विकास वहस

विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्न नसकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चर्को दवावमा परेको छ । समग्रमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी प्रतिफल राम्रो छ । कम्पनीको वासलातको आकार पनि बढेकै छ । बजारमा सेयरको मूल्य पनि उच्च छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ६७० को हाराहारीमा हुँदा २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य ४५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । आखिरी किन ? प्रस्तुत छ कोषको वित्तीय अवस्था, सेवास्तर र लगानीको प्रतिफलका बारेमा केन्द्रीत भई कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? २०७४ असार मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन भएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को ब्याज पुँजीकृत गर्न बाँकी छ । ब्याज पुँजीकृत गर्दा हाम्रो कोष करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा मात्र करिव १५ हजार ६ सय कार्यालय आवद्ध छन् । उनीहरुले मासिक रुपमा पैसा बचत गर्छन । त्यस्तै बीमा कोषमा ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोषका ३ लाख ७७ हजार जनाले कोषको बीमा योजनामा भाग लिएका छन् । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानीकर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषका विभिन्न योजनामा ४७ हजार ९२५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन । ती संस्थाबाट ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागी छन् । विजनेश वर्डमा भन्दा उनीहरुलाई ग्राहक भन्नुपर्छ । तर हामी उनीहरुलाई ‘सहभागी’ भन्छौं । नागरिक लगानी कोषका स्कीमहरुमा सहभागी हुन को को आउँछन् र किन आउँछन् ? आयकर ऐन २०५८ ले अवकाश कोषमा सहभागि हुनेलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यो ऐनले आफ्नो मासिक आयको ३३ प्रतिशतसम्म वा वर्षमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अबकाश कोषमा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो कोषमा सहभागी हुने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छुट सीमा रकममा कर लाग्दैन । यो योजनामा भाग लिनेले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् । यो उनीहरुको बचत रकम हो । निजी क्षेत्र र पेन्सन सुविधा नभएको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिने गरेका छन् । एकातिर कर छुट, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा । अबकाश कोष सञ्चालन गर्ने सुविधा बैंकलाई पनि छ । तर उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा अवकाश कोष चलाएको पाईदैन । जबकी कोषले चलाएको अवकाश कोषमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भईसकेको छ । कुन स्तरको आम्दानी भएका मान्छे नागरिक लगानी कोषको अवकाश कोषमा सहभागी हुन आउँछन् ? वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले ३ लाख भन्दा कम आय हुनेबाट थोरै मानिस अवकाश कोषमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु कर छुटको लाभ लिन नभई अनिवार्य बचत हुन्छ भनेर अवकाश कोषमा सहभागी हुने गरेका छन् । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरु ट्याक्स बेनिफिटको लागि अबकाश कोषमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले १ वर्ष बचत गरेपछि बचत रकमको ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छन् । उनीहरुले बचत गरेको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जा लिन पर्यो भनेपनि ढेडप्रतिशत व्याज लाग्छ । उनीहरुको पैसामा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । हामीले व्यवस्थापन खर्च भनेर ढेड प्रतिशतमा व्याज लिन्छौ । सहभागीहरुको लागि अर्को फाइदा के छ भने हामीले हरेक स्कीमको फरक हिसाव राख्नुपर्छ । जुन स्कीम फाइदामा जान्छ, त्यसको २० प्रतिशत संस्थानको नाफा खातामा जोडिन्छ, ८० प्रतिशत सहभागीलाई नै वितरण गर्छौ । आफ्नो बचत रकम भन्दा बढी रकम कर्जा लिन पर्यो भने कति व्याज लाग्छ ? कोषका सहभागीका लागि मात्र कर्जा दिन्छौं । उनीहरुका लागि हामीले आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा दिन्छौं । आवास कर्जा र शिक्षा कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । सरलकर्जाको ब्याज ९.