विकास वहस

डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड सरकारले थप साढे २ प्रतिशत कर लगाएको छ, हकप्रद र बोनस सेयरमा कर लाग्ने विषयमा पनि विवाद भयो । यसले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ ? अहिले सरकारले संस्थागतलाई बढी जोड दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । संस्थागतलाई पुँजीगत लाभकर यथावत नै छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को फिर्ता भएको छ । पुँजी बजारबाट गत वर्ष नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजश्व आएको छ । यो कम राजश्व भने हैन । हकप्रद र बोनस सेयरमा लागतको आधारमा लाभकर लगाउने विषय विवाद आईसक्यो । लगानीकर्ताले विरोध गरे । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुन्छ । सरकारले नयाँ निकास दिन्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र जोड दिनुको भित्री रहस्य के हो ? अहिलेको सरकारको प्राथमिकता यस्तो देखियो । कर नीतिको बनाउने सरकारले हो । करमा काम गर्ने राजश्व प्रशासन छुट्टै छ । तर संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनु भनेको ठूला लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने र साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखियो नि ? संस्थागत सबै ठूला मात्र हैनन् । संस्थागत लगानीकर्तामा साना ठूला सबै पर्छन् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा भएको थियो । अहिलेसम्म कार्यप्रगति कति भयो ? नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरेको छ । त्यहाँबाट बाहिर आएको छैन । नियमनकर्ताको हिसावले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । नियामक निकायबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय भएन भनेर यहाँले भन्दै आउनु भएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ला ? म अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हो । विकशित मुलुकमा सबै नियामक निकायको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ । एकअर्कामा कमी कमजोरी भए सुधारेर लैजाने काम हुन्छ । मुल कुरा के हो भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो । जुन आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । यो नभए अर्थतन्त्रमा पनि उतारचढाव ल्याउछ । त्यसका लागि सबै नियामक निकायको ठूलो र सानो भन्ने अहम् भावना छाडेर सहयोगात्मक हुनुपर्छ । कतिपय नीति नियम ओभर ल्यापिङ छ । यसका लागि पनि एकअर्कामा समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व चाहिन्छ र यसका लागि नियामक निकायबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्छ । हामीले लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्न सुशासनका कुरा बढी हेछौं । यसले गर्दा धिताेपत्र छुच्चो भएको देखिन्छ । किनभने हामीले लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ताको हित र स्वस्थ रुपमा बजारको विकास गर्ने हो । लगानीकर्ताको अधिकार खोसिदा पनि उनीहरुको पक्षमा नियामक निकाय नबोलेको लगानीकर्ताको गुनासो छ नि ? उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने हामी छौं । बोर्डले आफ्नो हिसावले मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धि स्पष्ट नीति ल्याउँदै छ। हामीले पुँजी बजारको हितमा धेरै काम गरेको छौँ। जस्तो जलविद्युत र वास्तविक क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नै छैन । जलविद्युतको प्राविधिक नियमन क्षमता हामीसंग छैन । त्यै पनि हामीले आधारभूत सिद्धान्त र नीति व्यवस्था गरेको छौँ । जलविद्युतमा हामीले केही