विकास वहस

बुद्धिप्रसाद आचार्य, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिकम तपाईको नेतृत्वमा नेपाल टेलिकममा के के कामहरु भए ? आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो । यो छोटो अवधिमा संस्थाले धेरै फड्को मारेको छ । आम्दानीको वृद्धि, खुद मुनाफा र ग्राहक संख्याको वृद्धिलाई हेर्ने हो भने म आउनु भन्दा पहिलेको तुलनामा कम्पनीले निकै फड्को मारेको छ । त्यतिबेला कम्पनीका नयाँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्था सुस्त थिए । तीन वटा आयोजना त अघि जाँदैनन भन्ने अवस्थामा थिए । म आएपछि सुधार गरेर सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सीआरटीपी बिलिङ र सीडीएमएको योजना सुसुप्त अवस्थामा पुगिसकेका थिए । फाइबर टु द होम सेवा हामीले नै पहिले सुरु गरेका हौं । त्यसपछि वाइम्याक्सलाई हट स्पटका रुपमा अघि बढाएका छौं । अहिले पनि विस्तारको काम भैरहेको छ । संस्थागत सुधारको काम पनि निकै भएका छन् । कम्पनीको पुनसंरचना र स्वेच्छिक अवकास लागू गर्ने कुरा पनि अघि बढेको छ । ८ सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास मार्फत विदा दियौं । कम्पनीमा ३० औं वर्षदेखिको सांगठनिक संरचना थियो । केही लाख उपभोक्ता हुँदाको संरचना डेढ करोड ग्राहक संख्या पुगेपछि पुरर्सरचना गर्नु पर्ने थियो । हामीले केन्द्रिकृत संरचनालाई विकेन्द्रित गरिदिएका छौं । नयाँ संविधानको मर्म अनुसार विकेन्द्रित पनि गरेका छौं । सेवा विस्तार, आम्दानी, मुनाफा र संस्थागत सुधारका सबै कोणबाट हेर्ने हो भने मेरो कार्यकालमा धेरै कामहरु भए भन्ने मलाई लाग्छ । वित्तीय सुधार के के भयो ? विगत दुई तीन वर्षदेखि कम्पनीको आम्दानी वार्षिक एक अर्बले मात्रै बढिरहेको थियो । खुद नाफा त बढेकै थिएन । म आउने वित्तिकै पहिलो वर्ष नै आम्दानी तीन अर्ब रुपैयाँले बढ्यो र खुद आम्दानी पनि तीन अर्बले नै वृद्धि भयो । ग्राहक संख्या वृद्धि र सर्भिसमा आएको सुधारका कारण नाफा बढेको हो । हामीले डाटा सेवालाई अलि प्राथमिकता दिएका छौं । आम्दानीमा पनि डाटाको योगदान बढेको छ । यसपाली लगानी कर्तालाई ५० प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । समग्रमा आम्दानी बढिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन भएको छ । त्यसमा नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई स्वायत्तता दिने भनिएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने सार्वजनिक संस्थानले खरिद ऐन पालना गर्नु नपर्ने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भयो भने आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रमलाई, नयाँ कार्यक्रमलाई कार्यान्वन गर्न सहज बनाउँछ । आगामी वर्ष टेलिकमका लगानी कर्ताले कति लाभांश पाउँछन् ? हामी असार मसान्तको रिपोर्ट निकाल्ने तयारीमा छौं । यसपालि भिआरएस (स्वेच्छिक अवकास)मा पनि केही खर्च भएको छ । तैपनि गत वर्षभन्दा नामामा अझै सुधार आउँछ । सेयर बजार दैनिक दोहोरो अंकले बढिरहेको छ तर नेपाल टेलिकमको मूल्य किन बढेन ? नेपाल टेलिकमको सेयर संख्या निकैै ठूलो छ । अहिले नै नेपाल टेलिकमको पूँजी अहिले नै ठूलो छ । हामीले ५० प्रतिशत लाभांश दिँदा साढे सात अर्ब रुपैंयाँ बाहिरिन्छि । नेपालमा यतिधेरै लाभांश बाँड्ने कम्पनी अहिलेसम्म टेलिकम बाहेक कुनै छैन । तैपनि लगानीकर्ताले टेलिकमलाई पत्याएनन् नि ? नेपाल टेलिकमको सेयरमा मानिसले विश्वास नभएको होइन । आज किनेर भोली बेच्ने र नाफा आर्जन गर्ने उदेश्यले सेयरमा लगानी गर्नेले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेको छैनन् । तर लाभांश खानेहरुले किनिरहेका छन् । नेपालको सेयर बजारमा कम्पनीले कति बोनस र राइट सेयर दिँदैछ भनेर लगानी गर्नेहरु हावी भएका छन् । यस्तो बजारलाई राम्रो मानिदैन । नेपालको पुँजी बजार त्यति वैज्ञानिक आधारमा अघि बढेको छैन । नेपाल टेलिकमको बुक भ्याल्यु पाँच सय रुपैयाँ छ, साधारण सिद्धान्तले पनि टेलिकमको सेयर मूल्य १५ सय हुनुपर्ने हो । अहिले हाम्रो नेटवर्थ एक खर्ब १५ अर्ब छ । यत्रो नेट वर्थ भएको कम्पनीको सेयर मूल्य ६ सय, यस्तो पनि हुन्छ ? टेलिकमसँग १५ अर्ब सेयर पुँजी छ । यसलाई ३० अर्ब