विकास वहस

रवि चौधरी : वयोधा अस्पताल ( कार्यकारी निर्देशक ) बल्खुमा ७ बर्ष अघि स्थापना भएको वयोधा अस्पताल अहिले काठमाडौँको राम्रो अस्पतालमा गनिन्छ । वयोधाको अर्थ स्वस्थ रहनु हो । ५० बेडको सो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ रवि चौधरी । बल्खु वरपर उच्च तहको सेवा दिने अस्पताल नभएकोले वयोधा अस्पताल सो स्थानमा स्थापना भएको कार्यकारी निर्देशक चौधरी बताउनु हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक चौधरी मोटिभेशनल स्पिकर, आईएसओ मान्यता प्राप्त अडिटर पनि हुनुहुन्छ । वयोधा अस्पतालको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका बारेमा कार्यकारी निर्देशक चौधरीसँग विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: पछिल्लो समय वयोधा अस्पताल नेपाल कै राम्रो अस्पतालमा गनिन्छ, कारण के हो ? अस्पताल वा कुनै संस्था चलाउन २–३ वटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार राम्रो हुनुपर्छ । त्यसमा हामी सवल छौँ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति पनि हामी कहाँ राम्रो छ । अर्को हाम्रो राम्रो पाटो भनेको एउटै छातामुनी सबै किसिमको सेवा हामी कहाँ छ । यहाँ उपचार गर्न आएको ब्यक्ती अर्को अस्पताल चाहर्नु पर्दैन । उसले एकै अस्पतालमा हरेक किसिमको सेवा पाउँछ । सायद यिनै कुराहरुले गर्दा पछिल्लो समय वयोदाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नाम छ । वयोधा अस्पतालले दिने बिशेष सेवा के कस्ता छन् ? हामीले टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबैको सेवा दिने गरेका छौँ । यहाँ ब्रेन ट्युमरदेखि न्युरो, घाँटी, फोक्सो, मुटु सबै किसिमका गुणस्तरीय सेवा दिईन्छ । हाम्रो कुनैपनि सेवा त्यस्तो कमजोर छैन, अरु भन्दा फरक सेवाको कुरा गर्नु पर्दा आईसीयु छ । हाम्रोमा क्रिटिकल केयरका विज्ञहरु हुनुहुन्छ, जसले कुनैपनि समय तपाईंलाई राम्रो सेवा दिनसक्नु हुन्छ । अहिले हामीसँग बच्चाहरुको लागि पेडियाट्रिक आईसियुको कमी छ । त्यस्तै नर्सिङ सेवा, हाउसकिपिङ, जुनै समयपनि डाक्टर उपलब्ध हुने यहाँको राम्रो पक्ष हो । वयोधामा लाग्ने शुल्कको अवस्था के कस्तो छ ? हाम्रोमा के को सेवा लिने हो, शुल्कको कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ । रगत परीक्षण, एक्स–रे, सिटी स्क्यान जस्ता सेवामा फरक रकम तोकिएको हुँदैन । बेडको शुल्कमा भने फरक फरक रेट तोकिएको छ । बिरामीलाई कस्तो बेडमा बस्न मन छ, त्यहीँ अनुसार हामीले उनीहरुलाई चार्ज गर्ने गर्छौं । हाम्रोमा साधारण खर्चमा पनि बस्न सकिन्छ र उच्च तहको मानिसले आफ्नो क्षमता अनुसारको रकम तिरेर बस्न पनि सक्नु हुन्छ । भविश्यमा सेवा विस्तारको योजना कस्तो रहेको छ ? सेवा विस्तारको कुरा गर्नु पर्दा हामीले बीरगञ्जमा सेवा विस्तार गरिसकेका छौं । त्यहाँ हामीले १५० शैयाको अस्पताल संचालन गर्न लागेका हौ । अबको २ महिना भित्रमा त्यहाँ एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै हुनेछ र मलाई लाग्छ त्यो भ्याली बाहिरको एउटा मोडल अस्पताल नै हुनेछ । हामीले हाल यहाँ स्पाईनल सर्जरीको सेवा थप गरेका छौँ । सबैजना प्राईभेट अस्पताल चोर, फटाहा हो भन्छन्, तर अन्त्यमा जाने भनेको प्राईभेट अस्पताल नै हो । होला, कसैले ठग्ला तर १०० जनामा २–३ जनाले ठग्यो भन्दैमा सबैलाई चोर, फटाहा भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा अस्पताल सञ्चालन गर्दा के-के समस्या छन्, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ? निजी अस्पतालले सेवाग्राहीलाई ठग्छ भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ । यो कुरा सही होइन । उदाहरणको लागि  नेपालको ५–६ वटा उच्च स्तरका अस्पतालमा आईसियु सेवाको चार्जको कुरा गर्ने हो भने ६-१० हजारको बीचमा हुन्छ । त्यही कुराको दिल्लीमा चार्ज दोब्बर लाग्ने गर्दछ । मानिसहरु सुविधा भने उच्च स्तरको खोज्नुहुन्छ अनि चार्जको कुरामा महंगो भयो, ठगी गरियो भन्ने गर्नु हुन्छ यो ठीक हो त ? यदी मैले एउटा बिरामीको लागि दुईजना नर्स खटाए भने त्यो दुईजना नर्सको त पैसा दिनु पर्यो नि होईन र ? यस्तो खाले समस्या छन् । अस्पतालहरुमा नर्सलाई ६–६ महिनासम्म पैसा दिईएन भन्ने समाचारमा सुन्न आउँछ । कसरी कोही मानिसले ६–६ महिना बिना पैसा काम गर्छ ? म भएको भए त गर्दै गर्दिन थिएँ । सबैजना प्राईभेट अस्पताल चोर, फटाहा हो भन्छन्, तर अन्त्यमा जाने भनेको प्राईभेट अस्पताल नै हो । होला, कसैले ठग्ला तर १०० जनामा २–३ जनाले ठग्यो भन्दैमा सबैलाई चोर, फटाहा भनेर भन्न मिल्दैन । अब आईसीयुमा नर्सहरु कहिलेकाही खानापनि खान पाउनु हुन्न, बिरामीलाई केही होला भनेर हेरचाह गरेर बस्नुहुन्छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन नपाएर बिरामीको आफन्तको कुरा छिनछिनमा सुन्नु पर्ने हुन्छ । भेट्न पनि एक दुई जना होइन १० जना एकैचोटी आउनुहुन्छ, बाबा अस्पताल त पार्क होइन नि ? आफुले गरेको गल्ती नबुझ्ने, ठूलो ठूलो स्वरमा फोनमा कुरा गर्दिने, गुगलबाट रिसर्च गरेको कुरा डाक्टरलाई सोधी दिने, अब डाक्टरले बिरामी हेर्ने कि आफन्तको कुरा सुन्ने । यी तरिकाहरु गलत छन् र अस्पतालका लागि समस्या र चुनौति हुन् । केही समय अगाडिको कुरा हो, एउटा मानिस उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर ढिलो आयो भनेर पूरा झगडा गर्नुभयो । डाक्टर ईमरजेन्सीमा बिरामी जाँच्दै हुनु हुन्थ्यो, तर उक्त मानिस अरुको कुरा नसुनेर मैले पैसा तिरेको छु मलाई डाक्टर चाहियो रे । पैसाले डाक्टर किन्छ ? पहिला ईमरजेन्सीलाई हेर्ने कि सामान्य बिरामीलाई ? हाम्रो पनि कमिकमजोरी होला र हामी त्यसलाई सुधार्न तयार छौ, तर जतिखेर पनि अस्पताललाई मात्र यस्तोउस्तो भनेर भन्नु भएन नि । अस्पताल वा कुनै संस्था चलाउनलाई २-३ वटा कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार राम्रो हुनु पर्छ । त्यसमा हामी सवल छौँ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति हुनु पर्छ । जनशक्ति पनि हामी कहाँ राम्रो छ । अर्को हाम्रो राम्रो पाटो भनेको एउटै छातामुनी सबै किसिमको सेवा हामी कहाँ छ । अस्पताल क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरु रहेका छन् ? अस्पतालले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनशक्ती व्यवस्थापन हो । हामीहरुले लाखौं खर्च गरेर नर्सहरुलाई तालिम दिएर सक्षम बनाएर राखेका हुन्छौं, तर अन्त्यमा उनीहरु अनुभव बटुलेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके जान्छन् । बिरामीको उपचारको लागि त नर्सको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । डाक्टरले त दिनमा बिहान १ घण्टा, दिउँसो १ घण्टा, साँझ १ घण्टा आएर केही कुरा मिलाइदिने हो, तर नर्सले त उसलाई पुरै दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु गएपछी फेरी हामीले नयाँ टिमको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चाँही सायद हामी अस्पताल क्षेत्रका सबैको समस्या र चुनौती यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । अस्पतालमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् ? हाम्रो सिनियर डाक्टर बाहेक यहाँ लगभग ३५० जनालाई हामीले रोजगार दिईरहेका छौं । हामी कहाँ डाक्टर भने ५० जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन नपाएर बिरामीको आफन्तको कुरा छिनछिनमा सुन्नु पर्ने हुन्छ । भेट्न पनि एक दुई जना होइन १० जना एकैचोटी