विकास वहस

महेश कुमार गुरागाईँ, पूर्व अध्यक्ष, आईक्यान तथा अध्यक्ष, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) अनुसार नेपालीकरण गरिएको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बीमा क्षेत्र तनावमा छ । सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरिक्षण गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार नभएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । साधारणसभा हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने लाखौं शेयरधनीले लाभांश लिन सकेका छैनन् । साथै नियामकिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कम्पनीहरु जरिवाना तिरेर बस्न वाध्य छन् । उता असार मसान्तभित्रै चुक्ता पुँजी पुर्यानुपर्ने दबावमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई यसले थप असर गर्ने भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँ जो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान)को पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र एनएफआरएस लागू गराउनै पर्छ भनेर काम गर्ने अगुवा मध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं कि एनएफआरएसले ल्याएको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस । एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुनुको वास्तविक कारण चाहिँ के हो ? तपाईँले पहिलो प्रश्न नै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक गर्नुभयो । नेपालले २०१३ सेप्टेम्बरमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) लाई नेपाली वातावरणअनुकुल बनाएर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) को रुपमा भित्र्याएर त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा क्रमशः लागु गर्दै जाने र सन् २०१८ देखि सबै क्षेत्रहरुमा लागु गरिसक्ने योजनाका साथ ५ वर्षे कार्ययोजना बनायो । त्यो प्रणालीलाई शुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नेपाल टेलिकम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतले लागू पनि गरे । खासगरी कन्सोडियम रिक्वायरमेन्टका लागि उनीहरु यो प्रणाली लागु गर्न अग्रसर भएका थिए । अरु कम्पनीहरु भने त्यो प्रणालीमा जान तदारुकता देखाएनन् । यद्यपि २०७५ देखि नै यो प्रणाली लागू नगर्दा नेपालको आर्थिक सूचकांक निकै तल झर्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतमा यो प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको हो । यो प्रणाली लागु नभएको अवस्थामा नेपालका कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्न वा कारोबार गर्न अप्ठ्यारो र महँगो पर्ने वा कारोबार नै नसक्ने भएपछि क्षमतावान् कम्पनीहरु यस्तो प्रणाली लागू गर्न आफैं तयार भएका थिए । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत नियामकहरुले पनि त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिए । बीमा क्षेत्रको कुरा गर्दा जीवनबीमा कम्पनीहरु तुलनात्मक रुपमा पहिलेदेखि नै शसक्त थिए तर अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु भने पुँजी र जनशक्तिका हिसाबले कमजोर भएकोले उनीहरुलाई यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखियो । यसै सन्दर्भमा बीमा समितिले ती बीमा कम्पनीहरुलाई जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम २ अर्ब र १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न भन्यो । तर अहिलेसम्म पनि २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ३/४ ओटाले मात्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखिएको हो । एनएफआरएस लागू गराउने विषयमा आईक्यानको नेतृत्वमा रहेर तपाईँको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । तपाईँ आफैले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो कम्पनीले पनि एनएफआरएस अनुसार वित्तीय वितरण तयार गर्न सकेन नि ? खासमा नियामकलाई एनएफआरएस लागू गर भन्न जति सजिलो छ लागू गर्न त्यति सजिलो रहेनछ । जस्तो रिस्क एसिसमेन्ट टेष्ट, लाइविलिटी एडेक्वसी टेष्ट, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्भ क्याल्कुलेसन, क्लेम प्रोभिजन र कर्मचारी दायित्वका लागि दीर्घकालिन दायित्वको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नु ज्यादै गाह्रो विषय रहेछ । बीमा कम्पनीहरुको अवकाश योजना, पेन्सन योजना लगायतको प्रणालीमा पनि एक रुपता छैन । कसैले यसको व्यवस्थापन आफैं गरेका छन् भने कसैले कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई जिम्मा दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतमा गरिने योगदानमा आधारित अवकाश योजना मात्रै उनीहरुसँग छ, त्यस्तो योजनामा यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको ध्यानाकर्षण हुँदैन तर त्यसको व्यवस्थापन आफैं गरिएको छ भने त्यसमा समस्या हुन्छ । परिपक्व अवधि, सेवा अवधि अनुसार यसको मूल्याङ्कन फरक फरक हुन्छ र सोही अनुसार योगदानमा आधारित योजनामा बजेट छुट्टयाउँदै जानुपर्छ । खासगरी लिक्विडिटी एसिसमेन्ट टेस्ट, अनएक्सपाएरी रिक्स रिजर्भ भ्यालुयसन र क्लेम गरी तीनओटा सूचकको मूल्याङ्कनमा समस्या भएकोले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षण हुन समय लागेर ढिला भएको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो नयाँ कम्पनी भएकोले अवकाश योजनामा समस्या छैन । हाम्रो अरु सूचकहरुको मूल्याङ्कन भइसकेको छ । अब घरजग्गाको मूल्याङ्कन हुन मात्रै बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुमा दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अभावका कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हो भनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्यो पनि धेरै हदसम्म सही हो । हामी आफैंमा प्रोफेशनल हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, सरकार र नियामकको निर्देशनलाई संस्थाभित्र लागु गराउन सक्ने हैसियत हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यति गर्न नसके हामी प्रोफेसनल हुन सक्दैनौं । कतिपय संस्थामा यस्ता प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नभएर पनि समस्या देखिएका छन् । यद्यपि सबै संस्थामा त्यही भएको अवस्था भने नहुन सक्छ । लेखापरीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति भएर पनि वित्तीय सूचकहरुको मूल्याङ्कनको कारणले बढी समस्या देखिएको छ जस्तो लाग्छ । पहिलेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर सीए शिक्षा लिएकाहरुलाई नयाँ प्रणालीमा काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ ? चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको यस्तो पेशा हो जसले बजारका हरेक आयामहरुलाई स्वीकार गरेर आफ्नो प्रणालीमा समावेश गर्न सक्छ । यसैको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले समेत प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले तालिम लिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, अन्यथा सो व्यक्तिको लाइसेन्स नवीकरण नै हुँदैन । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्र छोडेर अन्यत्रै गएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्तो समस्या आउन सक्छ तर आफ्नै प्रोफेशनमा रहेर काम गरेकाहरुलाई भने त्यस्तो समस्या नहोला । एनएफआरएस लागू गर्दा कमर्शियल बैंकमा सकारात्मक असर थियो तर बीमा कम्पनीमा नकारात्मक असर परेको सुनिएको छ । के एनएफआरएसका कारण बीमा कम्पनीहरुको नाफा घट्दैछ ? बैकको हकमा उनीहरुले विभिन्न जोखिमको सूचकांक पहिले नै तयार गरिसकेको थिए । जस्तै, विदेशी मुद्रामा, कर्मचारी अवकाश, लोन-लस तथा गैरबैंकिङ र शंकास्पद सम्पत्तिहरुमा उनीहरुको प्रोभिनज पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले प्राथमिक पुँजी, चुक्ता पुँजी लगायतमा समस्या कम भेटियो । स्थीर सम्पत्ति धेरै भएको कम्पनीहरुको भ्यालु झनै बढेर वित्तीय सूचकांकमा पनि सरकारात्मक असर पर्यो । बीमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यसो हुन सकेन । खासगरी बैंकहरुले पैसा राख्छन्, त्यहाँ जोखिम बहन गर्ने भन्ने हुँदैन तर बीमा क्षेत्र जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र भएकोले यसले प्रोभिजनमा थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसले गर्दा प्रोभिजनहरु केही बढ्ने र नाफा कम देखिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि त्यो व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रोभिजनलाई घाटाको रुपमा होइन, लगानीको रुपमा लिनुपर्छ । मैले अहिलेसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीको रिपोर्ट हेरेको छैन । तर मलाई लाग्छ, नोक्सान हुनेगरी त्यसरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । केही कम्पनीको प्रोभिजन बढी आउन सकछ । त्यस्तो प्रोभिजनमा जति पनि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एकै वर्षमा नभएर तीन वर्षमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा भन्दै आएको छु । राष्ट्र बैंकको हकमा एनएफआरएस प्रणाली र पहिलेको प्रणालीको प्रोभिजनिङमा ठूलो फरक भएन त्यसैले यसमा धेरै वर्कआउट गरिरहन आवश्यक