घरबाट निकालिए, प्राध्यापक हुँदै उपकुलपति बने
काठमाडौं । ‘आफ्नै आँखाअगाडि खुलेआम राष्ट्रको अहित गरेर, भ्रष्टाचारमै लिप्त भएर, मुलुकलाई अनिश्चयको यो भुमरीमा ल्याएर छोड्नेहरूका अगाडि उभिएर ‘तपाईंजस्तो महान् आत्माबाट मेरा लागि यो लाभको पद वा दयादान बक्स्यिोस्’ भन्नु आत्महत्या गर्नुभन्दा सजिलो छ र ? अथवा, त्यो नै आत्महत्याको अर्को रूप होइन र ?’ यो प्रश्न आजभन्दा ८ वर्षअघि अर्थात् २०७३ असोज १८ गते नेपाल म्यागेजिनमा डा. अच्युत वाग्लेले ‘सुसाइड नोट’ शीर्षकमा लेखेको लेखको अन्तिम अनुच्छेद हो । डा. वाग्लेले लेखमा आफू आर्थिक समस्यामा पर्दाको सकस, आफ्नो हक्की र स्पष्ट बानी-व्यवहारले आफ्नो जीवनमा पारिरहेको प्रभाव, नेपालमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र त्यो भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूप्रतिको आक्रोश पोखेका छन् । उनको लेखको निष्कर्ष बुझ्न सकिन्छ कि ‘उनले कुनै पनि नेतालाई जी हजुरी नगरेकै कारण उनले हालसम्म कुनै नियुक्ति वा आकर्षक पद पाएनन् ।’ तर, सोमबार प्रा.डा. वाग्लेलाई सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्यो । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको खरो आलोचकका रूपमा परिचित डा. वाग्लेको नियुक्तिको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस पनि भइरहेको छ । विशेष गरेर विगतमा ओलीको आलोचक वाग्लेलाई तिनै ओलीले उपकुलपति बनाएको भन्दै ओली निकट तथा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले ओलीको जयजयकार गरिरहेका छन् भने वाग्लेले ओलीसमक्ष निहुरिँदै सपथ लिएको तस्बिर राखेर वाग्लेलाई व्यङ्ग्य पनि गरिरहेका छन् । यी सबै विषयलाई थाति राख्दै ओलीले वाग्लेलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेर उनको क्षमताको सम्मानमात्रै गरेका छैनन्, काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्व एउटा काबिल र क्षमतावान व्यक्तिलाई सुम्पेका छन् । दुई महिनादेखि उपकुलपति छनोटको दौडमा लागेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि अन्ततः एउटा योग्य उपकुलपति पाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा.डा. वाग्लेलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेपछि उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सपथ लिएका छन् । को हुन प्रा. डा. वाग्ले ? काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त वाग्लेको घर काभ्रेको बनेपा नगरपालिका हाे । विसं २०२५ सालमा जन्मिएका उनको बाल्यकाल गाउँमै बित्यो । वाग्ले थप अध्ययनका लागि काठमाडौं छिरेका थिए । बाल्यकालदेखि नै हक्की स्वभावका उनको रुचि सानैदेखि राजनीति थियो । तर, राजनीति उनलाई खासै फापेन । बाल्यकालमा राजनीति गर्दाको विषय स्मरण गर्दै डा. वाग्लेले एउटा लेखमा लेखेका छन्, ‘मेरो राजनीतिक जीवन १२ वर्षको हुँदा सुरु भएको हो, १६ वर्ष पुग्दै थिएँ । एसएलसी नजिकै थियो । पिताजीले एक दिन राति ९ बजे सोध्नुभो, ‘घर छोड्ने कि राजनीति ?’ मैले भनेँ, ‘घर’ । त्यसो भए अहिल्यै छोड्ने,’ बुवाले आदेश दिनु भो । मैले तत्काल त्यही राति घर छोडेँ ।’ त्यो रात घर छोडेपछि उनले सात वर्षसम्म दशैं मनाउन पनि घर नफर्केको बताएका छन् । उनले आफ्नो बुवासँग समेत नझुकेको आफू अरूसँग झुक्न नसकेकै र व्यावहारीक बन्न नसकेकै कारण जीवनमा ठूलो आर्थिक समस्या भोग्नु परेको विषय पनि लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उनको शैक्षिक यात्रा निरन्तर चलिरह्यो । प्राज्ञिक कार्यमा अगाडि बढिरहे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी)बाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् । प्रा. डा. वाग्ले एक प्रसिद्ध स्तम्भकार पनि हुन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रेस सल्लाहकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तीलक रावलको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् । प्राध्यापक डा. वाग्लेले ५ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका थिए । त्यसैले पनि उनीसग मौद्रिक नीतिको राम्रो ज्ञान छ । उनले आर्थिक नीतिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेकार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विशेष गरी देउवा प्रधानमन्त्रीहुँदा उनी सल्लाहकारका रूपमा गरेर उनलाई सफल बनाउन पनि भूमिका खेलेका थिए । उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुअघि प्रा.