विकास वहस

सुदर्शन ढकाल, महानिर्देशक, पर्यटन विभाग २०४५ देखि ०५२ सालसम्म पर्यटन विभागमा बसेर काम गरेका सुदर्शन ढकालले विभिन्न निकायमा पुगेर पनि पुनः विभागकै महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ । पर्यटनमा लामो अनुभव संगाल्नुभएका ढकाल यसअघि अध्यागमन विभागका पनि महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सोचाई भएका ढकाल आफ्नै कार्यकालमा केही नयाँ प्रयोग र सिस्टम बसाल्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ । पछिल्लो समयको पर्यटन र पर्यटकीय अवस्थाको बारेमा विकासन्युजले ढकालसँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:       पर्यटन विभाग प्रभावकारी न भएको अनुभव बजारले गरिरहेको छ । विभाग भित्रको समस्याको जड के हो ? पर्यटन विभागको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै प्राविधिक जनशक्ति हो । विभागमै तीन जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि एक जना मात्रै छ अहिले । विभागमा इन्जिनियर, ओभरसियरसहितका जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । एक जनाले अनुगमन, निरीक्षणसहितका सबै काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनशक्ति चाहियो भनेर माग गर्दा पनि पाइएको आवस्था छैन । दोस्रो, हामीलाई आवश्यक कार्यालय पनि नभएको अवस्था छ । अहिले विभाग अन्तर्गतको सात वटा कार्यालयमा छन् । ती सबै कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसबाहेक सुदुरपश्चिममा कार्यालयन नै छैन, मध्यपश्चिममा एउटा कार्यालय छ । पर्यटन कार्यालयलाई प्रादेशिक हिसावले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालय र मातहतकै निकायमा कर्मचारी अभाव किन त ? कर्मचारी सरुवा सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि कर्मचारीको चाहना अनुसार हुन थालेको छ । एक त भएकै दरबन्दी पनि पूर्ण छैन अर्कोतर्फ हामीले बाहिरबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति दिन पनि नसक्ने र बजारबाट ल्याउन पनि नपाउनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । पर्यटन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनलार्ई चाँहि कस्तो रणनीति बनाउँदै छ त ? हामीले पहिले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दैछौ । त्यसपछि कुन क्षेत्र र प्रदेशमा कति वटा कार्यालय राख्ने र तय गर्ने भन्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशमा एउटा पर्यटनको अड्डा त हुने नै भयो । पछि त्यसलाई अपग्रेड गरेर मन्त्रालय पनि हुनसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ । संबैैधानिक व्यवस्थ अनुसार शक्तिको बाडफाँड तोकिए अनुसार नै हुन्छ । पर्यटन विभागमा पूर्वाधार आयोजना थपिएपछिको चाप कस्तो छ ? पूर्वाधारको काम बढेको छ । विभागबाट नेपालभरीकै पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सात वटा कार्यालय र पर्यटनका समितिबाट भएका सबै काम हेर्नुपर्ने भएकोले पनि चाप बढेको छ । पर्यटन पूर्वाधारको कामको अवस्था कस्तो ? विभागले गत वर्ष वर्ष एक सय २४ वटा साना योजना मात्रै संचालन गरेको थियो । विभागले देशभरिकै सबै पर्यटन पूर्वाधारको काम हेर्नुपर्ने भएकोले ठूला कम र साना बढी छन् । ठूला काम मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । साना पूर्वाधारको काम भने विभागले नै गर्दै आएको छ । साना पूर्वाधार आयोजना सम्वन्धित जिल्ला विकासमा पढाउन सकिदैन ? हामीले पठाइ पनि रहेका छौं । हाम्रो अहिलेको उद्देश्य पनि स्थानिय स्तरबाट हुने कामको जिम्ममा स्थानियलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो । ठूला विकास तथा नगरपालिका जहाँ छन् ती निकायबाट पनि काम हुन सक्ने गरी निर्देशन भएको छ । दुईपाँच लाखका कार्यक्रम थुप्रै हुने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि सम्बन्धित जिविस पुग्नै पर्छ । पूर्वाधारको काम गर्ने निकायको अनुगमन चाहिँ किन कमजोर ? हामीले आपूm गरेको काम आफैंले अनुगमन गर्ने कुरो भएन । अर्को कुरा अनुमगन गर्नेपर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि जनशक्ति खटिएका पनि छन् । तपाईले भनेजस्तै सबै ठाउँमा पुग्न नसक्दा कमजोर भने भएकै हो । पर्यटनका पूर्वाधारमा योजना विहिन कार्यक्रममा पनि बजेट खर्चेको आरोप छ त ? आवश्यक स्रोत, साधन, कर्मचारी तथा बजेटकै अभावले अनुमगन पर्याप्त हुन नसेकेको हो । अनुगमत जति चुस्त हुन सक्यो कमी कमजोरी त्यति नै सुधार हुने हो । मठमन्दिर तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका नाममा यस्तो बजेट जाने हुन्छ । अनुमगनै राम्रोसँग हुन नसकेकोले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ काम हुन त्यहाँ स्थानिय जनता हुन्छन् । उनिहरूले पनि अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छन् । गुनासो आएको ठाउँमा छानविन हुने गरेको छ । त्यसो त केन्द्रकै अनुगमन पनि निकै कमजोर भएका कारण पर्यटकीय संस्थाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ नि ? केन्द्रबाट पनि जिल्ला वा कुनै क्षेत्रमा नै हो । सम्वन्धित ठाउँमा जाने काम केन्द्रबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि जनशक्ति नभएको शाखाले मात्रै हुँदैन । जनशक्ति हुनुपर्छ, साधन, स्रोत चाहिन्छ, टीएडीए ख्वाउनुपर्छ । बजेट र कार्यक्रम नै नुहुन अहिलेको यो समस्या हो । पर्यटकीय संस्थाको विभागले अनुगमन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हो ? पर्यटकीय संस्था अनुमन गर्न र कर्मचारी खटाएन अर्थ मन्त्रालयसँग हरेक वर्ष बजेट माग गर्ने गरेका छौं । अर्थबाट बजेट नआएको कारण यस्तो गुनासो सधै रहने गरेको छ । एउटा दुईटा योजनमा त्रुटी होलान तर विकृति नै मच्चिने गरी अनुगमन नै नभएको भने होइन् । हामीले पर्यटक प्रहरी घटाएका छौं । दर्ता नभएका र नवीकरण विना संचलान भएको पाइए २० हजारसम्म नगद जरीवाना भएको पनि छ । जरीवानाकै रकम हेर्ने हो भने पनि यसको अवस्था थाहा पाइन्छ । पर्यटनका अहिले ६ हजार एजेन्सी भैसकेका छन्, सबै नियन्त्रणमै छन् । यसका लागि त अनलाईटबाट पर्यटकीय सेवा दिने काम गर्न सकिदैन ? हामीले प्रविधिबाट नै काम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सफ्टवेयर वेसमा काम गर्ने प्रक्रिय अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै अनलाईनबाट नै काम हुन्छ । प्रविधिमैत्री नै हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतको सेवाका विषयमा भने खारेजीमै जानुपर्छ भनेर उठेको विषयको समस्या के होे ? पहिले पदयात्रामा नै सम्पर्क अधिकृत जाने गरेको थियो । अहिले हिमालयमा मात्रै छ । सम्पर्क अधिकृत एउटा कम्पोनेन्ट हो । यसको टे«न्ड विभागको एक जना डीजीले बिगारेको हैन । सम्पर्क अधिकृत नै राखेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ । अब राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय सरकारी नीतिमा भर पर्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट भने व्यवस्थित बनाउँने प्रयास जारी नै रहेको छ । यस अघि पर्यटन व्यवसायीले हरेक टोलीका लागि सम्पर्क अधिकृत चाँहिदैन भनेको विषय कहा पुग्यो ? यो विषयलाई रेगुलेट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा सम्पर्क अधिकृत टीमसँगै जानुपर्छ र टीमसँगै फर्कनुपर्छ । आगामी वर्षबाट भने सम्पर्क अफिस नै उतै राख्ने तयारीमा छौं । यसो भयो भने हरेक टिमसँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्क अधिकृत जानु नपर्ने र हिमाल आरोहण थप व्यवस्थित र मर्यादित बनउँने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । हिमाल आरोहणका लागि पीक प्रोफाइल बनाउन किन ढिलाई ? यसको नेतृत्व नेपाल पर्वतारोहण संघले लिइरहेको छ । सरकारले ३० लाख रूपैयाँजति विनियोजन पनि गरेको छ । प्रक्रियागत रूपमका काम हँुदै गएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हिमालको पीक प्रोफाइल बनाउँने भन्ने विषय सम्वन्धित हिमालमा नै पुगेर आधिकारीक तथ्यांक लिनुपर्ने भएकोले अलिकति समय लाग्छ । १८ वर्षअगाडिको पर्यटन विभाग र अहिलेको विभागमा फरक चाहिँ के त ? त्यतिबेलाको पर्यटन विभागले नै पर्यटकको तथ्यांक हेर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन विभागले नियमति तथ्यांक राख्ने र विश्लेषण गर्ने पनि गरिएको थियो । पछि अध्यागमनको जिम्मेवारी हो भनेर उतै दिइएको हो । पहिलेको तुलनमा यसका उद्देश्य र जिम्मेवारी अहिले बढेको छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । सेवाको दायर फराकिलो हुनु र सरकारले आवश्यकता देख्नु नै अहिलेको पर्यटन विभाग हो । डेढ दशकअघिबाटै सुरु भएकको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था अझै कमजोरी किन त ? पर्यटकको तथ्यांक राख्ने काम चाहिँ अध्यागमनको कार्डबाट नै हो । कानुनी व्यवस्था अनुसार इन्टी कार्डबाट नै तथ्यांक लिनुपर्ने हो । पर्यटकको आउने जानेको एयर टाइम डाटा नै हो । अहिले भएको भिसा स्टिकर नर्मल प्रेसबाट छापिने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गरौ एमआरपी सिस्टम राखौ भनेर पनि म आफैं अध्यागमनको महानिर्देशक हुँदा उठाएको एजेन्डा हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नियन्त्रित क्षेत्रको पदयात्रामा जाँदा लिनुपर्ने दोहोर अनुमतिलाई व्यवसायीले खारेज गरेर एकद्वार नीति चाहियो भनेका छन नि ? पदयात्राको नियमन तथा अनुमति पर्यटन विभागबाट हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागलाई हामीले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरेका छौं । पदयात्रा र पर्वतारोहणको अनुमति पनि विभागबाटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिसकेको छ । अध्यागमन तथा पर्यटन कानुन संशोधन गर्दा हामीले त्यसलाई समेट्ने भएका छौं । अब कानुन संसोधनमा यो कुरा समावेस हुन्छ । पर्यटनले सहजीकरण गर्ने भनेपनि अन्य निकायसँगको समन्वयन नै नपुगेको अवस्था छ, कसरी मिलाउनुहुँन्छ ? यो सरकारको नीति हो नि त । कुनै विभागको मात्रै होइन् । सरकारी नीति अनुसार र सबै निकायले काम गर्नुपर्ने भएकोले नीति अनुसार काम त गर्ने पर्छ । यसमा एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वय नहुने त कुरै आउँदैन । हामी अन्तरनिकाय समन्वय गरेरै अगाडि बढ्छौ । व्यवसायीले भने अनुसारकै एकद्वार नीति हुन्छ त ? हामीले पनि सबै कामको सहजीकरण नै गर्न खोजेको हो । अब सरकारी नीति कार्यान्वयमा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिन सकिन्छ । क्यासिनो अनुगमन कस्तो भईराखेको छ ? नेपालमा क्यासिनो नियमावली २०७० आएपछि बन्द भएका सबै क्यासिनो एकपछि अर्को गर्दे आउँन थालेका छन् । नियमावलीको पालना गरेरै सोल्ट, ह्याट र सांग्रिलामा गरी तीनवटा संचालनमा रहेको र अन्नपूर्ण होटलमा एउटा क्यासिनो आउने तयारीमा छ । नियमावली नहुँदा भएको समस्या अहिले यसको पालना सुरु भएकोले समस्या समाधान भएको छ । सहज हुँदै गएको छ । सरकारी नियम पालना गरेर कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुनु नै कानुनी दायरामा रहनु हो ।

शशिकान्त अग्रवाल नेपालको एक चर्चित उद्यमी हुनुहुन्छ । धागो उत्पादन गर्ने रिलाइन्स कम्पनी, एभरेष्ट सुगर मिल्स, हिमालय सुगर मिल्स, भगवती स्टील्स लगायत ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहेको औद्योगिक समूहले पछिल्लो समयमा होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दैछ । साथै शशिकान्त अग्रवाललाई सेयर बजारको ठूलो लगानीकर्ताको रुपमा मानिसहरुले नाम लिन थालेका छन् । देशविकाससँगको कुराकानीमा उहाँले अहिलेसम्म उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा १ हजार करोड लगानी गरिसकेको बताउनु भयो । के छन् उहाँको नयाँ योजनाहरु ? कुन कुन हुन् लगानीको सुरक्षित क्षेत्र ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । शशिकान्त अग्रवाल, अध्यक्ष, एमएस ग्रुप तपाईकोे व्यवसायिक यात्रा कस्तो भईराखेको छ ? म विजनेशमा आएको ४० वर्ष भयो । हाम्रो कपडा पसल थियो । स्कूलबाट कलेज सुरु गर्दादेखि नै व्यापारमा लागेको हुँ । मेरो हजुरबुवाले भारतबाट कपडा ल्याएर बेच्नुहुन्थ्यो । बुवाले तेश्रो मुलुकबाट कपडा ल्याउन थाल्नु भयो । हामी पुरानो कपडा व्यापारी हौं । पछि कपडाको व्यापार बन्द गरियो र मैले टेक्सटाईलको व्यापार सुरु गरेँ धोवीघाटमा । शहरी विकासका