विकास वहस

दिगम्बर झा-अध्यक्ष नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गरेपछि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कडा आलोचना भयो । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट झालाई हटाउने निर्णय गर्यो । झा सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालत गए तर पछि उनले मुद्दा फिर्ता लिए । सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढायो । प्रतिस्पर्धामा झा पनि सहभागी भए । अन्ततः सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा झालाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ती पत्र दियो । यसभित्रको अन्तरकथा के थिए ? झाको भावी योजना के छन् ? टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ता व्यापक ठएिका छन् । यसलाई रोक्ने योजना के छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र खेमराज श्रेष्ठले झासँग गरेको विकास वहस । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट तपाईलाई हटायो । सरकारको निर्णय विरुद्ध तपाई अदालत जानुभयो । फेरि तपाईले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षमा नियुक्ती दियो । यसभित्रको खेल के हो ? यसभित्र कुनै खेल भएको छैन । सरकारले मलाई हटाउने निर्णय लिएपछि मैले कानुनी सल्लाह लिएँ र म अदालत गएँ । अदालतले मलाई स्टे अर्डर दियो । म काममा फर्किएँ । तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको महशुस भयो । महत्वपूर्ण कामहरु गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । नियमावली, विनियमाली बनाउँदा कानुन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनैपर्छ । यदि नेपाल सरकारले चाहेन भने मैले यो पदमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्न सक्दिन । पद मात्र मेरो लागि ठूलो कुरा भएन । म काम गर्ने मान्छे हुँ । काम गर्न सकिदैन भने पद मलाई चाहिन्न । नेपाल सरकारको सहयोग भएन भने काम गर्न सक्दिैन भनेर मैले राजीनामा दिएँ । सरकारलाई आवश्यक छ भने मलाई राजदूत बनाउला, कुनै संबैधानिक आयोगमा नियुक्ती देला वा अरु कुनै जिम्मेवारी देला । यदि केही पनि भएन भने घरमै बसौला । मेरो क्षमताअनुसार कन्सल्टेन्सीको काम गरौंला भन्ने सोचेर मैलै राजीनामा दिए । तर तपाई फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा सामेल हुनु भयो  नी ? प्रतिस्पर्धामा आउन मलाई कुनै कुराले छेकेको थिएन । मैले आफू योग्य छु भनेर प्रक्रियामा भाग लिए । सरकारले मलाई पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । अब काम गरेर देखाउँछु । तपाई नेपाल आयल निगममा पनि लामो समय कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेर काम गर्नु भयो । प्राधिकरणमा पनि पुनः जिम्मेवारी पाउनु भयो । तपाईको विशेष क्षमता के हो ? सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नपर्छ । काम गर्दा नियम, प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ । नियत सफा हुनुपर्छ । मेरो व्यवस्थापनको सिद्धान्त यहि हो । म चुपचाप बस्दिन । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो । म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ । म दुरसञ्चार प्राधिकरणमा आउँदा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आज १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । म भन्दा अगाडि जति अध्यक्ष आए उनीहरु कसैले पनि ग्रामिण दुरसञ्चार क्षेत्रमा केही काम गरेनन् । उनीहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर कसैले भनेनन् । नेपालमा न राउटर बन्छ, न अप्टिकल फाइबर बन्छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने कुनै पनि इक्वीप्टमेन्ट नेपालमा बन्दैन । हरेक वर्ष डलरको मूल्य बढेको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यलन भएको छ । कोषमा जम्मा भएको पैसा डिभ्यालुएशन भएको छ । समयको वर्वाद भएको छ । यस्तो गम्भिर विषयमा न मिडियाले लेख्यो । न अख्तियारले प्रश्न गर्यो । न महालेखा परिक्षकले केही गर्यो । यहि सरकारले तपाईलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगायो र तपाईलाई हटायो । यहि सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । यसले के सन्देश दिन्छ ? मैले काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले आरोप लगाएकै छैन । सञ्चार माध्यमहरुले विषय नबुझि गलत प्रचार गरे । दुरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २० मा स्पस्ट भनिएको छ कि दुरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र विविधिकरणका लागि सरकारले समय समयमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । विगत लामो समय सरकार छोटो छोटो अवधिमा परिवर्तन भए । अहिले स्थीर सरकार आएको छ । नयाँ परिवेशमा दुरसञ्चारको क्षेत्रमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय सुझाव समिति बनायो सरकारले । त्यो समितिले नयाँ लाईसेन्स जारी गर्ने, फ्रिक्वन्सी