डा. वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयकै रजिष्ट्रारका रूपमा काम गरिरहेका थिए । गत ६ माघमा उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको कार्यकाल सकिएपछि उनी कामु उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । प्रा.डा. वाग्लेसँग केयूको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)को एसोसियट डिन तथा व्यवस्थापन विज्ञान विभागको प्रमुखका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ । उनले विश्वविद्यालयमा इकोनोमेट्रिक्स, व्यावसायीक वातावरण लगायतका विषय अध्यापन गराउने गरेका छन् । आर्थिक, शैक्षिक र नीति परामर्शको क्षेत्रमा राम्रो अनुभव र ज्ञान भएका डा. वाग्लेको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय नयाँ शैक्षिक र संस्थागत उन्नतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षकसँगै पत्रकार पनि उनी शिक्षकका रूपमा शिक्षणमा आवद्ध भएका थिए । दक्षिण एशियाली प्रबन्धन संस्थानमा शिक्षकको रूपमा सेवा गरेका थिए । वाग्लेले ललितपुर जिल्लाबाटै अंग्रेजी विषयमा उत्कष्ट शिक्षकको अवार्डसमेत पाएका थिए । आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायीक तथा वित्तीय क्षेत्रको एक अब्बल विश्लेषकका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका वाग्लेले अब आफ्नो क्षमता र अनुभव काठमाडौं विश्वविद्यालयमा देखाउनु पर्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा दख्खलता भएका वाग्ले एक अब्बल पत्रकारसमेत हुन् । उनीसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादकको नेतृत्व गरेको अनुभव पनि छ । वाग्लेसँग काम गरेकाहरू एक काबिल र पृथक काम गर्न रुचाउने व्यक्तिका रूपमा उनलाई चिन्छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रतिस्पर्धी र विद्यार्थीको आकर्षण हुने विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउने प्रण गरेका छन् ।
‘विशाल बजार प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छ, बिचौलिया सेयरधनीलाई लखेटेरै छाड्छु’
आधुनिक सपिङको संस्कार बसाल्ने कम्पनीको श्रेय विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)लाई जान्छ । देशमा सपिङ कम्प्लेक्सको अभ्यास, बानी र संस्कारको सुरुवात गरेर बीबीसीले उपभोक्तामाझ नयाँ किसिमको सपिङ स्वाद चखायो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले महेन्द्रले सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटको परिचय बनाएको बीबीसीको पछिल्लो अवस्था भने दर्दनाक छ । कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीकै सेयरधनीले कम्पनीमाथि गरेको ज्यादति र बिचौलियापनले कम्पनीको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । सेयर बजारको हटकेकका रुपमा परिचित बीबीसीको लेखापरीक्षण र साधारण सभा भने वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्यूजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन् । विशाल बजार कम्पनीले देशको सपिङ संस्कारमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएको छ, यो कम्पनीप्रति पछिल्लो समय अधिकांशको आकर्षण घटेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? सुरुवाती समयमा राज्यको भूमिका व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी थियो । अर्थात् निजी क्षेत्रको उल्लेख्य रुपमा विकास नभएको तर जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले बाध्यकारी भएर व्यावसायिक, सेवामुलक, नियमनकारी काममा हात हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । विसं २०२६ साउन १४ गते खाद्य संस्थान, नेपाल सरकार र अन्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सबै सेवा एकै छानोमा दिने उद्धेश्यले विशाल बजार कम्पनी स्थापना भयो । काठमाडौंको मध्य भागमा विभिन्न वस्तुहरू, केही सामान उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्धेश्यकका साथ एकै छानामा ठूलो आकारमा सपिङ गर्ने सेन्टर स्थापना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र उदार हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको सहभागीता बढ्दै गयो । भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत अन्य सुपरमार्केटहरू सञ्चालनमा आए । जनताका चाहानाहरू पनि परिवर्तित भए । सरकारी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको जस्तो तत्काल निर्णय लिन सक्दैनन् । धेरै प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समय मान्छेहरूको सपिङ गर्ने आइडिया परिवर्तन भएका छन् । अनलाइनमा मान्छेहरू सिफ्ट भएका छन् । साथै आफ्नो लगानी भएको संस्थाबाट खरिद गर्छन । यी सबै विषयले गर्दा व्यवसायहरू विविधिकरण र विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यो पनि एउटा तरिका हुन सक्छ भनेर विशाल बजार कम्पनीले सुरूमा बाटो देखायो । त्यसैले विशाल बजार मार्गदर्शक नै हो । सरकारको एउटा राम्रो प्रयास पनि हो । अन्य निजी क्षेत्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने चाहीँ देखाउने माध्यम बन्यो । त्यसैले विस्तारै विशाल बजार कम्पनीको चाम घटेको भन्ने देखिन्छ । तर, हाम्रो नाफा, कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सटर भाडा, विद्युत आपूर्तिबाट आम्दानी हुने गर्छ । त्यो आम्दानी घटेको छैन । किनभने भाडा वृद्धिले पनि कम्पनीको आम्दानी बढेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक वा बाह्य रूपमा देखिने गरी कम्पनीको रौकनमा भने सुधार गर्नुपर्ने जरूरी छ । यस्तै प्रकृतिका निजी क्षेत्रबाट खोलिएका बिगमार्ट र भाटभटेनी लगायत सपिङ कम्प्लेक्सले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । तर, सपिङको संस्कार स्थापित गर्ने विशाल बजार दिनप्रतिदिन खस्कियो, कम्पनी कहाँ चुक्यो ? किन पर्यो पछाडी ? सरकारको प्रक्रियागत एउटा बाध्यता छ । जस्तो भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत कम्पनीले ठाउँसँगै आफैं व्यवस्थापन गर्छ । तर, यहाँ फरक छ । विशाल बजार कम्पनीको जमीन सरकारको हो । व्यवसायी दोस्रो पक्ष हुन्छन् । भाटभटेनी, बिगमार्टले आफैं पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । पसलवाला नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न तल्लिन हुनुपर्छ । विशाल बजारको ठाउँ ठिकठाक राख्ने वा त्यसलाई मेन्टिनेन्स गर्ने काम हो । तर, व्यवसायीहरूले आफ्ना नयाँ-नयाँ ग्राहकका चाहाना वा स्वादलाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्ने हुन्छ । विशाल बजार कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने र समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्न नसक्ने बाध्यता किन आयो ? यो त संस्था र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न भयो नि ? सर्वाेच्च अदालतले आदेशपछि कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अथात करिब ९८.७५ प्रतिशत हेस्सेदारी बन्यौं । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म साधारण सभा सम्पन्न भएको देखिन्छ । २०७०/७१ को साधारण सभा एकैपटक गर्दा सेयरधनीहरूबाटै विरोध भएर स्थगित हुँदै आएको छ । समयमा साधारण सभा हुन नसक्नुमा मुख्य तीनवटा कारण छन् । एउटा सञ्चालकहरूको बारम्बार परिवर्तन हुने, मुद्धामामीलाको विषय र जनशक्ति, अडिटका कामहरू समयमा हुन नसकेको हो । यसपटक भने गत फागुन २८ गते साधारण सभा तोकिएको थियो । तर, साधारण सभाको अघिल्लो दिन सेयरधनीहरूले नै अदालतको आदेशबाट सभा स्थगित गराउनु भयो । विगतमा पनि साधारण सभामा स्थगित गर्नुभयो । सेयरधनीहरू नै साधारण सभाको सरोकारवाला मुख्य निर्णयक शक्ति, अन्तिम स्वामित्व र जिम्मेवार हो । तर, उहाँहरूले बाँधा अवरोध गर्दा समयमा हुन नसकेको हो । सर्वाेच्चको आदेशपछि पुराना प्रबन्धपत्रहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ सेयरको संरचना सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने, पेण्डिङमा