विकास वहस

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका निमित्त अध्यक्ष समेत रहनुभएका गोविन्दप्रसाद ढकाल गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । ढकालकै नेतृत्वमा पोखरामा तात्कालिन अवस्थामा क्षेत्रीय रुपमा रहेको गरिमा विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण भई देशभर शाखा सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।अहिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायमै छ । पुँजी अभावकै कारण वाणिज्य बैंकहरु नै निक्षेप बढाउने होडमा ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विकास बैंकहरु बजारमा संयमित भएर बसेका थिए । यसै सन्दर्भमा अवस्थामा समग्र वित्तीय क्षेत्र विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको अवस्थाबारे अध्यक्ष ढकालसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । बजारमा ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या देखिएको थियो, ब्याजदरको सन्दर्भमा बैंकहरुले फेरि सहमति गरे तर पुँजीको अभाव त कायमै छ, यसको कारण र समाधानका उपायहरु के हुनसक्छन् ? ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव एक अर्काका परिपुरक हुन्, पुँजी अभावकै कारण निक्षेप बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपरेको र निक्षेप नभएकै कारण ब्याजदर बढेकोले यी एक अर्कामा निर्भर भएका हुन् । यो समस्या विगत २/३ बर्षदेखि दोहोरिँदैै आएको छ । यस्तो समस्या किन आयो भन्ने कुरा त सर्वविदिनै छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण भएभरको आम्दानी उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि विदेश जाने, सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून हुने र आम मानिसमा बचत प्रवृत्ति नभएकानै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो व्यापार घाटा १० खर्ब भन्दा बढी छ । तीन महिनामा सरकारी खर्च देखिहाल्नुभयो दोहोरो अंकमा समेत पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रिय बचत १० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । तर त्यसो भन्दैमा अहिलेको संकट आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको कुनै कमजोरी नै छैन भन्ने चाहिँ होइन । हामी बैंकरहरुमा ऋण स्वीकृत गरिदिएर निक्षेप खोज्न हिँड्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ, यो उल्टो तरिका भयो । अहिलेको अवस्थामा हामीले अरुले यसो गरिदिएन र हामीलाई समस्या भयो भन्नुभन्दा पनि हामी आफैं कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्जा लगानी र बचतसम्बन्धी बैंकहरुले राम्रो योजना नै तय गर्न सकेनन् । अर्को कुरा बैंकहरुले धेरै कमाउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान आम मानिसमा हावी छ । यसका लागि लगानीकर्ता र संस्थापक एवं सञ्चालक समिति बैंक व्यवस्थापनमाथि दवाव दिन्छन् । यस्तो कारणले पनि बैंकहरु आक्रामक बजार व्यवसाय विस्तार गर्न बाध्य भएको अवस्था पनि आएको हो । अहिले बैंकहरुले पुँजी वृद्धि भर्खरै गरेका छन्, बढेको पुँजीलाई समेत उचित प्रतिफल दिनको लागि त झन् व्यवसायको वृद्धि अनिवार्य शर्त नै हो । त्यसैले यो समस्यालाई बहुआयामिक कारणहरुको नतिजाको रुपमा लिन सकिन्छ । तपाईँले बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको प्लानिङ ठीक भएन भन्नुभयो, कस्तो योजना बैंकहरुको हुनुपर्थ्याे ? बैंकहरुले २ महिना अघि अटोलोन नै ९/१० प्रतिशतमा दिने भनेर विज्ञापन गर्ने र ठूलो कर्जा प्रवाह गरिदिने तर २ महिनापछि ऋण दिने पैसा नै भएन भनेर १३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भन्ने गर्छन् । हामीहरुले त्यतिबेलै विचार गर्नुपथ्र्यो कि भोलि लगानी अभावको अवस्था सिर्जना हुँदैछ भनेर । जब समस्या आउँछ तब मात्र कदम चाल्ने बैंकरहरुको अल्पकालीन प्रवृत्ति ठीक भएन भनेको हो । तर फेरि पनि बैंकहरुले केही पनि नगरेका भने होइनन् । बचत परिचालनकै लागि बैंकहरु गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन् । नयाँ शाखा विस्तार गरिरहेका छन्, नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन् । जनतामा बचत गर्ने चेतना र पहुँच विस्तार भइरहेकै छ तर नयाँ निक्षेपको सिर्जना बजारले नै गर्न सकेको छैन, मूल संकटको कारण त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा समाधानको उपाय चाहिँ के हुनसक्छ ? अल्पकालीन अवस्थामा संयमित ब्याजदर निर्धारण र उचित लगानी नै बैंकहरुका लागि विकल्प हो । ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय त वाणिज्य बैंकहरुले गरिसकेका छन्, अब हामी पनि गर्छौ । वास्तवमा अहिले उच्च ब्याजदरको समस्या वाणिज्य बैंकहरुकै कारणले आएको हो । विकास बैंकहरु त अझै पनि सुरक्षित नै छन् । हाम्रो सीसीडी अनुपात अझै पनि औसत ७८ प्रतिशत मात्रै छ । वाणिज्य बैंकहरु संयमित नहुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था थियो । अल्पकालीन समस्या समाधानको अर्को विकल्प भनेको राष्ट्र बैंकले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बैंकहरुको लोनलाई किनिदिन खुकुलो सीसीडी रेसियो भएका बैंकहरुमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिदिने हुन सक्छ । पहिले त हामी विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकका धेरै लोनहरु किनिदिएका हौं । अब त नसक्ने अवस्थामा आइसक्यौं । तर, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि त सरकारी खर्च वृद्धि नै सबैभन्दा मुख्य उपाय हो । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसको २५/३० प्रतिशत बैंकमा निक्षेपको रुपमा आउँछ, बाँकी त मेसिनरी खरिदका लागि विदेश नै जाने हो, त्यही भए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा राहत हुन्थ्यो । त्यसबाहेक अनावश्यक विलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्ने सरकारको नीति बन्यो भने त्यसले पनि हाम्रो तरलता विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै त्यस्तो वित्तीय सूचकलाई परिवर्तन गरिदियो भने त्यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन ? मेरो विचारमा समस्या समाधान अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपयले भन्लान्, राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ पुर्याए समस्या समाधान हुन्छ, तर निक्षेप नबढेको र कर्जाको माग बढी भएको अवस्थामा भोलि त्यो रेसियो पनि कम हुन जान्छ । यसमा बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले नै परिपक्व काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सञ्चालक समिति र शेयरधनीहरुले दबाव दिन्छन् भने त्यसलाई तार्किक ढंगले सामना गर्ने क्षमता समेत हामीहरुमा हुनुपर्छ । विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकका राम्रो कर्जा किनिदिएर सहयोग गरेका थिए भन्नुभयो ? कति किनिदिए केही तथ्याङ्क छ ? त्यस्तो तथ्याङ्क त हामीसँग छैन । किनकी हामी विकास बैंकहरु पनि एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हौं । प्रतिस्पर्धीको हिसाबमा धेरै कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने विषयका पनि हुन्छन्, त्यसैले उनीहरुले सबै विवरण सबैलाई उपलब्ध गराउँदैनन् र गराउनुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा हामी सबल अवस्था र केही वाणिज्य बैंकहरु अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिँदा हामीले सहयोग भने धेरै नै गरेका थियौं । संकटको अवस्था यति गहिराईसम्म पुग्दा पनि ब्याज घटाऊ भनेर केन्द्रीय बैंकले नैतिक दबाब मात्रै दिएको अवस्था देखियो, केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ किन खेल्न नसकेको होला ? मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्दैन र खेल्नु पनि हुँदैन, किनकी नेपालले अहिले पनि खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले यस्तो बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार र अभ्यास गर्नेगरी हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संघहरुले नै हो । केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर कायम गरिदिएको छ । यसको अर्थ थोरै व्यवसाय गरेर धेरै नाफा नकमाऊ भनेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात तोकिदिएको छ, त्यसभन्दा बढी नजाऊ भनेर भनेको छ । एसएलआर २० प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकरहरुले अहिले एसएलआर र सीसीडी दुवै लाग्नु हुँदैन यो बैंकहरुमाथिको दोहोरो बन्धन हो भनिरहेका छन् । छट्टाछुट्टै बैंकर्स संघहरु छुट्टाछुट्टै रुपमा बसेर निर्णय गर्ने चलन छ, सबै संघका प्रतिनिधिहरु सँगै बसेर यो वर्गको संस्थाले यति प्रतिशत ब्याज दिने भन्ने निर्णय गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? सम्भव हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । म त भन्छु, वाणिज्य बैंकबीच नै विभिन्न सूचकहरुका आधारमा बैंकलाई ३/४ तहमा विभाजित गरिनुपर्छ । आजको अवस्थामा उत्कृष्ठ भनिएका वाणिज्य बैंकहरु र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका वाणिज्य बैंकहरुले एउटै ब्याजदर अफर गरे भने निक्षेपकर्ता निश्चय नै उत्कृष्ठ बैंकमै जान्छ नि ! त्यसैले बैंकको सबै वित्तीय परिसूचकहरुलाई हेरेर बैंकलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर त्यस्ता बैंकहरुका ०.१० प्रतिशत मात्रै फरक गरेर ब्याजदर तोक्ने सहमति भयो भने आजको दिन नै आउने थिएन । हुन त हामी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र फाइनान्स एशोसिएशनहरुको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयहरु वाणिज्य बैंकहरुको निर्णयकै आधारमा तय गर्ने गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले दिने भन्दा थोरैमात्र बढी ब्याजदर हामीले तोकेका हुन्छौं, फाइनान्सहरुले हाम्रो भन्दा अलि बढी तोक्छन् । त्यसैले हामी असंयमित कहिलै भएनौं र हुने पनि छैनौं । अहिलेको ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा हामी कत्ति पनि दोषी छैनौं । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मिलेको अवस्थामा हाम्रो कारणले कहिलै पनि समस्या आउँदैन । एउटै वर्गका बैंकहरुमध्ये पनि राम्रोमा ग्राहक जान्छन् भन्नुभयो, यसको अर्थ अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास छैन भन्ने हो ? हो । अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रका सबै संस्थाप्रति जनताको उत्तिकै विश्वास छैन । २०/३० बर्षदेखि स्थापित बैंक र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका बैंकहरुबीच तुलना हुनै सक्दैन । साना निक्षेपकर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसभन्दा ठूला व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताले त अहिलेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता हेर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा शाखा खोल भन्दा तपाईँहरुलाई भनिएन, के त्यो तपाईँहरुप्रतिको अविश्वास हो ? त्यसलाई अविश्वासकै रुपमा लिनु भन्दा पनि त्यो सरकारी नीति नियम र कानूनी बन्धनको कारणले भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवसायिक दृष्टिले त हामीलाई गाउँमा जानु भन्दा नगएकै राम्रो हुन्छ, किनकी त्यहाँबाट उठ्ने निक्षेप र त्यहाँ हुने कर्जा प्रवाहले बैंकहरुको लागत पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ । तर के कुरा सत्य हो भने शहरी क्षेत्रको आकार सानो हुँदा र वाणिज्य बैंकहरु शहकेन्द्रित हुँदा गाउँगाउँमा गएर सेवा हामीले दिएका थियौं । गाउँगाउँका जनताको निक्षेप संकलन गरेकैले बैंकिङ क्षेत्रमा यत्रो समस्याका बावजुद पनि हामी सुरक्षित जोनमा रहन सफल भएका छौं । प्रसङ्ग बदलौं, बजारमा अहिले नगद लाभांशको लहर चलेको छ, आर्थिक समृद्धिको यो समयमा बैंकहरुले पुँजी निर्माण गर्न छोडेर किन नगद लाभांश दिँदै हिँडेको ? शेयरधनी लगानीकर्ताहरुले जहिले पनि आफ्नो लगानीमा स्थिर प्रतिफल खोज्छन्, सबै वर्षहरुमा बोनस शेयर दिँदा त्यसरी स्थिर दरमा प्रतिफल बैंकहरुले हरेक वर्ष चक्रीय रुपमा नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरुका निरन्तर रुपमा बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकहरुले यो वर्ष नगद लाभांश दिएका हुन् । तर यसले राज्यलाई त असहयोग गरेजस्तो देखियो नि ! राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यसले नकारात्मक असर