बजेटमा आयकर : ७ लाखसम्म कमाउनेलाई पेल्ने, २० लाख बढी तलब खानेलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् । आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो । उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए । अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ । सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ । २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको रिट दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्नेदेखि नियुक्ति खारेज गर्नसम्मको माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै खारेजीका लागि हालेको रिट मंगलबार दर्ता भएको हो । उनीहरुले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी उनीहरुको छ । पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको दावी गर्दै दर्ता भएको रिटमा उनी यसअघि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई बुधबारका लागि तोकेको छ । निवेदकले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ भने यसमा म्याच फिक्सिङ भएको पनि आरोप लगाएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रूपमा सिफारिस गरी आफै सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराई स्वार्थपूर्ण तवरले ऐन, नियम, सुशासनलाई समेत तिलाञ्जलि दिई सिफारिस समितिको कर्मकाण्डी कार्य समेत विपक्षी नेताहरूले गैर कानुनी सहमति गरी सोहीका आधारमा कानुनी व्यवस्था र आर्थिक सुशासनकै धज्जी उडाइ नियुक्ति गरिएको छ ।’ यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि पौडेल कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार रहेको उल्लेख गरिएको छ । निवेदकले पौडेलको गभर्नर पदमा भएको गैरकानूनी सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ समेत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउनु प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ । गभर्नर पौडेले २०७९ मा भएको संघीय चुनावमा चितवन क्षेत्र न. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी नेपाली काँग्रेसको नेता हुन् । यद्यपि उनले आफू नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेद्वार हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । सरकारले जेठ ६ गते उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जेठ ७ गते पदभार ग्रहण गर्दै काम सुरु गरिसकेका छन् ।
एउटै सम्पत्तिको दुइटा मूल्य, सरकारले आफ्नै गलत नीतिले गुमाइरहेको छ ठूलो राजस्व
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सोमबार (जेठ १२ गते) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को साधारण (पब्लिक) सेयर प्रतिकित्ता २१७ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । सोही दिन बैंकको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर (एनआईएमबिपीओ) प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ मात्रै छ । नबिल बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता ४९८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य भने ३०१ रुपैयाँ मात्रै छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पुँजी बजारमा सूचीकृत सबै बैंक तथा वित्तीय र बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक र साधारण सेयरको मूल्यमा व्यापक भिन्नता रहेको देखिन्छ । संस्थापक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको मूल्य भन्दा धेरै कम रहेको छ । जस्तो लक्ष्मी सनराइज बैंकको साधारण सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २२४.७ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयरको मूल्य १०३ रुपैयाँ मात्रै छ । नेप्सेमा सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी संस्था एउटै भएपनि मूल्य भने दुइटा रहेका छन् । तर, नेप्सेमै सूचीकृत बैंक तथा बीमा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीहरूको सेयर मूल्य भने एउटै छ । जस्तो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को ९१.५३ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ४७ लाख ५४ हजार कित्ता संस्थापक सेयर र ८.४७ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५२ लाख ४६ हजार कित्ता साधारण सेयर छ । तर, कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर मूल्य समान प्रतिकित्ता ८७९ रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयर भनेर छुट्याइए पनि सेयर मूल्य भने एउटै छ । बैंक तथा बीमाको संस्थापक सेयरमा नियमन गर्नु ठिकै भएपनि मूल्यमा भने नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । कम्पनीको सेयर मूल्यलाई नियन्त्रण गर्दा सरकार आफैंलाई घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ । जस्तो सानिमा बैंकको साधारण सेयरको मूल्य ३२१ रुपैयाँ छ भने संस्थापक सेयर मूल्य १६७ रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकको संस्थापक सेयर साधारण सेयरको भन्दा १५४ रुपैयाँ सस्तो (ग्याप) छ । जसकारण राज्यले पाउने राजस्व पनि स्वतः घट्न पुग्यो । यदि संस्थापक