सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ विदेश भइरहेका बेला नेपाललाई कसरी ‘शैक्षिक हब’ बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस यतिबेला तातेको छ । आखिर, नेपालले आफ्ना विद्यार्थीलाई देशभित्रै कसरी रोक्न सक्छ र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यका रूपमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिबेला विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र शिक्षाविद्हरू सक्रिय देखिन थालेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दैनिकी अचेल संसद भवनदेखि सम्मेलन कक्षसम्म फैलिएको छ । कहिले सांसदहरूसँग भेटघाट, कहिले शिक्षाविद्हरूसँग परामर्श, त कहिले अन्तरक्रिया र बहस कार्यक्रममा देखिने उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ– नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य बनाउने । यसै सिलसिलामा गत जेठ महिनामा ग्लोकल प्रालिले ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेश्नल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ आयोजना ग¥यो, जहाँ नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवसरहरूबारे सघन छलफल भयो ।  कार्यक्रममा ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएको उनको भनाइ थियो । ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् ।  ‘नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् । तर, हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  ग्लोकल मात्र होइन, अहिले नेपालमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू यही विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका उदाहरण दिँदै नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भएकाले शैक्षिक हब बन्न सक्ने दाबी गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नेपालको जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०÷२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ, नेपाल उच्च शिक्षामा मात्र होइन विद्यालय शिक्षामा पनि शैक्षिक हब बन्न सक्छ ।’  उनले सुरुवात आफैंबाट गर्न भन्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय बनाइरहेको र स्थानीय तह तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम अगाडि बढाइसकेकाले ‘बन्छ कि बन्दैन’ भनेर सोच्नुभन्दा गरेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाली विद्यार्थी ‘ब्रेन ड्रेन’ हुने डरलाग्दो अवस्थाका बीच पनि केही विदेशीहरू अध्ययनका लागि नेपाल आइरहेका छन् । हाल विश्वका विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र विश्वभाषा क्याम्पस लगायतमा अध्ययनरत छन् ।  नेपाल भित्रिएका विदेशी विद्यार्थीहरू मुख्य गरी चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल), बौद्ध दर्शन (बुद्धिजम) र संस्कृत भाषा जस्ता विषयमा आकर्षित छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ मा मात्रै १ हजार ४० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययनका लागि आएका छन्, जसमध्ये ७७० जना चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छन् र त्यसमा सबैभन्दा बढी संख्या भारतीय विद्यार्थीको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार केयुबाट मात्रै अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशका ५ हजार ९०० विदेशी विद्यार्थी दीक्षित भइसकेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना शिक्षा क्षेत्रमा अवसर हुँदाहुँदै पनि राज्यले त्यसको सही प्रयोग गर्न नसकेको र यसको पछाडि सरकारकै हात रहेको आरोप लगाउँछन् ।  सरकारले निजी क्षेत्रलाई नसमेट्ने ऐन–कानुन बनाएको र निजी क्षेत्रप्रति भ्रम पालेका कारण विदेशी विद्यार्थी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ ५० किलोमिटरको फरकमा विभिन्न प्रकारको फरक पाउँछौं यस्तो कुनै ठाउँ पाइदैन, अर्को कुरा हामी दुईवटा विसाल जनसख्या भएको देशको बीचमा हामी रहेकाले यो पनि हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो, तर यो सोच न हाम्रो पोलिसीमा छ न हाम्रो नेतृत्वमा छ ।’ नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जान जति सहज छ, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन त्यति नै कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, हाल नेपालमा अध्ययनरत अधिकांश विदेशी विद्यार्थी सिधै ‘विद्यार्थी भिसा’ मा आउन पाएका छैनन् । उनीहरू सुरुमा पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गर्छन्, यहाँ आएर शैक्षिक संस्थामा भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्छन् र त्यसपछि मात्र विश्वविद्यालयको सिफारिस बोकेर शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमार्फत विद्यार्थी भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार सहज र एकद्वार प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भिसाको व्यवस्था नगरे ’स्टडी इन नेपाल’ अभियान केवल बहस र सेमिनारमै सीमित हुनेछ । यसैबीच, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमै नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने घोषणा गरेको छ । बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजिमा विदेश गइरहेका छन् भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको एशियामा केन्द्रिय स्थान, आकर्षक परिदृष्य, र हावापानी साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तारष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ । हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालिन साझेदारी कायम गर्न साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौं ।’ रास्वपाले बाचापत्रमा घोषणा गरे पनि नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको गुनासो छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई रास्वपाले बाचापत्रमा यो विषय राखे पनि बजेट भाषणमा ‘स्टडी इन नेपाल’ का लागि कुनै बजेट नछुट्याउँदा यसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । तथापि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन आजको भोलि नै नभए पनि यो अभियान सम्भव रहेको तर्क गर्छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘हामीले शिक्षाको गुणस्तर यति राम्रो बनाउनुपर्यो कि, बाहिरको मान्छेले हेर्दा पनि अहो उच्च तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाल पो जानुपर्ने रहेछ भन्ने हुनुपर्यो, यसो बनाउन सकियो भने मात्र सम्भव छ ।’  नेपालको शिक्षा प्रणालीमा थुप्रै समस्या रहेकाले सुधारका लागि केही समय लाग्ने स्वीकार गर्दै उनी थप्छिन्, ‘हामीले सुरुवात गरिसकेपछि यति राम्रो बनाउनुपर्छ कि ओहो हामीले अध्ययनका लागि नेपाल पो जानुपर्छ भन्ने भान पार्न सक्नुपर्छ, हामी विदेशी विद्यार्थिलाई नेपाल ल्याउन कसरी सजिलो हुन्छ, यसका लागि कस्तो नीति नियम बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, सम्भवतः यो कुरा चाँडै लागू हुने छ ।’

