विकास वहस

स्टेट युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्कबाट फाईनान्समा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका सञ्जिव न्यौपाने यतिबेला अपि पावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अमेरिकी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको जागिरको अफरलाई छाडेर नेपालमै केहि गर्नु पर्छ भन्दै फर्किनु भएका न्यौपानेले जनता बैंक स्थापनामा सहभागी हुनु भयाे । पछि चार बर्षसम्म मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा  काम गर्नु भएका न्यौपानले विगत ५ बर्षदेखि अपि पावर कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अपि पावर, रिडी हाइड्रो, अरुण भ्याली, अरुण कावेली, कञ्चनजंघा हाउजिङ, सिद्धकाली पावर लिमिटेड लगायतका कम्पनीमा गुरु प्रसाद न्यौपाने परिवारको बहुमत सेयर रहेको र व्यवस्थापनमा पनि आफैं सहभागी रहेपछि संस्थागत सुशासनका सवालमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत छ सञ्जिव न्यौपानेसँग गरिएको विकास बहस । तपाई सहभागी अपि पावर लगायतका कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? अपि पावर कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख किर्तिचन ठाकुरले तयार पार्नु भएको थियो । उहाँले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि हामीले लिएका हौं । साइटको अवस्था हेरेर कम्पनी टेक ओभर गरेका थियौं । र निर्माण गरेर सञ्चालन पनि गरिरहेका छौं । अहिले संखुवासभामा ३ मेगावाटको अरुण भ्याली प्रोजेक्ट छ । १२ बर्षदेखि नियमित रुपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ । नौगाढ प्रोजेक्ट अपिले नै बनाएको हो र त्यो १७ महिनामै सम्पन्न गरेका थियौं । अरुण भ्याली, रिडी हाइड्रो, अपि पावर कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत छन र चौथोमा अरुण कावेली पनि सूचिकृत हुँदैछ । अहिले सिद्धकाली पावर लिमिटेडका नाममा ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी आयोजना बैशाखबाटै आरम्भ गर्दैछ । हिजो अस्ति मात्रै ८ मेगावाटको  अपर नौगाढ पनि निर्माणको चरणमा पुर्याएका छौं । इवा खोलामा १० मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । पाँचथरमा २५ मेगावाटको कावेली पी १ अन्तिम चरणमा छ ।  अहिले अरुण भ्याली ३ मेगावाट, नौगाढ साढे ८ मेगावाट, रैराङ ५०० किलोवाट, रिडी २ दशलम ४ मेगावाटका आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । र, हाल १९ मेगावाटको सोलारको काम पनि अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । सिद्धकाली पावरको काम कति अघि बढ्यो ? सिद्धकाली पावर लिमिटेडका लागि संस्थापक सेयर खुल्ला गरेका छौं । एक लाख भन्दा बढि लगानी गर्न सकिन्छ । २५ सय जनाले लगानी गरिसकेका छन् । आयोजना निर्माण सुरु हुने वित्तियकै आयोजना प्रभावितका लागि शेयर जारी हुन्छ । रातोमाटे र मासटारलाई बिशेष प्राथमिकताका आधारमा २० प्रतिशत शेयर एक सय रुपैंयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । त्यसपछि आइपिओ पनि खोल्छौं । काठमाडौंबाट ५५ किलोमिटरको दुरीमा यो आयोजना पर्छ र त्यहाँ उत्पादित विद्युत सिधै काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यसको ड्याम नुवाकोटको रातोमाटेमा पर्छ र धादिङको मासटार गाबिसमा पावर हाउस रहन्छ । यसमा ८ मिटर ब्यासको ८ किलोमिटरको सुरुङ रहन्छ । आठ मिटर ब्यास भनेको दुइ तले घर बराबरको हुन्छ ।  मासटारको पावर हाउसमा साढे ३७, साढे ३७ मेगावाटका २ वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र रातोमाटेबाट सुरुङमा हालिएको त्रिशुलीको पानी मासटारमा पुगेपछि फेरी त्रिशुलीमै छोडिन्छ ।  लक्ष्मी बैंकको अगुवाईमा १० वटा बैंकले कन्र्साेर्टियममा ९ अर्ब लगानी गर्दैछन् । एक हप्ता भित्रै फाइनान्सीयल क्लोजर हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको नाफाको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेका सबै कम्पनीहरुले बर्षेनी न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिईरहेका छन् । बैंक ऋण र सञ्चालन खर्चले लाभांश निर्धारण गर्छ तर हामीले सधैँ लाभांश वितरण गरिरहेका छौं । अरुण कावेली र अरुण भ्यालीको मर्ज प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? नेपालमा उर्जा कम्पनीको मर्जर अहिलेसम्म भएको छैन् । हामीले पहिलो पटक मर्ज गर्न चाहेका छौं । अरुण भ्याली अहिले नेप्सेमा सूचिकृत भएर कारोबार भैरहेको छ । अरुण कावेली भने सूचिकृत भएको छैन् । सूचिकृत कम्पनी र सूचिकृत नभएको कम्पनीको मर्जर गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसकारण अरुण कावेलीलाई पनि सूचिकृत गराउने अभियान अघि बढाएका छौं । एक हप्ताभित्रै सूचिकृत हुन्छ । दुबै कम्पनीको साधारण सभाले मर्जरको निर्णय गरिसकेका छन् । दुबै कम्पनी सूचिकृत भैसके पछि स्वतन्त्र लेखा परिक्षकबाट डिडिए गराएर स्वाप रेसियो निकाल्छौं । त्यसका आधारमा मर्जर अघि बढ्छ ।  