पुर्याउने भनेर निर्णय गर्ने हो भने सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ हजार रुपैयाँ पुग्छ । तर ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिँदा पनि बजार भाउ २५ प्रतिशत लाभांश दिँदाको समयमा जति छ । सेयर बजारको इकोनोमिक्स पनि हेर्नु पर्छ । अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजार मुल्य बढेको छ । त्यसमा पोलिसीगत कुराले प्रभाव पारेको छ । टेलिकम चलाउने कम्पनीले कम्तिमा पनि ३० अर्ब लगानी नगरी हुँदैन भनेर नियामक निकायले भन्यो भने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्छ । नेपाल राष्ट्रले बैंकलाई ८ अर्ब सेयर पुर्याउन भन्यो । त्यसले हरेक बैंकको सेयर मुल्य बढ्यो । आठ अर्ब सेयर पुगेको दिन बैंकको सेयर मुल्य हेर्नु होस कुन अवस्थामा आउनेछ । नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले चाँही के पाए, गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? उपभोक्ताले पहिलेको भन्दा सजिलोसँग सेवा प्राप्त गर्ने मौका पाएका छन् । पछिल्लो समयमा सेवालाई केही गुणस्तरीय बनाएका छौं । गुणस्तर सापेक्षित कुरा हो । अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी नै छ । हाम्रा विधि प्रक्रिया र कानुनी सीमाहरु पनि छन् । त्यसका बाबजुद पनि गुणस्तर सुधारका यथेष्ठ काम भएका छन् । ग्राहकका लागि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु सुरु गरेका छौं । डाटा प्याकेजहरु पनि ल्याएका छौं । ग्राहकले असीमित वा सीमित डाटाका प्याकेज प्रयोग गर्न सक्छन् । थ्रीजी सेवा धेरै विस्तार भैसकेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी एनसेलको लगानीकर्ता परिवर्तन भएको छ, आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ, अब यस कम्पनीको भविष्य के हुन्छ ? नेपाल टेलिकमलाई अरुसँग सिधा दाज्नु भयो भने अन्याय हुन्छ । नेपाल टेलिकम एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले विभिन्न किसिमका सेवा दिन्छ । एउटा घरमा टेलिफोन मर्मत गर्न त्यो स्टेशनमा दुई जना मान्छे, एउटा गाढी र जेनेरेटर राख्नुपर्छ । हामी नाफा कम भएपनि सेवा दिने दायित्व पुरा गरिरहेका छौं । जुन स्रोतबाट ८० प्रतिशत आम्दानी भइराखेको छ त्यो स्रोतको २० प्रतिशत लगानी भैरहेको छ । जुन क्षेत्रबाट २० प्रतिशत मात्रै आम्दानी भईराखेको छ त्यस क्षेत्रमा स्रोतको ८० प्रतिशत लगानी भैरहेको छ । आजको दिनमा हामीले हुम्लामा पाँच लाख ढुवानी खर्च गरेर भिस्याट चलाएर सेवा दिईरहेका छौं । त्यहाँबाट खासै आम्दानी हुन्न । हामी यसरी पनि समाजिक रुपमा जिम्मेवार भएर लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रो लगानी धेरै छ । हामीले वायरलेसमा भन्दा अरु सेवामा धेरै ध्यान दिईरहनु परेको छ । हाम्रो फोकस धेरै कुरामा छ । ग्राहकले जे खोजे त्यो सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गरिरहेका छौं । त्यसलै संस्थाको पुनसंरचनाको काम सुरु गरेका छौं । अब वायरलेस, वायरलाइन, पूर्वाधार, बिजनेश, ग्राहक सेवा सबै क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी दिने काम गर्दैछौं । यद्यपी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता व्यापार नै हो । तर सामाजिक उत्तरदायीत्वसहितको व्यापार हाम्रो उदेश्य हो । हामीले विदेश जानेका परिवारलाई सित्तैमा सिमकार्ड दिएका छौं । बहिराहरुका लागि ५० पैसामा भिडियो कल गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जनआन्दोलनका घाइतेलाई पनि सम्मान गरेका छौं । यो भनेको सेवा उपभोग गर्ने जनताकै कम्पनी हो । हामीले कमाएको पैसा जनतामै जाने हो । कर्मचारीले तलब खाने बाहेक सबै काम जनताकै लागि गर्ने हो । नयाँ योजना के के छन् ? हामीले सानादेखि ठूला कार्यक्रम कार्ययोजनामा राखेका थियौं । केहि दिन भित्रै कस्टुमर केयर सेन्टर सञ्चालन हुँदैछ । देशैभरका कस्टुमरले एउटै नम्बरमा फोन गरेर गुनासो दर्ता गराउने व्यवस्था हुन्छ । ग्राहकले आफ्नो क्षेत्रमा के समस्या छ भन्ने आफैं पत्ता लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदैछ । त्यस बाहेक हामी चौथो पुस्ताको फोर जी सेवामा जाँदैछौं । जीएसएम नपुगेको ठाउँमा सिडिएमए फोन