विकास वहस

गणितमा राम्रो दख्खल भएका चन्द्रसिंह साउदले बोर्डिङ स्कुलमा गणित अध्यापन गराउँथे । वि.स.२०५१ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बजार अधिकृतमा जागिरे भए । नेपाल इन्स्योरेन्समा ६ तहबाट प्रवेश गरेको साउद पछि सीईओसम्म भए । उनी अहिले पनि पार्ट टाइम कलेजमा अध्यापन गरिरहेका छन् । उनले सााझेदारीमा ब्रिलियन्ट कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताएका साउदलाई सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सीईओ बनाएको छ । नेपालको पुँजीबजारको अवस्था र आगामी दिनमा गरिने सुधारका विषयमा केन्द्रीत रहेर साउदसंग बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको अंश । २ दशक लामो समय बीमा क्षेत्रमा बिताएर अहिले पुँजी बजारमा आउनु भएको छ । नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न कतिको सहज हुदोरहेछ ? बैंक, फाइनान्स र बीमा भनेको पुँजीबजार कै तत्व हुन् । चाहे बैकबाट होस वा बीमाबाट नै होस, एउटै तत्व भएकाले काम गर्न सहजै महशु्स भएको छ । बीमामा हुदा बजार प्रवद्र्धनका लागि आफै हिड्नु पर्ने व्यवसायीक लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने हन्छ । तर यहाँ आफनो लक्ष्य पुरा गर्नु त छदै छ त्यो भन्दा पनि सबै क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक, वित्त, बीमालगायत अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रको गतिविधि पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल स्टकमा सुचिकृत भएका दोस्रो बजारमा कारोबार हुने जति कम्पनीहरु छन् तीनको अनुगमन र दोस्रो बजारमा सबै काम गर्नुपर्छ । सेयरका अतिरित्त डिबेञ्चर, होटललगाय धेरै क्षेत्रहरु छन, तीनको सबै काम गर्नुपर्छ । कामको हिसावले खासै फरक छैन, किनभने सीईओले सबै काम गर्ने हैन । सीईओले टिमवर्कमा रहेर व्यवस्थापनको काम मात्र गर्ने हो । टीमसंग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कामको अवस्था पनि उस्तै हो । नेप्से सरकारी निकाय भएकाले यहाँ सबै प्रक्रिया पुरा गर्न नियमसंग जाने बाहेक अन्य फरक मैले देखेको छैन् । नेप्सेमा कर्मचारीको टिम कस्तो पाउनु भएको छ ? मैले यहाँ कार्यभार सम्हालेको २ साता जति भयो । कर्मचारीबीचमा अन्तरक्रिया हुदा सबै सकरात्मक लागेको छ । सबै अनुभवी र लामो समय काम गरेका कर्मचारी साथी हुनुहुन्छ । सहयोगी भावना पाएको छु र सकरात्मक रुपमा यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने छु । भिन्न परिवार, धर्म र संस्कृतिबाट आएकाले बिचार फरक हुनु स्वभाविक नै हो । केही गर्न भनेर व्यवसायिक योजना लिएर नेप्सेमा आउनु भएको छ, यहाँका नयाँ योजना के छन् ? पुँजीबजार सम्वद्ध निकायको आकाँक्षा अनुसार नै म योजना अघि बढाउछु । मैले धेरैजसोसंग सुझाव पनि लिएको छु । अनलाइन ट्रेडिङको व्यवस्थाका लागि काम तिब्रताका साथ अघि बढाएको छु । दोस्रोमा हाम्रा गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको पुँजीबजारमा कसरी भित्राउने भन्ने विषयमा काम अघि बढाउदै छु । उहाँहरुको इच्छा आकाँक्षा के हो बुझने प्रयास गर्दैछु । हाम्रा नियम कानून के छ ? त्यसलाई हेरेर अघि बढ्ने योजना छ । एनआरएनको नयाँ टिमले भरखरै चुनाव जितेर आएको छ । उहाँहरुका पनि केही योजना र माग होलान त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । उहाँहरुसंग बसेर अन्तरक्रिया गर्दैछु । यस्तै नेप्से आफैले बजारमा काम गर्दैन, स्टक ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्छ, उहाँहरुसंग पनि छलफल गर्दैछु । तेस्रोमा पुँजी बजारको विकासका लागि साना तथा ठुला लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँसंग पनि छलफ गर्नेछौ । यति मात्र नभएर पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुँजीबजारका बारेमा जानकारी दिन मुख्य सहरमा जनतालाई जानकारी गराउने काम गर्दैछौ । पुँजीबजारमा नयाँ प्रडक्ट के छन् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने छौ । यसअन्र्तगत विकास बैंक र लघुवित्तको एउटै सूचक रहेको थियो, यसलाई छुट्याइसकेका छौ ।