आउनुहुन्छ, बाबा अस्पताल त पार्क होइन नि ? आफुले गरेको गल्ती नबुझ्ने, ठूलो ठूलो स्वरमा फोनमा कुरा गर्दिने, गुगलबाट रिसर्च गरेको कुरा डाक्टरलाई सोधी दिने, अब डाक्टरले बिरामी हेर्ने कि आफन्तको कुरा सुन्ने । अस्पतालको बोर्डमा को को हुनुहुन्छ, भन्न मिल्छ ? हाम्रो बोर्ड मेम्बर साईलेन्ट बोर्ड मेम्बर रहेको छ । अस्पताल चलाउने सबै जिम्मा म माथि रहेको छ । विभिन्न विभागको लागि विभागीय प्रमुख छुट्टाईएको छ । औषधीको विभागीय प्रमुख डा. प्रकाशराज पाण्डे हुनुहुन्छ, कार्डियोलोजी विभागिया प्रमुख डा. कुनालविक्रम शाह हुनुहुन्छ, सर्जरीको विभागीय प्रमुख डा. रामनाथ सिंह हुनुहुन्छ । त्यसैगरी नाक, कान, घाँटीको विभागीय प्रमुख डा. किरण राई हुनुहुन्छ भने अर्थोपेडिक विभागीय प्रमुख डा. अभय यादव हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कार्डियोलोजी विभाग प्रमुखमा डा. कुनाल विक्रम शाह हुनुहुन्छ । हाम्रो अस्पताल अरु भन्दा फरक किसिमले चलिरहेको छ । हामी बोर्ड मेम्बरलाई भन्दापनि हरेक विभागबाट विभागीय प्रमुखबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।

खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले बित्तीय अर्थशास्त्रमा बेलायतको ब्रुनेल विश्व विद्यालयबाट एमएस गरेका छन् भने कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । काठमाडौँमा कलेज पढ्दा पढ्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएका पाेखरेलले राष्ट्र बैंकमा ३० बर्ष काम गरेर गत बैशाखमा आवकाश पाएका हुन् । उनलाई नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर १८ मा स्वस्थ्य बीमा बाेर्डकाे कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उनले कार्यकाल सम्हालेको २ महिना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड के गर्दैछ ? यसका भावी याेजना के छन् भन्ने बारे विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठ र डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी । तपाईँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मेरो लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा पृथक परिवेश र सिस्टममा काम गर्दाको अनुभव र यहाँ आएर काम गर्दाको अनुभव पक्कै पनि फरक छ । तर पनि मैले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको छु । अनुभव फरक किन रहन गयो भन्दा जेनरल ईकोनाेमी अथवा फाईनान्ससियल क्षेत्रमा लामो समय बिताएर आएको मान्छे अहिले आएर स्वास्थ्य क्षेत्रको फाईनान्समा काम गर्नु पर्ने जुन जिम्मेवारीको आएको छ, यसको प्रकृति र बिशेषता फरक रहेको छ । शुरुका केही दिन गाह्रो भएको थियो र अब चाँही सहज हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ? नेपालको २०७२ को संविधानले आधारभूत सेवालाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । संविधानले त्यो कुरा बोली सकेपछि राज्यले आफ्नो दायित्य पूरा गर्नै पर्छ । संविधानको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संचालनमा ल्याएको हो । गठन आदेशबाट संस्थाको स्थपाना भयो र कार्य संचालन हुँदै जाने क्रममा २०७४ कात्तिक १ मा आएर बीमा बोर्ड ऐन पनि बन्यो । त्यो ऐनले यो बोर्डलाई स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको छ । अब अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा नियमवाली २०७५ पनि आउने प्रकृयामा छ । सबै नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतर्फ सबै नागरिकले स्वास्थ्य प्रदायकहरुबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्ने हो । कोही पनि नेपालीहरु उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । अहिले हाम्रो सेवा ३६ जिल्ला पुगिसकेको छ । हामी यसलाई ११ जिल्लामा विस्तार गर्दैछाैं र आगामी दिनमा ७७ नै जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारीतर्फबाट हुने बीमा योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एकै प्रकृतिका सेवाको प्रवाह एकै ठाउँबाट हुनपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर विगतमा यस प्रकृतिको सेवा प्रवाह गर्ने संस्था यो मुलुकमा थिएन । बोर्ड बन्नुअघि नै स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारबाट आईसकेको थियो । केही योजनाहरु यो संस्था स्थापना भएपछि पनि आएका छन् र जब यी सबैको प्रकृति र सेवाको प्रवाह एउटै छ भने यसलाई एकीकृत गर्नु बाहेक कुनै बिकल्प छैन । आगामी दिनमा आउने बीमा नियमवालीले यो कुराहरुलाई समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई र बाँकी रहेका कुराहरु विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर यसको एउटा निकास हामीले खोज्नै पर्छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको सहभागिता र चेतनास्तर कस्तो पाउनु भएको छ ? पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जनताको सहभागिता र चेतनाको स्तरजति हुनुपर्ने हो त्यति भईरहेको छैन । उदाहरणको लागि कोही मानिस बीमा योजनमा आबद्ध हुन्छ भने त्यस ब्यक्तिले सेवाको लागि हामीले प्रथम सेवा बिन्दु भनेर तोकेको सेवा प्रदायक संस्था रोज्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो प्रथम सेवा प्रदायक भनेको जहिले पनि सरकारी संस्था मात्र हुनेछ । उसले त्यहाँ आफूले भने जस्तो सेवा प्राप्त नगरेको खण्डमा मात्र त्यसको आधारमा अर्को ठाउँबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छ । यो अवस्थामा बीमाकर्ता काठमाडौं अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँमा जान पाउँछ । प्रथम सेवा प्रदायककाे रुपमा रहेका कोही कम्पनीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कसैको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । यो हाम्रो लागि चुनौतीको बिषय हो। त्यसैले जुन हिसाबमा जनतालाई समेट्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यो भईरहेको छैन । निजी कम्पनीहरुले २५०० को प्रिमियममा अरुले १० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति बेहोर्छन्, तर स्वास्थ्य बीमाले चाँही किन ५० हजारको मात्र ? जनरल ईन्सुरेन्स र स्वास्थ्य बीमा भनेको फरक कुरा हुन् । हेल्थ ईन्सुरेन्समा पनि जनरल ईन्सुरेन्सको फिचर भएको कार्यक्रम भयो भने त्यो जनरल बीमा भन्दा फरक होइन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हामीले लगेको बीमा योजनाले युनिभर्सल स्वास्थ्य कभरेज गर्छ । अरु जेनेरल ईन्सुरेन्सहरुमा मान्छेको पूर्व अवस्था, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, पछि कस्तो हुन्छ, ट्रयाक रेकर्ड कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर बल्ल प्रिमियम तोकिन्छ । उनीहरुको क्लेम म्यानेजमेन्ट एकदम झन्झटिलो हुन्छ । तर हाम्रो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले केही कुरा पनि हेर्दैन । यसले सबैलाई एउटै रेटमा प्रिमियम सेट गर्छ । अरुको स्किम बाहिरबाट सुन्दा सुन्दर लाग्न सक्छ तर त्यसको क्लेम म्यानेजमेन्टका कुरा देखि लिएर सबै झन्झटिलो हुन्छ । हाम्रो प्रकृया अति सरल रहेको छ । प्रिमियम बढी लाग्ला तर अरु बिमाले ५०० रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सिङ्गो ब्यक्तिलाई मात्र कभर गर्छ भने हाम्रो २५०० को प्रिमियमले कम्तिमा पनि ५ जनालाई कभर गर्छ । प्रिमियम लगानीको हिसाबले उनीहरुको भन्दा हाम्रो बढी भन्न मिल्दैन । सेवा प्रदायक संस्थाबाट के