विकास वहस

९ वर्षअघि एकै पटक चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु खुले । तत्कालिन प्रतिस्पर्धामा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखियो । यतिसम्म कि पुराना कम्पनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धाको धक्का महशुस गरेको थिए । तर पछिल्लो समय प्राइम लाइफले आफ्नो गति गुमायो र पछाडि धकेलियो । ५ वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न, कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण गर्न समेत चुक्यो । भदौं २७ गते कम्पनीले ४ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिबेदनसहित साधारणसभा बोलाएको छ । यस साधारणसभामा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल ४८ करोड चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले कसरी २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउँदै छ ? सेयरधनीलाई भविष्यमा कति लाभांश दिन सक्छ ? १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिदा यो कम्पनी कसरी अगाडि बढ्दै छ ? प्रस्तुत छ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईसँग गरिको विकास वहस यस पटक । मनोज कुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड   प्राइम लाइफले ५ वर्षसम्म किन साधारणसभा गर्न सकेन ? मैले आफूभन्दा अघिको व्यवस्थापनलाई दोष दियो भने म पछि यस कम्पनीमा आउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि मलाई दोष देला । तर गल्तीलाई गल्ती भन्नै पर्यो । खासगरी म यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपूर्व यस कम्पनी व्यवस्थापनले अत्याधिक खर्च गरेको रहेछ । जीवन बीमा कम्पनी राम्रोसँग चलाउने हो भने त्यसको मूल मन्त्र भनेको खर्च कटौति हो । खर्च धेरै गर्ने कम्पनी कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैन । किनकी जीवन बीमा कम्पनी भनेको सबैभन्दा लामो अवधिको दाहित्व बोक्ने व्यवसाय हो । आज मेरो कम्पनीमा १६ वर्षको मान्छेले ६५ वर्ष उमेरसम्मको लागि बीमा गर्यो भने कम्पनीले बीमितको ५४ वर्षसम्मको दाहित्व लिनुपर्छ । ४०/५० वर्षपछिको भविष्य सोचेर व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकोले बीमितको पैसा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन । तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत नलिई अत्याधिक खर्च गरेको पाईयो । त्यस खर्चले कम्पनीलाई तत्कालिन वा दीर्घकालिन खर्च लाभ दिएको पनि देखिएन । त्यसको खर्चमा बीमा समितिले पनि विभिन्न प्रश्न उठायो । त्यसपछि कम्पनीको डीडीए गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अस्वभाविक रुपमा भएका खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तो रकम असुल उपर नगर्दासम्म कम्पनीको आर्थिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने अवस्था रहेन । बाँकी असुल उपर, डीडीए, एक्चुरी लगायतका काम गरेर कम्पनीलाई सहि बाटोमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्यो । यस वर्षमा हामीले पाँच आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्छौ । चार वर्षको साधारणसभा भदौं २७ गते गर्दैछौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्छौ । अब कम्पनी नयाँ बाटो लिएको छ र कम्पनी स्मूथले सञ्चालन हुन्छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कसरी २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँछ ? यस कम्पनीमा हाल चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको सेयर पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि हामी १०० बराबर १६० अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छौ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाबाट कम्तिमा ४२ करोडको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । यसरी बीमा समितिले तोकेको समयभित्र नै २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै काम आगामी ११ महिनाभित्र सम्भव छ ? सकिन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व कम्पनीले इक्रा रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ । इक्रा रेटिङ गराउने कार्य गर्न अलि लामो समय लाग्छ । वास्तवमा कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताले भन्दा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था हो अहिलेको । यो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इक्रा रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरे झै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि त्यो नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यति भयो भने बाँकी सबै काम समयमा नै गर्न सकिन्छ । जतिबेला प्राइम लाइफमा प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रेष्टा झा थिए त्यतिबेला यो कम्पनी निकै चर्चामा थियो बजारमा । तपाईले यो कम्पनीको व्यस्थापकीय नेतृत्व लिएपछि किन कम्पनी सुषुप्त भयो ? कम्पनीको सीईओ मनोज भट्टराई भएपछि विजनेशमा उच्च ग्रोथ छ, सुषुप्त छैन । कन्भेन्सनल विजनेशमा फष्ट प्रिमियम नै १४० करोड रुपैयाँ आएको छ । १४० करोड रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारी बीमाको प्रिमियम आएको छ । तीन वर्षको फष्ट प्रिमियम मात्र ३६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कम्पनी स्थापनापछिको ६ वर्षमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै विजनेश भएको छ । तर कम्पनी जति राम्रो भए पनि सेयरधनीले खोज्ने नाफा हो । नाफा भएन भने पनि वार्षिक साधारणसभा त नियमित भएको हुनुपर्यो । कम्पनी लाईसेन्स नविकरण भएको हुनुपर्यो । नियामक निकायको नीति निर्देशन पालना भएको हुनुपर्यो । वार्षिक साधारणसभा नभएपछि कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण भएको थिएन । नियमक निकाय र सेयरधनीले उठाउने आधारभून प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बेलामा हामीलाई बजारमा भिजिविलिटी बढाउन गाह्रो भयो र पछिल्लो समयमा कम्पनीको भिजिबिलिटी कम भएकै हो । व्यवसाय राम्रो गर्दा गर्दै पनि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नु परेको हो । तपाईसँग अर्को कुरा पनि भन्छु ‘मलाई बीमक संघको नेतृत्वमा आउन’ साथीहरुले अनुरोध गर्नु भयो । उक्त संघमा यसअघि म उपाध्यक्ष भईसकेको थिएँ । तर यसपाली साथीहरुले आग्रह गर्दा पनि म नेतृत्वमा जान चाहिन । किनकी आफ्नै कम्पनी भित्र गर्नै पर्ने कामहरु पनि रोकिएका थिए । अब चाही हामी फेस देखाउन सक्ने भएका छौं । आजको दिनमा प्राइम लाइफको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको छ । ९ वर्षमा यो आकारको जीवन बीमा कोष राम्रो होइन । कमसेकम ८÷१० अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने थियो । हामीसँग सञ्चालनमा आएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा कोष १० अर्बको भएको छ । तर हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डर फण्ड अरु कुनै पनि कम्पनीको भन्दा राम्रो छ । सल्भेन्सी धेरै राम्रो छ । हुनुपर्ने १ः१.५ हो, हामीसँग १ः१.८ छ । बीमितलाई दिने बोनस ३८ रुपैयाँदेखि ६८ रुपैयाँ छ । यो हाम्रा एजग्रुप कम्पनीहरुको हाराहारी हो । हामीसँग साढे ६ लाख पोलिसी बिक्री गरेको छौं । बीमितलाई दिने सेवामा हामी अब्बल नै छौं । बीमितहरुलाई दिनु पर्ने दावी भुक्तानी समयमा नै दिएको छौं । संस्थाको अपरेशन सिस्टम एकदमै राम्रो छ । कम्प्लाइन्सको पाटो फष्टक्लास छ । जोखिम के छ भने ‘यो कम्पनी धेरै राम्रो छ, यो कम्पनीको कर्मचारी तान्नुपर्छ’ भनेर नयाँ बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई एट्याक गर्ने डर बढेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीले सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ ? १०/१२ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । हामीसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने कोष पनि छ । गत वर्षको नाफा र यो वर्षको नाफाबाट पक्कै पनि २१/२१ करोडको बोनस दिन सकिन्छ । १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि लगानीको प्रतिफल कस्तो होला ? नयाँ कम्पनी आएपछि सबैभन्दा पहिला जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौति हुन्छ । निश्चित जनशक्ति वाहिर जान्छन् । भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतसम्म वाहिरीदा समस्या आउँदैन । त्यो भन्दा पनि बढी वाहिरीए भने त्यसपछि व्यवस्थापन