नेप्सेका ऐन नियम पुराना छन, यी ऐन नियमलाई परिमार्जन गर्ने काम हुदैछ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर मार्जिन लेन्डिङको काम पनि अघि बढाउँदै छौ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । स्थानिय तहको चु्नाव सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पनि हुने क्रममा छ । पुँजीबजारलाई सबै क्षेत्रमा फैलाउन शाखा विस्तार वा लगानीकर्तालाई आफनो ठाउँबाट लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छु । ४ वर्षको अवधिमा ७ वटै प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिती रहन्छ । सातवटै प्रदेशका लगानीकर्ताले आफनो क्षेत्रबाट पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने सेवा विस्तार गरिने छ । अनलाईन ट्रेडिङ कहिलेदेखि सुरु हुदैछ ? यसका लागि काम भइरहेको छ । भेण्डर कम्पनीले सफ्टवेयर जोडर मात्र पुग्दैन । हाम्रो सिस्टर कम्पनी भनेका स्टक ब्रोकर हुन तीनिहरुको पनि विकास हुनपर्छ । लगानीकर्तालाई यस बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । कार्यन्वयनमा आउनुभन्दा अगावै जानकारी दिनुभन्दा पनि सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिसंग छलफल गरेर अघि बढाउने छौ । पुरा भएपछि एकैपटक कार्यन्वयन गराउने छौ ।। एनआरएनलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने धेरै अघिदेखि कुरा चलेपनि यसको काम भएको छैन । यहाँले पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो, किन यसमा काम भएको छैन ? त्यहि भएर उहाँहरुसंग छलफल गर्न लागेको हो । उहाँहरुको कुरा पनि सुनौ र त्यही अनुसार योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । एकपटक छलफल गरौ हेरौ के हुन्छ । उहाँहरुलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउदा यसको आकार बढ्छ । पछिल्लो समयमा पुँजीबजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ बढ्दै गएको छ, यसलाई रोक्न यहाँले के गर्दे हुनुहुन्छ ? कात्तिकभित्र नयाँ जनशक्ति आउदै छ । त्यसलाई बजारमा अनुगमनमा खटाउदै छौ । अहिले पनि नभएको हैन तर पर्याप्त नभएको मात्र हो । हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर इन्साइडर ट्रेडिङ कारोबारको अनुगमन गर्ने छौ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच बारम्बार टकराव भएको अवस्था छ । यहाँको कार्यकालमा बोर्ड र नेप्सेबीच समुधर सम्बन्ध स्थापना हुने संभावना कतिको छ ? मेरो धारणा के हो भने धितोपत्र बोर्ड हाम्रो गार्जियन हो । नियामकसंग मनमुटाव गरेर काम गर्न सक्दैनौ । त्यसैले अबका दिन बोर्ड र नेप्सेबीच बाउछोरा जस्तो एकदम सौहार्द सम्बन्ध रहने छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको कुरा आएको छ, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ की छैन ? नेप्सेको सीईओ आधारले यहाँले सोध्नु भएको होला । स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय नियामक निकायको हो । पहिला २ सय बढी सुचिकृत कम्पनी थिए । अहिले मर्जर र एक्विजिसनका कारणले संख्या घटेको छ । कतिपय संस्था खारेजीमा पनि गएका छन् । कम्पनीको संख्या घटेको अवस्था छ । भोली पुँजीबजार बढ्यो, लगानीकर्ता बढे र बजारमा एनआरएन आए भने कारोबार बढ्यो र बोर्डले अर्को कम्पनी आवश्यक देख्यो भने आउन पनि सक्छ । हामीले चाहिदैन भनेर बोल्ने क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो । पुँजीबजारमा दोस्रो कारोबार गर्ने संस्था आएपछि हामी सचेत कहाँ हुनुपर्छ भने नेप्सेको सेवा साधान र स्रोतलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । हामी त्यसतर्फ लाग्छौ । नेप्सेलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने छौ । अन्य कम्पनी आएपनि फरक पर्दैन् । लामो समयदेखि एक दर्जन बढी कम्पनी कारोबार भएको छैन, यहाँले यस्ता कम्पनीलाई के गर्नुहुन्छ ? यस विषयमा सोच्दैछौ । वर्षौसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई हेर्दै छौ र कारोबार गराउने कोशिस गर्ने छौ । लगानीकर्ताले लगानी गरिरहने तर आफनो सेयर मूल्य कति हो भन्ने थाहा नपाउने अवस्था विद्यमान छ । यस्ता संस्थालाई के गर्ने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आएको