विकास वहस

रामेश्वर खनाल नयाँ शक्तिमा लाग्नुको कारण के हो ? नेपालको राजनीतिमा नयाँ विचारधाराको खाँचो रहेको महसुस भएको, यस विषयमा वहस चलेको धेरै समय भयो । खासगरी राजनीतिक दलहरुले जनताको सेवा गर्ने, उनीहरुलाई शिक्षित गर्ने, आम नागरिकको आचरण, संस्कार सुधार गर्ने तर्फ काम गरेनन् । अस्तित्वमा रहेको १२५/३० दलमध्ये कुनै पनि दलहरु जनताको सेवामा केन्द्रीत भएनन् ।सरकारमा गएपछि हाम्रो जिम्मेवारी के हो, देश र जनताप्रतिको दायित्व के हो भनेर दलका नेता र कार्यकर्ताले सोचेनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा क्षेत्रीय, जातीय मुद्दा उठाएर राजनीति गर्दै आएका सबै दलको संरचना, नीतिगत आधार, विचारधारा आन्दोलन गर्ने वा युद्ध गर्ने र हक अधिकार प्राप्ति गर्नेतर्फ केन्द्रीत छन् । दलहरुको काम भनेको सर्वसाधारणलाई संगठित गर्ने, भेला गराउने, आन्दोलन गर्न सिकाउने, ढुंगामुडा गर्न सिकाउने, तोडफोड गर्न प्रेरित गर्ने, आन्दोलनमा सहभागि गराउने र आन्दोलन गरेर सत्तामा पुग्ने तर्फ केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, मुख्य दलहरुको नेतृत्व जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि रहेनन् । भातृ संगठन वा दलालहरुले बीचमा बसेर काम गरे । त्यस्तै, कुनै पनि राजनीतिक दलमा नीति निर्माणको लागि पर्याप्त अनुसन्धान, वहस, चिन्तन मनन् भएन । कुनै नेताले कुनै मञ्चमा गरेको भाषणलाई आधार मानेर पार्टीको नीति नै यहि हो भन्ने अभ्यास गरियो । पछिल्लो समय भारतसँगको विकसित सम्बन्ध यसैको परिणाम हो । भारत र चीनबीच विकसित हुँदै गएको सम्बन्ध, दुई देशबीच आर्थिक विकास र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दै गएको समझदारीबारे नजरअन्दाज गर्दै भारतले सहयोग नगरे चीनले सहयोग गर्छ भनेर चीनसँग सहयोग मागियो तर नेपालले भनेजस्तो सहयोग चीनले गरेन् । नेपालीले दुःख पाए । दलहरुमा नयाँ मान्छेलाई प्रवेश गराउने, विशेष ज्ञान, सीप भएकाले व्यक्तिहरुलाई सोही अनुसार जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि भएन । आन्दोलनमा लडेका, ढुङ्गा लागेका, प्रहरीबाट कुटाई खाएका, जेलमा थुनिएका, निधारमा खत देखाउन सक्ने, अनुहारमा खत देखाउन सक्ने, हात खुद्दा भाँचिएको वा अंगभंग भएको देखाउन सक्नेलाई जिम्मेवारी दिने वा अवसर दिने अभ्यास भयो । यसरी त्याग गरेका व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाएर पीएचडी गरेको वा खास क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको नयाँ व्यक्तिलाई कहाँ अवसर दिने ? भन्ने सोचका साथ काम गरे । नयाँ मान्छे प्रवेशको अवसर दिए पनि प्रस्तान विन्दु एउटै हुने । निरक्षर छ भने पनि एसएलसी पास गरेको छ भने पनि वा पीएचडी गरेको छ भने पनि, उच्चस्तरको ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि प्रवेश विन्दु एउटै, समान व्यवहार गर्ने गरिन्छ । त्यसैले उच्चस्तरको ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु पार्टीमा प्रवेश नै नगर्ने वा गरेमा पनि डिमोरलाई हुने र फेरी वाहिरी, निष्क्रिय हुने गरेको पाईन्छ । अब नेपालमा नागरिकहरु अधिकार सम्पन्न भईसके । नागरिकहरुबीचमा राज्यबाट विभेद हुँदैन । खान्दान परिवारबाट आएको र गरिब परिवारबाट आएको भनेर विभेद हुँदैन । सत्तामा बस्नेहरुले संविधान, कानुनको पालना गर्नु नपर्ने, नागरिकहरुले पालना गर्नु पर्ने अवस्था अब छैन । त्यसैले अब आन्दोलन, तोडफोडको राजनीति होइन, जतनालाई सेवा गर्ने राजनीति जरुरी छ । यही सोचका साथ नयाँ शक्ति निर्माण अभियान चलेको छ । म यो अभियानको शुभेच्छुक हुँ । तपाई नेपाली कांग्रेसमा किन लाग्नुभयो र किन छाड्नु भयो ? म अर्थसचिव हुँदा विभिन्न संसदीय समितिमा भाग लिने मौका मिल्यो । छलफलमा सहभागी भए । तर त्यति महत्वपूर्ण ठाउँमा उच्चस्तरको वहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । मेरो संलग्नतामा तयार भएको बाफिया लगायत धेरै विधेयक संसदमा थन्किएर बसे । त्यसपछि देश र जनताको हितमा नीतिगत सुधारको ठाउँमा बसेर काम गर्ने चाहाना बढेर गयो । सभासद भएर नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्ने उदेश्यले नै म नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । पार्टीमा लाग्नुको उदेश्य त्यो वाहेक अरु केही पनि थिएन । तर मेरो निधारमा ढुङ्गा लागेको खत थिएन । मैले निर्वाचनमा टिकट पनि पाईन, समानुपातिकमा पनि नाम मात्र राखियो, निर्णय भएन । मन्त्री भएपछि महेश आचार्यले मलाई राष्ट्रपति चुरे भावर मधेश प्रदेश संरक्षण समितिको जिम्मेवारी लिन भन्नुभयो । मैले ‘मेरो चाहाना छैन’ भने । ‘तपाई बाबुराम भट्टराईको सल्लाहकार भएर काम गर्ने, उहाँलाई सहयोग गर्ने, मलाई किन सहयोग नगर्ने भन्नुभयो ।’ म कन्भिन्स भए र काम पनि गरे । तपाईमा अस्थितरता देखिन्छ । अर्थसचिवबाट राजीनामा गर्नुभयो, त्यसपछि सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी लिन्न भन्नुभयो, फेरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सल्लाकार बन्नुभयो, पछि कांग्रेसमा लाग्नु भयो, फेरी नयाँ शक्तिमा लाग्नुभयो, यहाँ कति टिक्नुहुन्छ ? यो प्रश्न धेरैले गर्छन, धेरै ठाउँमा जवाफ दिई पनि सकेँ । यस्तो प्रश्न आफैमा गलत छ, चेतनास्तर कमजोर भएकाले यस्तो प्रश्न गर्छन । विहान उठिन्छ, ट्वाईलेट गइन्छ, त्यसपछि भन्छामा गईन्छ, त्यसपछि अफिसको काममा गइन्छ, बेलुका बेड रुममा गईन्छ । ट्वाईलेटमा गएपछि त्यही बस्नुपर्ने, किन भान्छामा गएको ? अफिस गएपछि किन घर फर्केर आएको ? भन्ने प्रश्न र तपाईको प्रश्न उस्तै हो । तपाई आफै भन्नुहोस् कि म अर्थमन्त्रालयको सचिव पदमा बसेर अर्थमन्त्राय भित्र भईरहेको आर्थिक अपराध टुलुटुलु हेरेर बसेको भए त्यो ठिक हुन्थ्यो कि बेठिक । गलत काम रोक्ने प्रयास गर्दा अर्थमन्त्रायको काम कुनै व्यापारीको घरमा बसेर हुन थाल्यो । त्यो अवस्थामा मेरो राजीनामा नै उत्तम लाग्यो । त्यसको प्रभाव तपाईले देख्नुभयो, भ्याट छलि छानविनले निरन्तरता पायो, तत्काल चार अर्ब सरकारको ढुकुटीमा आयो । पछि राजश्व संकलनमा वृद्धि आयो । प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख । प्रधानमन्त्रीले तपाईको सुझाव सहयोग मलाई चाहियो भनेर भनेपछि कुनै पनि नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मैले उहाँलाई सहयोग गरे । कांगे्रसमा जानुको कारण मैले बताए । कांग्रेसले गेटबाट छिरायो, घरभित्र छिर्न दिएन । मैले निधारमा ढुङ्गा लागेको खत देखाउन पनि सकिन, कुनै गुटको फेरो समाउन पनि सकिन । मन्त्री महेश आचार्यले सहयोग माग्नुभयो, मैले सहयोग गरे । अहिलेको बन मन्त्रीलाई दुई पटक भेट्न गए, दुबै पटक लामो समय कुराएर भेट्न दिनुभएन । त्यसपछि राजीनामा गरेको हुँ । पत्रिकामा पढेर थाहा पाँए, मन्त्री पद वहाली हुँदा बुकिज लिएर गइन भनेर उहाँको चित्त दुःखेको रहेछ । बास्तवमा त्यो दिन काठमाडौंमा थिइन । नयाँ शक्तिको संरचना कस्तो हुनेछ ? नयाँ पार्टीमा सबै कुरा नयाँ हुँदैन । कम्तिमा २/३ वटा विषय नयाँ भयो भने पनि त्यसले नयाँ सन्देश दिन्छ । मुलतः सहभागित मुलक समावेशी लोकतन्त्र भनेका छौ । पञ्चायत कालको जस्तो निगाहको समावेशी होइन । माथिबाट तल लाद्न नभई तलबाट चुनिएर माथि आउने व्यवस्था नयाँ पाटीमा हुन्छ । जस्तो नेपाली कांग्रेस वा एमालेले निर्वाचनको समयमा माथिबाट टिकट दिन्छ । नयाँ पार्टीमा माथिबाट टिकट दिने काम हुँदैन । यस पाटीमा सक्रिय सदस्य भन्ने पनि हुँदैन । सबै बराबर । जो स्थानीय तहमा चुनिएर आउँछ, उसैलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्छ । आर्थिक विकासका हिसावले हामी कुनै बादको पक्षमा हुने छैनौं । १८ शताब्दीमा विकास भएको बादले अब काम गर्ने छैन । हामी जनताको समृद्धि चाहान्छौं । साम्यबाद, समाजबाद, पुँजीबादको कुरा हामी गर्दैनौ । जनतालाई हामी के भन्छौं भने संकटको बेलामा सरकारले तपाईलाई सहयोग गर्छ । गरिब भएकै कारण विरामी पर्दा उपचार गर्न नसक्ने, आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन नसक्ने जस्ता समस्या पर्दा सरकारले सहयोग गर्छ । राजनीतिक मुद्दा नउठाएर सामाजिक मुद्दा मात्र उठाउन खोजिएको हो ? राजनीतिक मुद्दा पनि हुन्छन् । अझै पनि राज्यको संरचना समाबेशी भईसकेको छैनन् । तर राजनीतिक मुद्दा उठाउँदा आन्दोलन गरिदैन । हामी विचार प्रवाहमा जोड दिन्छौं । विचारको दवावमा निर्णय तथा नीति निर्माणलाई प्रभावित गछौं । नयाँ शक्तिप्रति सर्वसाधारणले किन विश्वास गर्ने ? हामी माग राखेर आन्दोलन गर्ने होइन, सेवा प्रवाहमा जोड दिन्छौं । हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक अधिकार दिलाउँछौं भनेका छौं, माग गछौं भनेका छैनौ । हामीले समाजबाद वा पुँजीबाद भनेका छैनौ, उद्यमशीलतामा आधारित पुँजीबाद भनेका छौं । पुँजीबाद भनेको