तीन महिनामा आयात हुनुपर्ने सुन माघमै भित्रियो, कसले ल्यायो ३०१ केजी सुन ?
काठमाडौं । माघमा सुनको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विगतका महिनाहरूमा मासिक एक सय केजीको हाराहारीमा आयात हुने सुन माघ महिनामा मात्रै ३०१ केजी भित्रिएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार माघमा कुल ८८७ केजी सुन आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसबापत सरकारले कुल १ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत पुस महिनासम्म भने कुल ५८७ केजी सुन आयात भएको थियो । चालु आवको पुस मसान्तसम्म कुल ६ अर्ब ७१ करोड ६लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा सरकारले कुल ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सात महिनाको अवधिमा भने कुल १२ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको १५०१ केजी सुन आयात भएको थियो । सो बापत सरकारले कुल १ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै, गत आवको असार मसान्तसम्म भने कुल २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ६५१ केजी सुन आयात भएको थियो । त्यसबापत सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सुनको आयात कम नै भए पनि चालु आवको अघिल्ला महिनाको तुलनामा माघमा सुनको आयात राम्रो भएको छ । सरकारले सुनको भन्सारदर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरेपछि आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो विवाहको सिजन भएको कारणले पनि सुनको आयात बढेको हुन सक्ने व्यवसायी र बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत् सुनको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि माग नै नभएर बैंकले आयात कम गरेका थिए । तर, अहिले १० प्रतिशत भन्सारदर कायम भएपछि मागसँगै आयात पनि बढेको हो । नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गरी व्यवसायीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । चालु आवको माघसम्म २ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको चाँदी आयात हुँदा सरकारले ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
बीमा कम्पनीबाट पौने २७ अर्ब दाबी भुक्तानी हुन सकेन, यस्तो छ पाँच वर्षको ट्रेण्ड
काठमाडौं । विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीहरूले पाँच वर्षमा बीमितलाई ६६ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । आव २०७६/७७ मा दाबी भुक्तानी संख्या १ लाख ६ हजार २३९ बापत् २२ अर्ब ३२ करोड क्षतिपूर्ति दिएको देखिन्छ । यो संख्या वृद्धि भएर आव २०८०/८१ सम्ममा आइपुग्दा बीमा कम्पनीहरूले २ लाख ८० हजार १५१ बापत ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेका छन् । आव २०७७/७८ मा दाबी भुक्तानीको संख्या १ लाख ३६ हजार ४६४ रहेकोमा बीमा कम्पनीले ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा २ लाख ४० हजार ९६८ र आव २०७९/८० मा २ लाख ५४ हजार ७९८ दाबी भुक्तानीको संख्या रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले आव २०७८/७९ मा ५३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् भने आव २०७९/८० मा ६४ अर्ब ५६ करोड बीमितलाई दाबी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या १२ हजार ६३२ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा ५८ हजार १२५ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम ५ खर्ब ८१ अर्ब रहेको छ । आव आव २०७६/७७ मा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्रै बाँकी थियो । तथ्यांक हेर्दा वार्षिक रूपमा दाबी भुक्तानीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ भने भुक्तानी रकम पनि बढ्दै गएको छ । साथै भुक्तानी दाबी संख्या पनि बढ्दै गएको छ । जीवन र निर्जीवन कम्पनीबाट कुल २६अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी अवस्था निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमा बीमितलाई १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी दिएका छन् । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा एक खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट आव २०७७/७८ मा एक लाख ४६ हजार ९३१, २०७८/७९ मा १ लाख ४७ हजार ५२४ र आव २०८०/८१ मा एक लाख ५१ हजार ७२३ दाबी भुक्तानी संख्या रहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ११ अर्ब ९९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७९/८० मा निर्जीवन नीर्जीवन बीमा कम्पनीले सर्वाधिक २४ अर्ब १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । आव २०७७/७८ को तथ्यांक हेर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई १७ अर्ब ५३ करोड दाबी भुक्तानी दिएका छन् । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम १३ अर्ब २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७/७८ मा बढेर २१ अर्ब ७५ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै आव २०७८/७९ मा २३ अर्ब ४० करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी हुन बाँकी रहेकोमा आव २०७९/८० मा २१ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा भने ६५ हजार १२० दाबी भुक्तानीको लागि निवदेन पर्दा निर्जीवन जीवन बीमा कम्पनीहरुले १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी दिएका छन् ।
आईपीओको स्थगनले रोकिरहेको देश विकास
