विकास वहस

शरद कुमार गौचन, अध्यक्ष-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो संसोधन भएको छ, महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि हाम्रा सबै सुझाव र मागहरु संसोधनमा समेटिएनन् । संसोधनले जति पनि हाम्रा मागहरु समेटेको छ, त्यसले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्छ, गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन दिन्छ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसको चाडै कार्यान्वयन आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई महासंघले स्वागत गर्छ । पहिलो संसोधन महासंघको हितमा छ, निर्माण व्यवसायीको हितमा छ । तैपनि हाम्रा केहि असहमतिहरु छन् । संसारभरीको प्रचलन भनेको टेण्डर पाएपछि पनि निर्माणकर्ता कम्पनीले काम स्विकार गरेन भने धरौटीको रकम छोडेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यो ऐनमा धरौटी छोडे पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छन । यसले एउटै अपराधका लागि दुई वटा सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ । यसमा हाम्रो बिरोध छ । फेरी पनि यो ऐनले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडी बढाउँछ । सरकारी पक्षले चाहँदा सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, यो महासंघको प्रस्ताव हो ? व्यवसायीलाई कडिकडाउ गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । विकास निर्माणको काम सुरु गरेपछि महिनौं र बर्षाैसम्म कामै नगरेर अलपत्र पार्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता भैसकेपछि एक महिना भित्र त्यो काम सुरु गर्नु पर्छ भनेको छ । अन्यथा त्यो ठेक्का रद्ध गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, जुन विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौं । स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस, संसोधित ऐनमा तपाईहरुको समर्थन र बिरोध के केमा हो ? ऐनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा घटाउनका लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम रकममा बोल पत्र दाखिला गर्ने कम्पनीले जति रकम कम गरेको हो त्यसको आधा बैंक ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो काम हो । दोश्रो भनेको सबै व्यवसायीहरुको क्षमता निर्धारण गर्ने र क्षमता अनुसार मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तेश्रो कुरा भनेको दुई करोडसम्मका कामहरु ‘प्रि क्वालिफिकेशन’मा नगई सबै साना व्यवसायीले लाइसेन्स लिएकै भरमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चौथो भनेको निर्माणकर्ता कम्पनीसँग निर्माण सम्झौतापछि सरकारले दिने २० प्रतिशतको ‘मोबिलाइजेशन’ शुल्कको दुरुपयोग रोक्न हिसाबकिताब माग गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । पाँचौ भनेको समयमै काम सक्न कडिकडाउ व्यवस्थाहरु पनि अघि सारिएको छ । दुई चारवटा व्यवस्था हाम्रा हित प्रतिकुल पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले साढे दुई प्रतिशत धरौटी छोडेर ठेक्क रद्ध गर्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भन्ने कुरा संसारमा कहि पनि छैन् । यो प्रावधान नेपालमा मात्रै ल्याईएको हो । त्यस्तै संसारभर ठेक्का फारम भरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म ठेक्का फिर्ता गर्ने र संसोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर संसोधित ऐनले विद्युतीय प्रणालीमा अन्तिम समयसम्म र फाइल बुझाउने प्रणालीमा २४ घण्टा अघि नै फिर्ता वा संसोधन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि हाम्रो हित विपरित छ । संसोधित ऐनले विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ भन्ने आधार के के हुन ? यो ऐनले पक्कै पनि विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ । किन भने, यो ऐनले कुनै पनि व्यवसायीले हातमा एक सय वटा काम छ, तुरुन्तै अरु काम जति सुकै कम रकम कबोल गरेर लिन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । मेरो कम्पनीको क्षमता पाँच वटा काम एकै पटक गर्न सक्ने हो