कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका लागि पुनः आवेदन खुला
काठमाडौं । शैक्षिकसत्र २०८३/८४ मा कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका पुनः आवेदन दिन काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो सूचीमा मनोनयनमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) मा समावेश हुन चाने परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको छ । यस वर्षका लागि महानगरपालिका भित्रका १४५ शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ विद्यार्थी छनोट भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजक एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थामा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको हो । आवेदन आज बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । यही असार ८ः०० गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । अनलाइन फाराम भर्ने विधि इन्ट्रान्स डट जिओभी डट एनपीबाट पहिले झैँ सिम्बोल नं अल्फाबेट, जन्ममिति र पासवर्ड (इमेल/मोबाइलमा प्राप्त) प्रयोग गरी आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कुनै एक विषय छनोट गरी (पहिले छानेको विषयभन्दा फरक विषयसमेत छनोट गर्न पाउने) सिट रिक्त भएका सबै वा इच्छ्याएको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी पुनःआवेदन (रि अप्लाई) गर्न सकिन्छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था यकीन गरेर मात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधार अन्तिम मनोनयन गदा विद्यार्थीहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट) का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट यसअघि तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यताक्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिस्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो । यीमध्ये एक हजार ९०१ विद्यार्थी विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार दोस्रो सूचीमा विज्ञान विषयका लागि ३२३, व्यवस्थापन विषयका लागि १४५, कानुनका लागि १५, मानविकीका लागि एक तथा शिक्षाका लागि दुई विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसमध्ये २३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोटका लागि गत जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो । जेठ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म पुनर्योग र विवरण सच्याउन समय दिइएको थियो । यस अवधिमा ३३१ परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये ओएमआर उत्तरपुस्तिकालाई कम्प्युटर प्रणाली र म्यानुअल गरी दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो ।
शिक्षा बजेटमा सरकारको उच्च प्राथमिकता, ७८ प्रतिशत तलबमै खर्च हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा ८४.४४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १.९१ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाखमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एकीकृत दस्तावेज अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । साथै, विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयले पाउने २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो । डिजिटल सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र डिजिटल सिकाइ सामग्रीका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअन्तर्गत कर्णालीका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
