अब अधिकतम् कर २९ प्रतिशत र १० लाखसम्मको आयमा कर छुट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत आयकरमा केही संशोधन घोषणा गरेका छन्। बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत आयमा लाग्ने अधिकतम करको दर २९ प्रतिशत कायम गरेको छ भने व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई थप सहज, व्यवस्थित र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निश्चित आयसीमाभित्र रहेका व्यक्तिले करमा राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दायरा विस्तारसँगै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको बताए। बजेट भाषणका क्रममा उनले कर प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमैत्री बनाउने गरी पुनर्संरचना गरिएको उल्लेख गरे। सरकारले मध्यम वर्ग, तलबजीवी र साना व्यवसायीलाई केही राहत दिने उद्देश्यले आयकरका दर तथा सीमामा हेरफेर गरेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुरु गरे बजेट भाषण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । उनले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण सुरु गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाईको जनमत प्राप्त गरेपछि बनेको सरकारको यो पहिलो बजेट हो । यो बजेटलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो निकै महत्व दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) पनि सहभागी भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा बिचमै उठेर हिँडेपछि संसद बैठकमा सहभागी नभएका बालेन आज सहभागी भएका हुन् । सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।
सरकारको निर्णयले यातायात क्षेत्र अन्यौलमा, अर्बौंको लगानी खेर जाने डर
काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा लगाएको रोकले अटो क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय लिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४(३) लाई टेकेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्न सातै प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ । बढ्दो ट्राफिक जाम र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाइए पनि यसले अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको यो कदमले व्यवसायीहरूलाई सडकमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् । ‘भन्सार गरेर नेपाल भित्रिएका र ग्यारेजमा थन्किएका सयौं गाडीहरू अहिले अन्योलमा छन्,’ ‘एकातिर बैंकको किस्ता तिर्न व्यवसायी डुबिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारले व्यवस्थापनको नाममा दर्ता रोकेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ ।’ सिटौलाका अनुसार ग्यारेजमा गाडी थन्किँदा व्यवसायीको लागत बढिरहेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । उनले सरकारलाई यो अन्यौल तत्काल हटाउन र आएका गाडीहरूको निकास दिन सुझाव दिएको बताए । आईएमई मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा सार्वजनिक सवारीको चरम अभाव हुने औंल्याए । ‘दर्ता नै रोकेपछि नयाँ गाडी सडकमा आउँदैनन्, जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले नै दुःख पाउनेछन्,’ ढकाल भन्छन् । सरकारको निर्देशन अचानक आएको र यसबारे व्यवसायीलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको उनको गुनासो छ । यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक भए पनि अहिलेको कार्यशैलीले भने व्यवसायमा ठुलो असर पार्ने उनको तर्क छ । ‘हामी त सेकेन्डरी हौं, यसको मुख्य असर आम जनतालाई नै पर्नेछ,’ उनले भने । यस विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, टाटा मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजबाबू श्रेष्ठले भने सरकारको उद्देश्य र समयसीमा स्पष्ट नहुँदा थप अन्यौलता बढेको बताए । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सूचना निकालिए पनि त्यसको ठोस आधार र अवधि नखुल्दा विश्लेषण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्नु हतारो हुनेछ । बजेट र नयाँ विधेयकमा सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यो नहेरी गरिने टिप्पणी गफ मात्रै हो,’ श्रेष्ठले भने । उनले बजेट सार्वजनिक भएपछि र सरकारको नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै अटो बजारको आगामी दिशा तय हुने बताए । ट्राफिक जाम र प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको दायित्व भए पनि अर्बौंको लगानी र सार्वजनिक यातायातको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दर्ता रोकबारे बुझ्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक, सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरे पनि कसैको फोन उठेन ।