कार्य कठिन बन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्दा जो कोहीले केही पुराना कर्मचारी तान्छन्, धेरै त नयाँ कर्मचारी नै राख्छन् । नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीको व्यवसायमा ठूलो असर गर्दैन । जीवन बीमा एजेन्ट बेस विजनेश हो । एजेन्ट कमिशनमा बीमा समितिले १८ प्रतिशत तोकेको छ । यो निमयका कारण एजेन्ट धेरै यताउता हुने सम्भावना छैन । नयाँ एजेन्ट थप्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार आपूर्ति वृद्धिले पनि बजारमा मागको सिर्जना गर्छ । यतिबेला माग बढेर आपूर्ति बढेको होइन । आपूर्ति वृद्धिले माग बढाउनु पर्ने अवस्था छ । यसको लागि फाइप पीमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पडक्ट, प्राइस, पिपल, प्लेस, प्रमोशन । यहाँ प्रडक्टमा खास फरक पर्दैन । प्राइस पनि अलमोष्ट सेम हुन्छ । प्लेस महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी ग्राहकको डोरमा जानैपर्छ । प्राइम लाइफको कुरा गर्दा १३० शाखा, उपशाखा, सम्पर्क कार्यालय छन् । ७३ जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क छ । त्यसैले हामीलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन ।

कृष्णप्रसाद दुलाल पूर्वाञ्चल ल्युब आयल (पिएलओ) प्रालिका निर्देशक हुन् । विराटनगरबाट लूब्रिकेन्टस व्यवसाय सुरु गरेर सफल उद्योगीका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् उनी । उनको कम्पनीले स्टार लूब्रिकेन्ट, स्टार ग्रीज, पिएलओ लूब्रिकेन्ट र हाइड्रोलिक आयल लगायतका वस्तु उत्पादन गरिरहेको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसनका (नाडा) का महासचिव समेत रहेका दुलालसँग लुब्रिकेन्ट व्यवसायको विषयमा केन्द्रीत रहेर विकासन्युजले गरेको कुराकानी : कृष्णप्रसाद दुलाल, महासचिव नाडा विराटनगरबाट सुरु भएको पिएलओ लूब्रिकेन्ट अहिले ब्राण्डका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । समग्र लूब्रिकेन्ट बजारमा तपाईंको उत्पादनले कसरी व्यवसाय बढाइरहेको छ ? मैले २०५८ सालमा यो उद्योग स्थापना गरेको हो । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा प्रत्येक वर्ष औषत २५ प्रतिशतले लूब्रिकेन्टको व्यवसाय बढीरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनको बिक्री करिब ३५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको उत्पादनले क्रमश विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको छ । आयल निगमले जति पेट्रोलियम आयात गर्छ त्यसको दुई प्रतिशत लूब्रिकेन्टमा प्रयोग हुने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छ । समग्र लूब्रिकेन्टको व्यवसाय पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाली उत्पादनको सवालमा लूब्रिकेन्टको बजार हिस्सा पाँच प्रतिशत बढेको छ । नेपाली उत्पादनको ३० प्रतिशत बजार हिस्सा रहेकोमा अहिले बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा आएको वृद्धिसँगै लूब्रिकेन्टको बिक्री बढ्नु स्वभाविक हो । जलविद्युत आयोजा निर्माणमा प्रयोग हुने हेबी ईक्विपमेन्ट तथा ठुला साधनमा पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । लूब्रिकेन्टमा वृद्धि भएको प्रस्ट हुने आधार हुन् । उदाहरणका लागि गत आवमा सर्भोले २ हजार ८०० केएल लूब्रिकेन्टको व्यापार गरेको छ । म्याक लूब्रिकेन्टले २ हजार केएल कारोबार गरेको थियो । २ हजार केएल भनेको झन्डै १ सय करोडको व्यापार हुनुपर्छ । हामी पनि झन्डै १ करोडको हाराहारीमा पुग्दै छौं । समग्र लूब्रिकेन्ट बजारमा पिएलओको बजार हिस्सा कति छ ? मलाई लाग्छ पिएलओले बजारको १० प्रतिशत हिस्सा छ । नेपालमा समग्र लूब्रिकेन्ट कारोबारमा वार्षिक रुपमा करिब २५ देखि २६ हजार केएल लूब्रिकेन्ट बिक्री भइरहेको छ । त्यसमध्ये २ हजार ८०० केएल हाम्रो बिक्री भइरहेको छ । स्वदेशी उत्पादनकै कुरा गर्दा हाम्रो उत्पादनको बजार हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ । बिक्रीको तथ्यांक हेर्ने हो भने उपभोक्ताले स्वदेशी भन्दा विदेशी लूब्रिकेन्ट नै रुचाएको देखिन्छ । नेपाली कम गुणस्तरका भएर हो ? उद्योग व्यवसायमा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशमा सरकारी कर्मचारीमा आफ्नो