सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएको छ । त्रिविको समग्र पुनर्संरचना अभियानको एक हिस्साका रूपमा रहेको गण्डकी च्याप्टर कार्यशालाको उद्घाटन शनिबार पोखरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्याल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना तथा दृष्टिकोण अनुरूप त्रिवि सभाबाट पारित गरिएको गण्डकी प्रदेशस्थित त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पसलाई उपाधि प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा व्यापक अन्तक्रिर्या गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशाला गोष्ठीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा अर्यालले त्रिविको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सेवा सुविधालाई नजिकबाट उपलब्ध गराउने, दीक्षान्त समारोहमा सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने अवस्था निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम स्तरीयकरण तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन र मौजुदा ऐनको दायरमा रही नियममा परिमार्जन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताए ।   कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि आँट गर्न समेत पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।  ‘हामी सधैँ विगतको अवस्थामा रहन सक्दैनौँ, समाज बदल्ने प्राध्यापकहरू निडर र आत्मविश्वासी बनौँ । दरबन्दी, परीक्षा, प्राविधिक पूर्वाधारका विषयमा अल्झिएर सेवा प्रभावमा सुधार गर्न पछि नहट्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु,' उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा खड्ग केसीले गण्डकी च्याप्टरमार्फत १० वर्ष अघिको सपनालाई सार्थकता दिन खोजिएको बताए । गण्डकी च्याप्टरले प्राज्ञिक स्वायत्तताको अनुभूति गराउने, प्रशासनिक र शैक्षिक सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित बनाई विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउने, सबै शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका अनुसन्धान क्रियाकलापमा संलग्न गराउन ऐनमा भएका प्रावधानका आधारमै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गण्डकी च्याप्टरले उदाहरणीय कार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका आङ्गिक क्याम्पस सक्षम छन् र नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर भौतिक, राजनीतिक, कानुनी जटिलताका बाबजुद पृथ्वीनारायण क्याम्पसमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव डा. ज्ञानबहादुर थापाले त्रिविको व्यवस्थापनका लागि केही दूरदर्शि निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै देशभर केही च्याप्टर निर्माण गरेर थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्व परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक मानेर अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरे । उनले त्रिवि भौतिक र मानवीय संसाधनमा समृद्ध रहेकाले समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप आफ्ना निकायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा केशरजङ्ग बरालले गण्डकी च्याप्टरबाट कैयौं विद्यार्थीले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने र पूरै गण्डकी प्रदेश लाभान्वित हुने बताए । साथै पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनका पेसागत तथा दलीय आस्थामा विभक्त सरोकारवाला शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमार्फत हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा समेत अवगत गराए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत शैक्षिक प्रशासनलाई सरल, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुरोध गरे । नेपालको उच्च शिक्षालाई सङ्घीय संरचनासँग जोडेर गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य तथा बाजारमुखी बनाउने दिगो लक्ष्य राखेको उक्त कार्यशालामा गण्डकी च्याप्टर टाक्स फोर्सका संयोजक प्रा डा लालु प्रसाद पौडेलले बताए ।  उच्च शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने, पाठ्यक्रमलाई बजारको आवश्यकता बमोजिम निर्माण गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने, प्रक्रियामुखी तथा झन्झटिलो शैक्षिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अनुकूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्ने, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा देखिएका विभेद कम गर्ने र समग्र उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा विकेन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण प्रारम्भ हुने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद पाठकले गण्डकी च्याप्टर निर्माणमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको भौतिक तथा मानव स्रोतको अवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा रहेको र पोखरा आसपासका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी धेरै रहेकाले पनि गण्डकी च्याप्टर औचित्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा महानन्द चालिसे, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य डा जगतकृष्ण श्रेष्ठ, त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा लक्ष्मीकान्त शर्मा, त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को कार्यालयका प्रमुख नवीन्द्रप्रसाद भण्डारी, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका प्रमुख गोविन्द थापा, रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद घिमिरेलगायत गण्डकी  प्रदेशमा रहेका त्रिविका सातवटै आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेकाले यसलाई रोक्न ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ ।  फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एमालले बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेशिने गरेकाले उनीहरूलाई रोक्न यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । एमालेले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा नीति, पूर्वाधार, लगानी, सुशासन र नवप्रवर्तन केन्द्रित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा मार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने बताएको छ । यस्तै, एमालेले विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।   आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोर–किशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने एमालेको वाचा छ । शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोंच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गर्ने एमालेले जनाएकाे छ । यसका लागि समसामयिक, व्यवहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक र डिजिटल मैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गरिनेछ । त्यस्तै, एमालेले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता, वृत्तिविकास र मर्यादा अभिवृद्धि गर्दै उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने बताएको छ भने विश्व विद्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने पनि उल्लेख छ  । शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँदै विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषणयुक्त दिवा खाजा तथा विश्वस्तरको सिर्जनात्मक र व्यावसायिक अध्ययनको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने वाचा पनि एमालेको छ । त्यस्तै, एमालेले राष्ट्रिय क्षमता, क्षेत्रगत आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिका आधारमा प्राविधिक र साधारण शिक्षाको सन्तुलन मिलाउँदै मानव पूँजी निर्माण गर्ने, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र, इन्क्युबेसन सेन्टर तथा ग्रामीण नवप्रवर्तनशाला स्थापना गर्ने, शिक्षा–अनुसन्धान–उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने योजना एमालेले लिएको छ ।  अहिले समस्याको रूपमा देखिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गर्ने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई ‘विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य’ विस्तार गर्ने नीति उसको छ भने प्राविधिक दक्षता, नैतिकता, देशभक्ति, उत्तरदायित्व र सामाजिक जिम्मेवारीबोधसहितका गुणवान् नागरिक उत्पादन गर्ने समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने वाचा गरेको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र नै बदनाम भइरहेको बेला रास्वपाले दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने वाचा सार्वजनिक गरेको हो ।  फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक वाचापत्रमा उसले भनेको छ, ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने छौं ।’ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा रास्वपाले लिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चासो नेपालमा अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा निजी शैक्षिक संस्था पर्छन् । जसको कारण हो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो नहुनु । दिनभर ज्यालादारी मजदुरी गर्ने अभिभावकले समेत छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गर्छन् । बिग्रँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि रास्वपाले वाचापत्रमार्फत चासो देखाएको छ ।  उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।’ रास्वपाले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको छ । पछिल्लो समय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । रास्वपाले यसका लागि सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’  रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने बताएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । जसले देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने हपेक्षा गरिएको छ ।  यस्तै, रास्वपाले अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम हुने उसको अपेक्षा छ ।  ‘गुरु–चेला’ परम्परा रास्वपाले मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ । विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । यस्तै, शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट–आधारित बनाउने बताएको छ ।  उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने  रास्वपाले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउने, कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयब‍ीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने उल्लेख छ ।   साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने, विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमिस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने रास्वपाले बताएको छ ।