छ । सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुखलाई बोलाएर साधारणसभा गर्नलाई सुझाव दिने छु । सल्लाह गरेर यस विषयमा एउटा निर्णय लिइने छ । सुचिकृत नभएको र कारोबार रोक्का भएका केही कम्पनीको ओटीसीबाट कारोबार भइरहेको छ । यो पनि समस्या हैन् । सबैलाई सुचिकृत गराउने र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गराउने हाम्रो पहल हुने छ । त्यसतर्फ हामी जानेछौ । उसोभए आउँदो ४ वर्षमा नेप्सेमा धेरै फरक देख्न सक्छौ ? विकास भन्ने कुरा एकैपटक हुने कुरा हैन् । विकास भनेको समयको माग हो र हुन्छ । आउदो ४ वर्षमा नेप्सेको संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ । पुँजीबजारमा बैंक वित्त, बीमा बाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रवेश भएको देखिन्दैन । किन यस्तो भएको हो ? धेरै उद्योगपतिसंग कुरा गर्दा विभिन्न समस्या देखाउने काम भएको छ । सरकारले उनीहरुलाई सुविधा पनि दिएको छ । उद्योगीसंग छलफल गर्छौ । बोर्डले १० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने भनेको छ । समस्या के रहेछ र कसो गर्दा उहाँहरु पुँजीबजारमा आउनु हुन्छ । यस विषयमा म छलफल गर्ने छु । ठुलो रकम बुझाएर नेप्सेको सीईओ भएको भन्ने आरोप लागेको छ, कति बुझाएर सीईओ हुनुभएको हो ? कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन् । जसले जे भन्यो उसैलाई सोध्नुस । प्रजातान्त्रिक मुलकमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यो कुरा बोल्न पाइन्छ । यहाँको मिडियाका साथीले बुझेर लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो । मैले कसैलाई पैसा बुझाएको पनि छैन, बुझाउनै पर्ने भने यहाँ किन जागिर खान आउथे र ? अन्यत्र काम गर्न सकिन्थ्यो ।

भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक गरेका किरण मल्ल अहिले आफैले स्थापना गरेको हाइहिमालय हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष छन् । उनले साढे ३ मेगाावटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्देछन् । यसअघि हिमालयन हाइड्रो जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा ईञ्जिनियरको रुपमा काम गरेका मल्लले आधीखोला जलविद्युतमा काम गरे । झिमरुक जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दागर्दे नर्वेजीयन टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीमा पोष्ट ग्य्राजुएट गर्न गएका थिए । यस्तै उनले लमही–तुल्सीपुर सडक आयोजनामा इञ्जिनियरको रुपमा काम गरे । सन् २००० मा बुटवल पावर कम्पनीको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । ७ वर्षदेखि आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउने काम गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसाय र जलविद्युतमा लगानी विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि पवन तिमिल्सिनाले मल्लसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : यहाँको नेतृत्वमा सञ्चालित हाइहिमालयन हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीले हाल के कस्ता आयोजनामा काम गरिरहेको छ ? हाइहिमालय स्थापना भएको ७ वर्ष पुरा भयो । ७ वर्षमा हामीले साना र ठुला गरी ८ वटा जलविद्युत आयोजना बनाइसकेका छौ । १० मेगावाटको सिप्रिङखोला खोला आयोजना हामीले बनाएको हो । यसको ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा मेघा टेक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सुरुङको काम पनि गरियो । मेघा टेक कम्पनीमा स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) भएपछि म त्यहाँबाट अलग भएको हो । मेघा टेकले पनि आफ्नो केही काम गर्दैछ । तर मलाई अहिले त्यति विस्तृतमा थाहा छैन । उहाँहरूले नयाँ पार्टनरसँग काम गरिरहनु भएको छ । हाइहिमालयले हाल ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, रुदीखोला जलविद्युत र ५० मेगावाटको सुपरदर्दी ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तपाईंहरु जलविद्युतमा मात्र केन्द्रीत हुनु भएको छ, अन्य पुर्वाधारको काममा किन ध्यान नदिएको हो ? जलविद्युतमा कुरा गर्दा