गर्दैन ? यसलाई दुई तरिकाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एकतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बढाउने भन्दा पनि आफ्ना वित्तीय परिसूचकलाई पनि सबल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरु बलियो भए मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने हो । जथाभावी शेयर मात्र दिँदा पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोखिम तिर धकेल्छ, यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउँछ । त्यसैले तीन वर्षमा ४ गुणा पुँजी बढाएर आएको अवस्थामा अहिले नगद लाभांश दिएकै कारण बैंकिङ क्षेत्रले सरकारी लक्ष्यमा सहयोग नगरेको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, कतिपय लगानीकर्ताहरुको उपभोग र जीवनयापनको आधार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने लाभांश हुनसक्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको समस्यालाई पनि बैंकहरुले बुझ्नुपर्छ, त्यसैले अहिले बैंकहरुले बढी नगद लाभांश दिएका हुन् । तर बजारले त नगद लाभांश रुचाएको छैन नि ? नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तिकै शेयरमूल्य घट्न थाल्छ, यसलाई त लगानीकर्ताले नगद लाभांश नरुचाएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ नि होइन ? बजारको विषयमा त हामी त्यति जानकार छैनौं । तर मलाई के लाग्छ भने बजारमा पनि केही सेन्टिमेन्टहरु हावी छन्, जसले नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तीकै शेयर मूल्य ओरालो लाग्न थाल्छ । तपाईँहरु हेर्नुहोस् न, १०० रुपैंया भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य १०००/१२०० पुग्छ तर धेरै रिजर्भ र नेटवर्थ भएका शेयरको मूल्य २०० भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले सबै अवस्थामा बजारले न्याय गर्दैन । यसलाई त्यस्तै रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । अब गरिमा विकास बैंकको कुरा गरौं, करिब बैंक २ वर्षअघि काठमाडौं आएको थियो, अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुप धारण गरेको थियो । यसबीचमा बैंकले के कति प्रगति हासिल गर्यो ? २ बर्षको अवधिमा हामीले ठूलो प्रगति हासिल गर्यौ । हामी पहिले पोखरा केन्द्र भएर क्षेत्रीय विकास बैंकको रुपमा थियौं । पूर्वी क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति नै थिएन । हामी काठमाडौं आउँदा हाम्रा ३८ शाखाहरु थिए, अहिले देशभर पुगेका छौं, ६७ ओटा शाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ९ ओटा शाखा २ महिनाभित्र खुल्ने प्रक्रियामा छ । यसो गर्दा हाम्रो कुल शाखा ७६ ओटा पुग्छन् । हामीसँग १२ ओटा एटीएम छन् भने ११ ओटा एटीएम थप गर्ने प्रक्रियामा छौं । अहिले हाम्रो ग्राहक संख्या ३ लाख नाघेको छ । बैंकमा करिब ७०० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । पूर्व मेचीदेखि महेन्द्रनगरसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल पुगेको छ । हामी स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमै शाखा सञ्जाल विस्तारमै केन्द्रित थियौं, अहिले पनि मूल शहर भन्दा बाहिरका बस्तीहरुमा नै शाखा विस्तार गरिरहेका छौं, यसले गर्दा सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरणमा हामीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा बैंक खास जनतामा पुग्न सकेको छ । त्यस्ता ग्राहकहरु भएकै कारण हामी र हामी जस्ता धेरै विकास बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप परिचालनमा सहजता आएको पनि हो । हामीकहाँ ठूला लगानीकर्ताको निक्षेप छैनन्, जो मुद्दतीको समयावधि सकिने बित्तिकै बैंकसँग ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्न आउँछन् । सुविधाहरु चाहिँ के के छन् नि ? नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सुविधाहरुमध्ये हामीले सबैजसो सुविधा दिएका छौं, भिजा डेबिट कार्ड हामीले जारी गरिसकेका छौं, इन्टरनेट बैंकिङ पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ । मास्टरकार्ड, एलसी जस्ता केही सेवाहरु जुन ‘क’ वर्गका बैंकहरुले मात्रै दिन पाउँछन् त्यसबाहेक हामीले जुनकुनै सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीकाे अवस्था कस्ताे छ ? अहिले हामीसँग साढे २५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने २२ अर्ब २० करोड कर्जा लगानी भएको छ । गरिमा विकास बैंकले गरेको ग्रोथ हामीलाई सन्तोषजनक लाग्छ । नाफामा पनि हामीले राम्रो सुधार गरेका छौं । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको नाफाभन्दा यसवर्षको त्रैमासका नाफा ३ गुणाले बढेको छ । गत बर्ष ४३ करोड भन्दा बढी नाफा कमाउन बैंक सफल भएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, बेसरेट लगायतका वित्तीय सूचकहरु समेत राम्रा छन् । त्यसैले हाम्रा ग्राहक र शेयरधनीलाई हामीले राम्रा सेवा र प्रतिफलमार्फत् खुसी दिन सक्षम भएका छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ । गरिमा विकास बैंकको सीसीडी अनुपात चाहिँ अहिले कति छ ? हाम्रो यो अनुपात ७८ प्रतिशत छ । हामी अझै २ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं, यो भनेको १ अर्ब भन्दा बढी रकम हो । बजारको समस्या तत्काल समाधान हुने हो भने हामीलाई कहिल्यै संकट आउँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाध्यकारी मर्जरको कुरा समेत बजारमा उठेको छ, यस्तो अवस्थामा गरिमा विकास बैंक मर्जरमा जाने वा कसैलाई आफूमा एक्वायर गर्न खुल्ला छ कि छैन ? पाएसम्म हामी स-साना क्षेत्रीय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लिएर जाने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यसका लागि साधारणसभाले निर्णय गरेर त्यस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइसकेको छ । मर्जर र एक्विजिसन भनेको एउटा अनिश्चित प्रक्रिया हो जुननकुनै विषयमा यो आउन सक्छ, त्यसैले त्यसका लागि हामी तयार भएर बसेका हौं, उपयुक्त कम्पनी पायौं भने हामी तत्कालै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । तर भर्खरै पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने नीति तत्काल