विकास वहस

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सेयर बजारमा ट्रेडिङ र इन्भेष्टमेन्ट दुबैमा ठूलो लगानी गर्नुभएको छ । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल अरुण फाइनान्सको अध्यक्ष, चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड र हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेडको सञ्चालक हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय उहाँलाई उत्पादन मुलक उद्योगमा रुची बढेको छ । त्यसैले उहाँले पोखरामा न्यू लिङ्क कपि उद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । तर उहाँको विजनेश प्यासन भनेकै पुँजी बजार हो । पछिल्लो समय पुँजी बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । यसको कारण के हुन् ? सेयरको मूल्य घट्दा लगानीकर्ताले कसरी लगानी सुरक्षित गर्ने र नाफाको प्रयास गर्ने ? प्रस्तुत छ विकासन्युजको नियमित स्तम्भ विकास वहसका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेले उहाँसँग गरेको कुराकानी । अम्बिकाप्रसाद पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक-हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड धेरै कम्पनीहरुको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, बढी समय केमा बित्छ ? अरुण फाइनान्सको अध्यक्ष, चन्द्रगिरी हिल्स र हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेडको सञ्चालक मात्र भएकोले ती कम्पनीको दैनिक सञ्चालनमा मैले समय दिनु पर्दैन । दैनिक रुपमा म संलग्न हुने हाथवे इन्भेष्टमेन्टमा नै हो । जब मैले २०६६ चैत्र सरकारी जागिर छोडेर पुँजी बजारमा प्रवेश गरेँ तब म निरन्तर पुँजी बजारमा क्रियाशित छु । मेरो रुची पनि पुँजी बजारमा नै छ र सक्रियता पनि यसैमा छ । सेयरको कारोबार हुने दिन विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म मलाई कसैले पनि डिस्टर्ब नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तपाई सेयर बजारमा झुम्मिन थालेदेखि अहिलेसम्म भएको आरोह–अवरोह र तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ? संधै जागिर गरेर हुँदैन, व्यवसायमा लाग्नु पर्छ भनेर मैले सिकेको पुँजी बजारबाट नै हो । यस बजारमा मैले गुमाएको पनि छु, कमाएको पनि छु । यस बजारमा धेरै कुरा सिक्दैछु र पुरै इन्जोई पनि गरिरहेको छु । विगत नौ वर्षमा मैले भोगेको आरोह अवरोह साँच्चिकै वर्णनयोग्य पनि छ र कसैले नजिकबाट हेर्छ भने सिक्ने योग्य पनि छ । मैले जे गल्ती गरेँ, अरुले त्यो गल्ती गर्नु पर्दैन, मलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने । गल्तीले मान्छेलाई परिपक्क बनाउँछ । पहिला म धेरै कुरा जान्दछु भन्ने लाग्दथ्यो । अहिले म धेरै कुरा जान्दिन भन्ने लाग्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नै परिवर्तन भैराखेको हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा धेरै परिवर्तन आइरहेको हुन्छ । पुँजीबजारको डाइमेन्सनहरुमा व्यापक परिवर्तन आईराखेको हुन्छ । आई रियल्ली लभ टु लर्न । मलाई लाग्दैन म भइङकर जान्ने लगानीकर्ता हुँ । म त सिकारु हुँ । व्यवसाय गर्छु भनेर यसभित्र छिर्न जति सजिलो छ, यसभित्र छिरेर सफल हुन धेरै कठिन छ । उत्पादन भएको तयारी वस्तु देख्दा धेरैलाई राम्रो लाग्छ । तर त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने क्रममा कति कच्चा पदार्थको अस्तित्व मेटिए, हराए, विलाए भन्ने कुरा हामी ख्याल गर्दैनौं । प्रोसेसिङको पाटो धेरै लामो हुन्छ र त्यसभित्रको बाटो निकै पीडादाही हुन्छ । त्यो पीडा भोगेको व्यक्ति हुँ म । हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर पुँजी बजारमा छिरेँ । के के न होला भन्ने सोचेको थिए । त्यसपछि पुँजी बजारमा गिरावट हुनु, घरजग्गा कारोबारमा गिरावट हुनु, आफूले नेतृत्व गरेको कम्पनीको नेटवर्थ दिनदिनै नेगेटिभ हुनु, आफूसँग पुँजी बजार र रियलस्टेट बजारमा प्रवेश गरेका साथीहरु टाट पल्टनु र पलायन हुनु मेरा लागि कम पीडादायक थिएन । धेरै कच्चा पदार्थ गुमेर, थोरै तयारी बस्तु उत्पादन भए झै गहिरो पीडाबाट खारिएर म अहिलेकौ स्थितिमा आएको हुँ । प्रोसेसिङको क्रममा मैले धेरै गुमाएको छु । तपाईले त्यस संकटबाट सिकेको कुरा के के हुन् ? म जान्ने छु भन्नु, एकल निर्णय गर्नु, बाटोमा उज्यालो देख्नु तर हिड्दै जाँदा अध्यारो पनि आउन सक्ने भनेर अनुमान पनि गर्न नसक्नु मेरो ठूलो भूल थियो । त्यसैले मैले अहिले एकल निर्णय गर्दिन । उज्यालोमा एक्दै हिड्न सकिन्छ, अध्यारोमा साथीको सहयोग चाहिन्छ । एउटाले मेसो पाएन भने अर्कोले नयाँ आईडिया ल्याउँछ । तर तपाई एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाई संकटमा पर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले पुँजीबजारमा कति गुमाउनु भयो ? म निजामति सेवामा छँदै पुँजी बजारमा लगानी गर्न थालेको थिएँ, करिव २५ वर्ष भयो मैले सेयरमा लगानी गर्न थालेको । जागिर छोडेर पुँजीबजारलाई व्यवसाय बनाउँदा नेप्से ९०० थियो । पछि नेप्से ११७५ पुगेर २९२मा झर्यो । नेप्से २९२ आउँदा हाथवेले करिव ७५ प्रतिशत लगानी गुमायो । ३० करोड चुक्ता पुँजी भएको