विकास वहस

१५ वर्षअघि नै सेजको अबधारणा आएपनि हालसम्म किन सेज निर्माण तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि उद्घाटन गरिएको भैरवा सेज सञ्चालनमा नआउँदै मुलुकभरी ८ भन्दा स्थानमा सेज सञ्चालन ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ हालसम्म सेज सञ्चालन आउन नसक्नुको कारण, विगत र अहिलेको सेजमा अवस्था, भावी योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत भई देशविकासका लागि पृथराज थेगिमले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.ई चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग गरिएको विकास वहसः चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक-विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नेपाल भैरहवाको सेजको उद्घाटन भएको धेरै भयो ? तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । कहिले सञ्चालन हुन्छ ? भैरवाको सेजको विषयमा लगानीकर्तालाई दुई पटक सेजमा आउन सूचनामार्फत अनुरोध गर्यौ । केही महिनाअघि मात्रै दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेका थियौं । त्यसबेला भएको प्लटले नपुगरे आवश्यकताभन्दा १० ओटा बढी प्लट माग भएको थियो । त्यतिहुदाहुदै पनि माग गरेका जति सबैलाई स्थान पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले सेजमा २६ ओटा उद्योग दर्ताको क्रममा रहेका छन् ।  दुई हप्ताभित्रै ती उद्योगहरु दर्ता भइसक्नेछन् र महिनादिन भित्रमा उद्योगीहरुले साइडमा गएर निर्माण कार्य शुरु गर्नेछन् भने ६ महिनभित्र त्यहाँका उत्पादन देखिन पाइनेछ । आउदो डेढ वर्षभित्र भैरवा सेजभित्र रहेका सबै उद्योगहरु सञ्चानलमा आउनेछन् । पहिले १३ उद्योग सेजमा आएका थिए पछि १३ ओटा थपिएर अहिले २६ ओटा पुगेका छन् । ६९ ओटा प्लट रहेको सबै उद्योगहरुले लिइसकेका छन् । एक उद्योगले एउटादेखि दश ओटा प्लटसम्म लिएको छ । सेजमा दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएनन् भने त्यस्ता उद्योगलाई के हुन्छ ? हाल उद्योग सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका उद्योगहरुले दिएको समया अवधिभित्र सञ्चालन नभए तत्काल खारेज गरिनेछ । हामीले कम्तिमा पनि एक महिनाभित्र उद्योग निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्देशन नमाने एक पटक अन्तिम मौका दिन्छौं । सो मौका दिए पनि निर्माण नगरे किन खारेज नगर्ने भनेर अन्तिम सूचना दिन्छौ र खारेजीमा जान्छौं । सरकारको अरबौंको जग्गा होल्ड गरेर राख्ने भन्ने हुदैन । सरकारले अरबौं लगानी गरेर विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएको हो । यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँ खाली रहन सक्दैन । तर खारेजी गर्ने अवस्था नआउला । किनभने हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग विस्तृत सल्लाह गरेर साइडमा जाने भएपछि मात्र प्लट उपलब्ध गराएका छौं । सेजमा कस्ता उद्योगहरु बस्दैछन् ? अहिले सेजभित्र जुत्ता चप्पल, पाइप, स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी डोलामाइट उत्पादन गरी भारत निकासी गर्ने ठूला उद्योगहरुले लगानी गरेका छन् । ती उद्योगहरुले ३/४ करोडदेखि १ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । सेजमा आएका उद्योगहरु अधिकांश स्वदेशी छन् भने केहीले मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने भएका छन् । किन निजी क्षेत्र सेजप्रति आकर्षित हुन सकेन ? भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिरहँदा निर्माण सम्पन्नको अबधिमा समेत सेज ऐन तथा नियमावली आएको थिएन । कार्यविधिबाट मात्रै काम अघि बढाएको अवस्था थियो । कार्यविधि मात्रै भएको कारणले लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको हो । निजी क्षेत्रको विश्वास हामीले जित्न सकेनौं । ऐन नभएकोले विगतमा सेवा सुविधाको विषयहरु कार्यविधिमार्फत मात्रै दिन सकिएन । बजेट समेत अपर्याप्त थियो । ऐन आइसकेपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले धेरै लगानीकर्ताहरु विषेश आर्थिक क्षेत्रप्रति आकर्षित र उत्साहित भएका छन् । ऐनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधाहरु दिइएको छ । उनीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । लगानीकर्तालाई विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा दिन ऐन ल्याइएको हो । ऐनले निजी क्षेत्रले पनि विशेष अर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना भएको छ । अब विशेष अर्थिक क्षेत्र धेरै ठाँउमा खुल्नेछ । अब औद्योगिकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा सम्भव कम छ । विशेष अर्थिक क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरु पुर्याउनु हो । केही समयअघिसम्म सरकार अन्तर्गतको विशेष क्षेत्रले मात्रै काम गरेको अवस्था थियो । अब भने निजी क्षेत्र आफैले विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने हो । लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । अब मुलुकभर ८/१० ठाँउमै सेजको निर्माण हुनेछ । स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित भएका छन् । भैरहवामा अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन भने बाँकी स्थानमा कहिले बन्ला ? भैरहवामा