मापदण्डहरु तयार गरेको छौं । त्यस्तै लामो समयको हिसावमा बोर्ड बैठकले यति दिने भनेर निर्णय गर्यो । वार्षिक साधारणसभाले पास गरेपछि मात्र ल्याउने व्यवस्था ल्याउदैछौं । सुशासन निर्देशिका साउनदेखि लागु हुदैछ । त्यसले पनि धेरै काम गर्नेछ । म स्टक एक्सचेन्जमा हुँदा एकजनाले हावामा म यति अर्ब पुँजी पुर्याउछु भने । कागजात मागेको, पठाउनु भएन । भोलि ११ बजेसम्म पठाउनु भएन भने कारोबार बन्द हुन्छ भनेपछि पत्र आयो । कतिपय कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णय समेत कार्यन्वयन भएको छैन नि, बोर्डले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि ? सञ्चालक समितिलाई अधिकार नै छैन नि । साधारण सभाको एजेन्डा नभइ गर्न पाइन्दैन । कतिपयले राम्रै हिसावले गरेका छन् भने कतिपयको नियत ठिक देखिएको छैन । बोर्डमा गरेको निर्णय साधारणसभासम्म नै नजाने गरेको पनि पाइएको छ । महत्वपूर्ण एजेन्डा एजिएममा मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । कतिपय कम्पनीको प्रस्ताव बोर्डमा जानुअघि नै बाहिर आउने गरेको छ । धेरै कम्पनीका बारेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको, नियामक निकायबाट स्वीकृत भएको र एजीएमबाट पारित गरेको विषयहरु समाचार आएको हुन्छन् । अन्तिम ती सबै प्रक्रिया पुरा भएर आएको निर्णयहरु पनि कार्यन्वयन हुँदैन । लगानीकर्ता कुन चरणमा पुगेपछि वास्तविक रहेछ भन्ने मान्ने ? हो, अहिले सूचनाहरु अपरिपक्व हिसावले बाहिर आएका छन् । यो गलत उद्देश्यले पनि हुनसक्छ । बजारलाई प्रभावित गर्नका लागि इत्यादी । कुनै काम गर्दा नियमनकर्ताको स्वीकृति लिनुपर्छ । गलत अभ्यास भएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई एजिएममा पास भएपछि मात्र संबेदनशिल विषय बाहिर आउनुपर्छ । यता नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको कुनै पनि निर्णय भएको कुरा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि ? नियामक निकायले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र प्रस्ताव गर्ने हो । यहाँ स्वीकृति दिनुअगावै प्रस्ताव गरिएको छ । यो गलत हो । ६ महिनाअघि बोर्डले निर्णय गर्ने ६ महिनासम्म एजिएम नै नगर्ने, यो गलत अभ्यास भएको छ । यो रोक्नुपर्छ । यसलाई रोक्न धितोपत्र बोर्ड मात्र हैन सबैको सहयोग हुनुपर्छ । एजिएममा जाने भन्दा बोर्डले ६ महिना अघि निर्णय गर्ने ? नियमनकर्ताको स्वीकृति लिएर गएको अवस्थामा मात्र हुनुपर्छ । बोर्डकाे निर्णय गरेर ६ महिनासम्म एजिएम नगर्ने प्रवृति छ । यसमा अन्य नियमनकर्ताले पनि कडाइ गर्नुपर्यो । हामी कडाइ गर्न तयार छौं । जहिले पायो त्यही बोर्ड बैठक बसेर निर्णय हुने गरेको छ । एफपीओको बारेमा बजारमा धेरै टिक्का टिप्पणी भएका छन् । बढी मूल्य भयो भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यसमा बोर्डको ध्यान गएको छ ? लगानीकर्ताले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो एफपीओ मूल्य जति तय गरेपनि लगानीकर्ता आँखा चिम्लेर लगानी गर्थे तर यसको विधि पनि छ । २ हजार ९०० प्रस्ताव गरेको मूल्य ६ महिना राखेर पछि १ हजार ३०० मा स्वीकृति हामीले दिएका हौं । यो कम्पनीले गरेको हैन । नेटवर्थ ३ गुणासम्म हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यो भएपछि जुनसुकै कम्पनीको हुन सक्छ । बीपीसीको मूल्य अण्डरराइटिङ भएको थियो । अर्को कुरा प्राइसिङ मोडेल सबै स्पष्ट छ । क्यापिटलाइज्ड अर्निङ र १८० दिनको मूल्य कति ? फियुचर्स अर्निङ कति र नेटवर्थ कति ? यी ४ वटा कुरा हिसावले पारदर्शी छ । सर्वसाधारणको चासोको विषय के हो भने कुनै कम्पनीको एफपीओको मूल्य बजार मूल्य भन्दा आधा