भने पाँच वटा काम मेरो कम्पनीले पाएपछि छैठौं काम लिन पाउँदैन् । अहिले हात परेका कामहरु सम्पन्न नगरिकन अरु काममा हात हाल्न नपाउने भएपछि व्यवसायीले आफुसँग भएका काम चाडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न ध्यान दिन्छ । यसले काम चाडो र गुणस्तरीय बनाउछ । एउटा व्यवसायीले एक सय वटा काम एकै पटक थाल्यो भने त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्दैन । तर पाँच वटा काम पायो भने त्यो चाँही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । व्यवसायीले अब सबै भन्दा पहिले आफुसँग भएका काम चाँडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गरेर थप काम लिने प्रयासमा लाग्छ । यसले विकास निर्माणमा गुणस्तर र शिघ्रतासँगै पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, संसोधित ऐनले क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्तो योगदान दिन्छ ? हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएका छौं कि देशको विकास गर्ने हो भने आफ्नै देशका निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम, बलियो र गुणस्तर केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पुर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले जति रकम अघि सारेको हुन्छ, त्यो बजेट सहि ढंगले खर्च गरेर जनतालाई विकासको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ । त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो र त्यसका लागि बलियो, सक्षम र उपकरणयुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । यो ऐनले यस्ता कुरालाई समेटेको छ । सरकारले धरान–चतरा, स्याफ्रुबेसी सडकमा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरमा समावेश गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का पनि नेपाली कम्पनीले सब टेण्डरमा काम गरिरहेका छन् । मेलम्चीको काम पनि नेपाली कम्पनीले नै गरिरहेका छन्, सब कन्ट्र्याकमा । बनेपा बर्दिबास सडकको ठेक्का हाज्माले लिएको भएपनि काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेका हुन् । सिक्टा सिंचाईको काम नेपालीले नै गरिरहेका छन् । बर्दियामा एक किलोमिटरको पुल नेपाली व्यवसायीले नै गरेका छन् । नेपाली व्यवसायी सक्षम छन, तिनलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । किन अझै असारमा बाटो खोस्रने र कालो पत्रे गर्ने क्रम निरन्तर छ ? असारमा बाटो खोस्रने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । माटो ढुंगा, बालुवाको अभाव हुन्छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता निकायले पनि आवश्यक समन्वय नगरी काममा बाधा दिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई बोलाएर के के कारणले विकासमा ढिलाई भएको हो ? त्यसको कारण माग्नु भएको छ । उहाँले विकासलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ सुझाव ल्याउनुस भन्नु भएको छ । उहाँको सक्रियताले पनि अब विकास समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुन्छ । के कारण रहेछ, समयमै विकासको काम नहुने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने ? यसका धेरै कारणहरु छन् । टेण्डरको प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले असोज मसान्तसम्ममा नेपाल भरीका सबै टेण्डर गरिसक्नुस भनेर अनुरोध गरेका छौं । बैशाख जेठमा टेण्डर गरेर असार कालोपत्रे किन गरेको भन्न मिल्छ ? व्यवसायी सबै ठिक अनि सरकारी निकाय गलत भन्ने कदापी होइन तर समस्या दुबै तिर छन् । सरकारले ढिला टेण्डर खोल्ने अनि व्यवसायी त्यसैलाई कारण देखाएर काम ढिला गर्ने परिपाटी छ । नयाँ ऐनले टेण्डरका लागि दरखास्त दिने समय छोट्यााएको छ । त्यसले केहि सहज बनाउँछ । अहिले इआईए र आईइएले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । ढुंगा माटो र बालुवाको त्यस्तै समस्या छ । कति व्यवसायी छन र कति लगानी छ निर्माण व्यवसायमा ? देशभर १३ हजार जति निर्माण व्यवसायी छन् । हामीसँग ठुला र महंगा प्रबिधी तथा उपकरणहरु छन् । तीन खर्ब भन्दा बढि मुल्यको निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । हामीसँग भएका उपकरण सन्तोष जनकअवस्थामा छन, तर पुगिसकेको अवस्था छैन । नेपाली भूमि भित्र निर्माण हुने सबै खाले पुर्वाधारको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन ? नेपालका निर्माण व्यवसायीले भारत र भुटानमा राम्रो काम गरेर प्रमाण पत्र ल्याएका छन् । दुबईमा मेट्रो रेलको काम गरिरहेका छन । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा यसरी अब्बल काम गरिरहेका छौं भने स्वदेशी पुर्वाधार बनाउन नसक्ने भन्ने त सवाल नै रहेन् । राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्माण व्यवसाय हो । यो व्यवसाय सञ्चालन हुने वित्तिकै विकासका नयाँ आयामहरु खुल्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्माण विकास परिषद बन्नु पर्छ र यसले विकास निर्माण सम्बन्धी बाधा व्यवधानको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

श्याम प्रसाद गिरी, अध्यक्ष–नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ, योजना के के छन् ? अहिले नेतृत्वमा आएको यो समुह अघिल्लो कार्यकालमा पनि महासंघको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नै थियो । हामी भनेको महासंघलाई राम्रोसँग बुझेका र घरेलु तथा साना उद्योगमा बर्षाैदेखि काम गरेर त्यसका सबै खाले उतार चढाव एंव समस्यासँग जुध्दै आएको उद्यमीहरु नै हौं । अग्रजहरुले ठुलो मेहनत गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाहरुकै पदचापलाई पछ्याउँदै हामी अघि बढ्छौं । मुलतः घरेलु तथा साना उद्योगहरुले परम्परादेखि नै भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान गर्दै उद्यमशिलता अभिवृद्धि हाम्रो मुल एजेण्डा हुनेछ । परम्परादेखि नै व्यहोर्दै आएका समस्याहरु भनेका के के हुन ? खासगरि घरेलु तथा साना उद्योगको मुल समस्या भनेको वित्तिय पहुँच हो । त्यसपछि प्रबिधी हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, पुर्वाधारको विकास र बजारीकरण अर्काे ठुलो समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गरेपछि पुँजीको चरम अभाव हुन्छ । साना उद्योगीसँग राम्रो धितो हुदैन तर बैंकहरुले बजार नजिकको धितो खोज्छन् । ठुला बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । हाम्रा उद्योगहरु सबै जसो गाउँमै छन् । साना उद्योगीको ऋणको आकार भनेको पाँच लाख देखि २५ लाख हो । तर बैंकहरुले साना उद्योगी कर्जा भनेर पाँच १० करोडको योजना ल्याएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले स्थापना गरेको एक खर्बको पुनरुद्धार कोषले १० करोडसम्मको कर्जा र त्यो भन्दा माथीको कर्जाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा धादिङमा रहेका साना उद्योगीहरुले १० करोड रकम कहाँ लगाउने ? १० करोड रुपैंयाँले त जिल्लाभरका उद्योगहरुको पुनस्थापना सम्भव हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत ल्याएको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र विकास बैंकले सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । यसले पनि साना उद्योगीले लाभ पाईरहेका छैनन् । बैंकहरु अझै पनि असनको घ्यु खाने साहु जस्तो ढंगले अघि बढ्ने हो भने घरेलु उद्योगको विकास सम्भव छैन् । बैंकहरुको कर्जा प्रणाली अलि प्रगतिशिल हुनु पर्छ । जसलाई कर्जा दिने भनिएको हो उसैले सोही सुबिधा सहित कर्जा पाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमलाई बास्केट फण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रबिधीको हस्तान्तरण हाम्रो अर्काे समस्या हो । जापानमा टोयोटा कम्पनीको म्युजिमय हेरेको थिए । टोयोटा कम्पनी भनेको पहिलेको कपडा बनाउने कम्पनी रहेछ । कपडा बनाउने कम्पनी पछि गाडी बनाउने कम्पनीमा रुपान्तरण भएको रहेछ । टोयोटाले सन १८०० तिर प्रयोग गरेका तानहरु अहिले मेरो अल्लो, बासँ र केराको कपडा बनाउने तान भन्दा धेरै उन्नत खालका रहेछन् । जापानिजले सन १८०० मा प्रयोग गरेको भन्दा पनि पुरानो प्रबिधीबाट हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अझै हाते तानबाट कपडा बनाईरहेका छौं अनि प्रतिष्पर्धी कसरी बन्न सक्छौं ? नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन कुरा पनि हाम्रो लागि महत्वपुर्ण काम हुनेछन् । बजारीकरण हाम्रो लागि अर्को ठुलो चुनौती हो । त्यसलाई सहज बनाउनु हाम्रो अर्काे एजेण्डा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । गाउँमा उत्पादित अचार र काठमाडौंमा उत्पादित अचार वा मस्यौराको प्याकिङ नै फरक हुन्छ । हामीले गाउँ गाउँसम्म बजारीकरणको उपयुक्त औजारहरुको विस्तार गर्नुपर्नेछ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयको बजेट औषतमा ५० लाख छ, त्यसमा पनि ४५ लाख तर तलब भत्ता र घर भाडाकै लागि खर्च हुन्छ । पाँच लाखमा के को उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यहाँ त उद्योग दर्ता हुने वित्तिकै राज्यले नियमनको छडी चलाउन सुरु गर्छ । राज्यले पहिले उद्योेगको प्रवद्र्धन गरेर नियमन गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ । नत्र चिन र भारत अनि जापानले विकास गरे भनेर भन्नुको अर्थ छैन् । हामीले औद्योगीक निती २०६७ मा लघु उद्यम घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको अवधारणा अघि सारेका थियौं । त्यसलाई निजामति सेवा भन्दा फरक ढंगले औद्योगीक प्रवद्र्धनको ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गराएर काम गर्ने भन्ने थियो । उद्योगमै समर्पित जनशक्ति मार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने थियो । यी सबै कामहरुलाई एकिकृत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यस्ता खाले सबै समस्याहरुसँग जुधेर हामीले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? नयाँ बजेटले अघि सारेको कृषिको आधुनिकीकरण, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिने कुरा राम्रो छ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, खासखास जातिको परम्परागत शिपको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राम्रा छन् । तर घरेलुका कार्यालयहरुको बजेट ५० लाख छ, त्यो खास बढेन । घरेलु उद्योगका लागि पाँच किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गर्नु भएको छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । सरकारले च्यालेञ्ज फण्ड ल्याएको छ, त्यसको सञ्चालन कुन मन्त्रालय र कुन निकायले गर्ने भन्ने दुविधा कायमै छ । उद्यमशिल युवाहरुलाई त्यस फण्डले सदुपयोग गराउने भन्ने छ । यो राम्रै छ, यसलाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ । ४०देखि ४३ सालमा नेपालका घरेलु उद्योगको अवस्था राम्रो थियो । अहिले समस्यै समस्या छन् । च्यालेञ्ज फण्डलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालय र उद्यमीलाई जोड्नु पर्छ । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, सबै जनता उद्योगी बन्दैनन् । उद्योग फेरी पनि एक लाख नै हुने हो । हामीले एक लाख उद्योगमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने हो । तर नयाँ पुस्तामा उद्योग हस्तान्तरण भएकै छैन् । पाल्पाको नयाँ पुस्ताले ढाकाको उद्योग सम्हाल्न छोडिसक्यो । विनोद चौधरी र पद्य ज्योतिको छोराले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने तर श्याम गिरीको छोराले उद्योग किन सञ्चालन गर्न नसक्ने ? यसको कारण भनेको साना उद्योगहरु प्रतिष्ठानका रुपमा विकास भएनन् । साना उद्योेग संगठित हुन सकेनन् । बाउको उद्योग सम्हाल्यो भने आफु पनि डुबिन्छ भनेर नया पुस्ता विदेशिन उद्यत देखिन्छ । साना उद्योगलाई संगठित गर्न र प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न के के गर्ने त ? देशका हरेक गाबिसमा ऐलानी वा सरकारी जमिन छन् । १० कठ्ठा वा १५ रोपनी जमिनमा सो क्षेत्रका सबै घरेलु उद्योग सार्नु पर्छ । त्यहाँ बाटो र पानी पुर्याउनु पर्छ । त्यहाँ आएपछि उद्योग संगठित हुन सक्छन् । १५ जना ग्राहक भएपछि बैंक पनि जान्छ । यसले वित्तिय पहुँच वृद्धि हुन्छ । आसपासमा बजार वृद्धि हुन्छ । एक पटक सरकारले सुरु गरिदिने हो भने यसले नजिर बनाउँछ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले जसरी गाउँ गाउँमा बाटो बन्न सुरु भएको हो । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्न सक्छ यो पनि । एउटा गाबिसलाई ५० लाख दिने हो भने यो काम समपन्न हुन्छ । सबै गाबिसलाई दिनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । जुन जुन गाबिसमा घरेलु उद्योगको राम्रो उपस्थिती छ, त्यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ । गाबिसलाई आफ्नै श्रोतबाट काम गर, केन्द्रले भुक्तानी दिन्छ भन्ने हो भने पनि काम अघि बढ्न सक्छ । पुस्ता हस्तान्तरण नहुनु र नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता नै मर्दै जानुको कारण के हो ? हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लगनशिल युवा बिना देशको विकास सम्भव छैन् । अहिले युवाहरु खाडीदेखि युरोपसम्मका गैरहेका छन् । सिमित उद्योगीले सफलता पाएका छन्, त्यसलाई पनि अन्य युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने गरि प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रा सपना देख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तै खाल इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ । महासंघले सरकारसँग नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशिलताको परामर्श दिन डिग्रीधारीलाई होइन, हण्डर खाएर सफल बनेका उद्यमीलाई दिनुपर्छ भनेका छौै । आफैंले संघर्ष गरेर सफल भएको उद्योगीले जस्तो राम्रो परामर्श डिग्रीधारीले दिन सक्दैन् । यसले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । बिनोद चौधरीसँगै श्याम गिरीको छोराले पनि उद्योग क्षेत्रमै लाग्ने वातावरण बन्छ । हामी कहाँ त युवालाई उद्यमशिल बनाउँछु भनेर ल्याएको कार्यक्रमकै दुरुपयोग हुन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी कार्यकर्ता पैसा पाइने भो भनेर उत्साहित भएका थिए भने काँग्रेस एमाले पनि माओवादीको कार्यक्रम असफल पार्नु पर्छ भनेर लागि परे । अहिले त्यो कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरुको सानो चित्तका कारण त्यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । हामीले परियोजना ऋण(प्रोजेक्ट लोन) भन्दै आएको पनि धेरै भैसक्यो तर अझै पनि पाईरहेका छैनौं । जापानमा सिनकिन नामको सहकारी बैंक छ, त्यसले उद्योग खोल्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थ, बजारसहितका सबै काममा सहयोग गरिदिन्छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अवस्था कति छ ? तीन लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षमा जम्मा एक लाख ९२ हजारले नविकरण गराएका छन् । यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । धेरै नेपालीका छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्, त्यसका लागि आम्दानी देखाउन पनि धेरैले उद्योग दर्ता गराएका छन् । एक लाखको हाराहारीमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा उद्योगले न्युनतम पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर हामीले साढे पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन भन्दै आएका छौं । दर्ता नभएका पाँच लाख उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका लगानीका उद्योग धेरै छन् ।

डा. लक्ष्मी देवकोटा, अध्यक्ष-बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सरकारले नयाँ बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ, अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंंयाँ विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब दिने भनेको छ । यसले आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रकम दिएको जस्तो देखिन्छ । तर पुर्वाधार कर वापतको ७ अर्ब रुपैंयाँ भनेको उधारो पैसा हो । यस परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट नेपालको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम हो । तर बुढिगण्डकीका लागि आवश्यक रकम होइन । विनियोजित रकमले आयोजनालाई अघि बढाउन सकिदैन । यसले आयोजनालाई थप निराश बनाएको छ । हामीसँग टेण्डर डकुमेन्ट र डिपिआर तयार छ । तत्काल काम थाल्न तयारी अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्वको महत्वकांक्षी परियोजना हो यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ ।   