पुँजीमा मात्र केन्द्रीत भयो । हामीले पुँजीलाई मात्र जोड दिएका छैनौं, पुँजी नभएका तर विशेष ज्ञान, सीप, सिर्जना, क्षमता भएका व्यक्तिले पनि उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान गर्छ । सबै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेज पढ्नु भयो भने नेपाल भूपरिपेष्टिक राष्ट्र हो भनिएको छ । हामीले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएको देशबीचको गतिशिल राष्ट्र भनेर व्याख्या गरेका छौं । हामी समस्या देखाउने र त्यो समस्या समाधान गर्ने क्षमता हामीसँग मात्र छ भन्ने दावी गर्दैनौं । हामी अवसरको खोजी गर्छौं र नागरिकलाई सेवा आपूर्ति बढाउनेतर्फ काम गर्छाैं । केही दिन पछि हामीले तत्काल के के गर्ने भनेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नेछौं । त्यसमा हाम्रा माग यो यो हुन्छन्, हामी रत्नपार्कमा धर्ना दिन्छौं, सिंहदरबार घेराउ गछौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गछौं भनेर घोषणा गर्दैनौ । हाम्रो समाजमा उत्पादन वृद्धि गर्न वाधा के केले पुर्याएको छ पहिचाहान गर्ने र ती वाधा अवरोध हटाउने काम गछौं । पाँच जनाको परिवारले आधा घण्टाको दरले अढाई घण्टा समय वितारईरहेको छ । त्यो समय कसरी घटाउने ? गाउँघरमा विहान ४/५ बजे उठेर काम गर्न थाल्छन्, १० बजे मेला जानुछ भने काँचो भात खाएर हतार हतार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकी सहरमा साढे सात बजे उठेर खाना पकाएर, खाएर ९ बजे अफिस पग्न सकिन्छ । गाँउमा किन ढिला भईरहेको छ, त्यहाँको समस्या के हो, खोज्ने र समाधान गर्नेतर्फ हामी लाग्छौं । पुराना दलहरु स्कूलमा गएर शिक्षक र विद्यार्थीलाई हड्ताल गर्न दावाव दिए । हामी हरेक दिन फूल टाईम पढाउन दवाव दिन्छौं, वाच गर्छौं । जापानी सम्राट्ले सुधारको पहिलो चरणमा सफा बस्न र शुद्ध खान सिकाए । अहिले जापानमा पाक्ने खाना, जापानमा बन्ने सामानको संसारभर प्रशंसा हुन्छ । जनतालाई सेवा दिने मुख्य संयन्त्र भनेको सरकार नै हो । नयाँ शक्ति सरकार वा संसदमा कहिले पुग्छ ? २०७३ बैशाखमा नयाँ पार्टी घोषणा हुन्छ, दलको संरचना आउँछ । हालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार २०७५ मंसिरसम्ममा निर्वाचन हुनैपर्छ । त्यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । त्यो निर्वाचनमा नयाँ शक्ति संसद राम्रो प्रभाव पार्ने सक्ने हैसियतमा निर्वाचित हुन्छ । सरकारमा नपुगेपनि नीति निर्माणमा राम्रो प्रभाव पार्ने हैसियत यो शक्तिसँग हुनेछ । संगठन निर्माण कसरी हुन्छ ? अहिले निश्चित भएको छैन । तर मोबाइल, फेसबुक जस्ता आधुनिक सञ्चार विधिप्रयोग गरिन्छ । टिका र माला लगाएर सदस्यता वितरण गरिदैन । पार्टीको तर्फबाट निश्चित पाठ्क्रम नै बनाएर काम गरिन्छ । जिम्मेवारी अनुसार निश्चित कोर्ष अध्ययन गर्नै पर्ने नीति लिनुपर्छ । संसदमा गएर ऐन निर्माण प्रक्रियामा छलफलमा भाग लिन सांसदले न्यूनतम कानुनी विषयको ज्ञान त हुनुपर्छ । १५ औं हजार मान्छे मार्ने युद्धको नेतृत्व गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको शक्तिमा लाग्नुभयो । त्यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ तपाईसँग के छ ? तपाई हामी सबैले बुझ्नु पर्ने के पनि हो भने १५ हजार मान्छे मारिदा २ तिहाईभन्दा बढी राज्यको गोली लागेर मरेका छन् । माओवादीको तर्फबाट थुप्रै निर्दोष मान्छे मारिएका छन् । त्यतिबेला जति दुःखद घट्ना भएका छन् ति भत्र्सनायोग्य छन् । अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यस्तो घट्नाको भत्र्सना गर्नुहुन्छ । कुनै पनि गलत कृयाकलाप गर्नु समूहमा लागेको व्यक्ति त्यो समूहबाट सजिलै वाहिर निष्कन सक्दैन । त्यसको जोखिम ठूलो हुन्छ । किनकी गोपनीयताको कुरा वाहिर सार्वजनिक हुन्छ । त्यसले अर्को दुर्घट्ना निम्त्याएको उदाहरण नेपालमा पनि छन्, विश्वभर पनि छन् । डा बाबुराम भट्टराई एमाओवादीबाट वाहिर आउनु आफैमा साहासिक निर्णय हो । पार्टीभित्र रहेर उहाँले अक्षम्य गलत काम गर्नु भएको थियो भने उहाँ वाहिर आउन सक्नुहुन्न थियो । मान्छेले सुधार गर्ने मौका पाउँछ । संसारमा जेललाई पनि सुधारगृह भन्न थालिएको छ । कम्यूनिष्टहरुको मुख्य विशेषता नै फुट हो । भट्टराईको नेतृत्वमा बन्दै गरेका नयाँ शक्ति फुटेर जाने, असफल हुने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ? सफल