बाँडफाँड गर्ने, ग्रामिण दुरसञ्चारका काम गर्ने, दुरगामी असर पर्ने चार प्रकारको काम तत्काललाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दियो । सरकारले ती चारै प्रकारको काम रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । यसलाई मिडियाले यसरी प्रस्तुत गर्यो कि दिगम्बर झाले अनियमितता गर्यो । वास्तवमा त्यो होइन । प्राधिकरणले गर्न सक्ने दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारको निर्देशन संस्थालाई आएको हो, व्यक्तिलाई होइन । मलाई हटाउने भए सरकारले ऐनको दफा ९ प्रयोग गर्न सक्थ्यो । त्यो दफामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक असक्षम भएमा, निज इमान्दार नभएमा, निजले काम राम्रो नगरेमा निजलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हटाउनुपूर्व निजलाई सफाइको मौका दिइनेछ भनिएको छ । तर त्यो दफा प्रयोग भएकै छैन । मलाई सरकारले कुनै प्रकारको आरोप लगाएको पनि छैन, स्पष्टीकरण सोधेको पनि छैन । तर सञ्चार माध्यमहरुले त्यसलाई बंग्याईदियो । सुझाव समितिलाई छानविन समिति, अनुसन्धान समिति भनेर प्रचार गरियो । रोकिएको काम कहिले खुल्छ ? रोकिएका काम फुकुवा गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छु । अबको १ हप्तामा समस्याको समाधान भैहाल्छ । ५ वर्षको तपाईलाई नियुक्ती पाउनु भएको छ । यस अवधिमा के के गर्ने कार्ययोजना छ ? टेलिकम अब भ्वाइस मात्र रहेन । आईसीटी र टेलिकम अब अलग रहेन, कन्भर्जन भईसक्यो । अब हामीले प्रत्येक नागरिकलाई उच्च गतिको ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्रोडब्याण्ड भनेपछि त्यसमा भ्वाइस हुन्छ, डाटा हुन्छ र भिडियो पनि हुन्छ । अबको २ वर्षमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने छौं । मेरो पहिलो प्राथमिकता यहि हुनेछ । ५ वर्षअघि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन १.५ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ५१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो इन्टरनेट ८० केबीपीएसदेखि १०० केबीपीएससम्म रहेको थियो । अहिले न्यूनतम ५०० केबीपिएस छ, त्यो पनि ग्रामिण क्षेत्रमा । अब हामी न्यूनतम २ एमबीपीएस बनाउँदै छौं । तपाईले चाहानुहुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा लिन सक्नुहुन्छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५०० केबीपिएस भनेर बेच्छन्, उपभोक्ताले १०० देखि १५० केबीपीएस भन्दा बढी स्पीडको इन्टरनेट सेवा पाएका छैनन् । सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सेवा नदिँदा प्राधिकरणले उनीहरुलाई किन कारवाही गर्दैन ? नाई, म त्यो मान्दिँन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले ५०० केबीपिएस भन्दा कमको सेवा प्रवाह गरेको छै्नन् । १ वर्षअघिसम्म यस्तो समस्या आउथ्यो । एग्रिमेन्ट गर्दा कम्पनीले ११/१२ फण्टमा (ठूला अक्षरमा) लेख्छ । तल ५/६ फण्टमा (सानो अक्षरमा) लेखेको हुन्छ कि ‘अन सेयर बेसिस’ । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ एमबीपीएस सेवा दिन्छु भन्छ र २० देखि ५० जनालाई बाँढेको देखियो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा तपाई पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यदि तपाईले अमेरिकाको वा सिंगापुरको साइट खोल्नुहुन्छ भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ । त्यसमा हाम्रो समस्या होइन, तीन देशहरुको गेटवेको समस्या हो । नेपाली साइट खोल्नुहुन्छ भने अब समस्या छैन । म पूर्ण विश्वासका साथ भन्छु कि लोकल कन्टेन्टमा कुनै समस्या छैन । तपाई कुनै पनि मन्त्रालयको वेवसाईट खोल्नुभयो भने तुरुन्तै खुल्छ । त्यसका कुनै समस्या छैन । तर अन्तराष्ट्रिय साइट खोल्दै हुनुहुन्छ सानो व्याण्डविथको नेटमा ढिलो खुल्न सक्छ । कुनै हलिउडको फिल्म डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसमा समस्या हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो मनिटर सिस्टम कडा छ । अब कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले जनतासँग जो सम्झौता गरेको छ सो बमोजिम काम भएन भने हामी कडा कारबाही गछौं । समस्याको पहिचाहन कसरी हुन्छ र कारवाही के हुन्छ ? हामीसँग पहिले गुणस्तर जाँच गर्ने मेकानिजम थिएन । हाल नेपालमा ७० वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रवाहका लागि स्वीकृत लिएका छन् । यिनीहरुले कुन स्थानमा कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छन, सबै कुरा कम्यूटरबाटै हेर्न सकिन्छ । अहिले १० एमबीपीएस भनेर सम्झौता गरको छ तर १५ एमबीपीएस गइरहेको देखेका छौं । तपाईले टेलिकम कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरुको बचाऊ गर्नुभयो । नियामक निकायले त उपभोक्ताको पक्षमा बोल्नु पर्ने होइन ? नेपालमा टेलिकम्यूनिकेशन बजार प्रतिस्पर्धी भईसक्यो । ७० भन्दा बढी सेवा प्रदायकलाई हामीले सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिएका छौं । तर ६ देखि ७ कम्पनीले मात्रै राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । कुनै एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले मात्र सेवा दिइरहेको अवस्था होइन । अब ग्राहकले एउटा कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्को कम्पनी छनोट गर्न सक्छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्दैन । नेपाल टेलिकमको एडिएसएलमा समस्या छ । कपरवायर बेस यो प्रविधिमा इन्टरनेट स्लो नै हुन्छ । तर फाइबर बेस इन्टरनेटमा ब्यान्डविथमा कुनै समस्या छैन् । विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा महँगो मानिन्छ । मूल्य घटाउने तर्फ के प्रयास हुन्छ ? म प्राधिकरणमा आउँदा १ एमबीपीएस बराबर मासिक ४५ डलर रहेको थियो तर आजको दिनमा यो शुल्क घटेर १० डलरमा आइपुगेको छ । सिंगापुरमा प्रति एमबीपीएस ४ डलर हुँदा हामी कहाँ ५० डलर थियो । आजको दिनमा उता प्रति एमबीपीएस २/३ डलर रहेको छ । हामी कहाँ ८/१० डलर रहेको छ । आज तपाई १ हजार रुपैंयामा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा लिइरहनु भएको छ । मोबाइल ब्रोकाष्टको मूल्य पनि घटिरहेको छ । म प्राधिकरणमा आउँदा एनसेलको १ एमबीको ६ रुपैंया र एनटीसीको प्रति एमबी २ रुपैंया थियो । तर आजको दिनमा रातीमा १० पैसा र दिउँसोमा ३० पैसा भन्दा बढी पर्दैन । तर पनि अझै मोबाइल ब्रोब्यण्डको मूल्य महंगो रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा नेपालको टेलिकम्यूनिकेशन स्तर कस्तो छ ? सार्क देशहरुमा हेर्नुहुन्छ भने अरु देशमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ । भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो सेवा छ । तर केहि कम्पनीले जनसंख्यामा आएको वृद्धि अनुसार नयाँ विटिएस राख्न नसक्दा समस्या छ । १०० कलमा २ कल भन्दा बढी ड्रप हुनुहुन्दैन भनेको छौं हामीले । कल ट्रपआउने समस्या पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ । तर नेपाल टेलिकममा अझै समस्या छ । त्यो के हो भन्दा टेलिकमले एक ठाउँमा टावर राख्छ । त्यसको वरपर ठूलाठूला बिल्डिङ बन्दिन्छन् । त्यसपछि नेटवर्कमा समस्या आउँछ । त्यो हरेक २ वर्षमा प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्ने हो । तर टेलिकमले त्यो गर्न सकेन र उनीहरुले मार्केट सेयर घट्दै गैरहेको छ । आजको दिनमा एनसेलले ५८ प्रतिशत भन्दा बढी बजार लिइसकेको छ । एनटीसीले ४० प्रतिसत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ । उपभोक्ताले जहिले पनि क्वालिटी र प्राइस हेर्ने हो । तपाईले कल ड्रप भए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? हो, यो प्रणाली हामीले ल्याएका थियौं । यो प्रणाली भनेको यदि कुरा गर्दागर्दै फोन काटियो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने । तर यो भारतमा पनि लागू भएर असफल भयो । त्यसले झन ठूलो समस्या आउने देखियो । त्यसैले नेपालमा पनि हामीले स्थगित गरेका छौं । हामीले उपभोक्तालाई राहत दिन पल्स अवधि छोटो बनाएका छौं । पहिला ४५ सेकेण्डको पल्स अवधिक अहिले १० सेकेण्डमा झारेका छौं । पहिला ५ सेकेण्डमा फोन काटियो भने ४५ सेकेण्डको शुल्क तिर्नु पथ्र्यो । अहिले १० सेकेण्डको मात्र पैसा काटिन्छ । पल्स अवधिलाई अझै घटाएर ५ सेकेण्डमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौं । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएको छैन ? कम्पनी ऐनले टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनीहरुले साधारण सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने भनेको छ । यसलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौं । यसको लागि २ वर्षको समय अवधि दिएका छौं । एक वर्ष पुरा भईसक्यो । हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छलफल गरेका थियौं । तर ऐन अनुसार ५ करोड भन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीले पब्लिकमा सेयर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले मात्र सेयर निष्काशन गरे हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं । त्यसो भए १० करोड सेयर पुँजी भएको एनसेलले सेयर निष्काशन गर्नु नपर्ने भयो ? त्यसलाई हामी मान्दैनौं । उसको नाफा हेर्छौ । यसमा जो चलाखी गर्यो त्यो बच्यो, जो सोझो त्यो पर्ने हो । आज एनसेलको नाफा नै ५६ अर्ब नाघेको छ । एनटीसी नाफा ४० अर्ब नाघ्छ । गए गुज्रेको कम्पनी युटिएलको पनि पनि नाफा पुग–नपुग १ अर्ब छ । यिनीहरुले पब्लिकमा सेयर निस्कासन गर्नुपर्छ । तर भर्खरै चितवनमा केही केटाहरु मिलेर कम्पनी खोलेका छन् भने उनीहरुलाई कसरी पब्लिक कम्पनी बनाऊ, सेयर निष्काशन गर भन्ने ? उनीहरुलाई सेयर निष्काशन लागन नै ५ करोड नाघ्छ । एनसेलको कर विवाद लामो समयसम्म चलिरहेको छ । राजस्व कार्यलयले अझैसम्म क्लियर गरको छैन । यसबाट उसलाई सेवा विस्तारमा केहि समस्या परिरहेको छ कि छैन ? कर निर्धारण गर्ने र उठाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । मेरो काम जनतालाई नविनतम सेवा सुविधा दिनु