रहेका कामहरू सुचारु गर्नुपर्ने थियो । तर, सभा स्थगित भएपछि असर गरेको छ । कम्पनीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने २०७५/२०७६ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । २०७७, ७८, ७९ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अडिटरहरू नियुक्त भएर धमाधम काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अडिटका लागि छिट्टै नयाँ अडिट नियुक्ती गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट गर्ने अभिप्रायका साथ अहोरात्र खटिरहेका छौं । कम्पनीका कर्मचारीहरू साँझ ८/९ बजेसम्म खटिरहनु भएको छ । क्रम्पनीमा लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको छैन । थोरै कर्मचारी साथीहरू साँझसम्म निस्वार्थ भावमा काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले फेरी साधारण सभा स्थगित हुँदा ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको छ । विभिन्न कामका तयारी पूरा भएका थिए, खर्चहरू भएका थिए । तर, मुखैमा आएको साधारण सभा रोकिएको छ । अब यो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर मुद्धालाई फेस गर्नुपर्नेसम्म कम्पनीको प्राथमिकतामा परेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्राथमिकताबाट अब हामी मुद्धाबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्राथमितामा पुग्यौं । विभिन्न वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर सेवाग्राहीलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिने कम्पनीको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । साथै सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्ने कम्पनीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, तिनै सेयरधनीहरूले कम्पनीविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, दुख दिने वा बाधक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ, यो अवस्था किन विकसित भयो ? सर्वाेच्च अदातलको फैशलाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व ९८.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसअघि सरकारको स्वामित्व थिएन, खाद्य संस्थानको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको हालीमुहाली भएको ठाउँबाट सरकारको बहुमत सेयर कायम भएको छ । ८ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कनबाट सरकारको सेयर स्वामित्व कायम हुन पुग्यो । जसले सेयरधनीहरूलाई मर्का परिरहेको भनिरहेका छन् । त्यसैले साधारण सभा हुन नदिने, भाँण भैँलो मच्चाउने गरेका छन् । हामीले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्तावमा सेयरधनी अर्थात सेयरसँग पसल गाभिने अर्थात जोसँग सेयर र पसल छ । सम्झौताअनुसार त्यो पसल हरेक वर्ष २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसले विभिन्न तीन वटा सवाल जन्माएको छ । पहिलोः यसरी अनन्तकालसम्म प्राय सम्झौता हुँदैनन् । कुनैपनि कानुनमा अनन्तकालसम्म सम्झौता गर्ने व्यवस्था छैन । यसले कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । दोस्रोः जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पसल व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । ती मान्छेहरूलाई पनि सरकारी सम्पत्ति वा सरकारी संस्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर पसल खोल्ने अधिकार छ । तर, उक्त सम्झौताले त्यस्ता मान्छेहरूको हकहित बञ्चित गरेको देखिन्छ । तेस्रोः सेयरधनीहरूबीचमा विभेद ल्याएको छ । यो प्रमाणित गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ । २०५२ र २०५४ सालमा सानो रकममा सेयरधनीहरूले कम्म्पनीसँग सम्झौता गरेर पसल लिनु भयो । साथै २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सम्झौता छ । तर, यो बीचमा जग्गाका, भवनका भाडाका दरहरू रेडिकल रुपमा परिवर्तन भए । सम्झौता अनुसार सेयरधनीहरूले कम्पनीलाइ भाडा दिने गरेका छन् । तर, आफूले व्यापार नगरेर कुनै अन्य व्यापारीलाई उक्त ठाउँ महँगोमा भाडामा लगाउनु भएको छ । जसबाट वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको देखिन्छ । आफू बसेको पसलको अधिकतम भाडा रकम सेयरधनीलाई तिर्नु भएको छ । जुन रकम करको दायरामा आएको छैन । कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको छैन । अन्य सेयरधनी सरहको हिसाबमा आएको देखिदैन । कम्पनीको मुनाफा सबै सेयरधनीहरूलाई बराबर जानु पर्ने हो । तर, त्यो पसल ओगटेका सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । विचौलियाका हिसाबले गैरकानुनी तवरबाट सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । यदि उक्त पसलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा भाडामा लागेको भए त्यो रकम कम्पनीलाई आउथ्यो । जसबाट कम्पनीको नाफा बढी भएर सबै सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानीको अनुपातमा बराबर पाउँथे । तर, अहिले विभेदकारी व्यवहार भइरहेको छ । जो पसल भएका सेयरधनी छन् उनीहरूले थोरै पैसा कम्पनीलाई भाडा तिरेका छन् । उक्त भाडाबाट आउने मुनाफा मात्रै समान रुपमा वितरण भइरहेको छ । सेयरधनीले पसल भाडामा लगाएर लिएको अतिरिक्त लाभको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यो राजस्वको विषय पनि हो । किनकी कम्पनीको नाफा बढी भएपछि राज्यले पनि बढी राजस्व पाउँछ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो । मुद्धामामीला खेप्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सत्यतथ्य चिर्न खोजेका छौं । सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा राख्न खोजेका छौं । सबै व्यवसायीहरूलाइ समान रुपमा संविधानतः व्यवसाय गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न खोजेका हौं । कति छन् त्यस्ता सेयरधनी ? झण्डै ४ सय वटा पसल कवलहरू छन् । जसमध्ये करिब ३५० भन्दा बढी पसल सेयरधनीको स्वामित्व, नियन्त्रण र परिचालनमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले नै अर्काे मान्छे राखेका छन् । स्वतः नवीकरण भएर उनीहरूले चलाइरहेका छन् । कम्पनीलाई चाहीँ तोकेको भाडा बाहेकको रकम आएको छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक दरमा भाडा रकम आएको छैन । २०५५ सालभन्दा अगाडि ३५० प्लस सेयरधनीहरुसँग यो पसल तपाईले चलाउने र कम्पनीलाई आज कायम भएको मूल्यको २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण र १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौता भएको रहेछ । पसल तपाईले अर्काे व्यक्तिलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । आफैँ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सम्झौता छ । जुन सम्झौता व्यवहारिक छैन, कानुनसम्मत छैन । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले गैरकानुनी सम्झौता गर्याे, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्यायो भनेर मुद्धा खेपेर दोषि ठहरिएका छन् । अब अहिले त्यस्तो सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको अदातलतको आदेश आएको छ । यो दुविधा वा विरोधाभाष छ । सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैशलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषि हुन भनेर ठहर गरिसक्यो । हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं । यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो पवित्र र हस्तक्षेपकारी कदमलाई केही समयको लागि भएपनि पछि धकेलिएको छ । यस्ता व्यवसायीले भाडा कसरी तिर्नहुन्छ ? अहिले अनलाइन भुक्तानी हुन्छ । कम्पनीलाई पसल नम्बर खुलाएर भाडा रकम आउँछ । पसल नम्बर अनुसार भाडा रकम आएपछि सम्बन्धित सेयरधनीले तिरेको होला भन्ने कम्पनीलाई लाग्छ । तर, कम्पनी जान्द छकि सेयरधनी जो हो तेही मान्छेले पसल चलाएको छैन । यो अनुसन्धान गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । अब हामीले सिधैँ निर्देशन दिएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने सम्झौता सोही अनुसार बनेको छ । त्यसैले कानुनतः सम्झौतालाई खारेज गर्ने गरी साधारण सभाबाट अनुमोदनको लागि प्रस्ताव राखिएको हो । विगतमा पनि यहीसँग लक्षित अदालतका फैशलाहरु आएका थिए । पुँजी सेयर संरचनामा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व वृद्धि गर्न कम्पनीको योजना के छ ? अदालतबाट फैशला भएर जग्गा कम्पनीको नाममा गएको छ । जसले जग्गा दिएको थियो तिनीहरूले सेयर पाएका छन् । अर्थात् सरकारले जग्गा दिएको हुँदा सरकारको नाममा नै सेयर कायम रहन पुग्यो । जग्गालाई सेयरमा रुपान्तरण गरेर कम्पनीको पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९८.