विकास वहस

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र अमेकिाका लागि नेपाली राजुदुत भइसकेका भईसक्नु भएका डा. शंकर शर्मा अहिले बाहिर बसेर विभिन्न योजना तर्जुमा प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिदै आउनु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नयाँ ऐन कानुन निर्माण र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा सरकारलाई उहाँले परामर्श दिने काम गरिरहेनु भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था र केन्द्रीय र प्रदेशसभाको चुनावको तयारीमा सरकार रहेकाले संविधान कार्यन्वन सुनिश्चित बन्दै गएको छ । संविधान कार्यन्वनपछि मुलुकमा स्थायीत्व आई आर्थिक क्षेत्रले गति लिने देखिएको छ । तर स्रोत बाँडफाँड र परिचालनमा स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने संभावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र आगामी दिनेमा यसले लिने गतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर डा शर्मासँग विकासन्युजका लागि बाबुराम खड्का र नारायण पाैडेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । राजदूतको कार्यकाल सकिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि तपाई सक्रियता कम भएको हो ? सञ्चार माध्ययममा देखिने सक्रियातामा कमी भएको मात्र हो, म आफ्नो काममा व्यस्त छु । मुलुक संघीयतामा गएको छ, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भैरहेका छन् । ती ऐन कानुनमा कसरी अर्थतन्त्र र विकासका कुरा समेट्ने भनेर छलफल र सल्लाह दिईरहेको छु । डीफीडको अर्काे एउटा आयोजनामा पनि अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रमैत्री काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । डीफीड र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त प्रोजेक्टका रुपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिईरहेको छु । पछिल्लो समयका सरकार संग नजिक भएर काम गरिरहेको छु । नीति निर्माणतहमा सुझाव लिने र दिने काम मात्र भयो तर २०३२ सालको ऐन संशोधन भएको छैन । मन्त्रीले बजार छापा मार्ने र व्यापारीले आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । किन यस्तो भईराखेको हो ? नीतिगत रुपमा कमजोरी अझै बाँकी नै छन् । १० वा २० प्रतिशत मात्रै नाफा भन्ने आधार के हो ? उत्पादन लागत कति हो ? व्यापारीको व्यापार लागत कति हो ? त्यसलाई मापन गर्ने आधार के हो ? बजारमूखी अर्थतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? सामानको मूल्य कति हो भन्ने आधार पनि छैन् । भन्सारको दर पनि उच्च छ । यसले भन्सार छलेर समान ल्याउन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण भन्सार दर घटाएर सरकारले राजश्वका नयाँ स्रोत खोज्नु पर्छ । एउटा ऐनलाई हेरेर बजार बन्द गर्दै हिडेर हुन्न । सरकारले ऐन कानुनलाई सापेक्ष बनाएर बजारमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले हेर्ने भनेको सिण्डिकेट र कार्टेलिंग मात्रै हो । प्रतिस्पर्धा छैन भने मूल्य तोक्न पनि पाइन्छ । प्रतिस्पर्धा नभएको दुध, इन्धनको मूल्यमा तोकिएकै छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि यहि नै भन्छ । गुणस्तरका सवालमा सम्झौता गर्नु हुन्न । यातायातमा, पेट्रोल पम्पमा, बैंकको व्याजदरमा अझै सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट प्रणाली पनि रोक्न सकेनन नि, किन ? यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । यस्तो हुनुको पछाडि सरकार नै दोषी छ । उसले जिल्लादेखि नै सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने थियो । बसको आकार, रुट, चालक, सबैको उचित मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो । सडकको गुणस्तर पनि हेर्नु पथ्र्यो ।  यातायात क्षेत्रको अराजकतामा सरकार र नीजिक्षेत्र दुबै जिम्मेवार छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन् । ग्यास, पेट्रोल व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रमा स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । २६ वर्ष लामो खुल्ला अर्थतन्त्रको अभ्यासकाबीच सरकार र निजी क्षेत्र दुबै क्षेत्रमा परिपक्कता देखिएको छैन ।  