‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं, घाटामा रहेका कम्पनीलाई चलाउन सकिँदैन’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई यसरी नै सञ्चालन गर्न दिने हो भनेर राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार भोग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा निजीकरण ऐन २०५० को संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ मा सांसदबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिएको बताएका हुन् । अहिले धेरैले सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा बिचौलियाको प्रवेश गराउन खोजिएको र सरकारले कौडीको भरमा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको भएपनि भविश्यमा अहिले घाटामा रहेका संस्थान नाफामा जाँदा राज्यलाई नै फाइदा हुने धारणा राखे । ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिचौलियालाई दिने भनिएको होइन, यसमा कसैले भड्किनुपर्ने जरुरत छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति सबैको माया छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको जिम्मेवारी हो । तर, घाटा भएका कम्पनीलाई घाटामा रहन दिन सकिँदैन,’ उनले भने । उनले हाल अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा रहेको बताउँदै ती संस्थालाई विभिन्न मोडालिटी बनाएर नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन् । ‘घाटामा रहेका संस्थानलाई यही रुपमा छोड्नु हुँदैन, यसलाई यही अवस्थामा छोडियो भने झन घाटा बढ्छ, यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, नयाँ ढंगको सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले कतिपय सार्वजनिक संस्थानको सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने, कतिपयलाई सार्वजनिक–निजी साझेदार (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र कतिपय संस्थालाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । ‘घाटामा रहेका संस्थानलाई निजी क्षेत्रलाई दिएपछि राम्रोसँग चल्छन्, नाफामा जान्छन्, सरकारलाई राजस्व तिर्छन्, सार्वजनिक संस्थानलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको होइन,’ उनले भने । उनले दुग्द विकास संस्थानको उदाहरण दिँदै त्यस्ता संस्थान आवश्यक नरहेको तर्क दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेको पनि बताएका छन् । यस्तै, निजीकरण ऐन २०५० को संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ मा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थन निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न नै उचित हुने धारणा राखे । ‘सरकारी नियन्त्रण तथा सरकारी स्वामित्वले समाजवाद सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता असफल भइसक्यो, अब निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, राज्यले त्यसबाट आएको राजस्व कुन वर्ग र कुन समूह पछाडि परेको छ त्यसमा लगानी गर्ने पद्दति विकास गर्ने हो, हामी अझैं पूरानो अवस्थामा अल्झियौं भने समस्या आउँछ, त्यसैले घाटामा रहेका संस्थानको सेयर बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले विगतमा घाटामा रहेको भारतीय एयरलाइन्स एयर इण्डियालाई त्यहाँको सरकारले टाटालाई बिक्री गर्दा अहिले सो विमान कम्पनी नाफामा रहेको सुनाए । ‘जनताको पैसालाई घाटामा रहेका संस्थानको खर्च तिर्नमा प्रयोग नगरौं, नेपाल एयरलाइन्समा सरकारको स्वामित्व राखिराख्ने हो भने हामीले त्यसमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ, त्यसैले नेपाल एयरलाइन्सको बढी सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं,’ उनले भने । सरकारको स्वामित्व हुने वित्तिकै जनताको हो भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
अटो व्यवसायीबीच ‘सक्ने-सकाउने’ खेल, नियतबस् जुधाइयो नाडा अटो शो
काठमाडौं । अटो व्यवसायीहरूको भित्री विवाद छताछुल्ल भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)लाई विभाजन गरेर नाडाकै अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टस् एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को स्थापना गरेपछि चुलिएको विवादले थप उग्र रूप लिन थालेको छ । त्यो विवाद नाडा अटो शोमा पनि जोडिएको छ । अटो व्यवसायीहरूले दसैंका रूपमा लिने नाडा अटो शोमा व्यवसायीहरुले स्टल राखेर सवारीसाधन प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । अहिले नाडा विभाजन भएपछि अधिकांश ठूला व्यवसायी नाइमामा सक्रिय बनेका छन् । यसले नाडा अटो शो संकटमा पर्न सक्ने अनुमान गरिरहेको बेला नाडाले अटो शोका लागि बुकिङ खुल्ला गरेको छ । नाडाले १७औं संस्करणको ‘नाडा अटो शो २०२५’ आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा गर्ने बताइसकेको छ । प्रदर्शनीको लागि फागुन २७ देखि चैत्र ४ गतेसम्म स्टल बुकिङका लागि रजिष्ट्रेशन खुल्ला गरेको छ । नाडाले रजिष्ट्रेशन खुल्ला गरेपछि नाइमाले पनि हतार-हतार निर्णय गर्दै नाडा अटो शो हुनुअगावै अर्थात् १५ दिन अगाडि नै अटो शो आयोजना गर्ने बताएको छ । नाइमाले साउन २१ गतेबाट अटो शो आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ । नाइमाको यो निर्णयले नाडाभित्र भूकम्पमात्रै ल्याएको छैन, नाडा अटो शोको भविश्य नै संकटमा पर्ने धेरैको धारणा छ । नाइमामा पूर्वअध्यक्षहरूको पनि समर्थन छ भने ठूला अटो व्यवसायी पनि नाइमामा सक्रिय बनेका छन् । त्यसैले पनि नाइमालाई अटो शो आयोजना गर्न खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ भने नाडा अटो शोको भविष्य अन्योल हुने बुझाइ धेरैको छ । विगतमा मिलेर नाडा अटो शो आयोजना गर्ने अटो व्यवसायीहरू यस पटक विभाजन गरेर आयोजना गर्नेछन् । यदि १५ दिन अगावै नाइमाले अटो शो गरेको खण्डमा नाडा अटो शो आयोजना हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नहुने जानकारहरू बताउँछन् । नाइमा स्थापना गर्नका लागि सुरुवातदेखि नै सक्रिय बनेका एक व्यवसायीले अब नाडाको अस्तित्व सकिएको धारणा राखे । ‘नाडामा गाडी आयातकर्ताभन्दा पनि स्पेयर पार्टस् व्यवसायीहरूको संख्या धेरै छ, नाडामा उनीहरूले नै राज गर्न थाले, त्यसपछि हामीले स्वविवेकले नयाँ संस्था खोल्यौं,’ उनले भने, ‘अब आ-आफ्नो हिसाबले काम गर्छौं, लबिङ गर्छौं ।’ उनले नाडाले डरकै कारण हतार-हतारमा बुकिङ खुल्ला गरेको धारणा राखे । उनले नाडामा आयातकर्ता नभएकोले नाडा अटो शो सफल नहुने तर्क राखे । ‘नाडामा एक/दुइटा ब्राण्ड बाहेकको गाडी नै छैन, हाम्रोमा सतप्रतिशत व्यवसायी छन्, पूर्व अध्यक्ष र ठूला व्यवसायीको साथ हामीलाई छ, नाडाले डरले छिट्टै बुकिङ खुलाए पनि हामी एक महिनापछि खोल्छौं,’ ती पदाधिकारीले भने । नाइमालाई पूर्वअध्यक्षहरूको साथ हाल नाडामा रहेका अधिकांश ठूला व्यवसायीहरू नाइमामा सक्रिय बनेका छन् । उनीहरूले नाडामा पनि राजीनामा नदिएर नाइमामा सक्रिय बन्ने रणनीति बनाएका छन् । उसो त नाडामा पदाधिकारी रहेकाहरू नाइमामा पनि पदाधिकारी बन्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार तदर्थ समितिले ६ महिनाभित्र साधारणसभा बोलाएर साधारणसभा गरेपनि नाडाको कार्यसमितिमा रहेकाहरूले राजीनामा दिएर नाइमामा सक्रिय बन्ने रणनीति बनाएका छन् । नाइमालाई अधिकांश ठूला व्यवसायी तथा नाडाका पूर्वअध्यक्षहरूको साथ रहेको बुझिएको छ । देशका ठूला अटो कम्पनी तथा आयातकर्ता युनाइटेड ट्रेडर्स, साइमेक्स इंक, कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ, स्याकार ट्रेडिङ, पारामाउन्ट मोर्टर्स, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल, आइएमई मोटर्स, एसपीजी अटोमोबाइल्स र जिओ फोर्डले नाइमाको सदस्यता लिएका छन् । यस्तै, सिप्रदी ट्रेडिङ, अग्नी इन्ककर्पोरेट, हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी र अल्फा अटोमेटिभ पनि नाइमाको सदस्य बनेका छन् । नेपालका बिग कर्पोरेट हाउसले नेतृत्व गरेका यी कम्पनीहरुको कारण नै विगतमा नाडा अटो शो सफलताका साथ सम्पन्न हुने गरेको थियो । तर, अब नाडा अटो शोको भविश्य नै धरापमा परेको छ । पूर्वअध्यक्षहरु शौरभ ज्योति, शेखर गोल्छा, अञ्जन