पर्यटन क्षेत्रमा १० अर्ब बढी बजेट, यी हुन् सरकारको प्राथमिकतामा परेका विमानस्थल
काठमाडौं । सरकारले मुलुकका प्रमुख विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति, विस्तार तथा सञ्चालन सुधारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ भने प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिनेछ । यसैगरी मुगुको ताल्चा र दाङ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा बिनाधितो ऋण, स्वदेश फर्किन सहयोग गरिने
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूका लागि बिनाधितो ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्पादनशील बनाउने नीति अघि सारिएको बताएका छन् । सरकारका अनुसार विदेश जान चाहने श्रमिकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ऋण उपलब्ध गराइनेछ, जसले दलाल तथा अनौपचारिक ऋणप्रणालीमा निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक परे स्वदेश फर्किन सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विपद्, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा पुनःस्थापना सहयोग प्रदान गरिने सरकारको योजना छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अघि सारेका छन्।
घरजग्गा रोक्का फुकुवा अब अनलाइनबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबदेखि घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कार्यालय धाउने झन्झट घटाउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिनेछ, जसले कागजी प्रक्रिया न्यून बनाउनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
