सरकारले ०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानिबन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै, सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी ५ काम -देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२÷८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । -सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । -भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने । - भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने । -सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण (ध्जष्कतभिदयिधभच एचयतभअतष्यल) र हित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।
सार्वजनिक खरिदमा ठूला सुधार: ३० दिनमै ऐन संशोधन, परियोजनामा ‘फास्ट-ट्र्याक’ लागू गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्रै व्यापक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै आधुनिक अवधारणाहरू लागू गर्ने तयारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पैसाको मूल्यलाई लागतअनुसार उच्चतम प्रतिफल जीवन चक्र लागतलाई सम्पूर्ण आयुचक्र लागत मूल्यांकन ई-सरकार बजार स्थानलाई विद्युतीय सरकारी बजार प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौतालाई कार्यसम्पादनमा आधारित ठेक्का प्रणालीका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यससँगै खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइनेछ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले सार्वजनिक खर्चलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग ले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको परियोजना सूची (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) तयार गरी विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ। आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा वर्गीकरण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी आदि) समेत तय गरिनेछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे स्पष्ट सिफारिस गर्नेछ । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ‘द्रुत कार्यान्वयन संयन्त्र (फास्ट-ट्र्याक मेकानिज्म)’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियाहरू छिटो, एकीकृत र स्वचालित रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । यसका साथै, पटक-पटक ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका परियोजनाहरू अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध पनि ३० दिनभित्रै तयार गरिने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्रालय १७ वटा, सरकारी निर्णय तीन तहमा
काठमाडौैं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० बुँदे कार्यसूचि पास गरेको थियो । उक्त कार्यसूचि शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ । प्रशासनकि सुधार अन्तरगत मन्त्रालय घटाउने, सरकारी सेवा प्रभावित नहुने गरी कर्मचारी बढुवा गर्ने, जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद् अन्तरगत रहने गरी पुर्नसंरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । नेपाल सरकार अन्तरगत रहेका अनत्ुपादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजनाका संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पनुसंरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सरकारी निर्णयहरु गर्दा बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास पनि ३० दिनभित्र गर्ने र आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका मस्यौदा पनि तीनदिन भित्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
