राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई आफ्नै भवन बनाउन सरकारको पहल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको समस्या समाधान र शैक्षिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको वस्तुस्थिति बुझ्न र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न जनकपुर पुगेका मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई थप परिष्कृत र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका हुन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जग्गा प्राप्तिको विषयमा चासो व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा परेका कठिनाइबारे चर्चा गर्दै उनले जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर निर्माण कार्य सुरु गरिने आश्वासन दिए । भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई विभिन्न खेलकुद सामग्रीसमेत हस्तान्तरण गरे । करिब दुई महिनाअघिको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेलकुद सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै राखेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्रिकेट ब्याट, बल र फुटबललगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका हुन् । आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप विद्यार्थीको माग पूरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए । मधेश प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानका सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले यसअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए । उक्त अभियानको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा थप समन्वयका लागि प्रदेश प्रमुख तथा सम्बन्धित एकाइ प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेकोसमेत स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आज हामी उपकुलपतिज्यूसँग छलफल गरी विश्वविद्यालयका समस्या, विशेषगरी जग्गा व्यवस्थापन र आफ्नै भवन निर्माणका विषयमा आवश्यक परामर्श गरेका छौँ। यी कामलाई शीघ्र अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसअघि जनकपुर भ्रमणका क्रममा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले खेल सामग्रीको अभावबारे गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आज क्रिकेट ब्याट, बल, फुटबललगायत खेल सामग्री विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती रहे पनि ती चुनौतीभित्र अवसर खोज्दै सरकार अगाडि बढिरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षासचिव पौडेल धनगढीमा
डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव धनगढीमा काठमाडौं । अनसनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग वार्तामामार्फत सहमतिपूर्ण समाधान खोज्ने उद्देश्यले सरकारको पहल जारी रहेको छ । सोही क्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुणामणि पौडेल शनिबार (आज) धनगढी पुगेका छन् । शिक्ष तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले डा. केसीसँग वार्ताका लागि सचिव पौडेललाई धनगढी पठाएको जानकारी दिए । सचिव पौडेलले डा केसीसँग प्रत्यक्ष संवादगरी उनले उठाएका मागबारे छलफल गर्नेछन् । यसअघि शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोनमार्फत प्रारम्भिक संवाद गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सचिव पौडेललाई धनगढी पठाइएको जनाइएको छ । सरकारले संवाद र सहमतिका माध्यमबाट डा. केसीले उठाएका विषयको यथाशीघ्र सम्मानजनक तथा सहमतिपूर्ण समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो ।
कृषि विश्वविद्यालयले १० जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने
चितवन । चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने भएको छ । पहिलो वर्ष चार वटा कार्यक्रममा १० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलका अनुसार विश्वविद्यालयले स्नातक तहको कृषि सङ्कायमा तीन, वन विज्ञानमा तीन, पशु चिकित्सामा तीन र मत्स्य विज्ञानमा एक जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागेको हो । 'ती विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ । पशु चिकित्सकाका विदेशी विद्यार्थीसँग १० हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिने निर्णय गरिएको छ भने अन्य सङ्कायकासँग चार हजार डलर लिइँदै छ', उनले भने । विश्वविद्यालयले अहिले खोल्न लागेको प्रवेश परीक्षामा भने विदेशी विद्यार्थी सहभागी हुनु नपर्ने जनाएको छ । भर्नाका लागि कस्ता विदेशी विद्यार्थी योग्य हुने भन्ने विषय कार्यविधिमा समावेश हुने उपकुलपति कट्टेलले बताए । यसअघि मुलुकमा अन्य विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिए पनि कृषि विश्वविद्यालयले पहिलोपटक भर्ना लिन लागेको हो । विश्वविद्यालयका योजना निर्देशक रामहरि तिमिल्सिनाले कुनै पनि विश्व विद्यालयलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको स्तरनिर्धारणका लागि तोकिने विभिन्न मापदण्डमध्ये विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने पनि एक मापदण्ड भएकाले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न लागिएको बताए । नेपालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले छोटो अवधिका अनुसन्धानका कार्यक्रम एवं विदेशी विद्यार्थीका लागि यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि उपाधि प्राप्त गर्ने गरी विद्यार्थी भर्ना गरी अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएन । विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधिको पठनपाठन गर्दै आएको छ ।