अझै विस्तार गर्दैछौं । दुर्गममा सिडिएमए प्रविधि अझै उपयुक्त नै छ । काठमाडौं उपत्यकालाई हटस्पटका रुपमा विकास गरिँदैछ । कुनै ठाउँमा पुग्दा एनटी वाइफाइ देखिन्छ । १६०९, १६०५ मा एसएमएस गरेपछि पासवर्ड आउँछ, त्यसबाट आफुले चाहेजति डाटा चलाउन सकिन्छ । एक घण्टाको १० रुपैंयाँ र पाँच घण्टाका लागि ३० रुपैंयाँ लाग्छ । थ्रीजीको ग्राहकले वाइफाई नेटवर्कमा पुगेपछि वाइफाइमा अपलोड गरिनेछ । इन्टरनेट ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमले डाटाको खर्च कम गराउँछ । टेलिकमको पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग मिलेर पूर्वी क्षेत्रको पुष्पपाल लोकमार्गदेखि गोरखासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिँदैछ । चार अर्बको त्यो प्रोजेक्टबारे साउन १५ गते सम्झौता गर्दैछौं । चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोडिसकिएको छ । साउन १५पछि चीनको अप्टिकल फाइबर सञ्चालनमा आउँछ । नेपालको टेलिकम गेटवेको नयाँ विकल्प खडा हुन्छ । फोरजी के हो र यो कसरी आउँछ ? मूल्य कति हुन्छ ? फोरजी भनेको ब्रोड ब्याण्ड मोबाइल डाटा सर्भिस हो । थ्रीजी भन्दा धेरै राम्रो डाटा स्पिड हुन्छ । भिडियो डाउनलोडदेखि च्याटसम्मका सुबिधा द्रुत बनाउँछ । फोरजीको मुख्य उदेश्य भनेको वायरलेस डाटा सेवा बिना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न पाउने सुबिधा हो । थ्रीजीको विकसित रुप हो । तर फोरजीमा भ्वाइस सर्भिस हुँदैन । भ्वाइस आयो भने त्यो अटोमेटिक रुपमा थ्रीजीमा अपलोड गरेर कुरा गर्न सकिन्छ । दुई वर्षको कार्यकाल सकिदै छ, पुनःनियुक्तीको दौडमा हो ? पहिलो कार्यकालमा अधुरै रहेका काम सम्पन्न गर्ने र गर्न नसकेको कामहरु पर्ने चाहाना छ । पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो । अर्काे एक वर्षपछि फोरजीबाट फाइभजीमा जानुपर्छ । देशभर कार्पेट कभरेजका रुपमा थ्रीजी सेवा विस्तार पहिलो लक्ष्य हो । दुई वर्षको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको छ । विकसित प्रविधि र बजारले मागेका अनुसार अरु धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुनः जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने चाहाना छ । काम गर्ने मौका मिल्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । प्रतिष्पर्धाको चरण रहेकाले धेरै कुरा गर्नु उपयुक्त नहोला । टेलिकमले रणनीतिक साँझेदार ल्याउन नचाहेको हो वा चाहेर पनि ल्याउन नसकेको हो ? रणनीतिक साँझेदारले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेर काम गर्दैन । नेपाल सरकारले भनेका सबै कुरा मानेर रणनीतिक साँझेदारले काम गर्ने गरि यहाँ अरर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दैन । यदि रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशीलाई प्रवेश दिएर स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न दिने हो, उसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पनि नलाग्ने, प्राइभेट कम्पनीले झै निर्णय गर्ने अधिकार दिन राजी हुनेहरु किन नेपाली व्यवस्थापनलाई त्यो अधिकार दिन राजी हुँदैनन ? जुन सर्तमा विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा गरिदै छ त्यो सुविधा नेपाली व्यवस्थापकलाई दिने हो भने नेपालीले नै राम्रोसँग यो कम्पनी चलाउन सक्छन् ।

लघुवित्त कम्पनीहरु प्रति कसिलो मौद्रिक नीति आएको हो ? नयाँ मौद्रिक नीतिका केहि कुरा लघुवित्त कम्पनीको हितमा आएका छन् । हामीले दिएका धेरै सुझावहरु पनि समेटिएका छन् । अहिले जसरी मौद्रिक आएको छ, त्यसका बारेमा एसोसियसनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छ । ७ प्रतिशतको स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य त विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो हित विपरित छन् । स्प्रेड दरले लघुवित्त कम्पनीको अस्थित्व नै संकटमा पार्छ भने बाणिज्य बैंकहरुले दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणाले लघुवित्त कम्पनीका लागि रिसोर्स (स्रोत)को अभाव हुन्छ । मुख्यतः स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा लगाउने कुरा संसोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई लघुवित्तका सदस्यहरुसँग मात्रै निक्षेप संकलन गरिरहेका छौं । सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने सुबिधा छैन । कि त हामीलाई निक्षेप संकलनको सुबिधा पनि दिनुपर्छ कि स्प्रेडदर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सिधै विपन्न वर्गमा जाने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई यहि अनुरोध गरेका छौं । धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको हितमा के के परिवर्तन भए ? कर्जा सीमाको वृद्धि गरिएको छ । लघुवित्तका एक तिहाई लघु उद्यमहरुले क्षमता अभिवृद्धि गरेका हुन्छन् । उद्यमीहरुलाई ६० हजारको ऋण दिन सक्ने सीमा थियो । हामीले दुई लाख बनाउन माग गरेका थियौं, त्यो मागको सम्बोधन भएको छ । नविकरणीय उर्जाको ६० हजारसम्मको ऋण सीमा पनि दुई लाख पुर्याइएको छ । एक लाखसम्मको ऋण लिनेले थप ऋण लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो समय घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अहिलेका लागि रोक्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यो पनि सम्बोधन छ । मौद्रिक नीतिले राम्रो पनि गरेको छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको दुई प्रतिशत कर्जा सोझै विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने विषयमा मात्र हो हाम्रो असहमति । स्प्रेडदर र विपन्न वर्ग कर्जामा बाणिज्य बैंकले दुई प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्थाले स्थायीत्व पाउँछ वा तपाईहरुको जोड बलमा परिवर्तन हुन्छ ? संसारमा लघुवित्त कम्पनीका लागि स्प्रेडदर कहिँ पनि व्यवस्था छैन । अहिले नेपालमै पहिलो पटक ल्याउने प्रयास गरिएको छ । हामीले कस्ट इफेक्टका आधारमा ब्याजदर कायम गरौं भनेका छौं । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशतको ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरेर ग्राहकको हित हुने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता नयाँ योजना ल्याएर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण अहिले स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकलाई दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा सिधै लगानी गर्न लगाएर हाम्रो रिसोर्स घटाउनु हुँदैनथ्यो । यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ । नत्र लघुवित्त कम्पनीहरु चल्न सक्दैनन्, दुई वर्षपछि लघुवित्त कम्पनीहरु बन्द हुनेछन् । ७ प्रतिशतको स्प्रेड मार्जिन कम हो र ? कारोबारको प्रकृति हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अरु बैंकमा ऋण लिन कार्यालय जानुपर्छ । लघुवित्तमा त ऋण दिन र लिन दुबैमा गाउँ जानुपर्छ । हामीले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋण दिनदेखि उठाउन पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । छोटो समयममा कर्मचारीलाई गाउँगाउँमा पठाउनु पर्छ । यसले सञ्चालन लागत बढी पर्छ । स्प्रेड दर र बाणिज्य बैंकको विपन्न कर्जाबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेका छौं । अपरेशन कष्टका आधारमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नियमन गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । गत जेठमै हामीले २० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्णय गरेका थियौं । अझै पुराना संस्थाले १८ प्रतिशतमै काम गर्ने र नयाँ तथा घाटामा रहेकाहरुले २० भन्दा माथि नजाने भन्ने हाम्रो निर्णय छ । तर सात प्रतिशतको स्प्रेड दरमा काम गर्न सकिन्न । हामीले १२ देखि २० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा काम गरिरहेका छौं । ६ प्रतिशतमा बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्दै आएका छौं । तर ७ प्रतिशतमा काम गर्न सकिन्न । सरकारले विपन्न वर्गको उत्थान होस भनेर लघुवित्त संस्थालाई सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर वाणिज्य बैंकले व्यापारीलाई ७ प्रतिशतमा कर्जा दिदाँ तपाईहरु भने गरिब वर्गलाई २० देखि २५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? के यस्तो अभ्यास ठिक हो ? शहरका उद्योगीहरुलाई ऋण दिँदा