ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्दा बैंकहरूको आरओई ७.७८ प्रतिशत
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश बैंकहरूको आरओई ०.६९ प्रतिशत घटेर औसत ७.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवको चैतमा २० वटा बैंकको आरओई ८.४७ प्रतिशत थियो । रिटर्न अन इक्वीटी लगानीकर्ताको सम्पत्ति माथि बैंकले दिने प्रतिफल हो । आरओई घट्नु भनेको लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि घट्नु हो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको व्यवसाय खुम्चिएसँगै आरओईमा त्यसको असर परेको देखिन्छ । बैंकको व्यवसाय विस्तार हुँदा नाफा बढेसँगै आरओईवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने गर्छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै आरओई एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । गत वर्षको चैतको तुलनामा एभरेष्टको आरओई २.७८ प्रतिशत बढेर १५.८२ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा बैंकको आरओई १३.०४ प्रतिशत बिन्दु थियो । यस्तै, गत वर्षको चैतको तुलनामा २.२० प्रतिशत घटे पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आरओई १४.०३ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ । नबिल बैंकको ११.३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १०.४५ प्रतिशत, सानिमा बैंकको १०.३५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.०४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंकको ९.६७ प्रतिशत आरओई रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नु परेकाले आरओई घटेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय एक्सपेटेड क्रेडिट लस (ईसीएल) अनुसार ब्याज नतिर्नेहरूको पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला एनएफआरएसमा अलग थियो । जसले आम्दानी बढ्थ्यो । तर, पछिल्लो समय ईसीएल आइसकेपछि ९० दिनभन्दा बढी ओभरड्यूज भएकाहरूको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजन गर्दा आरओई घटेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकहरूको स्प्रेड दर पनि संकुचन भइरहेको छ । विगतमा ४ प्रतिशत कायम गरिरहेका बैंकहरूको अहिले ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनको भनाइ छ । ‘स्प्रेड दर विस्तारै घट्दै ४ प्रतिशतभन्दा तल छ । आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छैन । अर्थतन्त्र धेरै चलायमान हुँदा अन्य क्रियाकलाप पनि बढ्छन् । तर, चलायमान नहुँदा अन्य कारोबार पनि हुन सकेको छैनन्,’ डीजीएम जमरकटेलले भने, ‘बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिने र लगानी नहुँदा पनि त्यसको असर परेको हो । ८० प्रतिशतभन्दा माथि सीडी रेसियो भएका बैंकलाई खासै असर गर्दैन । तर, ८० प्रतिशतभन्दा कम सीडी रेसियो भएका बैंकलाई प्रोफिट्याबिलिटीमा असर गर्छ ।’ चैतसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकको आरओई ९.४८ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.२२ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ८.१४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ७.८१ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७.४३ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ७.१२ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ६.८८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ५.८१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.२८ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १.८१ प्रतिशत, कुमारी बैंकको १.०८ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ०.७१ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटी रहेको छ ।
नेपालका सडकमा गुड्छन् १७ हजार ईभी, सार्वजनिक र व्यावसायीक प्रयोजनमा ८ हजार
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग अत्यधिक रूपमा बढिरहँदा नेपाली बजारमा पनि यसको राम्रै प्रभाव देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सडक पनि ईभीमय भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा जडान भएका ब्याट्रीको क्षमताअनुसार कम कर महसुल लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेपछि ईभीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न लागेको हो । चालु आव अर्थात् गत साउनदेखि चैत महिनासम्ममा करिब ८ हजार ईभी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत महिनासम्ममा ७ हजार ९६७ ईभी अर्थात् कार, जीप र भ्यान भित्रिएका छन् । यीमध्ये अनएसेम्बल अवस्थाका ९ युनिट छन् भने बाँकी सबै तयारी अवस्थाका इभी हुन् । हालसम्म कुल १७ हजार विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा रहेको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । १७ हजारमध्ये करिब ८ हजार जति सार्वजनिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भने बाँकी निजी प्रयोजनमा । हाल विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सबैको क्रेज बढेको तर यसमा सरकारले लगानी गर्ने वातावरण नमिलाइ दिँदा आयात पहिलेको तुलनामा हाल केही घटिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गाडीहरू कहिले कम आयात हुन्छन् भने कहिले बढी हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो तर सरकारले वातावरण मिलाइदियो भने केही सहज हुन्छ ।’ अन्य सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारी महँगो हुनुमा मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एकसय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन भने महँगा नै छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार नै बाधक अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका सभापति श्रेष्ठ बताउँछन् । हाल विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार आवश्यक छ । सभापति श्रेष्ठले भने, ‘देशभरका ठूला सहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन् । धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छौं । तर त्यो अपुग छ । हामीले जति विस्तार गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अटो क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत सहयोग गर्न नसकेको गुनासो उनको छ । देशभर कति छन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ७ सय वटा चार्जिङ स्टेशन रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई शिखरका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न ६८ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । उनका अनुसार हाल देशभर निजी र सरकारी गरी ७ सय चार्जिङ स्टेशन रहेका छन् । उनले हाल चार्जिङ स्टेशन थप गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख गरे । सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट भइरहेको छ । पेट्रोल/डिजेलभन्दा विद्युतीय गाडी सस्तो पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडी सस्तो भएको साझा यातायातका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीईओ) जोन तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार पेट्रोल खर्च प्रतिकिलोमिटर करिब २० रुपैयाँ छ भने विद्युतीय सवारीको प्रतिकिलोलिटर एक रूपैयाँ पर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘सुरुमा किन्दा विद्युतीय सवारीसाधन महँगो र ब्याट्री परिवर्तन गर्दा केही खर्चिलो मात्र हो । अगिपछि भने यो सस्तो छ । तर पेट्रोल डिजेल प्रयोग हुने सवारीसाधन किन्दाखेरि सुरुमा सस्तो हुने तर पछि महंगो पर्ने गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको एकसय पर्ने गरेकोमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ६० प्रतिशतले सस्तो हुने गरेको छ ।’ उनले लामो दूरीमा यात्रा गर्दा चार्जिङको केही समस्या हुने छोटो दूरीमा भने ईभी राम्रो हुने बताए । सीईओ तामाङ सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन लागि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि पूर्वाधारमा समस्या, चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था नहुनु लगायतका समस्या छन् । त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ईभी कम छन् तर निजी प्रयोजनमा भने ईभी बढी प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाली ईभी बजारमा कसले कुन गाडी बेच्छ ? सिजी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटर्सले विभिन्न ईभी गाडीको आयात गर्नुका साथै चार्जिङ नेटवर्क र सर्भिस सेन्टरको विस्तार गर्दै गइरहेको छ । कम्पनीले देशभर २८० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । उपत्यकामै मात्रै ३० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन रहेको र देशभर चार्जिङ स्टेशनको संख्या ५ सय पुर्याउने तयारी गरिरहेको सिजी मोटर्सका सेल्स प्रमुख बद्री भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल कम्पनीका केवाइसी र किंगलङ ब्राण्डहरू बजारमा उपलब्ध छन् । उनले भने, ‘अहिले बजारमा हामीले ४ हजारभन्दा बढी गाडी बिक्री गरिसका छौं । यी गाडी विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् । जस्तै, स्कुल, सामान ढुवानी, विभिन्न रुटहरूमा यात्रुहरू बोक्न प्रयोग भइरहेका छन् । अझै हामीले देशभर जुन जुन ठाउँमा सडक पुगेको छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन र गाडी पुर्याउने योजनामा छौं ।’ भट्टराईले चार्जिङ स्टेशनमा मात्रै ५० करोडको लगानी रहेको समेत जानकारी दिए । उनले कुल गाडी आयातको २५ प्रतिशत गाडी आयात सिजीले गरिरहेको दाबीसमेत गरे । हाल सिजी मोटर्सले २१ वटा सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर बनाइसकेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, ११ सिटको केवाईसी भ्यान करिब १५ सय भन्दा बढी बिक्री भएको समेत कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभरि कुल ८६ चार्जिङ स्टेशनहरू बनाइसकेको छ भने थप १०० चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनामा छ । कम्पनीले बजारमा बस र ट्रक ल्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीका माकेटिङ प्रमुख प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोटोनका १ हजार ५ सय तथा सोकोनका ३ सय ईभीहरु सडकमा गुडिरहेका छन् । फोटोनअन्तर्गत माउन्टेन ईभी, ईभी टीएम १ माउन्टेन औमार्क र एमिलर तथा सोकोन अन्तर्गत ११ सिटे विद्युतीय भ्यान बजारमा छन् । नेपाली बजारमा कमर्सियल क्षेत्रमा बढी ईभी भित्राउने कम्पनीहरुमा सिजी माटर्स, एमएडब्लू वृद्धि, त्रिवेणी मोटोकर्प, भिजी माटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ रहेका छन् । सार्वजनिक विद्युतीय बसमार्फत सेवा साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बसमार्फत उपत्यकामा सार्वजनिक सेवा दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी चलाउँदै आएको साझाले हाल विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिएको सीईओ तमाङले बताए । उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा सेवा दिँदै आइरहेका छौं । चाइनाबाट विद्युतीय बस खरिद गरी सेवा दिइरहेका छौं । लामो दूरीमा कुनै पनि बस प्रयोग गरेका छैनौं । ’ उनले बसहरूका लागि चार्जिङको व्यवस्था मुख्य कार्यालय ललितपुरको पुलचोक डिपोमै रहेको जानकारी दिए । यस्तै, सुन्दर यातायातसँग ३५ वटा सार्वजनिक सवारी छन् । तीमध्ये १६ वटा विद्युतीय ठूला सार्वजनिक यातायात छन् भने ९ वटा माइक्रो रहेका छन् । सुन्दर यातायात विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपालमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा सेवा दिने कम्पनी हो । यसले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त सिन्धुली, जनकपुर, दाङसम्म सेवा दिएको छ । नेपाली बजारमा चीन, भारत, कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स, जापान लगायत विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बिक्री हुने विद्युतीय कार, भ्यान लगायत अन्य सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ ब्रान्ड रहेका छन् । के भन्छन् ईभी चालक ? सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका अमर गुरुङसँग दुईवटा माइक्रो ईभी छन् । उनले काठमाडौंदेखि दुधौलीसम्मको रुटमा दुईवटै माइक्रो इभी चलाउँदै यात्रु आसार्ने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा ईभीमा अलिकति बढी लगानी हाल्नुपर्छ । चार्जिङ पाटो र सर्भिसिङ निकै सस्ताे छ । म ईभी नै किन्नूस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छु ।’ गुरुङले ईभी नीतिमा सरकार लचिलाे हुनुपर्नेमा जाेड दिए । ठाउँठाउँमा चार्जिङ र सर्भिसकाे सुविधा बढाउँदै जाँदा नेपाल ईभीमय हुने कुरामा कुनै शंका नरहेकाे उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार सिन्धुलीदेखि काठमाडौंसम्मको रुटमा ५ वटा चार्जिङ स्टेशन रहेका छन्।
अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै
काठमाडौं । लगानीकर्ता र बैंकहरूको अनुसार 'डि-अमेरिकनाइजेशन' भनिने प्रवृत्तिस्वरूप धेरैजसो धनी अमेरिकीहरू स्विट्जरल्यान्डमा बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । स्विस बैंकहरूले हालैका महिनाहरूमा उच्च नेटवर्थ अमेरिकी ग्राहकहरूबाट लगानी खाता खोल्ने रुचि र कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएका छन् । 'यो लहरहरूमा आउँछ,’ स्विस वित्तीय परामर्श कम्पनी अल्पेन पार्टनर्स इन्टरनेशनलका सीईओ पिएर गाब्रिसले भने, 'जब (पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा) निर्वाचित भए, त्यतिबेला एक ठूलो लहर आयो । त्यसपछि कोभिड अर्को लहर बन्यो । अब भन्सार महसुल (ट्यारिफ) ले नयाँ लहर ल्याएको छ ।’ गाब्रिसका अनुसार खाताहरू खोल्ने ग्राहकहरूको उद्देश्य फरक-फरक हुन्छ । धेरैले अमेरिकी डलरबाट लगानी हटाएर डाइभरसिफी (जोखिम घटाउनको लागि लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा फैलाउनु) गर्न चाहन्छन्, किनकि उनीहरू विश्वास गर्छन् कि बढ्दो अमेरिकी ऋणका कारण डलर अझ कमजोर हुनेछ । स्विट्जरल्यान्डको तटस्थ राजनीति, स्थिर अर्थतन्त्र, बलियो मुद्रास्फीति र भरपर्दो कानुनी प्रणाली मुख्य आकर्षण हुन् । केही राजनीतिक कारणले प्रेरित छन् र उनीहरूलाई लाग्छ कि ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकामा कानुनको शासनमा गिरावट आएको छ । अरूले स्विट्जरल्यान्डमा फिजिकल गोल्ड (सुनको सिक्का, बिस्कुट र गहना) किन्नका लागि खाता खोलिरहेका छन्, जुन सुन भण्डारण र रिफाइनरीका लागि प्रसिद्ध छ । गाब्रिसले थपे, 'धेरैजना युरोपमा बसोबास वा दोस्रो नागरिकता खोजिरहेका छन् र सम्पत्ति किन्न चाहन्छन्। यो योजना बी हो ।’ स्विस बैंक खाता खोल्नु सामान्य प्रक्रिया हो, तर यसले अमेरिकी खुलासासम्बन्धी कडा कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ । प्रमुख अमेरिकी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि स्विस खाता खोल्न सक्दैनन् तर तिनीहरूको केही स्विस कम्पनीहरूसँग सिफारिस सम्बन्धहरू छन्, जसले धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग दर्ता गरेर अमेरिकी लगानीकर्ता स्वीकार गर्न पाउँछन् । अमेरिकी ग्राहकहरूका लागि एसईसीसँग दर्ता भएको ठूलो स्विस बैंक मानिएको भोन्टोबेल एसएफएले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेन । तर स्विस निजी बैंक पिकटेटले भने यसको स्विस-आधारित संस्था पिकटेट नर्थ अमेरिका एडभाइजर्समार्फत ग्राहकहरूको अनुरोधमा 'उल्लेखनीय वृद्धि' देखिएको बताएको छ । स्विस बैंकमा खाता खोल्न कहिल्यै कर छल्ने माध्यमजस्तो लागे पनि अहिले यो अत्यधिक नियमनमा छ र अझ बढी प्रचलनमा आएको छ- कर फारम र रिपोर्टिङसहित । गाब्रिसले भने, 'धेरै अमेरिकीहरूले बुझ्न थालेका छन् कि उनीहरूको सम्पूर्ण पोर्टफोलियो अमेरिकी डलरमै सीमित छ, त्यसैले अब उनीहरू सोचिरहेका छन् -‘सायद म विविधिकरण गर्नु पर्छ होला ।' एकातिर 'अमेरिकालाई महान बनाउने' लक्ष्यमा ट्रम्प, अर्कोतिर कम्पनीहरू धमाधम डुब्दै अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
