सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । प्रिमियर इन्टरनेशनल आइबी कन्टिन्युम स्कुलमा आयोजित ‘अन्वेषण एमवाईपी स्टिम प्रदर्शनी २०२५’ मा कक्षा ६, ७ र ९ का विद्यार्थीहरूले तयार पारेका ३५ भन्दा बढी परियोजनाले उनीहरूको जिज्ञासा, सिर्जनात्मकता र प्रविधिक सीपको उत्कृष्ट प्रस्तुति गरे । साधारणदेखि जटिल मेसिन, ऊर्जा रूपान्तरण तथा प्रणालीजस्ता विषयमा आधारित अनुसन्धान र प्रयोगले स्टिम शिक्षाले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच, उद्देश्यपूर्ण डिजाइन र वास्तविक समस्याको समाधानतर्फ कसरी प्रेरित गर्छ भन्ने स्पष्ट देखियो । विद्यार्थीहरूले स्वचालित प्रणालीदेखि दिगो प्रविधिसम्मका विभिन्न कार्यशील नमूना प्रस्तुत गरे स्वतःचालित जलवितरण यन्त्र, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण–आधारित विद्युत् उत्पादक (पाइजो–विद्युत् प्लेटसहित), संकेत आधारित कृत्रिम हात, आपत्कालीन अवस्थाका लागि टाढाबाट सञ्चालन हुने गाडी, स्मार्ट सडक बत्ती तथा नवीकरणीय ऊर्जा मोडेलहरू । स्टिम प्रशिक्षकहरूको मार्गदर्शनमा उनीहरूले अन्वेषण, विकास, निर्माण र मूल्यांकनमा आधारित एमवाईपी डिजाइन प्रविधि प्रक्रिया अपनाउँदै कक्षाको अवधारणालाई व्यवहारिक परियोजनामा रूपान्तरण गरे । प्रदर्शनीले वैज्ञानिक ज्ञानसँगै २१औँ शताब्दीका अत्यावश्यक सीपहरू विद्यार्थीमा विकास गरायो । कम्प्युटर सहायता मोडलिङ, विद्युतीय सर्किट निर्माण, तार–जोड, अर्डुइनो–आधारित कोडिङ, ब्लक तथा पाठ–आधारित कोडिङ र कार्यशाला सुरक्षा । साथै परियोजना योजना, समूहकार्य, समस्या समाधान, त्रुटि पहिचान र निरन्तर सुधार जस्ता जीवनभर उपयोगी सीपहरू अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त भएकाे छ । कार्यक्रमका विशेष अतिथि हिप्को इनफ्राका निर्देशक तथा द लिफ रिसोर्ट एण्ड स्पाका संस्थापक हितेश गोल्छा विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र प्रविधि–कुशलताप्रति प्रभावित भए । साना उमेरका विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको प्रविधियुक्त परियोजनाको स्तर असाधारण रहेको प्रतिक्रिया उनले व्यक्त गरे । गोल्छाले विद्यार्थीको उत्साहवर्धनका लागि विजेता समूहलाई ‘लेगो’ उपहार झोला प्रदान गरे । ‘अन्वेषण–एमवाईपी स्टिम प्रदर्शनी–२०२५’ ले प्रिमियरले अँगालेको अनुभव–आधारित तथा जिज्ञासामूलक शिक्षण पद्धतिलाई अझ सुदृढ बनाएको छ । विद्यार्थीलाई विचार विकास, निर्माण, परीक्षण, सुधार र आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुति दिन प्रेरित गर्नु नै भविष्यका आविष्कारक र समस्या–समाधानकर्ता तयार गर्ने मार्ग हो भन्ने सन्देश प्रदर्शनीले पुनः पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं । हरेक बालबालिकाको शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी) हो ।  बच्चा चार वर्ष पुगिसकेपछि बालविकासमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका मन्टेश्वरीमा दुई/तीन वर्षका बालबालिकाहरूलाई पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय संघ संस्थाले कामकाजी अभिभावकको सुविधाका लागि डे केयर भनेरै बालबालिकाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले घरपछि धेरै समय बिताउने ठाउँ हो इसीडी । तर, आजभोलि तिनै बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ ।  सामुदायिक केन्द्रमात्र नभई निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा बाल शिक्षामा यो वर्ष ३१ जना बालबालिका भर्ना भए । तर, अहिले नियमित आउने बालबालिकाको सख्या २० जना जति छ । भर्ना भएका बालबालिका पनि बाल शिक्षामा नआउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यालयका अनुसार गत वर्ष ३५ जना बालबालिका बाल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक  गीता काफ्ले बालशिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सख्या घट्दै गइरहेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिकमात्र हो कि निजीमा पनि हो थाहा छैन । हाम्रोमा त विद्यार्थीको संख्या विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको छ ।’ उनी देशभरका बालबालिका काठमाडौं हुँदा धेरै सख्यामा घटेको नदेखिए पनि बाहिरका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घटेको कुरा आइरहेको बताउँछिन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रममा पनि ईसीडीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष ३० जना बालबालिका भर्ना भएको इसीडीमा यो वर्ष २६ जना भर्ना भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बालबालिका गत वर्षको तुलनामा घटेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घटेको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेको नन्दामाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि मन्टेश्वरीमा पढ्ने विद्यार्थीको सख्या घटेको छ । विगतका वर्षमा मन्टेश्वरीमै ५०–६० भर्ना हुने गरेको बोर्डिङ स्कुलमा यो वर्ष २५,३० जना विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् ।  बढ्दो सहरी बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बोर्डिङमा विद्यार्थीसमेत नपाउने अवस्था छ । बोर्डिङका शिक्षक अमित थापा विद्यार्थीको अभावमा बोर्डिङ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् ।  विगतका वर्षमा बोर्डिङ राम्रो चल्थ्यो, विद्यार्थी खचाखच भरिन्थे । तर, अहिले गाउँमा बालबालिका कोही नहुँदा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ । हुने खोनमात्र नभई हुँदा खानेहरू पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्दै सहर केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् थापा । उनी बोर्डिङमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ८० हजार बालबालिका घटे ईसीडीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या गत वर्षभन्दा ८० हजारले कम भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तगर्तको मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा ८० हजारले विद्यार्थी घटेको छन् । गत वर्ष १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएकोमा यो वर्ष १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजारले विद्यार्थी कम भएका छन् भने संस्थागततर्फ करिब ४२ हजारले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेका र निजी तथा संथागत गरी नेपालमा करिब ४२ हजार बढी बाालविकास केन्द्र रहेका छन् । जसमा ३५ हजार हाराहारीमा बाल सहजकर्ताहरू छन् ।  शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौला अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको सख्या घटेको देखिए पनि अझै थपघट हुनसक्ने बताउँछन् ।  ‘लाखौको संख्यामा विद्यार्थीहुँदा तथ्यांक राख्न पनि समस्या हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जना विद्यार्थी थपियो भने फेरि डाटा थप्नुपर्छ । कतिपय बालविकास केन्द्रले तथ्यांक पनि नपठाइ यकिन तथ्यांक उपलब्ध गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ उनी विद्यार्थीको संख्याको आधारमा बालविकास केन्द्रले अनुदान पाउने भएकाले विद्यार्थीको एकिन तथ््यांक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । किन घटे विद्यार्थी ? विज्ञहरू बाल विकास केन्द्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण दुइटा रहेको बताउँछन् । पहिलो बच्चा जन्माउने जन्मदर नै कम अनि दोस्रो गाउँदेखि सहरमा विद्यालयको संख्या निकै बढ्नु ।  महानिर्देशक निरौला नेपाली दम्पत्तिहरूले छोराछोरी जन्माउने चाहना नराख्नु र चाहना राख्नेले पनि बढीमा दुई जनामात्र जन्माउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । बालबालिका कम जन्मदा विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाको सख्या पनि कम हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल देशमै जनसंख्या घटिरहेको बेला त्यसको प्रभाव विद्यालयमा परेको बताउँछन् । उनको पालिकामा करिब ५० प्रतिशतले जन्मदर घटेको बताउँदै उनले यो वर्ष भन्दा अबको दुई तीन वर्षमा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो तरिकाले घट्ने दावी गर्छन् । उनी यसका लागि पछि सोच्नुभन्दा बेलैमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  विज्ञहरू देशमै जन्मदर घटिरहेकोबेला यसको प्रभाव विद्यालयमा देखा पर्न थालेको बताउँछन् ।   सामुदायिक भन्दा निजीमा बढी बच्चाको जन्मदर घटेर विद्यार्थी घटेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ईसीडी निजीको तुलनामा अझ घट्दो छ । सरकारले ईसीडीका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ ।  शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी सञ्चालनमा छन् । तिनमा हरेकमा एक जनाका हिसाबले ३० हजार ६ सय २३ सहजकर्ता अर्थात् शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी मुस्किलले ५ लाख ६१ हजार छन् भने विद्यार्थी पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार मात्र भर्ना भए । निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा भने सामुदायिकको तुलनामा विद्यार्थी बढेका छन् ।  नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाका ८ हजार २ सय बालविकास केन्द्रमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार ६ सय २३ बालविकास केन्द्रमा मुस्किकले ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा संस्थागत  विद्यालयका इसीडीमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । भर्नादेखि पठनपाठनसम्मै निःशुल्क हुँदा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको लागि दिवा खाजाका लागि भनेर ८ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको गरेको छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन ।  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढ्ने, खेल्नेसँगै खाजाको  व्यवस्था हुँदा पनि अभिभावकको रोजाइमा मन्टेश्वरी पर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक काफ्ले बालबालिका नआउनुको कारण व्यक्ति संघ संस्थाले खोलेका मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुचि बढी देखिनु रहेको बताउँछिन् । निरौला सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएर निजी विद्यालयमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।  ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो व्यवस्था छ, बालबालिकालाई खेल्ने, पढ्ने सिक्न सजिलो हुने व्यवस्था छ । शिक्षकहरू पनि तालिमप्राप्त  छन्, पाठ्यपुस्तक पनि राम्रो छ । तर बढ्दो सहरमुखी बसाइँसराइका कारण निजी बढी रोज्छन्,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । महासंघ र विश्वविद्यालयबीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा पाठ्यक्रम विकास, तालिम कार्यक्रम र संयुक्त परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषयमा काम गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा महासंघतर्फबाट अध्यक्ष ढकाल र विश्वविद्यालयतर्फबाट रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच वर्षसम्म कायम रहने सो समझदारी पत्रमा दुवै पक्षले पाठ्यक्रम विकास, संयुक्त अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, विद्यार्थीको इन्टर्नशिप तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ । सो अवसरमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्थामा यो समझदारीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश एवं विदेशमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । 'उद्योग–व्यवसायले चाहेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न यो सहकार्य फलदायी हुनेछ । आउने दिनमा पनि यस्तो सहकार्यका लागि हामी सकारात्मक छौं,' उनले भने । विश्वविद्यालयका कुलपति डा. बिन्दुनाथ लोहनीले महासंघसँग भएको समझदारीले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्व बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । 'हाम्रो लक्ष्य विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलताको भावना प्रदान गर्नु हो । महासंघसँगको सहकार्यले त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,' डा. लोहनीले भने । यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले सीपयुक्त, दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि महासंघसँगको सहकार्य सहयोगी हुने बताए । यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्यले पुराना विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले बदलिएको समाजको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा समाज र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको बताए । गत जेठ महिनामा महासंघ र विश्वविद्यालयबीच विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान, सीप विकास र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता अनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने लगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।