धितो मुल्यांकन, प्रोसेसिङ चार्ज पनि पर्छ । हामीले गाउँ गाउँमा सबै खर्च आफैंले व्यवहोरेर ऋण दिन्छौं । खाली माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत ब्याज लियो भन्ने मात्रै हेर्छन मान्छेहरु । आरएमडिसीले गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट एक लाख ऋण लिँदा बार्षिक ३२ प्रतिशत ब्याज दर कायम हुन्छ भनेर रिपोर्ट निकालेको थियो । हामीले एक सय रुपैंयाँ ऋण दिएर एक सय ४० रुपैंयाँ कमाओस भन्ने कामना गर्ने हो । गाउँमा पाँच जनाको समुह बनाएर पैसा चाहियो भनेर तुरुन्तै ऋण पाउँछन् । एउटै व्यक्तिले दुई तीनवटा संस्थाबाट ऋण लिएकोले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । कार्यबिधिले अपरेशन कष्ट राखेर सात प्रतिशत भन्दा बढि स्प्रेड नराख भन्यो भने के हुन्छ ? अथवा अपरेशन कष्टलाई नछोएर ७ को सट्टा ९ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न भनियो भने के गर्नुहुन्छ ? अपरेशन कष्ट राखेर ७ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने सोच्न सकिन्छ । तर अपरेशन कष्ट बाहेक ९ प्रतिशत स्प्रेड तोकियो भने मान्न सकिन्न । किनकी त्यसले हामी चल्नै सक्दैनौं । एउटा माइक्रोफाइनान्सले सेयर जारी गरेको एक वर्ष नपुग्दै सेयर मुल्य ३४ सय पुग्यो, चल्नै नसक्ने भए त्यस्तो विश्वास कसरी बढ्यो ? यसको जवाफ सरल छ, म ग्रामिण विकास बैंकमा काम गर्छु । हामीले मर्ज गर्दा ७६ करोड नोक्सानीमा थियौं । अहिले ४८ करोडको नोक्सानीमा छौं । असारको रिपोर्टले ४५ करोड नोक्सानीमा रहने देखाउँछ । तर मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघिसम्म हाम्रो सेयर मुल्य १२ सय थियो । प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा वित्तिय विवरण पेश गरिरहेका छौं, त्यो विवरणले कम्पनी ठुलो नोक्सानीमा छ भनेर देखाएको पनि छ । तर पनि सेयर मुल्य १२ सय पुग्छ । अब हामी के गर्न सक्छौं र ? लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य घट्न थालेको छ, जुन गएको एक वर्ष निरन्तर बढेको थियो, किन बढ्यो र किन घट्यो ? यो त सेयर बजारका प्लेयरहरुले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हामीले हेर्ने भनेको गत वर्ष लघुवित्त कम्पनीहरुले गरेको नाफाका कारण हो । अहिले बजार घटेको छ तर ह्वात्तै घटेको छैन । सुनको भाउ जस्तै कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भैरहेको छ । अबको सेयर बजार असार मसान्तसम्मको रिपोर्टमा निर्भर गर्छ । नाफाको अवस्था हेर्दा सेयर बजार खासै घट्दैन भन्ने लाग्छ ।

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सबीचको मर्ज हालै सम्पन्न भयो, मर्जको अनुभव कस्तो रह्यो ? मर्जको अनुभव सकारात्मक नै भयो । गत भदौमा जब हामीबीच पहिलो एमओयु भयो तब हामी मानसिक रुपमा नै मर्ज भैसकेका थियौं । किनभने मर्ज गर्नै पर्छ भनेर नै मर्ज गरेका हौं । मानसिक रुपमै हामी एक भैसकेकाले असोज महिनादेखि नै हामीले एक अर्काका शाखा, कर्मचारी, सञ्चालक र प्रमुखसँग घुलमिल गर्ने काम सुरु गरिसकेका थियौं । पुसको एजीएमसम्म आईपुग्दा हामी भावनात्मक रुपमै एक भैसकेका थियौं । त्यसकारण मर्जरको क्रममा कतै पनि हामीलाई नकारात्मक रहेन । असाध्यै सकारात्मक भावनाले मर्ज गर्यौ र सोचेकै जस्तो राम्रो भयो । तपाई यस बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको पनि एक वर्ष भयो । मर्ज पनि सकियो । आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो, वित्तीय विवरण कस्तो आउँदैछ ? एक बर्ष पहिले अर्थात गत असार २० गते म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सिइओमा बहाली गरेको हुँ । गत असार मसान्तसम्ममा नेशनल लेभलका २३ विकास बैंकमध्ये हामी पुछारमा थियौं । मर्जर सम्पन्न भएर एक वर्षपछि हामी विजनेश भोल्युम, नाफा, शाखा सञ्जालका आधारमा देशको दोश्रो ठूलो विकास बैंक भएका छौं । त्यसमानेमा बैंकको परफरमेन्स असाध्यै राम्रो रह्यो । पाँच बर्षको अन्तरालपछि गत वर्ष हामीले सेयरधनीहरुलाई ११ प्रतिशत बोनस सेयर दियौ । यसपालिको आर्थिक अवस्था पनि असाध्यै राम्रो छ । अहिलेसम्मको प्रक्षेपण हेर्दा बैंकले राम्रै नाफा गर्ला जस्तो छ । सेयरधनीहरुले राम्रो रिटर्न पाउँछन् । त्यो