‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ प्राथमिकतामा, स्वास्थ्य बीमा छायाँमा
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्या १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सय दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘विपन्न असहाय तथा बेवारिसे, बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।’ ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता लाभग्राही विवरण, सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने भनेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल एकीकृत र अन्तर आबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न रेफर प्रोटल लागू गर्ने जनाइएको छ । औषधीको मूल्य देखिनेगरी डिजिटल बोर्ड राखिने सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउने, अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई गुणस्तरिय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरिका सरकार अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी पक्षसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्य एक सय दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । ३० दिनभित्र बर्न वार्ड सञ्चालनमा सरकारले ३० दिनभित्र देशका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा समस्या बढ्ने अवस्था रहेकाले ३० दिन भित्र यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ । एयर एम्बुलेन्स आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा सरकारले एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडी स्थानमा हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा सय दिने प्राथमिकतामा परेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धीका कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमाको विषय भने अटाएको छैन । ८५ औं बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर राखेका ६ वटा उपबुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा देखिएको यो बुँदा नअटाएकोमा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो । विज्ञहरू शासकीय सुधारका विषयमा यो कुरा नपर्नु अचम्म रहेको बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय जोखिममा परेपछि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ । यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले यो कार्यक्रम अन्यौलतामा परेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
राजस्व सुधारमा सरकारका ७ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि श्रृंखला बद्ध सुधार योजना अघि सारेको छ । शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा निष्कृय स्रोत परिचालनदेखि कर प्रशासन आधुनिकीकरणसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समावेश गरिएका छन् । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि करिब १३९ भन्दा बढी छरिएका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ । खानी तथा खनिज क्षेत्रमा रहेका निष्क्रिय अनुमतिपत्रहरू खारेज गरिने छन् भने सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लगायत सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाइनेछ । साथै विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गरिनेछ र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस तयार गरिने छ । त्यसैगरी, भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउँदै पुनर्संरचना गरिनेछ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गरिनेछ भने बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गरिनेछ । सरकारले अड्डा अदालत तथा विभिन्न सरकारी निकायमा निष्क्रिय रूपमा रहेको ठूलो धरौटी रकमलाई समेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ६० दिनभित्र आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ । सरकारका यी कदमहरूलाई राजस्व संकलन वृद्धि, आर्थिक अनुशासन कायम र सार्वजनिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रोपाइँको समयमा मलको अभाव हुने चिन्ता
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिमा पर्ने देखिएको छ । किसानहरूले अरू बेला पनि मल अभाव झेल्दै आएका छन् भने यस पटक उक्त समस्या झन् गम्भीर बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश मल चीन, भियतनामलगायत पश्चिम एसियाली मुलुकबाट आउने गर्छ । तर युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध हुँदा मूल्यवृद्धि र उपलब्धतामा समस्या झन् बढ्ने देखिएको छ । नेपालमा मनसुनी वर्ष सुरु भएसँगै धान रोपाइँ सुरु हुन्छ । त्यो बेला रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटासको माग उच्च मात्रामा बढ्छ । धान रोपिसकेको तीन महिनापछि पनि रासायनिक मल बढी खपत हुन्छ । मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण नेपालमा असारको धान रोपाइँका बेला रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी तवरबाट मलको मौज्जात पर्याप्त भएको भनिएतापनि वास्तविकतामा मल पर्याप्त छैन । मकै तथा असारको धानखेतीका लागि मात्रै १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख मेट्रिक टनसम्म मल आवश्यक पर्ने उनले बताए । डल्लाकोटीका अनुसार अहिलेको द्वन्द्वका कारण मल बोकेका केही पानीजहाज, बाटोमै रोकिएका छन् भने केही अझै प्रस्थान गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘मल बोकेका भेसेलहरू बाटोमै रोकिएका छन् भने कतिपय हिँड्नै पाएका छैनन्, यसले गर्दा नेपालमा आवश्यक पर्ने समयमा किसानले मल पाउँछन् भन्ने निश्चित हुन सकिँदैन।’ डल्लाकोटीका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमयुक्त सबै प्रकारका रासायनिक मल विदेशबाट आयात गरिन्छन्, जसमा सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुन्छ । हाल आयात प्रणालीअनुसार कुल मलमध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याउने गरेका छन् । विशेषगरी असारपछि धानको गोडमेल गर्ने समयमा पनि युरिया मलको माग उच्च हुने भएकाले त्यतिबेला अभाव झनै चर्किन सक्ने उनले जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक आपूर्तिका लागि चीन र बंगलादेशसँग समयमै पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । द्वन्द्वले मल अभाव मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । डल्लाकोटीका अनुसार अहिले प्रति मेट्रिक टन मलको मूल्य १५० देखि २०० अमेरिकी डलरसम्मले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पोटास अभाव भएको कारण उपलब्ध हुने सम्भावना अति नै न्यून बन्दै गएको छ । वैकल्पिक आपूर्तिको खोजी नेपाल रासायनिक मलका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । यहाँ प्रयोग हुने मल भारतबाट आपूर्ति हुन्छ, तर भारतले पनि ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ तथा तयार मल मध्यपूर्वी देशहरूबाट आयात गर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष डल्लाकोटीका अनुसार भारतबाट मल आउने सम्भावना एकदमै कम छ, किनभने भारत आफैलाई वार्षिक ३५० लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ र उनीहरू पनि कतारजस्ता देशहरूसँगको जीटुजीमा निर्भर छन् । डल्लाकोटीका अनुसार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संकटको अवस्थामा नेपालका लागि चीन र बंगलादेश प्रमुख वैकल्पिक स्रोतका रूपमा देखिएका छन् । बंगलादेशमा युरिया उत्पादन गर्ने कम्तीमा दुई ठूला कारखाना सञ्चालनमा छन्, नेपालले विगतमा पनि त्यहाँबाट मल आयात गरिसकेको अनुभव रहेको उनले सुनाए । भौगोलिक रूपमा नजिक भएकाले बंगलादेशबाट युरिया ल्याउँदा ढुवानी लागत तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने डल्लाकोटीको भनाइ छ । त्यस्तै, चीनबाट डीएपी आयात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले औंल्याएका छन् । ‘कोभिडको समयमा पनि नेपालले त्यहाँबाट ५२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल ल्याएको अनुभव छ,’ डल्लाकोटी भन्छन्, ‘बंगलादेश नजिक भएकाले त्यहाँबाट युरिया ल्याउँदा महँगो पर्दैन भने चीनबाट डीएपी ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।’ भदौसम्म मलको अभाव हुँदैन : मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने मध्यपूर्वी तनावको अवस्था भएपनि नेपाली बजारमा रासायनिक मलको अभाव नहुने तर्क गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितका अनुसार हाल सरकारी गोदाममा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यो स्टकले जेठ महिनासम्म मल पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको छ । डा. पण्डितका अनुसार मलको लागि माघ र फागुन महिनामा टेन्डर भइसकेको छ । यदि सो टेन्डरअनुसार मल समयमै आइपुग्यो भने भदौसम्म आपूर्ति पर्याप्त रहने उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले भदौपछिका लागि आवश्यक मलको स्रोत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेपछि अर्को टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको उनले उल्लेख गरिन् । डा. पण्डितले भनिन्, ‘हाल मल रोकिएको अवस्था छैन । भदौसम्म अभाव नहुनेमा निश्चित देखिन्छ, तर मल आयात गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति वा बाह्य कारणले आपूर्ति रोकिएमा अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ ।’ पछिल्लो पाँच वर्षमा मल आयात तथ्यांक नेपालमा रासायनिक मलको आयात पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा उतार–चढावपूर्ण देखिएको छ । एक वर्ष अस्वाभाविक रूपमा उच्च आयात हुने र अर्को वर्ष उल्लेख्य गिरावट आउने प्रवृत्तिले आपूर्ति प्रणालीमा अस्थिरता देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७९ लाख केजी मल आयात गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा मल आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । उक्त आवमा १ अर्ब २८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७५ लाख केजी आयात भएको छ । आव २०७९/८० मा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको ८० लाख २८ हजार केजी, आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १ करोड २२ लाख केजी र आव २०८१/८२ मा ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको १ करोड ४७ लाख केजी आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको देखिन्छ । चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मात्रै ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको मल आयात भएको छ ।