हाथवे कम्पनीको नेटवर्थ पुरै नेगेभि भयो । सानिमा बैंकको सेयर २१०० बाट झरेर १९१ रुपैयाँ भयो । एनबी बैंकको सेयर मूल्य १६०० बाट १०० मा झरेको थियो । कम्पनीको प्रमोटर धेरै साथी हुनुहुन्थ्यो । तर निर्णय मैले एक्लै गर्दै गए, गल्ती त्यही भयो । मैले जिन्दगीमा सबैभन्दा धेरै हिनताबोध गरेको क्षण थियो त्यो । किनकी मैले मेरो पैसा मात्र गुमाएको, होइन, धेरै साथीहरुको पैसा गुमाएँ । जागिर पनि गुम्यो, पैसा पनि गुम्यो, म प्रति साथीहरुको विश्वासमा पनि चोट पुग्यो । जेलाई व्यवसाय बनाउन चाहेको थिए, त्यो पनि चौपट भयो । अहिलेकाे अवस्था कस्ताे छ ? पर्फेक्ट कोही छैन । गल्ती भयो, मैले स्वीकार गरेँ । तर त्यो जटिल परिस्थितिलाई हामीले ट्याक्टफूली ढंगले व्यवस्थापन गर्यौ । अहिले स्थिति सहज भएको छ । कम्पनीको पुँजी ८२ करोड रुपैयाँ छ । बजार पुँजीकरण १५० करोड भन्दा माथि छ । कम्पनीले वार्षिक कम्तिमा १६ देखि ५५ प्रतिशत खुद नाफा गर्न सफल भएको छ । यस कम्पनीले लगानीकर्तालाई औसतमा वार्षिक ३० प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएको छ । के तपाई सैद्धान्तिक ज्ञानविना नै पुँजी बजारमा होमिनु भएको थियो ? होइन, सैद्धान्तिक ज्ञान थियो । वारेन बफेट लगायत विश्व पुँजी बजारको चर्चित लगानीकर्ताहरुका बारेमा पनि पढेको थिएँ । तर व्यवहारिक जीवनमा सिद्धान्तलाई विर्सिदो रहेछ । जब मान्छे आफैले एक तहको सफलता हासिल गर्छ, तब ऊ आफै सिद्धान्त बनाउन थाल्छ । आफ्नै दिमागको आधारमा मात्र चल्छ । मैले पनि त्यहि गल्ती गरे । जब मानिस ठक्कर खान्छ तब फेरी सिद्धान्तको सहारा लिन थाल्छ । खासमा सत्य भनेको सिद्धान्त नै हो । सिद्धान्त विर्सनेहरु ठूलो जोखिममा हुन्छन् । दैनिक रुपमा सेयर किनबेच सम्बन्धी निर्णय गर्दा सैद्धान्तिक आधारलाई ध्यान दिन सकिन्छ ? सकिदैन । दैनिक रुपमा हेर्ने भनेको कम्पनीको सूचनाहरु हो । प्राविधिक विश्लेषणलाई हेर्ने हो । आाधारभूत विश्लेषणलाई हेर्ने हो । सेयरबजारलाई प्रभावित पर्ने समाचारहरु हर्ने हो । कम्पनीको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने हो । तर लगानी नीति बनाउँदा सिद्धान्त र ऐतिहासिक अनुभवलाई आधार मान्ने हो । अल्पकालिन नीति बनाउँदा आफ्नै परिवेशलाई व्याख्या गरेर तयार गछौं । अचेल म एक्लै निर्णय लिन्न । मेरो टिममा म्यानेजमेन्ट, सीए अध्ययन गरेको साथीहरु हुनुहुन्छ । टिममा मैले भन्छु,–‘यो सेयर बेच्यौ, यसका कारण यो यो हुन् । यो सेयर बेचौं भन्छु, यसको आधार यी यी हुन् ।’ त्यसमा साथीहरुले आफ्नो विचार पनि राख्नुहुन्छ र हामी सामूहिक निर्णय लिन्छौं । यति धेरै मिहेनत पूर्वक लगानी गर्दा पछिल्ला दिनमा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले कमाईरहेको छ कि गुमाई रहेको छ ? समग्र रुपमा कमाएका छौं । दीर्घकालिन सोचका साथ लगानी गरिएका कम्पनीहरुको सेयर मूल्य किनेको भन्दा कम भयो भने पनि हामी डराउनुपर्दैन, त्यसमा घाटाको जोखिम ज्यादै कम हुन्छ । त्यसबाट फाइदा नै हुन्छ । अल्पकालिन रुपमा मूल्यमा हुने घटबढका आधारमा गरिने किनबेचमा पनि हामीले फाइदा नै लिएका छौं । गत वर्ष नेप्से १८८१ बाट करिव १२०० मा झर्यो । गएको एक महिनामा पनि सेयर मूल्य निरन्तर घटेको छ ? यो अवधिमा नाफा भयो कि घाटा ? गत आर्थिक वर्षमा नेप्से करिव ६०० अंकले घट्यो । बजारमा यति धेरै गिरावट आउँदा पनि हामीले अफिसको सबै खर्च कटाएर, कर तिरेर लगानीकर्तालाई १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पुग्ने गरि नाफा गरेका थियौं । भलै कम्पनीले गत वर्षको नाफा सेयरधनीलाई वितरण नगर्ने निर्णय गर्यो । मूल्य घटिरहदा पनि हामी पछिल्लो साताहरुमा पनि नाफा नै गरेको छौं, घाटा छैन । बजार घट्दो अवस्थामा कसरी हुन्छ नाफा ? बजार घटिरहेको बेलामा हामी सर्ट सेल नीतिमा छौं । त्यो भनेको दुई हप्ताभन्दा बढी कुनै पनि सेयर होल्ड गर्दैनौ । मूल्य बढ्दै छ भन्ने कम्पनीको सेयर किन्छौ, केही बढ्छ बेच्छौं । बजारमा ८/१० प्रतिशत मूल्य घटबढ हुने कम्पनीहरु देखिरहन्छन् । त्यस्ता कम्पनीमा हामी खेल्छौं । सर्टटर्म रुपमा खेल्दा नेप्से जति घटेको छ त्यो भन्दा २० प्रतिशत कम घाटा खाने र नेप्से बढ्दा जती बढेको हो त्योभन्दा ३० प्रतिशत बढी नाफा खाने हाम्रो नीति हो । औसतमा हामीले २५ प्रतिशत नाफामा जान्छौं । मार्केटका प्लेयरहरु मध्ये दी बेष्ट बन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ, सफल पनि भईरहेका छौं । दीर्घकालिन लगानी गर्ने निर्णय गरिएका कम्पनीको निश्चित मूल्यलाई हामी आधार मूल्य बनाएको हुन्छौ । त्यो आधार मूल्य भन्दा कम भएपछि किन्न थाल्छौं, आधार मूल्यभन्दा बढी भएपछि किन्न बन्द गछौं । फेरी आधार मूल्यभन्दा कम भएपछि किन्छौं, बढी भएपछि किन्न बन्द गर्छौ । यसरी हामीले चाहेजति किनेपछि आनन्दले बस्छौं । हामीले चाहेको मूल्य पाएपछि बेच्छौं । हामी ५० हजार कित्ता सेयरमा लगानी गर्दै छौं भने १० हजार कित्ता सर्टटर्ममा खेल्छौं, ४० हजार कित्ता दीर्घकालिन लगानीको रुपमा किनेर राख्छौं । सेयरमा ट्रेड गर्दा फाइदा कि इन्भेष्टमेन्ट गर्दा ? अधिकांश इन्भेष्टर कमाउँछन् जसले दीर्घकालिन लगानीको रुपमा सेयर किनेर राख्छन् । छोटो अवधिमा नाफा गर्छु