देशको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै ट्रेन्ड छ । जस्तै भारतीय पर्यटक नेपाल आयो भने ईण्डियन प्रडक्ट नै खोज्छन। विदेशीले नि आफ्नै देशको उत्पादन खोज्छन । तर हाम्रोमा आफनै उत्पादनमा त्यति विश्वास भएको देखिदैन, यो मात्रै हाम्रो समस्या हो । नत्र खासै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिदैन । सरकारले आफ्नो देशको उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लियो भने पुग्छ । हाम्रो संस्कार नै अरु देशको राम्रो भन्ने बसिसक्यो । बनाउदै जाने हो भने हाम्रो उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ । अहिले होटल रेस्टुरेन्टहरुमा स्वदेशी ब्राण्ड बनाउने गरेको पाइन्छ । हामीले लूब्रिकेन्टमा पिएलओ एउटा छाप बसाउने प्रयास गरिरहेका छौं । एउटा साधारण उद्योगले १० प्रतिशत बजार ओगट्नु भनेको सानो कुरा होइन । बिडम्बना के छ भने हामीलाई सरकारी तवरबाट असहयोग भइरहेको छ । राजश्वले विभिन्न बाहनामा दुःख दिइरहेको हुन्छ । उद्योगलाई बन्द गराउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीको मानसिकता छ । मन्त्रीले उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने तर कर्मचारीले त्यसलाई बन्द गराउन अनेक षडयन्त्र गर्ने प्रवृत्ती छ । उनिहरुको भारतीय उत्पादन नेपालमा ल्याएर बेच्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । गूणस्तरको सवालमा विदेशी र नेपाली उत्पादनका लूब्रिकेन्टलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? विदेशबाट आयात हुने ग्रीज भन्दा नेपालको ग्रीज सस्तो र गूणस्तरीय पनि छ । नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनकै ग्रीजको एकलौटी छ । ९० प्रतिशत हिस्सा ग्रीजको छ भने बाकी १० प्रतिशत आयात गरिन्छ । मोबिलको कुरा गर्ने हो भने पुराना गाडी तथा ट्याक्टरमा स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग हुन्छ । नयाँ गाडीहरुका लागि भने छ वर्षको ग्यारेन्टी दिएर आफ्नै मोबिल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बिक्री गर्छन् । लूब्रिकेन्टको गुणस्तरको सन्दर्भमा अमेरिकी पेट्रोलियम इन्ष्टिच्युट (एपिआई) ले मार्गनिर्देशन दिएको छ । गाडीको प्रकार अनुसार निश्चित फरक फरक सामग्री छुट्याइएको छ। जस्तो चिया बनाउन चियापत्ती, चिनी लगायतका कुराहरु छुट्याइएको हुन्छ त्यस्तै लूब्रिकेन्टका लागि पनि ट्रयाक्टरको लागि छुट्टै मापदण्ड छ भने बाइक तथा ठुला गाडीका लागि फरक फरक सामग्री राखिएको छ । चिप्लोपनालाई बाक्लो बनाइन्छ । जसका कारण बाह्रै महिनासम्म लूब्रिकेन्ट टिकाउ रहनसक्छ । त्यसमध्ये बढी मिहिनेत ग्रीज बनाउँदा लाग्छ । ग्रीज चाँही अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कै छ । विदेशी उत्पादनका साथै स्वदेशी उद्योग पनि छन । यस्तो अवस्थामा पीएलओले कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ? यो व्यवसाय सर्भिस डेलिभरीमा आधारित छ । तपाईंकोमा जो पुग्छ त्यहि बिक्री हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा लूब्रिकेन्टमा धेरै ठुलो छैन । हुन त प्रतिस्पर्धा बिनाको बजार नै हुँदैन । लूब्रिकेन्टको मार्केट सिस्टमअनुसार चल्छ छ । यो बिल्कुलै स्लो मुबिङ आइटम हो । यो उपभोग्य वस्तु जस्तो तुरुन्तै बिक्री हुने वस्तु होइन । विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? नेपाली लूब्रिकेन्टका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । तयारी वस्तुमा ३० प्रतिशतको कर लाग्छ । कच्चा पदार्थ र तयारी लूब्रिकेन्टान जम्मा १५ प्रतिशतको फरक छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई अनुदान दिने चलन छ । भारतबाट आयात हुने लूब्रिकेन्टको मूल्य निकै कम छ । नेपाली लूब्रिकेन्ट र भारतिय लूब्रिकेन्टमा मूल्यको अन्तर खासै छैन । सरकारबाट हामीलाई सहयोग नै छैन । त्यसले गर्दा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा अलि कडा भइरहेको छ । ०६२/०६३ साल अगाडी उद्योगलाई पाँच प्रतिशत लाग्थ्यो भने तयारी वस्तुमा ३० प्रतिशत लाग्थ्यो । २५ प्रतिशतको फरक थियो । त्यतिबेला एउटा मात्र लूब्रिकेन्ट उद्योगका रुपमा नेपालमा गल्फ उद्योग थियो । गल्फ त्यतिबेलाको एक नम्बर ब्राण्ड थियो । सरकारले नेपालमा उद्योग खोल्नुपर्छ भनेपनि