स्वाप रेसियो सहितको प्रस्ताव फेरी दुबै कम्पनीको साधारण सभाबाट पास गराएर मर्जरमा जान्छौं । न्यौपाने समूहले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुमा शेयरको संरचना कस्तो छ ? अरुण भ्याली, रिडी वा अपि पावर सबैमा बहुमत शेयर हाम्रो परिवारले होल्ड गरेको छ । यसका पछाडी पनि कारणहरु छन् । हामीले काम गरेको मोडल भनेको नेपालका लागि सर्वाेत्कृष्ठ मोडल हो । सस्तो र सुरक्षित प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि बहुमत शेयर होल्ड गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पब्लिक कम्पनीमा एउटै समूहको बहुमत रहनु कतिको सहि हो ? आधुनिक चीनका निर्माता देङ स्याओ पिङले भनेका थिए की बिरालो कालो होस वा सेतो त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको त्यसले बिरालो मार्नु हो । यहाँ आउनेहरु गुरु सरको अनुहार हेरेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो मोडल आवश्यक छ । उर्जा बाहेक कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ न्यौपाने समूहले ? हामीले उर्जा बाहेक जनता बैंक, भैसेपाटीमा जनता आवास योजना, कञ्चनजंघा हाउजिङ मार्फत टे«ड टावर र सोलारको काम पनि गरिरहेका छौं । अब हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना पनि बनाईरहेका छौं । हामी कञ्चनजंघा हाउजिङलाई पनि नेप्सेमा सूचिकृत गर्ने योजनामा छौं । हामीले होल्डिङ कम्पनी भने बनाएका छैनौं । होल्डिङ कम्पनी बनाउने सोँच छैन ? हामीले होल्डिङ ग्रुप बनाउने योजना पक्कै पनि बनाएका छौं । एउटा ग्रुप कम्पनी बनाएर त्यसका सहायक कम्पनीका रुपमा उर्जा, मेकानिकल, हाउजिङ लगायतका काम गर्ने योजना छ । तपाईहरुको दीर्घकालिन योजना के हो ? हाम्रो दीर्घकालिन योजना भनेको उर्जा नै हो । जलविद्युत, सोलार, हावा, बायो लगायतका उर्जामा लगानी गर्ने हाम्रो मुल उदेश्य हो । नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातको अवस्थामा पुर्याउन हाम्रो पनि केहि योगदान होस भन्ने चाहाना हो । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । तपाईहरुको बार्षिक कारोबार कति छ अनि लगानी र ऋणको मात्रा कति हो ? हाम्रो बार्षिक कारोबार २ अर्बको हुन सक्छ । लगानी पनि दुई अर्बकै हाराहारीमा गरेका छौं । बैंकको ऋण २ अर्ब भन्दा अलि बढि नै होला । जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ आम्दानी पनि हुन्न भन्ने मान्यता हो । हाम्रो ठुलो मात्रामा ऋण छ तर कुनै पनि बैंकको ब्याज र सावाँ तिर्न एक दिन पनि म्याद नघाएका छौनौं । एउटै परिवारका मान्छेले बहुमत शेयर होल्ड गरेका कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासन कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ ? संस्थागत सुशासन भनेको हाम्रो मुल मर्म नै हो । त्रैमासिक विवरण, समयमै साधारण सभा गर्ने, हिसाब किताब स्पष्ट पार्ने काम गर्छाै । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि साधारण सभा नै सर्वेसर्वा हुने हो । हामीले सबै निर्णय साधारण सभाबाटै पारित गराउँदै  आएका छौं ।  हामी बहुमतमा रहेपनि कुनै पनि निर्णय पेलेर गर्दैनौं । हामीले सबै सेयर धनीहरुको आवाज सुन्ने गरेका छौं । कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउने अवधारणा छ, तर तपाई कहाँ त त्यस्तो पनि देखिएन नि ? कसैले एउटा संस्था खोल्दा  आफ्ना सबै कुरा जोखिममा हालेर लगानी गरेको हुन्छ । यो क्यापिटल डेमोक्रेसीको समय हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगानी कर्ताले हेर्न पाउनु पर्छ । लगानी गरेर बजारबाट व्यवस्थापक ल्याउने एउटा मोडल हो । आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन आफैै गर्छु र नियम कानुन पनि पालना गर्छु भन्ने नयाँ मोडल हो र त्यो हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीमा लगानी कर्ता र व्यवस्थापक आफैं बसेपछि तपाईहरुको कम्पनी डुब्ने त होइन भन्ने आंशका छ बजारमा , कसरी चिर्नु हुन्छ ? हामीले १२ बर्षदेखि उर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । कुनै पनि समयमा हाम्रो कम्पनी जोखिममा पुगेको छैन् । प्रत्येक पल सफलताकै बाटोमा अघि बढिरहेको छ । उर्जाका धेरै कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छैनन् । अरुण भ्यालीमा एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेहरुले एक सय ९० रुपैंयाँ रिटर्न पाईसकेका छन् । हामीले जंग बहादुरले जसरी कम्पनी चलाईरहेका छैनौं । अपि पावरको एक बराबर २ कित्ता अनुपातको हकप्रद शेयर किन अड्कियो ? हामीले साधारण सभाबाट पारित गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका थियौं । हामी नै हकप्रद सेयरको प्रयास गर्ने पहिले उर्जा कम्पनी थियौं । बैंक र इन्स्योरेन्स जस्तो फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर नभएकाले धितोपत्र बोर्डले नयाँ नियम ल्याएको छ । बोर्डले साधारण सेयर निष्काशन गरेको २ बर्ष पुगेपछि मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न पाइन्छ भनेको छ । हामीले २०७२ भदौंमा साधारण सेयर निकालेका थियौं । अब ७४ भदौंमा अपिको हकप्रद सेयर आउँछ ।

चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष–बीमा समिति चिरञ्जीवि चापागाई बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम होइन तर उहाँ बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले पुस २७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षको लागि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रको विकास बारे के कस्तो योजना छन् ? प्रस्तुत छ यही प्रश्नमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्षसँग गरिएको विकास वहस । तपाई बीमा क्षेत्रको उच्च पदमा नियुक्त हुनुभयो तर बीमा क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? यसअघि म नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशक पदमा थिए । राष्ट्र बैंकमा मैले २७ वर्ष काम गरे । बीमा समितिमिा नियुक्त हुनुपूर्व म राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । करिव ४९ वर्षअघि म बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा जन्मिएको हुँ । विद्यालय तहको शिक्षा गाउँमै लिएको हुँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । उच्च शिक्षा र कार्य अनुभव लिदै राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अभिलासा बोकेको थिए काठमाडौं आउँदा । त्यसैअनुसार मैले लगभग एउटै समयमा राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा भ्याकेन्सी खुल्यो । तीन वटै ठाउँमा फारम भरे परीक्षा दिएँ । तीन वटै संस्थामा नाम निस्कियो । साथीभाइको सल्लाह अनुसार तीन निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक रोजे । कामसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको शिक्षा हासिल गरे । राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गर्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव हासिल गरेको छु । त्यो अनुभवले बीमा समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मलाई धेरै सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका के फरक पाउनुभयो ? नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकाय छन् । तीनमा राष्ट्र बैंक अब्बल नियमनकारी निकाय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक शसक्त निकाय हो । ऐन कानुन पनि राम्रा र समय सापेक्ष सुधारिएका छन् । स्रोत साधन पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि अब्बल छ । जुन निकायको नियमन राम्रो हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास पनि राम्रो हुने रहेछ । बैकिङ क्षेत्रमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ पनि । बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो हरेक पक्षमा अब्बल देखिरहेको छैन । ऐन कानुन, कर्मचारीको क्षमता र लगानी कर्तालाईसमेत हेर्दा यहाँ राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र जस्तो शसक्त अवस्था देखिएन । अब तपाईले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? पहिलो प्राथमिकता बीमा क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । निर्माणको तहमा रहेको ऐनलाई अघि बढाएर बीमा समितिलाई स्वायत्त र शसक्त बनाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । ऐनलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेल्छु । दोश्रो प्राथमिकता भनेको बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपल अनुकुल बनाउनुतर्फ हुनेछ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको २७ वटा बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै कमजोरी सुधार्ने तर्फ हुनेछ । चौथौ प्राथमिकता बीमा सेवाको पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछु । यी सबै काम एकै पटक अघि बढ्छ । एउटा सकिएपछि अर्काे गर्ने भन्ने होइन, सबै सँगसँगै अघि बढाउने हो । यतिबेला बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कति हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूलाई पनि बीमा समिति नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । अब बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी कति तोकिदैछ ? पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । अहिले जीवन बीमाको न्यूनतम पुँजी ५० र निर्जीवनको न्यूनतम पुँजी २५ तोकिएको रहेछ । सबै जसो कम्पनीले त्यो भन्दा बढी नै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, तपाईले भने जस्तै तोकिएको भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पनि नगद लाभांश वितरण गरिएको अवस्था रहेछ । साथै, लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स पनि बन्द छ । धेरैले पुँजी र लाइसेन्सका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । नियामक निकायले पुँजी वृद्धिको कुरा लहडको भरमा बढाउने कुरा गर्दैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा पुँजी वृद्धि गरिन्छ । आर्थिक अवस्थाले मागे अनुसारको पुँजी नियामक निकायले तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गराएको छ वित्तीय संस्थाहरूको । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दा बजारमा परेको प्रभावबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ । पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ, त्यसका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ तर एकै पटक पुँजी धेरै बढाउँदा बिजनेश नभए समस्या पनि हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि बीमा क्षेत्रमा हुँदैन । पुँजी र व्यवसायको आकार सन्तुलित बनाउन बीमा क्षेत्रमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीको सीमा तोक्ने अभ्यास छ । हामीले पनि पहिले बीमा ऐन ल्याएपछि क्यापिटल एडेक्वेसी तोक्नेबारे सोचिरहेका छौं । बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । लाइसेन्स पोलिसीबारे बीमा समितिको अबको नीति के हुन्छ ? कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । २७ वटा बीमा कम्पनी छन् । भर्खर सात आठ प्रतिशत मात्रै बजार कभर भएको छ । स्वास्थ्य बीमा र पशुबीमाले १० प्रतिशत कभर पुग्छ की भन्ने छ । यसमा संख्याले अर्थ राख्दैन, मूल कुरा भनेको कभरेज हो । बीमा क्षेत्रकै मान्छे पनि आएर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा छन, तीनले नाफा लैजानु पर्यो भनिरहेका छन् । तर, लान पाईरहेका छैनन् । संयुक्त लगानीका कम्पनीको नियमनमा पनि समस्या छ नै । बजारको अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स खुल्ने नखुल्ने निर्धारण हुन्छ । म आएको एक हप्ता भयो अर्काे हप्ता नै लाइसेन्स खुल्छ भन्ने होइन । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । २५ करोड र ५० करोडको पुँजी छ, कम्पनीहरूले नगद लाभांश बाढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ पुँजी वृद्धि नगरि पार पाइने अवस्था छैन् । तर, कहिले र कति बढाउने भन्ने चाँहि अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । शाखाका रूपमा नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीले लाभांश लैजान नपाएका हुन् ? उनीहरूले लाभांश लैजान पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि काम गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्ने हो ? त्यसबारे स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । त्यसपछि कति पैसा बाँच्छ, त्यो फिर्ता लैजान दिन्छौं । बैकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यसैले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोले त्यसमा नेपालीको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै नीति बीमा क्षेत्रमा लागू गर्दा हुन्न ? पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताले संयुक्त लगानीका कम्पनी र शाखाका रूपमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । बीमा क्षेत्रमा भने आधार बिनै विदेशी कम्पनीका शाखा रहेछन् । पोलिसी बिनै शाखा सञ्चालन भैरहेका छन् । कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् हामी थप अध्ययन गर्छाै । यसको अर्थ विगतको नेतृत्वले कामै गरेन भन्ने पनि होइन । उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ । स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गरेन भनेर गाली गर्नु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा एक दशक पछि मात्रै बीमा क्षेत्र आएको हो, बैंकको पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्दा बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ । यसको कारणहरू के के हुन सक्छन् ? बीमालाई संस्कृतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । विदेशमा तालिम लिन जनु पर्दा पनि ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी जान नपाउने व्यवस्था छ । हामी कहाँ त घर बनाउँदा ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । बीमा नगर्दा बैंकले ऋण दिँदैन भन्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । हामीले बीमालाई संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मैले अघि नै भने बलियो कानुन, स्वायत्त र प्रभावकारी नियामक नभएको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नयाँ ऐन बन्दैमा बीमा समिति बलियो हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला बीमा समितिलाई निर्णय गर्ने कानुनी आधिकार चाहिन्छ । बीमा समिति स्वायत्त बन्नुपर्छ । कानुनसँगै आर्थिक स्रोत र साधन पनि प्रयाप्त