र बेच्छु भन्ने ट्रेडरहरुमध्ये अधिकांशले गुमाउँछन् । सेयरबजार अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर नीति निर्माता अनुदार देखिन्छन्, तपाईलाई कस्तो महसुश हुन्छ ? विगतमा नीति निर्माताहरुले पुँजीबजारलाई एक प्रकारको ‘ग्याम्लिङ’ (जुवाको खाल) ठान्दथे । तर अहिले त्यस्तो सोच छैन । जब नेपाल टेलिकमको सेयर निवेश गरियो, कृषि विकास बैंकको सेयर निवेश गरियो, चिलिमे, तामाकोशी हुुँदै विभिन्न जलविद्युत योजनाको सेयर निष्काशन भयो तब सरकारी अधिकारीहरु पुँजीबजारप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन थाले । किनकी उनीहरु पनि सेयरधनी बनिसके । सेयरमा लगानीगर्दा हुने लाभ उनीहरुले पनि चाखिसके । त्यसैले उनीहरु पुँजीबजारप्रति सकारात्मक भएका छन् । लगानीकर्तालाई केही टिप्स दिनुहोस् न ? पुँजी बजार सजिलो र रमाइलो छ । सानो लगानीले पनि हुने, ठूलो लगानी पनि गर्न सकिने । ठूलो अफिस खोलेर एक दर्जन विज्ञ राखेर व्यवसाय गर्न पनि सकिने । अफिस नै नराखी झोलालाई नै अफिस बनाएर व्यवासय गर्न सकिने । अवकाश पाएको व्यक्ति झुल्ने ठाउँ पनि यहि हो । गृहणिले छोराछोरी स्कूल पुर्याएर फुर्सदको समय काम गर्न सक्ने ठाउँ पनि पुँजीबजार नै हो । तर हल्लै हल्ला सुनेर होइन, कम्पनीको वास्तविकता बुझेर लगानी गरौं । छरेपछि फल्छ भनेर भ्रम नपालौ । संसारमा सबैभन्दा धेरै मासिनले गुमाउने ठाउँ पनि पुँजी बजार हो । एउटा व्यक्तिगत प्रश्न, तपाईलाई कति पैसा कमाउने इच्छा छ ? हाम्रो मिहेनतले माना भर्ने हो, पाथी भर्ने हो । भकारी भर्ने भगवानले हो । मानापाथी भर्न जो कोहीले पनि मिहेनत गर्नैपर्छ । मानापाथी भरेपछि हामी खुशी हुनुपर्छ । भकारी भर्ने भोक मसँग छैन ।  

चिरञ्जीवि चापागाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको एक वर्ष पुरा हुँदैछ । एक वर्षको अवधिमा बीमा समितिले केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ जसले बीमा बजारमा ठूलै तरङ पैदा गरेको छ । ठूलो आलोचना हुँदाहुँदै ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाएर सञ्चालमा आए । थप तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु लाईसेन्स पाउने क्रममा छन् । चापागाईकै शब्दमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा बीमा कम्पनीहरुले थप ५०० नयाँ शाखा विस्तार गर्दै छन् । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणाले वृद्धि गरिएको छ । छोटो अवधिमा भएको गुणात्मक वृद्धिसँगै बीमा बजारको विकास अब कसरी होला ? बीमा समितिले थप काम के के गर्दैछ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष चापागाईसँग विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।   चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष हुनुभएको एक वर्ष पुरा हुन लाग्यो, यस अवधिमा के के काम भए ? सबैभन्दा पहिला हामीले बीमा लाईसेन्स पोलिसीमा रहेको अन्यौलता हटाएका छौं । १० वर्ष अघिदेखि धेरै बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्सको लागि बीमा समितिमा आवेदन िदएकाे तर  समितिले कुनै निर्णय नगरेको अवस्था थियो । निश्चित समय तोकेर प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेलाई लाईसेन्स दिएका छौं । उक्त समयभित्र आवेदन गरेका मध्ये केही निर्जीवन बीमा कम्पनी अहिले पनि प्रक्रियामा छन् । अब नयाँ बीमा कम्पनीका लागि आवेदन नै बन्द गरेका छौं । तत्काल नयाँ कम्पनीको लागि लाईसेन्स खुला हुँदैन । यसैबीचमा बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि सम्बन्ध महत्वपूर्ण निर्णय पनि भयो । जीवन बीमा कम्पनीको लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि १ अर्ब रूपैयाँ पुँजी निर्धारण भएको छ । पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने समयतालिका पनि तोकिएको छ । पुँजीको सवालमा रहेको अन्यौलता पनि अब हटेको छ । बीमा कम्पनीहरुमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको । कम्पनीहरुले यसै आर्थिक वर्षभित्र करिव ५०० वटा नयाँ शाखा खोल्दै छन् । बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको व्यापाक अवसर वृद्धि भएको छ । बीमाको पहुँच २ प्रतिशत नेपालीमा रहेकोमा त्यसको पहुँच वृद्धि भएर छिट्टै १२ प्रतिशतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । बीमा कम्पनीमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको । बीमा कम्पनीहरुले यसै आर्थिक वर्षभित्र करिव ५०० वटा नयाँ शाखा खोल्दै छन् । बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको व्यापाक अवसर वृद्धि भएको छ । बीमाको पहुँच २ प्रतिशत नेपालीमा रहेकोमा त्यसको पहुँच वृद्धि भएर छिट्टै १२ प्रतिशतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । एउटा शान्त पोखरीको बीचमा ढुंगा हान्दा चारैचिर तरङ फैलिए झै बीमा क्षेत्रमा सबैतिर तरङ फैलिएको छ ।  