अटेरी मेडिकल कलेज, मुकदर्शक सरकार
काठमाडौं । पछिल्ला समय चर्काे विवादको विषय बनेको छ–आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने, निजीले कार्यान्वयन नगर्ने र चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता करिब डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । बुधबारमात्रै निजी मेडिकल कलेजले कुनै पनि हालतमा सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता दिन नसक्ने बताएका निजी मेडिकल मालिकहरूको अभिव्यक्तिपछि चिकित्सक थप आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत निजी मेडिकल कलेजलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता दिन परिपत्र गरेपनि निजी मेडिकल कलेजले टेर पुच्छर लगाएनन् । बरु आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई नै धम्क्याउन सुरु गरेका छन् । सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आवासीय चिकित्सक कहिले धर्ना, कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, कहिले माइतीघरमा धाउँदै बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगे । त्यहाँ उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आफ्नो पीडामात्र सुनाएनन्, आक्रोश पनि पोखे । स्वास्थ्यमन्त्रीको आलोचना आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबार चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर लागे । सधै स्वतन्त्र रूपमा आउजाउ गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज कडाइ भयो । सुरक्षाकर्मीले सबै चिकित्सकलाई एकै पटक भित्र पस्न दिएनन् । सुरक्षाकर्मीले १०, १० जनाको समूह बनाएर मात्र मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिए । चिकित्सकहरू मन्त्रालयमा पुगेपछि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल चिकित्सकसँग वार्ता गर्न तयार भए । उनले चिकित्सकहरूका कुरा सुने । अधिकांश चिकित्सकले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले पटकपटक मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउँदा मन्त्रीको प्रतिबद्धताभन्दा बाहेक अरू कुनै सहयोग नगरेको भन्दै रुष्ट भए । ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक यी कुरा सुनायौं, तपाईंले जहिले हुन्छ गर्छु मात्र भन्नुभयो, तर हाम्रा मागप्रति कहिल्यै गम्भीर बन्नुभएन । आजको यो भेट पनि यस्तै नहोस्,’ छलफलमा सहभागी एक चिकित्सकले भने । डा. प्रेम निरौला राज्यले स्पष्ट अडान लिन नसकेको बताउँछन् । आफैले दिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनी निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मन्त्रीले जहिले हुन्छ गर्छौं भन्नुहुन्छ, हामी यो छलफलबाट पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण भइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ । उसले निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकहरूको जबसम्म श्रमबापतको पारिश्रमिक दिँदैनन तबसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजले बिदासमेत नदिएर सेवामा खटाउने तर पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै अब अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको जानकारी दिए । अध्यक्ष कार्कीले माग पुरा नगरे देशभरका अस्पताल ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । तत्काल यी विषयमा सुनुवाइ नभए १२ गते भोलि देशभरका आकस्मिक तथा सघन उपचार बाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पाने बताए । निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई सरकारी अस्पतालमा पढ्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । निजीले तोकेअनुसार भत्ता दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू निजी छोडेर सरकारी कलेजमा आउन तयार रहेको भन्दै यो व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । निजी मेडिकल कलेजले ‘हामी घाटामा गएर पढाउन सक्दैनौं भन्दा आवासीय चिकित्सकहरू ‘यदि घाटामा छन् भने एकैजनाका तीनवटा कलेज कसरी चल्छन्’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेजले यस्तै दादागिरी देखाउने हो भने सबै निजी मेडिकल कलेज खारेज गर्नुपर्ने माग राख्छन् । चिकित्सकहरूले अब मालिक र चिकित्सक एकै ठाउामा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कति घाटा कति नाफा भन्ने हिसाब हामी निकालिदिन्छौं, एक मञ्चमा बसेर आमनेसामने हौं । कोठे पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी घाटामा छौं भन्न मिल्दैन ।’ डा. छवि पन्थी सरकारको निर्णय मानेको काठमाडौं विश्वविद्यालअन्तर्गतको मेडिकल कलेजलाई व्यवसायीले धम्क्याउने गरेको बताउँछन् । निजीले पीजी पढाउँदा घाटा हुने र फाइदा हुने एमबीबीएस पढाउन तयार रहेको बताउँदै यसमा सरकार पन्छिन मिल्छ भन्ने प्रश्न उनको छ । आवसीय चिकित्सकहरूले निजी कलेजको सबै सम्बन्धन खारेज गरेर चारवटा ग्रेड कलेज सञ्चालन गर्न प्रस्ताव समेत गरेका छन् । कलेजका हाकिम भन्छन्– घाटा खाएर भत्ता दिन सकिँदैन आवासीय चिकित्सकहरूले तोकेबमोजिमको भत्ता नपाए अस्पताल नफर्किने बताइरहेको बेला निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू घाटा खाएर चिकित्सकहरूलाई भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । मेडिकल व्यवसायीहरूले स्नातकोत्तर तह पीजीका विद्यार्थीहरूलाई ४८ हजार दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ पाउने दाबी गरे । एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीे समस्या बल्झाउनु भन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च दिने वा सिट र शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । श्रमको मूल्य भएन सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले २०८० असोजदेखि सडकमा आउँदा पनि अहिलेसम्म माग पुरा नभएको बन्दै आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘हुन त हामीले माग भन्दै आएका छौं तर, होइन यो यथार्थ हो । श्रम गरेको मूल्य माग्नुलाई माग भन्न मिल्दैन ।’ घिमिरे राज्य छ भने यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यान्वयन गराउने वातावरण राज्यले गर्नुपर्ने र कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपटक आन्दोलन गर्ने अब यो अवस्था आउन नदिने काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवासीय कसरी चल्नुपर्छ भन्ने यकिन नियम नै छैन, अब यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । चिकित्सकको ड्युटी र बिदाको कुरा पनि मिलाइदिनुपर्छ ।’ आवासीय चिकित्सकहरूले अहिले हप्तामा १ सय ४० घण्टा काम गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्– सरकारको निर्णय निजीले मान्नैपर्छ चिकित्सकका कुरा सुनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय मान्दैन भन्ने अधिकार निजी मेडिकल कलेजलाई नभएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिन भन्दै परिपत्र गरेको स्मरण गराउँदै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले यो निर्णय कार्यान्वयन नगरे मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने चेतावनीसमेत दिए । आवासीय चिकित्सक कुनै सिकारु नभइ दक्ष चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई काम श्रम अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कुनै सहयोग गर्न सकिँदैन ।’
उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ
काठमाडौं । उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको छ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिने बताएका थिए । तर गत चैत्र १५ गतेदेखि लोडसेडिङ बढ्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यसै सातादेखि लगातार उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले उद्योग क्षेत्र दर्दनाक अवस्थामा फर्केको भन्दै दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘पछिल्लो केही दिनयता अलि कम भएको थियो तर अहिले पुरानै अवस्था आयो । अहिले बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आउँछ । बाँकी समयमा जेनेरेटर चलाउने गरेका छौं ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि फेरि उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाले पनि उद्योगीहरू पटकपटक लोडसेडिङको मारमा परिरहेको बताए । ‘केही उद्योगमा २४ सै घण्टा विद्युत चाहिन्छ, यस्ता खालका उद्योगहरू झन् मारमा छन् । केही दिन लोडसेडिङ कम भए पनि हामी अहिले पूरानै अवस्थामा आयौं,’ उनले भने । मुरारकाले उद्योगहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै गुनासो गरे । यसअघि ‘नेपाल विद्युत आयातमा आत्मनिर्भर भयौ’ भन्ने जुन हल्ला फैलाइयो यो सबै गलत भएको समेत उनको भनाइ छ । उनले अहिले गर्मी बढेको बताउँदै विस्तारै उद्योगहरूमा उत्पादन बढ्ने आशा रहेको सुनाए । उद्योगी मुरारकाले उद्योगगहरू धराशायी भएका समेत दुखेसो पोखे । अपजस भारतलाई पछिल्लो समय नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सकसपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा भारतलाई लक्षित गर्दै नेपालमा एमालेविनाको सरकार र केपी ओली विनाको एमाले देख्न चाहानेको चलखेल धेरै भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले लोडसेडिङ हुनुमा भारत जिम्मेवार रहेको बताए । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारका भारतले महशुल वृद्धि गरी प्रति युनिट १० रूपैयाँ माग गरेको र उक्त मूल्य प्राधिकरणले तिर्न नसकेको बताए । यसकै कारण उद्योगमा रातिको समयमा लोडसेडिङ भइरहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं टावर घोटाला भएको बालेनको ठहर, सानोले १०० कमाउँदा ठूलोले ३ रूपैयाँ मात्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं टावर भवन निर्माणमा लापरबाही, चलखेल भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । काठमाडौं टावर घोटाला भएको बालेनको ठहर सहित उनले काठमाडौं टावरको विषयमा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् । मेयर शाहले यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै लुकेको स्पष्ट पार्दै यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र यसबाट जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित बनेको बताएका छन् । बालेन लेख्छन् ः कसरी महानगरलाई १ अर्ब भन्दा ठूलो क्षति हुन्थ्यो यदि यो काम भयो भने ! कहिले यस्तो साझेदारी देख्नु भएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउदा सानो लगानीकर्ताले १०० कमाउने ? काठमाडौँ टावरमा काठमाडौँ महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो । यसको पूर्ण जानकारी नपाउँदा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, जाबो नक्सापासकै कुरा त हो, कति लम्ब्याएको ! तर यो त्यति सामान्य छैन । यो भवन र नक्सापासको पछाडि धेरै कुरा छन् । कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारीहरू परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सापासको विगत, वर्तमान र उद्देष्यले देखाउँन सक्छ । २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले बार्षिक चौथो वर्षसम्म रू. ९८,३३,३३३ का दरले र पाचौ बर्ष रू. १,४३,७०,८३३ हुदै ३०औ बर्ष रू. ३,९०,१४,६६३ महानगरले प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो । जुन २ तला पार्किङ्ग सहित १२ तलासम्मको थियो । काठमाडौँको मुटुमा रहेको व्यवसायीक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो, त्यसमा के कस्ता चलखेल भए भन्ने आफैमा अध्ययनको विषय हो । सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्छ भने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु । त्यसमाथि १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो । प्रतिवर्गफुट रू. १५० मात्र मानेर हिसाब गर्ने हो भने पनि ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम रू. १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन बार्षिक २३ करोड भन्दा बढि हो । सोच्नुहोस् त, अबको ३० बर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला ? २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्नु त सामान्य नै हो, त्यति मात्रले नि ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट रू. ६७० भन्दा माथि हुन आउछ । यसबाट १ अर्ब भन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाट मात्र आउनु पर्ने हो । यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै रकम हो ३ करोड । यसबाट महानगरलाई कति आर्थिक हानी हुन्छ र ठेकेदारलाई कति फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गर्नुहोला । यो सबै नीतिगतरूपमा नै मिलाउनका लागि, त्यसबाट हुने अर्बौँको फाइदाका लागि ठेकेदारले कसैलाई ५ करोड दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी होइन । देखिने लगानीकर्ता केहि व्यक्ति भए पनि त्यसको पछि को को छन्, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ । र रह्यो अर्को कुरा, ठेकेदारलाई आर्थिक क्षति गरिदिनकै लागि १९ तला बनाउँन आपत्ति प्रकट गरेको होइन । सो भवन निर्माणमा धेरै कुराहरूमा लापरवाही, जबरजस्ती र अवैधानिक कामहरू भएको छ जसले कानूनी प्रक्रियामात्र मिचिदैन, भवनबाट जोखिम पनि बढाएको छ । जानकारीका लागि केहि बुँदाहरू : १. भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुन पर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नु पर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम पीपीपी मार्फत हुँदै थियो । ती सबै कुरालाई वेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ । २. टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला मिति २०७२।