नै भएन । तर बीमा क्षेत्रमा त्यस्तो वर्कआउट आवश्यक छ । एनएफआरएस लागू भएपछि पनि बैंकहरुले रिर्पोट तयार गर्न, साधारणसभा गर्न धेरै लामो समय लगाएनन् । तर बीमा कम्पनीहरु कुनैले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो दु्रर्त गतिमा काम गर्न सकेनन् । यसको कारण के हो ? बैंकहरु आफैले धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु राखेका छन् । उनीहरुले जानेको कुरा लागु गर्ने र नजानेको कुरा राष्ट्र बैंकसँग सिक्ने र सुधार गर्ने काम गरे । त्यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतले सहयोग पनि गरे । त्यसैले बैंकहरुले एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट पनि छिटो तयार गरे । बीमा समितिले राष्ट्र बैंकको जस्तो सहयोगात्मक भूमिका खेल्न सकेन । अर्काे कुरा, बीमा कम्पनीहरु बढी प्रोभिजन हुन्छ कि भनेर अलिकति डराएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ । तर अहिले नै नाफा नोक्सान हेर्न नलागौं । यसको समीक्षा ३ वर्षपछि हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले पनि यो समस्याबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ९ महिनासम्म एउटै कम्पनीले साधारणसभा गर्न नसक्दा यसले नियामकको समेत कमजोरी देखाउँछ । मैले यो कुरा बीमा समितिमा बारम्बार भनेको छु, अध्यक्षज्यूले पनि हेर्छु भन्नुभएको छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सन्दर्भमा हामीलाई ठूलो समस्या छैन । हामी यही महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको ब्यालेन्ससीट समितिमा पठाउँछौं । समितिले त्यो प्रमाणित गर्न कति समय लगाउँछ । त्यसपछि हामी साधारणसभामा गइहाल्छौं । नेपाल पुर्नबीमाको साधारणसभा कहिले हुन्छ ? साधारणसभा यही समयमा हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । हामी पनि केही अन्यौलमा छौं अहिले । हामीले विषयगत रुपमा छलफल गरेर काम गरिरहेका छौं । लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण कन्सल्टेन्ट तथा विज्ञहरु तथा भारतका सम्वद्ध पक्षहरुसँग मिलेर हामीले यसको तयारी गरेका छांै । असारसम्म हामी साधारणसभा गरिसक्छौं । ८ अर्ब ४० करोड पूँजी र ४८ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको एकमात्र कम्पनी जहाँ अध्यक्ष सिए हुनुहुन्छ । यहाँहरुलाई समेत गाह्रो छ भनेपछि थोरै पूँजीका नयाँ कम्पनीलाई त झन् कस्तो होला ? हाम्रो सन्दर्भमा धेरै अन्यौलता छैन । हामीले आफ्नो बाटो लिएका छौं र हामीले लक्ष्यअनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय टुङ्ग्याउन सफल हुन्छौं । यद्यपि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण अन्य बीमा कम्पनीहरुको विवरण आएपछि मात्रै फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीले मागेको अवस्थामा उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । जोखिमको विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा केही समस्या छैन । केही ग्यापहरु छन् भने बीमा कम्पनीहरुमा छन् । यसको कारण आत्मविश्वासको कमी हो । यसै कारणले ९ महिनासम्म पनि वित्तीय विवरणलाई कसैले अन्तिम रुप दिन नसक्दा बीमा समितिले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । एक वर्ष पूरा कारोबार गरेका कुनै पनि बीमा कम्पनीले चैतभित्र साधारणसभा गर्न सकेनन्, यसले कस्तो सन्देश जान्छ ? म आफैँले पनि यही कुरा उठाउँदै आएको छु । यस्तो अवस्थाका कारण एकातिर बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतर्फ देशको आर्थिक गतिविधिको सूचकांकमा पनि राम्रो सन्देश दिँदैन । नीतिगत रुपमा मैलेपनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु । यसका लागि बीमा समितिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग छलफल गरेर सहज वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । म बीमा समितिलाई यही अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामी बसेर छलफल गराैँ, आइक्यानबाट एनएफआरएस प्रणाली लागु गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल गराैँ । कन्भर्जेन्सको रुपमा जाऔं । ३ बर्षसम्म हेरौं, अनि के हुन्छ हेरौं । आईक्यानलाई बीमा समितिले सहकार्य गरेमा आवश्यक कुरामा मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ । अलिकति कम्पनीको प्रसंग जोडौं, पुनर्बीमा कम्पनीको आईपिओ कहिले आउँछ ? यसमा सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ । आर्थिक बर्ष नाघेको ६ महिना पूरा भएपनि साधारण सभा नभएकाले आईपीओको बाटो त्यसैले छेकेको छ । अबको साधारणसभामा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँछौं । त्यसका लागि रेटिङ गर्ने तयारीमा छौं । अरु प्रक्रियाहरु रोकिएका छैनन् । अंकित मूल्यमा नै हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं । पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा र लाभांश वितरणको लक्ष्य कस्तो छ ? नेपालको बजार र कम्पनीको नाफाको अवस्था हेरेर हामीले प्रतिवर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गछौं भन्ने हो । सरकारको दृष्टिकोण तथा हाम्रो व्यवस्थापनले गर्दा अहिले राम्रो छ । पहिले जोखिम हेरेर आउनुपथ्र्यो भने अहिले कम्पनीको अवस्था हेरेर बीमा कम्पनीहरु आउँदै छन् । अब ग्लोबल मार्केटमा समेत जानुपर्छ । अहिले कानुनको अनुसार जाने हो । लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ निर्देशिका आएको छ, तपाईँको कम्पनीको कोष ठूलो छ, यसले कति अवसरहरु सिर्जना गरेको छ त ? यसबारे मैले धेरै गहिरोसँग अध्ययन त गरेको छैन तर संक्षिप्तमा हेर्दा पहिलेको जस्तो टेबलमा गएर नमस्कार गरेर काम गर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । निर्देशिकामार्फत् काम गर्नु राम्रो कुरा हो । पूँजी बजार विकासका लागि बीमा बैक पछिको दोस्रो हो भन्ने कुरा अहिलेको निर्देशिकाले बुझेको छ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो । अर्को कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमामाले सहभागी हुन पाउनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा, बीमाले पनि पूर्वाधारमा योगदान दिन पाउने अवसर नयाँ निर्देशिकाले दिएको छ । नेपालले वस्तु व्यापारमा मात्रै नभएर सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा बीमा बजारको घाटा घटाउनेगरी पुनर्बीमा कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले अहिले जे जे काम गरिरहेका छौं त्यसको नतिजा आउन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको पुनर्बीमाबापत नेपालबाट बाहिर गएको पैसा रोक्ने हो । अबको ३ वर्षपछि हामी अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान्छौं, त्यसका लागि हामीले ग्लोबल रेटिङ गर्नुपर्छ । ग्लोबल रेटिङ गर्नुअघि सरकारले कन्ट्रि रेटिङ गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपालबाट बाहिर जाने भन्दा नेपाल भित्रने प्रिमियम बढी हुन्छ । हामीले भारत, सार्क र मध्यपूर्व क्षेत्रका समेत गरी करिब ३५/४० देशमा बीमाको बजार देखेका छौं ।

दक्षिण कोरियाको सोलबाट प्रत्यक्ष  बैदेशिक लगानी(एफडीआई) विषयमा पीएचडी गर्नु भएका सरोज कोइरालाले लामो समय एक्सपोर्ट क्रेडिट कर्पोरेशन अफ कोरियाका लागि लामो रिसर्च गरिसक्नु भएको छ । शुक्रबार र शनिवार नेपालमा लगानी सम्मेलन चलिरहेको छ, यसै सन्दर्भमा नेपालमा बैदेशिक लगानीको सेरोफेरोमा रहेर डा. सरोज कोइरालासँग विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरेका छौँ । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु भन्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर भन्दा के फरक छ ? यो प्रश्नको सिधै उत्तरदिनु पर्दा अहिले सरकारले २ वटा कुरा थपेको छ । एउटा कर होलिडे, दोस्रो लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याउन कानूनहरु संशोधन गरेको छ । विदेशी लगानीर्ताले हेर्ने भनेको मैले यो देशमा लगानी गरेर कस्तो लाभ लिन सक्छु । मैले यति रकमको जोखिम लिएपछि कति फाइदा लिन सक्छु भनेर सोचेका हुन्छन् । हरेक विदेशी लगानीकर्ताले आफुले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रको कच्चा पदार्थ पाइन्छ÷पाइदैन, बजार कस्तो छ ? भन्ने सोचेका हुन्छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले सानो बजारलाई आधार मानेर लगानी गर्छन् भने विदेशी लगानीकर्ता ठूलो बजार हेरेर लगानी गर्न चाहान्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको भारतीय बजार हो । तर, सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई भारतसम्म पुग्ने ढोका खुला गर्नु पर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको लगानी क्षेत्र कस्तो छ ? सरकारले निर्धारण गरेको क्षेत्र निकै सतही भयो । सम्मेलनमा कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत, पर्यटन लगायतलाई अघि सारेको छ । तर, यसको विशिष्टीकृत अध्ययन हुन सकेन । जस्तो पूर्वाधार भनिएको छ, यसभित्रको सब सेक्टरलाई निर्धारण गर्न सकिएको छैन । हाम्रो इकोनोमिक मोडेल के हो ? यो मोडेल सफल बनाउन कस्तो किसिमको लगानी आवश्यक छ ? यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा कुन उद्योग खोलेर दीर्घकालमा नाफा दिन सक्छ । यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ०४८, ०७३ पछि फेरी तेश्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ, यो समयको हिसाबले ठीक छ या हतार भयो ? सरकारले २ वर्ष १ महिनापछि फेरी लगानी सम्मेलको आयोजना गरेको छ । यो बीचमा सरकारले कस्तो तयारी गरेको भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । पहिलेको लगानी सम्मेलनको कमि कमजोरी के थियो ? त्यो बेलाको कमजोरी नदोहार्याउनु अहिलेको चुनौती हो । अघिल्लो वर्ष १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो, २५ प्रतिशत परियोजना अघि बढेका छन् । बाँकी प्रतिबद्धता पाइप लाइनमा छन् होला । यसबाट समीक्षा गरेर अघि बढ्नु पर्छ । एकद्वारबाट विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिने कुरा राम्रो हो । देशले किन लगानी सम्मेलन गर्दैछ, सो विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा सरकारको सामथ्र्यले भ्याएन, अब विदेशी लगानी आवश्यक छ भनेर सबै देशमा गएर ब्रिफिङ गर्नु भन्दा एकै ठाउँमा बोलाएर ब्रिफिङ गर्नु लगानी सम्मेलन हो । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले शोकेसमा राखेका परियोजना कस्तो लाग्यो ? सरकारबाट ५० र निजी क्षेत्रबाट २७ गरी ७७ परियोजना अघि सारिएको छ । जसले परियोजना अघि सारेपनि यदि म विदेशी लगानीकर्ता भएको भए यो परियोजनामा कसरी लगानी गर्न सक्छु भनेर सोच्नु पर्छ । म लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छु कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ । यसबाट परियोजनामा लगानी आउँछ त ? यदि आउँदैन भने फेरी कुन कुरामा सुधार गर्ने त त्यसतर्फ सोच्नु पर्छ । शोकेसका परियोजनाहरु सतही अध्ययनले बनाइएको हो भने यसले सम्मेलनको प्रतिबद्धताको अर्थ राख्दैन । जलविद्युतमा चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुनुले कस्तो प्रभाव पार्ला ? लगानीले बजार खोज्छ, लगानीले खानी खोज्छ, अर्को ट्यारिफ जम्पिङ गर्न आउँछन् । चीन र भारतले प्रयोग गर्ने पानी हिमालय पग्लेर आउने पानी हो । यसलाई चीन र भारतले आफ्नै तरिकाले प्रयोग गर्न चाहान्छ । फर्पिङ जलविद्युत नेपालमा आएको १०७ वर्ष भयो । यो अवधीमा जम्मा १२ सय मेगावट विद्युत उत्पादन भयो । अब विश्लेषण गर्न सकिन्छ हाम्रो देशमा आयोजना ओगट्न विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन् कि जलविद्युत बनाउन । यदि साँच्चै लगानी आइरहेको भए किन यो हालत देख्नुपथ्र्यो । अब हामीले अध्ययन गर्नु पर्छ, उनीहरु आयोजना ओगट्न आएका कि काम गर्न ? ८५ प्रतिशत भन्दा बढी आयोजना ओगटेर दुई देशका कम्पनी बसेका छन् । प्रगति छैन । गैरआवासीय लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले लोभ्याउन नसकेको हो ? पहिलो कुरा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताले कुन मोडेलमा काम गर्न खोजेको हो । सो विषय खुलाएर आउनुपर्छ । सरकारले नेपाली र गैरआवसीय लगानीकर्तालाई भेदभाव गरेको छैन । यो सम्मेलनबाट देशले कस्तो फाइदा लिन सक्छ ? देशले किन लगानी सम्मेलन गर्दैछ, सो विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा सरकारको सामथ्र्यले भ्याएन, अब विदेशी लगानी आवश्यक छ भनेर सबै देशमा गएर ब्रिफिङ गर्नु भन्दा एकै ठाउँमा बोलाएर ब्रिफिङ गर्नु लगानी सम्मेलन हो । लगानी सम्मेलनबाट देशको इकोसिस्टमलाई सहज बनाउन सक्छ । सम्मेलनबाट प्रतिवद्धता आउने हो, तर चुनौती कहाँ हुन्छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिन हाम्रो मेकानिजम छ कि छैन ? छ भने यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ । गत लगानी सम्मेलनमा सरकारले अनुमान गरेको भन्दा धेरै प्रतिवद्धता आयो, अहिले त्यो आँकडालाई पछि पार्न सरकार लागी परेको देखिन्छ । सम्मेलन सफलताको आधार प्रतिवद्धतालाई मान्ने देखियो नि ? लगानी सम्मेलनलाई सफल मान्ने र असफल मान्ने दुई आधार छन् । एउटा अघिल्लो वर्षको सम्मेलनमा ८ खर्बको प्रतिवद्धता आयो, तर लगानी खोई ? अर्को लगानी आयो, बजार कहाँ छ ? अब बाहिरी मार्केट हेरौं कि भारत कि चीन । हामीले लगानी ल्याउदा कस्तो प्रकृतिको लगानी ल्याउँदा फाइदा लिन सक्छ यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी आर्थिक र सामाजिक रुपले निकै पछाडी छौँ । यो अवस्थामा हामीले हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्छ । कुन क्षेत्रमा भारतले भन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ ? नेपालको स्रोत साधनले कस्तो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सक्छ ? यसमा अध्ययन आवश्यक छ । चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्ताको