समितिकाे अाफै नियमन, अनुगमन गर्ने क्षमता कमजोर छ भनिन्छ । यसतर्फ सुधारका प्रयास के के भईरहेको छन् ? समितिको लागि यो  ठूलो चुनौति हो । सबैभन्दा ठूलो चुनौति बजारको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी र बीमा कम्पनीभित्र सुशासन कायम गराउनु हो । बीमितको हित हुने गरि बीमा सेवालाई सञ्चालन गराउनु हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त भनेको बीमा समितिको क्षमता विकास नै हो । त्यसैले हामीले सरकारबाट ३० वटा दरबन्दी स्वीकृत गराएर ल्याएका छौं । अगामी जेठ वा असारसम्म ती दरबन्दीको पदपूर्ति गरी सक्नेछौं । हामीले डिएफआईडीको सहयोगमा बीमा कम्पनीको जोखिमका विविध पक्षको अध्ययन गराएका छौं । त्यसमा बीमा कम्पनीमा हुने जोखिमका २० बुँदालाई पहिचाहन गरी त्यसको भार निर्धारण गर्ने काम भएकाे छ । त्यसको रिपोर्ट आगामी चैत १५ सम्ममा आउने छ । साथै हामीलाई विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा अफसाईट म्यानुवल बनाउँदै छौं । अब हामी बीमा समितिमा बसीबसी बीमा कम्पनीहरुको जोखिममा आधारित अनुगमन थाल्ने छौं । यस्तो निरीक्षण आगामी आर्थिक वर्षदेखि थाल्ने छौं । बीमा कम्पनीमा संस्थागन सुशासन कमजोर भएको बताउनु भयो । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च तहका व्यवस्थापक वा सञ्चालक समिति काे बढी जिम्मेवार छन् ? चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति आफूलाई लाभ हुने ठाउँमा सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबै मिलेर निर्णय गरेका हुन्छन् । बीमा समितिको आँखा छल्न पाएसम्म दुबै एक ठाउँमा हुन्छन् ।  जब गल्ती भएको ठाउँमा बीमा समितिले वा अडिटरले समाउँछ तब दुबै पक्ष गलत कामको जिम्मेवारी अर्काको हो भनेर पन्छिन खोज्ने संस्कार देखियो । एउटा बीमा कम्पनीले पुर्नबीमाको दावी भुक्तानी पाएन । मैले त्यस कम्पनीको सीईओलाई कसरी समस्या भयो भनेर सोधे । उनले पुर्नबीमा शाखा प्रमुखलाई दोष दिएर आफू चोखो रहेको तर्क गरे । सीईओले यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ ? त्यस विषयमा मैले उक्त कम्पनीका सञ्चालक र अध्यक्षहरुलाई पनि सोधे । उनीहरुको तर्क के छ भने–‘हामीले सबै अधिकारी सीईओलाई दिएको छ, सीईओले जे प्रस्ताव ल्यायो, हामीले त्यसैमा सहि गरिदिएका हौं ।’ भनेर पछी हटेकाे देखीयाे गल्ती कामजोरी जति सबै अरुलाई थोपर्न खोज्ने, लाभ हुँदा सबै मिलेर खाने ? खासगरी बीमा कम्पनीको प्रमोटरको उदेश्य आफ्नै कम्पनीमा बीमा गराउने, नियमले नमिल्ने भएका श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखाएर वा बाबुछोरा छुट्टभिन्न भएको देखाएर बीमा गर्ने, दावी पर्दा सार्वसाधारणको दावीलाई सकेसम्म टार्ने, आफ्नो दावीको भुक्तानी लिईहाल्ने, सकेसम्म आफ्ना परिवार वा नातेदारलाई जागिर लगाउने अभ्यास देखिन्छ । यसमा सीईओहरु पनि नीति नियमका परिपालना गर्न चुकेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुको नियमियत नियमन गर्न नसक्नु बीमा समितिको कमजोरी हो । तपाईले विगत तीन महिनामा  ९ वटा नयाँ बीमा कम्पनी उद्घाटन गर्नुभयो । अब कतिवटा उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ? जीवन बीमा तर्फ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएका हुन् । सबैले कारोबार पनि शुरु गरिसकेका छन् । आवेदन गर्ने महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले तोकिएको समयमा प्रक्रिया पुरा गर्न सकेन । जीवन बीमातर्फ नयाँ कम्पनी अब खुल्दैन । निर्जीवनतर्फ सानिमा, अजोड र नेपाल जनरल तीन वटा कम्पनीलाई आशयपत्र दिएका छौं । प्रक्रिया पुरा गरेर आए भने अब तीनवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी थपिनेछन् । सरकारले जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सैद्धान्तिक सहमति दिँदा बीमा समितिलाई अर्को मार्गदर्शन पनि दिएको छ । त्यसमा नयाँ लाईसेन्स बन्द गर्ने र भएका कम्पनीहरुलाई मर्ज तथा एक्विजिशन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भन्ने छ । बीमा समिति सरकारले दिएको मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बढ्छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी धेरै भयो, व्यवसाय कम भयो । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० अर्बको हाराहारीमा छ भने प्रिमियम करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । अधिक पुँजीले समस्या निम्त्याउन सक्छ भनिन्छ । यसबारे बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? अधिक पुँजीको समस्या छैन र आउनेवाला पनि छैन । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्यो । त्यसले ओभरक्यापिटलाईको समस्या आउँछ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तो समस्या देखिएन । अझै पुँजी नपुगेको संकेत देखियो । एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र जारी गर्नु भनेको सीसीडी रेसियो मापदण्ड पुरा गर्न पुँजीको कमी हुनु हो । बीमा क्षेत्रमा पनि ओभरक्यापिटल किन हुँदैन भने अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले प्रतिसेयर आम्दानी औसतमा २२ रुपैयाँ छ । यो भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रा प्रतिफल हो । अहिले बीमा कम्पनीहरुको जति सेयरपुँजी छ, त्यसमा ठूलो हिस्सा बोनस सेयरबाट थापिदै गएको हो । त्यस्तै, पुँजीलाई प्रिमियमसँग मात्र तुलना गर्न मिल्दैन । किनकी