हामीले बुढीगण्डकी र लमजुङको सेती खोलाको काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक हामीले दैलेखमा रोडको कटिङ रफको काम गरिसकेका छौं । सुरुङबाहेक निर्माणको काम सबैको लगभग उस्तै हुन्छ । कन्क्रिट र रड राख्ने काम सबैको एउटै हो । हामीले जलविद्युतबाहेक अन्य निर्माण क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं । हाइहिमालयले सरकारी आयोजनाका किन प्रतिस्पर्धा गरेको छैन ? हामीले र सरकारले गर्ने कामको प्रकृति नै मिलिरहेको छैन । सडक निर्माण, सिचाईंका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरु छन् । विशेष गरी हाम्रो दखल हाइड्रो क्षेत्रमा छ । सरकार र हाम्रो काम गर्ने गतिमा निकै ठुलो अन्तर छ । सरकारले चमेलिया आयोजना सुरु गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको १२ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म काम सकेको छैन । यो हाइहिमालय स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको ठेक्का हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कुलेखानीको पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । हामीले ७ वर्षमा साना ठुला गरी १० वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसैगरी बीचमा चिलिमेको नेतृत्वमा आएका आयोजनाको शर्त हाइहिमालसँग नमिल्ने भएपछि सम्झौता हुनसकेन । फेरि यस्तोमा एजेन्टहरुको खेल हुन्छ । जसले निकै ठुलो शर्तहरु राख्दिन्छन् । जस्तै ५० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्नुपूर्व १५ मेगावाटको काम गरिसकेको हुनुपर्ने भनिएको हुन्छ । वित्तिय दायरामा पनि अर्बौको कारोबार भएको खोज्छन् । राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीमाथि यस्तो शर्त राख्नु विडम्बना हो । विदेशीले ठेक्का पाएका आयोजनामा आखिर काम गर्ने नेपाली नै हो । यस्ता काममा विदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै फिट बनाइएका छन् । अर्थात यसमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई छिर्ने वातावरण बनाइएको छैन । ५० मेगावाटको आयोजनाको काम हामीले २ अर्ब रुपैयाँमा नै सक्छौं भने विदेशी कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउछन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा प्रवेश गराउन सरकारले अब के गर्नुपर्छ ? सरकारी आयोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म कुन निर्माण कम्पनी कति लागतमा कति समयावधीमा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् त्यसको जानकारी सरकारी निकायले राख्नुपर्छ । त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसायीलाई फिट हुने किसिमको शर्तहरु राख्नुपर्छ । नेपालको निर्माण व्यवसायीलाई यस्ता आयोजनामा प्रवेश गराउदा देशलाई निकै फाइदा छ । यसले एउटा दक्ष जनशक्ती निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा पैसा बाहिरिदैन । विदेशी निर्माण कम्पनी र जनशक्तिले उतै पैसा लगिरहेका छन् । विदेशीलाई डलरमा तिर्नुपर्छ । नेपालीलाई नेपाली मुद्रामा तिरे हुन्छ । नेपालीबाट विदेशी कम्पनी जस्तो गुनासो पनि आउदैन । त्यसैले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश विदेशीले बनाएर बन्दैन, यो बनाउने आफुले नै हो । बनाउने क्रममा निर्माण व्यवसायीको ठुलो भुमिका हुन्छ । व्यवसायीको भुमिका सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो । कतिपय निर्माण व्यवसायीले सस्तोमा ठेक्का लिएर काम नगर्दा लामो समयदेखि आयोजना अघि बढेका छैनन् । काम ढिलाइ हुदा व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ ? सबैभन्दा कम दर पेश गर्ने व्यवसायीक फर्मलाई काम दिने नीति आफैमा घातक छ । यस्तो हुनुको परिणामा कम दर नै हो । काम छिटोसक्दा घाटा पर्ने भएपछि उनिहरु केही बाहना देखाएर ढिलाई गर्ने र रकम थप्न लगाउने प्रवृत्ति पनि छ । आवश्यक कारणले ढिलाई हुँदा समय सीमा थप्ने एउटा मनोबल हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका प्रावधानलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब सबैभन्दा कम दरलाई भन्दा थर्ड लोवेस्ट (तेस्रो कम दर प्रस्ताव