हुन्छ भने कुनैको मूल्य बजार मूल्य नजिक हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तामा एफपीओको मूल्य निर्धारणबारे असन्तुष्टि देखिन्छ त ? यो व्याख्या गर्ने कुरो मात्र हो । जस्तो कुनै कम्पनीले २ महिनाअघि मात्र एफपीओका लागि पेस गर्यो । अब यहाँ हल्लाको भरमा बजार घटाउने काम भयो । कुनै समयमा कुनै कम्पनीको एफपीओ जारी गर्ने भनेपछि बजार मूल्य बढ्थ्यो । अहिले एफपीओ जारी गर्ने भएपछि कम्पनीको मूल्य घटिरहेको छ । यो किन भएको हो ? धेरै एफपीओ निकालेर मूल्य बढाउने काम भएको थियो । अहिले कम भएको हो । अहिले स्पष्ट प्राइस मोडल छ नि । यसमा विवाद गर्ने कुरै छैन । ३ देखि ५ वर्षको प्रक्षेपण तलमाथि मात्र गर्न सक्ने हो । टेलिकम, होटल, सिमेन्ट लगायत वास्तविक क्षेत्रका कुन कुन कम्पनीको आईपीओ आउदै छ ? हामीले १५ प्रतिशत छुट, प्रिमियमा मूल्यमा जानेलगायत सहुलियत दिएका छौं । केही आउन खोजिरहेका छन् । सिवम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट आउन लागेको छ । केहीलाई पारिवारिक व्यवसाय डुब्ने त हैन ? भन्ने पनि छ । भीआईपी सेयर होल्डरको समस्यालाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ भनेर एउटा कम्पनीले प्रश्न गर्यो । आउ मात्र भनेर भएन, वातावरण त बन्नु पर्यो नि । भीआईपी सेयरधनीलाई पैसा बाडेर साधारणसभा गर्ने अभ्यास छ, त्यसलाई रोक्नु पर्दैन ? त्यसलाई सम्बन्धित नियमनकर्ताले हेर्नुपर्यो । हामीले मात्र सबै हुदैन । त्यसैले बजार विकास एउटा नियमनकर्ताले मात्र हुदैन । लगानीकर्ता पनि बढी इमान्दार हुनुपर्यो । डेरिभेटिभ मार्केटमा कति वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउदै छन् ? हामीले त्यसका आधारभूत विषय पनि हेरिरहेका छौं । भोलि लाइसेन्स दिएर समस्या आउने हो कि ? हेर्दै नहेरी लाइसेन्स दियो, लौ हामी खत्तम भयौं भन्ने कुरा आउनु भएन । अहिले लाइसेन्सका लागि फारम लिन बन्द गरेका छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था र बजार विकासको संभावना सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा ढिलाइ भएको हो । तपाई खुलाबजार अर्थतन्त्रको पक्षधर । तर डेरिभेटिको लाइसेन्स पनि बन्द, ब्रोकर तथा मचेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स पनि बन्द, बैंकको लाइसेन्स पनि बन्द, बीमा, रेमिट्यान्स, मनी चेन्जर कम्पनीको लाईसेन्स पनि बन्द । मदिरा, चुरोट, खैनी, क्यासिनोको लाइसेन्स पनि बन्द । जहाँ गयो त्यहाँ लाइसेन्स किन बन्द भएको छ ? सधैका लागि खुला गर्न सकिन्न ? विकसित मुलुकले धान्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ? तपाईले २ वर्ष चलाउनु भयो २ अर्ब रुपैयाँ गयो । विकसित मुलुकमा ओपन पोलिसीअन्र्तगत चल्ने हो । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा संवेदनशिल भएर हेर्नुपर्छ । हेर्दै जाने, राम्रो विकास भयो भने खुला गर्ने । मूल्य अभिवृद्धि र जीडीपीमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ओपन पोलिसीको यहाँ गलत व्यख्या भएको छ । सरकारले जति पनि खोल्न दिने नियमन गर्ने क्षमता नभए के हुन्छ ? डिग्री अफ लिवरलाइजेनस एन्ड डिग्रि अफ क्यापसिटी विल्डिङ सुल्ड गो टुगेदर । अहिले ५० वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई लाइसेन्स दिने तर नियमन भने गर्न नसक्ने भयो भने के काम ? यसलाई सीमित अर्थमा बुझनु हुदैन । नेपालमा डिग्री अफ लिवरलाइजेनस भन्दा पनि नियामक र सरकारको क्षमता हेरिनुपर्छ । ब्रोकरले मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न स्वीकृति दिनु भएको छ । उनीहरुको लेण्डिङ गर्ने क्षमता कति छ ? यो बजार चलेको २५ वर्ष भइसक्यो । यसमा धेरै काम भएको छ । यता निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौं । पुँजी बजारमा १० लाखको मनिलण्डरिङको काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । यस्ता ऐतिहासिक काम पनि हामीले गरेका छौं । केवाइसी मेन्टन नहदा कार्वाही भएको छ । क्षमता बढाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि सेवा राम्रो भएको छ भनेर अनुभव गर्न पाउनु पर्यो । प्रयोग सुरुवात गरौं । नेटवर्थको २ गुणा भन्दा बढी नदिने गरेका छौं । विस्तारै क्षमता बढेपछि यसको अनुमति पनि बढ्छ । अहिले पनि मार्जिन लेण्डिङ त भइरहेको थियो । बैंकबाट ल्याउने र दिने काम भइरहेको थियो । त्यसैले अब औपचारिक रुपमा सुरु गर्न खोजेको हो । कसैलाई क्षमता भयो र दियो भने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । बजेटले पनि त्यसलाई वित्तीय सेवा प्रदायक मानेको छ । लगानीकर्तालाई वान स्टप सुविधा भयो । भरर्खरै जन्मिएको बच्चा कस्तो हुन्छ ? के थाहा ? प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ वा हली पनि हुन सक्छ । प्रयोग नगरी भन्न मिल्दैन । केही वर्षअघि दैनिक २ अर्ब रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो । अहिले घटेर ३० देखि ३५ करोड मात्र कारोबार भएको छ । किन घट्यो ? बजारमा आवश्यकताअनुसार कारोबार हुन्छ । ठूलो काम पर्यो भने म ग्वामै लगेर बेच्छु । सानो काम परे थोरै बेच्ने हो । देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) बढेको छ । बैंकको निक्षेप पनि बढेको छ । कर्जा लगानी बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो छ भने सेयर बजारको घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेलामा कारोबार कम हुनु राम्रो होइन । संस्थागत लगानीकर्ता नभएर यस्तो भएको हो । यहाँ हल्लाको भरमा कारोबार हुन्छ । यसरी बजार घट्नु नहुने थियो । एक अर्ब कारोबार सहज हुनुपर्ने थियो । ७७ जिल्लामा पुग्न सक्यौं भने दैनिक ५ अर्बको कारोबार छिट्टै हुनसक्छ ।

खेमराज संग्रौला, डाइरेक्टर-एक्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिषा सर्भिस् तपाईको कन्सलटेन्सी, यसले दिने सेवा सुविधा, यसको नेटवर्क, ब्राण्ड र इमेजको बारेमा बताइदिनु हुन्छ कि ? हामीले सन् २००३ मा अष्ट्रेलियाबाट यो संस्था शुरु गरेको हो । २००६ मा आएर काठमाडौंमा शुरु गरेका थियौं । अफिस विस्तार गर्ने क्रममा सिड्नीबाट पुतलीसडक हुँदै हाल विश्वभर ३१ स्थानमा शाखाहरु छन् । नेपालमा मात्रै हाम्रो १४ शाखा छ । भारत र अष्ट्रेलियमा मात्रै ८ शाखाहरु छन् । त्यसबाहेक फिलिपिन्स, बंलादेश, हङकङ, मंगोलिया, नाइजेरिया लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुको लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २/३ जना कर्मचारीबाट शुरु गरेको यस संस्थामा हाल ४ सयभन्दा बढीको टिमले काम गर्छ । त्यस्तै ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई उक्त अवधिमा सेवा प्रदान गरिसकेका छौं । उनीहरुलाई सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरुलाई सही, गुणस्तरिय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावक माझ जित्न सफल भएका छौं । एक्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिषा सर्भिस् आज मल्टीनेशनली ब्राण्डको रुपमा स्थापित भएको छ । तर यो नेपालीको मात्र लगानी रहेको कम्पनी हो । शुरुवात हामी तीन जनाले मात्रै गरेका थियौं, अहिले टिम ठूलो भइसकेको छ । अहिले हामी कर्मचारीहरुलाई पनि केही न केही अनरसिप दिदै गइरहेका छौं । अहिले हामी मेरो भन्दा पनि कम्पनीलाई हाम्रो भन्ने गरेका छौं । हरेक शाखामा कर्मचारीहरुलाई पनि