फस्टाएको देख्ननसक्ने प्रवृत्तिको छ । अहिले आठवटा उद्योग हुन् तर त्यसरी एकछत्र राज गर्न सकेका छैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानमा सडकको अवस्था खराब छ । यसले लूब्रिकेन्ट उद्योगलाई प्रभाव पारेको छैन ? लूब्रिकेन्ट चल्ने भनेको गाडीले यात्रा गर्ने किलोमिटरको हिसाबले हो । अहिले सडकको खराब अवस्थाका कारण लूब्रिकेन्ट उद्योगले खासै व्यापार गर्न सकेको छैन । आवश्यकता अनुसार सडकमा गाडी नचलेपछि लूब्रिकेन्टको जति हुनेपर्ने हो त्यसको आधा पनि बिक्री भएको छैन । अहिले विश्वबजारमा नै विद्युतिय सवारी साधनले राम्रो स्थान लिइरहेका छन । भोली पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी विस्थापित हुँदा लूब्रिकेन्ट उद्योगमा के प्रभाव पर्न देख्नुहुन्छ ? विद्युतीय सवारी आउदाँ लूब्रिकेन्ट उद्योगलाई प्रभाव त पर्छ नै । तर यो एकैचोटीमा विस्थापित हुने विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त विस्थापित हुनसकेको छैन भने नेपालमा विस्थापित हुने परिकल्पना समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन । सधै भरी एउटै चिज चल्छ भन्ने पनि हुँदैन । हेबी इक्विपमेन्ट विद्युतबाट नचल्ने भएकाले लूब्रिकेन्ट विस्थापित हुन्छ भन्ने छैन । नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने हाम्रो लूब्रिकेन्ट बढी खपत हुने साधन भनेको ट्रयाक्टर हो । अब ट्रयाक्टर विद्युतबाट चल्ने कुरा त भएन । हाम्रो उत्पादनको सबैभन्दा बढी बिक्री ग्रीजको हुन्छ । ग्रीज त इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पनि प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि खेतमा प्रयोग हुने पम्पिङ सेटमा जाने हो । त्यसपछि वैकल्पिक उपकरणमा प्रयोग हुन्छ । हाम्रो उत्पादन कमर्शियल भेहिकल भन्दा बढी खपत प्राइभेट भेहिकलमा हुन्छ । देशभरी तराईका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीले विभिन्न उद्योग समस्यामा छन् । तपाईंको उद्योग पनि तराईंमा भएकाले यसको प्रभाव कतिको छ ? बाढीले सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई ध्वस्त नै बनाएको छ । मेरो उद्योगमा प्रत्यक्षरुपमा असर नपरेपनि अप्रत्यक्षरुपमा परेको छ । तराईका अन्य उद्योगका गोदाममा पानी छिरेका छन्। यसको असर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाहा हुन्छ । यो महिनामा त कारोबार सुरु भएकै छैन भन्दा हुन्छ । नाडा अटो शो २०१७ लाई लक्षित यहाँहरुको नयाँ प्रस्तुती के हुनेछ ? यसपाली नाडा अटो शोमा हामी मेगा लूब्रिकेन्टलाई नै प्रचार गर्छौं । हाम्रो उत्पादन बजारमा ल्याइसकेका छौं (पिएलओ) स्टार र मेगा । हाम्रो उत्पादनलाई व्यापक प्रचार गरेर स्वदेशमा पनि हाम्रो उत्पादन छ है भन्ने चिनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।

अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयबाट सन् १९९१ मा इञ्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरपछि नेपाल फर्किएर कुमार पाण्डेले धेरै जलविद्युत आयोजनामा काम गरे । उनी अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान) को उपाध्यक्ष र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छन् । प्युठानको झिमरुक जलविद्युत आयोजना, स्ंयांङजाको आँधीखोला र रामेछाप दोलखाको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा काम गरेका छन । लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीमा जोडिन पुगेका पाण्डेले ङादी, खुदी, स्यांगे लगायतका आयोजनामा काम गरेका थिए । हाइड्रो सोलुसन्समा काम गरेका पाण्डेले ४ वर्षदेखि नेसनल हाइड्रोपावरमा रहेर संस्थागत सुधारको काम गरेका छन् । आर्थिक सुशासनको अभावले समस्याग्रस्त नेसनललाई सुधार गर्न उनी सफल भएका छन् । नेसनल हाइड्रोको सुधार र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर पाण्डेसंग गरेको कुराकानीको अंश : कुमार पाण्डे, कार्यकारी अध्यक्ष, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड यहाँले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ?   नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा आएर सुधारका काम थालेपछि कम्पनीको प्राण फर्किएको छ । संस्थागत हिसावले नेसनल सही बाटोमा आएको छ । भर्खरै नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएको पनि छ । सञ्चलक समितिले मलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेबारी पनि दिएको छ । सुधार के के गरियो ? भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । कम्पनीको आन्तरिक र बाह्य पक्षमै सुधार आवश्यक थियो । आन्तरिक पक्षमा हिसाब किताब, रिपोर्टीङ, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक गरियो । ४ बर्षको साधारणसभा र ६ बर्षको लेखापरीक्षण एकै पटक सम्पन्न गरेका छौं । ऋण तिर्ने, कर तिर्ने लगायतका काम सबै सम्पन्न गरेका छौं । चालु आर्थिक बर्ष आरम्भ हुँदा ०७१/०७२ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । गत आर्थिक बर्षको अडिट आरम्भ गर्ने समय भएको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी भएपछि पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । मेसिन बनाउने, प्लान्ट सञ्चालन गराउने, कर्मचारी कटौती र व्यवस्थापनका काम पनि यो अवधिमा गरियो । केही सामान नयाँ किनियो भने केहि बिग्रेकालाई बनाउने काम गरियो । कम्पनीको बीमालाई पनि गरियो । बाह्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार भनेको सेयर बजारको पाटो हो । साढे चार बर्र्षअघि म कम्पनीमा आउँदा १ सय रुपैंयाँको सेयर ३६ रुपैंयाँमा किनबेच भैरहेको थियो । अहिले १६५ रुपैंया मूल्य पुगेको छ । धेरै काम अझै गर्न बाँकी छ । तर पनि सुधारको जति प्रयास गरियो त्यसलाई पनि बजारले राम्रैसँग पत्याएको रहेछ भन्ने लागेको छ । कम्पनी अझै ६ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । १५ वर्षदेखि कम्पनीका लगानीकर्ताले लाभांश नपाएको अवस्था छ, अझै सुधार हुँदैछ कसरी भन्ने ? ६ करोड रुपैयाँलाई घाटा भन्न मिल्दैन् । कम्पनीको ७० करोड रुपैयाँ पुँजी थियो । अर्काे आयोजना बनाउँछौं भनेर शतप्रतिशत हकप्रद सेयर उठाइयो । अब कम्पनीको पुँजी १ अर्ब ३८ करोेड रुपैयाँ पुग्यो । कम्पनीमा सुशासन नभएकाले दोश्रो आयोजना बनाउन सकेन् । गत बर्ष कम्पनीको नाममा रहेको साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भयो । १३८ करोडको भार माथिल्लो आयोजनालाई परेपछि घाटा देखिएको हो । कम्पनीले लिएको ऋण र लगानी प्रोभिजनमा गएपछि कम्पनी घाटामा गएको देखिएको हो । तल्लो आयोजनाका लागि बैंकसँग ऋण लिँदा माथिल्लो आयोजनलाई जमानी राखिएको रहेछ । कम्पनीले बर्षेनी ६/७ करोड रुपैयाँ नाफा गरिरहेको छ तर माथिल्लो आयोजनाले तल्लोका लागि जमानी बसेकाले प्रोभिजन गरेपछि नोक्सानी देखिएको हो । तल्लो आयोजनाको त हिसाब किताब नै छैन भन्ने सुनिएको छ, यो सत्य हो ? हिसाब किताब छ । साढे चार मेगावाटको आयोजनामा जति काम भयो त्यसमा ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने लेखिएको थियो । छ बर्ष पहिले बनाइएको साढे ४ मेगावाटको आयोजना ६५ करोडमा बनिसक्नुपर्ने थियो । तर आर्थिक शुशासनको अभावमा काम सम्पन्न भएन् । तल्लोमा जति खर्च भयो त्यो सबै माथिल्लोको नाममा दाइत्व थप भयो । ऋण पनि माथिल्लोकै नाममा प¥यो । १७ करोड रुपैयाँ जति थप व्ययभार माथिल्लो आयोजनामा परेपछि समस्यामा जस्तो देखिएको हो । १५ वर्षदेखि कम्पनी निरन्तर घाटामा छ । लगानीकर्ताले लाभांश कहिलेबाट पाउँछन् ? नेसनलबाट लगानीकर्ताले लाभांश पाउन त्यति सजिलो छैन । १३८ करोडको पुँजी छ । बिजुली बेचेर वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आधा जति खर्च हुन्छ । ८/९ करोड रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । १३८ करोडमा ९ करोड लाभांश दिने भनियो भने साढे ७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । १५ बर्षपछि ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने भनियो भने लगानीकर्ताले के भन्लान् ? पहिलो कुरा ऋण तिरिसक्नु पर्छ । तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स फेरी लिने प्रयास भइरहेको छ । त्यसले कम्पनीका लागि एसेट क्रियट हुन्छ । त्यसो भयो भयो भने लगानीकर्तालाई ८/१० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ । यो प्रतिफलले खासै अर्थ राख्दैन् । त्यो पनि तत्कालिक समाधान मात्रै हो । त्यसैले कम्पनीको नाफालाई प्रत्येक बर्ष लगानी गर्दै जानुपर्छ । त्यसले पुँजी यथावत हुन्छ र नयाँ लगानीबाट हुने आम्दानीबाट लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने भन्ने छ । प्रोभिजन मिलाउन सकियो भने अर्काे बर्ष लगानीकर्ताले केही लाभांश पाउन सक्छन् । तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स लिने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स पाउन कार्यबिधी संसोधन आवश्यक छ । पुरानो उर्जामन्त्रीले बाटो खोलिदिनु भएको छ । नयाँ मन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ । कार्यबिधीमा काम भैरहेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिदिने भन्ने व्यवस्था थियो । उल्लेखनिय काम भएका आयोजनाको लाइसेन्स खोस्ने कुरा गलत थियो । मन्त्रीज्यूसँग कुरा भैरहेकाले हामीले लाइसेन्स पाउनेमा आशावादी छौं । साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती हामीले बनाउँनै पर्छ र हामीले नै बनाउने हो । यसबीचमा हामीले नयाँ आयोजनाको पनि लाइसेन्स लिएका छौं । भोजपुरमा १४.५ मेगावाटको इख्र्वाखोला आयोजना हो । तल्लोइख्र्वामा स्थानीयको पनि लगानी हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री (पिपिए) को काम पनि अघि बढिसकेको छ । कोसी करिडोरमा प्रसारणलाइन बन्ने निश्चित भयो भने पिपिए गरेर हामी निर्माण अघि बढाउँछौं । आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार भैसकेका छन् । २ वटा आयोजना पाइपलाइनमा छन भन्ने देखेपछि सेयरको मूल्य बढ्ने देखेका छौं । कम्पनीबाट हाथवे इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप बाहिरीएको हो ? हाथवे ग्रुप बाहिरिएको होइन बरु नयाँ ढंगले आएको छ । बोर्डमा हाथवेकै बहुमत छ । पाँच जना नयाँ सञ्चालक आएका छन् । हामी २ जना मात्रै पुराना सञ्चालक छौं । नवराज नेपाल आफैं सञ्चालक भएर आउनु भएको छ । अहिले व्यवसायीक सञ्चालक कम्पनीमा भित्रिएका छन् । पहिले सेयर बजारका मान्छे सञ्चालक थिए । काम नभएर कम्पनीमा चलखेल गर्थे । अहिले व्यवसायीक मान्छे आएकाले कम्पनीमा अनावश्यक हस्ताक्षेप र चलखेल हुन्न । अहिलेको सञ्चालक समितिमा पहिले भन्दा के फरक छ ? यो व्यवसायीक पृष्ठभूमि भएका सञ्चालकको समुह हो । नवराज नेपाल, बासुदेव गौतम र एक जना महिला सञ्चालक समितिमा आउनु भएको छ, उहाँहरु हाथवेका प्रतिनिधी हुनुहुन्छ । एनबी ग्रुपबाट एक जना वकिल र एक जना अमेरिकामा सिए अध्ययन गरेका इएल सिंह श्रेष्ठ आउनु भएको छ । अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहन्छ । यो राम्रो टिम हो भन्ने मलाई लागेको छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीको भविष्य उज्वल बनाउन सघाउँछ । हामीसँग भएको आयोजना राम्रोसँग सञ्चालन भैइरहेको छ । नयाँ पनि ल्याउने प्रयास भैरहेको छ । कम्पनीको भविष्य उज्वल छ त भन्नु भयो, लगानीकर्तालाई तत्काल प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा नयाँ आयोजना बनाएर मात्रै दिने भन्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्ने ? अहिले कुनै पनि उर्जा उत्पादक कम्पनीले नगद लाभांश दिएका छैनन् । अहिले उर्जा कम्पनीको शैली भनेको नयाँमा लगानी गर्ने र सेयर मार्केटबाट आम्दानी गराउने भन्ने हो । गुरु न्यौपानेको कम्पनीले कुनै बेला ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । बुटवल पावरले कुनै बेला नगद लाभाँश दिएको थियो । केही दिन अघि मात्रै एउटा कम्पनीले १० प्रतिशत दिने भनेर घोषणा गरेको देखियो । बाँकी कम्पनीले भनेको नयाँमै लगानी गर्ने हो र सेयर बजारबाटै नाफा कमाउन लागि परेको अवस्था हो । अरुले ३५ बर्षको लाइसेन्स पाउँछन् । ५ बर्ष निर्माणका लागि समय खर्च गर्छन् । बाँकी १०/१२ बर्षजति ऋण तिर्न समय लाग्छ । नेसनल हाइड्रोपावरले ४५ बर्षको लाइसेन्स पाएको छ । १५ बर्ष सञ्चालन भैसक्यो । ऋण तिरिसक्यो । अब भनेको नाफा कमाउने मात्रै हो । पुरानो आयोजनाको लाइसेन्स आयो भने कति लगानी बचत हुन्छ ? बैंकले गरेको अडिट मै तल्लो आयोजनाको मूल्य ४७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । पहुँच मार्ग तयार छ, २ किलोमिटर सुरुङ पहिले नै खनिसकिएको छ । प्रसारणलाइन पनि पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छ । अब नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने मात्रै हो । यो आयोजना हामीले बाहेक अरु कम्पनीले पाउनै सक्दैन् । सरकारले आफैं बनाउँछु भन्यो भने सम्भव होला तर अरु कम्पनीलाई दिन मिल्दैन र बनाउन पनि सक्दैनन् ।   