हो । यदि अर्थमन्त्रालयले यति कर उठाउनु पर्यो भने हामी उठाइदिन्छौं । त्यो उठाउन पनि सकिन्छ । यदि यस्तो कारणले जनतालाई किन दुख दिने ? एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको गल्तीको सजाय आम जनतालाई दिनु हुदैन भन्ने मेरो मान्याता हो । युटिएलले एककिकृत सेवा दिन स्वीकृती लिएको छ तर सेवा सुचारु गरेको छैन किन ? स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको छैन । उसलाई काम सुरु गर्न मैले पत्र काटिसेको छु । यो भन्दा अघि मैले उसलाई ५ लाखको जरिवाना पनि गरिसकेको छु । फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न चेतावनी पनि दिएको छु । यस्तो झुर कम्पनीलाई किन अर्बौंको फाइबर बिछ्याउने काम दिएको ? त्यो दुई वर्ष अघिको कुरा हो । त्यतिखेर उसले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्ने भनि टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । त्यतिखेर उसले एकिकृत लाईसेन्स पनि पाएको थियो । सबै कर दायित्व पनि तिरेको थियो । कम्पनी नयाँ जोसका साथ आएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । फाइबर बिछ्याउने काममा सबैभन्दा राम्रो काम कुन कम्पनीले गरिरहेको छ ? स्मार्ट सेलले गरेको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । उसले नेपाली बजारको २ प्रतिशत बजार पनि ओगटीसकेको छ । उसको हाल ग्राहक ४ लाख पुगिसकेको छ ।

जयन्द्र वीरसिंह बस्नेत, सीइओ, जी फोर्स सेक्युरिटिज कम्पनी जयन्द्र वीरसिंह बस्नेतले नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानीबाट अवकास पाएपछि जी फोर्स ग्रुफ अफ कम्पनीको स्थापना गरे । उनी अहिले सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । जी फोर्स सेक्युरेटी, जी फोर्स रिर्सच एण्ड सर्भिसेस, जी फोर्स टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर र सहकारी संस्थामा उनको संलग्नता रहेको छ । उनको सेक्युरिटी कम्पनीले मात्रै ४ हजार बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । राष्ट्रको सुरक्षामा २५ वर्षे अनुभवलाई उनले कम्पनीमार्फत प्रयोग गरिरहेका छन् । सुरक्षाको विषयमा कम्पनीले नयाँ प्रविधिको विकास गरिरहेको छ । नेपालमा सुरक्षा प्रदायक कम्पनीको भुमिका र यसको प्रभावबारे विकास बहसका लागि खेमराज श्रेष्ठले सीईओ बस्नेतसंग गरेको कुराकानी: तपाइलाई सेक्युरिटी कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना कसरी आयो ? २५ वर्ष नेपाली सेनामा जागिर खाइयो । देशको राजनीतिक परिस्थिती देखेर चिन्तित अवस्थामा थिएँ । साथीसँग मिलेर सेक्युरिटी कम्पनी खोल्यौं । साथीहरुलाई रातारात धनी बन्ने इच्छा जाग्यो र यस कम्पनीमा उनीहरुले काम गर्न चाहेनन् । किनकी त्यतिबेला माओवादी ट्रेड युनियनको दवदवा रहेको थियो । यसकारण साथीहरुले यसलाई सामना गर्ने आँट पनि गरेनन । तर मैले आँट गरेर यसलाई निरन्तरता दिईरहेको छु । कस्ता-कस्ता व्यक्तिले तपाईको कम्पनीमा रोजगारी पाउने गरेका छन ? हामीले प्राय नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट अवकास र तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छौं । हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरबाट तालिम पास भएपछि पनि हामी रोजगारी दिने छौं । हाल कति व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ ? कम्पनीको विभिन्न शाखाबाट ४ हजार बढी व्यक्तिहरुले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । हामीले जी फोर्स रिर्सच एण्ड सर्भिसबाट ड्राइभर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनलाई जागिर प्रदान गरिरहेका छौं । यस शाखाबाट सेक्युरिटी बाहेकका सबै प्राविधिक कामका सेवाहरु प्रदान गरिरहेका छौं । हामी आफैंले ट्रेनिङ दिएर सेक्युरिटीका लागि दक्ष जनशक्तिहरु उत्पादन गरिरहेका छौं । कति लगानीबाट कम्पनी स्थापना गर्नुएको थियो । आजको दिनमा जी फोर्सको ब्राण्ड भ्यालु कति पुगेको छ ? हामीले कम्पनी सुरु गर्दा ३० लाख रुपैंया जति लगानी गरका थियौं । यो पेशामा लगानी भन्दा पनि बढी विश्वासको कुरा हुन्छ । हरेक संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत छुट्याएर सुरक्षा गार्ड राखेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो अर्बौ मूल्यको सम्पत्ती हाम्रो जिम्मामा छोडेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बार्गेनिङ गरेर सेवा फितलो बनाउन चाहादैनौं । संस्थाहरुले गरेको विश्वासको आधारमा हाम्रो कम्पनी दिनदिनै लोकप्रिय हुँदै गैरहेको छ । मोटामोटी हाल हाम्रो कम्पनीको बजार मूल्य ५० करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । कर्मचारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधाहरु दिइरहनु भएको छ ? सरकारले बनाएका नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले सबै कर्मचारीको तलब लगायत आर्थिक सेवा सुविधा बैंकबाटै प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । कर्मचारीको सञ्चय कोष, बीमा लगायत सबै सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेका छौं । समग्रमा एउटा सरकारी सुरक्षा निकायका कर्मचारीले जस्तो सेवा सुविधा जी फोर्समा छ । कर्मचारीलाई सबै प्रकारको सेवा सुविधा दिएका छौं । अहिले सरकारले उपदान थप गरेको छ, त्यो पनि लागू गर्दै छौं । अहिलेको नियम अनुसार दिनमा १२ घण्टा काम गर्नेले २१ हजार ४०० रुपैयाँ तलब पाउनैपर्छ । त्यो हामीले दिएका छौं । अनुशासनमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौं । चाहे त्यो ट्रेड युनियनले जतिसुकै दबाब देओस । बरु म कम्पनी बन्द गर्न तयार छु । तर अनुशासन, नियम र कानूनमा सम्झौता गर्दिन । जी फोर्सले कुन ठाउँमा सेवा विस्तार गरेको छ ? हामीले अहिले ७५ जिल्ला नै सञ्जाल विकास गरेका छौं । अब प्रदेश अनुसार जाने तयार गरेका छौं । केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौमा छ । हाम्रो शाखा हेटौंडा, पोखरा, वीरगञ्ज, बुटवलमा छ । सेक्युरिटीको काम जोखिम र बढी समय खट्नु पर्ने हुन्छ । यहाँले कतिको समय दिन भ्याउनु भएको छ ? यो व्यवसाय चुनौतिपुर्ण छ । यसमा म दिन रात नभनी खटिइरहेको छु । यसमा भन्नु पर्दा २४ सै घण्टा हाई अलर्टमा बस्नुपर्छ । हाम्रो कार्यालय २४ सै घण्टा नै खुल्ने गर्दछ । सानोतिनो केस भैरहँदा केही भएन ठूलो घटनामा म आफैं लागेर समस्या समाधानमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले चुनौतिपुर्ण छ । जी-फोर्सलाई नेपालमा मात्रै सीमित नगरी बाहिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने योजनामा छौं । धेरै जसो देशमा सेक्युरिटी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरु छन् । मलेसिया, दुबइ, कतार, साउदी अरब प्राय काम गर्ने भनेका नेपाली हुन् । त्यसको प्रयास स्वरुप हामी कतार गयौं । तर खराब व्यक्तिको सल्लाहमा हामी सफल हुन सकेनौं । हामीलाई विदेशी नीति नियमको बारेमा केही जानकारी थिएन । केहि व्यक्तिको सहयोग लिन खोज्दा केही रकम गुमाउन पुगियो । यस अनुभवले मलाई के लाग्छ भने जो नेपालीको हकहितको रक्षाका लागि विभिन्न संघसंस्था खोलेर बसेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरु नै नेपालीहरुलाई ठग्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले नेपाली कामदारहरुको हित गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । यो कुरा नछुटाई लेख्नुस्, सागर नेपाल, सरोज पुडासैनी, प्रकाश कार्की लगायत व्यक्तिले मैले कम्पनी खोल्न दिएको पैसा खाएर भागे । यो समुहले मेरो ४ करोड रुपैयाँ लिएर भागेका छन् । मसँग सबै कागजात छन् । ति ठगहरुलाई नेपाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । सेक्युरीटी कम्पनीलाई सरकारले के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने २/३ कुरा रहेका छन् । सरकारले नीति नियम बनाउँछ तर समयमै कार्यान्वयन गर्दैन । अहिले सरकारले राजपत्रमा मजदुरको न्युनतम तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर यो निकै ढिला भयो किनभने हाम्रो कम्पनीका वार्षिक योजना पहिले नै निर्माण भैसकेको हुन्छ । बीचमा फेरी परिमार्जन गर्नुपर्ने झन्झट छ । हामीले सेवाग्रीलाई पनि सम्झाउन सक्दैनौं यसले कम्पनीलाई असर गरिरहेको छ । हामी सुरक्षा सम्बन्धी काम गरिरहेका छौं । अब श्रम मत्रालयले श्रमिकको कुरा निकाल्दै यसो गर्नु र तेसो गर्नु भनेर कार्यक्रम ल्याउछ । के अब नेपाली सेनालाई पनि श्रम मन्त्रालयमा राख्ने ? आखिर गर्ने त सबैले श्रम नै हो । अनि कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई घुमाएर यता कागजात पुगेन उता कागजात पुगेन भनेर अलझाउने काम गर्छन् । त्यसैले हामी सेक्युरेटी कम्पनीलाई हेर्ने एउटा मात्र निकाय हुनुपर्छ । तपाईहरुले सेवाग्राहीलाई दिने सुरक्षाको मोडालिटी कस्तो छ ? कार्यालयबाटै कर्मचारी कार्यस्थलमा पुगे वा पुगेनन सोको सबै रेकर्ड हामी राख्ने गरेका छौं । हामीले जिम्मा लिएको सुरक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो कार्यालयबाट नै अनुगमन गरिरहेका छौं । अहिले जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली प्रचलनमा आएको छ । सरकारी सवारीहरुमा पनि राख्ने गरिएको छ । तर यो खराब व्यक्तिको हात पर्यो भने त्यो निकै खतरनाका हुनेछ । यो निकै गम्भिर विषय हो । यसमा प्रयोग गर्ने सप्टवेयर हाम्रै आफ्नै हुनुपर्छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर कहाँ छ । आज विभागले लाइसेन्स् बनाउने सबै व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरण भारतमा पठाइरहेको छ । त्यसैले हाम्रो कम्पनीले आफ्नै सफ्वेयर विकास गर्न लागेका छौं । यसले सुरक्षा प्रविधिमा नयाँ आयाम ल्याउछ ।

२०४७ सालमा गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका तुलसी गौतमले ४ महिनादेखि कर्मचारी संचय कोषको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका अतिरित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेबारी पुरा गरेका गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासकमा नियुत्त भएका हुन् । आउदो केही वर्षभित्र कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार र कोषलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने उनका भावी योजना रहेका छन् । कोषको ५७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गौतमसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । तुलसी गौतम, प्रशासक, कर्मचारी संचय कोष ५ वर्षका लागि तपाँइलाई सरकारले कोषको प्रशासकमा नियुत्त गरेको छ । कोषलाई कसरी अघि बढाउदै हुनुहुन्छ ? कोषलाई अघि बढाउन मेरा ५ वटा योजना रहेका छन् । यही योजनाअन्र्तगत संचय कोष अघि बढेको छ । कोषको ५ वर्षे रणनीति तयारी सुरु भएको छ । म र सरकारबीच भएको सम्झौता लगायतका योजनालाई समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । पहिलो योजना कोषको दायर विस्तार रहेको छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजी क्षेत्र, स्वरोजगारका क्षेत्रका अतिरित्त वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गर्नका लागि ऐनले बाटो खुला गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यी पहिला नै आएकोे कुरा हुन् । २४५ अर्ब रुपैयाँको कोषको पुँजीको आकार बढाइ आगामी ५ वर्षभित्र ७०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना तय भएको छ । यसका लागि दायरा विस्तारमा जोड दिएका छौं । दोस्रो कुरा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने छौं । दायरा विस्तारपछि धेरै पुँजी आउने छ । संचयकर्ताबाट बचेको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने छौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै दीगो सरकार पनि गठन भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएका छन् । जनताबाट मुखारित भएका कुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि, आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्रै संभव छ । यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुलो लगानी जुटाउन दीर्धकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था संचय कोष नै हो । दीर्धकालिन रुपमा विकासमा लगानी गर्न सकिने र आर्थिक लाभ जनतामाझ वितरण गर्न संभव हाम्रो पुँजी नै हो । यो क्षेत्रमा जानका लागि सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेका राम्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अब कोषले लगानी गर्ने छ । यसबाट संचयकर्तालाई लाभ पनि दिने योजना छ । संचय कोष देश विकासका लागि लगानी स्रोत जुटाउने ठुलो संस्था हो । आगामी दिनमा अझ बढी पुँजी संकलन हुने अवस्था छ । कोषको आकार बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याउनु भएको छ । स्रोत जुटाउने आधार के हुन ? संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष यहाँ आउछ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । तेस्रो दायरा विस्तार अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिको रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने छौं । यसका लागि सरकारको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउनका लागि श्रम मन्त्रीज्युको पहलमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा श्रम सचिवज्यु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको छ । कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबैनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उहाँका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ नै उहाँहरुलाई एउटा रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाई दिदीबैनीलाई समेटन सकियो भने कोषमा पुँजीको आकार बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ । ६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्यौं भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ । यस्तै गैरआवासिय नेपालीसंग पनि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ । उहाँहरुले पनि विभिन्न देशमा १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहनु भएको छ । त्यो रकम परिचालन गर्न समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने हामीले जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुलाई संचयकर्ता बनाएर सो रकम नेपालमा भित्राउने छौं । वैदेशिक रोजगार कोष गठन र सो कोषमा रहेको रकम लगानी गरेर उहाँहरुलाई पनि प्रतिफल दिने छौं । यसमा हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं । तपाँइले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । जलविद्युतमा लगानी गरिसक्नु भएको छ । यो बाहेक अन्य कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ ? हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा लगानी गरेका छौं । यस्तै सरकारको ग्यारेन्टीमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा लगानी गरेका छौं । आयल निगम अब आफनो खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत अन्र्तगत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौं । यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका थियौं । ४ वटा आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । त्यसपछि यी आयोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन थाल्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अगष्टदेखि नयाँ एयरबसको किस्ता तिर्न सुरु गर्ने छ । कुल पुँजीको १८ प्रतिशत जति बैंकको मुद्धति खातामा जम्मा गरेका छौं । राम्रो आयोजना पाएमा त्यो पुँजीलाई लगानी गरिहाल्ने छौं । होङसी सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । लगानी बोर्डले छनौट गरेका राम्रा र आकर्षक परियोजनामा पनि लगानी गर्न खोजेका छौं । हामी एक्लै हैन साझेदारीमा लगानी गर्नेछौं ।हालै कोषले २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) संग छलफल गरेको थियो । बैंकले पत्ता लगाएका राम्रा आयोजनामा संचय कोषलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छौं । कोष बैंकसंग मिलेर अघि बढने छ । होङसी सिमेन्टले कति पैसा मागेको छ ? होङसीले हामीसंग सिधै हैन एनएमबी बैंकमार्फत लगानीको प्रस्ताव आएको छ । एनएमबीमा हाम्रो लगानी रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ एनएमीबले होल्ड गरेको छ । बोर्डले स्वीकृत दिएपछि त्यसमा लगानी गर्ने छौं । माथिल्लो तामाकोसीले सम्झौता भन्दा थप ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको थियो । कोषले लगानी गर्यो ? माथिल्लो तामाकोसीले थप रकम मागेको थियो । हामीले दिएका छैनौ । साधारण सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ भएर थप लगानी मागेको हो । आयोजनाले २५ मध्ये १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिसकेको छ भने अर्को १५ प्रतिशत पनि निष्कासन गर्दै छ । त्यसपछि आवश्यक परे हेर्ने छौं । नयाँ ठुला विमानले उडान भर्न पाएको छैन् । यसले गर्दा वायुसेवा निगमले आम्दानी बढाउन सकेको पनि छैन । तपाईलाई यो महिनादेखि किस्ता तिर्न सुरु भएको कुरा गर्नुयो । कोषले किस्ता पाउन सुरु गरेको हो ? वायुसेवा निगमले हालसम्म किस्ता तिर्न ढिलाइ गरेको छैन् । नियमित रुपमा भुत्तानी गरिरहेको छ । यसअघिको १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ८ अर्ब रुपैयाँमा झेरको छ । पछिल्लो १२ अर्ब कर्जा बाँकी छ । उसले कसरी व्यवसाय गर्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सरकारको ग्यारेन्टी भएकाले हामीले यसतर्फ चासो दिएका छैनौैं । किस्ता समयमा तिरेन भने मात्र हामीले चासो दिने छौं । दीधकालिन कर्जा भएकाले वायुसेवा निगमले तिर्ने विश्वास गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा कोषले कति नाफा गर्यो ? ट्रस्टी संस्था भएकाले धेरै नाफाको कुरा भएन । संचयकर्तालाई दिने र ऋण दिदा लिने कर्जाको ब्याजमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छौं । अन्तिम तथ्याँक आउन बाँकी छ । गत वर्ष कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नाफा गरेको छ । यो नाफा संचयकर्तालाई बाँड्ने छौं । संचय कोषले आइतबार ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाउदै छ । यो वर्ष कस्ता नयाँ योजना घोषणा हुने छ ? हामीले ६ लाख संचयकर्तालाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्ने भएका छौं । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने योजना थियो । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने छौं । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न लागेका छौं । कात्तिकदेखि लागु गर्ने तयारीमा छौं । ६ लाख संचयकर्ताका लागि करिव २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रतिसंचयकर्ता वार्षिक ४५० रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । यो वर्ष नाफाबाट बीमा गर्ने छौं । हामीसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको संचयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको छ । यसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । बाँकी १० देखि १२ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि हामीलाई समस्या छैन् । २, ४ वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने र बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने छौं । हामीलाई अन्य भन्दा प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत जान सहज हुने देखिएको छ । संभवत राष्ट्रिय बीमामार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने छौं । कर्मचारी आवास योजना बजेटमा पनि आएको छ । यसका लागि कोषले के कस्तो तयारी गरेको छ ? आवास बनाउने योजना जटिल छ । हामीले नमुनाको रुपमा चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी गरेका छौं । ईपीसी मोडलमा घर बनाउने तयारीमा छौं । एउटा टिमले आवासको काम गरिरहेको छ । जति पर्छ त्यसको १० प्रतिशत बढी लिएर आवास बिक्री गर्ने छौं । यसबाट संचयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्ने छ । कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ । संचय कोषले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ ? वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ ताजा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले हामीसंग ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । ५ वर्षमा न्युनतम १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने छौं । लगानीको मोडालिटी फरक हुन्छ । संचय कोषलाई बैंकको ब्याजदर बढाउन ठुलो भुमिका खेलेको आरोप छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको थियो । ब्याजदर बढेपछि कोष र नागरिक लगानी कोषबीच सल्लाह गरेर मुद्धति निक्षेपमा बैंकसंग बढीमा १०.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने सहमति गरेका छौं । कोषले पहिलो पटक मुद्धति निक्षेप लगानी कार्यविधि बनाएर लागु गरिसकेका छ । २८ वटै बैंकसंग प्रस्ताव माग्छौं । जुनसंग हाम्रो फिट हुन्छ त्यसैमा निक्षेप राख्ने छौं । ब्याजदर एउटै हुन्छ । ब्याजदर तत्काल बढ्दैन । ब्याज अब घट्न सक्छ । बैंकको मुद्धतिमा ५० अर्ब रुपैयाँ छ । संचय कोषको खराव कर्जा कति छ ? हामीसंग खराब कर्जा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । करिव ४० करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र सल्टाउदै छौं । बाँकी रहेको विभिन्न बैंकसंग सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । केही उद्योग रुग्ण भएका छन् । जस्तै विराट शु र विराट लेदर उद्योगमा लगानी भएको छ । यसको १० करोड रुपैयाँ असुल भयो । बाँकी जग्गा बेचेर असुल गर्ने छौं । फुलवारी रिसोर्ट पनि अक्टुवरदेखि सञ्चालनमा आउदै छ । सञ्चालनमा आएपछि लगानी फिर्ता हुने छ । समस्यामा रहेको वासिुलिङा डीएसएम सुगर मिल्स लिमिटेडमा छ । यसको जटिलता छ । कसरी अघि बढाउने भनेर बैंकसंग छलफल गरेका छौं । ताजा मूल्याँकन गरेर अघि बढ्ने छौं । अब कोषले दिने सेवा प्रवाहको कुरा गरौ । कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ ? हामी कोषको संख्या घटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । यसमा दुईटा पाटो छन् । एउटा प्रविधिमा सुधार गरेर र अर्को र अरुसंगको साझेदारीमा जाने भएका छौं । म कोषमा आएपछि निजामति कितावखानासंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । अब कर्मचारी, सेना प्रहरी, शिक्षकलागायत राष्ट्रसेवकको एउटै किताव खाना बन्दै छ । भर्ना भएर आउने सबैले एउटा सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँमा नियुत्ति दिदै कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने छौं । संचय कोषको सोही बेला भर्ने र डिजिटल डेटा साटसाट गर्ने सहमति भएका छौं । यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग एमओयू गरेका छौं । सरकारी खर्च महालेखामार्फत हुन्छ । एउटा प्रणाली बनेपछि कर्मचारीको संचय कोषको रकम अनलाइनमार्फत बैंकमा जम्मा हुने छ । यो संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका छौं । अहिले सीडीमा ल्याएर कपी गर्ने र कतिपय भौचर आउने र त्यसको पोष्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सयौं कर्मचार परिचालन हुनु परेको छ । अब केही समयपछि पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुने छ । तेस्रो, अब बैंक चाहियो । करिव ६० प्रतिशत संचयकर्ताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । पहिलो एमओयु वाणिज्य बैंकमा गरेका छौं । संचय कोष कट्टीको रकम बैंकमार्फत आउने छ । संचयकर्तालाई स्वीकृति गरेको सापटी पनि वाणिज्य बैंकको शाखाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दाचुर्ला र ताप्लुजुङमा कार्यरत कर्मचारीको वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं । पहिलो हाम्रो काण्टरमा आउनु पर्ने थियो । मुख्य ५ वटालाई अगुवा बैंक मानेर सोहीमार्फत कारोबार गराउने भावि योजना रहेको छ । यस्तै संचयकर्तालाई आफनो कारोबारको बारेमा जानकारी दिन एसएमएस अलर्टको व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसका लागि नेपाल टेलिकमसंग एमओयु भएको छ । अब जति पनि कारोबार हुन्छ । ती सबै विवरण नो योर कन्ट्रिव्युटरमार्फत सेवा दिन एमओयु गरेका छौं । संचयकर्ताले पैसा कति जम्मा भयो, सापटी स्वीकृति भयो वा भएन, कुन बैंकमा जम्मा भयो भनेर जानकारी पाउने छन् । ५ वर्षपछिको संचय कोष कस्तो हुने छ ? कार्यालयमा संचयकर्ताको भीड घटेको हुने छ । कर्मचारीको संख्या पनि घट्ने छ । पुँजी ३ गुणा बढेको हुने छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोगले गर्दा संचयकर्ताको सन्तुष्ठिको स्तर उच्च हुने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शाखा रहने छ । कोषका आफनै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने छ । सानो काउन्टरबाट सेवा दिने छौं । सेवाग्राहीको संख्या बढ्ने छ । सम्बन्धित जिल्लामा संचयकर्ताले सेवा पाउने छन् ।