केही न केही हिसाबले वनरसिप दिएका छौं । नेपालबाट अष्ट्रेलिया वार्षिक कति विद्यार्थीहरु पठाउनुहुन्छ ? गएको वर्ष हामीले करिब १५ सय विद्यार्थी पठाएका थियौं । सबै शाखाहरुबाट गरेर त्यति पठाएका थियौं । सबै देशका शाखाहरुबाट वर्षमा त्यस्तै ६/७ हजार अष्ट्रेलिया पठाउने गरेका छौं । अष्ट्रेलियाकै स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यहीको विभिन्न युनिभर्सीटीमा एड्मीशन गराउने गर्छौ । बाहिरबाट भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय विद्यार्थी, नेपाल र विभिन्न देशहरु गरेर त्यतिका संख्यामा हामीले सेवा प्रदान गरेका हौं विभिन्न मुलुकहरुबाट ७ हजारसम्म विद्यार्थीहरु तपाईहरु मात्र पठाइरहनु भएको छ । अष्ट्रेलियामा त्यस्तो आकर्षण के छ ? ग्लोबली भन्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा हो । त्यहाँको शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरु नेपाल आउन होइन, विश्व बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ पहिलो नम्बर । दोस्रो, अहिलेको आकर्षण भनेको अंग्रेजीको समस्या होइन । अंग्रेजी त यहाँका नेपालीहरुले पनि बनाइसकेको हुन्छ । अष्ट्रेलिया गइसकेपछि भाषाको कारण कोही पछि पर्नु पर्दैन । तेस्रो, अष्ट्रेलिया भनेको इमिग्रेन्टहरुले बनेको मुलुक हो । पार्टीकुलर्ली ओरिजिनल मान्छेहरु छैन । इमिग्रेन्टहरु भएको कारणले म पराई देशमा छु भनेर महशुस गर्दैनन् । आफ्नै देशमा भएको महशुस हुन्छ । नेपाली, भारतीय सबै हुन्छन् । होमसिकको महशुसै हुदैन । अर्को अष्ट्रेलियाले इन्टरनेशनले विद्यार्थीहरुलाई सुविधा दिनको लागि मध्यनजर राख्दै नयाँ पोलेसी बनाएको छ । पढाइसकाएपछि २ वर्षे भिषा दिन्छ । त्यसलाई पोष्ट स्टडीङ वर्क (पीएसडब्ल्यु) भनिन्छ । त्यसअनुसार दुई वर्षको मास्टर अथवा चार वर्षको ब्याचलर डिग्री सकिसकेपछि अर्थात कम्तिमा दुई वर्ष पढेर डिग्री सकेपछि उनले दुई वर्ष काम गर्न पाउछ । मास्टर गरिसकेपछि दुई वर्ष, मास्टरमा रिसर्च गरिसकेपछि तीन वर्ष पिएचडी गरिसकेपछि चार वर्षको वर्क परर्मिट पाउछ । यसबाट विद्यार्थीले पढ्न पनि पायो, पढिसकेपछि इन्टरनेशनल इन्भारोमेन्टमा काम गरेर अनुभव लिन पनि पायो । त्यसैले पनि अष्ट्रेलियलाई राम्रो गन्तव्य मुलुकको रुपमा लिइएको हो । अष्ट्रेलिया जाने नेपालीहरु कति फर्कन्छन् ? त्यहाँ यस्तो इमिग्रेसनको पोलिसी छ । प्वाइन्ट पुग्यो भने पिआर दिने चलन छ । देश काल परिस्थिति अनुसार पछिल्लो समय नेपालको प्रगति हुदै गएकोले केही फर्किन्छ । हाम्रो पठाएको डाटा हुन्छ । फिर्ता आएको डाटा राख्दैनौं । त्यो सरकारको काम हो । मैले पठाएको विद्यार्थी कतिजना पठाए भन्ने म डाटा राख्छु । त्यतिभन्दा भन्दै पनि यहाँ हाम्रै अफिसमा राम्रो पढेर गएका ४०/५० जना स्टाफ मध्ये ५० प्रतिशतले अस्ट्रेलियामै ग्रयाजुएट गरेकाहरु छन् । अस्ट्रेलियामा पढेर यहाँ फर्कन्छन् अनि कन्सल्टेन्सीमा काम गर्छन् भन्नुभयो । कन्सल्टेन्सीमा त्यस्तो आकर्षण के छ ? त्यो त यहाँ मात्रै होइन, बैंकमा पनि होला, अन्य विभिन्न सेक्टरमा होलान । हाम्रोमा त्यस्तो होला । हामीले यही कन्सल्टेन्सीमा मात्रै भनेका छैनौं । अस्ट्रेलियमा पढाइ र काम सकेपछि फर्कन पर्छ । त्यहाँबाट फर्केपछि जागिर खोज्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो मल्टीनेशनल कम्पनीमा एउटा इन्टरनेशनल एक्स्पोजर पनि हुन्छ । इन्टरनेशनल एक्स्पोजर पाइसकेको ठाँउमा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । मैले भन्न खोजेको केही विद्यार्थी फर्केर पनि आउछन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरु हाम्रो कम्पनीमा पनि छ भन्न मात्रै खोजेको हो । उनीहरु