गभर्नर नियुक्तिमा चोलेन्द्र संस्करण : तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा एउटा गज्जबको संस्कार सुरु भयो- ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट ।’ न्यायालयमा यस्तो बेथिति भयो भनेर संसदमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी निलम्बनमा परे । अन्तिम छिनोफानो नभई उनले अवकाश पाए । पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणा घुस पनि कुन्टलमा डिल गर्छन् (१०० किलोग्राम बराबर एक कुण्टल) भन्ने प्रचार भएको थियो । त्यसकारण ठूला राजनीतिक दलहरूले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर निर्णयार्थ पेस नै नगर्ने जस्तो अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्दा पनि समाजका सबै वर्ग तै चुप मै चुपमा बस्यो । ‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरुमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोप सुन्दा सत्य यही नै हो जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणमा यस्तै तरङ्ग पैदा भएको छ- तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले बढो कष्टपूर्वक ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । नियुक्ति लगत्तै उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै अदालत मुद्दा पर्यो । त्यसको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरिदियो, सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम फैसला भयो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग निकै दरारपूर्ण सम्बन्ध र अनेक प्रतिकूलताबीच गभर्नरमा अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । यसैबीच, सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विधिका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर , पछिल्लो समय गभर्नरका आकांक्षी मध्ये जतिको नाम सञ्चार माध्यममा आएका छन्, उनीहरु विषय विज्ञ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने काविल र बजारले विश्वास गरेको व्यक्ति नभई स्वार्थसमूहले बोकेका र जेठा नोटले तराजुमा ढल्काउन सक्ने हैसियत भएको वा नीतिगत भष्ट्राचारलाई भर्याङ बनाई व्यापारको सिडी चड्दै सफल भएका व्यावसायिक घरानाका विश्वासपत्रको नाम बढी प्रचारमा आएको छ । गभर्नर सिफिारिस समिति आफैंमा राजनीतिक भागभण्डामा आधारित बनेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत हुन् । पूर्वगभर्नर भट्टराई पनि एमाले निकट देखिन्छन् । किनकी महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडाको पालामा पनि सिफारिस समितिमा थिए । विश्व पौडेल कांग्रेस नेता हुन्, चितवनबाट संसदमा पराजित उम्मेदवार । समितिमा एमालेको बहुमत रहेको छ । तसर्थ, सर्वसाधारण जो-कोहीले पनि बुझेको विषय यही हो कि राजनीतिक सक्रियताका आधारमा एमालेका एम अधिकारी जस्तै पात्र गभर्नरमा नियुक्त हुनेछ । राजनीतिक आस्था र संलग्नता मात्र बलियो आधार अब हुनेछैन । गभर्नरका आकांक्षीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, आचारण मात्र पनि हेरिने छैन । पर्दापछाडि ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट’ लागू हुने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस् वा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिसँग जोडेर सरकार जति आलोचित भएको छ, त्योभन्दा धेरै शंकाको घेरामा छ सरकार यतिखेर । गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पुज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आंकाक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपष्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । यस्तो वातावरण अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सेयरधनीको बदनियतले बर्बाद बनिरहेको विशाल बजार, बिचौलिया बनेर करोडौं कमाइ