५ प्रतिशत लाग्छ । यी कर्जा लिँदा धितो भने राख्नुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया निकै सरल छ । सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र धितो भएपछि सरल प्रक्रियाबाट कर्जा दिन सक्छौं । आवास कर्जा बढीमा ४० लाख, शैक्षिक कर्जा बढीमा ३५ लाख र सरलकर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिदै आएका छौं । यस्तो कर्ता राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रको धितोमा मात्र लगानी गर्दै आएको छौ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था भने छैन । कोषको शाखा कार्यालय नभएको क्षेत्रमा नागरिकले कसरी सेवा लिन सक्छन् ? कोषको शाखा पोखरा र विराटनगरमा मात्र छ । २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा शाखा खोल्नको लागि सरकारले स्वीकृत दिएको छ । शाखा खोल्ने स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । ९९ अर्ब निक्षेप रहेको बताउनु भयो, लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? कोषको लगानीको क्षेत्र फराकिलो छ, जबकी ऐनले लगानीको क्षेत्र किटानी गरेको छैन । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये बैक तथा बित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा छ । त्यस्तै, कोषले क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय हामीले नेपाल जलविद्युत विकास कम्पनी र उसले प्रर्वद्धन गरेको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छौं । त्यस्तो नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय भएको छ ।  गत दुई वर्षमा बैंकको व्याज दर उच्च रहेकोले कोषलाई राम्रो फाइदा भएको छ । गत वर्ष कोषमा बचत गर्ने सहभागीलाई ९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने सम्भावना छ । नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालिन प्रकृतिका कोष संकलन गरेको छ । तर लगानी भने बैंकहरुले गर्दै आएको जस्तो छोटो अवधिका निक्षेप र कर्जामा बढी लगानी छ ।  दीर्घकालिन क्षेत्रमा किन लगानी नगरिएको हो ? हामीले सीमित आम्दानी भएको कर्मचारीसँग बचत संकलन गरिरहेका छौं । उनीहरु नै हाम्रा सेवाग्राही हुन् । हामीले लगानीको योजना बनाउँदा पनि उनीहरुप्रति लक्षित छन् । कर्मचारीहरु धेरै ठूलो महत्वकांक्षी हुँदैनन् । उनीहरुको चाहना सहरमा एउटा राम्रो घर बनाउने हुन्छ । उनीहरुको चाहना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना आफ्ना श्रीमती र श्रीमान्लाई सीप अनुसार काम गर्न आवश्यक ऋण लिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना, भावना र आवश्यकतालाई नै ध्यानमा राखेर आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जा सेवा दिएका छौं । यो सेवा पनि हाललाई १७ प्रतिशत सहभागीले मात्र प्रयोग गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्य ३५ प्रतिशत सहभागीलाई कर्जा सुविधा दिने छ । सरकारी लगानी रहेको संस्थानको सेवा स्तर र लगानीको प्रतिफल ज्यादै कमजोर छ । जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीले पनि सेयरपुँजी संकलन गरेर बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज कमाउने बाहेक कुनै नौलो काम गरेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहास र वर्तमान अवस्था सुखद र धेरै आशलाग्दै छैन । तर नागरिक लगानी कोष किन सरकारी निकायसँग मात्र साझेदारी गर्छ, तीन संस्थामा कर्जा र सेयर लगानी गर्छ ? तपाईले एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो । हामीलाई पनि केही दवाव छ । सरकारलाई पनि केही दवाव परेको छ । कुनै समय नेपालमा जुत्ता, चुरोट, कपडा उत्पादन गर्न सरकारी उद्योग थिए । अहिले निजी क्षेत्र आएको छ । तर पनि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र सफल भएन, सरकार अगाडि आउनै पर्ने रहेछ । अपरतामाकोसीमा लगानी गर्ने बेलामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान जस्ता सरकारी निकाय आउँदै पर्यो । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी खोल्दा सरकारी निकायको सहभागिता अनिवार्य ठानियो । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजनामा सरकारी निकायको संलग्नता जरुरी छ । वायुसेवा निगमलाई जहान किन्न हामीले ऋण दिदा धेरै अध्ययन गरेका छौं । व्यवसायिक योजना धेरै राम्रो छ । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने लगानी सुरक्षित छ । ऋण असुलीको लागि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । बिक्री आम्दानीको २० प्रतिशत हरेक महिना छुट्टै एकाउण्ट राखेर कोषलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लेखापरीक्षण र साधारणसभा ठिक समयमा भईराखेको छैन, किन ? केही आन्तरिक प्रक्रिया लामो हुन गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढिला आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को साधारणसभा आगामी भदौंमा बोलाएका छौं । २१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छौं । आगामी कात्तिकसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण र साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेका छौं । यस वर्ष तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र साधारणसभा सबै सम्पन्न गर्नेछौं । कोषको तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । नागरिक लगानी कोषले किन नगद लाभाँश नदिइ बोनस सेयर दिँदै छ ? कोषको जारी पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिले चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तीन वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर नै १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कोषलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी किन चाहियो ? पुँजी बढाउने पर्ने बाध्यता के छन् ? यो संस्था २०४९ सालमा स्थापना भएको हो, त्यतिबेला चुक्ता पुँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले तोकेका मापदण्ड अनुसार काम गर्न पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । कोषको प्रस्तावित ऐनमा ५ अर्ब जारी पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । यतिधेरै पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? हामीले दुई वर्षअघि ५० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । गएको वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा यसले दिने प्रतिफल घट्दै जान्छ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने कोष एउटा ट्रस्टी हो । यो संस्थाका लगानीकर्ताले अरु संस्थाको जस्तो उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्छु । विश्वमा कही पनि नागरिक लगानी कोष जस्तो ट्रस्टीले धेरै लाभांश दिदैन भन्ने मैले सुनेको छु । तर कोषको सेयर मूल्य निकै माथि छ, किन ? सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्छ । कोषको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो भएकोले पनि मूल्यमा असर पर्छ । कोषको व्यवस्थापन प्रफेशन छ, सरकारी हस्तक्षेप छैन, त्यसकारण पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढी भएको हुनुपर्छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले एउटा बैंकको मात्र सफल नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ केही महिनाअघि मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिने अधिकार यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पर्नुले उहाँको सफल नेतृत्वको संकेत गरिरहेको छ । बजेट, मौद्रिक नीति, यसले बैकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, विकास बैंकहरुको भविष्य र मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवस्थाबारे केन्द्रीत भई उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने अपेक्षा थियो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर कम हुनका लागि तरलताको समस्या हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सिसिडी रेसिया हटाउने वा ८० प्रतिशतको सट्टा ८५ प्रतिशत बनाउने काम गर्नु आवश्यक थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन । अब स्थानीय तहका कारण विकास खर्च हुने भएकाले तरलता अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेका जस्तो देखियो । त्यसो त मौद्रिक नीति त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दै जाने भनिएको छ । त्यसकारण सोचे जस्तो भएन भने तीन महिनामा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुन सक्छ । किनकी निक्षेप संकलन बढेन भने कर्जा लगानी पनि बढ्दैन र कर्जा लगानी वृद्धि नहुँदा सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १९ प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिले नै बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० भन्दा बढी छ । हाललाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा गणना गर्न पाउने लचिलो नीतिका समय असोज मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ । यो नीतिको कारण बैंकहरु फेरी पनि सीसीडी रेसियोलाई मिलान गर्नकै लागि निक्षेप मात्रै संकलन गर्ने र कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई एलसी खोल्ने बाटो खोलेको छ । यसले विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न र नयाँ निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यो राम्रो काम हो । यस वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा लगानी विस्तार हुन्छ ? १९ प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुनको लागि लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्र ६ खर्ब निक्षेप वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर लगानी योग्य पुँजी कसरी वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम लिएको छैन । दुई गुणा बढी व्याज दर दिँदा पनि निक्षेप खासै बढिरहेको छ । यसको अर्थ बजारमा पैसा नै छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । अर्काेतिर एउटा समूहले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनको डरले, पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेर, वित्तीय च्यानलमा पैसा ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई कारोबार अनौपचारिक हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार नै तात्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा अधिकतम खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । यतिबेला नेपालमा आर्थिक समृद्धिलाई साझा नारा बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनले पनि गाउँ गाउँमा आफैं स्वरोजगार बन्ने लहर पनि चलेको छ । विदेशमा पाइएको दुःखहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा युवाहरुमा विदेशीने मोह घट्दै गएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अब युवाहरु रोजगारी पाइने र आर्थिक समृद्धि हुने भन्दै विदेश जाने क्रम घट्न सक्छ । तर बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेन भने नयाँ उद्योग व्यापार सञ्चालनमा आउने पनि सक्दैन र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । हाम्रो व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशबाट समान ल्याएर विलासी जीवनशैली यापन गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छ । त्यसकारण बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने सम्भावना छैन । विदेशीएका युवाले पठाउने रेमिटेन्स बढ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले गर्ने पर्ने काम भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु नै हो । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढिहाल्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । रेमिटेन्स पनि नबढ्ने, व्यापार घाटा पनि कम नहुने, अनि विकास खर्च पनि वृद्धि भएन भने पहिले त्रैमासिकमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नत्र कर्जा लगानी बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले शाखा विस्तार गरेकाले निक्षेप केहि बढ्न सक्छ तर त्यो पनि पर्याप्त देखिन्न । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाए अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन, यसको कारण के हुन सक्छ ? विगत पाँच, छ महिनामा बैंकहरुले व्यापक मात्रामा ब्याजदर बढाए । तर पनि निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन । यसको अर्थ भनेको बजारमा पैसा छैन । १२, १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि बैंकमा पैसा नआउनु भनेको बजारमै पैसा छैन कि भन्न सकिन्छ । उद्योेग चलाएर १२ प्रतिशत कमाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकमा राखे १२ प्रतिशत व्याज पाउने अवस्था रहँदा पनि किन पैसा आएन । कि त नेपालबाट क्यापिटल फ्लाई भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यो वर्ष एक्कासी निक्षेप बढ्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था देखिन्न । एउटा सम्भावना के छ भने सरकारले नागरिकसँग भएको पैसालाई वित्तीय प्रणाली भित्र ल्याउन सम्पति स्वघोषणा गर्ने सुबिधा दिएमा एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै परिणाममा पैसा जम्मा हुनसक्छ । लामो समयपछि उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा पनि निक्षेप किन वृद्धि नभएको हो ? नेपालबाट कुनै न कुनै रुपमा पुँजी पलायन भैरहेको छ । विदेश पढ्ने नाममा वर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढी पैसा बाहिरिएको छ । हरेक घरमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न विदेश पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । यूरोप अमेरिका पुगेका विद्यार्थीहरुले उताको विकास र जीवन शैली देखेर उनीहरु उतै बस्ने चलन बढेको छ । नेपाल कहिल्यै उभो लाग्दैन भन्ने सोचेर नेपालमा भएको सम्पति समेत बेचेर परिवार नै उतै सेटल गराउन थालेका छन् । हुण्डीको कारोबार पनि बढिरहेको छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । नेपालहरु भ्रमणमा विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । २५ सय डलर अर्थात २ लाख ५० हजार त विदेश भ्रमण जानेले नगदै लैजान्छ । त्यस बाहेक टिकट लगायतको खर्च पनि लाग्छ । व्यापार घाटा बढ्ने, विदेशी समानको मोह बढ्ने, युवा विद्यार्थी विदेशिने, यताको सम्पति पनि उतै लैजान चाहने, हुण्डी कारोबार लगायत धेरै कारणले निक्षेप नबढेको हो । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निर्वाचनले विकास खर्च बढ्ने र राजश्व पनि धेरै उठ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । त्यतिको भरमा निक्षेप धेरै वृद्धि हुँदैन । सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान नीति लिएको छ । कृषि बीमा तथा कर्जाको व्याजमा ठूलो अनुदान दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बैंकहरुलाई लगानी अनिवार्य गरिएको छ, तर पनि जिडिपीमा उद्योगको योगदान घटिरहेको छ किन ? पोलिसी बनाएर मात्रै पनि हुन्न । तलसम्म पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायिकरण नगर्दासम्म देशको उन्नति सम्भव छैन् । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरेपछि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा युवाहरु काम गर्नै चाहाँदैनन् । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई सोधियो भने जागिर खान्छु नै भन्छ । जबसम्म मान्छेमा व्यवसायिकता नबढेसम्म देशको उन्नति हुन्न । जब सबै मानिस जागिरै खान्छु भन्छ, व्यवासय गर्छु भन्ने सोच्दैन् । तबसम्म व्यवसायहरुको वृद्धि हुन्न । बैंकहरु आफैंले व्यवसाय गर्दैनन् । उनीहरुले पँुँजी मात्रै दिने हो । व्यवसाय गर्ने नागरिकहरु नै तयार हुनुपर्छ । कम्पनीहरुको दर्ताले त उद्यमीहरुको प्रशस्तै जन्म भैरहेका देखाउँछ, तर बैंकहरुलाई उद्यमशीलता विकास भएन भन्ने किन लागेको हो ? संख्या महत्वपूर्ण कुरा होइन् । कति कम्पनी स्थापना भए भन्ने कुरा मात्रै होइन, कति सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान कति गरिहेका छन् भन्ने चाँही प्रमुख कुरा हो । नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दल छन तर देश किन विकास भएन ? राजनीतिक स्थायीत्व खोई ? हामीसँग यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । कम्पनी दर्ता भएका छन तर देशको विकास खोई भएको ? अहिले त ऋण लिनकै लागि भएपनि कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् । कसै कसैले नबुझेर पनि कम्पनी दर्ता गरेका हुन्छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये धेरै निष्क्रिय छन् । भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनी मध्ये २० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन् । नेपालको तथ्यांकलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ । कम्पनी दर्ता गरेर एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिने अनि लगानी चाँही अर्कै प्रयोजनमा गर्ने चलन पनि ठूलै छ, होइन ? राष्ट्र बैंकले अहिले यस्ता गतिविधिको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिममा आधारित नियमन गरिरहेको छ । अब एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कै प्रयोजनमा लगानी गर्ने सम्भावना छैन् । एलसी खोल्ने सुबिधाले विकास बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा कति सहयोग गर्ला ? विकास बैंकहरुलार्ई एलसी खोल्न दिनु भनेको विकास बैंकप्रति विश्वास बढ्नु हो । अब विकास बैंकहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्यो भन्ने स्वीकार गर्नु पनि हो । विकास बैंकका कर्मचारीको दक्षता पनि बढेको भन्ने हो । कतिपय ग्राहकहरु एउटा कामका लागि विकास बैंक आउँछन तर लोकल एलसी खोल्नु पर्यो तर विकास बैंकले नदिने भएपछि सबै काम छाडेर बाणिज्य बैंकतिर जाने अवस्था थियो । तर अब विकास बैंकले नै एलसी पनि खोलिदिन्छन् । अब हाइपोथिकेशन कर्जा मात्रै विकास बैैंकले दिन सक्दैनन् । बाँकी बाणिज्य बैंकहरुले दिने सबै सेवा विकास बैंकहरुले पनि दिन्छन । २ वर्ष पहिलेको बाणिज्य बैंक र अहिलेको विकास बैंकको हैसियत उस्तै देखिन्छ, पुँजी, निक्षेप र कर्जाको आधारमा । यतिबेला विकास बैंकहरुको क्लाइन्टको प्याटर्नमा चाँही कस्तो परिवर्तन आएको छ ? ठूलो होस वा सानो बैंक सबैसँग कारोबारको सीमितता हुन्छन् । कसैले पनि असीमित कारोबार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो सीमित कारोबार क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नेहरु मात्रै सफल हुन्छन् । ठूलो ऋण दिँदैमा ठूलो बैंक भइन्न् । कति जनालाई सेवा प्रवाह गरियो भन्ने कुरा चाँही महत्वपूर्ण हो । धनीको धेरै भोट हुने अनि गरिबको थोरै भोट हुने होइन । भोट सबैको बराबर नै हो । अहिले हामीसँग हिजोका बाणिज्य बैंकहरुको जस्तै क्षमता छ । ठूला कर्जा दिन पनि सक्छौं तर अधिकतम नागरिक माझ सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग ३ लाख ग्राहक छन् । जुन बाणिज्य बैंकसँग पनि नहुन सक्छन् । दूरदराजसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने र गरिबहरुलाई पनि वित्तीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा हामी निरन्तर सफल बन्दै गएका छौं । ठूला र सीमितमा पुग्ने भन्दा पनि सबैमा पुग्ने हाम्रो अभियान हो । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भन्ने छ । विकास बैंक जान सक्दैनन ? बजेटले नै सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने भनेको छ । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास बैंकहरु सबै जसो स्थानीय तहहरुमा पुगिसकेका छन् । सरकारी कोष मात्रै सञ्चालन गर्नका लागि बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यति ठिक छैन । विकास बैंकहरु पुगिसकेका ठाउँमा उनीहरुलाई नै स्थानीय तहमा काम गर्ने सुबिधा दिनुपर्छ । हाम्रै बैंकको ६० वटा शाखा छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत त ग्रामिण क्षेत्रमै छन् । हाम्रा २० प्रतिशत शाखा त अरु बैंकका शाखा नपुगेका ठाउँमा मात्रै छन् । विकास बैंकले सरकारी खाता मात्रै होइन, ग्रामिण नागरिकको पहुँचमा पनि वित्तीय सेवा दिईरहेका हुन्छन् । अब कति वटा विकास बैंक रहलान ? अब १२/१३ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकसहित ३०/३२ वटा विकास बैंक रहन सक्छन् । हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको बाणिज्य बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पाँच वर्षपछि युनिभर्सल बैंक सुरु गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भैसकेको छ । त्यतिबेला क, ख, ग वर्गका बैंक नभएर ठूला र साना बैंक मात्रै भन्ने हुन्छ होला । कतिपय अवस्थामा अहिले बाणिज्य बैंकले जस्तै प्रतिष्पर्धी सेवा दिएको, प्रतिफल पनि राम्रो दिईरहेकाले अहिले नै किन मर्जरमा जाने भन्ने पनि सोचिरहेका होलान् । तथापी बैंकको लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनु आवश्यक छ । बजारको प्रतिष्पर्धालाई फेस गर्ने र उचित प्रतिफल दिने योजना हुनुपर्छ । अहिलेका सबै बाणिज्य बैंक भोलि नरहन पनि सक्छन र विकास बैंकले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था पनि आउन सक्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको योजना चाँही के हो ? हामीले आफ्नै योजनामा काम गरिरहेका छौं । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएका छौं । एक हजारदेखि करोडौंसम्म कर्जा दिईरहेका छौं । बाणिज्य बैंकहरुसँग पनि राम्रो प्रतिष्पर्धा गरिहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने योजना ल्याउँदा त्यसलाई स्वागत गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ । आफैं पुँजी पुर्याउने विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक मात्रै हो । हामीले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेरै पुँजी वृद्धि पुर्याएका हौं । हामीले वित्तीय सुपरमार्केट हो भनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अघि सार्दै आएका थियौं । युनिभर्सल बैंकिङमा पनि हुने यस्तै हो । राष्ट्र बैंकका लागि पनि हामीले गरेको अभ्यास एउटा अनुसन्धानको क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं ।

झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ? समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो । समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो । जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ । अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ? वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन । पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ? म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन । बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ? गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो । पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ? हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन । दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन । त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ? एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन । दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो । अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ? आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।