नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. भीमप्रसाद खतिवडाले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा खतिवडालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले बुधबार (आज) खतिवडालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यविधि, २०८३ बमोजिम खतिवडालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको हो । नाट्य विद्यामा विद्यावारिधि गरेका खतिवडा लामो समयदेखि संस्कृत साहित्य, अध्यापन र अनुसन्धानमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनी यसअघि विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपति तथा शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । झापामा जन्मिएका खतिवडाले सुनसरीको धरानलाई कर्मथलो बनाउँदै पिण्डेश्वर विद्यापीठ तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याएका छन् । संस्कृत साहित्यमा स्वर्णपदक प्राप्त उनले नेपाली विद्वान्हरूद्वारा लिखित संस्कृत कृतिमाथि अनुसन्धान गर्दै ‘दुःखान्त नाटकको दुःखान्तता सिद्धि’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । शपथपछि खतिवडाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, संस्थागत सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, साथै कला, साहित्य, संस्कृति र धर्मसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुलुकको दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित छ । विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति तथा धर्मसम्बन्धी विषयमा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान हुँदै आएको छ ।
शिक्षा आयोगका निर्देशकका लागि १२ जनाको नाम छनोट, साउन ८ गते अन्तवार्ता हुने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकका लागि १२ जनाको नाम छनोट गरिएको छ । आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने १२ जनालाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको आयोगले उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक सीप, दक्षता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता तथा सोचपत्रको मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सर्टलिस्ट तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमा प्रा.डा. दयाराम पोखरेल, प्रा.डा. दिपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, प्रा.डा. दिलिप शर्मा, प्रा.डा. विनोद कुमार यादव, प्रा.डा. मुगेन्द्र अमात्य, प्रा.डा. रविन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रा.डा. विष्णु प्रसाद शर्मा, प्रा.डा. संखरलाल बज्राचार्य, प्रा.डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. सन्त्या चापागाईं आचार्य, प्रा.डा. सुरज बज्राचार्य र प्रा.डा. सेलेस प्रधान रहेका छन् । आयोगका अनुसार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता साउन ८ गते शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक कक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सञ्चालन हुनेछ ।
शिक्षा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपिइएन) लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ-संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । “हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौं । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए । मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए । शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।