काठमाडौं । चिटिक्क परेको सडक । फराकिलो फुटपाथ । देशविदेशका मान्छेहरूको आवतजावत । सडक वारपारमा सेतो रङ्ग पोतेको ठूला भवनहरु । सुनै सुनका पसल । नेपालीसँगै विदेशीहरुको पनि आवागमन । झट्ट हेर्दा जोकोहीलाई पनि लाग्छ, ‘वाह न्यूरोड’ । पुरानो व्यावसायिक हबका रुपमा स्थापित न्यूरोडमा पुग्ने अधिकांशले महसुस गर्ने कुरा हो यो । तर, कहानी यत्तिकै सीमित छैन । यो सुन्दर न्यूरोडभित्रको कुरुप रुप सुन्दा देख्दा र बुझ्दा लाग्छ, ‘मान्छेहरु यस्ता पनि छन् !’ हो, यही न्यूरोडमा रहेको विशाल बजार भित्रको संकुचित सोच भएका सेयरधनीहरुलाई कम्पनीलाई वर्षौं पछाडि धकलिरहेका मात्रै छैनन्, सिंगो न्यूरोडकै छवि गिराउन उद्देलित छन् । बिशाल बजारभित्र रहेका सटरमा सुनहरुको सौन्दर्य जति देखिन्छ त्यो भन्दा धेरै गुणाको कालो धब्बा वर्षौंदेखि जडा गाडेर बसेको छ । भएको के हो ? अब यो प्रवेश गरौं तत्कालीन राजा महेन्द्रले विदेश जाँदा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर देखेपछि नेपालमा पनि व्यावसायिक भवन खोल्ने सोच बनाए । स्वदेश फर्किएपछि महेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, राजदरबारका सचिव इन्द्रमणि राजभण्डारी र व्यवसायी जुद्धबहादुर श्रेष्ठलाई सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनी नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटका रुपमा स्थापना भयो । विशाल बजार विस्तारै एउटा ब्राण्ड बन्यो । विशाल बजारको रुप हेर्न टाढा-टाढाबाट त्यहाँ मानिसहरु पुग्थे । विशाल बजारकै नाम दिएर गायकले गीत गाए । नायकले सिनेमा खेले । व्यावासयिक घरानाको व्यवसाय गर्ने ‘इपि सेन्टर’ बन्यो विशाल बजार । यही आकर्षणबाट प्रभावित हुँदै विशाल बजार एउटा कम्पनीमा परिणत भयो । विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानीमा बनेको बीबीसीमा संस्थागत रुपमा १ र व्यक्तिगत रुपमा ९ जना संस्थापकबाट अधिकृत पुँजी १ करोड थियो । तर, संस्थापकहरूले २४ लाख ५० हजार कबुल गरेकोमा २२ लाख ३० हजार मात्रै सङ्कलन भयो । पछिल्लो समय भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ९८.७५ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । आधा शताब्दी पार गरिसकेको विशाल बजारले विभिन्न उतारचढावहरु बेहोर्यो । विशाल बजारको सिको गर्दै देशमा भाटभटेनी, बिग मार्टजस्ता ठूल्ठूला सपिङ कम्प्लेक्सहरु बने । तर, विशाल बजारले आफ्नो ब्राण्ड गुमाउँदै गयो । ग्राहकको आकर्षण घट्दै गयो । व्यवसायीको आँखामा पर्न छोड्यो । बाहिरबाट देखिने विशाल बजार भित्रिरुपमा भने कुरुप बन्दै गयो । विशाल बजार कम्पनीभित्र बिचौलियाहरुको बिगबिगीले कम्पनीको बिरासत गुम्दै गयो । भीमप्रसाद शर्मालाई विशाल बजारमा व्यवसाय गर्न थालेको साढे दुई दशक भयो । उनी विशाल बजार व्यापार संघका अध्यक्ष समेत हुन् । विशाल बजारभित्रको बेथिति देख्दा उनको मन अमिलो बन्छ । गुम्दै गएको विशाल बजारको साखप्रति उनी चिन्तित छन् । विशाल बजारमा सटर भाडामा लिनेहरु नै सो कम्पनीको सेयरधनी बन्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले सुरुवातमा धमाधम सटर भाडामा लिए । तर, अहिले ती व्यवसायी बिचौलिया बनेका छन् । अर्थात्, उनीहरु आफैले विशाल बजारमा पसल राखेका छैनन्, उनीहरुले अर्कैलाई भाडामा लगाएर उनीहरुबाट कमिसन लिन्छन् । कम्पनीले व्यवसायीको सहजताको लागि भन्दै सस्तो भाडादर तोके पनि सुरुमा भाडामा लिएर सेयरधनीहरु बनेकाहरुले अर्कै व्यवसायीलाई भाडामा दिएर ठूलो रकम असुल्ले गरेका छन् । भीमप्रसाद शर्मा । शर्माले प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने गरेको सुनाए । तर, उनले भाडाबापतको रकम कम्पनीलाई तिर्दैनन्, तिनै बिचौलियाहरुलाई बुझाउनुपर्छ । ‘मेरो पसलको भाडा ३० हजार रुपैयाँ छ । तर, मैले ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छु, मेरो चिनजानको मान्छे भएकाले सटर भाडामा लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘मैले पसलको भाडा सेयरधनीलाई नै तिर्छु । सेयरधनीले कम्पनीलाई त्यसको आधा मात्रै तिर्नु हुन्छ ।’ विशाल बजार कम्पनीको भवनमा करिब ४ सय सटर छन् । तर, विशाल बजार व्यापार संघमा भने करिब २३० व्यवसायी मात्रै आवद्ध छन् । शर्मा मात्रै होइनन् सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यावसायीहरूले कम्पनीको खातामा भाडा बापतको रकम हाल्दैनन् । उनीहरूले कम्पनीका सेयरधनीहरूलाई भाडा बापतको रकम तिर्ने गरेका छन् । शर्माका अनुसार केही सटर व्यवसायीले पसलको भाडा ५० हजार रुपैयाँ भएपनि कम्पनीलाई भने ५ लाखको बहाल कर तिरेको देखिएको छ । यसले त पसलको मूल्य ५ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिने उनको भनाइ छ । विशाल बजारका दोस्रो र तेस्रो तल्लामा अहिले व्यापार ठप्प छ । पसल खाली हुँदै गएका छन् । विगतको जस्तो आकर्षण अहिले छैन । विशाल