ल्याउला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, बरु बैंकहरु आफ्नै कारणले र आफ्नै आवश्यकताले आफुआफुमै मर्ज हुने सम्भावना भने रहन्छ । विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुलाई क्षेत्रीय स्तरमै रहन अबको अवस्थामा गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकी ती बैंकहरुले पनि पुँजी वृद्धि गरेका छन् तर त्यही क्षेत्रमा वृद्धि भएको पुँजीलाई धान्नसक्ने बजार छैन । त्यसैले उनीहरुलाई मर्जमा नगई सुखै छैन । कमर्शियल बैंकहरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि एक आपसमा मर्ज भएर जाने सम्भावना देखिन्छ । गरिमा विकास बैंकनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्ज हुन सम्भव छ कि छैन, यसबारे बैंककाे पाेजिसन के हाे ? हामीले अहिलेसम्म क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुलाई आफूमा गाभ्ने भन्ने नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं तर राम्रो कमर्शियल बैंकले हामीलाई गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी हाम्रा शेयरधनीहरुको सम्पत्तिमा नकारात्मक असर नपर्ने बरु फाइदै हुने स्वाप रेसियो दिएको अवस्थामा त्यसमा सकारात्मक हुन पनि हामी सक्छौं । तर सकेसम्म गरिमाको बजारमा स्थापित भइसकेको एउटा छविलाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं । विग मर्जरको अहिले बजारमा चलिरहेको ह्विमहनुसार राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावित हुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? नेपालको नीतिगत निर्णयमा नेपाली नीति मात्र सँधै स्वतन्त्र हुँदैन । वल्र्ड बैंक, आइएमएफ लगायतको चासोले यसमा ठूलोृ भूमिका खेल्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले बासेल ३ को पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले विश्व बजारमा बासेल ४ को पनि चर्चा भइरहेको छ । भोलि त्यस्तो अभ्यास यहाँ पनि लागु भएको अवस्थामा त्यसले तोकेका वित्तीय सूचकहरु पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न तर यदि अब फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय भयो भने हकप्रद शेयर दिनु प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा बोनस शेयरबाट पुँजी पुर्याउनेहरुले पुर्याउँछन् नत्र मर्जरमा जान्छन् ।

क्लासिक म्याट्रेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश काफ्ले बहुआयामिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । राजनीति, वकालत, लेखन, कम्पनी व्यवस्थापन, उत्पादन, व्यापार प्रवद्र्धन सबै काम उहाँको लागि नयाँ छैन ।  कानुनमा स्नातक तह पास गर्नु भएका काफ्ले कर्पोरेट सेक्टरमा वकालत थाल्नुभयो । यहि क्रममा गोर्खा व्रअरी, एनएस, केडिया, चौधरी ग्रुप तथा अन्य कर्पोरेट कम्पनीमा आवद्ध भइ काम काम गर्नुभयो । हाल उहाँ क्लासिक म्याट्रेसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ नेपालमा म्याट्रेसको बजार र क्लासिक म्याट्रेसको  बारेमा काफ्लेसँग विकासन्यूजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी ः क्लासिक म्याट्रेसको कारखाना पहिले काठमाडौँमा थियो पछि सिमरामा सारियो, किन ? पहिले हाम्रो कारखाना काठमाडौँको बाँसबारीमा थियो । विगत ३ वर्षदेखि हामीले काठमाडौँको ठाउँ सानो भएको महशुस गरेर सिमारामा कारखाना सारेका हौँ । पहिले कारखाना भएको ठाँउमा हामीले अहिले गोदाम राखेका छौँ । हामीलाई काठमाडौँमा भन्दा सिमारामा कारखाना सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । हामीले कारखाना सिमारा सारेपछि कारखानालाई विस्तार पनि सजिलो भएको छ । क्लासिक म्याट्रेसको विशेषता के हो ? हामीले गुणस्तरीय म्याट्रेस उत्पादन गरिरहेका छौँ । नेपाली स्प्रिङ्ग म्याट्रेसका लागि हामी पायोनियर हौँ । हामीले हाम्रा सबै ग्राहकहरुलाई २ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको ग्यारेन्टी दिएर बिक्री गरिरहेका छौँ । ६ हजार देखि ७० हजारसम्मको म्याट्रेस ग्राहकले प्रयोग गर्न पाएका छन् । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर म्याट्रेस उत्पादन गरेका छौ । पुर्ण रुपमा हाम्रो उत्पादन स्वास्थ्यकर पनि छ । हामीले स्थापना गरेको क्वायर प्लान्ट दक्षिण एशियाकामै पहिलो प्लान्ट हो । पोलिस्टर फाइबर र कोकोनंट फाइबर मिक्स गरेर हिटिङ सिस्टमबाट म्याट्रेस तयार गछौँ । यसरी म्याट्रेस तयार गर्दा कुनै पनि प्रकारको केमिकल प्रयोग भएको हुँदैन । त्यसैले यो म्याट्रेस सबैका लागि विशेष बन्दै गहिरहेको छ । हामीले बनाएको म्याट्रेस नेचुरल पनि छ । विदेशी म्याट्रेसमा केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ त ? विदेशबाट आउने क्वायर म्याट्रेसहरुमा पोलिस्ट्रार फाइबर र कोकोनंट फाइबर एक आपसमा जोड्नका लागि रबर र अरु केमिकल पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसरी तयार पारिएको म्याट्रेस राम्रो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन । विदेशी म्याट्रेसको प्रयोगले स्वास्थ्यका लागि कस्तो असर गर्छ ? बजारमा केही उद्योगहरुले पि–फर्म को प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको पनि पाइएको छ । पिफम भनेको प्याकिङ्ग म्याटेरियल हो । सामानहरु प्याकिङ्गको लागि प्रयोग गरिने म्याटेरियल हो । त्यस्तो खालको पि–फर्र्म म्याट्रेसका लागि कदापि प्रयोग गर्नु हुँदैन । सामानहरु प्याकिङ्गको लागि प्रयोग गरिने मेट्रियलहरु प्रयोग गरेका म्याट्रेसहरु पनि बजारमा आएका छन् । ति म्याट्रेसहरुले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्दैन र पि–फर्म बेडको लागि प्रयोग गर्न बनाइएको हैन । क्लासिक म्याट्रेसको बजार हिस्सा कस्तो छ ? नेपालमा हाम्रो क्लासिक म्याट्रेस एक नम्बरमा नै हो । उत्पादन र बजार हिस्साको हिसाबले हामीले बजार लिइरहेका छौँ । प्रत्येक वर्ष बजारमा माग बढेर ३०\४० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्ने गरेका छौँ । क्लासिक कुन कुन प्रकारको म्याट्रेस उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको छ ? क्लासिकले क्वायर र स्प्रिङ्ग म्याट्रेसले उत्पादन गरी बजारमा विक्री वितरण गरिरहेको छ । स्प्रिङ्ग म्याट्रेस अलि आरामदायी हुन्छ । हामीले सबै वर्गले प्रयोग गर्न सक्ने