बजारमा जुन खालका समस्या छन् त्यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । २६ वर्षमा २३ वटा सरकार गठन भएको छ । २३ वटा सरकारमा कति धेरै मन्त्री भए होलान् । चुनावको पैसा उठाउने व्यवसायीबाट नै हो । यसले गर्दा सोचे अनुसारको उपलब्धि भने हासिल नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ नत निजी क्षेत्रले नै आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छ । सरकार कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले छिद्रको उपयोग गर्ने हो अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । किनभने सरकारले बस चलाउने, औषधी उत्पादन गर्ने, जुत्ता बनाउने काम गर्नु हुन्न र उहिले नै हामीले त्यस्तो बाटो छोडिसकेका छौं । सरकारको काम इँटा र जुत्ता बनाउने होइन । सरकारले यसरकारले पुर्वाधार र विकासका काममा गर्न सक्छ जसबाट फाइदा नै लिन सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोत बाँडफाँड कति सहज रुपमा अगाडि बढ्दैछ ? तीनवटै तहका बीचमा ठूलो संघर्ष हुने निश्चित भैसकेको छ । अहिले नगर र गाउँपालिकामा कर्मचारीको ठूलो समस्या देखिएको छ । खर्च गर्न थालेपछि कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल सुरु हुन्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण भएको छैन । प्राबिधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । राजश्वका स्रोतको सुनिश्चितता पनि भएको छैन । अहिले त केन्द्रले नै लेखा अधिकृत पठाउने भनेको छ । तर दुई तीन वटा स्थानीय तहमा एक जना लेखा परीक्षकले काम गरिरहेको अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको राजश्व बाडफाँटको सवाल हो । केन्द्र सरकार ठूलो हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्र सरकारलाई सानो बनाउने प्रयास सफल भैरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले नै केन्द्र सरकार ठूलो बनाउने अभियान थालेको देखिन्छ । यो भनेको संघीयताकै मर्म विपरिद हो । राजनीतिक दल अझै पनि संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे अन्यौलमै देखिन्छन् । प्राकृति स्रोतको रोयल्टीबारे पनि विवाद छ । रोयल्टी भनेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापतको क्षतिपूर्ति हो । रोयल्टी भनेको स्थानीयको हो । यसमा पनि ठूलै द्वन्द्व निम्तिने देखिइसकिएको छ । यहाँको विचारमा द्वन्द्व समाधानका लागि के गर्नु पर्ला ? द्वन्द्व समाधानका आफ्नै बिधि हुन्छन् । जस्तो अहिले स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपसचिव पठाईएको छ, तर उनीहरुले निर्वाचित मेयरलाई समेत नटेरेको देखिन्छ । स्रोत साधनको बाडफाँटमा त ठूलै समस्या आउने छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास खर्च कति वृद्धि होला ? तल्लो तहको विकास खर्च भने अवश्य वृद्धि हुन्छ । २२५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ठेकेदार, ठेक्का लगाउने निकाय र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम हुने भएकाले खर्च पनि बढ्छ । यसले विकासको गुणस्तर पनि बढाउँछ । बजेटको आकार बढ्ने, राजश्वको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमता भने घटिरहेको छ, अब खर्च बढाउन के गर्नु पर्ला ? खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र विकासको गुणस्तर पनि बढाउन अब रेडी टु गो प्रोजेक्टका (.तयारी अवस्थका) लागि मात्रै रकम विनियोजन गरिनु पर्छ । हामीले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरियो । काम अघि बढेन र बजेट फ्रिज भयो । त्यसको कारण भनेको पुर्वतयारी बिनै बजेट विनियोजन गरिनु हो । त्यसकारण अब हामीले योजना तयार भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । डिपिआरसहितका सबै काम सम्पन्न गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र अनि बजेट आउने बित्तिकै टेण्डर गर्नुपर्छ । अर्काे गम्भिर समस्या भनेको ठेकेदारलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्नै सकिरहेको छैन् । ठेकेदारले नै नेताहरुलाई चन्दा दिने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । दलका कार्यकर्ताले चन्दा लिएर पनि हैरान पारेको देखिन्छ । विश्व बैंककै प्रतिवेदनले पनि बाटो बनाउन ११ बर्ष, प्रसारणलाइन बनाउन ९ बर्ष लागिरहेको देखाएको छ । अझै एक दुई बर्षसम्म विकास खर्च बढ्ने खासै सम्भावना मैले त देखेको छैन । रेमिटेन्स आगमनको घट्दो दरले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले शोधानानन्तरमा असर गर्छ । दोश्रो भनेको विदेश जाने क्रम घटेपछि रोजगारी बढाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । भन्सार घट्दै जानेछ जसले राजश्वमा पनि समस्या हुन्छ । यसले सरकारी खर्च पनि घट्छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा रोकावट ल्याइरहेको हुनेछ । सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या उत्पन्न हुनेछ । जुन कुरा साह्रै दुर्दान्त हुन सक्छन् । साना द्वन्द्वबाट ठुला द्वन्द्वहरुको प्रादुर्भाव हुन सक्छन् । व्यापार घाटा कम कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसंग के शुत्र छ ? आयात प्रतिस्थापनका लागि योजना बनाउनु पर्छ । औद्योगीक क्षेत्रहरुको विकास गर्नुपर्छ । ट्याक्स होलिडे, अनुदान लगायतका उपाय अघि बढाउन सकिन्छ । चोरी निकासी गर्न नसकिने बस्तुमा कर छुटका योजना ल्याउनु पर्र्छ । सिमेन्ट, छड लगायतमा जस्तै छुट दिनुपर्छ । हामीले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन विदेशी लगानी भित्र्याएर भएपनि यहिँ निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहिबाट केहि मात्रामा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि चीन, जापान, कोरियाका लागि भन्दै हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले पश्मिना, फेल्ट लगायतका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । अदुवा, अलैँचीको ग्रेडिंग गर्नेदेखि परीक्षण उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्छ । यी उत्पादन तेश्रो मुलुक निर्यातको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभको उच्च सम्भावना भएर पनि लाभ उठाउन नसकिएको उत्पादनको नयाँ बजार खोज्न तिर लाग्नु आवश्यक छ । उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कम देखिन्छ, त्यसको अर्थ अब सेवा क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो ? हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष योजनाका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । १० बर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउन सकिन्छ । कुल जमिनको २४ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई ४ सय वटा होटल खोल्न दिने हो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले संसारभर प्राकृतिक पर्यटन बढेको छ । अमेरिकन, क्यानेडियन र युरोपियन धेरै नेपाल आउनुको कारण पनि प्रकृति हेर्न नै हो । पर्यटन क्षेत्रले अनौपचारिक रुपमा ठुलो रोजगारी दिन सक्छ । अनौचारिक तथ्यांक अनुसार ७० करोड डलर बराबरको आइसीटी उत्पादन निर्यात हुने देखाएको छ तर त्यो अझै प्रणाली भित्र आईसकेको छैन् । यो क्षेत्रलाई पनि ल्याउनु पर्छ । शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विदेशीसँग संयुक्त लगानी र प्रबिधिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर कमजोर राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज भने देखिएको छैन् । नयाँ ढंगले काम गर्र्न भनेर लगानी बोर्ड ल्याइयो तर त्यो पनि सरकारी निकाय जस्तै भएको छ । उत्पालन मुलक क्षेत्रको लाभ लिन सकिने उत्पादन के के हुन ? निर्यात प्रतिस्थापनको सामान्य सिद्धान्त भनेको आफ्ना लागि आवश्यक समान सकेसम्म आफैं बनाउने भन्ने नै हो । आयात गरिने समानलाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर भएपनि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने उपाय के के हुन सक्छ ? जुुनसुकै देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । तर हामी कहाँ अलि धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । डिपार्टमेन्टल स्टोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिया पसल अधिकांश दर्ता भएका छैनन् । काठमाडौंका ८० प्रतिशत घरले कर नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको कारण भनेको चाहिने ठाउँमा अनुगमन भएन नचाहिने ठाउँमा मात्रै अनुगमन भएको देखिएको छ । यो सबै सरकारी कमजोरी हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम सुरु भएको भनिएको छ । तर जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । साचिक्कै सुधारका काम सुरु भएका हुन त ? बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार भनिएको थियो तर त्यो अझै अनुभुत हुने गरी आरम्भ भएको देखिन्न । कानुनहरु संसोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउने भनिएको थियो । केहि कानून संसोधन पनि भए तर ती संसोधित कानुनहरु पुराना भन्दा कति अर्थमा फरक छन त ? मलाई लाग्छ लगानी कर्ताले ऐन कानुन संसोधनबाट नयाँ सुबिधा आयो भनेर अनुभव गर्न सकेको छैन् । यसले लगानी बढाउनका लागि खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । तराई डुबानले ठुलो धनजनको क्षति भएको प्रारम्भीक आँकडाले देखाएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पहिलो कुरा त यसपाली गत सालको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । झन बाढी र डुबानले समस्या पार्यो । अहिले नै ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्दा अपरिपक्क हुन्छ । तर ७.२ को आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । २ बर्ष ठप्प भएको आर्थिक विकास गत साल ह्वात्तै बढेको हो, त्यसैले यसपाली त्यस्तो सम्भव छैन् । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४ प्रतिशत हो । सन् १९९० देखि नै । यसपाली चाँही ४ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्न । लगातार आईरहेका निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि बढाएर वृद्धिदर बढाउन कतिको सहयोग गर्ने संभावना छ ? हामी कहाँ निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि त बढाउँछ तर त्यसले उत्पादन बढाउँदैन् । आयात नै बढाउने हो । तर कृषि उत्पादन बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भन्दा पनि चुनावले आयात नै बढाउने हो । विकास पनि बढाउँदैन् । निजी क्षेत्रलाई पनि चन्दाको चाप बढ्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार त भनियो तर पहिलो चरणमा सुरु गरिएको निजीकरण छाडेर फेरी सरकारले उद्योग चलाउन आरम्भ गरेको छ नि ? सरकारले आफैं उद्योग चलाउने कुरा त्यति सफल हुन्न । यसलाई विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । म सिंगापुरमा पनि बसेको मान्छे हुँ । त्यहाँ नाफामा रहेका सरकारी उद्योगहरु पनि निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नयाँ सीप र प्रबिधीमा काम गरेर उच्चस्तरमा प्रगति गर्छ भन्ने थियो । हामी कहाँ त एउटा सरकारले निजीकरण भन्ने अनि अर्काेले फेरी आफैं चलाउने भनिरहेको छ । सरकार कमजोर भयो भने हाम्रो मुलुकको जस्तो हुन्छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले नियमन गर्ने आफ्नो दायीत्व पनि गुमाउँदै गएको छ । जस्तो सुकै समयको फाइदा लिने एउटा समुह हुन्छ त्यस्तो समुहले बिस्फोटक पदार्थ बेचेर पनि प्रगति नै गरिरहेको हुन्छ तर सिंगो मुलुकचाँही ओरालो लागिरहेको हुन्छ ।  

नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री-पुर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ दशैंको मुखमा प्रशासनले दरबार मार्गमा छापा मारेर केही पसलमा शिलबन्दी गरेको छ, त्यही विषयलाई लिएर व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, चाडबाडका मुखमा सधै किन यस्तो हुन्छ ? समय समयमा सरकारले व्यवसायीमाथी अनुगमन नगर्ने हो भने उनीहरु पनि सीमा भन्दा बाहिर जान सक्छन् । कानुतः दर्ता भएका र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि कानुनका दायरामा बस्नु पर्छ । तर राज्यले पनि अनुगमनका नाममा दुःख चाँही दिनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रशासनले अनुगमनका क्रममा केही कमजोरी फेला पारेको भन्दै कागजपत्र मागेको छ । व्यवसायीले बिना सर्त कागजात बुझाउनु पर्छ । दशै, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडका समयमा ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुन्छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले राज्य संयन्त्रले पनि चनाखो भएर अनुगमन गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायी आफैं अनुशासित हुने र प्रशासन संयन्त्रले अनुगमन नै गर्नु नपर्ने अवस्थाको निर्माणका लागि हामी लागिपर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्नै नपर्ने, राज्यले छापा मार्नै नपर्ने अनि व्यवसायीले आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन चाँही सकिन्न ? कि त्यतातिर प्रयासै नभएको हो ? एक दमै सहि कुरा गर्नु भयो । सबैले नियम कानुनको पालना गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने नै थिएन् । तर हामीले प्रत्येक बर्ष यस्तै नियति भोगीरहेका छौं । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्न छाडेका छैनन् र राज्यले पनि अनुगमन गरेर शिलबन्दी गर्न छाडेको छैन । व्यवसायीले आन्दोलन गर्न पनि छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको दुःखद कुरा हो । राज्य संयन्त्र, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा हित हुने गरी काम गरिनु आवश्यक थियो । व्यवसायीले नाफा पाउनु पर्छ, नाफा नभै व्यवसाय सञ्चालन सम्भव हुन्न । राज्यलाई राजश्व चाहिन्छ र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानी अनुसार उपयुक्त गुणस्तर र मूल्यका समान प्राप्त गर्नु पर्यो । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा हरेक मान्छे उपभोक्ता हो । एउटा व्यापारीले एउटा समान बेचिरहेको हुन्छ तर उसले समान खरिद गरेर उपभोग गरिरहेको हुन्छ । तर अहिलेसम्म सबैले एकले अर्काे माथी आरोप लगाईरहेका छन् । मेरो कुरा यत्ति हो की अहिले २० प्रतिशतको मार्जिनमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाँही सम्भव हुन्न । दरबार मार्ग, न्युरोड जस्ता ठाउँमा पसल भाडा यति धेरै महंगी छ की व्यापारीको लागतलाई २० प्रतिशतको नाफाले धान्दैन् । बजार अनुगमनप्रति व्यवसायीको आपक्ति वा गुनासो चाँही के मा हो ? हामीले आपत्ति जनाईरहेका छैनौं । बजार अनुगमन गर्नु हुन्न भनिरहेका छैनौं । हामीले भनेको यति मात्रै हो की दोषीले मुक्त नपाउन र निर्दाेष व्यवसायीले दुःख नपाउनु भन्ने मात्रै हो । ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन पाइँदैन भनेको छ । त्यति नाफाले व्यवसाय धान्न मुस्किल छ । तर जथाभावी नाफा लिन पनि पाइँदैन् । नाफाको पनि निश्चित सीमा हुनुपर्छ । कालो बजार ऐन धेरै पुरानो भैसक्यो । त्यति पुरानो ऐन संसोधनको प्रयास अहिलेसम्म किन भएन ? उतिबेलाको बजारलाई हेरेर बनेको ऐन अहिलेका सन्दर्भमा हुबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ । यसको मतलब हामीले कानुन मान्दैनौं भनेका चाँही होइन तर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको कानुनले अहिलेको वस्तुस्थितीको प्रतिनिधित्व गर्छ की गर्दैन भन्ने नै हो । २०३४ सालको ऐनले अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् । कानुनी रुपमै यस्ता समस्या देखिनुको अर्थ नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन भन्नु खोज्नु भएको हो ? त्यस्तो बिलकुलै होइन् । व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल जस्तो सहज मुलुक संसारमा कहिँ पनि छैन् । यहाँ सानो पुँजीमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा साना पुँजीका व्यवसायीलाई गरिखानै मुस्किल छ, तर हामी कहाँ नाङले पसलदेखि ठुला व्यवसायीले सँगै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । राज्यले त्यस्तो ठुलो दुःख दिँदैन् । इच्छाशक्ति भएका मानिसका लागि नेपाल लगानी गर्ने उर्वर भूमि हो । यहाँ जतिको उद्योग व्यवसाय चलाउन संसारका कुनै पनि मुलुकमा सहजता छैन् । करका दर र दायराहरु पनि व्यवसाय मैत्री नै छन् । यद्यपी हाम्रा ऐनहरु धेरै पुराना भैसकेका छन् । हामीले पहिले पनि भनिसक्यौं २० प्रतिशतको नाफा तोक्ने ऐन कहिले आएको हो ? त्यो आजभन्दा करिब ३५ बर्ष पहिले आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र बिशेषतामा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । आजको समयमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नाफाको सीमा तोकिनु त्यति राम्रो होइन् । निश्चित समानमा नाफाको सिमा तोकिँदा खासै समस्या हुन्न तर खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको राज्यले मूल्य निधारणमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राज्यले भनेको राम्रोसँग नियमन गर्ने हो । मैले २७ बर्षदेखि न्युरोड क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएको छु । उतिबेला र यतिबेलाको परिस्थितीमा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । त्यसलाई हाम्रा ऐन कानुन र सरकारी योजना र व्यवहारहरुले समेट्नु पर्छ । २७ बर्ष पहिले व्यवसाय सुरु गर्दा र अहिलेको अवस्थाम कतिको फरक पाउनु भयो ? हामी उतिबेला म्यानुअल लाइफमा थियौं अहिले डिजिटल लाइफ आईसकेको छ । बजार, प्रबिधी, पुँजी सबै सिमित थिए त्यतिबेला । अहिले बजार, प्रबिधी, पुँजी र प्रतिष्पर्धा सबै बढेको छ । प्रतिष्पर्धा त त्यतिबेला पनि थियो तर अहिले समाज पुरै खुल्ला भैसकेको छ । सबैलाई सबै कुरा राम्रोसँग थाहा छ । त्यतिबेला र अहिले नाफाको अवस्थामा चाँही कतिको अन्तर छ ? बजार जहिले पनि शतप्रतिशत हुन्छ । नयाँ आउनेहरुले आफ्ना लागि आफैं स्थान बनाउने हो । अर्थात सबै समयमा बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो र हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुने भनिएको मोनोपोली बजारमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एउटा कम्पनीको डिलरशिप लिएको कम्पनीले त्यो मुलुकमा एकाधिकार जमाउन सक्छ तर त्यस्तै प्रकारको अर्काे कम्पनीका उत्पादन पनि बजारमा हुन्छन् । अर्थात अहिले त डिलरशिप बजारमा पनि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ र कमाई सिमित हुँदै गएको छ । त्यसकारण उतिबेला र यतिबेलाको व्यापारमा पनि नाफाको अवस्थामा भने खासै फरक छैन् । त्यसैले पनि मैले भनेको हो २० प्रतिशतको नाफाले आजको दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन् । कबल भाडा, कर्मचारी खर्च, ढुवानी खर्च सबै बढेको छ । २०३६ सालमा ६ रुपैंयाँमा पेट्रोल किनेर मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे मैँ हुँ तर अहिले हेरौं मूल्य कहाँ पुग्यो ? हामीले एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हुन्न । बजार बढेको छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मूल्य बढेको छ यसको अर्थ भनेको लागत पनि बढेको छ भन्ने नै हो । यसलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै व्यवसायबारे राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । रसुवागढी नाका पुर्णरुपले सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा आयातित समानको मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? हामीले चीनमै उत्पादन भएका समान कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउने गरेका छौं । रसुवागढी नाकामा डबल लेनको सडक पुगेर चीनबाट समान ल्याउन सकियो भने नेपाली बजारमा त्यसले ठुलै हलचल ल्याउने छ । कोलकत्ताबाट ल्याउन भन्दा रसुवगढीबाट ल्याउँदा निकै सस्तो पर्नेछ । समय र ढुवानी लागतमा ठुलो कटौती हुनेछ । ठ्याक्कै यति प्रतिशत लागत घट्छ भनेर भन्न त सकिने अवस्था छैन तर त्यसले ठुलै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