कारण समस्या भएपछि टेक्सटाईल कम्पनी बन्द गरियो । त्यसपछि धागो बनाउने काम सुरु गरियो । अहिले बिराटनगरमा रिलायन्स कम्पनी छ । एउटै छानामुनी ३७ सय मजदुर काम गर्छन् । यस उद्योगको कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत नेपालमै खपत हुन्छ । २० प्रतिशत टर्कीमा निर्यात हुन्छ । ५० प्रतिशत अरु देशमा निर्यात गर्छौ । बिरगञ्जमा भगवती स्टील्स छ । महोत्तरी र सिराहामा दुई वटा चिनी उद्योग छन् । एभरेष्ट सुगर र हिमालयन सुगर मिल्स छन् । हिमालयन सुगरले भर्खर उत्पादन सुरु गरेको हो । यस उद्योगमा नेपालमै पहिलो पटक सल्फर फ्री सुगर बनाउँदैछौं । चुना र सल्फर नलाग्ने चिनी हो त्यो । कोका कोला, पेप्सी, डाबर नेपाल र औषधीमा प्रयोग हुनेगरि त्यस्तो चिनी उत्पादन गर्न लागेका हौं । होटल तथा रेष्टुरेन्टको कफीमा त्यस्तो चिनी प्रयोग गरिन्छ । तपाई चिनी उत्पादक संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय चिनीको भाउ किन बढेको हो ? नेपालमा १० वर्षदेखि मूल्य नबढेको एउटै मात्र खाद्यान्न हो चिनी । १० वर्षअघि प्रतिकिलो ७० रुपैंयाँ थियो होला आज जम्मा ८० रुपैंयाँ मात्रै पुगेको छ । धान, चामल, दालको मूल्य १० वर्षमा तीन गुणाले बढ्यो होला तर चीनीको मूल्य बढेको छैन । पछिल्लो समय केहि मूल्य बढेको देखिन्छ यो विश्व बजारकै कारण हो । तेल, लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्य पनि वृद्धि भयो । त्यसकारण चिनीको मूल्य केहि बढेको हो । नेपालमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति चिनीको खपत १२ किलोग्राम छ । चिनीको मुल्य १५ रुपैंयाँ वृद्धि भयो भने बार्षिक १८० रुपैंयाँ मात्रै व्ययभार थपिन्छ । त्यसकारण यो त्यति ठूलो कुरा होइन । चिनीको मूल्यमा सामान्य हेरफेर हुँदा उपभोक्तालाई खासै असर गर्दैन । तर चिनीको मूल्य बढ्दा विरोधका आवाज धेरै उठेको सुनिन्छ, यस्तो किन भयो ? चामल र दालमा मूल्य वृद्धि हुँदा कोही बोल्दैनन् । तर चिनीको मूल्य बढ्दा हामीलाई गाली गर्छन् । १० वर्षमा अरु समानको मूल्य कति बढ्यो होला ? कामदारको तलब कति बढ्यो ? मेसिनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । तैपनि चिनीको मूल्य खासै बढाएका छैनौं । धान उत्पादक किसान संगठित छैनन् । तर उखु उत्पादक किसान संगठित भएका छन् । चिनीको उत्पादनमा दुई लाख किसान छन् र ती सबै जागरुक छन् । अहिलेको संसदमा ४० जना त उखु किसान नै छन् । यस्तो पृष्ठभूमिका कारण पनि चिनीको मूल्यमा राजनीति हुने गरेको छ । उखुको मूल्यमा पनि राजनीतिक रंग देखिन्छ । केही वर्षअघि तपाईले होटल क्षेत्रमा नयाँ लगानीको घोषणा गर्नु भएको थियो, ती योजनाहरु अहिले कुन अवस्थामा छन् ? ठमेलमा १५० कोठा भएको डाउन टाउन होटल निर्माण हुँदैछ । ठमेलमा बन्ने यो होटल तिहारबाट सञ्चालनमा आउँछ । संसारमा ६ हजार होटल रहेको मेरियट होटलको चेनमा त्यो होटल सुरु हुन्छ । अहिलेसम्म ठमेलमा अन्तराष्ट्रिय होटलको चेन नै छैन । यो होटल ठमेलमा खुल्ने वित्तिकै ठमेलमा पर्यटकका लागि नयाँ आयाम थपिन्छ । ठमेलको परिचय नै बदलिन्छ । ठमेलको मेरियट सञ्चालन गरेको १५ महिनापछि नक्सालमा १३० कोठाको अर्काे मेरियट होटल सञ्चालन गर्छाै । यो चाँही फाइब स्टार हुनेछ । रेष्टुरेण्ट, स्पा, क्यासिनो र विभिन्न प्रकारका अन्य सुबिधा आउनेछन् । भक्तपुरमा पनि एउटा रिसोर्ट खोल्ने योजना बनिरहेको छ । त्यसको लागि ६० रोपनी जग्गा लिईसकेका छौं । रिसोर्टको डिजाइन भैरहेको छ । हामीले जुन स्तरको रिसोर्ट बनाउँने योजना बनाएका छौ त्यो स्तरको रिसोर्ट काठमाडौंमा बनेकै छैन । त्यो रिसोर्टमा एउटा कोठाको एक रात बसेको सय देखि ४ सय डलर लाग्छ । यो रिसोर्ट हामी करिव १ वर्षपछि बनाउन थाल्नेछौं । यी होटलहरुमा गरिएको लगानी तपाई एक्लैको हो वा साझेदारीमा हो ? होटलहरुमा हाम्रो एकल लगानी हो । विभिन्न बैंकहरुले फाइनान्स गरेका छन् । ठमेलको होटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र विश्व बैंकले फाइनान्स गरेका छन् । नक्सालका लागि प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले फाइनान्स गरेका छन् । होटलहरुमा लगानी कति गर्नुभयो ? होटलहरुको लगानीमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत हाम्रो क्यास हुन्छ । ठ्याक्कै यति लगानी गरिएको छ भन्न सकिन्न । ठमेलमा एक अर्बको लगानी हो भने नक्सालमा ३ अर्बको लगानी हो । पर्यटन क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यस क्षेत्र भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? नेपालका लागि २/३ अर्बको लगानी खासै ठूलो होइन । अर्थतन्त्र निकै अघि बढिसकेको छ । त्यसकारण यो मध्यमस्तरको लगानीको हो । नेपालको पर्यटन उद्योगप्रति म त निकै आशावादी छु । नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने जति पनि चिजहरु छन् तिनको प्रचारप्रसार नै भएको छैन । लाजमर्दाे कुरा बर्षमा जम्मा सात/आठ लाख पर्यटक आईरहेका छन् । नेपालमा संसारका सबैखाले पर्यटनको सम्भावना छ । र्याफ्टिङ, ट्रेकिङ, जंगल सफारी, हेरिटेज, सस्कृति, हिमाल लगायतका सबै खाले पर्यटनको सम्भावना छ । मेरो विचारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ६/८ आठ गुणा बढाउन सकिने सम्भवना रहेको छ । त्यसका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा तपाईलाई ठूलो लगानीकर्ता भन्छन्, कति छ लगानी ? तपाईले जस्तै अरु केही मान्छेले यो प्रश्न गरे । उद्योग उद्योग व्यवसायमा लागेको मान्छे म कहाँ सेयर बजारमा लगानी गर्छु र ? सेयर बजारको लगानी मलाई सुहाउँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा सफल भएको मान्छे सेयर बजारको खेलाडीको रुपमा परिचित हुन चाहान्न । त्यसले राम्रो ब्राण्ड इमेज चाँही दिँदैन । म केही कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्ता छु । तर मैले पब्लिक सेयरको कारोबार गर्दिन । बर्षभरीमा दुई चार करोडको साधारण सेयर पनि किन्दिन । मलाई सेयर बजारबारे केहि पनि थाहै छैन । प्रमोटर सेयरमा पनि सधै र सबै अवस्थामा लगानी गर्दिन । त्यसमा पनि प्रमोटर सेयर किन्न ६ महिना लाग्छ । प्रक्रिया नै लामो छ । नेपालका सबै जसो औद्योगिक घराना व्यापारमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ, यसतर्फ तपाईको योजना के छ ? अहिलेसम्म हामी व्यापारको कुनै पनि क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सर्भिस सेक्टरमा होटलमा लगानी गर्न लागेका हौं । सनराइज हाउजिङ पनि हाम्रै हो । बैंक र इन्स्योरेन्समा केहीमा प्रमोटर बनेका छौं । ग्राण्डमा केही लगानी थियो अहिले प्रभुमा मर्ज भएको छ । शिखर इस्योरेन्सको पनि हामी संस्थापक लगानी कर्ता हौं । होटल तथा रिपोर्टहरु नयाँ योजना हुन् । अहिलेसम्म एमएस ग्रुपको लगानी कति छ ? सबैमा गरेर एक हजार करोडको लगानी गरेको छु । केही नयाँ योजना बन्दैछन् । पुराना उद्योगको अपग्रेडेसनको काम पनि भईराखेको छ । व्यवसाय विस्तारसँगै लगानी बढ्दै जान्छ । कुनै योजना सोचेभन्दा ढिला काम भईराखेको हुन्छ ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सवारी साधनहरुको प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१६ जारी छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनले आयोजना गर्ने उक्त मेलामा नेपालमा बिक्री हुने प्रायः सबै सवारी साधन, सवारी सहायक बस्तुहरुको प्रदर्शनी हुने, ५० हजार भन्दा बढी मानिसले अवलोकन गर्ने र २ अर्ब भन्दा बढीको करोबार हुने अनुमान गरिएको छ । नाडाका अनुसार देशको कुल राजस्वमा करिब २० प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको छ । बीमा बजारमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले नै ओगटेको छ । करिब १७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । अटो मोबाइलको बजारको व्यवस्थित विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी हरेक नेपाली परिवारमा कार वा मोटर साईकल पुर्याउन सकिन्छ ? ट्राफिक जाम र वातवरणिय प्रदुषण कसरी कम गर्न सकिन्छ ? प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग गरिएको विकास वहस । अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपाल नाडा अटो शो महत्व कति छ ? नाडा अटो शोको ११ औं संस्करणसम्म आईपुग्दा नेपाली जनमानसमा यसको छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ । शोको वृहतता अझै बढिरहेको छ । हामीले ८ औं संस्करणसम्म प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक शोको आयोजना गर्दै आएका थियौं । ८ औं संस्करणसम्म अटोमोवाइल्स बजार विस्तार वार्षिक १०/१५ प्रतिशत थियो । जब हामीले हरेक वर्ष नाडा अटो शो गर्न थाल्यौ तब बजारको विस्तार वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा त बजार ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विस्तार भएको छ । राजश्वमा योगदान पनि सोही अनुपातमा बढेको देखिन्छ ।  