हामीले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकिएको छ । मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्ने थियो । हामीले २५ देखि ३० अर्ब रुपैंयाँ मागेका थियौं । यति पैसा दिएको भए हामीलाई जनतासँग कुरा गर्न सहज हुने थियो । अहिले विनियोजन गरिएको रकम कहाँबाट कसलाई मुआब्जा दिन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले जनता जग्गा दिन तयार छन् तर सहि तरिकाबाट आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको भने देखिएन । सरकारले ३० अर्ब बजेटबाट दिएर थप रकम चाही पूर्वाधार करबाट उठाउन सक्थ्यो । अहिले त ७ अर्ब पनि उधारो जस्तो देखिएको छ । हामीलाई पैसा दिने हो भने एकै पटक ६० हजार रोपनीकै मुआब्जा पनि बाढ्न सकिन्छ । तर सरकारले जुन ढंगले बजेट दिएको छ, त्यो अवस्थामा त पाँच सात अर्बको मुआब्जा पनि बाँड्न सकिने अवस्था छैन । जनतालाई एकै पटक एउटा मात्रामा मुआब्जा दिन सकिने गरि पैसा दिनु पर्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आयोजना र त्यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ । पहिलेको बजेट खर्च नगरेकाले धेरै बजेट नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यसले हामीलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार समेत दिएको छैन । न त सरकारले नै हाम्रा लागि कर्मचारी पठाएको छ । त्यसकारण सरकारले आयोजना विकास समितिलाई खासै चासो दिएका छैन । दुई चार अर्ब रकम दिएको छ, कहाँबाट खर्च गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने अनि कसलाई नदिने ? मआब्जा भनेको थोरै मान्छेलाई दिन सुरु गर्ने कुरा होइन् । त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बाटो खन्दा थोरै पैसा भयो भने दुई किलोमिटर खन्ने, अलि बढि भए ३० किलोमिटर खन्ने अनि यथेष्ठ रकम भएपछि १०० किलो खन्ने भने जस्तो होइन । यसमा कि सबैलाई दिनु पर्छ किन कसैलाई पनि दिनुहुन्न । अब आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? आयोजना विकास समिति गठन गरेर बुढिगण्डकीलाई फास्ट ट्रयाकमा बनाउन खोजिएको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले विकास समिति गठन गर्यो । तर कर्मचारी तन्त्रको सरकार आएपछि त्यसले १० महिनासम्म आयोजनाको स्वामित्व विकास समितिलाई दिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै पनि बुढिगण्डकीका विरोधीहरु छन् । आयोजना बन्यो भने आफ्नो नाक काटिन्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेहरु लागेका छन् । हामीले आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई दिने भनेका छौं । अहिले पनि स्थिति सहज छैन । तर हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जे जति स्रोत साधन छन् तिनको अधिक सदुपयोग गर्नै पर्नेछ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बक्तव्य संसोधन मार्फत रकम थप्न सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । विकास समितिकै मोडलमा जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने ? इपिसी, बिओक्युमा जाने हो की वा लोन र इक्विटीको रेसियो कति हुने हो ? टेण्डरमा जाँदा आधार के बनाउने भन्नेबारे काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका अलवा केन्द्रमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा स्थानीयस्तरमा पनि समन्वय र प्रतिवद्धताको खाँचो पर्छ । अरु आयोजना जस्तो सरकारै पिच्छे र पार्टी पिच्छे फरक फरक धारणा बन्ने कुराको अन्त्य खोजिनेछ । जनता भूकम्पबाट प्रताडित छन्, आफ्नो धातथलो खोसिँदैछ, फेरी पनि चुप लागेका छन् । उनीहरुको पुनस्थापनाको सवालमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । इआइएको रिपोर्ट उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको १० महिना भयो । यसले गर्दा कन्सल्ट्याण्टको समय थप्नु पर्यो र पैसा पनि बढ्यो । कर्मचारी नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पठाएको तीन बर्ष भयो, अझै पास भएको छैन । आजसम्म निर्माणमा नगएकाले खासै ठूलो नोक्सानी भएको छैन् । तर काम सुरु गरेपछि पनि यसरी