होइन्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो । असफल होइन्छ भनेर निर्णय नै नलिने, कुनै कदम नै नचाल्ने भन्ने हुँदैन । असफलताबाट सिकेर काम गर्ने हो । नयाँ शक्तिमा लाग्नेहरु मध्ये केही असफल व्यक्ति छन्, उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? भनेर आईताबार परिषद् घोषणा गर्ने क्रममा पनि पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । असफल हुनेहरुले पनि धेरै कुरा सिकेका हुन्छन् । ज्ञानको स्रोत सफलताको कथा मात्र होइन, असफलताको कथा पनि हुन्छ । नयाँ शक्तिको विकासको मोडेल के हो ? कुनै पनि देशको विकास राज्यले गरेर भएको छैन, नागरिक स्तरबाट भएको छ । देशको विकास नागरिकको पौरखबाट हुन्छ, सरकारबाट हुदैन ।  त्यो भनेको उद्यमशीलताको विकास हो । त्यसैले हामी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत हुन्छौ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी परिचालनलाई जोड दिनुपर्छ । त्यसमा स्वदेशी विदेशी सबै प्रकारको पुँजी हुन्छ । नविनतम विचार, विशेष सीप र क्षमता भएका नागरिकलाई शुन्य लगानी गरेर पनि व्यवसाय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकको आय क्षमता वृद्धि गरियो भने आर्थिक वृद्धिदर स्वत वृद्धि हुन्छ । नागरिक स्तरमा हुन नसक्ने काम राज्यले गर्ने हो । जस्तो अहिले जस्तो एउटै देशसँगको निर्भरताबाट देशलाई मुक्ति दिने काम राज्यबाट मात्र सम्भव छ ।

नूर प्रताप राणा, पूर्व अध्यक्ष, कुमारी बैंक लिमिटेड तपाईले कुमारी बैंकको अध्यक्ष पदबाट किन राजीनामा दिनुभयो ? राजीनामा पत्रमा मैले आफ्नो अन्य व्यवसायमा काम गर्नुपर्ने भएकोले फुर्सद नभएर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छु। वास्तवमा म काम गर्ने मान्छे । केही न केही गरिरहनुपर्छ । तर त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनेन । कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने ‘हातो समाउने तर जाँतो नघुमाउने’ काम भयो । बैंकमा रहेका विभिन्न उपसमितिहरुले काम गरेनन् । यसै विषयलाई राष्ट्र बैंकले नोट गरिदियो । काम ढिला भयो भन्दा पनि भएन । म काम गर्छु भन्दा पनि सहयोग भएन । मैले नचाहिने काम केही पनि गरेको छैन । तर केही साथीहरुले मलाई असहयोग गर्नुभयो । काम गर्ने वातावरण भएपछि पद ओगटेर बसिरहन मिलेन । काम गर्ने वातावरण भएन कि काम गर्न सक्नु भएन ? काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरै भएन । शुरुका वर्षहरुमा पनि मैले नेतृत्व गर्दा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो थियो । बीचमा म बैंकको नेतृत्वभन्दा बाहिर बसे । शिवरतन शारदा र मिनबहादुर गुरुङले बैंकको नेतृत्व गर्नुभयो । तर बैंकको प्रर्फमेन्स कमजोर रह्यो । ६ प्रतिशतभन्दा माथि खराव कर्जा पुगेको थियो । साथीहरुले फेरी मलाई अध्यक्षको जिम्मवारी दिनुभयो । खराव कर्जा २ प्रतिशतमा झर्यो । नियतबस कर्जा नतिर्ने नतिर्नेहरुलाई तिराउन हामीले उपलब्धि हासिल गर्दै आएका थियौ । एकदुई जना सञ्चालकसँग राय लिएर गरेका काममा पछि असहमति जनाउनु भयो । केही ऋणीले नियतबस कर्जा तिरेनन् । उनीहरुबाट कर्जा उठाउनै पर्छ भनेर म लागे । साथीहरु बीचमा पुगेपछि अन्तै मोडिनुभयो । काम गर्ने बातावरण बिग्रियो । त्यसपछि मैले छोड्ने निर्णय गरेँ । वास्तवमा मलाई कुमारी बैंकको धेरै माया छ । म आफैंले जन्माएको बैंक हो । यसमा मेरो सेयर लगानी पनि ठूलो छ । यो बैंकमा मेरो धेरै मिहेनत लागेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नुछ । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षासँग  प्रतिफल चाहिएको छ । तर बैंकको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर कामै नगरि बस्नु त ठिक भएन । एउटाले काम नगरे अर्कोले गर्छ, तर बैंक चलाउनुपर्छ । तपाईले राजीनामा गरे लगत्तै एनसीसी बैंकमा मर्ज हुने सम्झौता बैंकले गर्यो, त्यसमा तपाईको भूमिका के हो, तपाईको विचार के हो ? हामी मर्जरमा जाने नै हो । मर्जरको विषयमा कुमरी बैंकमा धेरै वर्ष पहिलेदेखि छलफल भएको हो । एनसीसीसँग मर्जको विषयमा अढाई महिनादेखि कुरा हुँदै आएको हो । त्यसबीचमा धेरै कुरा भए । तर सुनको पनि मुल्य हुन्छ । माटोको पनि मूल्य हुन्छ । सुनको मूल्य सुनकै सरह हुनुपर्यो, माटोको मूल्य माटोकै सरह हुनुपर्यो । दुबैको मूल्य एउटै हुन सक्दैन । डीडीए गरेर मूल्याङकन गरिन्छ । विज्ञ राखेर विभिन्न पक्षबार मूल्याङकन हुन्छ । सेयर मूल्य निर्धारणपछि, त्यसमा दुबै पक्ष मञ्जुर भएपछि मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मजर्रपछि पनि धेरै कुरा हुन्छ । त्यसका लागि पहिला आफ्ना कुरा मिलाऊ भनेर भने । तर साथीहरुबीच कुरा मिलेन । मर्जपछिको माहौल मैले राम्रो देखिन । त्यहाँ पनि आफ्नै खालका समस्या छन् । मर्जरप्रक्रियामा तपाईको सहमति हो कि असहमति ? ६ वटा मर्जको विपक्षमा म छैन । कुमारी बैंकका सेयरधनीको पक्षमा कति निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।