आकर्षण साँच्चिकै बढेको हो कि उनीहरुले भ्रम छरिरहेका छन् ? हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था यस्तो छ कि वीरगञ्गजको पारी रक्सौल छ । तर, तातोपानीको पारी चीन छैन । यहाँबाट ३५ किलोमिटर टाढा चेन्दु भन्ने ठूलो शहर छ । चीन त हङकङको छेउमा छ । चिनियाँहरु स्टाटेजिक मुभ पनि गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा लगानी आउँदा विशुद्ध व्यवसायिक लगानी आयो भन्न सकिदैन । यसमा रणनीतिक क्रियाकलाप पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीबाटै लगानी आइरहेका छन् । तर, यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ । नेपालको सिमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग खोल्न भारतले विदेशी लगानीकर्तालाई जति सुविधा दिन्छ नेपालले किन दिन सक्दैन ? हामी आर्थिक र सामाजिक रुपले निकै पछाडी छौँ । यो अवस्थामा हामीले हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्छ । कुन क्षेत्रमा भारतले भन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ ? नेपालको स्रोत साधनले कस्तो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सक्छ ? यसमा अध्ययन आवश्यक छ । जस्तो हाम्रो स्रोतले सिमेन्ट उद्योगलाई सहयोग गर्न सक्छ । तर, सरकारले भारतीय बजारसम्म जाने सजिलो बाटो बनाउनु पर्छ । लगानीलाई नाफाले आकर्षण गर्छ, नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा आएर डुबेका विदेशी लगानीकर्ता निकै कम छन् । युटिएल प्राविधिक कारणले र हिमालयन स्प्रिङ कम्पनी आन्तरिक कारणले असफल भएका हुन् । नेपाल लिभरले १७ सय प्रतिशत सम्म लाभांश बाडेको छ । गत १० वर्षमा वैदेशिक ७० अर्ब लगानी आएको देखिन्छ । ९९ सय अर्ब प्रतिफल लगिसकेका छन् । यो हेर्दा नेपाल लगानीको लागि उच्च प्रतिफल दिने देश हो । विदेशी लगानी नेपालमा कतिको सुरक्षित छ ? लगानी भनेको नै जोखिम हो । जोखिम नै नहुने क्षेत्र निकै कम छन् । विश्वपरिवेश हेर्दा नेपालमा लगानी धेरै सुरक्षित छ । शान्ती सुरक्षाको चुनौती नेपालमा छैन । विश्वपरिवेशमा लगानीको बहाव कतातिर बगिरहेको छ ? विश्वपरिवेसमा विदेशमा लगानी गर्ने दर १८ प्रतिशतले घटेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दैन, यो हैसियत हाम्रो अर्थतन्त्रको छैन । गत वर्ष हाम्रो देशमा करिब १७ अर्बको लगानी आएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० अर्बले बढी हो । विश्व परिवेशमा घट्दा हाम्रोमा बढेको छ ।

बीमा बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सले उपस्थिति जनाएको ८ महिना भएको छ । यो छोटो अवधिमा पनि निर्जीवन बीमाको क्षेत्रमा अजोडले आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाएको छ । आगामी दिनमा अझै नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ अजोड इन्स्योरेन्स । प्रस्तुत छः नेपाली बीमा बजारका संभावना र चुनौति सहित अजोड इन्स्योरेन्सका भावी योजना र कार्यक्रमका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) कुमारबहादुर खत्रीसँग विकासन्यूजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानी । बीमा सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन, प्रभावकारी, आकर्षक र विश्वसनीय बनाउन अजोड इन्स्योरेन्सले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? अजोड ईन्स्योरेन्स आफैैंमा एउटा नयाँ कम्पनी हो । गत असार २१ बाट हामी सञ्चालनमा आएका हौं । पहिलो चरणको शाखा स्थापना गर्ने कामहरु लगभग सकाएका छौं । यसको साथसाथै हामी बिजनेशमा पनि जाँदैछौँ । हामीले बीमा चेतानामा सघाउ पुरयाउने खालका विज्ञापन तथा जनचेतनाका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएका छौं । एफएनसिसिआईबाट आयोजना हुने मेला लगायतका कार्यक्रममा अजोड ईन्स्योरेन्स पार्टनरका रुपमा रहन्छ । बीमाको बारेमा जनचेतना जगाउने तथा अजोडको चिनारी गराउने कुरामा हामी लागि परेका छौँ । १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु थिए । २०७५ सालमा नयाँ ३ वटा कम्पनीहरु थपिएपछि बजारमा कस्तो असर देखियो ? तीन वटा कम्पनीहरु बजारमा आउँदैमा असर देखिने कुरा हुँदैन । आफ्नो हिसाबामा बिजनेश गर्ने हो, आफ्नै सञ्जाल बनाएर काम गर्ने हो । बजारको साईज बढाउदै जाने हो । तर, तत्काल देखिएको समस्या भनेको लिक्यूडिटीको समस्या हो । नयाँ कम्पनी आउँदैमा पुरानोमा कुनै असर भएको देखिदैन । तैपनि नेपालमा २० वटा कम्पनी आएपनि सर्वसाधारणमा त्यति पहुँच पुगेको छैन । बजारको दायरा बढाउने सम्भावना प्रशस्तै रहेका छन् । यसको साथ साथै गर्नुपर्ने काम समेत निकै छ । गर्दै जाँदा