बजारका सेयरधनीले सटरबाट लाख उठाएर कम्पनीलाई हजार तिर्ने गरेका छन् । यो समस्या एक/दुई सटरमा मात्रै होइन ३५० बढी सटरमा यो समस्या रहेको खुलेको छ । विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाही पनि यो समस्याले आजित छन् । सेयरधनी नै बिचौलिया बनेपछि उनी समस्या समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । सेयरधनीले सटर राखेका व्यवसायीबाट ठूलो रकम उठाएर कम्पनीलाई थोरै मात्रै तिर्ने गरेको विषय उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उनलाई पनि यसको उपचार गर्न हम्मेहम्मे नै छ । उनले सेयरधनीले नै बिचौलिया बनेको आरोप लगाए । कम्पनीले पाउनु पर्ने अधिकांश भाडा रकम बिचमै हराउने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पसल भएका अधिकांश सेयरधनीहरू आफू व्यापार गर्दैनन् । उनीहरू अन्य कुनै व्यापारीलाई कम्पनीको पसल भाडामा लगाउने गरेको उनले बताए । ‘सम्झौताका हिसाबले जसको नाममा पसल र सेयर छ, उनीहरू व्यापार गर्दैनन् । अर्कै मान्छेलाई पसल चलाउन दिइरहेका छन् । कम्पनीको भाडादरभन्दा बढी मूल्य तोकेर उनीहरु भाडामा लगाउँछन् । सेयरधनीहरू नै बिचौलिया बनेर व्यवसायीहरूबाट गैरकानूनी ढंगबाट अतिरिक्त रकम लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक व्यवसायीले अधिकतम् भाडा रकम तिर्नु परेको छ ।’ यो रकम करको दायरामा पनि छैन । कम्पनीको आम्दानी घटाउन पनि यो गैरकानूनी कामले बढावा दिइरहेको छ । उनका अनुसार सेयरधनीरूले कम्पनीका अधिकांश पसल ओगटेर नियन्त्रणमा लिएका छन् । वास्तविक व्यवसायीहरूले तिरेको भाडा रकम सिधैं कम्पनीको खातामा जम्मा हुने हो भने त्यसको प्रतिफल सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा बाँडिने उनको भनाइ छ । तर, केही सेयरधनीहरूले आफू अनुकूल चलाउँदा कम्पनीलाई नोक्सानी भइरहेकोछ । गोरख बहादुर शाही । ‘व्यवसायीहरूले तिर्ने भाडा कम्पनीले पाउँदा नाफा बढ्छ । र, सबै सेयरधनीहरूले लगानीको अनुपातमा लाभांश पाउँथे । तर यहाँ कम्पनी र व्यवसायीलाई मर्कामा पारेर बिचौलियाले राज गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कम्पनीका पसल सेयरधनीहरूले भाडामा दिइरहेको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो राजस्वको विषय हो । धेरै नाफा हुँदा सेयरधनीको लाभांश पनि बढ्छ । राज्यलाई राजस्व पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई पनि बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो,’ उनले भने । के छ सम्झौतामा ? कम्पनी र सेयरधनीहरूबीच विंसं २०५४ साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक २/२ वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ । साथै, कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको सेयर वा सो वापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था छ । कम्पनीका एमडी शाही उक्त सम्झौता नै व्यवहारिक र कानुनसम्मत नरहेको धारणा राख्छन् । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले मुद्धा पनि खेपेको र अदालतबाट दोषि ठहर समेत भएका छन् । ‘गैरकानुनी सम्झौता गरेर कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई दोषी ठहरिएको छ, सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषी हुन् भनेर ठहर गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायीलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं ।’ कम्पनीभित्र भइरहेको विकृति अन्त्य गर्न हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न खोज्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । वास्तविक व्यवसायीले सेयरधनीलाई भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजेको उनको धारणा छ । ‘हामी सिधैँ हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने सम्झौताले बाँधेको छ । त्यसैले कानुनतः यसलाई खारेज गर्न साधारण सभाबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । साधारण सभाको अघिल्लो दिन आदेश विशाल बजारभित्र वेथितिका चाङ छन् । विगत १० वर्षदेखि साधारण सभा र लेखापरीक्षणको काम हुन सकेको छैन । कम्पनी सञ्चालक समितिको गत माघ २८ गते बसेको बैठकले विभिन्न प्रस्तावसहित फागुन २८ गते ३४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । १० वर्षपछि बोलाइएको साधारण सभामा पसलकवलसँग सेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने सम्झौता खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावमा राखिएको छ । तर, कम्पनीको उक्त प्रस्ताव सेयरधनीहरूको हितविपरित भएको भन्दै सेयरधनी विजयनारायण राजभण्डारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरी दिए । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले बहस गरे । कम्पनीसँग विसं २०५४ साल साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक २/२ वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने र आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको सेयर वा सो बापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था रहेको ठहर गर्दै निवेदक राजभण्डारी अदालत पुगे । साधारण सभाको १० नम्बर बुँदा कार्यन्वयनमा रोक लगाई बदर गरी पसल यथावत संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग उनले गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फागुन २१ गतेको एकल इजलासले उक्त मुद्धामा प्रतिउत्तर परी सम्बन्धित सरोकारवालाको निवेदन उपर पुनर्विचार हुने गरी हाल कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यस्तो आदेश जारी भएको केही दिनमै फेरी वार्षिक साधारण सभा सेयरधनीहरूको हित विपरीत भएको भन्दै सेयरधनी सुनिलकुमार शाक्यसहित ११ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । शाक्यको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिष कृष्ण खरेल, अधिवक्ता युवराज बन्जाडे र दिपेन्द्र झाले बहस गरे । उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको फागुन २६ गतेको इजलासले कम्पनीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । ‘के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । साथै, सेयरधनीहरूको लगानीको मूल्याङ्कन नगरी अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई मध्येनजर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साधारण सभा स्थगित गर्न अदालतको आदेश छ । कम्पनीका एमडी शाही भोली हुने साधारण सभा एकदिन अगाडि रोकिँदा कम्पनीको खर्च मात्रै बढेको बताउँछन् । साथै अदालतले एक पक्षको बहसका आधारमा अदालतबाट साधारण सभा नै रोक्ने आदेश आएको सुनाए । ‘भोलि हुने साधारण सभाको सबै तयारी भइसकेको थियो । सभा व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गरिएको थियो । तर, अदालतको फैसला साधारण सभाको अघिल्लो दिन आयो । यसले कम्पनीलाई नोक्सानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च आदतलको फैसला एक दिन अघि आउँदा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भने एउटै पक्षको बहसका आधारमा आदेश आएको छ ।’ शाहीका अनुसार सेयरधनीरूले पसलको भाडाबापत कम्पनीलाई ५०/६० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । तर, व्यवसायीहरूबाट भने १० गुणा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो कम्पनीमा आएको छ । यदि उक्त सम्झौता खारेज भए कम्पनीको नाफा तीन गुणा बढ्ने उनले दाबी गरे । हाल कम्पनीले २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको छ । उक्त सम्झौता खारेज हुँदा हालको आम्दानी बढेर ६०/७० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान उनको छ । ‘कम्पनीले २०/२५ करोड रुपैयाँ कमाउँछ भने सेयरधनीहरूले ५० करोड कमाउँछन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि सेयरधनीहरूको बिना मिहिनेतको ५० करोड रुपैयाँ गुम्दैछ । यो रकम गुम्ने त्रासले मुद्धा मामिला भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाबाट लागेका पसलबाहेकको भाडा रकम न्यून छ ।’ धेरै मेहेनत गरेर प्रस्ताव ल्याइएको भए पनि सेयरधनीहरूले काम गर्न दिने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ । यो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएमा बिचौलियाका रुपमा रहेका सेयरधीको ठूलो आम्दानी गुम्ने देखिन्छ । त्रासमा सेयरधनीहरू साधारण सभाको १० नम्बर बुँदामा रहेको विशेष प्रस्तावले व्यापारी, सेयरधनी व्यावसायीलाई सशंकित बनाएको व्यापार संघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । तत्कालीन समयमा भवन बनाउन रकम अभाव भएपछि ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिले एउटा पसल र सेयर पाउने भन्दै तत्कालीन पञ्चायत