हुनुपर्छ । अधिकार भएपनि पैसाको लागि अन्तै धाउनु पर्ने निकाय बलियो हुँदैन । अधिकार र स्रोतसँगै जनशक्ति विकास जरुरी छ । बीमा समितिका कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल नै उच्च नरहेको देखियो । एउटा स्वायत्त निकायका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणमा जाँदा उच्च मनोबलसहित जानुपर्छ । तर कर्मचारीको मनोबल उच्च देखिएन् । तलब सुबिधा पनि न्युन देखियो । तालिम र अनुसन्धानका काममा पनि खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक वर्ष धेरै कर्मचारी तालिमका लागि विदेश जान्छन् । तर यहाँ त कुनै अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था पनि रहेनछ । हामीले ऐन पास गराएर स्वायत्त निकायको मान्यता पाइसकेपछि हामी काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छौं । क्षमता अभिवृद्धि, तालिमका लागि बीमा प्रतिष्ठानको अवधारणा छ । त्यो काम गर्ने योजना छ मेरो । बीमा प्रतिष्ठान खोल्न सकियो भने क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ र वैदेशिक तालिमका लागि पनि पठाउने योजना छ । यहाँ समस्यै समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । धेरै कुरा बीमा ऐनमा अड्केको देखियो, कहिले आउँछ बीमा ऐन ? चालु आर्थिक बर्षभित्रै बीमा ऐन आउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । म यसका लागि तीब्रताका साथ काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट क्याबिनेट हुँदै संसदमा पठाउनु पर्छ भन्ने छ । सबैले त्यसका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तपाई राजनीतिक नियुक्तीमा आउनु भएको मान्छे, सरकारी परिवर्तन भयो भने समस्या होला, यहि सरकारकै पालामा बीमा ऐन ल्याउने सम्भावना छ ? निश्चय पनि यो राजनितिक नियुक्ति नै हो । त्यसकारण राजनीतिक निकटता देखिनु स्वभाविक नै हो । तर म जो सरकार आउँछ, ऊसँग काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ । मेरो विगतको अभ्यासले पनि त्यहि देखाउँछ । बीमा क्षेत्र भनेको पक्ष विपक्षको होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । बीमा क्षेत्रको आवश्यकता भनेको कुनै सरकारको फरक फरक पाटो हुँदैन । सबैसँग समान दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्छु । बीमा समितिले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्न परिपत्र जारी गर्यो तर ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले पनि साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्, निर्जीवन तर्फ पनि धेरैको बाँकी छ । बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई नटेरेका हुन् कि बीमा समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको हो ? बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई नटेरेको भन्ने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमै पुस मसान्तमा नभ्याए ३ महिना समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्याङकन गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ । केही सुधार बीमा समितिबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनमा राख्नु पर्ने कुरा विषय निर्देशिका मार्फत गरिरहेका छौं । कानुन भन्दा निर्देशिका धेरै कमजोर हुन्छ । अहिले नै यहि सिस्टममा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्न । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले समितिलाई दरिलो बनाएपछि मात्रै कडा नियमन गर्न सकिन्छ । विगतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको अधिकारसमेत खोस्नेगरि माइक्रो म्यानेजमेन्टका काम गरेको बजारको आरोप छ । तपाईको कार्यकालमा यो नीतिले निरन्तरता पाउँछ वा बीमा समिति उदार बन्छ ? बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? कुनै व्यक्तिले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छ, बैंक पनि भाग्यो वा केहि भयो भने बीमाले दिन्छ भन्ने छ । यस कारण बीमाका केहि बिशेष चरित्र छन्, जसलाई समितिले नेतृत्व गरिरहेको छ । हामीले नियमनका विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? त्यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै भाँडोमा हालेर हेर्नु भएन । कम्पनीको अवस्था हेरेर काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंक टेक ओभर गरेको थियो । त्यसको वर्किङ टिममा म पनि थिएँ । त्यहाँका मान्छे भन्थे यो राष्ट्र बैंक निजी बैंकमा किन आएको ? राष्ट्र बैंकले त बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पो हेर्ने हो भन्थे । अर्थात हामीले पब्लिकको लगानी रहेको क्षेत्रमा अनुगमन अनिवार्य गर्नु पर्छ । समितिले एक प्रतिशत बीमा शुल्क असुलेर ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । शुल्कमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।  