ढिलो भएकै हो । अब भैरहवामा जस्तो ढिलो हुदैन । भैरहवा बाहेकको ८ ठाँउमा पनि जग्गाको डीक्लेयर भइसकेको छ । तर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । सेजप्रति पछिल्लो समय विश्वभरकै लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसमा निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भएकोले भैरहवा मात्रै नभएर सँगसँगै नै मुलुकभरका विभिन्न ठाँउहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुनेछ । अहिले पनि केही कम्पनीहरुले जग्गा मागिसकेको अवस्था छ । विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रीक भेहिकल एसेम्ली लगायत उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा मागिरहेका छन् । उद्योगीहरुले शुरुमै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न नसकिने भन्दै निर्यात सीमा घटाउन माग गरेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं । हो निजी क्षेत्रले एकै पटक ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्दैनौं भनेका छन् । हाललाई घटाएर विस्तारै बढाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् । त्यसलाई छलफलको विषय बनाएका छौं । त्यो छलफलकै क्रममा छ । कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्छौं । यस विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा केहीनकेही सम्बोधन हुन्छ । सेजबाट नयाँ वस्तु उत्पादन हुने वित्तिकै त्यसको बजार बनिसकेको हुदैन । त्यसको लागि मार्केटीङ गर्नुपर्छ । ब्राण्डिङ लगायतका काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्राण्ड आइसकेपछि चिन्नकै लागि पनि समय लाग्छ । व्यवसायीहरुबाट पनि निवेदन आएको छ । उनीहरुले २०, ३०, ४० प्रतिशत गर्दै निर्यात बढाउदै जाने भनेका छन् । माग जायजै छ । मन्त्रलयमा पठाइसकेका छौं छलफल भइराखेको छ । विगतदेखि उठ्दै आएको भाडा र विद्युत सम्बन्धि समस्याको व्यवस्थापन लागि कस्तो तयारी छ ? सेजलाई आवश्यक पर्ने विद्युतको लागि हप्ता दश दिनभित्रै सबै स्टेशनको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं । विद्युत प्राधिकरणबाट आउने लाइन निरन्तर आइरहेको छ । प्राधिकरणले समेत सेजलाई पुग्ने विद्युत दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै आइसकेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधारबाट पनि विद्युत उपलब्ध हुनेछ । अब हामी लाइन सिधै लगरेर ट्रान्सफरमरमा जोड्छौं र उद्योगीलाई बाँड्छौं । सेजको लागि करिब १४ मेघावाट चाहिन्छ । सो विद्युत २/३ वर्षपछि चाहिने हो । अहिले तत्कालको लागि चाहिने भनेको १/२ मेघावाट मात्रै हो । तुरुन्तै ५ मेघावाटसम्मको विद्युत उपलब्ध गर्न सकिन्छ । केही छेमेकी मुलुकहरुभन्दा भाडामा केही महंगाइ देखिन्छ । अहिले प्रतिस्क्वायर मिटरको प्रतिमहिना २० रुपैयाँ छ । व्यवसायीहरुले ५ देखि १० रुपैयाँसम्म झार्न माग गरिरहेका छन् । उक्त विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । छलफलद्धारा नै अघि बढ्नेछौं । केहीनकेही संवोधन होला । हामीले यो भाडा प्रतिस्क्वार मिटर १५० देखि कटौती गरेर २० रुपैयाँमा झारेका हौं । लागनीकर्ताको लागि त्यति ठूलो समस्या होइन उनीहरुले एउटा प्लटको लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । त्यो लगानीकर्ताको लागि त्यति ठूलो रकम होइन । मेलम्चीको पानी र सेज उस्तै भयो । मेलम्ची पहिला होला कि सेज पहिला ? त्यस्तो हुदैन । सेजको अबधारणा २०५८ सालतिरै आएको हो । यद्यपि विगतमा काम विस्तारै अघि बढेको थियो । शुरुमा सेज एउटा प्रोजेक्टको रुपमा थियो । मन्त्रालय अथवा कुनै निकायले जे–जसरी भन्यो त्यसरी नै काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि विकास समिति भयो । अहिले प्राधिकरण भएको छ । प्राधिकरण भएपछि एकदम द्रुत गतिमा काम अघि बढेको अवस्था हो । अहिले आफैले कार्यक्रम बनाउने र लागू गर्नेसम्मको जिम्मा पाएका छौं । शक्तिशाली प्राधिकरण बनिसकेको छ । अब गति बढ्छ । अहिले र पहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । १५ वर्षमा पनि सेज सञ्चालन हुन नसकेको हो । तर अहिले परिस्थिति फरक भइसकेको छ । पछिल्लो सरकारले सबै बुझिसकेको छ । अब औद्योगीकरणबाहेक देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका लागि उद्योगधन्दा खोल्नुुपर्छ । रोजागार सृजना गर्न पनि उद्योगधन्दाको आवश्यक पर्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उद्योगधन्दा चाहिन्छ त्यो कुरा सरकारले बुझेको छ । लगानीमैत्री वातावरण सेजमा हुन्छ । लगानी आकर्षण गर्न सेवा सुविधाहरु के–कस्ता छन् ? एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । उद्योगदर्ता तथा अनुमति लगायतको लागि अन्य इकाइहरुमा जान पर्दैन । सम्पूर्ण अधिकार पाएका छौं । सेजभित्रको उद्योगमा आयात गरिने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनेरी सामाग्रीमा भन्सार लाग्दैन । त्यस्तै उद्योगलाई आयकरमा ५ वर्षसम्म छुट दिइनेछ, थप ५ वर्षको लागि सम्पूर्ण कमाइको ५० प्रतिशत आयकर छुट लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरु छन् । आगामी योजना के छ ? विदेशी लगायतका ठूला कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । ठूला वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलार्ई