म्याट्रेस पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ । ग्राहकको माग अनुसार पनि हामीले गुणस्तरीय म्याट्रेस बनाउने गरेका छौँ । क्लासिक म्याट्रेसको लक्षित वर्र्ग को हो ? हामीले सामान्य परिवारका डस्ना प्रयोग गर्नेदेखि स्टार होटलहरुलाई मध्यनजर गरेर म्याट्रेस उत्पादन गरिरहेका छौँ । हाम्रो म्याट्रेस डस्नाभन्दा पनि सस्तो छ । डस्ना १\२ वर्षमा नै बिग्रिएर जान्छ त्यसलाई फेरि बनाउने खर्चलाई हेर्ने हो भने हाम्रो म्याट्रेस सस्तो पर्न जान्छ । मानिसहरुको बुझाईमा पनि परिवर्तन हँुदै गहिरहेको छ । सस्तो र धेरै टिकाउ हुने भएपछि उपभोक्ताको म्याट्रेसप्रति रुचि बढ्दै गहिरहेको छ । बाहिर बसेर आएका ग्राहकले अलि आरामदायी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न स्टार होटलहरुले पनि क्लासिकका म्याट्रेसहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा बनेको र विदेशबाट ल्याएको म्याट्रेसमा के फरक हुन्छ ? विदेशबाट नेपालमा ल्याएका म्याट्रेसभन्दा नेपालमा नै उत्पादन गरेको म्याट्रेस राम्रो र गुणस्तरीय हुन्छ । नेपालमा उत्पादन गरेको म्याट्रेस ल्याबबाट पास भएको हुन्छ, तर विदेशबाट आएको म्याट्रेस कस्तो छ भनेर कुनै पनि निकायले टेस्ट्र गरेको पाइँदैन । विदेशबाट आयातित म्याट्रेसको कुनै ग्यारन्टी हुँदैन । तर नेपालमा बनेको म्याट्रेसहरुमा ग्यारेन्टी पनि हुन्छ । विदेशबाट आएका म्याट्रेसभन्दा नेपालमा नै बनेको म्याट्रेसको उत्पादन लागत २५ प्रतिशत कम छ । त्यसैको कारणले पनि नेपाली म्याट्रेस सस्तो र गुणस्तरीय छ । विदेशी म्याट्रेसको ग्यारेटी हुँदैन । विदेशी म्याट्रेस कुन मापदण्ड अनुसार बनेको छ, भनेर मापन गर्ने हाम्रो भन्सारहरुमा कुनैपनि यन्त्र छैन । स्वदेशमा नै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको म्याट्रेस निर्माण भएपछि विदेशी म्याट्रेसलाई रोक्ने हो भने देशको व्यापार घाटामा पनि कमी आउँछ । कुन वर्गले म्याट्रेस बढी प्रयोग गरिरहेका छन् ? डस्ना प्रयोग गर्ने वर्गहरुले लागत हिसाब गरेर डस्नाभन्दा म्याट्रेस नै सस्तो छ भनेर प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रयोगकर्ताहरु सचेत भएका छन् । डस्नाजस्तो एकै ठाउँमा पोको पर्ने समस्या म्याट्रेसमा नहुने भएकाले पनि समान्य वर्गमा मानिसहरु पनि आकर्षित भईरहेका छन् । पुराना कपडा प्रयोग गरेर डस्ना बनाइ प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा असर गर्छ भनेर पनि म्याटे«स निम्नदेखि उच्च वर्गले प्रयोग गरिरहेका छन् । तपाईले भन्नुभयो कि पुराना कपडाबाट बनाएको डस्ना प्रयोग गर्नु हुँदैन, किन ? प्रयोग गरेर काम नलाग्ने भएपछि डस्नामा कपडा प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो हुँदैन । अस्पतालमा प्रयोग गरेका कपडालाई शुद्धीकरण नगरी पेलेर त्यसको डस्ना बनाउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो हुन्छ भनेर प्रयोगकर्ताले पनि बुझिसकेका छन् । क्लासिक म्याट्रेसको माग प्रतिवर्ष कति प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ ? नेपालीहरुले क्लासिक म्याट्रेस प्रयोगमा वृद्धि गरेका छन् । हामीले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गरेका छौँ । हाम्रो उत्पादनको बजारमा माग प्रत्येक वर्ष ३०/४० ले बढ्ने गरेको छ । ग्राहकहरुले पनि लागतको हिसाब गरेर डस्नाभन्दा क्लासिक म्याट्रेस नै सस्तो भनेर प्रयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कस्तो छ ? नेपाल सरकारले स्थानीय उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै छैन । सरकारले नेपाली उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनु अति जरुरी छ । देश विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको छ, भनेर मात्रै हुँदैन । देशमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशबाट बनेर आएका म्याट्रेसहरुको भन्सार सही मूल्याङ्कन हुनुपर्यो । अहिले जुन दर कायम भएर म्याट्रेसहरु नेपाल भित्रिएका छन् । ति म्याट्रेसहरु त्यो दर रेट बन्छ कि बन्दैन भनेर पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले नै विदेशी ट्रयाग लागेर आएका सामानहरु सबै राम्रो हुन्छ भनेर बुझिहरेको छ । तर विदेशबाट आएका सामानहरु सबै राम्रो हुन्छ भने पनि हुँदैन । नेपाली म्याट्रेस र विदेशी म्याट्रेसमा कुन राम्रो हो भनेर ग्राहकले पनि राम्रोसँग बुझिसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले भने बुझेको छैन । नेपाली उद्योगीहरुले उद्योगको समस्या सरकालाई पनि सुनाएको छ ? हामीले भन्सार विभागका डिजीलाई नै लिखित रुपमा नेपाली उद्योगहरुमा यो यो समस्या छ, यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ । हामीले अर्थ सचिव र मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गरेका थियौँ । उहाँहरुले नेपाली उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गछौँ भनेका थिए । तर पछि त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएन । नेपाली गलँैचाहरु जसरी म्याट्रेस विदेश पठाउन सकिन्छ ? म्याट्रेसको नेपाली मागलाई नै अहिले राम्रोसँग पुरा गर्न सकिएको छैन । नेपालको माग पुरा भए पछि हाम्रो म्याट्रेसहरुलाई विदेशमा पठाउन सकिन्छ । हामीले तिब्बत र भारतसँग क्वायर म्याट्रेस पठाउनका लागि छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादित वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा फरक गर्नुपर्छ । सरकारले कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको एउटै भन्सार मूल्यांकन गरिरहेको छ । सरकारले कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको एउटै भन्सार मूल्याङ्कन गरेको कारणले नेपाली उद्योगहरु विकसित हुन सकेका छैनन् । नेपालमा म्याट्रेस उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्ति छन् ? सुरुमा हामीले भारतबाट म्याट्रेसका लागि दक्ष जनशक्ति ल्याएर नेपाली श्रमिकहरुलाई तालिम दियौँ र त्यसपछि नेपामा नै दक्ष जनशतिmहरु उत्पादन भएका थिए । नेपालमा काम सिकेर विदेश पालायन हुनेहरु पनि धेरै छन् । अहिले नेपाली बजारमा म्याट्रेस उत्पादनका लागि दक्ष जनशतिको अभाव छैन ।

रमण नेपाल नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३० वर्षे सेवापछि निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका नेपालसँग बैंक अन्तर्गतको नियमन, सुपरीवेक्षण, विनिमय विभागका साथै बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा समेत काम गरेको अनुभव छ । मोरङ जिल्लाको बुढीगंगा गाउँपालिका स्थायी घर भएका कार्यकारी निर्देशक नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमफिलसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । उहाँलाई सरकारले एक महिना अघि मात्र नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको भावी रणनीति, सम्भावना र विकासबारे कार्यकारी निर्देशकसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभएको पनि एक महिना हुनलाग्यो, तपाईले कोषको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुभयो ? यसको सबलता र कमजोरी के के छन् ? नागरिक लगानी कोष २०४८ सालमा स्थापना भएपछि सानो कार्यालयबाट सुरु भएर विकसित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ । ४८ सालदेखि आजसम्म आइरहँदा कोषले आन्तरिक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खासै अघि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने महशुस मलाई भएको छ । कोषको आकार अर्बौ पुग्दा समेत अत्याधुनिक प्रणालीको विकास गर्नुको सट्टा अझै पनि हामीले ओराकल, फक्सफ्लोजस्ता पुराना सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौं । पुराना ढड्डा र म्यानुअल सिस्टम समेत चलिरहेको छ, यसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन असहज भइरहेको अवस्था छ । अर्को भनेको हामीसँग काठमाडौंको यस्तो ठाउँमा यति राम्रो प्रोपर्टी हुँदा पनि सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन बनाएर सहज ढंगले सेवा दिन सकिरहेको अवस्था देखिएन । अर्को सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भनेको हाम्रो कामको आयतन र प्रकृति अनुसार कर्मचारीहरु दक्ष नभएका हुन् कि भन्ने महशुस समेत मलाई भइरहेको छ । कतिपय कामहरु हामीले आउटसोर्सिङको माध्यमबाट काम चलाइरहनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अहिले पनि हामीसँग २२/२३ जना कर्मचारी बाह्य स्रोतबाट ल्याइएका छन् । हुन त मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्ने जुनकुनै संस्थाले पनि बाह्य स्रोतबाट कर्मचारी ल्याउने चलन हुन्छ नै हाम्रो पनि त्यस्तै छ । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? वित्तीय रुपमा त यो कोष एकदमै राम्रो छ । यसको स्रोत परिचालनकोमोडेल एकदमै राम्रो छ किनकी यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा हुने किसिमले बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष आदि सञ्चालनमा ल्याएको छ जसले कुनै पनि कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि जम्मा भइरहेको रकम एकमुष्ठ रुपमा लिएर जान पाउने सुविधा हुन्छ भने रकम जम्मा गर्दागर्दै पनि आवश्यक पर्दा त्यस्तो रकमबाट सापटी लिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ । नागरिक लगानी कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जस्तै किसिमले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । यसले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ ले निर्देशित गरेको अधिकारहरु प्रयोग गरेर त्यसैअनुसार काम गर्ने हो । कोषले अन्य व्यक्तिहरु वा निजी कम्पनीहरुलाई सीधै कर्जा लगानी गर्नसक्ने प्रावधान छैन । यसले कि त सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्जा लगानी गर्न पाउँछ कि त कन्सोर्टियम लोन दिन र अर्कै कम्पनी मुख्य प्रवद्र्धक रहेको कम्पनीमा इक्विटीमा सहभागिता जनाउन पाउछ । त्यसैले यसको लगानीको कार्यक्षेत्र र प्रावधान अनुसार यसले उपयुक्त ढंगले लगानी गरेर उचित नाफा प्राप्त गरिरहेको छ । स्रोत परिचालनका लागि नीतिगत व्यवस्था बाधक भएको भन्ने निष्कर्ष हो तपाइँको? त्यसो होइन । हामी जस्ता कोषहरुको कोष परिचालको प्रकृति नै त्यस्तै किसिमको हुने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तो लगानी गर्न कि त हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिनुपर्यो, नत्र हामीले गर्ने यस्तै किसिमले कर्जा लगानी गर्ने हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । लगानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भने नागरिक लगानी कोष बैंकको ब्याजमै केन्द्रित भयो भनिन्छ नि ? यो राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गाँस काटेर दुःखले आज्याको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ भएकोले यसले लगानी गर्ने हरेक क्षेत्र विश्वसनीय हुनुपर्छ । त्यस्तो विश्वसनीय ठाउँ नपाउँदा अलिक धेरै पैसा बैंकमा रहन गएको कुरा सत्य हो । त्यसलाई जोखिममा पारेर हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुजस्तो आक्रामक रुपमा अघि जान त सक्दैनौं । शेयर बजारमा लगानी गर्न पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । यद्यपि हामी यसको स्रोत परिचालनको दायरा विस्तार गर्ने तयारीमा छौं । तपाईँहरु सुरक्षित लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरुले १२ अर्ब लगानी गर्नुभएको नेपाल वायुसेवा निगम अहिले संकटको अवस्थामा छ, तपाईहरुको लगानी डुब्दैन ? डुब्दैन । किनकी वायुसेवा निगमले जुन प्रयोजनको लागि रकम लगेको थियो, उसले त्यो प्रयोजनअनुसार काम गरेको छ । वाइडबडी ल्याउने भनेका थियो, ल्याएको छ । हो, अहिलेको अवस्थामा वाइडबडीले विजनेस नपाउँदा निगमको कमाई भएको छैन तर भोलि यसले उडान भर्न पायो भने त्यसले रकम तिरिहल्छ नि । यदि निगम घाटामा गयो वा टाट पल्टियो नै भने पनि हाम्रो ऋणमा सरकार जमानी बसेको छ । त्यसैले सरकारले तिरिहाल्छ। हामी जुन देशमा बसेका छौं, जुन सरकारबाट सञ्चालित छौं, उसको विश्वास नगरी त हुँदैन नि !