त्यो रकमको सदुपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ, अब के गर्नु हुन्छ ? बीमा समितिको मुल आम्दानी भनेकै बीमा शुल्क हो । नविकरण र जरिवानाको शुल्क अत्यन्तै न्युन छ । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तर्फ के योजना छन् ? अहिले बीमा संस्थाहरू शहर केन्द्रीत छन् । गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । बीमा समितिले भर्खरै बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशतसम्म पशुपंक्षी र माइक्रो लेभलको इस्योरेन्समा खर्च गर्न भनेका छौं । नयाँ ऐन मार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । घ वर्गका वित्तीय संस्थासँग काम गर्ने गरि माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थापना गर्छाै । जसले गाउँ गाउँसम्म इस्योरेन्सलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकोस् ।

पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा भईरहेको पुँजी वृद्धि सहि हो कि होइन ? यसको परिणाम राम्रो आउँछ वा यसले बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउने काम भईरहेको छ भन्ने विषयमा वहस चलिरहेको छ । बैकिङ क्षेत्र मोटाएको हो कि सुन्निएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।  पोखरी कति गहिरो छ पौडनेलाई जति थाहा हुन्छ डिलमा बसेर हेर्नेलाई त्यति हुँदैन । मुलत पुँजी वृद्धि गर्ने उदेश्यले बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भएका हुन् । यो मर्जको अनुभवले के भन्छ ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर हामीले बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसँग विकास वहस गरेका छौं । अजय श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेड पुँजी वृद्धिपछि बैंक चलाउन कति सजिलो हुँदो रहेछ ? साथै, के के समस्या आउँदो रहेछ ? पुँजी वृद्धिपछि पनि बैंकले गर्ने काम आधारभूत रुपमा उही हो । अंक मात्रै ठूलो हुने हो । वृहत अर्थतन्त्र, उद्योग व्यापार र समाजिक शैली जता जान्छै, बैकिङ सेवा पनि त्यतै जान्छ । आर्थिक वृद्धि कम छ, उद्योग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन, ग्राहकको अवस्था स्थीर छ भने बैंक मात्र दौडेर अगाडि पुग्न सक्दैन । पछिल्लो अवस्था के हो भने बैैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । एउटा कोणबाट हेर्दा यो काम राम्रो हो । किनकी हामी विश्व बजारसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । तर बैंकले मात्र होइन, किसानको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ, उद्योगीको पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुपर्छ । भारतको किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ लागतमा धान उत्पादन गरेर बेच्दै गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको लागत प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ हुन गयो भने नेपाली किसानको उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । उद्योगमा पनि यहि लागू हुन्छ, सेवाको क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको मात्र क्षमता विकास भयो तर त्यहि अनुसार अरु क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता विकास हुन नसकेको हो ? बैकिङ क्षेत्रको क्षमता विकास भएको राम्रो हो । अरु क्षेत्रको विकास पनि सँगसँगै भएमा राम्रो हुन्छ । बैंकहरुको सेयरपुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ भयो । सँगै बैंकहरुको संचित कोषमा रहेको पुँजी पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । ८ अर्ब सेयर पुँजी, ४ अर्ब अन्य पुँजी हुँदा १२ अर्ब भयो । बैंकहरुले एउटै ग्राहकलाई दिने कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सकियो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जपछि एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रममा हामीले भन्यौ, अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले एउटै ग्राहकलाई २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्छ । अहिले पनि हामी त्यहि भनिरहेका छौं । तर व्यवहारिक पक्ष फरक छ । बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिन तयार हुने कम्पनीका प्रवद्र्धकले आफ्नो खल्तीबाट १ अर्ब पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । बैंकको कर्जा र प्रवद्र्धकको लगानीसहित ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने कम्पनीको संख्या औलामा गन्न सकिन्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । ठूलो लगानीबारे कुरा गर्दा त्यो कम्पनीको संरचना कस्तो छ ? व्यवस्थापकिय क्षमता कस्तो छ ? बजारको अवस्था कस्तो छ ? भनेर बैंकले कर्जा लगानी सुरक्षित हुने आधार खोज्नुपर्छ । नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी सञ्चालनमा केही चुनौतिहरु छन् । व्यापार गर्ने कम्पनीलाई ठूलो