भनेको कति हो ? असार मसान्त एक हप्ता बाँकी नै भएकाले प्रतिशत भन्न सक्ने अवस्था छैन् । तर राम्रै रिटर्न पाउँछन् । हामीले ३५ करोडको हाराहारीमा खुद मुनाफा गर्छाै जस्तो देखिन्छ । हामीले बोल्दा नेप्सेले सेयरको मूल्यमा प्रभाव पार्न बोल्यो भन्न सक्छन् । तर हामी २० प्रतिशतको हाराहारीमा बोनस सेयर दिन सक्छौं । मर्जपछि अरु बैंकको नाफामा उतारचडाब देखिने गरेको छ, सिद्धार्थ बैंकमा के हुन्छ ? त्यसका दुई तीन वटा कारण हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमि र तौरतरिकामा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई एक गर्दा थोरै सामनजस्यता नभएकाले अप एण्ड डाउन हुने गरेको देखिन्छ । हामीले के गर्यौं भने मर्ज हुनुभन्दा पहिले नै एक अर्काका कर्मचारी चलायौं । सिक्ने र भिज्ने मौका दियौं । दोस्रो, मर्ज भएका तीन वित्तीय संस्था मध्ये हामी दुई वटा विकास बैंक हौं । उनीहरुको लागि राष्ट्र बैंकको एउटै पोलिसी छन् । एउटा फाइनान्स कम्पनी हो । फाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकको छुट्टै पोलिसी छ । अहिलेसम्म हेर्दा व्यालेन्ससीट राम्रै देखिन्छ । राम्रो असर गर्छ नराम्रो प्रभाव हुन्न । चैत मसान्तको ब्यालेन्ससीट हेर्ने हो भने दुई दशमलब ४ प्रतिशत खराब कर्जा छ । असार मसान्तमा जाँदा खराब कर्जा अझै घटेर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा झर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन मर्ज गर्नुभयो । तर तीन वटा मर्जपछि पनि आवश्यकता भन्दा ५० प्रतिशत कम पुँजी छ । अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ? हामीले पहिलेका सबै मर्जरहरु रणनीतिक थिए । एकता विकास बैंकसँगको मर्जर पुँजी र व्यापार बढाउनका लागि गरिएको थियो । नेपाल आवाससँगको मर्जर पुँजीका लागि मात्रै गरिएको थियो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पुँजी वृद्धिको योजनामा यसपालिको बोनस र आगामी आर्थिक वर्षको बोनसबाट ४५ देखि ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि हुन्छ । हाम्रो मुनाफाले त्यस्तो देखाउँछ । त्यस बाहेक अन्य दुई विकल्प अघि सारेका छौं । एउटा सानो मर्जर र हकप्रद सेयर एउटा विकल्प हो । अर्काे विकल्पकका रुपमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भन्ने हो । सानो संस्था एक्वाएर गरेर ३० देखि ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने हो भने २५० करोड पुँजी पुर्याउन सकिन्छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर नै जारी गर्ने हो पनि २५० करोडका पुँजी पुर्याउन कठिन छैन । हामीले चाहेको भनेको सुदुर पूर्व वा सुदुर पश्चिमका राम्रा साना संस्था एक्वाएर गरेर बाँकी अपुग रमकका लागि हकप्रद जारी गर्ने हो । संस्थाका लागि कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ ? संस्थका लागि व्यापार र पुँजी दुबै लिन पाउने विकल्प उत्तम हुन्छ । त्यो भनेको मर्जर नै हो । बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । एउटै बजारमा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यापार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । पुँजी मात्रै थपेर हुन्न, व्यापार पनि चाहिन्छ । त्यसकारण मर्जर चाँही संस्थाको हितमा छ । अहिले हामीले मर्जरबाट ४२ करोड पुँजी र ६ अर्बको व्यापार प्राप्त गरेका छौं । अहिले हाम्रो निक्षेप १२ अर्बको छ भने कर्जा १० अर्ब ७० करोडको छ । बाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि विकास बैंक खोजिरहेका छन्, तपाईहरु त्यतातिर जाने सम्भावना छैन ? सम्भावना त छ नि । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयर धनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्छ । भोली बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदा पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि २५ प्रतिशत भन्दा कम लाभांश खुवाउनु पर्दैन । हाम्रा मर्जर पार्टनर बाणिज्य बैंक भनेको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिईरहेको हुनुपर्नेछ । सेयरधनीको लाभांश घट्ने गरि हामी बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाँदैनौं । तपाईले भने जस्तो बैंक भेट्ने सम्भावना छ ? मर्जर के का लागि जाने भन्न प्रश्न महत्वपूर्ण हुन आउँछ । लगानीको सुरक्षा र रिटर्नलाई हेरेर मर्जरमा जाने हो । बैंकको आम्दानीको आधार भनेको त्यसको बेस रेट कति घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । बाणिज्य बैंकले किन ८÷९ प्रतिशत छ । विकास बैंकमध्ये न्युनतम बेस रेट भएको बैंैक भनेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक नै हो । हाम्रो बेस रेट ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कस्ट अफ फण्ड ४ दशमलब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पाँच वटा बाणिज्य बैंक भन्दा कम बेस रेट कम भएको बैंक हो हाम्रो । ती बैंकसँग मर्ज गर्नुको अर्थ के ? हाम्रा लगानी कर्ताको रिटर्न घट्ने गरि मर्ज किन गर्ने ? २५ प्रतिशत रिटर्नको सवाललाई हेर्ने हो, पुँजी र बिजनेशकोे तुलना गर्ने हो भने सबै भन्दा प्रभावकारी बैंक हो सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक । सानो पुँजी र ठूलो व्यापार भएको बैंक हो हाम्रो । हाम्रो भन्दा ठूलो पुँजी भएका बैंकहरुको व्यापार हाम्रो भन्दा कम छ । हाम्रो व्यापार पनि समान्य छ । खराब कर्जा बढ्ने अवस्था छैन् । पहिले बिग्रेको २५ करोडको कर्जा पनि निरन्तर उठिरहेको छ । खराब कर्जा थपिने सम्भावना छैन् । यस्तो अवस्थमा हामी भन्दा बलियो र बढी रिटर्न दिन सक्ने संस्थाले प्रस्ताव गरे भने मात्रै मर्जरमा जाने हो । नत्र २५० करोड पुँजी पुर्याएर विकास बैंककै रुपमा रहने हो । हामी २५० करोड पुँजी पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । कमजोर बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जाँदैन । बरु बजारमा सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक भएर बस्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै र बलिया वित्तिय संस्था बनाउने पुँजी बढायो । राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा कत्तिको सफल हुने देख्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको पुँजी वृद्धिको योजनाले पैसा थप्ने होइन, मर्जरमा जाओ भनेका हौं भनेको थियो । किनभने संस्था थोरै हुन्छ, बलियो हुन्छ, बजार पनि बढ्छ र अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ भनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कुरा फेरियो । ‘मर्ज गर भनेको होइन है पैसा हाल्न भनेको हौं’ भन्यो । छोटो समयमा राष्ट्र बैंकको सोँच फेरियो । १५ देखि २० वटा बाणिज्य बैंक, सात आठ वटा नेशनल लेभलका विकास बैंक बन्लान भन्ने सोँच थियो त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको । तर अहिले २४ भन्दा बढी बाणिज्य बैंक, १२ भन्दा बढी विकास बैंक रहने देखियो । किनभने राष्ट्र बैंकको फोकस चेञ्ज भयो । अबको विकासक्रम कसरी अघि बढ्ला ? धेरै संस्थाहरुले पैसा थपेर पुँजी पुर्याउन लाग्छन् । २२ देखि २५ वटा भन्दा बढि बाणिज्य बैंक रहने देखियो । विकास बैंक पनि १२ देखि १५ वटासम्म रहने देखियो । पुँजी वृद्धिको म्याद थपिन्छ भन्ने हल्ला पनि चलेको छ । दुई बर्षे समय सीमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले नै एक वर्ष समय बढाउन सक्ने सम्भावना रह्यो । २०७४ असारपछि पटके निर्णयबाट केस हेरिहेरि म्याद थपिदिने मानसिकता बनेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसले पुँजी वृद्धिको योजनालाई केहि सुस्त बनाउने देखिएको छ । तपाईसँग दुई बर्ष अघि भेट्दा फाइनान्स र विकास बैैंकप्रति निरासा व्यक्त गर्नु भएको थियो, आज निकै उत्साह देखियो किन ? त्यतिबेला जनतामा फाइनान्स र विकास बैंकको विश्वास गिरेको थियो । धेरै फाइनान्स र विकास बैंकहरु समस्यामा परेका थिए । आज हेर्नुस एउटा पनि फाइनान्स र विकास बैंकप्रति जनताको गुनासो छैन् । कुनै पनि संस्था समस्यामा छैनन् । एउटा संस्था समस्यामा पर्यो भने सबै संस्था माथी जनतामा आशंका बढ्ने रहेछ । ११ महिनामा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत ग्रोथ डिपोजिटमा र ३७ प्रतिशत ग्रोथ गर्यो क्रेडिटमा । जबकी इण्टष्ट्रिको ग्रोथ रेट जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै थियो । फेरी पनि कुुनै