मधेशका ११ परीक्षा केन्द्रमा एमबीएस परीक्षा स्थगित
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन सङ्काय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा मधेश प्रदेशका ११ वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने एमबीएस दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा स्थगित गरेको छ । त्यहाँ देखिएको असहज परिस्थतीका कारण परीक्षा स्थगीत गर्नुपरेको जनाएको छ । शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आज सञ्चालन हुने मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट विषयको परीक्षा ती केन्द्रहरूमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको हो । महाशाखाका अनुसार स्थगित गरिएको विषयबाहेक अन्य सबै विषयको परीक्षा पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार नै सञ्चालन हुनेछ । साथै, स्थगित गरिएका परीक्षा केन्द्रबाहेक अन्य सबै केन्द्रमा पनि परीक्षा यथावत् सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्थगित गरिएका परीक्षा केन्द्रहरूमा रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस (जनकपुर), सर्लाही क्याम्पस (मलंगवा), जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस (लालबन्दी), सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता यादव क्याम्पस (सिरहा) रहेका छन् । यस्तै जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस (लहान), श्री महेन्द्रनारायण निधि बहुमुखी क्याम्पस (राजविराज), नेसनल पिपुल कलेज (कञ्चनपुर–८, सप्तरी), जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस (चन्द्रनिगाहपुर), गोरीशंकर यादव रौतहट क्याम्पस (गौर), सिमरा कलेज (बारा) र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस (वीरगञ्ज) रहेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाले असुलेको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्न १५ दिनको डेडलाइन
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाउँदै आएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको हो । हालसम्म यी सेवाका नाममा असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा (छुट) गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था/निकायले भुक्तानीकर्ताबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरेको भए, सो रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । तोकिएको १५ दिनको अवधिभित्र सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा सो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कको भारबाट नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएका थिए । सो व्यवस्थाको चर्को आलोचना र विरोध भएपछि सरकार उक्त व्यवस्थाबाट पपछि हट्न बाध्य भएको हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सेवाग्राहीलाई फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही साउन ५ गते शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनाअनुसार हालसम्म शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले असुल गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिए त्यस्तो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
