हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत, के-के समेटिए नयाँ कार्यक्रम ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् । आगामी बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारसँग राखेका केही माग सम्बोधन भएको छ भने धैरजसो माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग हो– हवाई यातायातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) । आगामी आवमा यो भ्याट खारेज हुन्छ भन्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूको थियो । तर सरकारले हवाई यातायातमा लगाइएको भ्याट यथावत नै राखिएको छ । सरकारले हवाई भ्याट खारेज नगरे पनि भ्याट तिर्न बाँकी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक कम्पनी र सोको हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेटिकेटिड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आव २०८१/८२ मा सुरु गरिने भएको छ । यसैगरी, सरकारले होटल तथा रिर्सोटलाई विशेष उद्योग सरह घोषणा गरेको छ भने विशेष उद्योग सरह नै आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेको अर्को कार्यक्रम नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ । निगमको व्यवसायिकता विस्तार गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेसमेत जनाएको छ । के-के छन् अन्य कार्यक्रम ? सरकारले आगामी आवमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षमै वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माग प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने भनिएको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भएको छ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना हुने भनिएको छ। यसैगरी, सरकारले आगमी आवमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तया संरक्षित क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयावा र पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिस स्टेशन, होटल, सत्र, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यकम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने भएको छ । यस्तै, शुक्लाफाँटा–खसह, पर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाईकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिक कोशीटप्पु सगरमाथा र केचना–पाथिभरा पदयावा जालन गरिने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक उक्त विमानस्थतबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ र ताप्लेजुङ्गको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । त्यसबाहेक सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ । । तेहथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ । उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलहरूको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइने बजेटमा समेटिएको छ । यसैगरी, निजी क्षेवसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थललाई हवाई उडपयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, अन्ट्रालाइट, स्काइडाइभित्र जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ । नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र बिस्तार गर्दा आर्थिक तह व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ ।
बजेटमा कर : कुनमा घट्यो, कुनमा बढ्यो ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर घटबढ गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको दर घटबढ गरेको बताएका हुन् । उनका अनुसार मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने, करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने, सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको र कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने बताए । व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको बताए यस्तै, निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको उनले बताए । आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटावेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने उनको भनाइ छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । उनले राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने, व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइने, राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने उनले बताए ।
मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्यो, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक कर बढाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘मदिरा वियर, सुर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छु । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु । विद्यमान अन्तशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा विस्तार गरेको छु,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