बजारको आकार बढ्ने हो । भोलिका दिनमा बीमाको दायरा बढाउँदै जाने हाम्रो लक्ष्य हो । नयाँ कम्पनीको लागि अवसर र चुनौति के–के छन् ? नयाँ कम्पनीका लागि अवसर/चुनौति दुवै छन् । हामी धेरै ठाउँमा गएर ग्राहकहरुलाई बीमाको बारेमा सचेत गराउन पाईरहेका छौँ । यो अवसर हो । यस्तै, चुनौतिपनि छन्न । नयाँ कम्पनीलाई के हुँदो रहेछ भने नआउनु पर्ने खालका समस्या समेत आउँदा रहेछन् । बीमा समितिबाट लाईसेन्स लिएर हामीले कारोबार शुरु गरेको हो । व्यवस्थापनमा समेत पुराना तथा युवाहरुको टिम रहेको छ । यी कुरा हुँदा हुँदैपनि हरेक संस्थाहरुले २/३ वर्षको अनुभव माग गर्ने गरेको कुरा हामीले चुनौतिको रुपमा हेरेका छौँ । अरु चुनौतिको रुपमा हेर्ने हो भने बीमाको बारेमा बजारमा जानकारी नै कम भएको देखिन्छ । यसमा एउटा मात्र कम्पनी लागेर हुँदैन । समग्र सरोकारबाला निकायको यसमा ध्यान जान जरुरी हुन्छ । जस्तो, बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमक संघले जनचेनामूलक काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । कामै नगरेको त होइन, तर गर्नु पर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै रहेका छन् । यसमा नेपाल सरकार समेत लाग्नु पर्छ । अजोड इन्स्योरेन्सको मौलिकता एवम् फरकपन के-के हुन् ? यसमा पनि २/४ वटा कुराहरु छन् । सर्वप्रथम त हाम्रो व्यवस्थापन टिम आफैँमा बलियो छ । युवा जनशक्ति सहभागी भएकाले टिम बलियो छ । त्यसपछि स्थापनाको ८ महिनाको अन्तरालमा आईपुग्दा शाखा सञ्जाल १६ वटा, बीमा काउन्टरका साथसाथै एउटा ग्राहक सेवा केन्द्र शुरु गरिसकेका छौँ । कम्पनीमा आवद्ध प्रवद्र्धकहरु सामाजिक रुपमा स्थपित छन् । हाम्रोमा नेपाल सरकारबाट अवकाश प्राप्त उच्च पदस्त व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । यो प्लस प्वोईटको रुपमा रहेको छ । भोलिका दिनमा अनलाईन सिस्टममा जाँदैछौ । नयाँ कम्पनी भएकाले पनि हामी कहाँ काम नसकिएका पुरानो फाईल हुदैनन् । साथै, आएका फाईललाई समेत हामीले छिटो छरितो बनाउन लागि परेका छौँ । अनलाईनमा जाने तथा ई-पेमेन्टमा जाने कुराले नै अजोड भोलिका दिनमा विषेश रहन्छ । ‘शान्तिको धुनसँगै सुरक्षाको सुरुवात’ भन्ने यहाँहरुले मूल नारा राख्नु भएको छ । यसले दिन खोजेको सन्देश चै के हो ? नारा अनुसार काम भएका छन् त ? जोखिम भनेको कुन बेला हुन्छ, कति बेला हुन्छ थाहा हुन्न । जोखिम जहिलेपनि अनिश्चित हुन्छ । सोही कारण बीमा गर्दा आफ्नो प्रगतीमा, आफूले गरेको बीमाका कारण शान्तिपूर्ण रुपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो । यस किसिमको शान्ति कायम गर्न अजोडको भूमिका रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । साथै, नारा अनुसार हामी सफल पनि भएका छौँ । ठ्याक्कै सोच अनुसारको काम हुन सकेको त छैन, तैपनि शाखा खोल्ने काममा हामी निकै लागि पर्यौ । अहिले आएका तीन कम्पनीहरु मध्येमा हामी अगाडि छौँ । बीमा सेवा बिस्तारको क्रममा पछिल्लो समय बीमा कम्पनी र बैंकहरुबीच साझेदारी बढेको छ । यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पारेको पार्छ ? निर्जीवनमा त्यति फरक पर्दैन । बीमा बैंक मार्फत नै हुँदा पनि आम्दानी बीमा कम्पनीहरुले नै पाउँछन । बैंकले अनिवार्य गर्दा पनि ईन्स्योरेन्स कै पोलिसी नै बिक्री हुने त हो । बैंकहरुले निक्षेप प्रडक्ट बनाउँदा ‘बीमा निःशुल्क’ भनेर प्रचार प्रसार गरेका छन् । के बीमा सेवा निःशुल्क सम्भव छ ? बैंकहरुले बीमालाई निःशुल्क भनेर प्रचार गर्दै गर्दा बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना प्रडक्ट कसरी मूल्य राखेर बिक्री गर्न सक्छन् ? निःशुल्क भन्नाले बैंकले बीमा प्रिमियम नै नतिर्ने भन्न खोजेको होइन । बैंकका ग्राहकले कारोबार गर्दा बीमा सुविधा पाउने भनेको हो, तर बीमा कम्पनीले बैंक मार्फत प्रिमियम पाउँछन् । बैंकले बीमामा प्रवेश गर्दा त्यसले ईन्स्योरेन्स कम्पनीलाई असर पार्दैन । हाम्रो कम्पनी मार्फत बैंकले बीमा गर्दा प्रिमियम तिर्नुपर्छ । जहाँ प्रिमियम तिरिदैन, त्यसलाई बीमा नै भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समय बैंकहरु बीमाका कार्यक्रममा सहभागी हुनुलाई उनीहरुले डिपोजीट संकलन गर्न मार्केटिङ स्ट्राटिजिको रुपमा लिएको मान्न सकिन्छ । यसले हाम्रो बजार बिस्तारमा सहयोग गरेको छ । त्यसैले हामी यसमा सकारात्मक नै छौँ । चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउन ३० करोडको साधारण सेयर जारी गर्ने तपाईँको कम्पनीको योजना छ । साधारण सेयर निष्काशन कहिले हुन्छ ? कुन-कुन प्रक्रिया पूरा भए ? तत्कालको लागि धितोपत्र बोर्डले ताेकेकाे प्रकृया पूरा भईसकेको छैन । प्रमोटरबाट हाम्रो ७० करोड संकलन भईसकेको छ । ३० करोड चै पब्लिकको आईपिओमा जान्छ । गत आर्थिक बर्षमा हामीले यसको लागि नै भनेर ८, १० दिन भएपनि काम गरेका छौँ ।  