भोलुमका कर्जा आवश्यक पर्दैन । उद्योगलाई खोल्न हो धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन सकेका छैनन् । प्रोप्रइटरसिप वा प्राइभेट लिमिटेडको संरचनामा कम्पनीहरु छन् । सबैभन्दा पहिला यस्ता कम्पनी २ अर्बको कर्जा लिन १ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सामार्थ राख्छन् कि राख्दैनन् ? त्यो हेरिनुपर्छ । जसले १ अर्ब लगानी गर्न सक्छैन उसलाई बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्दैन । प्राइभेट कम्पनीहरुको व्यवस्थापन क्षमता समस्या छ । एउटा व्यक्तिले सबै काम गर्न सक्दैन । प्रोफेशनल मान्छेले व्यवस्थापन नसमालेको कम्पनीमा बैंकले ठूलो कर्जा लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरुको कारोबार, आर्थिक पारदर्शिता र विश्वसनियतामा समस्या छन् । बैंकहरु जस्तो पब्लिक कम्पनी भएमा, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति अलग भएका, वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनियता भएका कम्पनीमा बैंकले लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजारलाई पनि हेर्नुपर्छ । सेयर र कर्जा गरी ३ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले वार्षिक करिव १०/१५ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै, कारोबार थोरै भयो भने कम्पनी नाफामा जान सक्दैन, कर्जा असुलीको सम्भावना कम हुन्छ । वार्षिक १५/२० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नेपाली बजार सानो हुन्छ । विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसको लागि गुणस्तर, मूल्य सबैमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यसको लागि बैंकले मात्र सपोर्ट गरेर पुग्दैन । सरकारको नीति, काम गर्ने वातावरण, कामदारदेखि व्यवस्थापक सबैको क्षमता वृद्धि जरुरी हुन्छ । भारत र चीनको ठूलो अर्थतन्त्र र उनीहरुको व्यवसायिक क्षमता, उत्पादन लागतसँग नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । कम्पनीहरुको ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने क्षमताको विकास कत्तिको भएको छ ? हामी केही दुविदायुक्त नीतिमा गुज्रिरहेका छौं । वित्तीय पहुँच पुगेन, साना उद्योग व्यवसायलाई कर्जा बढाउनुपर्छ भनिन्छ । त्यसले उनीहरुको आम्दानी क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्छ तर त्यसले उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो सहयोग गर्दैन । ८ अर्ब सेयर पुँजी भएका बैंकहरुलाई साना कर्जा लगानी चल्न गाह्रो छ । साना कर्जाको बजार पनि सानै हुन्छ । अब तत्काल ठूलो स्केलको उद्योग आएनन् भने बैंकहरु कसरी चल्ने ? राज्यले सोच्नुपर्छ । राज्यको नीति एकातिर मात्र फोकस भयो । बैकिङ क्षेत्रको पुँजी वृद्धि गरेर हुँदैन । यसले पछि समस्या आउन पनि सक्छ । २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिनेले १ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ, यति लगानी गर्ने कम्पनीको कारोबार वार्षिक कम्तिमा १० अर्ब हुनुपर्छ भन्नुभयो । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी कति छन् नेपालमा ? सरकारी लगानी भएको नेपाल टेलिकम, आयल निगम, वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण लगायत सरकारी संस्थाहरुलाई झिक्ने हो भने १० अर्ब भन्दा बढी कारोबार हुने पाउन मुस्किल पर्छ, खासगरी रियल सेक्टरमा । व्यापारिक कम्पनीहरुको कारोबार ठूलो भएपनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनकी त्यसले कुनै भ्यालु एड गर्दैन । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी खोज्नैपर्छ । एउटै कम्पनी वा परियोजनामा २ अर्ब वा सो भन्दा बढी कर्जा माग कत्तिको हुन्छ ? वर्षका कतिवटा यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु सकिन्छ ? एउटै प्रोजेक्टमा दुई अर्ब कर्जाको माग विरलै हुन्छ । वर्षमा एउटा यस्तो प्रोजेक्ट आयो र लगानी भयो भने पनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । त्यसैले मैले भनेको ठूलो स्केलका उद्योग विकास गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नत्र बैंकहरुको लागि धोका हुन्छ । ८ अर्बको सेयर पुँजी, ८ अर्बको संचित कोष भएको बैंकले करिव १६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूला पुँजी भएको बैंकले ५/१० लाख रुपैयाँको कर्जा लगानी गरेर चल्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरु किसानलाई कर्जा दिनुपर्यो भन्छन् । किसान सबै खेत बज्याएर विदेश गईराखेका छन् । किसान खोज्न बैंक कहाँ जाने ? उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? वास्तवमा पोलिटिकल इकोनिमिक्सले हामीलाई अलमल्याएको छ । एउटा राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘गरिबी निवारण गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेको छ । उसले गरिबसम्म वित्तीय सेवा पुगेन भनिरहेको छ । त्यसैको