विकास वहस

मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले एउटा बैंकको मात्र सफल नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ केही महिनाअघि मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिने अधिकार यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पर्नुले उहाँको सफल नेतृत्वको संकेत गरिरहेको छ । बजेट, मौद्रिक नीति, यसले बैकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, विकास बैंकहरुको भविष्य र मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवस्थाबारे केन्द्रीत भई उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने अपेक्षा थियो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर कम हुनका लागि तरलताको समस्या हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सिसिडी रेसिया हटाउने वा ८० प्रतिशतको सट्टा ८५ प्रतिशत बनाउने काम गर्नु आवश्यक थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन । अब स्थानीय तहका कारण विकास खर्च हुने भएकाले तरलता अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेका जस्तो देखियो । त्यसो त मौद्रिक नीति त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दै जाने भनिएको छ । त्यसकारण सोचे जस्तो भएन भने तीन महिनामा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुन सक्छ । किनकी निक्षेप संकलन बढेन भने कर्जा लगानी पनि बढ्दैन र कर्जा लगानी वृद्धि नहुँदा सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १९ प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिले नै बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० भन्दा बढी छ । हाललाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा गणना गर्न पाउने लचिलो नीतिका समय असोज मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ । यो नीतिको कारण बैंकहरु फेरी पनि सीसीडी रेसियोलाई मिलान गर्नकै लागि निक्षेप मात्रै संकलन गर्ने र कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई एलसी खोल्ने बाटो खोलेको छ । यसले विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न र नयाँ निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यो राम्रो काम हो । यस वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा लगानी विस्तार हुन्छ ? १९ प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुनको लागि लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्र ६ खर्ब निक्षेप वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर लगानी योग्य पुँजी कसरी वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम लिएको छैन । दुई गुणा बढी व्याज दर दिँदा पनि निक्षेप खासै बढिरहेको छ । यसको अर्थ बजारमा पैसा नै छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । अर्काेतिर एउटा समूहले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनको डरले, पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेर, वित्तीय च्यानलमा पैसा ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई कारोबार अनौपचारिक हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार नै तात्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा अधिकतम खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । यतिबेला नेपालमा आर्थिक समृद्धिलाई साझा नारा बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनले पनि गाउँ गाउँमा आफैं स्वरोजगार बन्ने लहर पनि चलेको छ । विदेशमा पाइएको दुःखहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा युवाहरुमा विदेशीने मोह घट्दै गएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अब युवाहरु रोजगारी पाइने र आर्थिक समृद्धि हुने भन्दै विदेश जाने क्रम घट्न सक्छ । तर बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेन भने नयाँ उद्योग व्यापार सञ्चालनमा आउने पनि सक्दैन र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । हाम्रो व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशबाट समान ल्याएर विलासी जीवनशैली यापन गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छ । त्यसकारण बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने सम्भावना छैन । विदेशीएका युवाले पठाउने रेमिटेन्स बढ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले गर्ने पर्ने काम भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु नै हो । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढिहाल्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । रेमिटेन्स पनि नबढ्ने, व्यापार घाटा पनि कम नहुने, अनि विकास खर्च पनि वृद्धि भएन भने पहिले त्रैमासिकमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नत्र कर्जा लगानी बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले शाखा विस्तार गरेकाले निक्षेप केहि बढ्न सक्छ तर त्यो पनि पर्याप्त देखिन्न । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाए अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन, यसको कारण के हुन सक्छ ? विगत पाँच, छ महिनामा बैंकहरुले व्यापक मात्रामा ब्याजदर बढाए । तर पनि निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन । यसको अर्थ भनेको बजारमा पैसा छैन । १२, १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि बैंकमा पैसा नआउनु भनेको बजारमै पैसा छैन कि भन्न सकिन्छ । उद्योेग चलाएर १२ प्रतिशत कमाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकमा राखे १२ प्रतिशत व्याज पाउने अवस्था रहँदा पनि किन पैसा आएन । कि त नेपालबाट क्यापिटल फ्लाई भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यो वर्ष एक्कासी निक्षेप बढ्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था देखिन्न । एउटा सम्भावना के छ भने सरकारले नागरिकसँग भएको पैसालाई वित्तीय प्रणाली भित्र ल्याउन सम्पति स्वघोषणा गर्ने सुबिधा दिएमा एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै परिणाममा पैसा जम्मा हुनसक्छ । लामो समयपछि उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा पनि निक्षेप किन वृद्धि नभएको हो ? नेपालबाट कुनै न कुनै रुपमा पुँजी पलायन भैरहेको छ । विदेश पढ्ने नाममा वर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढी पैसा बाहिरिएको छ । हरेक घरमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न विदेश पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । यूरोप अमेरिका पुगेका विद्यार्थीहरुले उताको विकास र जीवन शैली देखेर उनीहरु उतै बस्ने चलन बढेको छ । नेपाल कहिल्यै उभो लाग्दैन भन्ने सोचेर नेपालमा भएको सम्पति समेत बेचेर परिवार नै उतै सेटल गराउन थालेका छन् । हुण्डीको कारोबार पनि बढिरहेको छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । नेपालहरु भ्रमणमा विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । २५ सय डलर अर्थात २ लाख ५० हजार त विदेश भ्रमण जानेले नगदै लैजान्छ । त्यस बाहेक टिकट लगायतको खर्च पनि लाग्छ । व्यापार घाटा बढ्ने, विदेशी समानको मोह बढ्ने, युवा विद्यार्थी विदेशिने, यताको सम्पति पनि उतै लैजान चाहने, हुण्डी कारोबार लगायत धेरै कारणले निक्षेप नबढेको हो । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निर्वाचनले विकास खर्च बढ्ने र राजश्व पनि धेरै उठ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । त्यतिको भरमा निक्षेप धेरै वृद्धि हुँदैन । सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान नीति लिएको छ । कृषि बीमा तथा कर्जाको व्याजमा ठूलो अनुदान दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बैंकहरुलाई लगानी अनिवार्य गरिएको छ, तर पनि जिडिपीमा उद्योगको योगदान घटिरहेको छ किन ? पोलिसी बनाएर मात्रै पनि हुन्न । तलसम्म पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायिकरण नगर्दासम्म देशको उन्नति सम्भव छैन् । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरेपछि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा युवाहरु काम गर्नै चाहाँदैनन् । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई सोधियो भने जागिर खान्छु नै भन्छ । जबसम्म मान्छेमा व्यवसायिकता नबढेसम्म देशको उन्नति हुन्न । जब सबै मानिस जागिरै खान्छु भन्छ, व्यवासय गर्छु भन्ने सोच्दैन् । तबसम्म व्यवसायहरुको वृद्धि हुन्न । बैंकहरु आफैंले व्यवसाय गर्दैनन् । उनीहरुले पँुँजी मात्रै दिने हो । व्यवसाय गर्ने नागरिकहरु नै तयार हुनुपर्छ । कम्पनीहरुको दर्ताले त उद्यमीहरुको प्रशस्तै जन्म भैरहेका देखाउँछ, तर बैंकहरुलाई उद्यमशीलता विकास भएन भन्ने किन लागेको हो ? संख्या महत्वपूर्ण कुरा होइन् । कति कम्पनी स्थापना भए भन्ने कुरा मात्रै होइन, कति सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान कति गरिहेका छन् भन्ने चाँही प्रमुख कुरा हो । नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दल छन तर देश किन विकास भएन ? राजनीतिक स्थायीत्व खोई ? हामीसँग यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । कम्पनी दर्ता भएका छन तर देशको विकास खोई भएको ? अहिले त ऋण लिनकै लागि भएपनि कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् । कसै कसैले नबुझेर पनि कम्पनी दर्ता गरेका हुन्छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये धेरै निष्क्रिय छन् । भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनी मध्ये २० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन् । नेपालको तथ्यांकलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ । कम्पनी दर्ता गरेर एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिने अनि लगानी चाँही अर्कै प्रयोजनमा गर्ने चलन पनि ठूलै छ, होइन ? राष्ट्र बैंकले अहिले यस्ता गतिविधिको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिममा आधारित नियमन गरिरहेको छ । अब एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कै प्रयोजनमा लगानी गर्ने सम्भावना छैन् । एलसी खोल्ने सुबिधाले विकास बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा कति सहयोग गर्ला ? विकास बैंकहरुलार्ई एलसी खोल्न दिनु भनेको विकास बैंकप्रति विश्वास बढ्नु हो । अब विकास बैंकहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्यो भन्ने स्वीकार गर्नु पनि हो । विकास बैंकका कर्मचारीको दक्षता पनि बढेको भन्ने हो । कतिपय ग्राहकहरु एउटा कामका लागि विकास बैंक आउँछन तर लोकल एलसी खोल्नु पर्यो तर विकास बैंकले नदिने भएपछि सबै काम छाडेर बाणिज्य बैंकतिर जाने अवस्था थियो । तर अब विकास बैंकले नै एलसी पनि खोलिदिन्छन् । अब हाइपोथिकेशन कर्जा मात्रै विकास बैैंकले दिन सक्दैनन् । बाँकी बाणिज्य बैंकहरुले दिने सबै सेवा विकास बैंकहरुले पनि दिन्छन । २ वर्ष पहिलेको बाणिज्य बैंक र अहिलेको विकास बैंकको हैसियत उस्तै देखिन्छ, पुँजी, निक्षेप र कर्जाको आधारमा । यतिबेला विकास बैंकहरुको क्लाइन्टको प्याटर्नमा चाँही कस्तो परिवर्तन आएको छ ? ठूलो होस वा सानो बैंक सबैसँग कारोबारको सीमितता हुन्छन् । कसैले पनि असीमित कारोबार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो सीमित कारोबार क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नेहरु मात्रै सफल हुन्छन् । ठूलो ऋण दिँदैमा ठूलो बैंक भइन्न् । कति जनालाई सेवा प्रवाह गरियो भन्ने कुरा चाँही महत्वपूर्ण हो । धनीको धेरै भोट हुने अनि गरिबको थोरै भोट हुने होइन । भोट सबैको बराबर नै हो । अहिले हामीसँग हिजोका बाणिज्य बैंकहरुको जस्तै क्षमता छ । ठूला कर्जा दिन पनि सक्छौं तर अधिकतम नागरिक माझ सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग ३ लाख ग्राहक छन् । जुन बाणिज्य बैंकसँग पनि नहुन सक्छन् । दूरदराजसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने र गरिबहरुलाई पनि वित्तीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा हामी निरन्तर सफल बन्दै गएका छौं । ठूला र सीमितमा पुग्ने भन्दा पनि सबैमा पुग्ने हाम्रो अभियान हो । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भन्ने छ । विकास बैंक जान सक्दैनन ? बजेटले नै सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने भनेको छ । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास बैंकहरु सबै जसो स्थानीय तहहरुमा पुगिसकेका छन् । सरकारी कोष मात्रै सञ्चालन गर्नका लागि बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यति ठिक छैन । विकास बैंकहरु पुगिसकेका ठाउँमा उनीहरुलाई नै स्थानीय तहमा काम गर्ने सुबिधा दिनुपर्छ । हाम्रै बैंकको ६० वटा शाखा छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत त ग्रामिण क्षेत्रमै छन् । हाम्रा २० प्रतिशत शाखा त अरु बैंकका शाखा नपुगेका ठाउँमा मात्रै छन् । विकास बैंकले सरकारी खाता मात्रै होइन, ग्रामिण नागरिकको पहुँचमा पनि वित्तीय सेवा दिईरहेका हुन्छन् । अब कति वटा विकास बैंक रहलान ? अब १२/१३ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकसहित ३०/३२ वटा विकास बैंक रहन सक्छन् । हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको बाणिज्य बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पाँच वर्षपछि युनिभर्सल बैंक सुरु गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भैसकेको छ । त्यतिबेला क, ख, ग वर्गका बैंक नभएर ठूला र साना बैंक मात्रै भन्ने हुन्छ होला । कतिपय अवस्थामा अहिले बाणिज्य बैंकले जस्तै प्रतिष्पर्धी सेवा दिएको, प्रतिफल पनि राम्रो दिईरहेकाले अहिले नै किन मर्जरमा जाने भन्ने पनि सोचिरहेका होलान् । तथापी बैंकको लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनु आवश्यक छ । बजारको प्रतिष्पर्धालाई फेस गर्ने र उचित प्रतिफल दिने योजना हुनुपर्छ । अहिलेका सबै बाणिज्य बैंक भोलि नरहन पनि सक्छन र विकास बैंकले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था पनि आउन सक्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको योजना चाँही के हो ? हामीले आफ्नै योजनामा काम गरिरहेका छौं । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएका छौं । एक हजारदेखि करोडौंसम्म कर्जा दिईरहेका छौं । बाणिज्य बैंकहरुसँग पनि राम्रो प्रतिष्पर्धा गरिहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने योजना ल्याउँदा त्यसलाई स्वागत गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ । आफैं पुँजी पुर्याउने विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक मात्रै हो । हामीले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेरै पुँजी वृद्धि पुर्याएका हौं । हामीले वित्तीय सुपरमार्केट हो भनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अघि सार्दै आएका थियौं । युनिभर्सल बैंकिङमा पनि हुने यस्तै हो । राष्ट्र बैंकका लागि पनि हामीले गरेको अभ्यास एउटा अनुसन्धानको क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं ।

झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ? समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो । समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो । जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ । अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ? वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन । पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ? म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन । बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ? गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो । पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ? हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन । दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन । त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ? एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन । दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो । अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ? आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड  गरिमा विकास बैंककाे काठमाडौंको आगमन कस्तो भयो ? हामीले काठमाडौंमा शाखा खोलेको १ वर्षभन्दा बढी भयो । कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंमा खोलेको २ महिना भयो । बिजनेश, ग्राहक चाप दिन दिनै बढेको छ । काठमाडौं बाहिर हुँदा पनि हाम्रो सेवा, बिजनेश राम्रो थियो र काठमाडौं आएपछि झन् राम्रो भएको