काठमाडौं । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे लिष्टमा परेको छ ।
अब नेपाललाई वैदेशिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सकस पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
एफएटीएफका अनुसार ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ हुनु आवश्यक छ । नेपालले भने ४ मापदण्डमा ‘मध्यम’ र ७ मापदण्डमा ‘न्यून’ मूल्यांकन पाएको छ ।
नेपाल यसअघि पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ । तर, विभिन्न कुटनीतिक पहल र कानुनी सुधारबाट त्यसबाट बाहिर आउन सफल भएको थियो ।
ग्रे लिस्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूची हो । ‘ग्रे लिस्ट’ एफएटीएफले तयार गर्ने यस्तो सूची हो, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई राखिन्छ ।
ग्रे लिष्टको असर
ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्छ । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन गई विदेशी लगानी घट्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । यसको सम्पूर्ण प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
छिट्टै बाहिर निस्किन्छौं : अर्थमन्त्री
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।
सम्बन्धित सामग्री :
नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली पनि निश्चित, प्रचण्ड सरकारलाई दोष
‘ग्रे लिष्ट’बाट बच्न पञ्च वर्षीय रणनीति तयार, अध्ययनका लागि एपीजी टोली आउँदै
