नेपालले तत्काल गर्नैपर्ने यी सात सुधार, नटेरे दुई वर्षपछि कालोसूचीमा
काठमाडौं । नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची) बाट हट्नका लागि मुख्य सात वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक तहबाट भएको ती प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपालले ती सुधार गरेमा ग्रे लिष्टबाट हट्न सक्ने धारणा राखेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको शुक्रबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्दै सुधारका सात वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले एफएटीएफ र एसिएन प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)सँग मिलेर सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप (एएमएल÷सीएफटी) प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ को अगस्टमा यसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) स्वीकृत भएदेखि नेपालले सो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा सुधार गर्दै आएको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परस्पर कानूनी सहायता, वित्तीय सूचना एकाइको क्षमता वृद्धि तथा नेपालले एफएटीएफको कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी दिनमा समन्वयन गरिरहने विषय पनि उल्लेख छ । यस्ता छन् सुधारका सात प्रतिवद्धता १. सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने । २. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम–आधारित अनुगमन सुधार गर्ने । ३. आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपु¥याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्ने । ४. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउने । ५. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्ने । ६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने । ७. आतंकवाद र जनसंहारका लागि वित्तीय साधनहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक अपूर्णताहरूलाई सम्बोधन गर्ने । नेपालले यी सुधारहरु गर्न सकेन भने आगामी दुई वर्षपछि कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । नेपालले यो दुई वर्षको अवधिमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पालना गर्नुपर्ने छ भने थप नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ । तीव्र गतिमा प्रणालीगत सुधार गर्न नसकेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसपछि थप वैदेशिक , साहयता तथा अनुदानमा समस्या आउने, वैदेशिक व्यापार झन्झटिलो बन्ने, कुटनीति बिग्रिन सक्ने तथा देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने धारणा विज्ञहरुको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । कहाँ चुक्यो नेपाल ? ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएफटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर-वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याईएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निश्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानून तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर-वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई एपिजीले चुनौतीका रूपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।
ग्रे लिष्ट : हुण्डी, भ्रष्टाचार र बढ्दो क्रिप्टो कारोबारले निम्तिएको जोखिम, एफडीआईदेखि वैदेशिक ऋणमा दबाब
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा परेसँगै अब देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने देखिएको छ । एफएटीएफले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाललाई ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिएसँगै अब नेपालको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्ने देखिएको हो । नेपालसँगै लाओस पनि ग्र लिष्टमा परेको छ भने फिलिपिन्स सो लिष्टबाट हटेको छ । सरोकारवालाहरुले पनि समस्याउन्मुख देशको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । यसअघि पनि ग्रे लिष्टमा परिसकेको नेपालले त्यतिखेर विभिन्न कुटनीतिक पहल र कानूनी सुधार गरेर बाहिर आउन आउन सफल भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई ग्रे लिष्टमा राखिँदै आएको छ । अब नेपालले यो सूचीबाट बाहिर आउनका लागि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तथापि, त्यसअघि पनि देशको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी नै सिर्जना हुने जानकारहरु बताउँछन् । ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ मात्रै होइन रोक्न पनि सक्नेछन् । यसले विदेशी लगानी ल्याउन निरुत्साहित गर्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । अब यसबाट बाहिर निस्किनका लागि नेपालले ठूला बैंक तथा सहकारीमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेछ भने हुण्डी तथा क्रिप्टो कारोबार थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ भने भ्रष्टाचार निवारणमा अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । विभिन्न संघ संस्था तथा निकायको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि तथ्यांकहरु नियामकमा पेस गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । कम्पनी तथा संस्थाले जोखिम तथा शंकास्पद कारोबारलाई नियामक कहाँ पठाउने तथा जानकारी दिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ भने यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही तथा जरिवाना प्रक्रियालाई पनि थप परिस्कृत बनाउनु पर्नेछ ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा, अर्थमन्त्री भन्छन् : अब छिट्टै बाहिर निस्कन्छौं
काठमाडौं । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको जानकारी दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल कमजोर भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखिएको हो । नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे लिष्टमा परेको छ । अब नेपाललाई वैदेशिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सकस पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । एफएटीएफका अनुसार ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ हुनु आवश्यक छ । नेपालले भने ४ मापदण्डमा ‘मध्यम’ र ७ मापदण्डमा ‘न्यून’ मूल्यांकन पाएको छ । नेपाल यसअघि पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ । तर, विभिन्न कुटनीतिक पहल र कानुनी सुधारबाट त्यसबाट बाहिर आउन सफल भएको थियो । ग्रे लिस्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूची हो । ‘ग्रे लिस्ट’ एफएटीएफले तयार गर्ने यस्तो सूची हो, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई राखिन्छ । ग्रे लिष्टको असर ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्छ । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन गई विदेशी लगानी घट्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । यसको सम्पूर्ण प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नेछ । छिट्टै बाहिर निस्किन्छौं : अर्थमन्त्री एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं । सम्बन्धित सामग्री : नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली पनि निश्चित, प्रचण्ड सरकारलाई दोष ‘ग्रे लिष्ट’बाट बच्न पञ्च वर्षीय रणनीति तयार, अध्ययनका लागि एपीजी टोली आउँदै
