विकास वहस

सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।

वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री, कामु महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा क्षेत्र छुटेको देखियो नि ? यो गम्भिर समस्या हो । भूकम्पले ध्वस्त भएको भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकारले ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको पाँच वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसमा बीमा विषयलाई समेटिएको छैन । आवास निर्माणको लागि सरकारले प्रत्येक घरको लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । थप ३ लाख रुपैयाँ बीमा धितो सामुहिक लगानीमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसरी ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर त्यसमा बीमा गरिएको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनेले मात्र घरको बीमा गर्ने पुरानै कार्यशैली दोहोरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक सम्पदाहरुको पुननिर्माण गरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, सम्पदाहरुको बीमा गर्ने अभ्यास विगतमा नगन्य देखियो । पुननिर्माणमा बीमालाई समावेश गरेको भए यस्ता संरचनाको पनि बीमा हुन्थ्यो । पछि विस्तरै बीमा गर्ने बानी बस्ने थियो । यो पुर्ननिर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्ने सरकारी योजना र कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ । पुननिर्माणको अवधिमा पनि अर्को भूकम्प आउन सक्छ, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोप आईलाग्न सक्छ । त्यो अवस्थाको जोखिमका बारेमा सरकारी निकायहरुले सोच्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान नगएको देखिएको छ । तपाईहरुको पनि त ध्यान नगएको देखियो नि ? पुननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरु किन बोलेनन् ? बीमा कम्पनीहरु भूकम्प पीडित बीमितहरुको दावी भुक्तानीमा केन्द्रीत भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले बजारमा ठूलो संकट ल्यायो । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउने, कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै लागे । बीमक संघमा यो विषय उठेको हो । बीमा समिति र पुननिर्माण प्राधिकरणले यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । लोकल्याणकारी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै नागरिकको जीउधनको जोखिम न्यूनिकरण गर्न उनीहरुको बीमा गराउनु सरकारको दायित्व हो । नागरिकको जीउधनको बीमा गराउनु बीमा कम्पनीको मात्र दायित्व होइन, यो सरकारको पनि दायित्व हो । नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण गर्न वा जोखिम हस्तान्तरण गर्न विपन्न वर्गको बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनैपर्छ । सरकारले बीमामा सबैलाई समेट्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । सबैको लागि बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ? सबैलाई बीमा एकै पटक गर्न नसकिएला । तर क्रमशः सबैको लागि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले चाह्यो भने बीमा गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका वर्गलाई कानुनले बाँधेर बीमा भित्र ल्याउन सक्छ । आर्थिक क्षमता नभएका वर्गलाई प्रिमियममा अनुदान दिएर बीमा गराउन सक्छ । यसरी सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्थामा २०७२ सालको जस्तो विनासकारी भूकम्प आउँदा, लाखौ मानिस घरबार विहिन हुँदा, मानिसहरुका मृत्यु हुँदा उनीहरु अहिलेको जस्तो वेसाहारा हुँदैनन् । बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पुर्नबीमा मार्फत विदेशबाट नियमित प्रक्रियाबाट पैसा आउँछ । सरकारले विदेशीसँग सहयोग माग्नु पर्दैन । बीमामा छुटेका थोरै मानिसलाई मात्र सरकारले सहयोग गर्दा पुग्छ । अहिले पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो घरको पूर्ण बीमा गराएका थिए, उनीहरुले बीमा कम्पनीबाट दावी भुक्तानी लिएर गई आफ्नो घर पुननिर्माण थालिसकेका