सरकार (सीडीओ)ले जारी गरेको सूचनाका आधारमा लगानी गरेका हुन् । श्याम प्रसाद भण्डारी । सरकारले लगानीको लागि आह्वान गरेपछि व्यापारी, पुँजीपति र साहुवर्गले हजारौं रकम लगानी गरेको र अहिले आएर गाभिएका सेयर र पसल अलग बनाउँदा सेयरधनी व्यवसायीलाई मर्का पर्ने उनले बताए । ‘सेयरधनीहरूलाई आफ्नो पसल जाने डर छ । जबकी ५० हजार लगानी गर्दा त्यतिबेला न्यूरोडमा घर आउँथ्यो । ५०औँ वर्षदेखि खाइपाई आएका व्यक्तिलाई अहिले आएर सेयर र पसल विभाजन गर्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने । सेयर र पसल छुट्याउँदा व्यापार संघमा आवद्ध २३० जना व्यापारीले कसलाई बहाल तिर्ने भन्ने विषय नै अन्योल हुने उनको भनाइ छ । कम्पनीले सेयर र पसल विभाजनपश्चात् व्यवसायीहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्छाैं भनेर स्पष्ट रुपमा धारणा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । कम्पनीका अध्यक्ष श्याम प्रसाद भण्डारी पनि सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने प्रावधानको फाइदा लुट्दै सेयरधनीहरूले आफू अनुकुल पसल भाडामा लगाउँदै आएको बताउँछन् । जसबाट थोरै भाडा कम्पनीलाई तिर्ने र आफूले महँगोमा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलाको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले पसल भाडामा लियो, त्यो मान्छे कम्पनीको सेयरधनी पनि हो, त्यसको नाममा पसल पनि छ । तर, त्यो पसल अरुलाई नै भाडामा लगाइएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीलाई थोरै पैसा बुझाउनु हुन्छ, बढी पैसा व्यापारीसँग लिनु हुन्छ । उहाँहरूले बीचको फाइदा खाइरहनु भएको छ, यो दलाली अब रोक्नुपर्छ ।’
बालेनको ‘स.वि’ प्रकरणपछि सडक हस्तान्तरण गर्दै विभाग, संविधान बनेको एक दशकपछि कार्यान्वयन
काठमाडौं । गत असारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस राखे । उनको स्टाटसमा भनिएको थियो, ‘डियर स.वि., जीवन यस्तो होस्, तिमीलाई सम्झिने मात्र काम होस्, माया यस्तो होस्, भित्ता–भित्तामा तिम्रो नाम होस् ।’ सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडकका पोल–पोलमा स.वि. (सडक विभाग) लेखेपछि उनले फेसबुकमा त्यस्तो स्टाटस राखेका थिए । विभागले काठमाडौं महानगरसँग सडकको विषयमा तिक्तता उत्पन्न भएपछि विभागले यो सडक आफ्नो मातहत पर्नेभन्दै पोल-पोलमा स.वि लेखेको थियो । त्यो विवादको सुरुवात काठमाडौंको न्यूरोडबाट भएको थियो । महानगरले न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन सडक खुम्च्याउने काम अगाडि बढाउपछि विभागले सो सडक आफू मातहत रहेको धारणा राखेको थियो । यो प्रकरणपछि सचेत बन्दै सडक विभागले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पालिकालाई सडक हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले संविधान निर्माण भएको एक दशकपछि साना तथा भित्री सडक (काठमाडौं चक्रपथ र मुख्य करिडोर) बाहेकका सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागले १५० किलोमिटर सडक काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो । सडक विभागको जिम्मेवारीमा मुख्य राजमार्ग भए पनि उपत्यकाका भित्री सडक पनि हेर्दै आएकोमा अब त्यो जिम्मेवारी पालिकामा जाने भएको हो । सडक विभागका अनुसार देशभर तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढी भित्री सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न योग्य छन् । सडक विभागका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता अमितकुमार शर्माले पालिकालाई भित्री सडक हस्तान्तण गर्ने कुरा अहिले प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलादेखि नै भित्री सडक पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हो, हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । अब हस्तान्तरण गर्ने कि भनेर छलफल भएको छ ।’ सडक विभाग सम्भार महाशाखाकै उपमहानिर्देशक सिनियर इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले पहिलो चरणमा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर विभागले नै ललितपुर र काठमाडौं महानगरसँग यस विषयमा छलफल अगाडि बढाएको सुनाए । ‘पालिकालाई भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने नै भनेर निर्णय भइसकेको छैन, अहिले छलफलको चरणमै छौं,’ उनले भने । उपमहाननिर्देशक अर्यालले सबै पालिकाले सडकको जिम्मा लिन सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै जिम्मा लिन सक्ने पालिकालाई किन हस्तान्तरण नगर्ने भनेर कुरा अगाडि बढाएको प्रष्टाए । सडक विभागको मातहतमा ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग सडकको जिम्मेवारी भएपनि भित्री तथा अन्य सहायक राजमार्ग, भित्री सडकको निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई साना तथा भित्री सडकको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा पनि कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । अब भने कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपाने पनि पालिकालाई भित्री सडकको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् । उनले चक्रपथभित्रको सडकमा मुख्य राजमार्गबाहेक भित्री सडक विभागले हेर्दै आएकोमा अब भने संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको प्रष्ट पारे । ‘अहिले हामीले सडक विभाग मातहत रहेका चक्रपथभित्रका साना सडक काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चक्रपथभित्र ललितपुर र काठमाडौं महानगर मात्रै पर्छ । यी दुई महानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथ र मुख्य करिडोर सडक सडक विभाग मातहत नै रहन्छ ।’ सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गतका ५९ वटा र ललितपुर जिल्लाअन्तर्गतका २४ वटा सडक हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । उनले भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा ललितपुर र काठमाडौं दुवै महानगरसँग नियमित छलफल भइरहेको र एक÷डेढ महिनापछि निचोड निस्कन सक्ने बताए । ‘बनाएका पुलहरू मर्मतसम्भारको लागि अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ, कति सडकहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यो चरणबद्ध रूपमा हामी गर्छौं,’ उनले भने । काठमाडौं महानरलाई १०३ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले करिब १०३ किलोमिटर सडक काठमाडौं महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । यस विषयमा काठमाडौं डिभिजनले महानगरसँग छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । उनका अनुसार छलफलमा वार्षिक विनियोजन, आगमी वर्ष थप काम गर्न बजेट के कति लगायत विषयमा भएको छ । ‘काठमाडौं महानगरका प्रमुखसँग म आफै नै पुगेर छलफल गरेको छु । छलफल सकारात्मक भएको छ । प्रमुखज्यूले यो विषय आन्तरिक छलफलमा राख्छु भन्नुभएको छ । छिट्टै निर्णय आउँछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले कमलादी, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी, अनामनगर-बीआईसीसी, डिल्लीबजार-अनामनगर, प्रर्दशनीमार्ग, न्युरोड गेटसालिक-इन्द्रचोक, त्रिपुरेश्वर, नागपोखरी हात्तीसार, सिनामंगल-तिनकुने, भद्रकाली मन्दिर-गोपीकृष्ण, सिनामंगल-तिनकुने, रुद्रमती पुल- बिजुलीबजार, बिशालनगर-बालुवाटारलगायत ५९ वटा सडक महानगरसँग प्रस्ताव गरेको छ । ललितपुर महानगरलाई २४ सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन इन्जिनियरसहितको उपस्थितिमा मंसिर २७ गते बैठक बसेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ देखि ललितपुर महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो । ललितपुर सडक डिभिजन प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले ललितपुर महानगरभित्रका भित्री सडक हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग छलफल गरेर २४ वटा ४१ किलोमिटरसम्मको सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘पहिलो चरणमा हामीले प्रमुखज्यूसँग सडक हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल ग¥यौं, उहाँ यसमा एकदम सकारात्मक हुनुभयो । प्रमुखज्यूले त रिङरोड नै हस्तान्तरण गरे पनि आफूहरू हेर्नको लागि तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ उनले भने । ललितपुर सडक डिभिजनले थापाथाली पुल-जाउलाखेल, जाउलाखेल-एकान्तकुना रिङरोडसम्म, जावलखोलचोक-कुमारमाटी हुँदै ग्वार्कोसम्म, बालकुमारी-बल्खु, ग्वार्को-लुभु, ग्वार्को-लाकुरी भञ्ज्याङ, ग्वार्को–लामाटार, सातदोबाटो-गोदावरी-फुल्चोकी, एकान्तकुना–छम्पी–टिकाभैराव, एकान्तकुना–चापागाउँ– टिकाभैरवलगायत २३ सडकहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