गर्ने)लाई दिने चलन ल्याउनुपर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा ठेक्कामा यस्तो प्रावधान भएको देखिन्छ । यहाँ त ढिलाई मात्र होइन गुणस्तरको पनि कुरा छ । अब तपाईले कम लिनुभयो भने सिमेन्ट डण्डी सबैमा चोर्न खोज्छ । खुलेर भन्नुपर्दा त्यसमा कमिशन पनि दिनुपर्याे । धेरै कम दरलाई दिने भन्ने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भनेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा नै त्रुटि छ ? हो, यसमा सुधार्नुपर्ने देखिएको छ । तेस्रो कम दरलाई दिदा राम्रो हुन्छ । यसले व्यवसायीले पनि नाफा बेच्ने दरमा मात्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कमिशन दिनु परिहाल्यो भनेपछि त उसले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंहरुले ठेक्का हातपार्दा कतिको कमिशन दिनुहुन्छ ? निजीमा त घुस खुवाउनुपर्दैन, तर ढिलो भुत्तानीले समस्या पार्ने गरेको छ । प्रवद्र्धकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई ढिलो भुक्तानी दिने गर्छन । निजी क्षेत्रले त समयमा सक्छ भनेर नै काम दिन्छ ।  यहाँ महत्वपूर्ण कुरा भनेकै गुणस्तर र समय हो । किनभने एक वर्षमा ३ मेगावाटको आयोजनाले १० करोड रुपैयाँको राजश्व उठ्छ । १० मेगावाटको आयोजनाले ३५ करोडको राजश्व उठाउछ । त्यसैले यसमा घाटा हुँदा त करोडौंको फरक पर्छ । अलि ठुलो आयोजना हो भने त अर्बौंको फरक पर्छ । त्यसैले आयोजना निर्माणको समयावधी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युतमा गुणस्तरको काम भएन भने टर्बाइनमा भनेजस्तो पानी खस्दैन । त्यसैले निजीमा भरपर्दो निर्माण कम्पनीको खोजी हुन्छ । यो कुरा सरकारी आयोजनामा झन हुनुपर्ने हो । त्यसैले त्यहाँ कमिशनको खेल हुन्छ । नेपालमा निर्माण व्यवसायीलाई राम्रो दृष्टिकोणबाट हेरिदैन किन ? हो, ठेकेदार भनेपछि राम्रो दृष्टिकोणले हेरिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघमा पनि ठेकेदार होइन व्यवसायी भन्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । ठेकेदार भनेको जसरी पनि पैसा कमाउने भनेर बुझिन्छ । त्यसको लागि घुस खुवाउने, घिउ खुवाउने रिझाउने, काम चोर्ने, काम बिगार्ने मानिसको रुपमा चित्रण गरिन्छ । पहिला पहिला यसरी काम पनि भएका थिए । त्यो घुस माग्ने समाजले सिकाएको परिपाटी हो । तर अब यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । त्यसैले अलि चमत्कारी किसिमको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । काम गरेको महिना दिनमै भत्किने गरेको सुनिन्छ । यो सब गुणस्तरविहिन कामको उपज हो । फेरि हाम्रो बजेट व्यवस्थाले पनि बर्खामा सडक बनाउने अवस्थामा ल्याएको छ । सडक बर्षामा निर्माण गरेपछि काम त बिग्रिहाल्छ । अरू देशमा किन बिग्रिदैन त ? यसका लागि जनता र सरकार सबैजना सचेत हुनु पर्या्े । हामीले काम गरेको लमही–तुल्सीपुर सडकखण्डको पनि कस्तो कुरा हुन्छ अहिले । राम्रो काम गर्यो भने त टिकाउ त हुन्छ नि । कम दरमा आयोजना लिने, घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले निर्माण गुणस्तरिय भएको छैन । अब बजेट सक्नुपर्‍यो नि त ! यस्तै कमीकमजोरीको रोकथाम हुनुपर्छ । हाइ हिमालयको वार्षिक कारोबार कति पुगेको छ ? कम्पनी स्थापना गर्दा सुरुमा ३ करोड रुपैयाँको कारोबार थियो । पछि १३, २०, ५० करोड हुँदै अहिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आइरहेका छौं । यद्दपी डेभेलपरहरुले समयमा पैसा दिदैनन् । निर्माण कम्पनीले त बैंकबाट पैसा लिएको हुन्छ । यहाँ निर्माण कम्पनी भन्दा बढी राम्रो आम्दानी बैंकको हुन आउछ ।