ल्याउन पर्ने हुन्छ । औद्योगिकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्ध गर्न मल्टिेशनल कम्पनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ । अहिले परिक्षणको रुपमा, मोडल प्रोजेक्टको रुपमा भैरहवा सेज सञ्चालन हुने हो । अब ठूलठूला सिमरा जस्तो ८५० विद्या जग्गामा उद्योग राख्न विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । उत्पादन बजारिकरण गर्नु पर्छ । त्यो जरुरी छ । भैरवा सेज सञ्चालन आएपछि नयाँ अभ्यास शुरु हुन्छ । यो कार्यक्रम लगानीकर्तालाई पनि नयाँ हो सरकारको लागि पनि नयाँ हो । सेजको उद्देश्य भनेको ठूलठूला लगानीकर्ता नेपालमा भित्र्याउने, व्यापारघाटा न्यून गर्ने, व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने, रोजगार सृजना गर्ने, उत्पादनको खर्चमा कटौति गर्ने लगायत हो । उत्पादनमा कटौती भन्नाले हाम्रो जग्गा मुलुकबाहिरको तुलनामा सस्तो पर्छ । भएका जनशक्ती सस्तोमा पाइन्छ । केही वर्षपछि विद्युत पनि सस्तिदै छ । सरकारले उद्योगहरुलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरु दिएका छन् । यी विभिन्न सुविधाहरुले उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ । मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र नभइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत सरकारले शुरु गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बस्तुले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सबै भन्दा कम उमेरकी केन्द्रिय सदस्य हुन रचना खड्का । २०४१ सालमा दोलखा जिल्लामा जन्मिएका खड्का ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद समेत छिन् । अनेरास्ववियुको स्कुल प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति आरम्भ गरेकी खड्काले शिक्षा शास्त्र संकाय र कानुनमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेकी छिन् । विद्यार्थी राजनीति देखि नै वौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल नेतृ खड्कासँग विकासन्युजले गरेको ‘युवा राजनीतिज्ञसँग विकास बहस’ तपाईलाई समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा कसरी फरक देख्ने ? राजनीतिमा लागेको मेरा पुस्ताका धेरैले राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको देख्छु । तर मैले कहिले पनि राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको छैन् । मैले राजनीतिलाई सधैँ समाजको सेवा गर्ने माध्यम र जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु । हामी सामान्यतः राजनीतिलाई सेवा हो भनिरहेका छौं र म सेवा नै गरिरहेको छु । राजनीति भूगोलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म भूगोलसँग जोडिने प्रयासमा निरन्तर समर्पित छु । राजनीतिलाई समाज रुपान्तरणको माध्यम, अन्याय अत्याचार विरुद्धको अभियानका रुपमा स्वीकार गरेको छु । त्यसकै लागि आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खर्चदैँ आएको छु । यीनै आधारहरुले म समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । एक जना युवा राजनीतिज्ञका रुपमा तपाईले कुनै एउटा परियोजना छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के रोज्नु हुन्छ ? तपाईको ड्रिम प्रोजेक्ट के हुनेछ ? एउटा परियोजनाको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिको लगन र इमानदारीतासँग जोडिन्छ नै । तर सबैको आइकन बन्नु पर्छ, राजनीतिमा नयाँ अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजमा केहि गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीमा पुगेका साथीहरु फर्कदाँ खाली हात फर्केको मैले देखेको छु । बेईमानीको नियतले मात्रै त्यस्तो भएको होइन । त्यसैले कतिपय यस्ता बिषयहरु छन, जसलाई नीतिगत रुपले नै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो विडम्बना भनेको स्थानीय तह, सांसद, मन्त्रीहरु सबैले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका छौं । वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसदसम्म सबैले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छौं । कसको भूमिका के भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनै सकिएको छैन। त्यो भिन्नता स्थापित भएको भए विकास निर्माणको नीतिगत समस्या, स्राेतकाे व्यवस्थापन, कानुनको तर्जुमा लगायतका काम समयमै हुने थिए । र, हामी सांसदहरुले समस्याहरुको अध्ययन गरेर बाटो फुकाउने थियौं र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासको काम अघि बढ्ने थियो । हामी सांसदहरुको मुल काम भनेको नीतिग हिसाबले विकासको आधार, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर हामी आफैं बाटो, धारा, खानेपानीका लागि रातदिन दौडिरहेका छौं ।  ठूलो कुरा चाँही ओझेलमा परेको छ । सबै भन्दा पहिले हाम्रो पदले खोजेको भूमिका के भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत हिसाबले सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा प्रोजेक्ट वा क्षेत्र छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने ? मलाई एउटा प्रोजेक्ट छान्न भनियो भने म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नेछु । २०४६ सालपछि कुल बजेटको १३ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च भैरहेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत रकम विद्यालयका शिक्षकका लागि खर्चिरहेका छौं । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहाँनिर छ ? हामीले हिजो टोलै पिच्छे विद्यालय खोल्यौं । विद्यालय बनाईसक्दा विद्यार्थी अन्तै गैसकेका थिए । आज सार्वजनिक विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले सबै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हो र त्यसको व्यवस्थापन नै मेरो आफ्नो रुचिको बिषय हो । नीजि र सामुदायीक शिक्षाबिचको गुणस्तरको खाडल अन्त्य नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । कुनै एउटा विकासको आयोजना भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय योजनाका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन कुन काम गर्ने भन्नेबारे पहिले नै नीतिगत रुपमा छुट्याउनु पर्छ । राज्यको १५ प्रतिशत बजेट र नागरिकको अधिकतम आम्दानी शिक्षामा खर्च भैरहेको छ, यसले गुणस्तरको सवालसँगै धनी र गरिबबिचको खाडल पनि अझै गहिरिने देखियो नि ? हामीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ गाउँमा पुर्यायौं । त्यसकारण छोरा छोरी पढाउनकै लागि धेरै अविभावक ५० डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा काम गरिरहेका छन् । पढाउन पाए भविष्य बन्ने थियो भन्ने आस उनीहरुमा छ । तर जहाँ जसरी उनीहरु पढिरहेका छन, त्यसले उनीहरुका सन्तानहरुको भविष्य बन्ने अवस्था छैन भन्न हामी बाध्य भैरहेका छौं । पैसा हुनेहरु उपचार गरेर थप बाच्न सक्ने अवस्था छ । पैसा नहुनेहरु साधारण रोगको उपचार समेत गराउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । यसको मुल कारण भनेको २०४६ सालपछि सुरुवात गरिएको निरपेक्ष उदारवाद नै हो । बजारलाई जति खुल्ला गरियो त्यति नै देशको विकास हुन्छ, सबै कुरा बजारमा छोड्ने कुरा नै प्रजातन्त्र भनियो । राज्यले केहि गर्नै हुन्न, निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, एडिबी र विश्व व्यापार संगठनका एजेण्डा लागु गरियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा यो व्यापारीकरणको भयावह अवस्था सृजना भयो । त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु की विकास भनेको विचार हो । ठूला सडक, अग्ला भवन, राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल मात्रै विकास होइन् । असल विचारले निर्देशित गरेको विकासले मात्रै जनतालाई सुबिधा दिन्छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल, कलेजहरु खुले तर बजारमा छोडेको नीतिका आधारमा खुलेका ती संस्थाहरु पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै उपयोगी भए । त्यसकारण अब आधारभूत कुरामा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको निरंकुशता होइन तर २०४६ सालपछि सुरु भएको निरपेक्ष उदारवादी अर्थनीतिको समिक्षाबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नु पर्छ । दुनियाँका सबै विकसित मुलुकमा आधारभूत क्षेत्रमा राज्यकै नियन्त्रण छ । त्यहाँ मानिस एउटै प्रकृतिको अस्पताल, उस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । राज्यले यसरी काम गर्न सकेन भने बजार पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन्छ । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढ्दै जानेछ । संसारमा विदेशीले सहयोग गरेर वा बनाईदिएर कुनै पनि देश धनी भएका होइनन् । सबैले आफैसँग भएका प्राकृतिक श्रोत साधन र मानविय जनशक्तिको उपयोग गरेर नै विकास गरेका हुन् । हामीसँग कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र जलश्रोत नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । यी चार वटा क्षेत्रको आधारमा विकासको नीति बनाउने कुरा हाम्रो मुल एजेण्डा हुनुपर्छ । विकास भनेको विचार हो भन्नुभयो तर एसईई वा दश जोड दुई अध्ययन सकेका युवायुवतीहरुलाई सोधियो भने विदेश जाने चाहाना राख्छन र उतैको नागरिकता लिन उद्यत देखिन्छन्, किन ? जति नेपालीहरु विदेश गएका छन ती यहाँ काम गर्न अल्छि लागेर वा उता सजिलो काम पाउने भएकाले गएका होइनन् । संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन, तिनले त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढि नै दुःख गरिरहेका छन् । संसारको श्रम बजारमा नेपालीको काम प्रतिको लगाबको ठूलो प्रशंसा हुने गरेको छ । नेपालीहरु किन नेपालमा टिकिरिहेका छैनन् ? महत्वपुर्ण पंक्ति नेपालमा किन टिकिरहेको छैन् ? भनेर हेर्नु पर्छ । यसका दुई वटा कारण छनः पहिलो भनेको उनीहरुले गर्ने व्यवसायको ग्यारेण्टीको कुरा र दोश्रो भनेको श्रम प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण । टाई र कोट लगाएको मान्छेलाई तपाई भन्ने, तरकारी बेच्नेलाई तिमी भन्ने अनि कपाल काट्नेलाई तँ भन्ने हाम्रो संस्कारले नेपालीलाई विदेशिन उद्यत गरिरहेको छ । नाईलाई तँ भन्नेहरुले ब्युटी पार्लरलाई सम्मान गर्छन् । अर्थात श्रम प्रतिको सम्मान दिलाउन नसक्दा नेपालीहरु पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरुले पनि यहाँ आफ्नो कामको सम्मान र बजारीकरणको समस्याका कारण पलायन भैरहेका छन् ।इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुले कृषिका लागि ठूलो मेहनत गरेका थिए तर उत्पादनले मूल्य पाएन् । बिचौलियाले मात्रै नाफा खाए । अब राज्यले मूल्य र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरिदिनु पर्छ । तपाईले विकासलाई विचार भन्नु भयो तर विकास भनेकै सडक, रेल, अग्ला भवन हुन भने जसरी बहस भैरहेको छ नि ? अहिले विकासको डर लाग्दो बहस सुरु भएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी गलत ठाउँमा पुग्नेछौं । ठूला सडक, रेल, भवन, मोनोरेल मात्रै विकास होइन। मानविय विकास र भौतिक विकास दुई वटा पाटाहरु छन् । त्यसकारण नै मैले विकास भनेको विचार हो भन्ने गरेको छु । चीन र भारतले बनाईदिने रेलले आ आफ्ना समान ल्याएर नेपालमा छाडेर खाली डब्का फर्केर जाने अवस्था बन्यो भने हामीलाई विकासले के दिनेछ ?  त्यसकारण अब केन्द्र सरकारले रेल र सडक बनाउन पहल गरोस, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिन र भारतबाट आउने रेलमा के हालेर पठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने छिट्टै हामीले नसोचेको परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा चीन र भारतबाट आउने रेलले हाम्रो व्यापार घाटा अझै बढाउने छ । विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ती र न्युन गुणस्तरको प्रश्न उठ्दै आएको छ, त्यस्तो किन भएको होला र समाधान कसरी गर्न सकिएला ? हामीले सधैँ अहिले भैरहेका कामका बिषयमा मात्रै सोच्यौं । तर त्यो काम कुन नीति नियमका आधारमा भैरहेको छ र त्यो नीति नियममा के समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कहिले सोचेनौं । अर्काे कुरा भनेको हाम्रो व्युरोक्रेसीको हो । सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा छ र उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै घुमाउने रहेछ । तर उनीहरुमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म जागिर खाएर तलब खाने कामदार मात्रै होइन राष्ट्र सेवक हो भन्ने सोँचको विकास गर्नु पर्छ । कर्मचारीको कार्यशैली गतिलो नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता बनाइदिन सहजीकरण गरे वापत चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ । प्रमाण भएका नागरिकले नागरिकता लिन झण्झट भएपछि नेता गुहार्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक भन्दा शासक हौं भन्ने भावनाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ । त्यसैले अहिले के भैरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने विकासका काम समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुनेछ । दोलखाली नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँको विकासका लागि के के योजना बनाउनु भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ६ वटा योजना समान ढंगले पुगुन भनेर व्यवस्था गरेको छ । म दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशीमै आधारित अन्य जलविद्युत आयोजना, तिब्बत छुने लामा बगर नाका, आलुको पकेट क्षेत्र, गौरी शंकर हिमाल, छ्योरोल्पा ताल, सैलुङ, कालिञ्चोक, जिरी जस्ता बिविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यहरु पनि छन् । लामा बगर लप्चे सडक खुलाउन सकियो भने तिब्बतसँग जोडिन पुग्छ । त्यो सडक नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाका हुनेछ । यसपालीको बजेटमा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।  

  चन्द्रसिंह साउद, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड अब पूँजी बजारमा परिवर्तन के–केमा हुदैछ ? अब बजार कसरी विकास हुदैछ ? नेपालको पूँजी बजार तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र क्षेत्रको पूँजी बजारभन्दा आफैमा धेरै अघि बढिसकेको छ । उदाहरण विगतमा तीन महिनामा शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । दुई दिनसम्म लाईन लाग्नु पथ्र्यो । अहिले लाईन लाग्नु पर्दैन । एप्लिेकेशन बन्द भएको २/३ दिनमा बाँडफाँड छ । बैंकमा पैसा आफ्नै खातामा राखेर मजासँग शेयर पाउन सकिन्छ । नेपालका ७७ ओटै जिल्लाबाट उक्त सेवा प्राप्त छ । पहिले धेरै रकम हाल्नेले धेरै शेयर पाउथे । थोरै रकम हाल्नेले थोरै पाउथे । तर अहिले पुगेसम्म १०/१० कित्ता सबैले पाउछन् । एप्लिेकेशन हाल्नलाई आस्वा÷सीआस्वा भन्ने प्रणाली आयो । त्यसले गर्दा घरमै बसेर शेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ । मेरोसेयर पोट्फोलियो पनि छ, इन्भेस्टमेन्टरले घरमा बसी बसी मजासँग हेर्र्नु सकिन्छ । पहिले शेयर एक कित्ता दुई कित्ताका प्रमाणपत्र डोकामा हुन्थे भारी बोक्नु प¥थ्र्यो । नासिने, हराउने, चोरिने हुुन्थ्यो त्यसलाई डीम्याड गरिने काम पनि भयो सीडीएसमार्फत । सेकेन्डरी मार्केटको प्लेटफर्म प्राइमरीभन्दा केही कम हो । त्यसका लागि निकट भविश्यमै हामी अनलाईन सिस्टम ल्याउदै छौं । त्यो अनलाइन सिस्टम आइसेपछि नेपालमा रहेका नेपालीले नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरी अर्थात विश्वभरबाट नेपालको शेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । नेपाली दाजुभाइ विदेशमा छन् । उनीहरुको बैंक खाता नेपालमा छ । उनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको छन् भने उनीहरुले