विकास वहस

प्रद्युमन पोखरेल-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड मौद्रिक नीति र त्यसपछिका राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुले सबैभन्दा बढी असर गरेको छ साना कर्जा लगानीमा ठूलो पोर्टफोलियो बनाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई । साना कर्जा लगानीमा ठूलो पोर्टफोलियो बनाएको बैंकहरु मध्ये एक हो मुक्तिनाथ विकास बैंक । अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि नयाँ नीतिले धेरै असर गर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीति र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रीत भई विकास बैंकर्स संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । राष्ट्र बैंकले १५ लाख भन्दा कम कर्जाको शुल्कमा गरेको नियन्त्रण, स्प्रेडदर गणनामा ल्याएको नयाँ विधि, पुँजी कोष सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लगायत नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले मुक्तिनाथ विकास बैंकको व्यवसाय विस्तार र नाफामा कस्तो असर गर्छ ? यसमा म चारवटा कुरा गर्न चाहान्छु । पहिलो, संसारभर कुनै पनि व्यवसायमा नियमन गर्ने निकायहरु हुन्छन् । नियामकले समय र परिस्थिति अनुसार आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्छ । व्यवसायीहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्दै अगाडि जानुपर्छ । दोस्रो, साना कर्जाको कुरा छ । जति सानो स्केलको विजनेश गर्यो, त्यसको लागत त्यति नै धेरै हुन्छ । यो विजनेशको स्वभाविक नियम हो । सानो, मसिनो, खुद्रा सेवाको लागत बढी हुने भएकोले यसमा नियामकले धेरै कस्दा यस प्रकारका सेवाहरु बन्द हुँदै जान्छन् । तेस्रो, १५ लाखसम्मका कर्जाको वेस रेटमा २ प्रतिशतमात्र थप व्याज लिन पाइने र सेवा शुल्कहरु लिन नपाईने व्यवस्थाले मुक्तिनाथ लगायत विकास बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहित गर्छ । हामी के चाहान्छौं भने विकास बैंकहरुलाई साना कर्जा प्रवाहमा सहयोग गर्ने गरी नीति निर्देशन बनाउन, परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने विकास बैंकर्स संघले निर्णय गरिसकेको छ । चौथो, राष्ट्र बैंकको चाहाना साना ऋणिलाई राहात दिनु हो । हामी पनि साना व्यवसायीलाई सहयोग गर्न चाहान्छौं । वित्तीय समावेशिता हामी चाहान्छौं । हाम्रा उदेश्य मिलेका छन् । अब उदेश्य मिलिसकेपछि त्यसलाई प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सहज विधिहरु तय गरिनुपर्छ । विकास बैंकर्स संघको माग के के हुन् ? स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको नीतिमा हाम्रो समर्थन छ । तर बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र व्याज जोड्न पाउने, बाँकी सुविधाहरुमा सेवा शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्दा सबैलाई गाह्रो हुन्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले लघुवित्त सेवामा धेरै राम्रो गरेको थियो । नयाँ नीतिले तपाईहरुलाई कस्तो असर गर्छ ? व्यवसाय गर्दाको विभिन्न जोखिममध्ये नियामकीय जोखिम सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नियामकले नीति परिवर्तन गर्दा हुने जोखिमलाई ध्यान दिएर कम्पनीहरुले बैकल्पिक योजनाहरु बनाएका हुन्छन् । फरक रणनीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीसँग पनि बैकल्पिक योजनाहरु छन् । बादल जति कालो भयो त्यसको घेरा त्यतिकै उज्यालो हुन्छ । जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । हामीले हाम्रा ग्राहकको क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छौं । तरिका केही फरक होला, हामी फेरीपनि जनतामा जान्छौं । जनताको विश्वास जितेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ । स्प्रेडदर गणना विधिमा भएको परिवर्तनबारे विकास बैंकर्सको धारणा के हो ? सिक्काको एउटा भाग हेर्ने अर्को नहेर्ने भन्ने हुँदैन । स्प्रेडदर निकाल्ने भनेको कुल व्याज आम्दानीमा कुल व्याज खर्च