वर्तमान जलविद्युतको स्थिति हेर्ने हो भने ३ हजार ४५० मेगावाटका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट २ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार ६०४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । जुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । ११ हजार २५६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जान तयार रहेका तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ८ हजार ४१ मेगावाटका विभिन्न आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । ३ हजार ६४३ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेका रहेका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार समग्रमा ३२ हजार ९९४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत सेयरधनी तथा साधारण सेयरधनीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भइसकेको छ भने ६० लाख सर्वसाधारण जनताको डिम्याट खाता पनि जलविद्युत प्रणालीमा भित्रिएको छ । अबको १०/१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेवावाट बिजुली उत्पादन गर्दा १ करोडभन्दा बढी जनताको लगानी रहने सम्भावना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आयोजना निर्माणका लागि कुल ६२ खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेकिरी डलर) पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकसँग भएको लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ र योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर परियाेजना तयार पारिन्छ । तर, पटकपटक नीति नियम बन्दा लगानीकर्ताले समस्या झेलिरहनु परेको छ । किनभने ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ पनि निष्कासन अनुमतिका लागि रोकिएको छ । जसकारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्णयको पर्खाइमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण पुँजी परिचालन हुनबाट वञ्चित भएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालभित्र रहेको कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचततर्फको निक्षेप २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी परिचालन गरिरहनुपर्छ, पुँजीलाई घुमाइरहनुपर्छ, रोटेसनमा ल्याउनुपर्छ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो पैसा निक्षेपबाट आउने हो । तर, बजारमा रहेको त्यो पैसा परिचालन हुन पाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुससम्म ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समग्र कर्जामा ७.४ प्रतिशत कर्जामात्रै यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हामी ऊर्जा उद्यमी हौं । हामी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यहाँ अन्य उद्यमी सिमेन्ट, व्यापार क्षेत्रका हुन सक्छन् । सबै पुँजी परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहेका छन् । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा रेमिट्यान्स, निक्षेपको पनि योगदान छ । यही पुँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेयर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा इक्टिी (स्वपुँजी) र ऋणको आवश्यक पर्छ । सेयर संरचनाअनुसार ७५/२५ प्रतिशत वा ७/३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्ट्याण्डर्डमा चलिरहँदा इक्विटीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता, प्राइभेट लगानी कम्पनी, बीमा कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल र सरकारी लगानीका संस्था (एचआईडीसएल, सीआईटी) को पनि आवश्यक पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले पनि राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रा नीति ल्याएकै कारण प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, फड्को मारेपनि उहाँहरूको पुँजी पनि परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी परिचालन किन गर्ने ? जलविद्युत आफैमा ठूला परियोजना हुन् । ठूला आयोजना निर्माणका लागि धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी परिचालनका लागि आईपीओ रोकिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेबापत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर योजना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम हामीले लिएको आएको होइन, सरकारले बनाएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएपछि कसरी दिने ? स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माण गर्दा सेयर लगानी गर्न दिनु भएको छैन, आयोजनाको काम पनि भइरहेको छैन । किन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ- परियोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्यो । अर्थशास्त्रका अनुसार १ सय रुपैयाँ गोजीमा छ भने अर्काे वर्ष विभिन्न कारणले त्यसको भ्यालू घट्न सक्छ । तर, पुँजी परिचालनमा त्यही १ सय रुपैयाँ १० जनालाई १०/१० रुपैयाँका दरले बाँड्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । हामीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले के कारणले आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्दा लेखासमितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन हो भन्नु हुन्छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनको भाव राम्रो छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यसभित्र भएका केही विषय सल्लाह नभई आएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यो निर्देशन दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएका केही शब्दहरूको औचित्य नै छैन । जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छैनन् । जस्तो रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनी, ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई आधारभूत सेयरधनीको कायम रहने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । विसं २०८० जेठ २६ गतेदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै परियोजनाको आईपीओ स्थगित छ । २०८० जेठ २६ गतेदेखि हालसम्मको अवधि भनेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्यो । रियल नेटवर्थ के हो भनेर सोध्दा सेबोनले पनि यस्तो कुनै नीति नरहेको जवाफ दिन्छ । एउटा निर्देशन दिने अनि त्यसपछि समाधानका पाटोहरूमा कुनै उपाय खोजिने गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया खुलाउन पत्र पठाएको भएपनि जवाफ नआएको भन्ने उत्तर दिइरहेका छन् । कसकाे निर्देशन, किन निर्देशन दिएको, यो निर्देशनलाई सच्याउन के गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौं भनेर सेबोनका अधिकारीहरू जवाफ दिनुहुन्छ । अर्काे नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । २० महिनाले पुगेन र भन्या देशलाई पछि धकेल्न ? अझै कति पछाडि धकेल्ने हो ? अब छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । यदि विगतमा कमजोरी भएका थिए भने अब सच्याएर अघि बढ्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । हामीलाई तत्काल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा हुन्छ । तर, ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले त अनुमति पाउनुपर्यो नि । यस्ता छन् समस्या पुँजी संकलन नहुँदा एउटा लयमा बनिरहेको परियोजना बीचमा नै बन्द गर्नुपर्ने वा निष्क्रिय रहने वा ढिला बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामी योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । बनिसकेका आयोजना पुँजी परिचालन नहुँदा रोकिएका छन् । यसरी परियोजना बन्द हुँदा वा ढिला हुँदा लागत बढ्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्न नसकिने, कच्चा पदार्थको खपतमा असर देखिने, रोजगारी अन्याेल हुने र ब्याज मात्रै बढ्दै जाने हुन्छ । प्रवर्धक, लगानीकर्ता तथा बैंकको मनोबल घट्ने, समग्रमा यसको असर अथततन्त्रमा देखिन्छ । यो असरले विकराल रूप लिँदा धेरै ढिला भइसक्छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बीचमै ऋण रोकिने गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणकाे लागि यसरी आयोजना अगाडि बढाउँछौं भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । पुँजी नआउँदा बैंकबाट आउने ऋणको लय रोकिने गरेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ । ६/७ महिना फेरि कुनुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने बाध्यताले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आवाज उठाउने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको छ । कतिपय ठाउँमा आयोजनामा हामीले लगानी गर्न नपाउने अवस्था भयो । यदि हामीले तपाईंको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने हो भने परियोजनाको काम अगाडि बढ्न दिँदैनौ भनेर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । जुन आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भित्रकै पुँजी हो । ठूला परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हो । तर, आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो लगानी सानो भएपनि आईपीओमा जान नपाउँदा त्यो पुँजी अर्कैतिर लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । कम्पनी कहिले पब्लिक हुने, कहिले सूचीकृत हुने हो यसमा अन्यौल बनेपछि उनीहरू लगानी गर्दैनौं भन्न थालिकसको छन् । विशेष लगानी कोष (एसआईपी), बीमा कम्पनीहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । साथै सो लगानी सूचीकृत हुनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन रहेको र आईपीओमा जान नसक्दा यस्ता कम्पनीहरूलाई लगानीको बाटो नेपाल सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ढोका खोलेको थियो त्यो बन्द हुने अवस्था रहेको छ । समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जरिवाना लाग्ने र रेभिन्यूमा वृद्धि नहुने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तिममा सबै सेयरधनी साथै नेपाल सरकारको रोयल्टी प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, पटक-पटक ऐन नियम तथा नियमावलीमा परिवर्तनले गर्दा यी सबै समस्याको भागिदार अन्तिममा परियोजना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहने गरेका छन् । साथै विदेशबाट आउने पुँजी पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अन्य देशको प्राबधान सेयर लकिङ पिरियड नेपालमा तीन वर्ष तोकिएको छ । लकिङ पिरियडमा कुनै गुनासो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छौं । यसलाई पनि बढाउने सुनिएको छ । भारतमा कम्तिमा ३ महिनादेखि १८ महिनासम्मसम्म लकिङ अवधि तोकिएको छ । श्रीलङ्कामा ६ महिना र भुटानमा एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति नदिने, लाइसेन्स दिने तर पीपीए वर्षाैंसम्म नगर्दा परियोजनाको लागत बढ्न जान्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने र परियोजना बनेपनि रेभिन्यू नपाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । (काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीले राखेको प्रस्तुतिमा आधारित)