मैले अघिनै भने कि कुमारी बैंकले मर्जरको विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको हो । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदै मर्जको धेरै प्रयास भए । त्यतिखेरा मर्ज गर्न सकेको भए अहिले स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । साउनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गराउने निर्णय गर्यो । दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी बनाउन भन्यो । मिडियामा विरोध भयो । तर मैले राष्ट्र बैंकमा गएर ‘ठीक गर्नुभयो’ भने । दुई वर्षको समय थोरै भयो भन्ने विचारमा पनि मेरो सहमति छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएकै हो । त्यसलाई घटाउन मर्जमा जानै पर्ने थियो । एनसीसीमा मर्ज गर्नु ठीक हो कि होइन त ? साधारणसभाले निर्णय गर्छ । यो वर्ष साधारणसभा भएको छैन । छिट्टै हुन्छ । साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ त्यहि ठिक हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई नराम्रो लागेको छैन । केही साथीहरु गुनासो गर्छन । एनसीसीमा पनि धेरै समस्या छ भन्छन् । तर आफू पनि नगर्ने अरुले गरेको पनि चित्त नबुझाउने कार्य ठिक होइन । मर्जरको सन्दर्भमा हामीले गरिखान नसकेकै हो । आफूले गर्न नसकेपछि अरुले जे गर्छ त्यही स्वीकार गर्ने हो । आफूले नसकेपछि अरुले दिएको खाने हो मिठो भए पनि, नमिठो भए पनि । जसरी एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको प्रक्रिया साधारणसभाबाट विथोलियो त्यसरी नै एनसीसी बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया विथोलिने सम्भावना कति छ ? साधारणसभामा गईसकेपछि यस्तो कुरा आउलान् । यो अप्ठ्यारो विषय हो । तर आफू पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि काम गर्न नदिने त गर्नु भएन नि । एभेरेष्ट बैंकसँग मर्जको सन्दर्भमा के भनेको थिए भने काम गर्दै गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तर गरेर सिक्दै जानुपर्छ । मर्जरमा जाँदैमा निर्मूल हुइन्न भन्ने मेरो भनाई थियो । तर साथीहरुले यो सबै प्रोक्सीको खेल हो, साधारणसभामा देख्नु हुन्छ भनेर धम्की दिए । त्यस्ता साथीहरुलाई मैले बोलाए कुरा गर्न खोजे तर उनीहरु मौन बसे । मैले चुनौतिलाई स्वीकार गरे । साधारणसभामा त्यस्तै भयो । साधारणसभामा एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । कुमारी र एनसीसी दुबै बैंक झगडिया लगानीकर्ताहरुको बैंक हो, दुबैलाई मर्ज गर्दा ठूला लगानीकर्ता साइजमा आउँछन् र सिष्टमले काम गर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले बलजफ्ती मर्ज गराउन खोजेको देखियो नि ? तपाईले भनेको कुरा ठीक हो । यहि कुराले गर्दा मैले राजीनामा दिए । यस्तो जोखिम भएकैले मैले पहिला घरभित्रको समस्या हल गरौ भने । हामी एक मुख भएर जाऊ भने । तपाईलाई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो रे, मिलाएर लैजानु भएको भए हुन्थ्यो नि ? नाम तोकिएको थिएन । तर एनसीसीले कुमारी बैंकलाई अध्यक्ष र थप दुई सञ्चालक दिने प्रस्ताव गर्यो । बैंकको नाम कुमारी क्रेडिट राख्ने सहमति भएको हो । तर यताका मान्छेले उता, उताका मान्छे यता कुरा काट्न थाले । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । राष्ट्र बैंकले बलजफ्जी मर्जरमा लगेको हो ? राष्ट्र बैंकले दवाव दिँदैमा हुने कुरा होइन । दोस्रो एनसीसीमा राष्ट्र बैंकको अवधि सकिँदैछ । उनीहरु आफ्नो भूमिका देखाउन खोजेका छन् । उनीहरु गलत छैनन् । उनीहरु जस लिन आतुर छन् । मर्जपछि त फेरि राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो नि । त्यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । कुमारीमा विवादको गुदी कुरा के हो ? अरुको आलोचना गरेर मात्र हुँदैन । अरुले बिगारेका छन् भने आफूले सुधार गर्ने हो । मुख्य कुरा कर्जाको ब्याज, साँवाको बारेमा कुरा उठ्छ । विलफूल डिफल्टरलाई झेल्ने विषयमा विवाद हुन्छ । यस्तोमा प्रक्रियामा जाने कुरा हो । मत मतान्तर हुनु समस्या होइन । काम नै नगर्नु मुख्य समस्या हो । मर्जपछिको परिणाम के हुन सक्छ ? यस विषयमा पूर्वअनुमान गर्न कठिन छ । मलाई के विश्वास थियो भने हामी मिलेर जान सकेको भए स्थिति राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो घरमा समस्या छ, अर्काको घरमा पनि समस्या छ । यो अवस्थामा अर्काको घरभित्रको झगडा मिलाउन प्रयास गर्यो भने उसले आफ्नै घरको समस्या देखाउन थाल्छ । भोलिको यो परिस्थिति झेल्न गाह्रो । आफैले ८ अर्ब बनाउने सम्भावना कत्तिको थियो ? त्यो थिएन । केही साथीहरु हकप्रद सेयर राख्ने पक्षमा थिए । म चाहीँ राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । मर्जपछि कुमारीका सेयरधनीले मर्जपूर्वको जति लाभांश पाउँलान् ? स्थिति बिग्रेन भने अर्को आर्थिक वर्षमा पनि १० प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्छ ।

गोपालबहादुर खड्का, कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम सर्बसाधारण उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ कहिलेदेखि किन्न पाउँछन् ? पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहि बढेको छ । सुरुमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको थियो । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा आपूर्ति भैरहेको छ । यो आयात भनेको रक्सौल बाहेकको हो । हामीले ६० प्रतिशत इन्धन रक्सौलबाट ल्याउने गरेका छौं । बिरगञ्ज नाका नखुल्दासम्म समस्याको समाधन हुँदैन । अरु नाकाबाट जति आउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा आईरहेको छ । राक्सौलबाहेकका नाकाबाट अलि बढी इन्धन आयात गर्न सकिदैन ? अन्य नाकाबाट धेरै आयात गरियो कुल मागको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै हो । रोक्सौल बाहेकका भारतीय आयल निगमका अन्य डिपोहरुले हाम्रो माग अनुरुप इन्धन दिन सक्दैनन् । ठूलो भनेको बरौनी र रक्सौल डिपो हुन् । अरु डिपोले हामीले मागे जति इन्धन दिदैनन् । बरौनी र रक्सौलमा तेल भरेर अन्य नाकाबाट भित्र्याउन सकिदैन ? रि रुटिङ गरेर ल्याउने भनेको ग्यास मात्रै हो । १८० वटा ग्यास बुलेट रि रुटिङ गरेर सुनौलीबाट ल्यायौं । अहिले फेरी ६५ वटा जति बुलेट रि रुटिङ गरिँदैछ । अरु इन्धन त्यसरी ल्याउन सकिन्न । कुन डिपोले कति इन्धन दिने हो त्यो पहिलो नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तै, बेतालपुर डिपोले हामीलाई दिने इन्धनको मात्रा पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । उसले आफ्नो क्षमता अनुसार तेल दिने हो । उनीहरुको डिपोमै समस्या छ । हामीले धेरै गाडी पठाउने वित्तिकै बेतालपुर डिपोले हामीलाई धेरै तेल दिन सक्दैन् । हामीले अहिले भारतीयहरुलाई रक्सौल बाहेकका डिपोहरुको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । भारतीयहरुले पनि क्षण भरमै डिपोको क्षमता बढाउन सक्दैनन् । त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ र समय पनि लाग्छ । यद्यपी हामीले डिपोको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । त्यस्तो भयो भने केहि सहज हुन्छ । ग्यासको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ? ३५० वटा जति बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्थे । तीमध्ये दुई सय वटा बुलेट रक्सौलको आसपासमा रोकिएर बसेका छन् । बाँकी १५० वटा बुलेटले विभिन्न नाकाबाट ढुवानी गरिररहेका छन् । अहिले ग्यासको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । अहिले माग बढि हुने समय पनि हो । तीन चार महिनादेखि नाकामा अवरोध छ, त्यसैले ग्यासको चाँही ठूलै अभाव छ । नाका खुल्यो भने थप बुलेटहरु भाडामा लिएर पनि ग्यास ढुवानी बढाउँछौं । रेगुलर रुपमै आयात गर्ने हो भने चाँही अझै केहि समय लाग्छ । रक्सौल नाका खुलेको कति दिनमा बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ ? नाका खुलेको एक महिनामा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ । धेरैका सिलिण्डर खाली छन् । पेट्रोल र डिजेल पनि ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई धेरै पहिलेदेखि दिएका छैनौं । त्यसको डिमाण्ड पनि एकै पटक बढ्छ । त्यसकारण पनि नाका सहज भएको एक महिना भित्र मात्रै अतिरिक्त आपूर्ति गरेर सहज बनाउन सकिन्छ । निगमसँग स्टक इन्धन कति छ ? हामीसँग बिहीबारसम्ममा १४ सय किलोलिटर पेट्रोल र ३४ सय किलोलिटर डिजेल छ । हवाई इन्धन चाँही २१ सय किलोलिटर स्टक छ । आपूर्ति वृद्धि हुँदा पनि वितरण सहज भएन भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि ? हामीले आयात र वितरणलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेका छौं । निगमले आपूर्ति र वितरणको सबै तथ्यांक वेभसाईटमा राखेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यस्ता आरोप मिथ्या हुन् । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रयास असफल भएको हो ? चीनसँग व्यापार गर्ने हो भने दीर्घकालिन योजना अघि सार्नुपर्छ । भारत बाहेक वैकल्पिक ठाउँबाट पनि इन्धन आओस भन्ने सरकारको चाहना रहेकाले पनि चीनसँगको व्यापारिक सम्झौताको प्रयास भैरहेको छ । उच्चस्तरीय सयन्त्र चीन गएको छ, त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्ने हो । चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत कारोबार गर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो । त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौं । उत्तरी नाकामा भण्डारण गृहको निर्माण गर्नेबारे पनि कुरा भैरहेको छ । हामीले आफ्नै साधन लगेर इन्धन ढुवानी गर्ने कि भन्ने सन्दर्भ पनि छ । तर त्यो त्यति सहज छैन । त्यसकारण कुनै बिन्दुसम्म चीनले ढुवानी गरिदिने भन्ने हाम्रो माग हो । सक्दा हाम्रै नाकासम्म नभए पनि केरुङसम्म ढुवानी गरिदिनेबारे छलफल भैरहेको छ । केरुङमा चीनको पनि डिपो छैन । हामीलाई पनि ढुवानीका लागि समस्या छ । त्यसैले तत्कालै चीनबाट इन्धन ल्याउन नसकिएको हो । तर सरकारले दीर्घकालिन व्यापार योजना अनुसार काम गर्ने हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न ? अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न । हामीले एउटा प्रयास गरिसकेका छौं । पहिलो लटको अनुदानको इन्धन मुस्किलले ल्याएका हौं । अहिले दिने भनेको १३ लाख अनुदानको इन्धन पनि मौसमका कारण ल्याउन सकिएको छैन । केरुङमा हिउँ परिरहेको छ, अब हिउ नरोकिएसम्म त्यो अनुदानको इन्धन नेपाल ल्याउन सकिन्न । चीनसँग इन्धन ल्याउन मूल्य कति पर्ने रहेछ ? चीनबाट इन्धन ल्याउँदा भारतीय आयल कर्पाेरेशनसँग लिँदा भन्दा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मंहगो पर्छ । यसमा स्थानीय कर र सरकारी कर पनि समावेश गरिएको छ । ढुवानीमा पनि सहुलियत हुने भने मूल्य केहि घट्छ । भारतीय नाका खुल्यो भने चीनसँग इन्धन ल्याउने प्रयास व्यर्थ हुन्छ वा अघि बढ्छ ? अब चाँही ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसैअनुसार सरकारले चीनसँग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले पनि त्यसकै आधारमा व्यापार थालनीको प्रयास गरेका हौं । निगमले आफ्नै प्रयासमा आपूर्ति बढ्यो भन्ने आधार के के छन् ? आयल निगमले नाका खुलाउने होइन । हामीले गर्ने भनेको उपलब्ध भैरहेका नाकाहरुमा ट्यांकरहरु पुर्याउने हो । अन्य विकल्प हुन्छ कि भनेर विभिन्न कम्पनीलाई इन्धन ल्याउन दिने निर्णय गरियो त्यो पनि सफल भएन । हवाई इन्धन भने पेट्रोलिम्याक्सले ल्याएर वितरण गरिरहेको छ । पहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई त्यो जिम्मा दिईएको थियो । पछि निगमले आफ्नो नियमित उडान छाडेर तेल नबोक्ने भन्यो । निजी कम्पनीले इन्धन ल्याउन थालेपछि आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धन उपलब्ध गराईरहेका छौं । इन्टरनेशनल उडानका लागि भने हवाई इन्धन दिन सकिएको छैन । नाका बन्दीबाट निगमले के पाठ सिक्यो ? पहिलो, भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ । अहिले हामीसँग ७ देखि १५ दिनसम्मको भण्डारण क्षमता छ । तीन महिनाको भण्डारण क्षमता बढाउने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । ४० वर्ष पहिलो जे पुर्वाधार बनाईयो त्यो भन्दा एक किलो लिटर भण्डारण बढाउने पूर्वाधार पनि बनाईएको छैन । म निगममा आएपछि भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । तर बोर्डबाट अघि बढेन् । अहिले चाँही सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छ र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । दोस्रो, एउटै कम्पनीसँग इन्धनका लागि निर्भर हुनु नहुने रहेछ । जस्तै हामीले आईओसीसँग मात्रै इन्धन किन किन्ने ? भारतकै निजी क्षेत्रको रिलायन्स पेट्रोलियमबाट किन नकिन्ने ? तेस्रो एउटै देशसँग मात्रै इन्धन किन्नु पनि गलत रहेछ । त्यसैले अब हामीले इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, भारतबाट एक भन्दा बढी कम्पनीसँग इन्धन किन्ने र भारतबाहेकका देशसँग पनि इन्धनको कारोबार गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रति व्यारेल करिव १२० डलरबाट झरेर ४० डलरमा आईसक्यो, त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले कहिले पाउँछन् ? आयल निगम ठूलो नोक्सानीमा नभएको भए उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाईसक्ने थिए । अहिले घरेलु बजारमा मूल्य निर्धारण गर्दा ऋणको भार समेत जोडिएको छ । अब ऋण घटेकाले ऋणको भार कटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । वित्तिय संस्था र बैंकहरुको करिव २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिसकेका छौं । । अब सरकारको १२ अर्ब ऋण बाँकी छ । आपूर्ति नियमित भएपछि मूल्य घटाउनेछौं । अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा कति रुपैंयाँ पर्छ नेपालमा ? हामीले आईओसीसँग लिएर केहि कर थपेर बेच्ने गरेका हौं । भारतबाट ल्याउँदा ४५ रुपैंयाँ डिजेलको मूल्य पर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट, ३० प्रतिशत कर र ऋणको भार पाँच रुपैंयाँ र सडक शुल्क पनि केहि पर्छ । यी सबैलाई हटाउने हो भने मूल्य धेरै घट्छ । निगमले ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०५ रुपैंयाँ बेचिरहेको छ । कानुनत निजी क्षेत्रले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर व्यापार गर्न पाउँदैन । यसरी संस्थागत रुपमा निगमले किन कालोबजारी गरिरहेको ? यो ४० वर्षदेखिको अभ्यास हो । नाफाका लागि यस्तो गरिएको होइन् । ऋण धेरै भएकाले मूल्य बढाईएको हो । सरकारले नगर भन्यो भने त्यस्तो गर्दैनौं । निगमले ४० वर्षदेखि कालोबजारी गर्दै आएको, यसमा सरकारको पनि समर्थन रहेको बताउनु भयो, नेपाली नागरिक भएकै कारण, नेपालमा बसोबास गरेकै कारण संसारमा सबैभन्दा महँगो पेट्रोलियम पदार्थ किन्नु पर्ने वाध्यता कहिलेसम्म रहला ? इन्धनमा मात्रै होइन्, सबै क्षेत्रमा यस्तै छ । आयात गरिने प्रयाः सबै बस्तुको मूल्य अरु देशको तुलनामा नेपालमा महँगो छ । ९८ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको नेपाल आयल निगमलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सरकारको कुरा हो । निगमले स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाईरहेको छैन । सरकारले हामीलाई पनि स्वायत्तता दियो भने प्रतिस्पर्धामा गएर उचित मूल्य निर्धारण हुन्छ । अहिलेको मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणालीमा तपाई आफै सन्तुष्ठ हुने ठाउँ छ ? निगममा सुधार गर्नु पर्ने धेरै काम छन् । मैले निगमको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका धेरै प्रयासहरु गरेको छु । कुन बस्तुमा अनुदान दिने र कुनमा नदिने भन्ने निर्धारण हुनु आवश्यक छ । तपाईको व्यक्तिगत कारणले पनि निगममा भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्थागत रुप लिएको आरोप लागिरहेको छ नि ? यसमा कुनै सत्यता छैन । आपूर्ति असहज भएकाले ब्ल्याक मार्केटबाट तेल आएर बजारमा बिक्री भैरहेको हो । १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भैरहेको थियो पहिले । अर्काे च्यानलबाट तेल आएर बजारमा वितरण भैरहेको थियो । सडकमा गुड्ने गाडी हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । त्यसको सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण भएन् । अहिले मात्रै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन आउन थालेको हो । विकास निर्माणको ठूला परियोजना र ठूला कर्पोरट हाउसहरुलाई तेल ल्याउन दिने सरकारी निर्णय भएको थियो । त्यो किन कार्यान्वन भएन ? हो, यदि निजी क्षेत्रले आफूलाई आवश्यक तेल आफै ल्याउन तयार छ भने ल्याउन प्रक्रिाय पुरा गरेर ल्याउन दिने भन्ने सरकारको निर्णय छ । तर कुनै पनि कर्पोरेट हाउस तथा ठूला परियोजनाले आफै तेल ल्याउन आयल निगममा सम्पर्क गरेका छैनन् ।