बीमा कम्पनीको आम्दानी प्रिमियबाट मात्र होइन, बीमा कोषबाट व्याज आम्दानीले पनि नाफामा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । अहिले जीवन बीमा कोष मात्र १३५ अर्ब नाघिसकेको छ । कुल बीमा प्रिमियम वृद्धिदर उच्च छ । जीवन बीमाको प्रिमियम ३० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा प्रिमियम २० प्रतिशतले वृद्धि भईराखेको छ । गत वर्षको कुल प्रिमियम करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । तीन वर्षभित्र वार्षिक वार्षिक प्रिमियम १०० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । जीवन बीमा काेष २०० अर्ब नाघ्दैछ । दोस्रो कुल बीमा प्रिमियम वृद्धिदर उच्च छ । जीवन बीमाको प्रिमियम ३० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा प्रिमियम २० प्रतिशतले वृद्धि भईराखेको छ । गत वर्षको कुल प्रिमियम करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । तीन वर्षभित्र वार्षिक वार्षिक प्रिमियम १०० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । जीवन बीमा काेष २०० अर्ब नाघ्दैछ । बीमा व्यवसाय हरेक वर्ष बढेको हुन्छ तर पुँजी वृद्धि भनेको ८/१० वर्षमा एक पटक हुने हो । तेस्रो, राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । नयाँ संविधान आयो, तिनै तहको निर्वाचन भए । अब विकास निर्माणका काम वृद्धि हुन्छ । सात वटै प्रदेश सरकारको राजधानीमा सरकारी पूर्वाधार निर्माण र सहरी करण तिब्र हुन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि उद्योग कल कारखानीमा लगानी वृद्धि गर्छ । त्यसले पनि बीमा बजार विस्तारमा सहयोग गर्छ । बीमा क्षेत्रमा जनशक्ति आकर्षित हुँदैछ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिएपछि बैंकमा जुनियर असिस्टेन्टले भन्दा बीमा कम्पनीको जुनियर असिस्टेन्टको तलब मासिक करिब ७ हजार रुपैयाँ बढी पाएका छन । अहिले हामीले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेका छौं । त्यसले पनि बीमा क्षेत्रमा जनशक्ति आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ । बीमा क्षेत्रमा धेरैको आँखा आएको छ । केही वर्षभित्रै रोजगारीको खोजी गर्ने बैंक भन्दा बीमा कम्पनी छनौट गर्नेछन् । जब प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आकर्षित हुन्छन् तब यस क्षेत्रको विकासले गति लिन्छ । तपाईले धेरै आशावादी कुरा गर्नुभयो । बैंकको भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बीमा कम्पनी, बैंकको भन्दा बढी कर्मचारी भएको बीमा कम्पनी, बैंकले भन्दा बढी कर तिरेको बीमा कम्पनी हामीले कहिले देख्न सक्छौं ? नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स, शिखर इन्स्योरेन्स लगायत केही कम्पनीहरुको अहिलेको अवस्था र ग्रोथलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरु बैंक भन्दा अगाडि जान सक्छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर समग्रमा बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र धेरै पछाडि छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा जस्तै बैंकभन्दा बीमालाई आकर्षित बनाउन धेरै वर्ष लाग्छ । तपाईले बीमा, बैकिङ, रेमिट्यान्स लगायत वित्तीय सेवा एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि बढाउनु भएको थियो, त्यसतर्फ के प्रगति भएको छ ? यो विषयलाई नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । मैले यो विषय राष्ट्र बैंकमा पटक पटक उठाउदै आएको छु । फेरी पनि उठाउने छु । तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएपछि बीमा क्षेत्रको सुधारको लागि आवश्यक सुझाब दिन एक समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले के सुझाब दियो ? समितिले यस क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारहरुका बारेमा व्याख्यात्मक प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसलाई सटिक रुपमा बनाउने काम भईरहेको छ । मुलभुत रुपमा पुर्नबीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने, कम्पनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने, नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गर्ने, बाली तथा पशुबीमाको लागि छुट्टै संरचना बनाउने, सम्पत्ति बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएको लगायत सुधारका धेरै विषय औल्याइएको छ । हामी केही दिनपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने छौं । चुनावको नतिजाले आगामी पाँच वर्षको लागि वामपन्थी सरकार बन्ने प्रष्ट देखिएको छ । तपाई पनि वामपन्थी सरकारबाट बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको मान्छे । अबको सरकारसँग तपाई राजनीतिक विचार पनि मिल्छ । यस परिवेशमा बीमा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन के के हुन सक्छ ? मलाई वामपन्थी सरकारले नियुक्त गरेको हो । तर जुन सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि बीमा समितिको अध्यक्षले राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा काम गर्ने होइन । सरकारको नीति, नियम, कानुन भित्र रहेर काम