हामीले दिएको ऋण परिपक्व पनि नभइसकेको अवस्थामा बाहिर फैलिएको हल्लाकै भरमा हामीले डुब्ने भइयो भनेर आँकलन गरेका पनि छैनौं धेरै चिन्ता गरेका पनि छैनौं । तर ऋण दिएको कम्पनीले हाम्रो वित्तीय अवस्था अति नै कमजोर भइसक्यो भनेर श्वेतपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा ऋणदाता कम्पनीले चासो दिनुपर्ने होइन र ? हामीले चासो नै नलिएको कहाँ भनेका छौं र ? तर ऋणको भुक्तानी अवधि पनि आइनसकेको र सरकार जमानी भएको कारणले हामी ढुक्क भएर बसेका मात्र भनेको हो । अहिले वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने चर्चा चलिरहेको छ, यदि त्यसो भयो र तपाईँहरुलाई अहिलेको ऋणलाई सेयर (इक्विटी)मा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव आयो भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईँले भन्नुभएको विषयमा मैले यसअघि पनि सोचिरहेको थिएँ । यदि सरकारले ५१ प्रतिशत मात्र शेयर राख्ने र कुनै विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने अवस्थामा हामीलाई पनि अहिलेको ऋणलाई इक्विटीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव आयो भने त्यसका लागि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । जस्तै श्रीलंकामा इस्तिहादले लिएर चलाएपछि श्रीलंकन एयरलाइन्सले ठूलो प्रगति हासिल गर्यो । यस्ता धेरै मोडेलहरु छन् । नेपालमा पनि पाँचतारे होटेलहरुलाई पनि विदेशी होटेलहरुले चेन विजिनेश मोडेलमा अघि बढाइरहेका छन् । त्यसैले त्यस्तो साझेदारी कुन मोडेलमा अघि बढ्छ भन्ने विषय मुख्य हो । यदि राम्रो मोडेल आयो र सम्भावना राम्रो देखियो भने अहिलेको ऋणकोे पूर्ण वा आधा हिस्सा इक्विटीमा परिवर्तन गर्न हामी किन पछि हट्ने ? हामी एउटा स्वतन्त्र संस्था हौं, ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र कति लगानी गर्ने भन्नेमा हामी स्वतन्त्र छौं । हाम्रो नियामक भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । उसले हामीलाई केही मार्गनिर्देश भने गर्न सक्छ । त्यसैले भोलि के अवस्था आउँछ भन्न सकिन्न तर विदेशी कम्पनीलाई धेरै शेयर बेच्नुभन्दा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानजस्तासंस्थाहरुले केही प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने र विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई सल्लाहकारको रुपमा वा केही प्रतिशत शेयर दिएर भए पनि भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्राे सम्बन्धमा भोलि अध्ययन गर्दा जुन सम्भावनायुक्त देखिन्छ, लोन वा इक्विटीमध्ये जुन फाइदाजनक हुन्छ, त्यही मोडेलमा हामी जान सक्छौं । मान्छेहरुमा एउटा हल्ला फैलाइएको छ, नागरिक लगानी कोषले १२ अर्ब लगानी गरेको छ, डुब्यो भने के गर्ने भनेर, तर त्यस्तोे सम्भावना नै छैन त डुब्ने भन्ने कुरै आउँदैन । अहिलेकै अवस्थामा इक्विटीमा जाने प्रस्ताव आयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा राम्रो विदेशी रणनीतिक साझेदार आयो भने मेरो इक्विटीमा रुपान्तरण गर्नु नै फाइदाजनक हुन्छ । तर विश्लेषण नगरी भन्नु र गरेर भन्नुमा फरक हुनसक्छ । त्यसैले, पहिले विश्लेषण नै गर्नुपर्छ । हुन त राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेको नाताले मलाई कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्या भने खासै समय लाग्दैन । यद्यपि यसै गर्छौं भन्नुभन्दा अघि शुक्ष्म रुपमा संस्थाको विविध पक्षहरुको विश्लेषण भने गर्नुपर्छ । एनएसीमाथिको पहिलो दृष्टिले चाहिँ यो क्षेत्र सम्भावनायुक्त छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँको ? मेरो विचारमा यो फिजिवल नै हुन्छ किनकी एयरलाइन्स क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो, जति धेरै उडान स्वीकृति पाउँछ उसको आम्दानी त्यति नै धेरै हुँदै जान्छ र मुनाफा हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । भोलि धेरै उडान अनुमति पायो भने जहाज लिजमा ल्याएर पनि नयाँ उडान पनि भर्न सकिन्छ । कुनै पनि संस्था मुख्य रुपमा कमजोर हुने कारण भनेकोसंस्थागत सुशासनमा आउने कमी हो । निगमको पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स कमजोर भएकै कारण आज यो अवस्था आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, एयरलाइन्स कम्पनीहरुको नाफा विश्वमै कम भएको पाइएको अवस्थामा नेपालजस्तो उदीयमान बजारमा योभन्दा अरु क्षेत्र पनि बढी फाइदाजनक हुनसक्छ नि होइन ? तपाईँले गलत कुरा गर्नुभयो । एयरलाइन्स सेक्टर नाफा नहुने क्षेत्र हुँदै होइन । तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इस्तिहाद एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स, लुफ्तान्जा एयरलाइन्स लगायत कुनचाहिँ कम्पनी नाफामा गएका छैनन् ? भारतकै कुरा गर्नुस्, किङफिसर पनि विजय मालियाको कर्पोरेट गभर्नेस राम्रो भएको भए कहाँ डुब्थ्यो र ?ऊ त विजनेश भन्दा पनि मोजमस्तीतिर बढी गइदियो । यहाँ पनि बुद्ध एयर नराम्रो छ र ? पहिले नेकोन एयरलाइन्स पनि रामै थियो, संस्थागत सुशासनकै कारण त्यो डुबेको हो । यहाँ कम्पनीको हित हेरेर काम गरे पो फाइदा हुन्छ, कम्पनीको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने हो भने कहाँ फाइदा हुन्छ ? एयरलाइन्स सेक्टरमा मुनाफाको अनुपात यति हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ केही प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ? त्यतिसम्म त छैन, त्यो मेरो आफ्नो पनि होइन । यदि कसैले त्यस्तो रिपोर्ट पेस गरेको अवस्थामा पनि त्यसको पुर्नपरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै त्यसबारे केही भन्न सकिँदैन । हामीले धेरै उद्योग व्यवसायहरु देखेका छौं । उद्योग व्यवसायलाई आन्तरिक र बाह्य वातातवरणले असर गर्छ । आन्तरिक वाताबरण भन्नाले हाम्रो जनशक्ति देखि औजार, मेसिनरी तथा हाम्रो व्यवस्थापनको टीम र कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई बुझाउँछ । बाह्य वातावरण भनेको सरकारको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अन्तर्राष्ट्रिय नीति आदि पर्दछन् । नेपालमा ठूलाठूला लक्ष्य लिने तर स–साना कुराहरुमा अल्झने प्रवृत्ति व्याप्त छ । नेपाली व्यवसायीको कल्चर नै ठूलो प्रोजक्ट ल्याउने, तर त्यसलाई राम्रो बनाउने नभई त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ उद्यत हुने किसिमको भयो, त्यसैले धेरै कम्पनीहरु अघि बढ्न नसकेको अवस्था हो । अब प्रसंग बदलौं, नागरिक लगानी कोषले पुँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्ने भन्ने कुरा चलेको थियो, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? मार्केट