९६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३३ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व १.०४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १८ हजार ९७६ कित्ता सेयर रहेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूमा खाद्य संस्थान, साझा, कृषि सामाग्री लगायत संस्थानहरूको सेयर छ । कम्पनीभित्र विशाल बजार व्यापार संघ छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व बढाउन निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं । तत्कालको हाम्रो मुद्धा भनेको वार्षिक साधारण सभा गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट अवस्थामा पुर्यान ध्याउन्न छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले व्यवसाय गरेर सम्भव छ की छैन ? भाडा उठाएर चलाउन सक्छ की सक्दैन ? सेयर स्वामित्वमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र कम्पनीको दीर्घकालीन योजना तयार र कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालनका मोडालिटी तयार पार्ने योजना रहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको लेखापरीक्षणमा किन ढिलाइ भयाे ? कम्पनीको सेयर संरचनामा अदालतका आदेशले तलमाथि पारिरहने, मुद्धा भइराख्ने विषयले केही समय लियो । त्यसपछि यसका सञ्चालकरूमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने, जनशक्ति कमी लगायत अभाव छ । तर, हामी आइसकेपछि यो सूचारु गर्ने प्रयास गर्याैं । कम्पनी विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको छ । तरपनि पुँजी बजारमा ‘हटकेक’ सेयरका रुपमा लिइन्छ । यो भित्रको क्लू के हो ? सेयरको विषयमा म त्यति धेरै जानकारी मान्छे होइन । म आफैँ पनि कुनैबेला आईपीओ भर्ने बाहेक दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको छैन । त्यसैले पनि मलाई यो विषयमा जानकारी छैन । तर, कम्पनीको सीईओको हैसियतमा भन्दा कम्पनीको सेयर थोरै अथवा सीमित व्यक्तिको हातमा छ । डिमाण्ड र सप्लाइको नियम अनुसार यदि सप्लाइ साइट कम गर्ने बित्तीकै डिमाण्ड उच्च हुन्छ । लामो समयदेखि कम्पनी साधारण सभा, लाभांश वितरणका कार्य रोकिएका थिए । अब साधारण सभा हुने भएपछि १४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । र, अझै पसिछल्ला वर्षका नाफाहरू पनि अडिट भएपछि अथेन्टिक फिगर आउँछन् । त्यसबाट पनि हामी वितरण गर्छाैं । कुनै वर्ष पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । कतिपय संस्थान घाटामा छन् । तर, यो कम्पनी घाटामा छैन । कम्पनीको व्यवसाय कस्तो छ ? कम्पनीले प्रतेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्छ । २०/२५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । त्यसैले औसतमा १५ करोडको हाराहारीमा नाफा गर्छ । प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने अवस्था छ ? कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता राख्छ । धेरथोर अलग विषय हो । प्रतेक वर्ष नाफा छ भन्नुको मतलब प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्छ नै हो । कम्पनीको भवन आफैँमा पुरानो भएकाले यतातिर सोच्यो भने लाभांश नदिन पनि सक्ला । तर, अहिले भइरहेकै संरचना मेन्टिेन्स मात्रैको हिसाब हेर्दा लाभाशं दिन अवस्थामा छ । कम्पनीले ब्राण्डिङमा के-के काम गरिरहेको छ ? ब्राण्डिङ र मार्केटिङमा कम्पनीको ध्यान पुगेको छैन । किनभने हाल कायम व्यवसायीहरूले हामीलाई भाडा तिरिरहेका छन् । केही ठाउँ अहिले पनि खाली रहेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकले छोडेपछि केही ठाउँ खाली रहेको छ । पुनः भाडामा लगाउनु पर्ने चुनौति छ । त्यसलाई सानासाना पसल बनाएर भाडामा दिने की एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा दिने भन्ने विषयमा निक्र्याैल