बागमती । बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा त्यसभन्दा बढी बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत रहेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान हुँदा बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए । आव २०८२/८३ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब नौ करोड रुपैयाँमध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अरब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर रहँदा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबै प्रदेशभन्दा बढी दुई हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुलुकको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत हुँदा बागमती प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबी १२.५९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ७.० प्रतिशत मात्र रहेको सरकारको आव २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

२०६४ सालमा पहिलो पटक तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर लगाए । केही वर्षपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारे । त्यसको केही वर्षपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रुपमा खारेज गरे । त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालय र स्वास्थ्यलयलाई कर मुक्त बनायो ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा संस्थामाथि ‘समता शुल्क’ का नाममा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय सामाजिक न्याय र समान अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यसले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, गुणस्तर र पहुँचलाई कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कर नीति कति धेरै अस्थीर छ भनेर प्रकट गर्दछ । २० वर्षको दौरानमा ४ पटक कर घटबढ गर्ने, कर लगाउने र कर हटाउने नीति जसरी परिवर्तन भएका छन् ती सबै अर्थमन्त्रीको सनक र मनोगत धारणामा आधारित छन् । सरकारको कर नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।  नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालले धान्न नसकेको मागलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिरहेको छ । हजारौं विद्यार्थी निजी विद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत छन् भने लाखौं नागरिक निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । यिनै संस्थाहरूलाई सरकारले एकातिर सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर थप करको बोझ पनि थपेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । पालिका सरकारले यसमा बलजफ्‌ती गरिरहेका छन् । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क वा सहुलियत उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गरेको छ । अर्थात् राज्यले सामाजिक सुरक्षाको केही जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि पहिले नै सुम्पिएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि ‘समता शुल्क’ को नाममा थप ३ प्रतिशत कर लगाउनु दोहोरो दण्डसरह हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने, त्यसको लागत निजी संस्थाले व्यहोर्ने, अनि फेरि त्यही संस्थाबाट थप शुल्क असुल्ने नीति न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।  यस प्रकारको कर अन्ततः कसले तिर्छ ? संस्थाका मालिकले होइन, सेवाग्राहीले । विद्यालयले शुल्क बढाउनेछन्, अस्पतालले उपचार खर्च बढाउनेछन् । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बन्नेछ । मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जो सरकारी सेवाप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त छैन तर अत्यन्त महँगो अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प पनि रोज्न सक्दैन । यसले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ—लगानी निरुत्साहन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्छ । तर सरकारले बारम्बार कर र नियमनको बोझ बढाउने हो भने नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने छैनन् । भएका संस्थाले पनि विस्तार योजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छन् । अन्ततः यसबाट सेवा विस्तारको गति सुस्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा घट्छ । समताको वास्तविक अर्थ अवसरको समानता हो, सफलतामाथिको दण्ड होइन । यदि राज्यलाई विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बनाउनु छ भने त्यसका लागि प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा भौचर, लक्षित अनुदान वा सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । निजी संस्थामाथि अतिरिक्त कर थोपरेर समता हासिल गर्न खोज्नु सजिलो राजनीतिक नारा त हुन सक्छ, तर प्रभावकारी नीति होइन । विकसित मुलुकहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ कि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा उपयोग गरिन्छ, शंकाको दृष्टिले हेरिँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तार, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जहाँ अतिरिक्त कर र दण्डात्मक नीतिले थिचिन्छ, त्यहाँ सेवाको लागत बढ्छ र गुणस्तरमा असर पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ता शुन्य प्रतिफल वा न्यून प्रतिफलबाट चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट सिर्जित दोहोरो भारले लगानीकर्ता र सेवा प्रदायकहरुलाई गम्भीर संकटमा धकल्नेछ । यस परिस्थितिमा सरकारले समता शुल्कको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेका छन् भने उनीहरू सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई थप करको बोझले दण्डित गर्नु भन्दा प्रोत्साहित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ । समता कर लगाउने नै हो भने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नपर्ने नीति खारेज गरिनुपर्छ ।