छ । हामीले धेरै सहयोग पाएका छौं । पोखराबाट काठमाडौं आएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु मानिस धेरै छन् । उनीहरुबाट हामीले विशेष सहयोग पाएका छौं । पोखरा र काठमाडौंको व्यवसायिक वातावरण र संस्कार कति फरक पाउनु भयो ? मोफोसलमा भन्दा काठमाडौंमा केही फरक छ र केही जटिल छ । काठमाडौंमा पैसा धेरै भएको, ठूलो रकम कारोबार गर्ने ग्राहक छन् । उनीहरु शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत व्याज फरक हुँदा पनि बैंक परिवर्तन गर्दा रहेछन् । उनीहरु सेवा स्तर भन्दा पनि आफूलाई कहाँ फाइदा छ भनेर हेर्छन् । मोफसलका ग्राहक सेवालाई बढी महत्व दिन्छन् । एक वा आधा प्रतिशत ब्याज फरक हुँदैमा बैंक परिवर्तन गर्दैनन् । यहाँ त मैले ८ प्रतिशत ब्याज दिएको छु, अर्को बैंकले ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने बित्तिकै अर्कै बैंकमा पैसा लगिहाल्ने संस्कार रहेछ । त्यसको कारण के होला ? मोफसलमा साना निक्षेपकर्ता बढी हुन्छन् । करोड बचत गर्ने ग्राहक कम हुन्छ । तर राजधानीमा एउटैले करोडौं निक्षेप राख्छन् । थोरै ब्याजअन्तर हुँदा पनि ठूला निक्षेपकर्तालाई ठूलै असर पर्ने भएकोले होला । राजधानीमा आए लगत्तै ब्याजदर निकै बढ्यो, त्यसको असर कत्तिको पर्यो ? हाम्रो स्ट्रेन्थ अहिले पनि मोफसलमा राम्रो छ । काठमाडौं आउनु पूर्व नै हामीसँग साढे १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र साढे १२ अर्ब कर्जा लगानीसहित २६ अर्बको पोर्टफोलियो थियो । पोखरामै रहेर पनि हामीले काठमाडौंको सरह आधुनिक बैकिङ सेवा सुविधा दिँदै आएका थियौं । त्यसैले काठमाडौं आएर हामीलाई बैकिङ सेवा सञ्चालन गर्न कठिन महशुस भएको छैन । काठमाडौंमा सञ्चालन खर्च अलि बढी छ । तर बिजनेश पनि बढेको छ । हाम्रो टिम  त्साहित छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले पुँजी वृद्धि उच्च दरमा भएको छ । सोही आधारमा बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे । कर्जाको माग पनि धेरै भयो । तर सरकारी खर्च कम भयो । सरकारको ढुकुटीमा बढी पैसा जम्मा भयो । त्यसैले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भयो र ब्याज निकै बढ्यो । ब्याज वृद्धिले विकास बैंकहरुलाई भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई असर गरेको छ । उनीहरुको सीडी रेसियो सीमा नाघेको देखिन्छ । विकास बैंकले भन्दा बढी ब्याज वाणिज्य बैंकहरुले दिएको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको असरले होला अहिले पनि बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न हतारिएको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ निकै ब्याज बढाई सके । ब्याजदर घट्ने क्रम कहिलेदेखि शुरु होला ? ८ महिनाअघिसम्म बचत खातामा २ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकहरुले अहिले ६/७ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन् । हिजो मुद्दती बचतमा ३/४ प्रतिशत व्याज दिने बैंकले अहिले १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन थालेको छन् । कर्जामा पनि सोही अनुसार ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । बैंकले पैसा किनेर पैसा बेच्ने हो र त्यहीबाट नाफा आर्जन गर्ने हो । बैंकहरु ५ प्रतिशत स्प्रेडदर मेन्टेन गरेर काम  गरिरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि भएमा ब्याजदर घट्न थाल्छ भन्ने अनुमान हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा व्याज घट्ने देखिदैन । ३/४ महिनापछि ब्याजदर घट्नेछ । यति धेरै ब्याजदर धेरै लामो समय रहन सक्दैन । बैंकहरुको सेयर पुँजी वृद्धिले लगानीको चाप पर्यो, कर्जा लगानी योग्य पैसाको अभाव र ब्याज वृद्धि भयो भन्ने बैकरहरुको तर्क छ । तर बैंकहरुको पुँजी वृद्धि क्रम अहिले पनि जारी छ । हकप्रद सेयरको बाढी आईरहेको छ । भदौ, असोजपछि बोनस सेयरको बाढी आँदैछ । त्यति बेला पनि त बैंकहरुलाई कर्जा लगानीको दवाव पर्ला, लगानी योग्यपुँजी कम होला नि ? हो, पुँजी वृद्धि हुन्छ । पुँजी वृद्धि हुन्छ भनेर नै बैंकहरुले ६ महिनाअघि नै लगानी विस्तार बढी गरे । पुँजी वृद्धिको प्रेसरले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज पनि भएको छन् । पहिला ८६ वटा विकास बैंक थिए पनि अब २०/२५ वटामा झर्ने देखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या पनि निकै घटेको छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै घटेन । अब बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्नेछन् । अब बैकिङ क्षेत्र नपुगेको क्षेत्रमा बैंकहरु जानेछन् । मुलुक संघीयतामा गएको छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । नयाँ जोश जाँगर आएको छ । विकासले पनि गति लिने विश्वास जागेको छ । त्यसले निक्षेप वृद्धि र बजार विस्तार दुवैमा सहयोग गर्नेछ । यतिबेला विकास बैंकहरुले दिने औसत प्रतिफल कति छ ? औसतमा २० प्रतिशत छ । २० प्रतिशत प्रतिफल कम हो ? कम होइन । तर पुँजीवृद्धि पछि यति धेरै प्रतिफल दिन सकिँदैन । यो घट्छ । जसले बैंकबाट १५ देखि १७ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गरेका छन्, उनीहरुको लागि बैंकले दिने रिर्टन कम हुन्छ । त्यसैले बैंकका लगानीकर्ताहरु नाफा बढाउन व्यवस्थापनलाई दवाव दिने गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले बुझ्न जरुरी के छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा गरिने लगानी दीर्घकालिन हो । धैर्य गर्न सक्नुपर्छ । कर्जाको माग कुन क्षेत्रमा बढी छ ? सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग छ । बढी माग हुने व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा हो । ऋण्ीाले कर्जाको सही प्रयोग गरेका छैनन् भनिन्छ, तपाईको बुझाई के छ ? जुन उदेश्यले ऋण लिइएको हो, त्यसमा लगानी होस् भनेर बैंकहरुले चनाखो हुनैपर्छ । तर उद्योग, व्यापारको लागि भनेर कर्जा लिने तर घरजग्गामा वा सेयरमा लगानी गर्नेहरु धेरै देखिन्छन् । त्यस्तो कर्जा कति जोखिममा छन् ? २०६६ सालमा घरजग्गा र सेयरमा गरिने लगानीप्रति राष्ट्र बैंकले कडा नीति नलिएको भए अहिले धेरै ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने थियो । समयमा नै सही नीति आएकोले अहिलेसम्म ठूलो समस्याको संकेत देखिएको छैन । अहिले कर्जाको ब्याज जसरी बढेको छ र यो रेट अलि लामो समय रह्यो भने समस्या आउनेछ । निक्षेप र कर्जाको ब्याज वृद्धिले बैंकको नाफा घट्छ भनिए पनि चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले नाफा झन् बढाएको देखियो, कसरी यस्तो भयो ? मैले अघि नै भने बैंकले बैंकले पैसा किन्ने हो बेच्ने हो । बैंक नाफामा नगए कसरी चल्छ ? नाफामा जानैपर्छ । मान्छेहरु भन्छन्–बैंक घाटामा जानै नहुने विजनेश हो र ? म के भन्छु भने बैंक घाटामा जानै हुँदैन । बैंक घाटामा गयो भने विश्वास गुम्छ, बैंक संकटमा पर्छ । बैंक संकटमा पर्नु  भनेको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु हो । नाफा वृद्धि स्वभाविक छ । दुई वर्षमा ४ पुँजी (लगानी) वृद्धि भएको छ । तर नाफा ४ गुणा वृद्धि हुनेवाला छैन । गरिमा विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? साढे १३ अर्ब निक्षेप र साढे १२ अर्ब कर्जा लगानी छ । ४३ वटा शाखा छन् । यो आर्थिक वर्षभित्र थप ४ वटा नयाँ शाखा विस्तार गर्दैछौं । २ लाख ७ हजार ग्राहक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३० करोड रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्छाै र पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनेछौं । गरिमा विकास बैंक अरुसँग मर्ज हुन्छ कि हुँदैन ? मर्ज राष्ट्र बैंकको नीति हो, राष्ट्रिय नीति हो । सरकारको नीतिलाई हामी सहयोग नै गर्छौं । संस्था राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुश गर्छन् भने हामीले त्यसलाई इन्कार गर्ने भन्ने हुँदैन । हामी अरुसँग मर्जमा जाने भन्दा पनि मर्ज हुन चाहने अरु जिल्ला स्तरको वा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्ज गरेर संस्थालाई बलियो बनाउँदै जाने हाम्रो नीति हो । हामी पुँजी २ अर्ब ५० करोड भयो भनेर चुप लागेर बस्दैनौ । हामी देशभर नेटवर्क भएको बैंकको रुपमा स्थापित हुन चाहान्छौं । नयाँ शाखा खोल्नु भन्दा हामी नपुगेको क्षेत्रमा रहेको विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी हामी एक्वाएर गर्दै अगाडि जाने सम्भावना छ ।