घटाउने नै हो । यसमा सरकारी लगानी झिकेर गणना गर्ने भन्ने विधि ठिक होइन । यसले विकास बैंकहरुको आम्दानीमा पनि २४/२५ प्रतिशतले नकारात्मक असर पर्छ । यसमा विकास बैंकर्स संघको धारणा र नेपाल बैंकर्स संघको धारणा समान छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेन भने साना कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रीत भएको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अगाडि बढ्न सक्छन् ? कुनै पनि व्यवसायमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुन्छ नै । कुनै पनि संस्था एउटा मात्र रणनीति लिएका हुँदैनन् । कुनै एउटा प्लान योजना भएमा प्लान विमा जानुपर्छ । बस्तु तथा सेवाको मुल्य सकेसम्म कम गरिनुपर्छ, सकेसम्म गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सकेसम्म धेरै जनामा बस्तु तथा सेवा दिन सक्नुपर्छ र बस्तु तथा सेवा प्रदानमा सीमित व्यक्तिको कन्ट्रोल हुनुहुन्न । यी कुरामा हामी सचेत छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिहरु वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रणमुखी भएका हुन् ? वा आम उपभोक्ता मैत्री भएका हुँदै गएका छन् ? नेपालको सबैभन्दा राम्रो नियामक संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । र, नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित, पारदर्शि र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र पनि बैकिङ क्षेत्र हो । पछिल्लो दशकमा विश्वमा धेरै बैंकहरु बन्द हुँदा पनि नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आएन । त्यसमा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले धेरै वायस भएर नीति लिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको नीति पूर्ण सन्तुलित छ ? पूर्ण सन्तुलित नभनौ । सुधारको ठाउँ सधैं हुन्छन् । हामीले सुधारका सुझाव दिन्छौं । राष्ट्र बैंकले पनि बजारबाट आउने राम्रो सुझावहरुलाई अनुसरण गरेको हामीले देखेको छौं । बजारबाट आउने राम्रा सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिमा आवश्यक परिमार्जजन गर्छ भन्नेमा हामी विश्वास्त छौं । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत थप केही सुविधा पनि दिएको छ । यसबारे विकास बैंकहरुको धारणा के हो ? नेपाल सरकारको बजेट, मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाई गहिरिएर हेर्नु भयो भने त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुलाई लक्षित गरेर मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति आएका छन् । दोस्रो, पछिल्लो समय विकास बैंकहरु धेरै बलिया भएका छन् । उनीहरुको सेवामा पनि गुणस्तर वृद्धि भएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । व्यवस्थापन पनि बढी प्रोफेशनल देखिएका छन् । दोस्रो, पछिल्लो समय विकास बैंकहरु धेरै बलिया भएका छन् । उनीहरुको बजार हिस्सा बढेको छ । उनीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि वृद्धि भएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । व्यवस्थापन पनि बढी प्रोफेशनल देखिएका छन् । ५ वर्षअघि विकास बैंकको संख्या ८९ थियो । अहिले ३२ वटामा झरेको छ । कसरी विकास बैंक बलिया भए ? तपाईको प्रश्न सहि छ । विकास बैंकको संख्या अझै घटेर २५ वटामा जाने वाला छन् । तर विकास बैंकहरुको बजार हिस्सा बढेको छ । कुल निक्षेप र कर्जामा विकास बैंकको हिस्सा हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले १३/१४ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिँदा पनि विकास बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिएर बसे । मुक्तिनाथ विकास बैंक मर्जरमा जान्छ कि जादैन ? यो त मलाई सोध्ने प्रश्न होइन । सेयरधनीले निर्णय गर्ने विषय भयो । बैंकका सञ्चालक वा प्रमोटर वा सेयरधनीले मात्र बसेर बैंकको नीति बनाउँदैनन् । त्यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नता हुन्छ । यहाँलाई बैंकको पोलिसबारे पक्कै पनि