छन् । जसले बीमा गरेको थिएन, उसले सरकारी राहात कुरेर बसेको छ । सरकारी राहत कहिले आउँछ र कहिले घर बनाउन पाईन्छ भन्ने विषयमा भूकम्प पीडित नागरिकहरु अहिले पनि अन्यौलमा छन् । यति सबैले बीमा गरेका थिए भने यस्तो अवस्था रहने थिएन । त्यसैले मेरो विचारमा बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । गरिव वर्गको लागि सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्छ । मध्यम वर्गको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उच्च वर्गले आफै सबै प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने सबैले बीमा गर्छन । यसो गरेको अवस्थामा विपद् पर्दा बीमा कम्पनीले दाहित्व तिर्छ । सरकारलाई दाहित्व पर्दैन । सरकारले नियमन, अनुगमन गर्नेे कार्य मात्र गरे पुग्छ । साथै, स्वास्थ्य बीमालाई पनि अनिवार्य गरियो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको दायित्व कम हुँदै जानेछ । विभिन्न क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका नागरिकलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले करोडौ खर्च गरेको हुुन्छ । हस्पिटल बनाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीमा अर्बौ खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यो रकम स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा खर्च गर्ने हो भने सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुन सक्छ । सबैले राम्रो उपचार सेवा पाउन सक्छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारी अस्पताल नै चाहिन्छ, सरकारले तलव दिएको डाक्टर नै चाहिन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेको अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले त खर्च गर्ने क्षमता अलि बढी भएका मानिसहरु सरकारी अस्पलात भन्दा निजी क्षेत्रले चलाएको अस्पलात जाने गर्दछन् । यसरी बीमालाई फाराकिलो बनाउने, सबैलाई बीमा गर्न अभ्यस्त गराउने हो भने बीमाको प्रिमियम रकम पनि ठूलो मात्रामा संकलन हुन्छ । त्यहि कोष लगानी गरेर विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला पूर्वाधार योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो योगदान गर्छ । विकसित देशमा बीमामा गरिएको खर्चलाई शिक्षामा गरिएको लगानी सहर मानिन्छ । सबैले विना हिचकिचाहट आफ्नो, सम्पत्ति, व्यवसायको बीमा गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा चेतनास्तर नै विकास भएको छैन । पुननिर्माणमा बीमालाई अनिवार्य गराईयो भने त्यसबाट के के लाभ हुन सक्छ ? पुननिर्माण अभियानमा बीमालाई अनिवार्य गरिने हो, बीमा कम्पनीहरुलाई पनि लैजाने हो भने यसबाट समाजलाई धेरै लाभ हुन्छ । पहिलो पुननिर्माण गरिने भौतिक संरचनाको बलियो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ । गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरुको निगारानी बढ्छन् । निर्माण गरिएका संरचना कमजोर भएर भत्किएमा बैंक लागनी जोखिममा पर्न सक्छ र बीमाको दावी बढ्छ । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु प्रभावकारी भूमिका हुने गर्दछ । दोस्रो, बलियो र जोखिम कम हुने गरि भवन बनाउँदा पनि पूर्ण रुपमा जोखिमरहित भवन बन्दैनन् । फेरी पनि ८ रेक्टर स्केलको वा सो भन्दा ठूलो धक्का दिने भूकम्प आउने सम्भावना नकार्न सकिदैन । त्यस अवस्थामा हुने क्षतिको बीमा कम्पनीले पूर्ति गर्छ । त्यस्तै, पुननिर्माणसँगै गाउँ गाउँमा बीमाको बारेमा बहस हुने थियो । सरकारको पुननिर्माण कार्यक्रममा बीमालाई राखि मात्र दियो भने पनि समुदायमा यसबारे प्रश्न उठ्ने थिए । उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै बीमा कम्पनीहरु गाउँगाउँमा जाने थिए । मानिसहरुले बीमाको महत्व बुझ्दथे । ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदैछ । सरकारी सहयोगमा बनेका प्रत्यक घरमा ‘यो घर बीमा गरिएको छ’ भनेर लेख्ने हो भने त्यसले बीमा जागरण ल्याउने थियो । बीमा गराउने बानीको विकास हुने थियो । सामान्य घरको बीमा गर्दा कति खर्च गर्नुपर्छ ? मानिसहरुलाई भ्रम छ । बीमा सेवा धेरै महँगो होला, धेरै लामो प्रक्रिया होला, त्यसमा अनेक झमेला, जटिलता होला भन्ने सोचेका हुन सक्छन् । तर बास्तवमा बीमा महँगो पनि छैन । झन्झटिलो पनि, लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने पनि हुँदैन । थोरै खर्चमा ठूलो आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको घरको बीमा गर्न जम्मा वार्षिक १०० रुपैयाँ प्रिमियम लाग्छ । १० लाखको घर बनाउँदा वार्षिक एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरे पुग्छ । एक हजार रुपैयाँ भनेको गाउँगरमा पनि एक दिनको कमाई भईसक्यो अब । १० लाख रुपैयाँको घर बीमा गर्दा दैनिक ३ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । दैनिक तीन रुपैयाँ तिर्दा उसको घर भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ भने तीन रुपैयाँ किन नतिर्ने ? सर्बसाधारणले यो विषय नबुझाका होलान्, नीति निर्माताले त बुझ्नु पर्ने नि । उनीहरुले त धेरै पढेका छन्, देशविदेश घुमेका छन् । बीमा धनीको लागि भन्दा गरिवलाई बढी आवश्यक हुन्छ । धनीले घर गुमायो भने पनि फेरी बनाउन सक्छ । तर विपन्न वर्गले जीवन भर मिहेनत गरेर एउटा घर बनाएको हुन्छ । जब घर भत्किन्छ, बीमा गरिएको छैन भने उसलाई फेरी घर बनाउन ज्यादै कठिन र कतिपयको लागि असम्भव नै भईराखेको हुन्छ । भूकम्प पछिको अनुभव कस्तो रह्यो ? भूकम्पले बीमा कम्पनीहरु पनि प्रभावित भए । बीमा कम्पनीका कर्मचारी पनि प्रभावित भए । त्यसले केही दिन सेवा प्रभावित भए । तैपनि एकदुई दिनपछि नै बीमा कम्पनीहरुले धेरै मिहेनतका साथ बीमितहरुको दुःखको क्षणमा साथ दिन पुगे । यसक्रममा हामीले केही महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौं । विगतमा धेरै बीमितहरुले बीमा गर्नेहरुले एजेन्ट मार्फत वा बीमा कम्पनीमा आएर बीमा नगरेको पाईयो । खासगरी बैंकबाट कर्जा लिन प्रयोजनको लागि कर्जा रकम बराबरको मात्र बीमा गर्दा समस्या आए । पूर्ण मूल्यमा बीमा गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । डकुमेन्टहरु पुरा गरेर मात्र बीमा गर्ने अध्यास शुरु भएको छ । न्युन बीमा भएकाको हदमा भुक्तानी पनि दामासायीले हुने भयो । त्यो अवस्थामा बीमितहरुलाई बुझाउन गाह्रो भयो । १० लाखको बीमा गरेका बीमितले घर पुरै क्षति हुँदा १० लाख नै माग्न आए । तर घरको मूल्य ५० लाख छ । १० लाखको मात्र बीमा भएको हु्न्छ । त्यो भनेको घरको जम्मा २० प्रतिशत मात्र बीमा हुनु हो । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने भयो । यस्तो अवस्था बुझाउन गाह्रो भयो । बीमा गराउदा आवश्यक कागजपत्र पुरा राखेको पाईएन । खासगरी बैंक मार्फत गरिएका कर्जा बीमामा यस्तो समस्या देखिए । वडा परिवर्तन हुँदा, घरको ठेगान पनि परिवर्तन भएको हुन्छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरिएको पाईएन । ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा घरको बीमा गर्ने, बीमा गरेको घर सुरक्षीत भएको अवस्थामा बीमा नगरेको तर भत्केको घर देखाएर बीमा दावी गर्ने गरेको पनि पाईयो । वडा एउटै हुन्छ । कित्ता नम्बर छुट्याएको हुँदैन । घरको डिजाईन, फोटो राखिएको पनि छैन । फोटो छ र तर रङ् मिल्दैन भने पछि रङ नयाँ लगाएको भनेर दावी गरेको पनि पाईयो । घरमा नयाँ रङ लगायपछि त्यसको फोटो बीमा कम्पनीलाई बुझाउने व्यवस्था पनि नभएको पाईयो । कतिपय ठाउँमा बीमा गरेको घर र भत्किएको घर एउटै हो वा फरक हो भनेर छुट्याउन पनि कठिन पनि भए । भौगोलिक जटिलता भएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु समयमा नै पुगेर क्षति एकिन गर्न केही ढिला भए । तैपनि बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा दावी पोलिसीको करिव ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छन् । यो बीमा क्षेत्रको लागि सुखद विषय हो ।

किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धेरै प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्नुभयो, तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? म विगत ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । २०४३ सालमा नेपाल बैंकमा अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेको हुँ । विभिन्न तहमा पदोन्नति हुँदै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक भएर तीन वर्ष काम गरेँ । सन् २००२ देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । त्यतिबेला नेपाल बैंकमा जे क्रेग म्याकालिष्टरको नेतृत्वमा बैंक सुधार टोली खटिएको थियो । उनीहरुले पाँच वर्ष काम गरे । त्यो टिममा कर्मचारीको माथिल्लो तहका तर्फबाट मैले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल बैंकबाट अवकास पाएको डेढ वर्ष भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकरी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु नै मुख्य अजेन्डा थिए । अरु सरकारी बैंकको तुलनामा नेपाल बैंकको सुधार कम भयो, किन ? नेपाल बैंकमा सुधार नै भएन भन्न मिल्दैन । सुधार प्रक्रियाले सोचेको भन्दा बढी समय लियो । तर सुधार जे जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन ।  यतिबेला मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि देखेको छु । नेपाल बैंकको अवस्था पनि थाहा छ । नेपाल बैंक भन्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सुधार प्रक्रिया अलि छिटो भएकै हो । तुलना गरेर हेर्दा र इण्डिकेटरहरु पनि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार नै द्रुत गतिमा अघि बढेको देखियो । सुधार कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व उस्तै बैंक, उस्तै निक्षेप र कर्जा, उतिनै शाखा संख्या, उस्तै काम गर्ने संस्कार थियो दुबै बैंकमा । तर पाँच वर्षपछि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । नेपाल बैंकमा सुधार ढिला हुनु, कम सुधार हुनुको कारण के हुन् ? त्यसमा दुई तीन वटा कारण हो जस्तो लाग्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दुबै बैंकमा छुट्टा छुट्टै नेतृत्व छानिएका थिए । त्यसमा नेपाल बैंकको नेतृत्व चाँही अलि बढी एग्रेसिभ भएको हो कि जस्तो देखियो ।  बाणिज्य बैंकमा चाही एकोम्मोडेटिभ खालको नेतृत्व देखियो । यसले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले चाडै प्रविधिमा परिवर्तन गर्यो तर नेपाल बैंकको भने ढिला भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत बैंकले सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्म कन्भिन्स भएको देखिन्छ तर नेपाल बैंकमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल बैंकले समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा लिन सकेन तर बाणिज्य बैंकले त्यहि रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नेपाल बैंकमा व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो हुन सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सधैं जसो धेरै मेहेनत र समय खर्चिनु पर्यो । तपाई नेपाल बैंकमा कर्मचारी युनियनको नेतृत्व रहेर पनि काम गर्नुभयो र बैंकको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो । उक्त बैंकमा किन युनियन हावी भईरह्यो जसले व्यवस्थापनलाई काम गर्नै गाह्रो पारिरह्यो ? बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल बैंकमा युनियन खुलेको हो । त्यसबेला सबै कर्मचारीको एउटै मात्र युनियन थियो । म प्रथम निर्वाचित महासचिव थिएँ । नेपाल बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सदैव पहिलेदेखि नै राजनीतिक रुपले बढी चेतनायुक्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने र संलग्न हुने पृष्ठभुमि पाइन्छ । त्यहाँबाट धेरै मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकमा काम गरेका टंकप्रसाद आचार्यदेखि लिएर माधवकुमार नेपालसम्म देशको प्रधानमन्त्री नै भए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि केन्द्रीय राजनीतीमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकका टे्रड युनियनहरु तुलनात्मक रुपले जुझारु देखिएका छन् । जसले गर्दा पटक पटक व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति पैदा भयो । टे्रेड युनियनको उद्देश्यमा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने लेखिएको छ तर दुई पक्षबीच त्यस किसिमको सम्बन्ध बन्न सकेन । अब वाणिज्य बैंककै कुरा गरौं । यो बैंकमा चार वर्षसम्मका लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ? तपाईको व्यवसायिक योजना के के छन् ? चार वर्षमा बैंकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विजनेश प्लानका आधारमा नै म यो बैंकको सिईओ नियुक्त भएको हुँ । चार वर्षपछि बाणिज्य बैंक ७५ वटै जिल्लामा हुनेछ । अहिले ६७ जिल्लामा मात्रै पुगेका छौं ।  अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चार वर्षपछि निक्षेप दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बढाएर ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने योजना छ । खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड छ । अहिले करिव ३ दशमलब ४३ प्रतिशत छ । त्यो दुई प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छु । अहिले वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा नाफामा छौं । चार वर्षपछि त्यो बढेर चार अर्ब रुपैयाँमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु । त्यसबाहेक कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्पर्धी व्याजदर कायम गराउनु पर्नेछ । नेटवर्क, सीडी रेसियो, डिपोजिट लगायतका सबै इण्डिकेटरहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो, ठूलो र उत्कृष्ट बैंक बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित म यहाँ आएको हुँ । सरकारी बैंक, धेरै कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले २४ सय कर्मचारी छन् । चार वर्षमा छ देखि सात सय कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन् । चार वर्षको अवधिमा तीनदेखि चार सय कर्मचारी नयाँ नियुक्ती हुनेछन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ वातावरण र जोशसहितको जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्वभाविक रुपले हाम्रो प्रडक्टीभीटी बढ्छ । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व कम छ । अब हाल बैकिंग क्षेत्रमा रहेका टप १० बैंकको लेभलमा हाम्रो उत्पादकत्व पुग्ने वित्तीकै स्वतः खर्च कटौती हुनेछ । यसअघि बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणको लागि निश्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो, सो निश्काशन कहिले हुन्छ ? अहिले बैंकको सेयर पुजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अब ३० प्रतिशत पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने १२ अर्ब जति हुन्छ । सबै निकायबाट अन्तिम स्विकृति नहुँदासम्म मैले यो मितिमा सेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था रहदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर निश्काशन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? जुन जुन निकायबाट स्विकृत हुनुपर्ने हो, त्यहाँबाट अन्तिम स्विकृत भएर नआउँदासम्म हामीले प्रक्रियामै छ भन्नु भन्दा अरु केहि जवाफ दिन सकिन्न । अहिले पनि यो विषय विभिन्न निकाय र तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म बैंकको सम्पूर्ण सेयर सरकारसँग छ । सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिती ११ प्रतिशत भनेको छ, तपाईहरु बचत खातामा दुई प्रतिशत व्याज दिनु हुन्छ, निक्षेप कर्तालाई ९ प्रतिशत घाटा छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो भनेको माग र आपूर्तिको सवाल नै हो । जब लगानीको क्षेत्र बढ्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने जस्तो वातावरण बन्ने वित्तीकै व्याजदर बढ्छ । अर्को तर्फबाट सोच्ने हो भने यसले वर्तमानमा लगानीको लागि जान प्रेरित गरिरहेको छ । लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण नहुनु, लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुले गर्दा निक्षेपकर्ताले पनि उचित व्याज पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यो क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको कारण भनेको अब राजनीतिक अभियान सकिएको छ । अब आर्थिक समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलहरुले आफनो मुल एजेण्डा बनाउने भनिरहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा अब बजार सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । निक्षेपका हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्केटको लिडर बैंक हो । व्याजदर निर्धारणमा तपाई निर्णायक पोजिशनमा हुनुहुन्छ । निक्षेपको व्याजदर कहिले बढ्छ ? निक्षेपको व्याजदर घटेकाले नै कर्जाको व्याजदर पनि घटेको छ । निक्षेपको व्याजदर घट्ने कर्जाको चाँही नघट्ने भयो भने समस्या हुने हो । अहिले त जसरी निक्षेपको व्याजदर घटेको छ, सोही मात्रामा कर्जाको व्याजदर पनि घटिरहेकै छ । त्यसकारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदर सँगसँगै गैरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका भन्ने कुरा गलत हो । हिजो कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च रहेको थियो भने अहिले अधिकतम व्याजदर नै लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा स्प्रेड दर उस्तै नै देखिन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै ब्याजदर व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकका सबल पक्ष के के हुन् ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले बैंकप्रति जनताको विश्वास छ । यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दोस्रो भनेको ६७ जिल्लामा १७० वटा शाखा छन् । यो नेटवर्क पनि हाम्रो सवल पक्ष हो । हाम्रो डिपोजिट र लेण्डिङ कुनै खास क्षेत्र र समुहमा मात्र सिमित नभई छरिएर रहेको स्थिति छ । ५० प्रतिशत लगानी साना तथा मध्यम खालका उद्यममा छन् । डिपोजिटको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जसले जोखिम कम गराउँदै बैंकलाई बलियो बनाईरहेको छ । चुनौति के के छन् ? जुन ढंगले सेवा र मूल्य र प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा बढिरहेको छ, त्यसमा खरोसँग उत्रिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौति छ । हाम्रो सोच र जनशक्तिको क्षमता, बजारको आकांक्षा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कुरा चुनौति छ । जसरी हामी विस्तारित भैरहेका छौं, अहिलेकै संरचनाले त्यसको नियमन गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती हो । तपाईको नियुक्ती राजनीतिक जस्तै देखियो, जयन्त चन्द, अरुण चन्दहरुकै जस्तो काण्डलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ? मेरो नियुक्ती राजनीतिक होइन । सडकमा हिड्दा हिड्दै टिपेर ल्याएर बैंकको सिईओ बनाइएको पनि होइन् । म ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थिएँ र नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक समेत भएर काम गरिसकेको छु । बाहिर बुझाईमा समस्या देखियो । म प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेकै बैंकमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नु थियो । हामीसँग भएको निक्षेप भनेको जनताको पैसा हो । यसको संरक्षण, संचालन र प्रतिफल दिनु हाम्रो मुल कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले जनताकै पैसा एक खर्ब ३० अर्ब उठाएर ८० देखि ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका हौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई कसरी संकटमा पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हामीले हाम्रा बैंकहरुमा देखिसकेका छौं । म आफैं पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममै काम गरेको मान्छे हुँ । बैंकमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न र राजनीतिक प्रभावमा कुनै पनि काम हुने छैन । मेरो नेतृत्वमा यस बैंकले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ । हाम्रा निर्णयहरु व्यवसायिक हिसावले औचित्यपूर्ण हुनेछ । यस बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जाको प्रवाह कस्तो छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु कृषकहरुको लागि धेरै लाभको अवसर हो । तर पनि कृषि कर्जाको माग एक दमै न्युन छ । यस विषयमा कसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।