सो पास गरेर साधारण सभा गरेपछि हामी आईपिओमा प्रवेश गर्न पाउँछौ । यसरी नै काम गर्न पनि हामीलाई घटीमा १ वर्ष भने लाग्ने देखिन्छ । बजार विकासको लागि बीमा समितिले नयाँ के–के काम गर्नुपर्छ ? तपाईँको सुझाव के छ ? बजार बढाउन बीमा समिति मात्र लागेर हुँदैन । यसमा सबै संयुक्त रुपमा लाग्नु आवश्यक छ । बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमक संघ, साथसाथै नेपाल सरकारले पनि सहकार्य गर्नुपर्यो । यही कुरा मैले निकैपल्ट दोहोर्याईरहेको छु । पछिल्लो समय सरकारको अग्रसरता बीमामा देखिन्छ । मानिसलाई बीमा भएमा मात्र सुरक्षित भइन्छ भन्ने बुझाउन पर्छ । यसले राष्ट्र निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । स्थानीय तहमा गएर बीमाका महत्वको बारेमा हामीले पनि अभ्यास गर्ने तयारी गरेका छौँ । सम्पत्ति बीमाको दायरा बढाउन र यसलाई व्यवहारिक बनाउन बीमा समितिले समेत जनचेतनामा कार्य गरिरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकाले समेत मोटर बीमा अनिवार्य गरेको जस्तै सम्पत्ति बीमा समेत अहिलेको प्राथमिकता तथा अनिवार्यतामा रहेको देखिन्छ । बीमाले सुरक्षणमा कार्य गर्ने भएकाले कर तिर्ने तथा नक्सा पास गर्ने निकायमा समेत यस्ता कुरा पुगेमा धेरैलाई पीडित बन्नु पर्दैन । थोरै रकममा धेरैको जोखिम व्यहोरिने कुरामा सबै सचेत बन्नु आवश्यक छ । अहिले १ करोडको घर बार्षिक रुपमा जम्मा ४ हजार रुपैयाँमा बीमा हुन्छ । हुल दंगाको अवस्थामा मूल्य केही समायोजन भएपनि अन्य बेलामा हुने यहीँ नै हो । थाहा हुँदा हुँदै पनि कतिपयले बीमा गरेका हुँदैनन् । यो एक किसिमको बानीको रुपमा स्थापित छ । बीमा गर्ने कुरामा हेलचेक्राई गर्नु हुँदैन भनेर सर्बसाधारणलाइ बुझाउनुपर्छ। आगामी दश वर्षमा बीमा बजारको विकास कसरी होला ? तपाईँको प्रक्षेपण कस्तो देखिन्छ ? यसमा बीमाको पहुँच, सेवाको विविधता, प्रविधिको प्रयोगको, जनशक्तिको संलग्नताको, पुँजी वृद्धि, लगानीकर्ताले पाउने लाभांशलाई समावेश गरेर हेर्दा आगामी १० बर्षमा मलाई लाग्छ बीमा बजारको दायरा निकै माथि पुग्छ । हाम्रो बीमा बजार प्रविधि मैत्री भईसकेको हुनेछ भने घरमा बसेर नै बीमाका पोलिसी खरिद बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना भईसकेको हुनेछ । यसरी नै दाबीका कुरामा समेत सहज अवस्था आईसक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य बीमाको पँहुच बढेर निकै माथि जान्छ । पेनिट्रेशन नेपाल सरकारले आगामी ५ बर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउने भनेको छ, मेरो विचारमा आगामी १० वर्षमा भने ३० प्रतिशत पुरयाउन सकिएला कि भन्ने छ । साथै, प्रविधिमा आधारित बीमा बजारको विकास नै मुख्य कुरा हो । अहिलेको भन्दा जनशक्ति बढ्ने छन् । प्रविधिले छिटो छरितो सेवा समेत प्रदान गर्नेछ। समयमा सेवा उपलब्ध हुनेछ तर जनशक्ति विस्थापित भने हुँदैन । हामीलाई थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । प्रविधिले जनशक्ति निमार्णमा चै सहयोग पुर्याउँछ । साथै, बीमा ईन्स्टीच्यूटको स्थापना भई सकेकाले आगामी दिनमा बीमा चेतनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् । लाभांशको सन्दर्भमा यो सेवामुखी व्यवसाय भएकाले यसमा आफ्नो सामाजिक कुरा हुन्छ । सोही कारण संसारका कुनै बीमा कम्पनीहरुले १५ देखी २० प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश प्रदान गर्ने हो । यसमा लिलामीबाट भन्दापनि लगानीबाटै कमाउने हो । हालसालै बीमा समिति लगानी निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ, यसले लगानीको दायरा खुल्ला गरेको छ । ईन्भेष्टमेन्ट व्यवस्थापनबाट ईन्स्योरेन्सले पैसा कमाउने हो । ईन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई हामीले हाम्रो पैसाको व्यवस्थापन कति गर्न सक्छौ भन्ने कुराले निकै प्रभाव पार्ने गर्छ । सर्बसाधारणलाई बीमाको महत्व बुझाउन र स्वेच्छिक रुपमा बीमा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? निश्चित रुपमा यस कार्यका लागि केही समय त लाग्छ नै । नेपाल सरकारले केही समय बीमालाई अनिवार्य गराउन पर्छ । स्वास्थ्य बीमामा कर छुट दिएको छ । भोलि केही समयलाई खर्चमा पनि छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । यसको साथै सरकारले आफैँले समेत बीमाका कार्यक्रममा सहभागी हुन जरुरी छ । हामीले व्यवहारिक रुपमा बीमा नगरेमा स्वतः रुपमा स्थानीय तहबाट बीमा गर्नेको संख्या बढ्न त्यति सहज छैन ।