जानकारी होला ? साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिशनमा जानेबारेमा खुला नीति लिएको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हामीले वेवास्ता गर्न सक्दैनौ । तर मुक्तिनाथ विकास बैंक जुन नाम छ, १३ वर्षको जुन इतिहास छ, यसको कोर विजनेश भ्यालु छ, ती सबैलाई बचाउँदै हामी अगाडि बढ्छौं । पछिल्लो समय सहकारीले पनि ऋणिसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा १७/१८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दै आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई कस्तो असर पर्छ ? हामीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा लगानी गरेका छैनौं । त्यो भन्दा कममा झारिसकेका छौं । बेसरेटले भ्याएसम्म हामीले वाणिज्य बैंकको सरह व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । परिवर्तन निश्चित छ । समयको माग अनुसार हामी चल्नैपर्छ । हामी अहिले ग्राहक विस्तार गर्ने र लागत कम गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढिसकेका छौं । बैंकहरुको लागि अब सहकारी चुनौति बन्दै आएको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । निजी, सरकारी र सहकारी । संविधानले नै सहकारीको महत्वमा विशेष जोड दिएको छ । सहकारीले मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । त्यसैले सहकारीसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ । सहकारीको भूमिकालाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । चुनौतिको रुपमा लिनुहुन्न । अब कर्जाको व्याज घट्ने नै हो ? कुनै पनि बस्तु तथा सेवा मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त छ । व्याज घट्दो छ । तर तिहारपछि तरलता सुक्दै जान सक्छ र व्याजदर वृद्धि हुन पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर माथि नै रह्यो भने कर्जाको व्याजदर घट्दैन । स्वस्थ्य अर्थतन्त्र निक्षेपको व्याज मुद्रास्फितिभन्दा माथि नै हुनुपर्छ । अहिले निक्षेपको व्याजदर राम्रो छ । यसले निक्षेप वृद्धिमा सहयोग गर्छ । निक्षेप वृद्धि पनि जरुरी छ किनकी मौद्रिक नीतिले २१ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको गत असार मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तसम्मामा ४६ अर्ब १३ करोड निक्षेप संकलन भएको छ । ३७ अर्ब ९५ करोड कर्जा लगानी भएको छ । गत वर्षको सञ्चालन नाफा १ अर्ब २२ करोड गरेको छ । बैंकले निक्षेपतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ५२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा ३७ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सफल भएको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात ०.०७ प्रतिशत कायम रहेको छ भने बैंकको प्रति सेयर आम्दानी रु २७.८४ रुपैया रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरु के के छन् ? हामीसँग ११९ शाखा छन् । तिनलाई बलियो बनाउनुछ । यस वर्ष केही शाखा विस्तार गर्छौ । हामी ग्राहकलाई खुशी बनाउँछौं । हामी सेयरधनीलाई राम्रो नाफा दिन्छौ । हामी नियामकले बनाएको सबै नियम पूर्ण परिपालना गछौं । हामी समूदायमा जोडिएर काम गर्न चाहान्छौं । हामी हाम्रा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा राखेर काम गर्न चाहान्छौं । विगत केही वर्षयता मुक्तिनाथ विकास बैंकले शाखा विस्तारमा किन जोड दियो । यसरी शाखा विस्तार गर्दा संस्थालाई के कस्ता लाभ भए ? र, के कस्ता जोखिम पनि थपिएर आए ? शाखा विस्तार सँगै वित्तीय कारोबारमा पनि उच्च वृद्धि देखिन्छ । तीन वर्षअघि शाखा खोल्दा थोरै कारोबार हुने क्षेत्रमा पनि अहिले त्यहाँ बैकिङ कारोबार धेरै राम्रो छ । पछिल्लो समय क्यासलेस वल्ड परिकल्पना हुन थालेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएका छन् । नेपाली समाज पनि त्यसमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । शाखा खोल्न बैंकहरुले गरेको लगानी बेकारको हुने त होइन ? बडो महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सम्बन्ध र कारोबार फरक हुन्छ । सेवाको साथै सम्बन्धका लागि पनि शाखा आवश्यक हुन्छ । सेवा दिन डिजिटली सकिन्छ । तर सम्बन्ध राख्न शाखा नै चाहिन्छ । म केहीअघि समय मुम्बई गएको थिए । मुम्बईमा ८४ प्रतिशत भुक्तानी डिजिटली हुने रहेछ । ५२ प्रतिशत खाता मोवाइलबाट खोलिदो रहेछ । तर पनि त्यहा बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । किनकी त्यहाँ सम्बन्ध पनि विस्तार गर्नुछ । मुक्तिनाथ विकास बैंक सबैले राम्रो भन्छन् । तैपनि यस बैंकको सेयर विगत तीन वर्षयता निकै कम भयो । सेयर मूल्य र बैंकको कार्यप्रगतिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? समग्र बजार घट्दा राम्रा कम्पनीको पनि सेयर मूल्य घट्छ । अहिले त्यहि भएको हो । यस बैंकका लगानीकर्ता राम्रो प्रतिफल पाएका छन् । कहिले कही हल्लाले पनि बजार प्रभावित गर्छ । कहिले सरकारी नीतिले पनि बजारलाई प्रभावित गर्छ । लिक्विडिटीको अवस्थाले पनि सेयर बजारमा असर पर्दोरहेछ । बैंकहरुको नाफा घट्दै छ भनिन्छ । लगानीकर्ताहरु डराएको पनि देखिन्छ । समग्रमा बैकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? असन्तुलित नीति आयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिले लगानीकर्तामा अलि भयको वातावरण बनाएको छ । सरकारी नीतिहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई सवल र सक्षम बनाउँदै छ कि कमजोर बनाउँदै छ ? बलियो बनाउँछ वा कमजोर बनाउँछ भनेर नसोचौ । राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्र बलियो बनाउने नीति नै लिएको हुन्छ । नियामकले आफ्नो क्षेत्र कमजोर बनाउने भनेर सोच्दैन । तर नियामक पनि चलाउने मान्छेले हो । मान्छेले कहिले कहीँ गल्ती कमजोरी गर्न सक्छन् । त्यस्तो गल्ती भएको हो भने सुधार गर्नुपर्छ ।

कृषि विकास बैंकमा २७ वर्ष काम गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिनु भएको भवानीशंकर चापागाञी २०६९ सालमा सिर्जना फाइनान्समा महाप्रबन्धकको रुपमा छिर्नुभयो । २०७३ साल बैशाखदेखि उहाँ सिर्जना फाइनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । सिर्जना फाइनान्समा भवानीशंकरको प्रवेश भगवानको जस्तै भएको छ । त्यसपछि फाइनान्सका सेयरधनीले हरेक वर्ष २५ देखि ६० प्रतिशत लाभांश पाइरहेका छन् । ७/८ वर्षअघि अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको सिर्जना फाइनान्स अहिले उत्कृष्ट बन्ने लक्ष्य बोकेर हिँडिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चापागाञीसँगको कुराकानी । सिर्जना फाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा हरेक सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । गत वर्षमा विजनेश ग्रोथ ३० प्रतिशत छ । निक्षेप १ अर्ब ७५ करोडले वृद्धि भई ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएको छ । एक वर्षमा कर्जा सापटी २ अर्ब २ करोडले वृद्धि गरी ४ अर्ब ८२ करोड पुर्याएका छौं । लगानी १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । सीसीडी रेसियो ६१ प्रतिशत छ । पूँजी कोष अनुपात साढे १४ प्रतिशत छ । कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । खराव कर्जा शुन्य दशलमव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको खुद नाफा १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । एनएफआरएस अनुसार नाफा १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीले २६ प्रतिशतले नाफा बढाएका छौं । हाम्रो रिर्जव पनि करिव २६ करोड रुपैयाँ छ । यस वर्ष सेयरधनीले कति लाभांश पाउने छन् ? सेयर पूँजी ४६ करोड रुपैयाँ छ । हामी सेयरधनीलाई २६/२७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं । म यो संस्थामा आएको पहिलो २ वर्षमा ६० प्रतिशतका दरले लाभांश दिएका थियौं । दोस्रो दुई वर्षमा ५० प्रतिशतका दरले रिर्टन दियौँ । अघिल्लो वर्ष ३५ प्रतिशत रिर्टन दियौं । गत वर्ष २४.