कम्पनीमा वित्तिय अनुशासनको ठुलो समस्या देखिन्छ, रकम दुरुपयोग गर्नेसँग रकम असुल्न सकिने अवस्था छ की छैन ? यो कम्पनीमा ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ जति हिनामिना भएको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । यसलाई व्यवहारिक भएर हेर्नुपर्छ । ७ मेगावाटको आयोजना २०५९ सालमा बन्दा प्रति मेगावाट ३० देखि ३५ करोड लागत पर्यो भन्ने देखिएपछि घोटाला भयो भन्ने कुरा पक्का हो । यसबीचमा कम्पनी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो की ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ, मुद्दा हालौं भन्दा धरौटी राख्ने पैसा पनि भएन् । मुद्धा हाल्न अदालतमा बुझाउनुपर्ने पैसा पनि हामीसँग भएन् । ब्यालेन्स सिटमा समस्या देखियो र बोर्डले पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष आयो भने हामी मुद्धा मामिलामा पनि जानु पर्छ र जान्छौं । ब्यालेन्ससीटले नै घोटाला भएको भन्ने स्पष्ट पारेको छ, दोषी पनि पहिचान भैसकेको अवस्था छ, दोषीलाई किन नसमातिएको ? हामीसँग मुद्धा दायर गर्नका लागि कागजात पुर्ण रुपमा हुनु आवश्यक छ । जित्न सकिने मुद्धा बन्छ की बन्दैन भनेर आन्तरिक रुपमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कानुन व्यवसायीसँग पनि हामीले यस विषयमा पटक छलफल गरिसकेका छौं । हार्नका लागि अदालत गएर पनि हुन्न । म चार बर्षका लागि कम्पनीमा आएँ, अनि मुद्धामा गईयो भने कम्पनीलाई अगाडी कसरी बढाउने ? नेसनलबाट लगानीकर्ताले लाभांश पाउन त्यति सजिलो छैन । १३८ करोडको पुँजी छ । बिजुली बेचेर वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आधा जति खर्च हुन्छ । ८/९ करोड रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । १३८ करोडमा ९ करोड लाभांश दिने भनियो भने साढे ७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । १५ बर्षपछि ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने भनियो भने लगानीकर्ताले के भन्लान् ?   लगानीकर्ताले पनि मुद्धा परेको कम्पनीमा किन लगानी गर्ने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । मुद्दामा गएपछि नयाँ लगानी गर्न पाइँदैन् । लामो समय लाग्न सक्छ । ब्यालेन्ससिट पनि फ्रिज गर्नु पर्छ । त्यसकारण पनि हामीले उठाउन सक्छौं की सक्दैन भनेर हुर्नु आवयश्क छ । मुद्धा लड्ने की अब छोडेर अगाडी बढ्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नु पर्ने भएको छ । हाम्रो आन्तरिक मुल्यांकन भनेको हामी मुद्धा मामिलामा जाँदा बलियो हुने अवस्था छैन् । हामीसँग अदालत जाँदा बलियो कागजात लिएर जान सक्दैनौं भन्ने निष्र्कष हो । फितलो मुद्धा लिएर के अदालत जानु ? भन्ने हो । अडिटरहरुले देखाएको कैफियत चाँही के हो ? अडिटरले प्रमाण जुटाउन किन नसकेको हुन त ? एउटा उदाहरण हेर्नुस, गाडी किन्न भनेर एक करोड रुपैंयाँ गएको छ । त्यसमा कसैले हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन र कसैले स्वीकृत पनि गरेको देखिन्न । लक्ष्मीबहादर श्रेष्ठले सधैं पर्दा पछाडीबाट खेलेको देखिन्छ । उनी बोर्डमा पनि रहेको देखिन्न । कार्यकारी पदमा बसेको पनि भेटिन्न । त्यसकारण यो मुद्धा लड्ने कुरा कानुनी रुपमा त्यति सहज देखिन्न । लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुरले कुनै प्रमाण छाडेका छैनन् । कागजातले उनीहरुलाई दोषी देखाएको पाइँदैन् । त्यसैले हामी मद्धा मामिलामा गएनौं । नत्र हामी मुद्धामा गैसक्ने थियौं । यथार्थ कुरा के हो भने उनीहरुसँग अदालतमा गएर मुद्धा जित्ने अवस्था मैले देखेको छैन् । मुद्धामा जाँदा कम्पनीको भविष्य खतरामा पर्ने भएकाले पनि मुद्धामा नगएका हौं । कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा नयाँ आयोजना बनाउँदैछ भनेर कुनै बैंकले विश्वास गर्छ ? बैंकहरु हाम्रा आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन् । हामीले कम्पनीलाई सुधार्दै गएका छौं । हाथवेको ठुलो हिस्सा छ । हाथवे राम्रो कम्पनी हो । तल्लो इन्द्रावतिमा नविल बैंकले नै कन्र्साेर्डियम दिने भनेको छ । अरुले पनि इच्छा देखाएका छन् ।