खुसी छन् । यहाँ अस्ट्रेलियाको मात्रै छैन कोही यूकेकोे, कोही अमेरीकाको ग्रयाजुएड छन् । नेपालदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनुहुन्छ । त्यहाँ जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने सम्बन्धमा तपाईहरुले कत्तिको प्रयास गर्नुभएको छ ? त्यस सम्बन्धमा सोचेका छौं । हाम्रो अस्ट्रेलियमा नै दुई ओटा कलेज छ । ब्राइटन र क्यूआईबीए भन्ने कलेज छ । नेपालमा कलेजमा जान खोजिरहेका छौं । १/२ महिनामै एउटा कलेजसँग कुरा भएको छ । त्यो कलेजसँग पार्टनरशीपमा काम गर्ने भएका छौं । अस्ट्रेलियाको प्रोगाम यहीं ल्याएर पहिलो वर्ष पढाउने र दोस्रो वर्ष अस्ट्रेलिया पठाउने त्यो योजना पनि गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारसँग कसरी पार्टनरशीप टाइअप गरेर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सोचिरहेका छौं । हामीले जानेको यही हो । एजुकेशन क्षेत्रमानै काम गर्न खोजिरहेका छौं । साथै, हामीले रुकुममा करिब ४५ मेघावाटको एक्पार्ट हाइड्रो बनाउँदै छौं । त्यो झन्डै ८/१० अर्बको बजेट हो ।

नेपाली विद्यार्थीलाई जापान गएर अध्ययन गर्ने कार्यमा परामर्श दिने र सहयोग गर्ने कन्सल्टेन्सी हो – इजारा जापनिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल । जसलाई विगत केहि वर्ष जापानमै अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएका उत्साहि युवा राजु भट्टराईले सफल रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ इजाराका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपल राजु भट्टराईसँग विकासन्युजका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी । राजु भट्टराई, सञ्चालक/प्रिन्सिपल, इजारा जापनिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल सामान्य भन्दा अलि फरक किसिमको नाम कसरी जुराउनुभयो कन्सल्टेन्सीको ? हाम्रो कन्सल्टेन्सीले जापानको मात्र काम गर्छ । हामीले नामाकरण गर्दा जापनिज नाम नै दिन खोजेका थियौं र त्यसै अनुरुप इजारा नाम राखेका हौँ । के कारणले नेपाली विद्यार्थी जापान जान रुचाउँछन् ? जापान संसारकै विकसित राष्ट्रहरुमध्येको एक राष्ट्र हो । जापानको अध्ययन व्यवहारिक छ । पढाइमा मध्यमवर्गको विद्यार्थीहरुले पनि डकुमेन्टेशन राम्रोसँग गरेको खण्डमा जापानको भिषा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले नेपाली विद्यार्थीहरुको जापानप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । जापान अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुले कस्ता अवसर पाउँछन् ? नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि चुनौती सँगसँगै अवसरहरु पनि प्रशस्त भएको देश हो जापान । विद्यार्थीहरुले जापान बसाइको क्रममा उच्च शिक्षा सँगसँगै त्यहाँका पुर्वाधार, नीतिनियम, संस्कार लगायत विभिन्न पक्षहरुको वारेमा देख्ने, भोग्ने र जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । जापानमा विदेशी विद्यार्थीहरुले हप्तामा २८ घण्टा पार्टटाइम जब गर्दै अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । युनिभर्सिटी लेभलसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि स्वदेश फर्केर पनि प्रशस्त अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपालबाट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि के चुनौती छ ? सर्वप्रथम जापान अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको लागि भाषागत रुपमा दक्ष हुनसक्नु नै नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि प्रमुख चुनौति रहँदै आएको छ । त्यसैगरी भिषा आवेदन दिने क्रममा विद्यार्थीहरुले