५ प्रतिशत रिर्टन दियौं । यो वर्ष २६/२७ प्रतिशत दिन सक्छौं । हामीले असार मसान्तको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सेयर मूल्य २१० बाट २८५ पुगिसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । राष्ट्रिय स्तरको बैंकहरुले गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले कसरी अरुको भन्दा राम्रो गरिरहनु भएको छ ? हामी व्यवसाय विस्तारलाई भन्दा सेवाको गुणस्तरमा जोड दिन्छौं । बाणिज्य बैंक नगएको ठाउँमा शाखा खोलेका छौं र सेवा दिएका छौं । हामीले सेवा दिएको मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा २२ वटा शाखा खोलेका छौं । तीन जिल्लामा व्यवसायको हिसावले हाम्रो हिस्सा ९ प्रतिशत छ तर ग्राहक संख्याको हिसाबले करिव २० प्रतिशत छ । १ लाख ३१ हजार निक्षेपकर्ता छन् । १२ हजार ऋणी छन् । हाम्रा ग्राहक ठूला ठूला उद्योग वा गोदाम भएका व्यवसायी छैनन् । वाणिज्य बैंकमा छिर्न पनि डराउने, सानो सानो व्यवसाय गर्न चाहाने व्यक्तिहरु हुन्छन् । विराटनगरमा पनि बैंकहरुको उपस्थिति धेरै देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण कस्तो छ ? प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि छ । तर, सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा छैन । जनताको मन जित्ने गरी योजना लिएर गयो भने प्रतिस्पर्धा खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई । जतिबेला म यो फाइनान्समा छिरेको थिएँ, त्यतिबेला एकातिर सम्झना फाइनान्स डुबेको थियो । अर्कोतिर सिर्जना फाइनान्सलाई पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाएर फुकुवा गरेको थियो । सम्झना र सिर्जनामा मानिसहरु झुक्किन्थे । बीचमा यस क्षेत्रको अरुण फाइनान्स पनि डुब्यो । बजारमा फाइनान्स कम्पनीबारेमा उत्पन्न आशंका मेटाउन नै आधा-एक घण्टा समय बिताउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला हामीले सिर्जनामा घरदैलो सेवा कार्यक्रम गर्यौं । अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्यौ । सबै फाइनान्स खराव हुँदैनन् भनेर बुझायौं । सिर्जना फाइनान्सले अरुको भन्दा राम्रो सेवा दिन्छ भनेर विश्वास दिलायौं । आजको दिनमा हाम्रो बेसरेट १२.१२ हुँदा पनि हामीले १३ प्रतिशतदेखि नै कर्जा लगानी गरेका छौं । वाणिज्य बैंकले पनि १३ देखि १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेका छन् । भविष्यको योजना के छ ? यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु यस्ता हुनुहुन्छ जो उठ्नुभयो भने पूर्वी नेपाल नै माथि उठ्छ र उहाँहरु बस्नुभयो भने पूर्व बस्छ । गोल्छा अर्गनाईजेशन, वाग्मती ग्रुप, मेघाटेक ग्रुप, राठी ग्रुप, एमएम प्लाष्टिक ग्रुप, सञ्जय अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्छ । हामी राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स बन्छौं । हामी अरुसँग मर्ज हुँदैनौ । पूँजी वृद्धिको लागि ६० प्रतिशत अर्थात १० बराबर ६ कित्ताका दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछौं । यो वर्ष बोनस सेयर दिन्छौं । यसै वर्ष चुक्ता पूँजी ८० करोड पुर्याउँछौ । यस बीचमा राष्ट्र बैंकले पूँजी संरचना परिवर्तन गरेन भने हामी राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स बन्नको लागि आवेदन दिन्छौं । यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु यस्ता हुनुहुन्छ जो उठ्नुभयो भने पूर्वी नेपाल नै माथि उठ्छ र उहाँहरु बस्नुभयो भने पूर्व बस्छ । गोल्छा अर्गनाईजेशन, वाग्मती ग्रुप, मेघाटेक ग्रुप, राठी ग्रुप, एमएम प्लाष्टिक ग्रुप, सञ्जय अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्छ । यो संस्थाको संस्थागत सुशासन राम्रो छ । हाम्रो भिजन चाही महत्वकांक्षी छ । हामी नेपालको नम्बर वान कम्पनी बन्न चाहान्छौं । यसको अर्थ हामी सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने, सबैभन्दा धेरै विजनेशन गर्ने, सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भएको, सबैभन्दा धेरै शाखा भएको कम्पनी बन्ने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापन गर्ने सूचकहरुमा सबै सूचकमा हामी नम्बर वान हुन्छौं । अहिले पनि लगानीकर्तालाई दिने रिर्टनको हिसावले, क्वालिटी एसेटका हिसावले वा अन्य इन्डिकेटरमा हामी धेरै राम्रो अवस्थामा छौं । हामीले वित्त कम्पनीहरुबीच मात्र नम्बर वान बन्ने लक्ष्य लिएका होइनौं, वाणिज्य बैंकहरु भन्दा पनि राम्रो बन्ने सोच हो । आखिर उनीहरुको लागि पनि मापदण्ड त एउटै हो । सिर्जना फाइनान्सलाई मर्जको प्रस्ताव आएका छैनन् ? आईरहेका छन् । एउटा बैंकसँग धेरै कुरा मिलेको थियो । तर, उहाँहरुले कर्मचारी समायोजनको मामिलामा सिर्जना फाइनान्सका कर्मचारीलाई उचित स्थान दिन नसक्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि त्यो प्रक्रिया तोडियो । हामीले अहिले ‘मिसन डबल अभियान’ शुरु गरेको छौं । यसमा हामीले हाम्रो बिजनेशलाई पनि डबल गर्ने, नाफालाई पनि डबल गर्ने र कर्मचारीहरुलाई पनि त्यहि अनुसार सुविधा बढाउने निर्णय गरेका छौं । यसरी गरिने ग्रोथले बढी जोखिम ल्याउने हो कि भनेर हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न नयाँ संयन्त्र खडा गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीतिले बैंक फाइनान्सको नाफा घटाउने सम्भावना देखिन्छ । यो अवस्थामा मिसन डबल अभियान सफल हुन्छ ? स्प्रेडदर गणनामा अपनाईएको नयाँ विधि, १५ लाखसम्मका कृषि उद्यम कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाउने नीति लगायतले हाम्रो आम्दानी घट्छ । त्यसैले नै हामीले मिसन डबल कार्यक्रम ल्याएका हौँ । विजनेश डबल बनाएपछि नाफा पनि डबल बनाउन सकिन्छ ।

अहिलेको बीमा समिति २४ साल अगाडीको होइन । हामीले दिने निर्देशनदेखि काम गराइको शैली भिन्न छ । पहिले बीमा चेतना नै बिमितमा नभएको अवस्था थियो । अहिले बीमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडण्टमा समेत बिमितलाई ज्ञान भई सकेको छ । बीमा क्षेत्रमा केही समस्या अझैपनि विद्यमान छन् । तर, हिजोको भन्दा धेरै सुधार गरेको अवस्था छ । भोलिको दिनमा पनि बीमा समितिले सुधारात्मक काम गर्दै अघि बढ्ने छ । प्रस्तुत छः समग्र बीमा क्षेत्रको सेरोफेरोमा रहेर बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक-बीमा समिति बीमा समितिले पुँजी नपुर्याउन कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । याे स्पष्टिकरण मार्फत कारवाहीकाे  पृष्ठभूमि बनाएकाे हाे ? हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका थियौं । निश्चित अवधिमा पुँजी नपुर्याएपछि समितिले समय थप्दै गयो । गत वर्ष एनएफआरएसको कारणले केही ढिलाइ भएको बीमा कम्पनीबाट भनाइ आएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको एनएफआरएसका कारणले पनि ढिलाइ भएको हो । तर, निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमा ल्याट गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने दाबी भुक्तानीको लागि व्यवस्था गर्नको लागि दायित्वको एकिन परीक्षण गर्ने कार्यलाई ल्याट भनिन्छ । २०७५ असारसम्मका तेस्रो पटक समय सीमा थपिएकै हो । तर, त्यति गर्दा पनि कम्पनीहरुले पुँजी पुर्याउँन सकेनन् । सोही कारण हामीले स्पष्टिकरण माग गरेका हौं । अब स्पष्टिकरण आएपछि हामीले माथिल्लो व्यवस्थापनमा लग्छौँ । छलफल हुन्छ । कारबाही गर्ने नगर्ने कुरा अहिले नै तोकी सकेका छैनाैं । पुँजी पुर्याउने शिलसिलामा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि गृहकार्य गरेका छन् । एक तहको काम बीमा कम्पनीहरूले गरी सकेका छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्पष्टिकरण नआइ हामीले यही गछौँ भनेर तोक्न सक्दैनौँ । पुँजी वृद्धि योजना निर्देशिका मार्फत जारी गरिएको हो । बीमा एेनमा जीवन बीमातर्फ २५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ १० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ । यद्यपि नियामक बीमा समितिले कानुन संशोधन नभई जीवनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा कानुनी समस्या निम्तिएको हो । बीमा समितिले निर्देशन