भएको छैन । मूलतः हामीले अडिट गरेर कम्पनीलाई अप टू डेटमा राख्ने हो र बाँकी कामलाई सँगसगै अघि लैजाने छ । कम्पनीमा जनशक्तिकाे अवस्था के छ ? २०७४ सालपछि हामीले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । स्थायी रुपमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकेपछि लेखामा जनशक्ति कमी भएको छ । पछिल्लो पुस्ताको जनशक्ति हामीले लिएका पाएका छैनौं । ब्लड सर्कुलेशन हुन पाएको छैन । प्रबन्धपत्र साधारण सभाबाट पारित गर्ने र सोही अनुरुप अन्य विनियमावली तयार अवस्थामा छन् । पहिला प्रबन्धपत्र सभाबाट पारित गरेर अरु विनियमावली, कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली थ्रू गर्ने भन्ने थियो । अब साधारण सभा रोकिएपछि यस्ता कार्य सबै रोकिएका छन् । यसले हाम्रा ठूला योजना, काममा धक्का पुगेको छ । अहिले ४० जना हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छन् । तर, सुरक्षा गार्डको जनशक्ति ठूलो छ । खासमा प्रशासनिक जनशक्ति ४ जना मात्रै कार्यरत छन् । १६/१७ जना सुरक्षा गार्ड छन् । अरु केही टेक्निसियन बत्ति पानीका छन् । संस्थानहरूले प्रत्यक्ष कर्मचारी आपूर्ति गर्न पाउँदैनन् । लोकसेवाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकालेले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यी सबै कामहरू साधारण सभा पछि गर्ने भन्नाले हामीले समस्या बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन सपिङले कम्पनीको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा व्यवसायीहरूको रौनकतामा कमी आएको छ । राज्यको राजस्व कम छ । अन्य कारोबारमा पनि त्यसको असर देखिन्छ । साथै नयाँ खोलिएका बजार, सपिङ सेन्टरको पनि प्रतिस्पर्धा कम्पनीले खेप्नु परेको छ । आफैंलाई रिनोभेसन गर्ने, प्रतिस्पर्धी हुने काममा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन सपिङ वा सपिङका अन्य माध्यम थपिएका छन् । हाम्रो मूभमेन्ट नै बाहिरि बढी छ । जसले आन्तरिक बजार घट्नु स्वभाविक हो । हाम्रो सपिङ नै विदेशमा भइरहेको छ । विदेशमा आउजाउ गर्दा सपिङमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
नेपाल बैंकका सञ्चालकको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश, ‘यो लडाइँ बैंकिङ क्षेत्रकै हो’
काठमाडौं । नेपाल बैंकले चैत ६ गते बुधबार अर्थात् भोलि तय गरेको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको एकल इजलाशले बैंकको भोलि हुने निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो । बैंकलाई विपक्षी बनाएर बैंकका पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जवराले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लोकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयको गाम्भीर्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निस्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८१ चैत ११ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षहरुलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । साथै, निवेदकको उम्मेदवारी रद्द गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतबाट मिति २०८१ चैत १ गते भएको निर्णय बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी एकिकृत निर्देशन, २०८१ को ई.प्रा.नं. ६ को दफा २०(१) को व्यवस्था एवं सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नभएसम्मको अवधीको लागि मिति २०८१ चैत ६ गते तय गरिएको साधारण सभामा सर्वसाधारण (ख) समूहका शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) पदको निर्वाचन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । बैंकले चैत ६ गते हुने ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी नै रद्द गरेको थियो । सोही निर्णयविरूद्द उनी न्यायका लागि अदालत पुगेका हुन् । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । जबराले यो लडाइँ आफ्नो मात्रै नभई सिंगो बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालकका लागि पनि भएको बताएका छन् । बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