२०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भयो । थोरैले मात्र बीमा गरेको पाईयो । खासगरी निर्जीवनतर्फ बीमा गर्नेले पनि सम्पतिको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर बीमा गरेको भेटियो । परिणाम बीमा गर्नेहरुले पनि क्षतिको तुलनामा ज्यादै कम बीमा दावी भुक्तानी पाए । गत साउनमा तराई क्षेत्र डुवानमा पर्यो । १० औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल गुम्यो । त्यसमा पनि ज्यादै कमले बीमा गरेको प्रारम्भिक खवर आएका छन् । जसले सम्पतिको बीमा गरेका थिए, त्यसमा पनि बाढी, डुवान, पहिरोको बीमा नभएकोले उनीहरुले बीमा कम्पनीमा बीमा दावी नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ । खास समस्या के हो ? बीमा किन गरिदैन ? बीमा गर्नेहरुले पनि किन क्षतिपूर्ति पाएको सुखद खवर आउँदैन ? नीतिगत रुपमा कस्तो सुधार आवश्यक छ ? सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सो कम्पनीमा हाल सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर (केबी) बस्नेत विगत ५७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बीमाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयको विज्ञको रुपमा परिचत बस्नेतसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । भूकम्पले क्षति पुगेको घरमा अण्डर इन्स्योरेन्स भएको देखियो, तराईमा बाढी र डुबानले समस्या पार्यो तर डुबान कभर नभएकाले बीमितहरुले दावी नै गर्न पाएनन्, यस्तो कसरी भयो ? बीमितहरुले गुन्द्रुक दाममा बीमा गर्न खोज्छन् । फत्तबहादुर केसीले भूकम्पलाई अनिवार्य गर्नु भएको थियो । त्यसैले भूकम्पमा ढलेका घरधनीले बीमा दावी गरे र मोटो रकम भुक्तानी पनि पाए । अब हामीले पनि कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी (एकिकृत बीमा नीति) ल्याउनु पर्छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमामा एकिकृत नीति लागु गरिएको छ । तर बाढी, पहिरो र डुबानलाई भने एकिकृत पोसिलीले समेट्नु पर्छ । अनि मात्रै बीमाको प्रिमियम पनि बढ्छ र बीमितहरुले पनि बीमा गरेपनि भुक्तानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले लिएको प्रिमियमको मात्रै जोखिम भुक्तानी गर्ने हो । बैंकहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका कारण सस्तो कम्पनीबाट बीमा गराइदिन्छौं भन्छन् । त्यसैले अहिलेको जस्तो समस्या आएको हो । बाढी र डुबानले कति जतिको क्षति गरेको रहेछ र कतिको बीमा गरिएको पाइयो ? अहिले कृषि र पशुपंक्षीको मात्रै १० अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको देखिन्छ । त्यसको १५ देखि २० प्रतिशतको मात्रै बीमा भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ करिब १ अर्ब ५० करोडको मात्रै बीमा गरिएको हुन सक्छ । बीमा गरेकाहरुले पनि पुरै कभर गरेका छैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । दावीहरुको भुक्तानी गर्दा त झन निकै सानो भोल्युममा मात्रै हुने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय तिर पनि क्षति गरेको छ । पुल र सडकमा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । धान बाली, माछा पोखरी धेरै क्षति पुगेको छ । १० औं अर्बको क्षतिमा एक अर्बको हाराहारीमा मात्रै बीमा हुनु दुःखद कुरा हो । तपाईले बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ५७ वर्ष भयो । अझै पनि बीमाको कभर १० प्रतिशत भन्दा कम भएको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? सरकारले पनि बीमा क्षेत्रलाई ध्यान दिएनन्, प्राथमिकतामा राखेन । हामी पनि नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै गयौं । नाफा नहुने क्षेत्रमा हामीले पनि धाउने कुरा भएन । नाफा हुने व्यवासायमा हाम्रो प्रिमियम घटाइदिएको छ । एउटा क्षेत्रमा नाफा अलि बढि भयो भने अर्काे क्षेत्रमा केही नोक्सानी भएपनि जान सकिन्थ्यो । तर नाफा हुने क्षेत्रको प्रिमियम नै घटाइएको छ । भारतमा प्रिमियम घटेकाले नेपालमा पनि घटाएको भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । तर नेपाल र भारतको बजारको अवस्था हेरिन्न । नेपालमै पनि सबै क्षेत्रले बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम घटाँउदा पनि फरक पर्दैन । नोक्सानी हुनेहरुको मात्रै बीमा गरेर हामी पनि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं । नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसी (एकिकृत बीमा पोलिसी) किन प्रयोगमा आएन ? कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसीले सबै प्रकारका बीमा समेटिएको हुन्छ । त्यसले जस्तो सुकै जोखिमबाट क्षति भएपनि दावी भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर यहाँ त यो लिने र यो नलिने भनेर चेकलिष्ट बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीले पैसा दिँदैनन भन्ने आरोप समेत लगाइन्छ । भर्खर भूकम्पले क्षति गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिने रैछन भन्ने सन्देश गएको छ । प्याकेज पोलिसी ल्याउन तपाईहरु जस्ता सरोकारवालाहरुले किन पहल गर्नु भएन ? हामीले पटक पटक प्रयास गरेका हौं । अहिले पनि २००७ साल अघि झै चाकडी गर्ने परम्परा कायम छ । हाम्रा कुरा सुन्न कोहि तयार छैनन् । हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्याकेज पोलिसी नबनेको हो । अब भने त्यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको हो कि भन्ने लागेको छ । हामी कहाँ न पोलिसी बनाउँदा छलफल गरिन्छ न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नै पर्याप्त छलफल नै गरिन्छ । प्याकेज पोलिसी बनाउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु पर्छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाएर पास गराउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समितिको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुसँग एक साता छलफल गर्यो भने प्याकेज पोलिसी बन्छ । १५ दिनभित्रै प्याकेज पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । प्रिमियमको रेट घटाउनु पर्यो भने मन्त्रीको निर्देशनमै अध्यक्षले घटाईदिन्छन् । तर जोखिम बहन क्षमता बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने कुरा भने कसैले सुन्दैनन् । बीमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार के के आवश्यक देख्नुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । पहिले आवेदन दिएका पुराना कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको भनियो तर यो अध्ययन बिनै भएको काम हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । देशको आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आम्दानीका आधारमा बीमाको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने हो । तर यहाँ हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनेर आउँछन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छैन् । बीमा पोलिसी खरिद गर्नेले पाउने बोनस रेटमा वृद्धि भएको छैन । नागरिकको आम्दानी क्षमता बढेको देखिन्न । १० वर्षसम्म नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएको भन्ने तर्क गरेर बजारको अन्य पक्षको बारेमा अध्ययन नै नगरी बीमा कम्पनीले १४ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिदैछ । कति वटा कम्पनीलाई कति कति समयमा लाइसेन्स दिने भनेर बृहत अध्ययन आवश्यक थियो । संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु पनि राम्रो होइन । नयाँ लाईसेन्स वितरण कसरी गरिनुपर्छ ? संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु हुँदैन । तर एकै पटक यति धेरै बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्नु गलत हो । यसले ठूलो समस्या ल्याउँने छ । पहिला नै आवेदन गरेकालाई लाइसेन्स दिने भनियो । पाँच वर्षभित्रै क्रमैसँग दिन सकिन्थ्यो । पाँच बर्षमा १० वटालाई दिने भनेर बर्षेनी २ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्थ्यो । तर अहिले बीमा समितिले गरेको निर्णयले बीमा क्षेत्रलाई समस्यामा धकेल्छ । संख्या हेर्ने हो भने खुद्रा पसल खोलिदिऔं । साना साना कम्पनी खोलौं । बलियो र गुणस्तरिय कम्पनी खोल्ने हो भने चुक्ता पुँजी र बजार दुबैको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्छ । २ अर्बको चुक्ता पुँजी हुने हो भने निर्जीवन कम्पनी पाँच/छ वटा ठिक्क हुन्छ । धेरै बनाउने हो भने सात प्रदेशमा सात वटा ठिक हुन्छ । बीमा कम्पनी धेरै भए भन्नुभयो, अबको बजार कसरी विकसित हुन्छ ? सबै कम्पनी आउँछन्, लड्छन्, भिड्छन्, प्रतिष्पर्धा गर्छन् । केही मर्जरमा जान्छन केहि लिक्वीडेसनमा पनि जान सक्छन् । तर यी कम्पनीहरु सबै टिक्ने अवस्था चाँही छैन । यसको नतिजा आगामी तीन बर्षभित्रै देखिन्छ । अबको १० वर्षसम्म लगानीकर्ताले नगद लभांश पाउने छैनन् । अहिले नै पनि धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् । १० वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? अब बजारमा बीमा क्षेत्रका कर्मचारीको तानातान सुरु हुन्छ । इन्स्योरेन्स क्षेत्रको मेसिन भनेको कर्मचारी हुन् । अहिले पनि इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको कमी छ । पाठ्यक्रम बनाउने र पढाउनेहरुले आफूलाई बीमा विज्ञ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । बीमा विषय पढेको मान्छै नै पाईदैन । यति बेला नयाँ कम्पनीलाई पनि जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । पुराना कम्पनीका लागि पनि ‘मेरो कम्पनीमा कर्मचारी छन् र तीनकै आधारमा कम्पनी चल्छ’ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । ९ वटा जीवन कम्पनीका कर्मचारीहरु थप १० वटामा बाँड्दा के होला ? हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं । अर्काे कुरा भनेको बीमाको बजारको आकार र प्रतिफल हो । सबै भन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफले बीमितलाई दिने बोनस दर प्रति हजार ६५को हाराहारीमा छ । तत्कालिन अमेरिकन लाइफ अथवा अहिलेको मेटालाइफले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार बीमितलाई प्रतिफल दिन सकिरहेको छैनन् । ९ वर्ष अघि खुलेको केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै गरिखान सकेका छैनन् । बन्द हुने हो कि भन्ने डरमा चलिरहेको अवस्थामा छ । अब नयाँ आउने कम्पनीहरुले कसरी प्रतिफल दिन सक्छन् । नयाँ कम्पनीलाई गरिखान निकै कठिन हुन्छ । पुराना कम्पनीलाई कर्मचारी जोगाउन मुस्किल हुन्छ । एजेण्ट पनि नयाँ कम्पनीमा जाने सम्भावना रहन्छ । यसले पोलिसी होल्डरलाई नयाँ कम्पनी तिर तान्ने अवस्था रहन्छ तर ती पोलिसी होल्डरले प्रतिफल राम्रो पाउँदैनन् । निर्जीबन बीमामा पनि समस्या नै आउँछ । एक अर्ब पुँजी भएका चार वटा कम्पनी थपिदै छन् । अहिले त बल्ल बल्ल १७ कम्पनीले १६ अर्ब जति प्रिमियम संकलन गर्न सकेका छन् । निर्जीवन कम्पनीको प्रिमियम बजार १८ अर्ब भन्ने समाचार आएको छ । त्यो गलत हो । एउटा कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा विजनेश सेयर गर्दा त्यसमा ओभरल्याप भएको छ । दोहोरो गणनाले १८ अर्बभन्दा बढीको प्रिमियम देखिएको हो । खासमा १६ अर्बको मात्र बजार छ । बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुँदा यहि व्यापार ठिकै थियो तर पुँजी बढाएर १ अर्ब गरियो । २०७५ असार मसान्तसमम्ममा नयाँ चार कम्पनी पनि थपिने हो भने २१ कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब हुन्छ । एक वर्षमा प्रिमियम आम्दानी ३० प्रतिशतले बढ्दा पनि सबै कम्पनीको कुल प्रिमियम २१ अर्ब भन्दा कम हुन्छ । चुक्ता पुँजी भन्दा कुल प्रिमियम कम भएपछि न लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन न त बीमितहरुले नै लाभ लिन सक्ने अवस्था आउँछ । विश्व बजारमा कर्मचारीका तलब खुवाउन र लगानी कर्तालाई राम्रो प्रतिफल र बीमितलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले साढे तीन अर्बको प्रिमियम संकलन गर्नुपर्छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा दरमा पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रतिफल न्युन दिने मात्रै होइन, बीमितलाई लाभ पनि न्यून मात्रै दिन्छ । इन्स्योरेन्स भनेको एक प्रकारको सर्भिस सेक्टर हो र यसले देशको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो । कोहि पनि घाटामा नजाओस भनेर बीमा गर्ने हो । दुई गाडी खाद्यान्न डुब्यो भने साहुले अर्काे दुई गाडीमा त्यो नोक्सानी असुल्छ । बीमा गरियो भने अघिल्लो नोक्सानीको पैसा बीमाले दिन्छ र पछिल्लो २ गाडीबाट अघिल्लाको नोक्सानी उठाउनु पर्दैन । यसले उपभोक्ता मूल्य समायोजनमा पनि सहयोग नै गर्छ । बीमा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ तर नाफा नभएको ठाउँमा जान मुस्किल छ । हामी गरिब कहाँ जानु पर्ने थियो तर नाफा नहुने ठाउँमा हामी जाने गरेका छैनौं । नाफा हुने व्यवसायको प्रिमियम सरकारले घटाईरहेको छ अनि नोक्सानी हुने ठाउँमा मात्रै जान सकिन्न । सरकारले कृषि तथा पशु बीमा सुरु गरेको तीन बर्ष भयो । तर पनि खासै उत्साह देखिँदैन् । बाढी पहिरोले करोडौंका माछा, धान र पशुको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखिन्छ । आम्दानी हुने ठाउँको प्रीमियम घटाउने अनि नाफा नहुने ठाउँमा मात्रै जान भनेर हुन्छ र सरकारले ? यतिबेला पुराना बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? नेपालमा धेरै पैसा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगपति पनि छन् । विदेशमा व्यापारिक सम्झौताका लागि आफ्नो प्रोफाइल देखाउन पनि उनीहरुले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्छन् । म फलानो बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुँ, यति प्रतिशत लगानी छ भन्दा व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । उनीहरुले कम्पनीले दिने लाभांश मात्र हेरेर फाइदाका लागि मात्रै लगानी गर्दैनन । त्यसबाट हुने अप्रत्यक्ष लाभ पनि हेर्छन । तर पनि उनीहरुले कुन समयमा सेयर किन्ने र बेच्ने भन्ने राम्रो जानकारी राख्छन् । तर सर्वसाधारण नागरिकले कुरै नबुझी लगानी गर्छन् । जस्तो हेर्नुस एभरेष्टले ६ गुणा हकप्रद सेयर दिन्छ भनेर २६ सय हाले । जसको आम्दानी बार्षिक १० करोड छ । एक वर्षपछि उसको सेयर पुँजी १ अर्ब हुन्छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीको विजनेश २५ करोड पुग्ने मुस्किल छ । त्यो कम्पनीले कति नाफा गर्ने ? कति लाभांश दिने ? उसको सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्नु पर्ने हो र ? यो अवस्था जनताले बुझेपछि बीमाको हालत के हुन्छ आफैं बुझौं । बैंकहरुकै कुरा गरौं, बैंकहरुले नाफा पनि बढाईरहेका छन तर पनि सेयरको मूल्य घटेको छ । ५० प्रतिशतसम्म बजार मूल्य ओरालो लागेको छ । सिद्धार्थ बैंकको भाउ १४०० बाट ४०० मा झरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको भाउ ६०० बाट ३०० तिर झरिसकेको छ । अब यसरी सेयरको मूल्य घट्ने पालो बीमा कम्पनीहरुको हो ।