जारी नगरेको भए केही समस्या हुन सक्थ्यो । हामीलाई निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । सो कुरा त बीमा ऐन २०४९ सालको ८ ‘घ’ मा उल्लेख भएकै कुरा हो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुँजी नभएकाे अाधारमा कुनै कम्पनीलाइ बीमा समितिले कारवाही गरेमा अदालतमा मुद्दा पर्ने जाेखिम कतिकाे छ ? बीमा समितिले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको आधारमा हामीले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब सो कानुन नै संशोधन भएको जस्तै भयो । यसले हामीलाई भोलि कुनै पनि अफ्ठ्यारो पार्दैन । समितिले कुनै नियम मिचेको छैन । अनसाइट निरीक्षणमा के भइरहेको छ, त्यसबाट कतिको रिर्पोटिङ हुँदैछ ? पहिले जनशक्ति कम भएकाले काम गर्न केही समस्या थियो । तर, अहिले कर्मचारी थपिएकाले सहज भएको छ । टोली बनाएर हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । अहिले क्लोजिङ्को समय भएकाले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुमा हाम्रा टोली छन् । जीवन बीमातर्फ त अझै पनि निरीक्षण भइरहेको छ । बीमा इन्सिट्च्युट कसरी अघि बढेको छ, यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ? इन्स्टिच्युट निकै नै प्रभावकारी भएको छ । पहिले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएनन् । प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने मान्छेको कमी छ भनेर बारम्बार आक्षेप आउँथ्यो । हालसम्म सबै बीमा कम्पनीका गरी ९ सय कर्मचारीले तालिम पाइसकेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई हालै तालिम दिइएकोे छ । हामी चाँडै भारतको तालिम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गर्दैछौँ । सो सम्झौतापश्चात् यसको गतिमा थप वृद्धि हुनेछ । भारतसँग सम्झौता चाहिँ कहिले हुन्छ ? भारतसँग हाम्रो पत्राचार भइसकेको छ । भारतले हामीलाई बोलाएपछि हामी सम्झौता सम्पन्न गर्छाैं ।   बीमा समितिले ताेकेकाे भन्दा न्यून शुल्कमा बीमा गराउने काम भइरहेकाे छ । उपभाेक्ताकाे लागि त याे राम्राे कुरा हाे । तर कानुनकाे परिपालना नभएकाे जस्ताे देखियाे । यसबारे बीमा समितिकाे धारणा के हाे ?  निर्जीवन बीमामा हामीले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । मोटरमा मोटर सम्बन्धि दर, रेटहरु हुन्छन् । मरिनमा हामीले बेस लाइन तोकेका छौँ । नन ट्यारिफमा केही तल गएको हुन सक्छ । सो कुरामा हामीले बीमा कम्पनीलाई दर तोकेर मात्र हुँदैन । त्यसमा पूनर्बीमाले कस्तो व्याक अप राख्ने भन्ने सम्झौताले निर्धारण गर्छ । बीमा दावी प्रकिया र भुक्नातिका विषयमा प्रहरी, सीडीअाे, यातायात कार्यालय र बीमा कम्पनीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । किन यस्ताे भएकाे हाे ? यातायात बिमाङ्क नेपाल सरकारले तोक्ने हो । त्यसको दर, रेट भने बीमा समितिले तोक्ने गरेको छ । बीमा समितिमा हाम्रो अध्यक्षज्यू समेत सामेल भएर बनेको एउटा समिति छ । समितिलले बजारको दर, भाउ निर्धारण गर्ने काम गर्छ । पुराना विवरणहरु हेरेर दर, भाउ तोकिने हुँदा गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था छैन । केही समय अगाडी यातायात व्यवस्था विभागसँग बीमा समितिले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशकले नै भन्नु भएको थियो यातायातमा बीमा गर्नु अति आवश्यक छ । केही समय अगाडी होटल हयातमा भएको एक कार्यक्रममा यातायात मन्त्रीले नै बीमा बजारलाई थप सहयोग गर्ने कुरा भन्नु भएको थियो । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ । बैंकहरूले कमिशनको आशमा बलजफती बीमा गराउँदै आएको भन्ने सुनिन्छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई रोक लगाएको छ । यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ ? बैंकहरूको लागि नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक हो । यद्यपी अप्रत्यक्ष रुपमा केही कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो । बैंक र बीमा भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । अब मौद्रिक नीतिले नै बैंकास्योरेन्समा रोक लगाएपछि यसमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । बैंकबाट कुल बीमा पहुँचमा ३ प्रतिशत हिस्सा बैंकको थियो । यो एक वर्षको बीचमा नै भएको हो अब त्यो खारेजीमा गयो । बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता बनाएर काम गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनुको मुख्य कारण बैंकले बीमालाई प्राथमिकता दियो भन्ने हो । वास्तविक कुरा हामीले हेर्दा रोक्नु पर्ने खास कारण थिएन । कतैबाट न्यारो डाउन गरेको भए हुन्थ्यो । तर नियमनकारी निकायले नै खोलेको हो अब उसैले बन्द गरेको छ यसलाई हामीले खासै ठूलो कुरा मान्दैनौ । जीवन बीमामा जहाँ सुकै भुमिका भनेको अभिकर्ता कै हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अभिकर्ता खटाएर काम गर्दै आएका छौँ । बैंकले नै असन्तुष्टी देखाएको जस्तो छ यस्तो किन भएको होला ? अहिले बैंकमा तरलताको कमी हुँदा बीमा गर्दा तिमीले यस्तो किसिमको सुविधा पाउँछौ भन्ने होला । बैंकको मुख्य काम भनेको बीमा गराउने होइन । अप्ठ्यारो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षण खोज्छ । सो बेलामा त बीमा चाहिन्छ । कुनै बेलामा सुरक्षण भन्ने बितिकै बीमाकै कुरा आउँछ । नियमक निकाय नेपाल धितोपत्रबोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायका संस्थानले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर समितिले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन नि किन ? ऐनमा नै उल्लेख भएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बीमा समितिका लागि त्यस्तो ऐन नभएकाले हामीलाई वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने वाध्यता छैन । तर पछिल्लो समय पत्रकारहरु उपस्थित गरेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ । हामीले प्रचार नगरे पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ । तैपनि नियामकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुझावको रुपमा लिएका छौँ । परम्परागत रुपमा हामीले कहिल्यै गरेका छैनाैं। बीमा समितिलाई मार्ग चित्रबिना काम गर्न सहज होला त ? हामीसँग मार्ग चित्र छ, केही नभएको होइन । हामीले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो । आगामी कामका योजना के कस्ता रहेका छन् त ? नेपाल सरकारले पूनर्बीमा नीतिमा काम गर्ने भनेको छ, हामीले त्यसमा सुझाव दिन सक्छौं । हामीले हाम्रो भवनको व्यवस्था गर्नेछौं । आफ्नै निर्देशिका कार्यविधिहरुमा सुधार ल्याउँने छौं । ती बाहेक बीमाको लागि समेत आवश्यक कार्यविधि बनाउने छौं । हामी नियामक निकाय हाैं ।  अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले बीमा दाबी विवादमा हामी पहिलो अदालत पनि हौ । यहाँ विवाद समाधान भएन भने मात्र हामीले बिमितलाई पुनरावेदन पठाउँछौ । यी बाहेक हामीले एनएफआरएस पूर्ण रुपमा लागू गर्दैछौं । सोही कारण पनि सर्वसाधारणको बीमा कम्पनीहरुप्रति विश्वास वृद्धी हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म २ वटा वित्तीय विवरणहरु बुझाउँदै आएका छन् । आगामी वर्षबाट सो विवरण १ वटा मात्र बुझाउँनु पर्ने हुन्छ । भ्यालुएसनमा पनि जीवन र निर्जीवन बीमाको छुट्टै निर्देशिका बन्ने छ । साथै, हामीले विद्यार्थीलाई बीमाका बारेमा बुझ्न सहज होस् भनेर पाठ्यक्रम तोक्न लागेका छौं । सो पढाइ प्लस टू र स्नातक तहको लागि हुनेछ । यस्तै, बीमा शिक्षा फराकिलो बनाउन हामी विभिन्न निकायमा पुगेका छौं । सोही अनुसार हामीले काम गर्नेछौं । अहिले हामी कृषि बीमामा पनि अगाडी बढेका छौं । बीमा कम्पनीहरुलाई ६६ वटै जिल्लामा विभाजन गरेका छौं । उनीहरूले ७७ वटै जिल्लामा शाखा कार्यालहरु खोलेका छन् । पछिल्लो. समय बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार र विस्तार भएको छ । अहिले बीमा के हो ? यसले के गर्छ, भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।