एउटा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसको असर सबै कम्पनीमा पर्छ । त्यसकारण दुई बर्ष अघिको समय निराशाको समय थियो । अहिले कस्ट अफ फण्ड घटाउँदा पनि डिपोजिट बढेको छ । एक बर्ष अघि म सिद्धार्थमा आउँदा बचत खातामा ६ प्रतिशत ब्याज थियो भने फिक्स डिपोजिटमा ८ प्रतिशत ब्याज थियो । आज बचत खातामा साढे ३ र फिक्स डिपोजिटमा ६ प्रतिशतमा छ तर पनि डिपोजिट ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ हो जनतामा विश्वास बढेको छ, राष्ट्र बैंकको नियमन राम्रो भैरहेको छ । वित्त बजारको दिगो विकास, लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको दृष्टिले बजारलाई कसरी अगाडि लैजानुपर्छ ? समग्रतामा लागानीको सुरक्षा भएको छ । दिगो विकासका लागि अझै पनि धेरै काम गर्नु पर्नेछ । वित्तीय क्षेत्रको सुशासन भनेको नीति नियमसँग सम्बन्धित छन् । हाम्रा पोलिसीहरु छोटा अवधिका भए । त्यसले सुशासनमा प्रभावित पार्छ । स्वार्थ समूहहरु हावी भैरहेका हुन्छन् । बाफियामै हेर्नुसु, सबै स्वार्थ समूहले चलखेल गरे । यसले सुशासन र दिगोपनमा असर गर्छ । यसलाई दिगो बनाउने हो भने लामो योजनासहितको नीति बनाउनु पर्छ । १० वर्ष वा २० वर्षपछि कसरी अघि बढ्ने त भन्ने योजना छैन् । पुँजी बढाउने र संस्थालाई बलियो बनाउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र निक्षेप कर्ता सुरक्षित छन् । तर यत्तिले वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुन्न । संस्थागत सुशासनद्धारा दिगोपन ल्याउन सकिएको छैन । एक वर्ष अघि २ करोड पुँजीका एक जिल्ले विकास बैंकहरु उद्घाटन हुँदै गए तर एक वर्षपछि नै २५ गुणा पुँजी बढाउने योजना आयो । यसको मतलब हामी दीर्घकालिन ढंगले सोचिरहेका छैनौं भन्ने नै हो । मुद्रास्फिती दुई अंकमा हुँदा बैंकले डिपोजिटमा दिने ब्याजदर चार पाँच प्रतिशत छ, कहिलेसम्म यस्तो रहन्छ ? त्यो भन्दा एक कदम अघि बढेर सोच्ने हो भने नेपालका कहलिएका बाणिज्य बैंकले सर्वसाधारण जनताको डिपोजिटमा एक देखि डेढ प्रतिशत ब्याज दिन्छन्, जब ती बैंक कर्पाेरेट डिपोजिट बिड गर्न जान्छन त्यसमा सात आठ प्रतिशत ब्याज दिन तयार हुन्छन् । सबै भन्दा ठूलो मार निक्षेप कर्तालाई त्यसमै परेको छ । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले बचत खातामा पनि साढे चार प्रतिशत ब्याज दिईरहेका छौं । कर्पाेरेट डिपोजिटमै पनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर दिएका छैनौं । अब कुरा रह्यो मुद्रास्फितिको । अहिले मुद्रास्फिति दुई अंकमा छ, मुद्रास्फिति भन्दा धेरै कम लेण्डिङ्गको दर छ अहिले । होमलोन लिन जाने हो भने साढे ६ प्रतिशतमा छ । यो रेटमा होमलोन दिनका लागि निक्षेप कम्तिमा दुई तीन प्रतिशतमा पाउनु पर्छ । नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम छ । यो तत्काल समाधान हुने उपाय पनि छैन । मुद्रास्फिति कम गर्न नसक्दासम्म मुद्राको अवमुल्यन कायमै रहन्छ । गएको पाँच बर्षदेखि नौ प्रतिशत भनिएपनि दुई अंकको मुद्रास्फिति छ । निक्षेपको ब्याजदर त्यो भन्दा धेरै तल छ । जबसम्म राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन्न तबसम्म मुद्रास्फिति कम हुन्न । अहिले नेपालको कर्जाको ब्याजदर जुन छ त्यो अप्राकृतिक छ । साढे ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याज दिनु भनेको अप्राकृतिक अवस्था हो । यसले निक्षेपको ब्याजदरलाई अझै तल लगिरहेको छ । सुधारको विधि के हुन सक्छ ? मुद्रास्फिति कन्ट्रोल गर्न नसकिएसम्म सुधार सम्भव छैन् । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र कानुनको शासन बिना मुद्रास्फिति घटाउन सकिन्न । कानुनी शासन अझै महत्वपूर्ण सवाल हो । नाका बन्दीलाई देखाएर कालोबजारी भयो, मूल्य बढ्यो । बजार सहज भएपछि के मुल्य घट्यो त ? जुन स्पिडमा मुल्य वृद्धि भएको थियो त्यो स्पिडमा मूल्य घटेको छैन । एक सय रुपैंयाँ मूल्य बढेको बस्तुको मूल्य २० रुपैंयाँ मात्रै घटेका छ । यसले मुद्रास्फिति नघटेको हो । कानुनको कार्यान्वयन कमजोर भयो । संसारका धेरै देशमा मुद्रास्फिति एक दुई प्रतिशतमा सीमित रहेका छन् । तर हामीकहा निरन्तर ९/१० प्रतिशत छ र तत्काल मुद्रास्फिति घट्ने अवस्था छैन ।