काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागेसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आफ्नो टिम व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बजेटलाई प्रभावकारी र बजेटको मस्यौदामा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका विषय नचुहियोस् भन्ने मनसायले अर्थमन्त्री पौडेल आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा ल्याउन थालेका हुन् भने त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई अन्तै सरुवा गरिरहेका छन् ।
उनले त्यसको सुरुवात अर्थसचिवबाट सुरु गरेका थिए । उनले माघ २८ गते अर्थसचिवका रूपमा काम गरिरहेका रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा कार्यरत घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । उपाध्याय अर्थसविच बनेलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव पनि फेरेका छन् ।
उनले अर्थमन्त्रालयका कार्यरत सहसचिव दीर्घराज मैनाली, नारायणप्रसाद रिमाललाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्रमुद जिल्ला अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका तीर्थराज चिलुवाल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत पार्वती अर्याललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए ।
सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रीचन्द्र साहलाई पनि अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए ।
अर्थमन्त्रीकै इच्छामा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिसरण पुडासैनी पनि सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा उनले महेश भट्टराईलाई पठाएका छन् ।
सहसचिवपछि सरकारले उपसचिवको पनि सुरुवा गरिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले २० उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिवहरूलाई पदस्थापन तथा कामकाजका लागि खटाएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसचिवसँगै विभिन्न सहसचिव र उपसचिवलाई सरवा गराएर आफ्नो टिम मिलाउन थालेका हुन् । उनले आफू निकटकालाई मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय खटाइरहेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य निकायममा सरुवा गरिरहेका छन् ।
अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सोही सीमा रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान गरिसकेको छ ।
आयोगले बजेटका सीमा निर्धारण गरेसँगै फागुन १५ गतेभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ ।
यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
