै सेयर कारोबारमा सक्रिय व्यक्ति रहेको उल्लेख छ । उक्त ब्रोकर (ब्रोकर ८१ र ३४) हरूले नेरूडे मिर्मिरेको २०८१ मा भएको सञ्चालक निर्वाचनमा सन्तोष फुयाल र सञ्जु घिमिरेलाई सञ्चालक बनाउन सफल भए । यस्तै, विसं २०८२ भदौ ५ गतेको साधारण सभाबाट ब्रोकर नं. ८१ का तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार राई (हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष) लाई सञ्चालक बनाए । तीन जना (फुयाल, घिमिरे र राई) लाई नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तमा सञ्चालक बनाएर आफू अनुकूल सञ्चालक समिति गठन गरे । तर, यी तीन जना सञ्चालकहरूले सेयर कारोबारबाहेक संस्थाको प्रगति तथा विकासको काम नगरेको आरोप छ । तीन जना सञ्चालक बनेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण परीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई प्रभावमा पारेर खराब कर्जा नवीकरण गराई नाफा बढी देखाएर संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको श्रेष्ठको दाबी छ । श्रेष्ठका अनुसार नाफा बढी देखाएर राज्यलाई १४ करोड ९९ लाख ३४ हजार ८२७ रुपैयाँ कर तिरेको र कर्मचारी बोनसबापत ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरण गरेर संस्थालाई कुल १९ करोड ३९ लाख ३४ हजार ८२७ रुपैयाँ हानि पुर्याइएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत सबै ऋणीको नवीकरण गरी संस्थालाई नाफामा देखाइयो । गलत रिपोर्टमार्फत लगानीकर्तालाई झुक्याइयो र अडिटसमेत प्रभावित पारियो,’ उनले भने, ‘संस्था वास्तवमा घाटामा हुँदा पनि प्रोभिजन ब्याक गरेर नाफा देखाइयो, जसका आधारमा कर र बोनस वितरण भयो । यसबाट ईपीएस बढाएर इनसाइडर कारोबार गरिएको हो ।’ साथै लघुवित्तको सेयर कारोबारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै छानबिनका लागि श्रेष्ठसहित सेयरधनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । लघुवित्तका सञ्चालक र केही ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) गर्न लगानीकर्तालाई झुक्याएको र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६, ९८ र ९९ विपरीत कार्य (बजारमा भ्रम सिर्जना गर्ने, कृत्रिम मूल्य बढाउने, लगानीकर्तालाई झुक्याउने) को कसुर गरेको भन्दै श्रेष्ठसहित पीडित सेयरधनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका छन् । साथै, लघुवित्तका सञ्चालकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि गरेको गैरकानुनी कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीतको समेत कसुर भएको उनीहरूको आरोप छ । राजकुमार तिमिल्सिनाले आफू संस्थाको सामान्य प्रमोटर सेयरधनी मात्रै रहेको बताए । उनले संस्थासँग आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता वा निर्णय प्रक्रियामा भूमिका नरहेको दाबी गरे । ‘संस्थामा जमानादेखि राखेको प्रमोटर सेयर मात्रै छ । अरू केही पनि जानकारी छैन । हामीले किन इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नु ? म त त्यो लघुवित्तको साधारण सभामा गएको पनि छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आफूले करिब २०-२२ हजार कित्ता सेयर मात्रै राखेका छन् र संस्थाको गतिविधिबारे विशेष जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘बेनामे उजुरी दिएर दुःख दिने नियत मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने । मन बहादुर राईले आफू संस्थाको साधारण सेयरधनी मात्रै रहेको र सञ्चालन वा व्यवस्थापनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘म स्थापनाकालमा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक सेयरधनी हुँ । २०६७ सालमा स्थापना भएको संस्थामा म कहिल्यै पनि सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै जिम्मेवारीमा आबद्ध भएको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले आफ्नो सेयर पनि सर्वसाधारणमा रूपान्तरण भएको हो । ‘संस्थापक सेयर बिक्री गर्न २ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । २ प्रतिशतभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिए पुग्छ । सर्वसाधारणमा रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्दैन,’ उनले भने। उनले आफूले आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गरेको बताए । ‘कन्भर्ट भएको सेयर बेच्न नपाइने भन्ने व्यवस्था कतै छैन । सञ्चालक, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिवले बेचेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गर्न रोक छैन,’ उनले भने। इनसाइडर ट्रेडिङको आरोपबारे उनले छानबिन गर्न आफू तयार रहेको बताए । सञ्चालक नियुक्तिमा भूमिका खेलेको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरे । ‘यदि सञ्चालकहरूसँग मिलेर इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको हो भने छानबिन गरियोस् । मैले के गरेँ, गरिँन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ,’ उनले थपे, ‘छानबिन हुँदा म १०० प्रतिशत खुशी हुन्छु । त्यसबाट दूधको दूध र पानीको पानी छुटिन्छ । यदि मैले गलत गरेको प्रमाणित भयो भने ममाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । तर, कसैको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले झुट्टा आरोप लगाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’ लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेलले लघुवित्तको सेयरमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको विषयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनका अनुसार यससम्बन्धी कुनै औपचारिक उजुरी पनि हालसम्म संस्थामा नपरेको र कुनै निकायबाट पत्राचार समेत नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘लघुवित्तको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको विषय मलाई जानकारी छैन । अहिलेसम्म कुनै उजुरी पनि परेको छैन, चिठिपत्र पनि आएको छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले इनसाइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) दुवैको चासो रहने बताए । ‘इन्साइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकको पनि कन्सर्न रहन्छ । तर, यो विषय बढी रूपमा सेबोनको दायराभित्र पर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले सुशासन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यो राष्ट्र बैंकको कारबाहीको विषय बन्न सक्छ । ‘सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकले त्यस्तो गर्न नहुने भन्ने विषयमा कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ भने त्यसलाई सेबोनले हेर्ने गर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङमा राष्ट्र बैंकभन्दा सेबोनका नियमहरू बढी आकर्षक र कडा छन् ।’