०३।२२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति (planning permit) दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन । १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुन: योजना र अनुमति (planning permit) लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नु पर्यो । ३. म आफै Structural Engineer हुँ । Seismic Design Structural Analysis गर्दा NBC 105:2020 Standard मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ, ७० प्रतिशत भन्दा धेरै column fail हुन्छ । २०७८ साल पछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ । यसैले नियमअनुसार structure design approve नहुँदा सम्म नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । Structure analysis fail हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो । ४. प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो । यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाई हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ । सो विषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।' यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो । जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो । त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबै भन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ । शब्दहरू घुमाएका 'सरकारी टिप्पणी'हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउँन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ । यसबारेमा प्रस्ट भइ सहि धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु । ५. ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो । जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । EBPS प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन । कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन ? त्यसको विपरित गरे पनि हुने हो ? यो प्रश्न गर्नु पर्नेमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडि कुद्नु पर्ने कारण के हो ? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरी फोरी हाजिर गराउनु पर्ने बाध्यता के थियो ? यसको जवाफ आफै दिनुहोस् । तपाईहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नु पर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो । ६. छानविन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको बिषय बन्न पर्छ । त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरि नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए, के त्यो पनि गलत थियो ? उहाँबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भूमिका अनुसार राय आयो । कसैलाई कारबाही नै गर्नु पर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको राय बमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ । त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । ७. तत्कालिन प्रमुख प्रसासकिय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन, नक्सा पास गर्न सकिदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाई हाजिर भएको दोश्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरु महत्वपूर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै ? केहि त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नु हुन्थेन होला । नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि PPP Bord सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि ३ महिना पछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति विधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ? ८. नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिने वित्तिकै हटाइयो । उहाँ आएको जम्मा ७ महिनामात्र हुँदै थियो । उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो । जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौँ, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो । उहाँले गलत गर्नु भयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठूलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा ! सबैले देख्नु भएकै छ । अघिल्लोलाई बिनासमय हटाइदिँन सक्ने तर सरोज गुरागाईँलाई नसक्ने किन थियो ? सरकारले उनलाई केहि विशेष mandate दिएर पठाएको छ ? सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईले कहाँ बसेर के कुरा गर्नु हुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक EBPS प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन । महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन । यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भिर त्रुटीहरू भेटिएका छन् । महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याइ केहि सीमित व्यक्तिहरुको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षीत छन् । चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ । अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नु भएको हो । यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दैछ । यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ती गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । तपाइहरु पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई सूचना दिनुहोस् । तपाइको परिचय हामी गोप्य राख्ने छौँ । गल्ती गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा । अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस् । सबैलाई यहि शुभकामना ।