सेयर कारोबार सहज हुने थियो भने मूल्य पनि साधारण सेयर सरह हुने र राज्यले पाउने कर पनि सोही आधारमा बढ्ने बैंकरहरूको दाबी छ । तर, दुई थरी सेयर कायम गरेर छुट्याउँदा राज्यले करोडौं आम्दानी गुमाइरहेको उनीहरुको तर्क छ । ‘सेयर कारोबार हुने एउटै संस्थाको हो, संस्थाले गर्ने आम्दानी एउटै हुन्छ, संस्थापक र साधारण सेयरधनीले पाउने भोटिङ अधिकार पनि बराबर नै हुन्छ, लाभांश पनि बराबर पाउँछ । तर, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण, सेयर मूल्यमा नियन्त्रण गरिन्छ,’ बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘नियामकले संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएपनि एउटै वस्तुको दुइटा मूल्य कसरी हुन्छ ? यसरी एउटै संस्थाको दुइटा मूल्य हुँदा सरकारले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ ।’ एउटै सम्पत्तिको दुइटा मूल्या तोक्नु ठूलो बदमासी भएको उनको तर्क छ । कुनै पनि देशमा एउटै संस्थाको दुई किसिमको सेयर नहुने बताउँदै उनले यस्तो अभ्यास रोकिनु पर्ने बताए । ‘यस्तो अभ्यासले संस्थापक सेयरधनीलाई सहुलियत दिए जस्तै भयो । कारोबार आन्तरिक रुपमा भइरहेको हुन्छ । कागजमा एउटा सेटलमेन्ट गरिन्छ । नेप्सेमा कारोबार भएको देखिन्छ । तर, वास्तविक मूल्यमा कारोबार भएको देखिदैँन,’ उनले भने, ‘जेमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति खराब, कानुन बनाउने निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै ठिक भन्ने हुँदैन ।’ बैंकिङ क्षेत्रको कुल पुँजी साढे ७ खर्ब बढी रहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् साढे ३ खर्ब भन्दा बढी संस्थापक सेयर रहेको छ । जसले बैंकबाट ऋण लिनु पर्याे भने ५० करोड पनि पाउने अवस्था छैन । यसरी सम्पत्ति बन्धक बनाएर राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘म आफैं बैंकको सीईओ हुँदा कर्जा लिन कोही आउनु भयो भने धितो के छ भनेर सोध्छु । तर, संस्थापक सेयरधनीले आफूसँग सेयर हुँदा पनि कर्जा नपाउने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘यदि कसैले १५ प्रतिशत साधारण सेयर लिएको छ भने उसले जति पनि कर्जा लिन पाउँछ । तर, २ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ भने कर्जा लिन पाउँदैन ।’ उनका अनुसार कुनै पनि बैंक खुलेको १८/२० वर्ष भन्दा बढी अवधिका छन् । बैंक खोल्दाका संस्थापक लगानीकर्ता अधिकांश परिवर्तन भइसकेका छन् । कुनै संस्थापक मर्जरका कारण एउटाबाट अर्काे बैंकमा पुगिसकेका छन् भने कोही बिक्री गरेर बाहिरिसकेका छन् । संस्थापक सेयरलाई नियनन्त्रण कायमै राख्दा अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार नै हुन पाइएन । कुनै पनि सम्पत्तिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । सबै संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्दैनन् । कुनै बैंकमा १ हजार कित्ता सेयर छ भने त्यो संस्थापक सेयरधनीले व्यवस्थापनमा केही पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । व्यवस्थापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने र गरेकाहरूलाई कडाइ गर्दा हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन नदिन हालको व्यवस्था गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ कि भन्ने अवधारणासहित हालको व्यवस्था बनेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थापक सेयर बेचेर नबाहिरिउन् भनेर यो व्यवस्था गरेको हुन सक्छ । सुरुको अभिभावकले नै छोडेर गयो भने कम्पनी धराशायी हुन्छ की भनेर हतपत्त बिक्री गर्न नदिएको हो । संस्थापक सेयरलाई खुला छाड्यो भने चाँडै बिक्री गरेर भाग्छन् भनेर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यदि साधारण सेयर र संस्थापक सेयर मूल्य बराबर भयो भने झन् चाँडै बिक्री गरेर भाग्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खुला बजार नीति अनुरुप जो सुकै संस्थापक आए पनि खुला छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा जसले घर बनायो, उसैले छाडेर गयो भने के गर्ने भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था लागू गरेको हुन सक्ने उनले बताए । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईं संस्थापक सेयर कारोबार कम र असहज प्रक्रियाले मूल्य पनि कम हुने गरेको बताउँछन् । यदि सहज रुपमा कारोबार हुने थियो भने सरकारले धेरै राजस्व संकलन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘साधारण सेयर सरह भइदिए सहज कारोबार हुन्थ्यो भने सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स, राजस्व र कमिसन पनि धेरै आउँथ्यो । तर, संस्थापक सेयर सहज रुपमा कारोबार हुँदैन । एकले अर्काेलाई आपसी सहमतिमा किनबेच गर्छन् । त्यसैले राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर प्रतिशतमा लाग्छ । त्यसैले रकम धेरै हुने बित्तिकै कर पनि धेरै उठ्छ । रकम कम भएपछि कर पनि कम उठ्ने भयो ।’ संस्थापक सेयरधनी बनेर तत्कालै बिक्री गरेर बाहिरिन्छ की भन्ने हिसाबले लक इन पिरियड राखेको उपयुक्त भएपनि सेयर मूल्य भने एउटै हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
