काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई छिटो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले परिपत्रमार्फत एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका धितोबन्धक तथा रोक्का फुकुवासम्बन्धी सेवा सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा आउने धितोबन्धक, रोक्का, फुकुवा तथा लिखत पारितसम्बन्धी काममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउन देशभरका मालपोत कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा पाम लागु भएका नापी कार्यालयलाई विस्तृत निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ ।
विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का फुकुवा र धितोबन्धकसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा पछिल्लो समय सेवाग्राहीबाट गुनासो बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितो फुकुवामा ढिलाइ हुने, आंशिक फुकुवाको प्रक्रिया जटिल बन्ने, बैंकबाट पेश हुने कागजातमा एकरूपता नहुने तथा कार्यालयगत प्रक्रियामा फरक अभ्यास देखिने समस्या बारम्बार उठिरहेका थिए ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले अब त्यस्ता निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । परिपत्रअनुसार कार्यालय समयमा १२ बजेसम्म दर्ता भएका निवेदन सोही दिन र त्यसपछि आएका निवेदन भोलिपल्ट प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यससँगै आंशिक रेखा फुकुवा गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण, रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने प्रक्रिया, धितो पारितसम्बन्धी कागजातको ढाँचा, शुल्क भुक्तानी तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने प्रक्रियामा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । विभागले यसले बैंक, सेवाग्राही र कार्यालयबीचको समन्वयलाई सहज बनाउने विश्वास लिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने उद्देश्यसहित अर्को महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने पालिकालाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका २२५ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै पत्र प्राप्त भइसकेको छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको भए पनि धेरै स्थानमा आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
यसलाई गति दिन मन्त्रालयले आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै इच्छुक पालिकालाई विवरण पठाउन आग्रह गरेको हो । सूचनाअनुसार स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासनिक जनशक्ति, प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, नेटवर्किङ प्रणाली, सेवा कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रशासन अधिकृत, नापी तथा सर्वेक्षक, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीसहित आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई पनि अनिवार्य मानिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै सेवा विस्तार गर्न सके नागरिकलाई मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने, समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा पहुँच स्थानीय स्तरमै विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका रेखा फुकुवा तथा धितो व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउने र स्थानीय तहसम्म भूमि सेवा पु¥याउने दुई निर्णय त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ ।
भूमि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक दौडधुप उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका सेवाग्राही, घरजग्गा कारोबारी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