उहीबाट अडर लिने काम गर्न सक्छ । नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा शेयरको कारोबार सहज रुपमा गर्न सक्ने माहोल देखिन्छ । सबै कुरा परिपूर्ण भयो भन्ने होइन, समय काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको आवश्यकता महशुस भएपछि पूँजी बजारलाई अघि बढाउछौं । नेपाली पूँजी बजारमा अहिले पछिल्लो १/२ बर्षमा लगानी कर्तालाई केही घाटा छ । जो १०/१५ वर्षअघि पूँजी बजारमा आएका थिए । उहाँहरुको हजारबाट लाखौंको सम्पत्ति कमाएका छन् । भोलुममा नभएनि क्यापीटल फर्मेशन राम्रो किसिमले भएको छ । केही संस्थाहरुबाहेक २/४ संस्था डुबे, कतिपयको प्रमाणपत्र मात्र छन् । सो संस्था नै छैनन् । त्यस्ता संस्था अपवादका रुपमा रहेका छन । नभए अधिकांश पूराना शेयर लगानीकर्ताहरुले लाख लगानी गर्नेले करोड, हजार लगानी गर्नेले लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । उन्नति प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ । सेकेन्डरी बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ कहिलेसम्म होला ? २०७४ साल वैशाखमा भेन्डर कम्पनी र स्टक एक्स्चेन्जकोबीचमा एक सम्झौता भएको छ । उसले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेलाई दिने । त्यसको समयावधि १४ महिना थियो । यो जेठमा उक्त समय सकिन्दैछ । अस्तिको मितिसम्म उसले बनाउनु पर्ने १६ मोडेल मध्ये सबै मोडल तयार गरिसकेको छ । मोडेल तयार हुने वित्तीकै एक दिन पनि ढिलो नगरिकन युएटी (यूजर एसेप्नेन टेस्ट) लागि इन्टरनेशनल कल गरेका छौं । असार १०÷११ गते त्यो टाइम पनि सकिन्छ । त्यो भन्दा अघि अहिले हाम्रो ८/१० जनाको टिमले टेस्ट गर्दैछन् । त्यसमा भएका इररहरु कहाँ के छ ? टेस्ट भइरहेको छ । सम्ववत यो महिनाको अन्तिम हप्तातिर २६/२७ पछि यो हामी ब्रोकर साथीभाइहरुलाई पनि दिन्छौं । साथै लगानीकर्तालाई पनि टेस्टमा लान्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि यसालाई लाईभमा लिने हो । हामीले भनेका के छौं भने साउन १ देखि पुराना सिस्टम जो छन् त्यो पनि र नयाँ सिस्टम पनि प्यारलल्ली जान्छन् । लगानीकर्तालाई दुई ओटै अप्सन हुन्छन् । नयाँबाट गर्नेको लागि नयाँ र पुरानोबाट गर्नेको लागि पुरानो र त्यो यूएटी पनि हुदैजान्छ । यस्तो द्वैद संस्था धेरै लामो अवधि जादैन । मेरो शेयर पनि पहिले त्यसै गरेको हो । आस्वा, सीआस्वा पनि त्यही गरको हो । अलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनएले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् ? नेपालहरुले नेपालका बैंकमा एकाउण्ड र डिम्याट छ भने उनीहरुले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ता अथवा एनआरएनएको सम्बन्धमा भने उनीहरुलाई यहाँ प्लेटफर्म निकाली दिने हो । उनीहरुलाई ल्याउने अथवा उनीहरुको लगानीलाई भित्र्याउने कुरा हाम्रो मात्रै कुरा आएन । यसमा नेपाल सरकारको कुरा आउँछ । हाम्रो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि धेरै होवर्कहरु गरेका छन् । बोर्डले धेरै राम्रा कामहरु धेरै अगाडी बढाएको छ । यद्यपि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा, एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँका नेपाली लगानीकर्ता कति विज्ञ छन् ? त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन हावातालले भनेर हुदैन । उनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष भएर आएका हुन्छन् । जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने र यहाँबाट नाफा लिएर गए धेरै नै नोक्सान हुन्छ । त्यसलाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुले नाफा गरे कति रुपैयाँसम्म लान पाउने, कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने, यी यस्ता सबै नछुट्याएसम्म हुदैन । हाम्रो नेपालको लगानीकर्ता सुरक्षित हुने नीति बनाउनु पर्दछ । गएको बजेटमा समेत क्यापिटलको प्रोबिजन नेपालमा गर्ने, हेज फन्टको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुुराहरु आएका छन् । त्यतिकै लगानी गर्दैनन् । हेज फन्टको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यो बजेटमा गरेको छ । शेयर ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर शाखा खोल्न भनिएको छ । फेरी अनलाइन सिस्टम आएपछि नेपालबाहिर जुनसुकै ठाँउमा पनि किनबेच आदेश गर्न सकिने पनि भनिन्छ । यसमा केही अन्योलता देखिन्छ नि ? अनलाइन सिस्टम आएपछि दोस्रो चुनौतिको रुपमा यो रहेको छ । अहिले हामीसँग ५० जना ब्रोकर छन् । उहाँहरुको नेपलाभर ७७ ओटै जिल्लामा आफुलाई उपस्थिति गराउने मोडल कस्तो हुने ? उहाँहरुको पनि स्किम लिन्छौं । उहाँहरुले डिलर, सब डिलर, एपिआई सिस्टमको रुपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यहाँ एउटा ब्रोकरले हजारौं नेटवर्कमाथि काम गर्न सक्छन् । एउटा मोडालीटी त्यो हुन्छ । अर्को मोडालीटी भनेको त्यो नेटवर्कीङ सिस्टमभित्र जान नसकिने हो र सबै जिल्लामा पहुँच पुर्याउन नसकिने हो भने ब्रोकरको संख्या थप गर्नु पर्ने हुन्छ । अनलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मोफसलमा ब्रोकरहरुको भौतिक उपस्थिति चाहिने हो ? मैले बेलायतको पूँजी बजार कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने मौका पाएको थिए । त्योबेला देखेँको एपीआई सिस्टम हुदोरहेछ । एक जना मान्छेले त्यो लिन्छ । उसले हजारौं, लाखौं जनालाई दिन सक्छ । नेपालको टेलिफोनको कल सेन्टर जस्तै रहेछ । उसले एक सिस्टम राखिदिन्छ । साथै १÷२ जना मान्छे राखिदिन्छ । त्यहाँबाट कारोबार हुन्छ । त्यो यहाँ पनि गराउन सक्छौं । ब्रोकरहरुले त्यो किसिमले पनि काम गर्न सक्छन् । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेमा धितोपत्र बोर्ड सकरात्मक छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बितिकै त्यो सहज हुन्छ । सेवनले पनि पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो । झन हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने होे । जतिबढी ब्रोकर र संस्थाको कारोबार हुन्छ । त्यति हाम्रो आम्दामी बढ्ने हो । त्यो कारण हामीलाई समस्या होइन । डेरीवेटीभ मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स सञ्चालनमा आएपछि हालको बजारलाई कस्तो असर गर्छ ? कमोडिटी एक्स्चेन्ज र डेरीवेटीभ मार्केट भनेको छुट्टा छुट्टै हो । अहिलेको रुल रेगुलेसन अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डेलिवेटीभ मार्केट चलाउन सक्ने स्थिति देख्छु ।त्यसको लागि मोडालिटी बनाएर सेवनबाट एप्रोवल गर्नेछौं । त्यसको लागि सेवन पनि सकरात्मक नै छ । पूँजी बजारको क्षेत्र केही बढाउनको लागि होमवर्क गर्न खोजिएको हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपालमा आउने हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउछन् । किसानले पनि मार्केटिङका लागि समस्या झेल्नु परेन । भाउ पनि राम्रो पाउछ । किसानले आफ्नो उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज आइसकेपछि सहज हुन्छ । दुनियामा देश समृद्ध गर्ने यी औजारहरु हुन् । बजेटआएसँगै पुँजीगत लाभ करमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसले लगानीकर्तामा डर देखिन्छ । अर्कोतिर वोनस र राईट शेयरको लागत मूल्यको सयमा क्यापिटल गेइन ट्याक्स लगाउने भनेको छ । यो विवादमा पनि आयो र केही समयलाई स्थगन पनि भएको छ । के यो स्थगन मात्र गरेको हो कि फिर्ता नै भएको हो ? यो फिर्ता गरिएको होइन । यसमा केही भ्रम छ । अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारको कारणले आएको होइन । क्यापिटल गेनको दर अहिलेकै बजेटमा बढेको हो । तर जुन यो वोनस र राईट शेयरमा क्यपिटल गेन लगाउनु पर्छ अथवा त्यसको रेस भ्यालू सय रुपैयाँ हुनु पर्छ भन्ने आयकर ऐन–२०५८ बाट आएको हो । यो पहिलेदेखि नदेखिएको होइन, देखिएकै थियो । कि त समयमै ऐन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । कसैको हेक्का वा ध्यान पुगेन । अहिले आइआरडीले त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर चिट्ठी लेखेको अवस्था हो । हामीले पूर्व बजेट छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शेयरको म्यालूएशन गर्ने पद्दति २०६५ सालमा अर्थमन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदले एउटा मोडालीटी दिएका छौ । त्यो मोडालीटी अनुसार हामीले वेटेट एभ्रेजको आधारमा शेयारको मूल्याङ्कन गरौं । त्यो गरियो भने लगानीकर्ता र सरकार दुवैको हितमा छ भनेका थियौं । किनभने अहिले बजारमा कुनै शेयर राईट शेयर र वोनस शेयरको आसमा धेरै महङ्गोमा किन्यौं । लगत्तै वोनस र राईट शेयर पाइसकेपछि उसको परल मूल्यभन्दा बेच्दाखेरी घाटामा बेच्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि क्यापिटल गेन तिरेको अवस्था छ । यो ध्रुुव सत्य हो । यो कुरोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सेवनको पनि त्यही माग थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राईट शेयर र वोनश शेयरमा ट्याक्स लगाउ पर्यो भनेर छलफलमा बोलाउदा सेवन र हामीले अहिले लाउन सक्दैनौं भनेका थियोे । हामीले मार्केठ क्र्यास हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसरी लगाउन हुदैन भनेर फिर्ता भएको हो । चिट्ठी हाम्रो सहिविन सोझै स्टकमा पठाएको हो । नेपाल सरकारले नै पठाइसकेपछि हामी लाउदैनौ भन्ने होइन । हामीले त्यो लगाउने प्रयास गर्यौ । नेपालको लगानीकर्ताले केही दुःख पनि झेल्नु पर्यो । केहीले आवश्यकताअनुसार पूँजीबजारमा कारोबार गर्न पाउनु भएन । डेढ दिन डिस्टर्व पनि भयो । हाम्रो सोच भनेको जो कमिटी बनेको छ । कमिटीले लगानीकर्ताको पनि हितमा काम गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन सरकारको राजस्व सुरक्षित हुन्छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्छौ । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने छौं । जहाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विज्ञहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पदाधिकारीहरु लगायत सबै छन् । यो मात्र केही पर सरेको हो । हाल यही मोडालीटीमा जानु पर्छ भन्ने छैन । लागनीकर्ता, सरकारकोबीचमा मध्यस्तकर्ताकोबीचमा काम गरेर सबैलाई मान्य हुने किसिमको काम गरिनेछ । तपाईको व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहीँ के हुनु पर्ने हो ? मेरो व्यक्तीगत धारणा भनेको वेट एण्ड एभ्रेजको आधारमा क्यालकुलेशन हुनुपर्छ । यसको अर्थ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पनि पुरानै अनुसार एड्जस्टेज मूल्य निकाल्छ र त्यही अनुसारको इण्डेक्स छ । सोही अनुुसारले नेप्से इण्डेक्स क्यालकुलेशन अहिलेसम्म भइरहेको छ । तपाईले शुरुमै भन्नु भएको थियो कि स्टक मार्केट नेपालको अरु क्षेत्रको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर कहिले ब्रोकर, कहिले लागानीकर्ताले बजार बन्द गरेका छन् । यस्तो बजार पनि विकसित बजार हो ? पूँजी बजारलाई ब्रोकरले बन्द गर्ने भन्ने हुदैन । उनीहरुले पनि निश्चित निकायबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ । त्यो लाइसेन्सको मान मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसार काम गरेन भने उनीहरुको लाइसेन्स सिज पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले म शेयर किन्दिन बेच्दिन पनि भन्यो भने हामीले गर्ने ठाँउ केही पनि हुदैन । केही समय अघि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लग्ने हुदाखेरी पूँजी बजार बन्द गर्नु दुःखद घटना हो । त्यो बेलाको तत्कालिन अवस्था भनेको ब्रोकर व्यवसाय भनेको विक्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्दैन । ऐनले नदिएको चिज कहाँबाट ल्यायो भनेर त्यतिखेर आफ्नो हितमा कुरा गर्नु स्वभाविकै हो । समय–समयमा सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस बजारलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ, कर्जा लगानीको नियन्त्रण छ । कर प्रशासनले पनि कहिले कानूनसँग बाझिको हदसम्म पनि पत्र काटेर कर असुल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के पूँजी बजार सच्चैकै सरकारी निकायहरुबाट अपहेलित भएको क्षेत्र हो ? त्यो पक्कै पनि होइन । संंम्बन्धित संस्थाले संस्थागत निर्णयबाट गरेका काम पटक्कै होइनन् । कसैको व्यक्तीगत धारण कुनै ठाँउमा हुनसक्छ । आफ्नो बुझाइ र भोगाइको आधारमा कसैले त्यस्तो गरेको छ भने कहीनकही समस्या आउनुसक्छ । त्यो सहि हो । सरकारले त्यसो गरे पूँजीको विकास नै हुनु सक्दैन । अहिले ७ ओटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशले साच्चैको विकास गर्ने हो भने बर्न र डिपेचरमा जानु पर्छ । राजस्व मात्र असुल गरेर के विकास निर्माणको काम हुन्छ ? निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अबधिको लाग बर्न र डिपेचरमा संघिय राज्य गएनन् भने नेपालमा विकास हुन गाह्रो छ । तपाईहरुले भने जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रण पत्र जारी गरे, १ अर्ब पूँजीका कम्पनी शेयर बजारमा आए भने शेयर बजारमा आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मूल्यमा कस्तो असरपर्ला ? हाम्रोमा डिमाण्ड र सप्लाई मिसम्याच भएको छ । किनभने सबै ठाँउमा दोस्रो बजारको एक्सेस कम छ । अर्को हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति छ हेर्नुपर्छ । जनताको आयश्रोत बढ्नुपर्छ । जसरी आयश्रोत बढ्छ । आपूर्ति अनुसारको माग हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसो भएपछि स्ट्याण्डर पनि बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो उपलब्धता भइसकेपछि मात्रै पूँजी बजारमा आउने हो । तपाईलाई गाँस, वास कै समस्या छ भने, कसरी पूँजी बजारमा आउने र ?त्यो कारणले आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ र आपूर्ति अनुसारको माग पनि बढ्छ । समयनात्मक किसिमले अघि बढ्छ । केही समयअघि दिनमै सय करोडभन्दा बढीकोे शेयरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले घटेर करिब ३५ करोडमा सीमित भएको छ । किन यस्तो ह्रास ? त्यो सही हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ आर्थिक वर्षसम्म बजारमा पूँजी बढेको कारणले हतप्रतको खोला ने बघेको छ । २ अर्बका बैंक ८ अर्ब भए । चार गुणाले पूँजी बढ्यो । पूँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै कारोबार बढी हो पूँजी बजारमा । अर्को बीमा समितिबाट ११/१२ ओटा लाईफ र नलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आए । लगानीकर्ताहरु सय रुपैयाँको सही ४/५ सय रुपैयाँमा बेचेरको शेयर बेचरेर अर्को ठाँउमा गाए । सप्लाई बढी भयो डिमाण्ड कम भयो । जोसँग पैसा थियो त्यो मान्छेले शेयर बेच्यो र अर्को कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो । अर्को कारण पूँजी बजार र बैंकको ब्याजले एक आपसमा सम्बन्ध राख्छ । बैंकको ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । अहिलेपनि बैंकका डिपोजिटमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ । मान्छेले केही रकम फिक्स डिपोजिटमा लान खोजेको हो । तेस्रो निश्चित मान्धेको हातमा पूँजी बजार थियो । अब त्यस्ता निश्चि मान्छेले पूँजी बजार थेग्न सक्दैन । उसको हातमा पूँजी बजार छैन । बजार ठुलो भइसकेको छ । अर्को एनसेलको पैसा मात्रै करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपालमा हाइड्रो पावर पनि बढी छ । त्यसले नेपालमा कम पैसा खर्च गर्छ । हाइड्रो पावरमा खर्च भएको पैसाको करिब ७० प्रतिशत विदेश जान्छ । मेसिन, विभिन्न प्रविधिहरु त्यहीबाट ल्याउनुपर्यो । यी विभिन्न कारणले पैसा बाहिर गएपछि बजारमा केही कमि भएकै हो । आगामी दिनमा यी सबै काम सकिसकेपछि पूँजी बजारमा आउछ । वीमा समिति बाहेकका विक्त संस्थाले पुर्याइसकेपछि । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएकोले पनि कारोबारमा घटेको हो ।