नै अवरोध भयो भने दैनिक ५० औं करोड नोक्सानी हुने अवस्था बन्छ । हामीले सीधा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अघि बढ्न सक्ने संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोजेका छौं । आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? कुन अवस्थामा छ ? आयोजना प्राबिधिक रुपमा तयार छ, इआइए बाहेकका सबै डकुमेण्ट तयार छन् । हामी तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हो त्यो पहिचान भैसकेको छ, मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा समिति पनि बनिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । जनताको जग्गा रोक्का भैसकेको छ, परियोजना अघि बढेन भने त ठूलो समस्या आउने देखियो नि ? चैत २० गतेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । अब आयोजनाको काम थाल्न सकिएन भने ठूलै समस्या आउनेवाला छ । भूकम्पले जनताका घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन्, जग्गा बेच्न पनि पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि जग्गा अधिग्रहण तत्कालै सुरु गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि, प्रति मेगावाट लागत र लगानी उठ्ने अवधि कति हो ? १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्छ । यद्धस्तरमा काम गर्दा साढे ६ बर्षमा सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुआब्जा र टेण्डर लगायतका काम सक्न ढेड वर्ष लाग्छ । आजभोलीबाटै काम थालियो भने २०८० सालमा विद्युत उत्पादन थाल्न सकिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २१ देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान छ । यसलाई बढि लागत भन्न मिल्दैन । कालिगण्डकीको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड परेको देखिन्छ । मध्यमस्यांदीको ४० करोड जति लागत परेको छ । चमेलिया र कुलेखानीको लागत त ५० करोड भन्दा बढी छ । बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढिमा २५ करोड भन्दा माथि पुग्दैन र यो भने ठिकैको लागत हो महंगो होइन । लगानी उठाउने सन्दर्भ भनेको लागत र त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । सात आठ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर बनाइयो भने लगानी उठाउन धेरै समय लाग्छ । एक दुई प्रतिशतको सफ्ट लोन पाइयो भने चाँही चाँडै लगानी उठाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भनेको विद्युतको पिपिए रेटले पनि निर्धारण गर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय जनताले के के पाउँछन् ? जनताले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत पाउँछन् । थातथलो छोडे वापतको उपयुक्त मुआब्जा पाउँछन् । उपयुक्त पुनस्थापनाकोे व्यवस्था गरिनेछ । स्मार्ट सिटीकै शैलीमा सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा पुनस्थापना गरिनेछ । जनतालाई सेयर दिने भनेको निर्माणको मोडलमा निर्भर गर्छ । आयोजनाको आसपासमा दुई सय किलोमिटरको रिङरोड बन्दैछ । त्यसले जिविकोपार्जनको बहुआयामिक पक्ष प्राप्त हुनेछ । यो आयोजना जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसको निर्माणका क्रममा वुद्धिमता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । जनतालाई अन्यायमा नपारी विकासका नयाँ रोलमोडल स्थापित हुनेछ । थातथलोमा जनताको जोडिएको भावनात्मक पक्षलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिनेछ । गोरखा र धादिङका ३५६० घरधुरी पूर्ण प्रभावित जनता छन् । आंशिक प्रभावित गरि जम्मा ८११७ घरधुरी कुल प्रभावित छन् । उनीहरुका लागि ४४ ठाउँमा पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कन्सल्टेन्टले पनि १४ ठाउँ पहिचान गरेर पुनस्थापनाको सम्भावना उजागर गरेको छ । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ जसलाई कृषि र पर्यटनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले जनताले धेरै लाभ लिन सक्छन् । त्यसो त यसले चीन र भारतसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारको नयाँ अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउनेछ ।