बजेटमा घोषणा गरेका संक्रामक राेग अस्पताल अलपत्र, स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा अन्योल
काठमाडौं । कुनै ठाउँमा महामारी फैलियो अर्थात कुनै सङ्क्रामक रोग देखा पर्यो भने नागरिकले हतारिँदै काठमाडौंको यात्रा तय गर्नुपर्छ । आजभन्दा १ सय १० वर्ष पहिलेको जस्तै अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार केही वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेङ्गी महामारी फैलँदा अस्पताल भर्ना हुन त्यहाँका बिरामीले काठमाडौं पुग्नु परेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि कुनै जटिल किसिमको महामारी फैलियो भने बिरामीको भरोसा टेकु अस्पताल नै हो । काठमाडौंको टेकुमा रहेको सरुवा रोग अस्पतालमा पूर्व पश्चिमदेखि उत्तर दक्षिणका नागरिक उपचारको लागि आइपुग्छन् । कुकुरको टोकाइबाट बच्न रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन होस् वा कुनै डेङ्गी अथवा अरु कुनै सरुवा रोगको सङ्क्रमण हुनेबित्तिकै टेकु पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले उपचारमा समस्यामात्रै होइन नागरिकमाथि आर्थिक भार बढाएको छ । आउनेजाने भाडा, कुरुवासहित काठमाडौं पुग्दा कम्तिमा २०÷२५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । विशेषज्ञसहितको संक्रामक अस्पताल ठाउँ–ठाउँमा नहुँदा स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई मानसिक र आर्थिक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन वर्षौ पहिले देखिको हो । ‘सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएको सरकारले नागरिकलाई आधारभूत सम्मको स्वास्थ्य सेवासमेत दिन सकेको छैन । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । तर, नागरिकले अहिले पनि सहज रुपमा उपचार पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जब नेपालमा कोरोना महामारी फैलियो त्यो बेला विश्व नै आक्रान्त बन्यो । अझ नेपालमा त झन सरुवा रोग सम्बन्धी विशेष उपचार गर्ने अस्पताल एकमात्र थियो । कोभिडमा हजारौं मानिसहको ज्यान गइसकेपछि नेपाल सरकारको ध्यान सरुवा अस्पतालतिर गयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्यो । तर, अहिलेसम्म न ति अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । नत नि अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारले बनाउन सकेको छ । अलपत्र भवन सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी सिलगढीमा एउटा ठूलो भवन ठडिएको छ । न कुनै रङरोगन गरिएको छ, न त्यो भवनको सबै काम सम्पन्न भएको छ । त्यो भवन के को ठडिएको हो भन्ने समेत त्यहाँका स्थानीयलाई थाहा छैन । भवन वरिपरिका फाट्टफुट्ट बाहेक अरुलाई यो भवनको बारेमा थाहा छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भइ नसकिएको तर, भवन ठडिएको त्यो भवन संक्रामक रोग अस्पताल हो । दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख बाजीसिंह खड्का भवन सरुवा रोग अस्पतालको भवन हो भन्ने बाहेक त्यो विषयमा आफूलाई समेत कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भवन ठडिएको छ, पुरै निर्माण कार्य सकिए जस्तो लाग्दैन, न रङ–रोगन गरिएको छ, न कुनै कामको लागि प्रयोजनमा आएको छ, यो विषयमा हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन ।’ उनी अस्पताल साँच्चै सञ्चालनमा आउने हो भने यो क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत हुने बताउँछन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिक अहिले पनि सामान्य जाँचका लागि भारत र धनगढी जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको शिवराज नगरपालीका ५ चन्द्रौटामा पनि अहिले अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । कहिले वन, कहिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न बिबादमा अल्झिएको काम पछिल्लो समय भने सुरु भइरहेको वडा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद बेल्वासेले बताए । तर, अस्पताल कहिले निर्माण कार्य सकिन्छ भन्ने एकिन भने त्यहाँ पनि छैन । अध्यक्ष बेल्वासे अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहज हुने बताउँछन् । यसरी निर्माणधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने एकिन जवाफ कसैसँग छैन । निर्माण कार्य सुरु हुनै बाँकी सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षमा बागमती प्रदेशको भरतपुर, लुम्बिनीको चन्द्रौटा, कर्णालीको सुर्खेत, र सुदूरपश्चिमको डाटीमा निर्माण कार्य सुरु भएपनि बाँकी प्रदेशको अभै निश्चित भइसकेको छैन । काठमाडौंमा तीन सय शैय्याका केन्द्रिय सरुवा रोग अस्पताल र मधेश प्रदेशमा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोशी प्रदेशको पनि अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै पाउन नसक्दा निर्माण कार्यनै सुरु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यी अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले भरतपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका लागि सरकारले ७ करोड ६३ लाख दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटामा निर्माणधिन अस्पतालका लागि ५ करोड ४६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ भने सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको अस्पतालका लागि ४ करोड ८१ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिमको डोटीमा निर्माणाधीन अस्पतालका लागि १७ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अस्पताल बनाउने नीतीगत निर्णय भएपनि केही प्रदेशले अहिलेसम्म जग्गासमेत निक्यौल गर्न नसकेको, कतिले जग्गा पाएर पनि ठेक्का लगाउन नसकेको जस्ता कारणले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमा सहमति भएर काम अगाडि बढ्यो भने बजेटको कमी नभएको बताउँछन् । तीनदिन देखि चार वर्षसम्म निर्माण कार्य सकिसक्ने सम्झौता भए पनी स्थानीय तह, प्रदेश र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको फरक मतका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । निर्णय भइसकेको नीतिमा गइसकेको कुरामा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने काम मात्र भएकाले कार्यान्वयन बनाउने काम प्रदेशको भएको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा सञ्चालित अस्पताल अन्य प्रदेशमा भवन समेत नबनेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले भने संक्रामकरोग अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याएर २०७८ सालमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइएको हो । २०६० सालमा महायज्ञ लगाइ जुटाएको आर्थिक सहयोगबाट लायन्स सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । २०६१ सालमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेश्नलको आर्थिक सहयोगमा १५ शैयाको अस्पताल सुरु गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा कोरना महामारी फैलिएसँगै यो अस्पताललाई कोरोना डेटीकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर पूर्वाधार र उपकरण अभावले बनाउन सकिएन । त्यहीबेला गण्डकी प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनाएको थियो । एमाले नेता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधीमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा यो अस्पताललाई संक्रामंक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनेको थियो । यसरी सामुदायीक अस्पताललाई सकरकाले आफुमातहत बनाएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाएपछी अहिले त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छैन । अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन यो अस्पतालले प्रदेशका नागरिकमात्र नभइ देशभरका नागरिकलाई सहज भएको बताए । उनले अस्पताल सञ्चालनमा आएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भने उस्तै रहेको बताए । अलपत्र निर्णय काठमाडौंको टेकुमा रहेको शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई एक सयबाट बढाएर तीन सय शैय्या बनाउने सरकारको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । सरकारले यसका लागि बजेट बनियोजन गरी अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेपनि अहिले सम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट भाषणमा यो अस्पताललाई तीन सय शैय्याको बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले ४६ करोड रुपैयाँ समेत विनीयोजन गर्ने भनेको थियो । तर, अस्पतालको काम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अहिले रहेको अस्पतालमा नयाँ मोडालिटीको अस्पतालको लागी संरचना र उपकरणले नथेग्ने भन्दै अहिले विषय विवादीत बनेको छ । यो विषयमा केही स्वास्थ्यकर्मीले नै असहमती जनाएपछी मुद्धा अदातामा विचाराधीन छ । विज्ञहरू भने केन्द्रमा रहेको एउटामात्र विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा आउँदाधेरै राहत हुने बताउँछन् । काठमाडौंमा टेकु अस्पतालकै परिसरमा बनाउने की बाहिर बनाउने भन्नेमै बिबाद छ । विभिन्न बिकल्पहरूमा छलफल भयो र टेकु अस्पतालको निर्माण कार्य केही प्रक्रियागत कारण अथवा पछी गएर मुद्या परेका कारण अहिले यथास्थितीमा छ अगाडि बढेको छैन । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र काम नै सुरु नभका अस्पताललाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने प्रष्ट योजना भने सरकार सँग नै छैन । सरकारसँग छैन स्पष्ट योजना प्रदेशमा अस्पता बन्छन् या बन्दैनन् एकिन् नभएको बेला यता बनीसकेका अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै सरकारसँग छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशमाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल प्रदेशमा बनिसकेका अस्पतालहरू प्रदेशले चलाउन सक्ने की नसक्ने संघले के गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालन मोडालिटी सरकारसँग नभएको बताउँछन् । उनी यो विषयमा सञ्चालन मोडालीटी बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यो तय नभएसम्म बनीसकेका अस्पताल सञ्चालनमा आउन पनि समस्या हुने सुनाउँछन् । अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा २ सय शैय्याम्मको अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । तर, सरकारले सञ्चालनमा आउने संक्रामक अस्पताल कुन निकायले चलाउने भन्ने समेत प्रष्ट छैन । डा. पौडेल यो विषयमा छलफल नगरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन समस्या पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा कुरा त यि अस्पताल सञ्चालनमान ल्याउनु कति आवश्यक थियो भन्ने हो, अब सञ्चालनमा नै ल्याउने भनेर काम सुरु गरिसकेपछि सञ्चालनको लागि पनि स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ ।’ ‘अस्पताल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जसले चलाए पनि स्रोतको आवश्यकता छ, उनी भन्छन्,‘ ‘एउटा स्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसपछि सेवा सुविधा, एक्सरे, ल्याव लगायत उपकरण चाहिन्छ । यति राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने बजेट घट्नु र माग बढ्नु पनि काम गर्नुको अर्को चुनौती रहेको बताउँछन् । केही कुरा त्यहाँका अस्पतालसँग जोड्नुपर्ला, केही कुरा त्यहाँका ल्याबसँग पनि जोड्नुपर्ला, जनशक्ती व्यवस्थापनका लागि पनि तीनै तहमा मिल्नुपर्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनी छुट्टाछुटै भन्दा पनि प्रदेशका अन्य अस्पतालसँग मिलेर काम गर्दा सहज हुने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई भएकै स्वास्थ्यासंस्था सक्षम छन्, कतिपय स्वास्थ्य संस्था फरक चलाउने कि सबैलाई जोडेर चलाउने भन्नेकुराको बहस हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुटुको एउटा अस्पताल, किड्नीको अर्को अस्पताल, फोक्सोको अर्को अस्पताल, सरुवारोगको अर्को अस्पताल, नसर्नेको अर्को भन्दा पनि एउटै छानाभित्र सबै प्रकारका सेवा दियो भने नागरिकलाई पनि सजिलो ह्ुन्छ ।’ उनी दिर्घरोग भएका बिरामीलाई पनि सुरुवा रोग हुनसक्ने बताउँदै छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एउटाबाट धेरै सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् । पोखराको गण्डकीमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा अहिले पनि झाडाखाला, हैजा, डैंगी जस्ता सरुवा रोगको जोखिम कायमै रहेकाले यस्ता समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विश्वका अन्य मुलुकमा नसर्नेरोगको अवस्था भयावह बनेपनी सरुवा रोगमा कमी आएको बताउँदै नेपालमा सर्ने र नसर्ने दुवै रोगको अवस्था जोखिम रहेको सुनाउँछन् । भन्छन्,‘अस्पताल आवश्यक हो तर, सँग्सँगै विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरण पनि आवश्यक पर्छ ।’ उनी अस्पताल सञ्चालन गर्ने तर जनशक्तीमा ध्यान नदिनेहो भने भौतीकसंरचनामा मात्र पैसा खर्च गर्न अवश्यक नरहेको सुनाउँछन् । संक्रामक विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन यो काम अगाडी बढे अझै नागरिकलाइ सुलभ सेवादिने बताउँछन् । उनी योसँगै हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा आउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी अहिले पनि कुकुरले टोकेपछी घाउमै लगाउने इम्युनोग्लोबिन सुइ लगाउन नेपाल भरीबाट बिरामी टेकु पुग्नुपरिरहेको बताउँछन् । यही कुरा हरेक प्रदेशमा उपलब्ध हुनसक्यो भने नागरिकको धेरै ठूलो समस्या समाधान हुने संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन बताउँछन् । अहिले पनि कुनै महामारी आयो भने सबै बिरामी टेकुमै आएर भर्ना हुनुभन्दा त्यही अस्पताल हुँदा आ आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा नागरिकलाई जान सजिलो हुन्छ । १ सय १० वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेंगीले महामारीको रुप लियो । त्यो बेला जती जना बिरामी परे सबै जना भर्ना हुन टेकु नै पुग्नुपरेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । कुनैपनि संक्रामक रोग देखियो अथवा फैलियो भने काठ्माडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । डा पुन उपचार बाहेक अनुसन्धानमा पनि यसले टेवा पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, हरेक प्रदेशमा यस्तो अस्पताल बने भने कुन प्रदेशमा कस्ता विषयमा अध्ययन् भए, भन्ने विषयमा धेरै मान्छेलाई जानकारी हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले पायो काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा, महानगरले अब खर्च होइन आम्दानी गर्ने
काठमाडौं । देशकै राजधानी काठमाडौं हरेक नेपालीको सपनाको सहर हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नागरिक विभिन्न सपना बोकेर काठमाडौं आइपुग्छन् । सपना पूरा गर्न गाउँ छाड्नेहरुको जमात बढ्दै जाँदा गाउँघर सुनसान हुँदै गएका छन् । यता काठमाडौंमा जनसंख्या बाक्लिदै गएको छ । सहर बाक्लिदै गएसँगै आधारभूत सहरी सेवा तथा सहरी पूर्वाधार र फोहरमैला व्यवस्थापनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै नभएर देशभरको समस्या हो, जुन जनप्रतिनिधिहरूको टाउको दुखाइको विषयसमेत बन्ने गरेको छ । काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप बढ्दै जाँदा महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने फोहरको मात्रा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार ६ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । महानगरले हाल बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको लागि छुट्टै ल्याण्ड फिल्ड साइट नहुँदा महागनगरले बेला–बेला थप समस्या झेल्दै आउनुपरेको समस्याबाट अनविज्ञ कोही छैनौं । तत्कालको लागि फोहर व्यवस्थापनको समस्या समधान भएको देखिएपनि दीर्घकालीन समाधानको लागि भने महानगरले अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । फोहर व्यवस्थापनकै लागि काठमाडौं महानगरले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ । महानगरले कर्मचारी, फोहोर उठाउन प्रयोग हुने गाडी, औजार लगायतमै वार्षिक १२ करोड खर्च गर्दै आइरहेको हो । ल्याण्डफिल्ट साइट (बञ्चरेडाँडा) लाई महानगरले छुट्टै शुल्क बुझाउनुपर्छ । महानगरका वातावारण व्यवस्थापन विभागका इन्जिनियर रामप्रसाद न्यौपानका अनुसार फोहर व्यवस्थापन र सरसफाइ शीर्षकमा महानगरको वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । यो रकम महानगरले राजस्वबाट भुक्तानी गर्दै आएको छ । महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पनि उल्लेखनीय बजेट विनियोज गर्दै आएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा फोहरमैला व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हालसम्म महानगर आफैले फोहर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा अब त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई जाने भएको छ । महानगरले पहिलोपटक फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो । फोहर संकलन र व्यवस्थापनको लागि महानगरले सातवटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये ६ क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रले गर्दैछ भने बाँकी एउटा क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन महानगर आफैले गर्ने भएको हो । फोहर व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्र निर्धारण गरेको विभागका इन्जिनियर न्यौपाने बताउँछन् । फोहरबाट आम्दानी महानगरले फोहरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्दैछ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा महानगरपालिका वातावारण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । हाल महानगरका केही वडामा फोहर वर्गीकरण भइरहेपनि सबै वडामा फोहर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी महानगरले गरेको हो । महानगरका अनुसार नकुहिने फोहर रिसाइकल सुविधाको लागि सात ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र पहिचान गरिएको छ । उक्त ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा महानगर छ । अहिले केही समयको लागि अस्थायी केन्द्रमै काम गर्ने र त्यसलाई एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । महानगरले सुख्खा नकुहिने फोहरको मात्रै नभएर कुहिने फोहरको पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । उनले भने, ‘कुहिने फोहरको व्यवस्थापनको लागि सोच्दैछौं ।’ इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार हाल कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्टाछुटटै संकलन गर्ने, कुहिने फोहरलाई ल्याण्डफिल्ड साइटमा पठाउने र नकुहिने फोहरलाई प्रशोधनको लागि दुई कम्पनीले ठेक्कासमेत पाएको छ । महानगरका अनुसार नेप्सेम्याक सेवा प्राइभेट लिमिटेड र मेची पोली इन्डस्ट्रिजले ठेक्का पाएको छ । यी दुई कम्पनीले फोहर संकलन गर्नुका साथै पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने फोहरलाई प्रशोधन गरेर आम्दानी गर्न सक्ने भएको हो । फोहर रिकभरी र बिक्री गर्ने भएपछि महानगरपालिकाले अब खर्च मात्रै नभएर आम्दानीसमेत गर्ने भएको छ । रिकभरी कम्पनीहरुले फोहर प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने र त्यो बिक्रीबापत आएको रकममध्ये सम्झौताअनुसारको रकम महानगरलाई दिनुपर्छ । सम्झौताअनुसार नेप्सेम्याकले ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र मेची पोलीले एक करोड १५ लाख बुझाउनुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार सुख्खा फोहर रिकभरीको लागि सात क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र राखिनेछ । यसरी फोहर रिकभरीमार्फत महानगरले वार्षिक ६ देखि सात करोडसम्म आम्दानी गर्न सकिने अनुमान महानगरले गरेको छ । नेप्सेम्याकले विगत २७ वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि फोहर संकलन र व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको बताउँछन् कम्पनीका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे । उनका अनुसार कम्पनीले उपत्यकाको मात्रै नभएर देशभरका विभिन्न पालिकाको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ । महानगरले निजी क्षेत्रलाई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पिनु सकारात्मक कदम भएको बताए । ‘हामी साना गल्लीबाट स्टेसनसम्म फोहर संकलन गर्छौ । त्यसबाट बिक्री हुन योग्य फोहर छान्छौं, बिक्री नहुने फोहर ल्याण्डफिल्ड साइट लान्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले सुख्खा फोहर प्रशोधनको लागि बालजुमा एउटा फ्याक्ट्री खोलेका छ । कम्पनीले नकुहिने फोहरबाट खानेपानीको पाइप बनाउँदै आएको छ । कर्मचारी कटौती हुँदैन फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएसँगै महानगरभित्र हाल सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको कर्मचारीको रोजगारीमा भने असर पर्ने देखिन्छ । तर, महानगरले भने कर्मचारी कटौती नहुने जनाएको छ । महानगरका अनुसार फोहर तथा सरसफाइमा खटिएका धेरैजसो कर्मचारी रिटायर्ड हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले सम्मानसहित बिदाइ गर्ने महानगरले तयारी गरेको छ । केही कर्मचारीलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारी दिने तयारी महानगरले गरेको हुँदा फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रमा जाँदा कुनै प्रभाव नहुने महानगरले जनाएको छ । हाल फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाईमा १२ सय कर्मचारी रहेका छन् ।
सर्वाधिक नाफा दिने उद्योग बन्दै राजनीतिक दल
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय सकारात्मक रहेका छन् भने सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिक दलले राज्यकोषबाट अनुदान लिने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने विषय राखेको छ । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीतामा धेरै समस्या छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, दलको आयव्यव शंकास्पद छ । यस पृष्ठभूमिमा दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउने व्यवस्था राम्रो हो । मूलतः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको आयव्यय महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु व्यावहारिक हुन्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा नरहेका दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउन जरुरी छैन । तर राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले जनआक्रोश वृद्धि गर्नेछ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वृद्धिमा यसले मलजल गर्नेछ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलव, भत्ता, भाडालगायत थुप्रै सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ । उच्च पदमा पुगेर अवकाश पाएका भीआईपीहरूले आजीवन आर्थिक लाभ पनि पाउने व्यवस्था छ । यसप्रति सर्वसाधारणबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलले जनसमुदायसँग चन्दा पनि उठाउँछ । कायकर्तासँग लेबी उठाउँछन् । व्यवसायीसँग लिने चन्दा लाख करोडमा उक्लिएको छ । नेकपा एमालेले मीनभवन दान लिँदा मीनबहादुरसँग मात्र पौने एक अर्ब रुपैयाँ बराबर चन्दा पाउँदैछ । उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दल वा उनीहरू संक्षित दवाव समूहको बलजफ्ती असुली नियमित चलिरहेको छ । यसमाथि राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने भनेको राजनीतिक दलका लागि असीमित आम्दानीको स्रोत खुला गर्नु हो । कर्मचारीले तलब खान्छ, नाफा पाउँदैन । उद्यमीले वस्तु तथा सेवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छ, उपभोक्तासँग चन्दा माग्न पाउँदैन । गैरनाफामूलक कम्पनीहरूले चन्दा लिन संकलन गर्न सक्छ, राज्यबाट अनुदान लिने सक्छ तर कर्मचारीका लागि तलव राज्य कोषबाट लिन सक्दैन । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीले व्याज पाउछ, श्रमिकले ज्याला पाउछ, जमिनले भाडा पाउँछ, उद्यमीले नाफा पाउँछ । व्यावसायीक वातावरण बनाउन र राज्य सञ्चालन गर्न व्यावसायीक कारोबारमा सरकारले कर लगाउँछ । सरकारले कर पनि लिने, नाफा पनि खाने गर्दैन । उद्यमीले तलव पनि खाने, नाफा पनि खाने हुँदैन । श्रमिकले तलव पनि खाने, नाफा पनि खान हुँदैन । यस्तै सीमा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक दललाई सरकारले असीमित आर्थिक स्रोत परिचालन अधिकार दिने हो भने सबै जनता आयआर्जनमूलक कर्म गर्न छाडेर राजनीतिक दल खोल्न मिहिनेत गर्नेछन् । उद्योग, व्यापार, जागिर कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छैन । गत आर्थिक वर्षमा नै हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी देखियो, सरकारको राजश्व १० प्रतिशतले घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो तर नेकपा एमालेको चन्दा आय ७१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौतर्फी समस्या हुँदा पनि राजनीतिक दलको आयमा असाधारण वृद्धि छ । सबैभन्दा नाफामूलक उद्योग नै राजनीतिक दल हुँदै गएको छ नेपालमा । राजनीतिक दलका नेताहरूको चमत्कारिक आर्थिक आर्जन र महँगो जीवनशैलीले पनि दल उद्योग फस्टाएको देखिन्छ । बैंकको ऋणविना नै करोडौं मूल्यका गाडी र करोडौं मूल्यका घर कसैको छ भने त्यो राजनीतिक नेताको मात्र हो । व्यवसायीका त उद्योग मात्र होइन, घर र गाडी पनि बैंक ऋणमा हुन्छन्, धितोमा राखिएको हुन्छ । नेताहरूको घर, गाडी वा अन्य सम्पत्ति ऋणमुक्त भेटिन्छ । त्यसमाथि राज्य कोषबाट फेरि राजनीतिक दललाई नै आर्थिक अनुदान दिनु पर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । अब नेपालमा सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय भनेकै राजनीतिक दल खोल्नु हुनेछ । तर दल उद्योग जति फस्टायो, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै धेरै चौपट हुने निश्चित छ । गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन बढ्दै जानेछ ।
