सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । खेलकुदमार्फत विद्यार्थीमा अनुशासनको विकास गर्दै प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डिएभी कलेजले आयोजना गरेको सातौँ डिएभी अन्तरकलेज फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । माघ १६ गते डिएभी कलेज परिसरमा रहेको आफ्नै फुटसल मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा ४० वटा कलेजहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिताको उद्घाटन केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया, हिसान केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ तथा डिएभी (नेब) कलेजका प्रिन्सिपल एवं हिसान केन्द्रीय सदस्य सुमन बस्नेतले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा शिव शक्ति एडु मार्ट प्रालिका संस्थापक महेश गिरहिया तथा सुमेरु सिटी हस्पिटलका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगिता +२ तहको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशिको फुटसल प्रतियोगिता भएको दाबी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतले गरे । प्रतियोगितामा समृद्धि स्कुल विजेता बन्दै ३ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भयो भने हेराल्ड कलेज उपविजेता बन्दै २ लाख रुपैयाँ नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि समृद्धि स्कुलका कप्तान बोगटीले जितेका छन् । उत्कृष्ट गोलरक्षकको उपाधि हेराल्ड कलेजका निराजन मगरले प्राप्त गरे भने सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि एआइटीएम कलेजका सुशन बलामीले जितेका छन् । उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ नगद, व्यक्तिगत ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । विजेता तथा उपविजेता टोली र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया, डिएभी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेत तथा शिव शक्ति एडु मार्ट प्रालिका संस्थापक महेश गिरहियाले संयुक्त रूपमा पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।  

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू अहिले फेरि पुरानै कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई परिस्कृत गर्दै नयाँ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । तथापि, पुराना प्रतिवद्धता र कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  अहिले प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञहरुसँगको छलफलमा छन् । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा शून्यप्रायः कार्यान्वयनमा छन् ।  २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ ।  यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि यी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेन ।  कांग्रेसले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पनि शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या सुनिन्छ ।  ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले वैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालयस्तरमा एआई कार्यक्रम सुरु भएको छ नत उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने बाचा पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेका यी कुनै पनि प्रतिवद्धता न कार्यान्वयनको चरणमा छन् नत सम्पन्न नै भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।  एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने बाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।  अहिले वर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्व विद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि एमालेकै नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी भएपनि यी कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाएन । नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनको जोड शिक्षा सुधारमा रहेन ।  २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख घोषणापत्रमा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।  व्यर्थैका घोषणा, कार्यान्वयन शून्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा नभएको बताउँछन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश थियो । तर, नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले  विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।  माओवादी केन्द्रले  शिक्षामा २० प्रतिशत  लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।  यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।   शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूल्ठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । भारतको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स (आईआईएस्सी), बैंगलोर र नेपाल विश्वविद्यालयबीच बुधबार (हिजो) विद्यार्थी तथा प्राध्यापक आदान–प्रदान, अनुसन्धान तथा अन्य प्राज्ञिक गतिविधिमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो अवसरमा नेपाल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा। सूर्यराज आचार्यले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मा आधारित स्वायत्त शासकीय स्वरूपलगायत नेपाल विश्वविद्यालयको समग्र संरचना तथा भावी योजनाबारे प्रस्तुति गर्दै उत्कृष्ट प्राज्ञिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आइआईएस्सी जस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँगको सहकार्यको महत्त्वमाथि प्रकाश पारे । आइआईएस्सी बैंगलोरका निर्देशक प्रा। गोविन्दन रंगराजनले नेपाल विश्वविद्यालयको विकासका लागि विभिन्न प्राज्ञिक गतिविधिमा सहकार्यमार्फत सहयोग गर्ने तत्परता व्यक्त गरे । उनले नेपाल विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा ‘लिबरल आर्ट एण्ड साइन्स’ अवधारणा अन्तर्गत सुरु गर्न लागेको ‘एकीकृत विज्ञान’ को पाठ्यक्रम संरचना आइआईएस्सी को स्नातक कार्यक्रमसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो रहेकाले दुवै संस्थाबीच साझेदारीको राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै प्रा।रंगराजनले टिप्पणी गरे । आइआईएस्सी बैंगलोरको सहकार्य तथा सहयोगप्रतिको सदाशयताप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाल विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी समितिका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले आइआईएस्सी जस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँगको सहकार्यबाट प्राप्त हुने हरेक सम्भावनालाई नेपाल विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको अध्ययन–अध्यापन, फ्याकल्टीको क्षमता अभिवृद्धि तथा संयुक्त अनुसन्धानका लागि सदुपयोग गर्ने बताए । आइआईएस्सी बैंगलोरको निमन्त्रणामा नेपाल विश्वविद्यालयका संरक्षक परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी समितिका अध्यक्ष इ. लालकृष्ण केसी, रजिस्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्य तथा स्नातक कार्यक्रमका निर्देशक डा. करण ठगुन्ना सहभागी तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले आइआईएस्सीका अन्तरराष्ट्रिय विभागका प्रमुख, विभिन्न संकायका डीनहरू, विभागका प्रमुखहरू तथा अन्य प्राध्यापकहरूसँग सहकार्यका विविध पक्षबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।  यस क्रममा नेपाल विश्वविद्यालयको टोलीले विज्ञान शिक्षक तालिम, हावापानी परिवर्तन अध्ययन, दिगो प्रविधि विकास, विज्ञान–प्रविधि सीप विकास लगायतका क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न कर्नाटकाको चल्लाकेरमा अवस्थित आइआईएस्सी को नयाँ क्याम्पसको समेत अवलोकन–भ्रमण गरेको थियो ।