श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद दुलाल र धुब्र थापा लगायत पूर्वअध्यक्षहरु नयाँ संस्था नाइमाप्रति केही लचक बनेको देखिन्छ । तर, उनीहरुले खुलेरै कुनै पनि संस्थालाई साथ दिएका छैनन् । नाडाका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष धु्रब थापा नाडा विभाजित भएर अर्को संस्था खोलिनु व्यवसायीबिच ठूलो समस्या रहेको बुझ्न सकिने धारणा राख्छन् । नाडामा नयाँ नेतृत्व चयन भएदेखि व्यवसायीहरूबिचको विवाद मिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘दुइटै संस्थाले एकै समयमा अटो शो आयोजना गर्न लागेका छन्, यो राम्रो सन्देश होइन, यस विषयमा सबैले बसेर छलफल गर्नुपर्छ’ उनले भने । पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल पनि आयातकर्ता अटो व्यवसायीलाई छुट्टै संस्था आवश्यक नै रहेको भए पनि अटोशो भने छुट्टाछुट्टै हुन नहुने धारणा राख्छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुई संस्थाबीच छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नयाँ संस्थामा आवद्ध हुनेहरूले नाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि आयातकर्ता व्यवसायीले नाडा मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । नयाँ संस्थाको यो जन्मले नाडालाई ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने उनको तर्क छ । नाडाको वर्तमान नेतृत्वले विभाजन भएका कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । कतिपयले अब दुई संस्थाले अटो शो आयोजना गर्दा सवारी साधनको मूल्य सस्तो पर्न सक्ने भन्दै खुसी पनि मनाइरहेका छन् । विगतमा एउटै नाडा अटो शो हुँदा व्यापारीले ठूलो मार्जिन राखेर नाफा कमाउने भएपनि अब दुइटा अटो शो हुँदा प्रतिस्पर्धाकै लागि भएपनि कम मार्जिन राख्दा सवारी साधनको मूल्य पनि सस्तो पर्न सक्ने बताइन्छ । नयाँ स्थापना भएको संस्था नाइमाले नाडाभन्दा पृथक काम गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नीति निर्माण, सडक सुरक्षा र यातायात पूर्वाधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरुसँग नजिकबाट सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति नाइमाको छ । नाइमाको तदर्थ समितिको नेतृत्व रितुसिंह वैद्यले गरिरहेकी छन् । हाल नाडाको अध्यक्ष करण चौधरी छन् । चौधरीले नयाँ संस्था स्थापनाको विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । व्यवसायी विभाजित भए पनि ‘नाडा अटो शो’ को अधिकार नाडालाई, बिग कर्पोरेट हाउस सहभागी हुनेमा दुविधा
अझै ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र, राजस्व बढेपनि कारोबार बढेन
काठमाडौं । लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको देखिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि मन्दीको सामना गरिरहेको घरजग्गा क्षेत्रमा हालसम्म पनि सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको हो । सरकारले नीतिगत सहजता गरे पनि अझै पनि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन । अहिले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो अवस्थामा छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । तथापि, घरजग्गा कारोबार उल्लेख्यरुपमा नबढेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा ४६ हजार ६१ वटा लिखत पारित भएको छ । जुन अघिल्लो महिना अर्थात् माघकै हाराहारीमा हो । विभागका अनुसार फागुन महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले कुल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व ६.४५ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघमा विभागले घरजग्गा कारोबारबाट कुल ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत साउनको तुलनामा भने घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको छ । साउनमा कुल ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ४३ हजार ८३५ वटा लिखत पास भएको थियो । यस्तै, गत असार महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने कुल ४६ हजार १७९ लिखत पास गरेको थियो ।