पूरा गर्नुपर्ने कागजि प्रक्रियाहरु पनि अन्य देशको तुलनामा अलि कठिन साबित हुन सक्छ । जापानले त्यस्ता कागजातहरुको अत्यन्त सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्ने हुनाले गलत किसिमले बनाइएका वा आवश्यक मापदण्ड नपुगेका डकुमेण्टहरुबाट आवेदन दिँदा भिषा रिजेक्ट भएका प्रशस्त उदाहरण हरु छन् । त्यसैगरी जापान पुगिसकेपछि पनि नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि नितान्त फरक ठाउँ, भेषभुषा, भाषा, संस्कृति जस्ता कारणले सुरुका केहि दिनहरुमा ससाना चुनौतिहरु आइपर्न सक्दछन् । जापान अध्ययन गर्न जाँदा कति खर्च लाग्छ ? नेपाली विद्यार्थीहरु सामान्यतया जापान जाँदा १ वर्षको फि तिरेर जाने गर्दछन् जुन करिव ७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गर्दछ । त्यस्तै स्कुलको आ–आफ्नो नियमअनुसार होस्टेल फि तिरेर जानुपर्ने हुन्छ । होस्टेल फि १ वर्षको लगभग ३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा लाग्न सक्छ । तपाईंको जानकारीमा जापानबाट कति प्रतिशत विद्यार्थी नेपाल फर्किएका छन् र फर्किएर आएकाले के गरिरहेका छन् ? नेपालबाट जापान अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरु यतिनै प्रतिशत नेपाल फर्किएका छन् भन्ने जानकारी चाहिँ मलाई छैन तर पनि जापानमा सिकेको शिप र मेहनत गर्न सक्ने बानीको सदुपयोग गर्दै स्वदेशमा विभिन्न पेशा तथा व्यावसाय गरेर सफल भइरहेको उदाहरण प्रशस्त रुपमा पाउन सकिन्छ । नेपालका विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाँदा नेपालले चाहिँ के प्रतिफल पाउँछ ? अहिले तत्कालिन रुपमा भन्ने हो भने विद्यार्थी भिषामा जापान मात्र नभई कुनैपनि देश अध्ययन गर्न जानु भनेको आर्थिक रुपमा नेपाललाई घाटा नै हो । किनकी विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न जाने क्रममा धेरै ठूलो धनराशी नेपालबाट बाहिरिने गर्दछ । तर पनि केहि वर्षपछि नेपालका विद्यार्थीहरुले विदेश गएर सिकेका सिप र ज्ञानलाई नेपाल भित्र्याउनेछन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने चिन्ता लिनुपर्ने खासै केहि देखिँदैन । विद्यार्थीहरुले इजाराबाट नै किन जापान पढ्न जाने ? हामीले धेरै विद्यार्थीहरु पठाइसकेका छौँ । म आफै पनि जापान बसेर आएको हुँ । त्यहाँको वातावरण, कानुन अनि स्कुलको अवस्था एकदमै राम्रोसँग बुझेको छु । हामिले अहिलेसम्म जति विद्यार्थी पठायौं उनिहरुबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । यता उनीहरुका अभिभावकहरु पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । हाम्रोमा पढेका विद्यार्थीहरु भाषागत रुपमा पनि अत्यन्तै सवल छन् । तपाईंहरुले कस्तो कोर्ष वा पुस्तक पढाएर जापान पठाउने गर्नुभएको छ ? हामीले मिन्ना नो निहेन्गो पुस्तकको १ देखी २५ लेसनसम्म पढाएर पठाउने गरेका छौँ । त्यसमा बेसिक लेबलका कुराहरु पढाइ हुन्छ । यसले विद्यार्थीलाई सामान्य कुराहरुमा समस्या पर्न दिँदैन । विद्यार्थीले जापान गएर फेरी माथिल्लो लेभलको भाषाको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जापान अध्ययन गर्न जाने सोच बनाएका विद्यार्थीहरुका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ ? यदि कोही विद्यार्थी जापान अध्ययन गर्न चाहिरहेको छ भने उसले पहिला सहि परामर्श दिन सक्ने कन्सल्टेन्सीको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राम्रोसँग भाषा अध्ययन गर्न जरुरी छ । यति गर्न सकेको खण्डमा मात्र उसले जापानमा गएर अध्ययन गर्ने आफ्नो सपना लाई विना कुनै झन्झट नै साकार पार्न सक्छ । वास्तवमा मेहनत गर्ने विद्यार्थीका लागि जापान अति नै राम्रो छ ।