अटो शोका कारण जनमानसमा अटोमोबाइल प्रति चासो र सरोकार बढेको देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा किन्न चाहने मात्रै नभएर भविष्यमा किन्न चाहने ग्राहकहरुका लागि पनि अटो शो प्रभावकारी बन्दै आएको छ । यस पटकको मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरु रहेका छन् । त्यसमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहेका छन् । साथै, नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसरिजहरु समावेश गरिनेछन् । सवारी किन्न चाहाने, यो क्षेत्रमा भएको नयाँ विकास हेर्न चाहाने, यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्ने, अध्ययन गर्ने सबैको लागि यो मेला निकै महत्वपूर्ण भएको छ । नेपालको अटो मोबाइल बजार विकासको कुन विन्दुमा पुगेको छ ? विश्वको तथ्यांकमा हेर्दामा प्रत्येक ६ जना बराबर एउटा सवारी साधन भएको देखिन्छ । नेपालमा १२ जना बराबर एउटा सवारी साधन रहेको देखिन्छ । तसर्थ औषतमा विश्वबजारमा भएको सवारी घनत्वभन्दा नेपालमा ५ प्रतिशत कम छ । अहिले ७ प्रतिशत नेपालीसँग मोटरसाइकल छ । शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत नेपालीसँग चार पांग्रे गाडी छ । अर्थात सवारी साधानमा ज्यादै थोरै नेपालीको पहुँच छ । यसका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको अटोमोवाइल्स बजारको विकास भरर्खरै बामे सर्दैछ । विकासको शुरुको चरणमा छौं । दोस्रो, हामी सबै प्रकारका सवारीका साधान आयात गरिरहेका छौं । अब एसेम्बलको काम पनि अघि बढाउने बेला भैसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । केहि सहुलियत दिएको छ तर अब अझै बढाइनुपर्छ । आगामी २/३ दशक पछिको अटोमोवाइल्स बजार कस्तो देख्न सकिन्छ ? आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र निकै अघि बढ्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भूकम्प आयो । २०७२/७३ मा नाका बन्दी भयो । तर बजार करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भयो । अब त बजार अझै धेरै वृद्धि हुन्छ । तीब्र शहरीकरण र सडक पूर्वाधारको विकासले अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार वृद्धि नै हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनेर सोही अनुसार प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधारको विकास नै अटोमोबाइलको बजार विस्तारको प्रमुख आधार हो । हामीले नेपालमै अटोमोबाइलको उद्योग खोल्ने बारे विगत दुई वर्षदेखि सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । अबको २० देखि ३० बर्षपछि नेपालमै सवारी निर्माण भएको देख्न पाईनेछ । त्यसका लागि दीर्घकालिन दृष्टिकोण राखेर १० देखि १५ वर्षसम्म सरकारले केहि सुबिधा दिनुपर्छ । सरकारले दुई पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत र चार पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो अपर्याप्त छ । केहि बर्ष एसेम्बल गरौं, त्यति गर्नलाई पनि राज्यले प्रयाप्त सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछि अलि ठूलो मात्रामा उत्पादनका कुरा गरौं । यति प्रतिशत कम्पोनेन्ट नेपाली नै हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । त्यसरी काम गरियो भने आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालमै पूर्णरुपले अटोमोबाइल उत्पादन हुन सक्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु सबै व्यापारमा केन्द्रीत भएको पाइन्छ । तपाईहरु व्यापारलाई कहिले उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुहुन्छ ? व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने कुरा सम्भव छ । र, रुपान्तरणको सुरुवात पनि भैसकेको छ । जस्तो बजाजको एसेम्बल युनिट स्थापना भैसकेको छ । नीतिगत केहि समस्याले अड्किएको मात्रै हो । छिट्टै समस्याको समाधान हुने सरकारी प्रतिवद्धता आईसकेको छ । एसेम्बल गर्ने बेलामा केहि वर्षभित्रै लोकल कम्पोनेन्ट पनि बनाउने भन्ने योजना रहेको देखिन्छ । व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने क्रम सुरु भैसकेको छ । अब द्रुत गतिम अघि बढ्छन् । नीतिगत अस्पष्टताले भूमिका खेलेको छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ । चार पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल कहिलेदेखि होला ? सरकारले दुई वर्षअघि एसेम्बलका लागि दुई पाङ्ग्रेका लागि ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा गर्यो त्यसपछि दुई पाङ्ग्रेको एसेम्बल सुरु भएको हो ।  तर कार एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत मात्रै अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा भयो । सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल गर्ने उद्योग लगाउन २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भने चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । मोटर साईकल बनाउन ६०० प्रकारको पार्टपूर्जा चाहिन्छ भने कार निर्माण गर्न ६ हजार प्रकारका पार्टपूर्जा चाहिन्छ । मोटरसाइकले पाएको ५० प्रतिशत भन्दा पनि धेरै छुट चाहिन्छ कार बनाउने एसेम्बल गर्न उद्योगलाई दिनुपर्छ । यसरी राजश्वमा छुट दिँदा सरकारले शुरुका वर्षमा केहि राजश्व गुमाउँछ । तर १५ देखि २० वर्षपछि राज्य कोषमा ठूलो योगदान दिन सकिन्छ । एसेम्बल उद्योग भनेको आमा उद्योग हो । यसले अन्य धेरै सहायक उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्छ । यो औद्योगिकरण आरम्भ हुन सक्छ । एसेम्बल उद्योगले सहायक उद्योग खोल्ने, रोजगारी थप्ने देखि केहि समय पछि ठूलो राजश्व समेत प्राप्त गर्छ । एसेम्बल उद्योगले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन्छ । अमेरिकाबाट मोटर बन्न सुरु भएको थियो । त्यति पछि जापानमा आएको हो । जापानमा मोटरको निर्माण एसेम्बलबाट सुरु भएको हो । टोयोटा कम्पनीले जापानमा एसेम्बलबाट निर्माण आरम्भ गरेको थियो अहिले विश्वको एक नम्बर ब्राण्ड बनेको छ । हुण्डाई कम्पनी पनि एसेम्बलबाटै सुरु भएको हो । आज विश्वको सातौं ठूलो कम्पनीका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । भारतमा पनि एसेम्बल उद्योगबाटै मोटर निर्माण आरम्भ भएको हो । सुरुका दिनमा एसेम्बलबाटै हामीले पनि काम गर्नु पर्छ र पछि औद्योगीकरणको बाटोमा जान सक्छौं । अटोमोवाइल्स इन्डष्ट्रिजको लागि ठूलो मात्रामा निरन्तर आपूर्ति हुने विजुली चाहिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न धेरै जमिन चाहिन्छ । यस्ता पूर्वाधार नभई चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग आउन सक्दैन । त्यसमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाली बजारको आकारका आधारमा मोटर उद्योग दीगो रुपमा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? जुन किसिमले बजार वृद्धि भएको छ, त्यसका आधारमा मोटरसाइकलका लागि नेपालमा राम्रो बजार छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि भने बजारको आकार अझै ठूलो हुनुपर्छ । एसेम्बल युनिट लगाउँदा त्यसले कित भ्यालु एड गर्न सक्छ ? मोटरसाइकले १५ देखि २० प्रतिशत भ्याल्यु एड हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । चार पाङ्ग्रेका सवालमा भने हामीले त्यसरी अध्ययन गरिसकेका छैनौं । तर अहिले सरकारले दिएकै सुबिधामा भने चार पाँग्रे सवारी साधनको एसेम्बल युनिट स्थापना गर्न तत्काल सम्भव छैन । प्रत्येक परिवारसँग कार र मोटरसाईकल भएको हामी देख्न चाहान्छौं । तपाईहरु पनि आफ्नो व्यापार बढाउन चाहानुहुन्छ । तर सडकमा सवारी जामले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ, कसरी व्यस्थापन गर्ने ? गाडीको संख्या बढ्नुको कारण भनेको जनसंख्या वृद्धि नै हो । उपत्यकामा ७० लाख मानिस बस्छन् । २० वर्षअघि १० लाख जनसंख्या थियो । तर भौतिक पूर्वाधार बढेको छैन केबल सवारी साधनको संख्या मात्रै बढेको छ । २० वर्षमा जम्मा २९४ किलोमिटर मात्र सडक वृद्धि भएको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सबैले व्यक्तिगत सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । अब सवारी साधन बिलासिताको बस्तु नभएर आवश्यकताको बस्तु भैसकेको छ । बाग्मती, धोवी खोला र बिष्णुमति करिडोर पनि राम्रो गतिमा अघि बढेको छैन । एक जना ट्राफिकले ८ सय सवारी साधन हेर्नु परेको छ । विदेशमा एक सय ५० वटा सवारी साधनका लागि एक जना ट्राफिक हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रबिधिको पनि चरम अभाव छ । ट्राफिक व्यवस्थापन त पशुपतिनाथले धानेको जस्तै देखिन्छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव रोक्न नाडा कति सचेत छ ? नाडाले नै सरकारसँग भनेर युरो १ मापदण्डलाई विस्थापित गर्न अनुरोध गरेको हो । युरो थ्री ल्याउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौं । अब युरो ४ का सवारी साधनहरु ल्याउन थालिएको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने नियम ल्याइसकेको छ । अब प्रदुषण कम हुन्छ । सवारी साधनको लाइफ भन्दा पनि सवारी साधनको अवस्थाको चेकजाँच चाहि अनिवार्य भैसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा भेइकल फिटनेश सेन्टर बनाउने भनेको छ बजेट मार्फत । जुन साह्रै राम्रो काम हो । यो सञ्चालनमा आयो भने वातावरण प्रदुषणको सवालमा ठूलो सफलता प्राप्त हुन्छ । अहिले खुलेका सर्भिस सेन्टरहरु आधुनिक छन् । यसले पनि राम्रै सुधार ल्याउँछ भन्ने लाग्छ । आधुनिक वर्कशपमा जनशक्तिको अभाव देखिएको हो ? नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वर्क शपहरुमा पनि अभाव हुनु स्वभाविक नै हो । नयाँ आउनेहरु पनि काम सिक्छन र विदेशिन्छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपाल दक्ष प्राबिधिकको अभाव हुनेछ । क्लिन इनर्जीमा आधारित सवारी साधनको उत्पादन र बजारीकरणका अवस्था कस्तो छ ? जब नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला विद्युतिय सवारी साधनको आवाज बुलन्द भयो । हामीले पहिले देखि नै विद्युतिय र हाइब्रिड सवारी साधनको बजार विस्तारका लागि जोड दिएका थियौं । विद्युतिय सवारी साधनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले कुरा इन्धन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ स्टेशन छैन । विद्युतीय सवारीको व्याटी« विसर्जन विश्व कै ठूलो चुनौति बनेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अन्त्यमा सर्वसाधारणमा सवारीको पहुँच वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? सवारी साधनमा सायद विश्वमै सबैभन्दा बढी कर नेपालमा लाग्छ, अटो मोबाइल क्षेत्रमा । अब यसलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यक बस्तुका रुपमा मान्यता दिनु पर्छ त्यसका लागि करको दर घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । खास गरी सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताले अटोमोवाईल क्षेत्रलाई विलासीका बस्तुको रुपमा लिनु भएन । यसलाई बिलासीको बस्तुबाट आवश्यकताका बस्तुका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । करका दरमा केही कम गर्न सकियो भने त्यसले जनतामा सवारीको पहुँच वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिन र त्यस कोषले सडक मर्मत गर्न हामीले नै सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सरकारले त्यो शिर्षकमा रकम उठाए पनि काम गरेन । सुरुमा दुई प्रतिशत, त्यसपछि पाँच प्रतिशत हुँदै यसपाली ७ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पुर्याएको छ । त्यो रकम राजश्व खातामा हालेको देखिन्छ । अब त्यो ७ प्रतिशत दस्तुर छुट्टै कोष बनाएर सडक मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सोही कोषको केहि रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।