गर्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी जनपक्षीय काम गर्ने हो । जुन शक्ति सरकारमा हुँदा मैले बीमा समितिको जिम्मेवारी पाएको थिएँ, त्यो शक्तिले पाँच वर्षको लागि स्थीर सरकार बनाउँदा मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा समितिले गर्नुपर्ने धेरै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । वामपन्थी सरकार आएपछि नीतिगत परिवर्तन के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भयो । वामपन्थी सरकार पहिलो पटक बन्दै छैन । २०४६ पछि धेरै पटक वामपन्थी राजनीतिक पार्टीले सरकार चलाएका छन् चाहे नेकमा एमालेको नेतृत्वमा होस् चाहे नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा होस् वा मिलिजुली सरकार । उनीहरुले मिश्रित अर्थनीति लिएको देखिन्छ । नेपालमा सबै ठूला दलको मुलभूत नीति भनेको समाजवाद नै हो । नेपाली कांग्रेस पनि पुँजीवादी पार्टी होइन । उसले पनि प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्छ । लेफ्टहरुले समाजवाद भन्छन् । त्यहि भएर संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएको विषयभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैनन् । तर हामीले केही जनपक्षीय काम गर्नै पर्छ । त्यो भनेको वीमितको हित हेर्ने हो । कम्पनीहरुको सुशासन हेर्ने हो । कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको पुुँजीको सुरक्षा र उचित प्रतिफललाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अब हाम्रो ध्यान नयाँ बीमा पोलिसी बनाउने, स्वास्थ्य बीमा र सम्पत्ति बीमामा आम मानिसलाई समाहित गर्ने, बाली तथा पशु बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा कुन अवस्थामा छ, ऐन कहिले आउँछ ? त्यसको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अर्थमन्त्रालयमा आएको छ । त्यसमा संविधान अनुसार मुलुक संघीय ढाँचामा जाँदा बीमा समितिको संरचना र यसको कामलाई सोहि अनुसार बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसतर्फ काम गर्न अर्थमन्त्रालयले मेरो संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । प्रदेश तहमा बीमा समितिको संरचना र जिम्मेवारी कस्तो हुनेछ त ? यो विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको छ । यहि हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न बाँकी छ । मेरो विचारमा प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा निरीक्षणको काम, तालिम दिने, अभिकर्ताहरुलाई लाईसेन्स दिने, सर्भेयर लाईसेन्स दिने, बीमक र बीमितबीच दावी भुक्तानी विवादमा मध्यस्तता गर्ने र मिलापत्र गराउने, प्रदेश तहमा अलग अलग अध्ययन गरि सूचकाङ्क तयार गर्ने लगायत कार्य प्रादेशिक कार्यलायबाट गर्न सकिन्छ । नीति निर्माण गर्ने, निर्देशनहरु जारी गर्ने, अर्धन्यायिक भूमिकाको काम गर्ने, बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने, निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट हुन्छ । प्रस्तावित नयाँ बीमा ऐनमा नयाँ विषय के के छन् ? धेरै कुरा अहिले कै छन् । बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनहरुलाई कानुनी मान्यता दिइने छ । दोस्रो, बीमाका अन्तराष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपलहरुलाई नयाँ ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । एक वर्षअघि जारी भएको वाफियाले आएका केही विषयहरु यस मस्यौदामा पनि परेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो ऐन आएपछि बीमा समिति स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ । नयाँ ऐनले बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउन लागेको हो ? होइन । नेपाल बीमा बोर्ड र राष्ट्रिय बीमा बोर्ड हुन्छ । बीमा प्राधिकरण वा बीमा समिति हुँदैन । बीमा समितिको संचित आम्दानीलाई सरकारले राजश्वको रुपमा तान्न लागेको हो ? त्यस्तो छैन । अहिलेसम्म हामीलाई औपचारिक रुपमा केही जानकारी पनि छैन । बीमा समितिसँग धेरै ठूलो रकम पनि छैन । समितिले आफ्नै भवन बनाउँदै छ । त्यसमा करिव ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । हामीसँग भएको रकम नयाँ भवन निर्माणमा खर्च हुँदैछ । बीमा तालिम प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने विषयमा के हुँदैछ ? बीमा क्षेत्रको जनशक्ति विकासको लागि तालिक दिने संस्थाको आवश्यकता छ । तालिम दिने संस्था स्थापना गर्न भनेर इमर्जिन नेपालले बीमा समितिमा प्रस्ताव पनि ल्याएको थियो । तर हामीले निजी कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएका छैनौैं । यस विषयमा सबै बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरुसँग सामूहिक छलफल गरेर मेरो नेतृत्वमा दुई जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ र दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ सम्मिलित स्टेरिङ कमिटि बनेको छ । उक्त कमिटिमा बीमा समितिको छाता मुनि सबै बीमा कम्पनीहरुको पनि सहभागितामा नेशनल बैकिङ इन्स्टीच्यूटको मोडलमा नयाँ संस्था बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार आईराखेको छ । पहिला हामी ट्रेनिङ सेन्टरको रुपमा काम थाल्छौ र त्यसलाई क्रमशः ट्रेनिक एकेडेमिको रुपमा अगाडि बढाउने छौं ।

अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७४ (वाफिया)ले बैंकको सञ्चालक समिति ७ जनाको मात्र हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै बैंकहरुमा संस्थापकहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक संख्या ४ बाट ३ झरेको छ । यस व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकमा विवाद छ, हिमालयन बैंक समेत । हिमालयन बैंकमा बेलावखत यस्ता समस्या आउँछन् तर बैंकले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । २५ वर्षअघि ६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानीमा खुलेको यो बैंक अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको ठूलो बैंक भएको छ । सरकारले हालै मात्र यस बैंकलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाएकोमा सम्मान पनि गरेको छ । बैंकको गतिविधि पारदर्शि हुँदै गएको, बैंकको संस्थागत प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । प्रस्तुत छ राणासँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस । बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ र सेयरधनीलाई कति लाभांश दिने योजना छ ? गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्न कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिएको छ । बीचमा एउटा मुद्दा अदालतमा पर्यो । त्यसले साधारणसभा गर्न केही ढिला भएको हो । हामी छिट्टै साधारणसभा गर्नेछौं । हिमालयन बैंकका प्रमोटरबीचको पटक पटक किन विवाद हुन्छ ? होइन । हिमालय बैंकको २५ वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् । बैंकका प्रमोटरको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छैन र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा पनि कुनै विवाद छैन । बोर्डमा एकदमै स्थीरता छ । अहिले देखिएको नयाँ परिस्थिति भने वाफिया आएपछि सिर्जना भएको हो । अहिलेको विवाद हिमालयन बैंक भित्रको गतिविधिले होइन, सरकारको नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो । ८ जना सञ्चालक रहेकोमा एउटा पद खाली भएको थियो । यही बेलामा बाफिया आयो, ७ जना मात्र सञ्चालक हुनुपर्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि सर्कुलर जारी गरेर छिटोभन्दा छिटो बाफिया कार्यान्वन गर्नु भन्यो । बीचमा पीपी खेतानले बोर्डमा आउन खोज्नुभयो । बैंकले बाफिया पनि कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर बोर्ड ७ जनाको बनाउने, साधारणसभा गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै बोर्ड ७ सदस्य बनाउने बाटो लियो । तर पीपी खेतान अदालत जानुभयो । अहिले हिमालयन बैंकको ग्राेथ कस्तो छ ? हामी टप थ्री बैंकमा छौं । ६ करोड लगानीमा खुलेको बैंक हाे । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँको भयो । जम्मा हामीले ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका हौं । बाँकी सबै पुँजी बोनस सेयरबाट वृद्धि गर्यौं । २५ वर्षमा बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बाेनस सेयर मात्र दिइसक्याे । हरेक वर्ष २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो । हरेक वर्ष हाम्रो विजनेश ग्रोथ कम्तिमा १२/१५ प्रतिशत छ । हामी धेरै जोखिम लिन चाहादैनौ । जोखिमको कुरा गर्दा केही पुराना केसको बारेमा कुरा गरौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हिमालयन बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी ६७ करोड रकम फसेको धेरै भयो । त्यो पैसा अब उठ्दैन ? त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना छ । त्यो पैसा उठाउन पहिला मेलम्ची आयोजनाबाटै बैंकले राम्रो सहयोग पाएन । अहिले मेलम्चीले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई चीनको अदालतमा सन् २०१८ को अन्तिममा हुँदैछ । अदालती प्रक्रिया नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि लामो हुने रहेछ, हो ? हो । हामीसँग अर्को पनि यस्तै अनुभव छ । १५ वर्षअघि इजरायलबाट रासायनिक मल आयात गर्दाको एलसी विवाद अहिले पनि सकिएको छैन । मुद्दा त हामीले जित्यौ तर भुक्तानी गर्नु पर्ने पाटीले आफूलाई टाट उल्टिएको घोषणा गर्यो । १ करोड ६० लाख डलर फसेको थियो । १ करोड ३० लाख डलर हामीले पायौं । ३० लाख डलर अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं । हिमालयन बैंकको नेशनल ट्रेडिङमा पनि ठूलो रकम फसेको थियो, त्यो कुन अवस्थामा छ ? नेशनल ट्रेडिङसँग ७२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी थियो, त्यो उठ्यो । हाम्रो मात्र होइन, ७ वटा बैंकको कन्सोर्टियम लोन थियो, त्यो सबै उठ्यो । अबको बैकिङ क्षेत्रको जोखिमहरु के के हुन् ? अबको चुनौति भनेको सबै बैंकको पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ भयो । पुराना बैंकसँग रिर्जभ अलि बढी छ, नयाँको रिर्जभ कम छ । प्रतिस्पर्धामा नयाँलाई मात्र होइन, पुराना बैंकलाई पनि चुनौति छन् । कुनै एक बैंकमा भएको गडबढीले अरु बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । त्यसको असर बैंकलाई कस्तो पर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन । सन् २०१८ को जुलाईपछि सबै बैंकले केवाईसी अनिवार्य गरिदैछ । त्यतिबेलासम्म केवाईसी कम्लाईन्स पुरा भएन भने जरिवाना लाग्छ । अब हरेक एकाउन्टको मनिटरिङ र रिपोटिङ गर्नुपर्छ । एकाउन्ट होल्डरको डिटेल फाइनान्सियल इम्फरमेशन अपडेट हुनैपर्छ । कोही कालोसूचिमा पर्न सक्छ, कोही फ्रड केसमा पर्न सक्छ । पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक नेता, सरकारी निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरु, ठूला कर्पोरेट संस्थाका उच्च व्यवस्थापक) हरुको एकाउन्टको क्लोज मनिटरिङ र रिर्पोटिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुको लागि यो धेरै ठूलो काम हो । हिमालयन बैंकले पछिल्लो समयमा नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । जसले हरेक एकाउन्ट अटोमेटिक स्क्रीन र रिपोटिङ गर्छ । कुनै सूचना अपडेट गर्नुपर्ने भयो, केही गडबढी भयो भने सफ्टवेयरले सम्बन्धित एकाउन्टलाई रेड गर्छ । यस्तो सफ्टवेयर नेपालका अरु कुनै पनि बैंकले प्रयोग गरेका छैनन् । बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् ।  बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । अगाडि बढ्नको लागि जनशक्तिको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । कर्मचारी खर्च बढेको छ । अरु बैंकको शाखा सञ्चालन खर्च कम भएको, कर्मचारी खर्च कम भएको कुरा हाम्रो बैंकको बोर्डमा पनि उठ्छ । अरु बैंकको शाखाले ६ महिनामा नाफा गर्यो, हाम्रो शाखाले १४ महिनामा नाफा गर्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । तर लो कस्टमा चलेको ती बैंक सुरक्षित छन् ? कुनै बैंकमा एक महिनाअघि ३०जना कर्मचारी नियुक्ती भए, एक महिनापछि ३० जनाले राजीनामा गरे भन्ने सुन्न आएको छ । के ती बैंक सुरक्षीत छन् ? कुनै बैंकका एडमिनका स्टाफ पैसा बोकेर भाग्यो भन्ने सुनेको छु । यस्तो धेरै समस्या बैकिङ क्षेत्रमा छन् जसको रिर्पोटिङ भएको छैन । राती सुत्दा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ भनेर सोच्ने पर्ने अवस्था छ । के तपाई सुत्नेबेलामा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्नुहुन्छ ? हिमालयन बैंक वन अफ दी मोष्ट सेक्योर बैंक हो । मैले यसअघिको अन्तरवार्तामा पनि बोलेको छु । तर तपाईकै बैंकमा पनि केही वर्षअघि स्टाफले ठूलो रकम चोरेर भाग्यो नि होइन ? हो । त्यो बेलामा हिमालयन बैंकमा बोर्ड र म्यानेजमेन्टबीच कर्पोरेट म्यानेजमेन्टका विषयमा विवाद थिए । कसको के जिम्मेवारी भन्नेमा हामीबीच नै स्पष्टता थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । बोर्डको जिम्मेवारी र म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिदिएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा हिमालयन बैंकभित्र पनि ठूलो संघर्ष भयो, त्यो अन्त्य भयो ? सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । अहिले विवाद छैन । सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढेको हो ? उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने विषय विवादको विषय हो । नेपालमा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात व्यापारलाई उत्पादन मुलक मान्ने कि अनुत्पादक मान्ने ? सरकारको कुल राजश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान आयात व्यापारमा आधारित छ । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी गरे, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी कम गरे भनेर भन्नु नै ठिक होइन । सञ्चार क्षेत्रले पनि यो विषयलाई बुझेर समाचार बनाउनु पर्ने हो । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । बैंक भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ता हो । निक्षेपकर्तासँग पैसा लिने र सुरक्षीत रुपमा कर्जा लागनी गर्ने बैंकको मुख्य काम हो । हामीले कर्जाको सुरक्षामा ध्यान दिने हो । उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वर्गिकरण गर्ने काम हाम्रो होइन । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ । तपाईलाई बधाई छ । बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरु हेर्दा हिमालयन बैंकले भन्दा बढी कर तिरको अरु बैंक पनि देखिन्थे । तर सरकारले हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ, कसरी यस्तो हुन गयो ? यो प्रश्न कर कार्यालयसँग सम्बन्धित हो । मलाई लाग्छ, बैंकले नाफामा लाग्ने कर मात्र तिरेको नभई कर्मचारीको आयमा लाग्ने कर कट्टी गरेर भुक्तानी गरेको छ । बैंकलाई बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको टिडिएस लगायतका करहरु पनि हेरिएको हुनुपर्छ । हिमालयन बैंक राम्रो सिस्टममा चलेको बैंक हो, सरकारका सबै नीतिहरुको पूर्ण परिपालना भएको छ । बैंकको अप्ररेशन सिस्टम पूरै पारदर्शि छ । ‘कर तिर, पारदर्शी बन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई हामीले पालना गरेका छौं । सरकारले यस बैंकलाई गरेको सम्मानबाट हामी निकै खुशी र उत्साहित पनि भएका छौं ।