विराटनगरबाट अध्ययन सकेर काठमाडौ आएपछि व्यवसाय सुरु गरेका केशबबहादुर रायमाझी अहिले जनता बैंकको अध्यक्षका अतिरित्त पिपुल्स हाइड्रोपावरका प्रवन्ध निर्देशक छन् । उनले नेतृत्व गरेको पिपुल्स हाइड्रोले ५० मेगावाटको सुपरदोर्दीखोला आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । आउदा ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैछ । पिपुल्सले ५७ मेगावाटको अर्को आयोजना पनि निर्माणको योजना बनाएको छ । यस्तै रायमाझीले जनता बैंकको अध्यक्ष सम्हालेपछि क्रमिक सुधार हुन थालेको छ । यो वर्ष जनता बैंकले राम्रो वित्तीय प्रगति गर्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलाको जस्तो अवस्थामा बैंक नरहने विश्वास उनले दिलाएका छन् । जलविद्युतमा लगानी र बैंकमा भएका सुधारका विषयमा केन्द्रीत रहेर रायमाझीसंग विकास न्युजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । सुपरदोर्दी आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा कसरी आयो ? हामीले ०६५ सालतिर लमजुङमा दोर्दीखोला आयोजना हेरेका हौं । उदिपुरदेखि आयोजनास्थलसम्म दुई दिन हिडेर जानु पर्ने थियो । हामीले बिचमा बास बसेर प्राबिधिक टोलीसहित पुगेर अध्ययन गरेका थियौं । पानीको वहाव राम्रो र उचाइ पनि धेरै भएकाले अरु कुराले साथ दियो भने आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि क्लिन इनर्जीलाई थप अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दियौं । १ हजार ४ सय मिटरको हेड हुने गरी विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लियौं । सुरुमा १ सय मेगावाटको हुने प्रक्षेपण थियो । त्यहिबिचमा संखुवासभामा साढे ४ मेगावाटको बरुण हाइड्रो निर्माणको चरणमा थियो । सानो आयोजना बनाउँदै गरेका हामीलाई १ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनु कम जोखिम थिएन् । पुँजी, प्रबिधि, अनुभवका कारण पनि यति ठुलो आयोजना बनाउन चुनौतीपुर्ण हुने निष्कर्षसहित हामीले सुपरदोर्दी क र सुपर दोर्दी ख आयोजनाका रुपमा यसलाई विभाजित गरेका थियौं । माथिल्लो आयोजनालाई सुपरदोर्दी क भन्यौं र तल्लोलाई सुपरदोर्दी ख भन्यौं । पहिले तल्लो आयोजना बनाउन निर्णय गरियो । त्यतिबेला यो २१ मेगावाटको थियो । पछि थप अध्ययन गर्दा ४९.६ मेगावाटका हुने देखियो । आजको अवस्थामा भने निर्माणको चरणमा पुगेको छ । कहिलेसम्म सकिन्छ सुपरदोर्दी ख आयोजना ? हाम्रो लक्ष्य भनेको २०७६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हो । तर प्रसारणलाइनका कारण हामी अझै सशंकित छौं । हाम्रो प्रसारणलाइन दोर्दी करिडोरकै कीर्तिपुरमा छ । त्यहाँसम्म हामीले लगेर जोड्ने हो । त्यो उदिपुरमा २२० केभिको प्रसारणलाइनमा जोडिन्छ जसलाई मर्स्याङदी करिडोर भनिन्छ । यो भर्खरै बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ । प्रसारणलाइन २ बर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न नहुने त होइन भन्ने हामीलाई आशंका छ । त्यसैले हाम्रो कामको गति पनि त्यति धेरै तिब्र भएको छैन् । सुपर दोर्दी ख को कति प्रतिशत काम सकियो ? हामी अहिले पुर्वाधारको काम गरिरहेका छौं । ३० किलोमिटरको बाटो निर्माण सम्पन्न भयो । विद्युत्गृहदेखि मुहानसम्म ११ किलोमिटर बाटो पर्छ । क्याम्पहरु निर्माण सम्पन्न भए । निर्माणका लागि आवश्यक ऊर्जा पुर्याउने काम सम्पन्न भयो । २ वटा सुरुंग खन्ने काम सुरु भइसकेको छ । विद्युतगृहको निर्माण पनि सुरु भैरहेको छ । चार वटा प्याकेज बनाएर काम सुरु गरेका थियौं । हेड वक्र्स, एचारडी र पावर हाउसको लागि टेण्डर भैसक्यो । २ वटा ठेकेदारले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । एउटा ठेकेदार पनि तिहारपछि नै काममा खटिनेछन् । उदिपुरबाट निर्माणका लागि ऊर्जा लगेका छौं । प्रतिशतमा ठ्याक्कै भन्न त मुस्किल छ । तर पुर्वाधारका धेरै काम सम्पन्न भैसकेका छन् । हामीले ०७६ चैतबाट बढाएर ०७७ असारमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं । भूकम्पले पनि हामीलाई धेरै समय काम गर्न दिएन् । भारतीय नाकाबन्दीले पनि त्यस्तै समस्या पार्यो । हाम्रो चासो भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यो करिडोरमा २ सय मेगावाटका आयोजना धमाधम निर्माण भैरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा ध्यान देला भन्ने अपेक्षा हो । आयोजनामा लगानीको जोहो कसरी गर्नुभयो ? त्यसबेला निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको सबै भन्दा ठुलो आयोजना यहि थियो । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास पनि गरेका थियौं । अन्तिममा नविल बैंकको नेतृत्वमा एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेका छौं । साढे ८ अर्ब रुपैयाँको आयोजना भएकाले लगानी जुटाउन चुनौतीपुर्ण थियो । यसमा ऋण त जुटेको थियो तर इक्वीटी जुटाउनु पनि अर्काे चुनौती थियो । हामीले देश विदेशमा रहेका नेपालीका बिचमा आयोजनाबारे ब्यापक प्रचार गर्यौं । धेरैले लगानी कसरी जुटाउँछन भनेर चिन्ता जनाएका थिए । तर हामीले लमजुङका नागरिकको संस्थापक सेयरमा लगानी जुटाउन सफल भयौं । लमजुङ जिल्लामा त्यतिबेला स्थानिय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधी सहभागी समिति बनाएका रहेछन् । त्यो समितिमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट म आफैं सहभागी थिए । त्यतिबेला जिल्लाका मानिसले संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै थिएन् । पिपुल्स हाइड्रोले बनाउने सुपर दोर्दी ख मा १० प्रतिशत सेयर लमजुङ जिल्लाका लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित गरिदियौं । उहाँहरुको माग भने २० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले १० प्रतिशत लगानीका रुपमा २४ करोड सुरक्षित गरिदियौं । त्यसका लागि सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बनायौं र त्यहि मार्फत लमजुङका नागरिकले २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरे । हामीले अब आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि १० प्रतिशत सेयर दिन्छौं । त्यो भन्दा अघि नै १० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी लमजुङबासीले गरिसकेका छन् । आयोजना बन्ने ठाउँमा ५४ वटा घर छन्, ५० घरले आयोजनाको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेका छन् । आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले ल्याउदै छ ? हामीले २० प्रतिशत आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी साउनमा आइपिओ निकाल्ने भन्ने थियो तर त्यो अलि नसकिने भयो । धेरै लगानीकर्ता छन्, अहिलेसम्म हामी प्रालीकै रुपमा रहेका छौं । १ हजार ६ सय भन्दा धेरै लगानीकर्ताको कागजात जुटाएर काम गर्न समय लाग्नेछ । हामीले ७५ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्छौ । सुपर दोर्दी क चाँही कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? हामीले त्यसको नाम हिमचुली दोर्दी नामाकरण गरेका छौं । यो ५७ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । विज्ञहरुको नेतृत्वमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो आयोजनालाई साँझको बिजुली माग धान्न सक्ने गरी अर्धजलासययुक्त आयोजना बनाउन सक्छौं की भनेर पनि हेरिरहेका छौं । यसमा लगानीको मोडल कस्तो हुन्छ ? यसमा पनि लगानीको मोडल भने सुपरदोर्दी ख कै जस्तो हुनेछ । पिपुल्स हाइड्रो आफैंले केहि सेयर राख्छ । यसका सेयरधनीहरुले चाहेको खण्डमा लगानी गर्न सक्नेछन् । अब प्रसंग बदलौं, ७ बर्षे यात्रामा जनता बैंक अवस्था राम्रो देखिएन, किन ? तपाईले भन्नु भएको कुरा केहि पुरानो हो । आज हामीबिच कुरा भैरहेका बेला जनता बैंकको अवस्था सुधार हुँदै गैरहेको छ । वित्तिय संस्था भनेको विश्वासमा अघि बढ्ने रहेछ । हामी कहिले आन्तरिक हिसाबले पनि केही कुरामा रुमलिएका रहेछौं । जनता बैंक मुलतः दुई वटा कुरामा मुछियो । नेपाल सेयर मार्केटमा १८ करोडको अन्तर बैंक कर्जा र एनडिएफ भनेर डलर किनेका थियौं । एक्कासी डलरको भाउ बढेकाले पनि नोक्सानी भयो । डलरबाट करिब १३ करोड नोक्सानी भयो । एक बर्ष सेयर मार्केट्सको अन्तर बैंक कर्जाको समस्यामा पार्यो भने अर्काे एक बर्ष डलरको खरिदले पनि समस्या पार्यो । त्यस बाहेक छिटोछिटो सिइओको फेरबदलमा पनि जनता बैंक मुछियो । जब पुँजी वृद्धिको योजना आयो तब जनता बैंकले नयाँ मोड लियो । हामीसँग ८३६ संस्थापक सेयरधनी थिए स्थापना कालमा । उनीहरुले ५,६ बर्षसम्म केहि प्रतिफल नपाउँदा बजारमा नराम्रो सन्देश गएको थियो । पुँजी वृद्धिको योजनापछि हामीले हकप्रद सेयर, बोनस, मर्जर र एक्विजिसन गर्न बाटो खुल्ला गरेका थियौं । माछापुच्छ्रे बैंकसँगको मर्जरको कुराले पनि करिब ६।७ महिना भुलायो । त्यो मर्जर नहुने भएपछि हामीले फेरी नयाँ ढंगले सोच्यौं । हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउने भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । हकप्रदले पुँजी पुर्याउन त सकिन्छ तर बजार पाइँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । अन्तिममा केहि हकप्रद सेयर निकाल्ने र केहि पुँजीका लागि मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरियो । त्रिवेणी विकास बैंकसँग मर्जर गरेर ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्यौं । अझै ६५ प्रतिशत पुँजी अपुग थियो, त्यसकारण फेरी पनि उपयुक्त वित्तिय संस्थाको खोजी गरियो मर्जर वा एक्विजिसनका लागि । सोही क्रममा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्विजिसन गरियो । अहिले बैंकको १ सय शाखा पुग्नै लागेको छ । हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन्, ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप परिचालन, ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी पुगेको छ । अब हामी १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकको सूचिमा पुगिसकेका छौं । हामी ६ अर्ब ९९ करोड पुँजी पुर्याएर बसेका छौं । अब बोनस सेयरबाटै ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसको अर्थ अब १०१ करोडको बोनस सेयर आउँछ । अब जनता बैंक राम्रो मात्रै हुन्छ, नराम्रा दिनहरु समाप्त भैसके । सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल, सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा, राम्रो राजश्व बुझाउने, कर्मचारीको तलब सुबिधा राम्रो दिने बैंकका रुपमा अब बैंक स्थापित हुन्छ । ८ अर्बको पुँजी पुग्नै लागेको बैंकको डिपोजिट ५० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ, बजार कसरी बढाउने योजना छ ? ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा ५० अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट भनेको थोरै हो । बजार पनि बढाउनु पर्छ भनेर नै हामी मर्जर र एक्विजिसनमा गएका हौं । २ वटा विकास बैंक मिसिएपछि ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल राम्रो विस्तार भएको छ । कृषिमा बिशेष ध्यान दिएका छौं । नयाँ प्रदेशिक संरचना अनुसार शाखा विस्तार अभियान अघि बढाएका छौं । हामीले अब प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ सुरु गर्छाै । कुन क्षेत्रमा के बिजनेशमा लगानी गर्ने र त्यसको के सम्भावना छ भनेरै अध्ययन गरिरहेका पनि छौं यतिबेला । अब व्यवसाय विस्तार पनि आक्रामक रुपमा अघि बढ्छ । मर्जर र एक्विजिसनपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको भनिन्छ, कुरा के हो ? मर्जर र एक्विजिसनपछि लगानीकर्ताले भने सहजै स्विकार गरेको देखिन्छ । धेरै भयो भने एउटा साधारण सभासम्म गुट बनाउँछन नत्र आफैं मिल्छन् । तर कर्मचारीमा त्यस्तो सम्भावना अलि कम हुने रहेछ । बर्षाैदेखि सँगै काम गरेका कर्मचारीहरु तुरुन्तै नयाँसँग मिलेर काम गर्न कठिन हुने रहेछ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम गर्ने शैली पनि फरक फरक हुने रहेछ । कर्मचारीहरुलाई घुलमिल गराएर नयाँ संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरण बनाउन भने केहि समय लाग्ने रहेछ । पोर्टफोलियोका सवालमा भने हामी कहाँ कुनै समस्या छैन् । पुँजी पर्याप्तता प्रशस्तै रहेछ, किन उपयोग हुन सकेन ? हामीले व्यवसाय विस्तारको अवसरलाई यथेष्ठ सदुपयोग गर्न नसकेको सत्य हो । असार मसान्त २ दिन बाँकी रहँदा सिद्धार्थलाई एक्विजिसन गरेका हौं । कर्मचारी व्यवस्थापन, शाखा व्यवस्थापन, हिसाब मिलान लगायतका काममा हाम्रो ध्यान धेरै गयो । अब भने सबै कुरा मिलिसके । अब निर्धक्क भएर व्यवसाय विस्तारमा लाग्नेछौं । आगामी बर्षमा जनता बैंक कुन पोजिसनमा आउँछ ? हामी टप १० भित्र त भन्न सक्दैनौं तर टप १५ बैंक भित्र आईसक्छौं । प्रतिफल दिने कुरा तरलताले पनि ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ । ६÷६ महिनामा तरलताको अवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने हामी नयाँ बैंक भएकाले पनि पुराना बैंकसँग तत्काल तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्न , तर पनि १०÷१५ प्रतिशतका लाभांश दिन हामीलाई कुनै समस्या हुन्न ।