उपज हो विपन्न वर्गलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत कर्जा लगानी भन्ने नीति । अर्को राजनीतिक विचारधारा बोक्नेले ‘विदेशी ठूला लगानी ल्याउने र ठूलो स्केलको लगानी गर्ने, त्यसबाट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’ भनिरहेका छन् । यो विचार बोक्नेले बैंकको पुँजी ठूलो हुनुपर्छ, ठूलो स्केलको कर्जा लगानी आवश्यक छ भन्छ । बैंकहरु यस्तो विचारको द्वन्द्वमा चलिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सेयर पुँजी अधिक भएकै हो ? बैंकहरु यतिबेला मोटाईरहेका छन् कि सुन्निरहेका छन् ? हो, वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह बढेको देखिन्छ । कर तिरेको पैसा अर्थात ह्वाइट मनि बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको छ । बैंक तथा फाइनान्सका प्रवद्र्धक पनि उद्योगी व्यापारीहरु नै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर वा हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यो भनेको उद्योगी व्यापारीहरुको पुँजी बैंकमा थपिदै गएको छ । आफूसँग भएको पुँजीले पनि बैंकको हकप्रद सेयरमा लगानी गर्नु परेको छ भने उसले कसरी उद्योगमा लगानी बढाउन सक्छ ? बैंकबाट कर्जा लिनुपूर्व उसले पनि लगानी थाप्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी थप्ने कि बैंकमा ? धेरैलाई यो समस्या छ । बैंकमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने दवावले आफ्नो व्यवसायमा पुँजी वृद्धि गर्न कठिन भएको छ । उद्योगको स्केल अप र बैंकको स्केल अप सँगै हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्र स्केल अप भयो भने जोखिम बढ्छ । बहस के मा हुनुपर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विस्तार र अन्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सन्तुलन कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? बैकिङ, बीमा क्षेत्र जति संस्थागत रुपमा विकास भएको छ, रेगुलेटेड छन्, पारदर्शी छन्, प्रोफेशनल मान्छेहरुको सम्मान छ, प्रोफेशनल मान्छेहरु बैकिङ, बीमा क्षेत्रमा टिकेका छन् । यहि कुरा किन अन्य क्षेत्रमा भएन ? किन संस्थागत संरचना विकास भएन ? किन क्वालिफाइड प्रोफेशनल मानिसहरु उद्योग, व्यापारको क्षेत्रमा लामा समय अडिएर काम गर्न सकेनन् ? प्रोफेशनलहरु किन रियल सेक्टरमा सम्मानित हुन सकेनन् ? जहाँ प्रोफेशनल मानिसहरु लामो समय अडिएर काम गर्छन, त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापनका नयाँ शैली, प्रविधि भित्रन्छन् । गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । राज्यले यस्तो विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले साना कर्जालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । यसको अनुवभ कस्तो छ ? हामी सन् २००३ देखि नै मास बैंकिङमा जाने भनेर निर्णय गर्यौ । ग्राहकको संख्या बढायौं । अहिले ७४ शाखाबाट सेवा दिदै आएका छौं । चाँडै नै १०० वटा शाखा पुर्याउँदै छौं । चार वर्षमा १५० शाखा पुर्याउँछौं । सामान्य जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बैंक अगाडि बढ्यो । साना निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्याै । पछि साना ऋणिको संख्या बढाउन प्रयास गर्यौ । पहिलो समस्या, हामीले जति राम्रो योजना ल्याए पनि मानिसलाई बुझाउन गाह्रो देखियो । दोस्रो, साना ऋणिको आवश्यकता पैसा होइन रहेछ, अरु सेवाको पनि अपेक्षा गर्दा रहेछन् । गाउँमा ऋण दिने साउजीले ऋणी विरामी हुँदा पनि पैसा दिने, चाडवाड मनाउनु पर्दा पनि पैसा दिने, काम गरेर पैसा कटाउन पनि पाउने । सहकारीबाट ऋण लिनेले पनि यस्तै खालका लाभ लिएको पाइन्छ । दुग्ध सहकारीबाट कर्जा लिन्छ भने उसको दुध पनि बिक्री सहज हुन्छ । यस्तो सुविधा बैंकले दिन सक्दैन । त्यसैले साना व्यवसायीलाई कर्जा दिन सजिलो छैन । यद्यपी हामी साना र मध्यम खालको कर्जा लगानीलाई जोड दिदै आएका छौं । यस बैंकका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउलान ? हामी दुई स्वस्थ्थ वाणिज्य बैंक मर्ज भएका हौं । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब बनाउने नीति ल्याएपछि दुई वाणिज्य बैंक मर्ज हुने हामी एउटा मात्र उदाहरण हौं । मर्जले पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि वृद्धि गरेकोले लगानीकर्तालाई रिर्टन राम्रै हुनेछ । पुँजी वृद्धि योजना के छ ? ४अर्ब ६३ करोड छ । प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि ५ अर्ब ६२करोड हुन्छ । यो बैंकमा प्रवद्र्धकको सेयर हिस्सा ४६ प्रतिशत छ । प्रवद्र्धक सेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत पुर्याउने नयाँ सेयर निष्काशन गर्दैछौं । मर्जको क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि प्रमोटर सेयर ५१ प्रतिशत पुर्याउनु भनेको छ । चालु वर्षको नाफा, नयाँ सेयर निश्काशनपछि हामी ८ अर्ब नजिक पुग्छौं ।