मेकरको काम गर्ने भनेको एक प्रकारको स्टक डिलरको काम गर्ने भनेको हो । त्यसको सन्दर्भमा एकपटक त्यस्तो काम गर्ने कि भनेर प्रस्ताव बनाएर धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रस्ताव पेश गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिएको हो । तर त्यसका लागि एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी खोलेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्नेसुझाव बोर्डले दियो । हामीलाई पनि सहायक कम्पनी खोल्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेपछि हामी त्यो प्रक्रियामा अघि बढेका हौं । हामीले ट्रष्टीको रुपमा जम्मा गरिएको कोषलाई जोखिममा नपारौं भन्ने हो । धितोपत्र बजारमा स्टक डिलरको काम गर्ने भन्ने कुरा एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ । भोलि गएर स्टक डिलरको काम गर्दै जाँदा सञ्चयकर्ताहरुलाई त्यस्तो भार नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत भएर हामीले सहायक कम्पनी खोल्नेतिर अघि बढेका हौं । हामी सहायक कम्पनीमा केही पैसा लगानी गर्छौ तर त्यो लगानी बचतकर्ताको पैसाबाट नभई हाम्रो मुनाफाबाट गर्ने सोच हामीले बनाएका हौं । त्यसो गर्दा भोलि त्यस्तोकम्पनी घाटामा गयो भने पनि त्यो जोखिमले बचतकर्तालाई असर नगरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अर्को कुरा पुँजीबजारको जुनसुकै निर्णय पनि एकदमै छिटोगर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनामा त्यस्तो निर्णय छिटो र सहज नहुने अवस्था आउन सक्छ । सँधैं बोर्ड बसेर निर्णय गर्ने वा सबै अख्तियारी व्यवस्थापनलाई दिने भन्ने कुरा पनि खासै उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सहायक कम्पनी खोल्नै पर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।त्यो केही प्राविधिक कारणले रोकिएको मात्र हो, नत्र यसको प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ । अहिलेकै संरचनामा पनि कानूनी झन्झट हटाएर एउटा व्यवस्थापन टीम बनाउने विकल्प पनि त हुन्छ होला नि ? त्यो भन्दा पनि सब्सिडायरी भए नै राम्रो हुन्छ । यस्तो अभ्यास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि हुन्छ । त्यसैले उसलाई छुट्टै बनाए झन् सजिलो हुन्छ भने हामीले किन झन्झट लिने ? सहायक कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको हो ? प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन सिस्टम नल्याउन्जेल यो रोकिएको थियो, अब अघि बढ्छ । नेप्सेले हामीलाई एउटा सिस्टम प्रदान गर्छ, हामीले पनि सहायक कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसका लागि पुँजीसम्बन्धी निर्णय हामीले गर्नुपर्नेछ । कति पुँजी लगानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यो अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । त्यसका कति गर्न सकिन्छ, त्यो बोर्डले निर्णय गर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा कम्तीमा २ अर्ब पुँजी भयो भने तत्काललाई स्टक डिलरको काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलार्इ लाग्छ । अहिले देशभर सबै क्षेत्रहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुले बाँध्ने लहर चलेको छ, यसले नागरिक लगानी कोषलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर गर्ला ? मेरो विचारमा यसले हामीलाई कुनै असर गर्दैन । हामीले गर्ने काम र उसले गर्ने कामको प्रकृति नै फरक छ । अहिले मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा ल्याइयो, जसमा ११ प्रतिशत श्रमिकबाट कटाउने र २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपिदिनुपर्ने गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भयो । भोलि किसान वा स्वरोजगार क्षेत्र पनि आउन सक्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले मात्रै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि ! हामी पनि त्यसका लागि तयार छौं । तर, सामान्य रुपमा बुझ्दा, बचतको जुन दर हुन्छ, त्यसको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषले लगिदिँदा त त्यसले बचत घटाएर तपाईँहरुकहाँ आउने कोषको आकार घट्न सक्छ नि होइन ? हाम्रो राष्ट्रिय बचतको हिस्सा अहिले ८/९ प्रतिशत मात्र छ । नेपालीहरुले उपभोगमा करिब ९२ प्रतिशत खर्च गर्छन् । यस्ता सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यक्रम आएपछि यसले उपभोग दरलाई घटाएर बचत बढाउने काम गर्यो भने त यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा झन् ठूलो सहयोग गर्छ । म कहिलेकाँही सोच्छु, नेपालमा कस्तो संस्कृति विकास भयो भने अरुको नक्कल हामीले गर्नैपर्ने । राम्रो बाटो हुनु पर्दैन, ठूला र महँगा मोटरसाइकलहरु यहिँ चढिन्छ, छिमेकीले कार चढे भने अर्कोलाई पनि चढ्नुपर्छ । आखिर त्यो त उपभोगमा हुने खर्च हो नि । यसले पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट, मेन्टिनेन्स लगायतका क्षेत्रमा समेत खर्च बढाउँछ । यस्ता विकल्पहरुले त्यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित गर्छ। यस्ता कोषले आजैदेखि बचत सुरु गर्छ र भविष्यको अनिश्चिततालाई घटाउन सहयोग पनि गर्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले लैजाने रकम उपभोग प्रवृत्तिलाई घटाएर लैजाने हो, न कि हाम्रो हिस्सा खोसेर । अर्को सन्दर्भ जोडौं, अहिले नागरिक लगानी कोषले बचतकर्तालाई दिने प्रतिफल दोहोरो अंकभन्दा तल नै छ । तर अहिले ब्याजदर १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ, यसको असरचाहिँ कोषमा कस्तो पर्ला ? त्यसबारे चाहिँ हामीले केही सोच्नैपर्छ । कर्मचारीहरुले नियमित रुपले बचत गरिरहेको हुनाले त्यो फेरि पनि गर्दै जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अर्को कुरा आज १३ प्रतिशत पुगेको ब्याज भोलि घटेर ४/५ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना पनि त हुन्छ नि । हामीले ब्याजदर ३÷४ प्रतिशत भएको बेलामा पनि बचतकर्ताहरुलाई ८/९ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका थियौं । बजारमा पनि ब्याजदरको एउटा चक्र हुन्छ । हामी दीर्घकालको बारेमा सोच्ने संस्था भएकोले यसले हामीलाई खासै ठूलो असर भने गर्दैन ।