कस्ता गुनासा आउँछन् ? केही सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा बोर्डले उनीहरुले गरेको क्लेमलाई सम्मान गरेन, करोडौँ रुपैया थाति छ । त्यसले गर्दा हामीले सेवा प्रवाह गर्न पाईएन भनेर बजारमा अफवाह फैलाईरहेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम एउटा मानिसले मात्र गरेर सफल बनाउन सक्दैन । हो हामी धेरै जिम्मेवार छौ, त्यो कुरा म मान्छु । तर, हामी भन्दा कम जिम्मेवार सेवा प्रदायक संस्था पनि होईनन् । किनभने जनताको आशा उनीहरुसँग बढी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले जुन तरिकाले सेवा पुरयाँदै आइरहेका छन्, त्यसको लागि म सधैं आभारी छु । तर, उहाँहरुले क्लेम गर्ने समयमा दुई–तीन वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कुरा यदी कोही नागरिक उहाँहरुको सेवाको लागि आउँछ भने उनले वास्तवमा कस्तो कस्तो सेवा पाउने हो, त्यो कुरामा उसलाई मिस गाईड गर्नु हुँदैन । उनीहरुले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उहाँहरुलाई सेवा दिनुपर्छ र सेवा दिईसके पछिको अवस्थामा क्लेम गर्दा समय भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहेका डकुमेन्टहरु समयमा वेवसाईटमा अप्लोड गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा आईडी सिस्ट्मा, सफ्ट्वेयर राखिएको छ । प्रिमियम तिरेको १ बर्ष भित्रमा कुनैपनि समस्या देखाएन भने २५०० पानीमा गए जस्तो भयो नि ? प्रिमियमलाई निर्धारण गर्ने बेला नै हामीले जति धेरै आय त्यति धेरै प्रिमियम र जति थोरै आय त्यति थोरै प्रिमियम गरेको भए त्यो धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा मान्छेको कति आय हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन गार्हो छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिको आयको बारेमा पत्ता लगाउन कति पनि गाह्रो छैन, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको हकमा भने यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । म पनि प्रिमियम भन्ने कुरा आयमा आधारित होस् भन्ने चाहान्छु, तर अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पारदर्शी नभएकोले त्यो ढाँचामा लान सकिदैन । त्यसैले हामीले विपन्न बर्गमा ब्यक्तिसँग एउटा पनि पैसा नलिने नीति बनाएका छौँ । बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै प्रिमियमले पाँचजना ब्यक्तिहरुलाई समेट्छन् भने त्यो रकम ठूलो होईन । जहाँसम्म कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या देखिएन भने भन्ने प्रशंग छ, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा जतिपनि बीमाका योजना छन्, यसमा कुनै ब्यक्तिले यदी बीमाको रकम प्रयोग गरेन भने त्यो निरन्तर भएर जाँदैन । त्यो योजनाको समाप्तिपछि उसले नयाँ प्रिमियम किन्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कति जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ? अहिलेसम्म जम्माजम्मी १७ लाख नेपाली स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । घरको कुरा गर्नु पर्दा ३४ हजार घर संलग्न छन् । हामीहरुसँग कार्यक्रम चलाउन २ वटा स्राेतहरू छन् । एउटा श्रोत भनेको ब्यक्तिबाट संकलन गरेको रकम जुन हालसम्म ६८ करोड जति जम्मा भएको छ । बीमा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट आएका रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यहाँ जम्मा भएका पैसाहरुलाई हामीले उपयोग गर्न पाउदैनौँ । त्यो पैसा त्यही स्थिर भएर बसिरहेको छ । अर्को श्रोत भनेको नेपाल सरकारले दिएको अनुदान हो, जुन हाम्रो राष्ट्रिय बीमा बोर्डको खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान ६ अर्बको हो, तर अहिले खर्च भएर करिब ४ अर्ब जति रकम बाँकी रहेको छ । त्यो पैसा गैर ब्याज असर कोषको रुपमा रहेको छ । कोष ब्यवस्थापना राम्रोसँग भयो भने के भोलिको दिनमा प्रिमियम रकम घटाउन कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ? वास्वतमा हामीले राम्रो गर्न सक्याैं भने यो संस्थाले संचालन लागत उठाएर पनि केही रकम बचत गर्न सक्छ । कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न । उक्त रकम भावी दिनहरुमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा त्यस समयमा भुक्तानी हुने गरी हामीले कम गर्न सक्ने सम्भावना छ । वार्षिक रुपमा २५०० तिर्नु भनेको ठूलो रकम होईन । दिनमा ४/५ रुपैयाँ नेपाली नागरिकले पक्कै पनि तिर्न सक्छन् । हाम्रो बीमा भनेको एउटा ब्यक्तिको लागि मात्र नभएर पूरा परिवारको लागि हो । त्यसले गर्दा यो रकम भनेको धेरै बढी होईन, तर राम्रो कुरा चाँही के हो भन्दा यो प्रिमियमको रकमलाई अझै घटाउने सक्ने भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीसँग दुई वटा उपाय छन्, कि त प्रिमियमको रकमलाई घटाएर बास्केटको साइजलाई पनि घटाउने, कि त प्रिमियम बढाएर बास्केटको साइजपनि बढाउने । प्रिमियम र खर्चको अवस्था के छ ? यो हाम्रो लागि अहिले चुनौतीको बिषय रहेको छ किनभने जुन हिसाबले हाम्रो रकम संकलन भईरहेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो खर्चले संकलनलाई एसिट गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा संस्थाको वित्तीय सक्षमता पनि चुनौती थापिएक अवस्था छ। यसैले पनि हामीले व्यवसायिक ढंगले संचालित हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले खर्चमा कटौती र बीमा योजनाको विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ। हामीसँग काम गरेको २–३ बर्षको मात्र अनुभव छ । हामी अहिले ३ करोडको हारहारीमा रहेको जनसंख्यामा हेर्दा ११–१२ प्रतिशत जनसंख्या भित्र मात्र प्रवेश गर्न सकिरहेका छौँ, तर हामी यो दुईवटाको तालमेल समयमै मिल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम समय अवधीसम्म खर्च हुन सक्दैन भने सरकारले पनि यो भन्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रपनि छन् भनेर उक्त लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा लाने गरेको देखिन्छ । तर स्वास्थ्य ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले यो संस्थालाई छुट्याएको रकम भने फ्रिज खातामा नजाने व्यवस्ता रहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको प्रचारप्रसार र जनचेतनामा कमी भएको हो ? हाम्रो कार्यक्रममा जनचेतना, प्रचारप्रसार र कार्यक्रम विस्तारको गति पनि कमी देखिएको कुरा म स्वीकार गर्छु, लगभग ९–१० महिना देखी कामहरु भईरहेको छैन। कार्यक्रम विस्तार हामीले सोचेको जस्तो सहज ढंगले किन हुँदैन भन्दा कार्यक्रम विस्तार सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो ईन्सुरेन्स ईन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यो प्रणालीको लागि हामीले हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा ल्यापटप दिनुपर्ने, दर्ता अधिकारीहरुलाई मोबाईल दिनुपर्ने , प्रदेश कार्यालयहरुमा सरसामाग्री दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत जानु पर्ने जस्ता विविध कुराहरुले गर्दा कार्यक्रम विस्तारमा कमी आएको छ। तर भावी दिनमा हाम्रो रणनितिक योजना त छँदै छ र सिस्टमलाई पनि तालमेल मिलाएर लगे उत्साहपूर्ण ढंगले कार्यक्रम अघी बढ्ने देखिन्छ। एउटा गाउँको मान्छेले स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्यो, बुझ्ने भाषामा भनिदिनोस् त ? यसका लागि हाम्रो सात वटा प्रदेशमा  ७ जना प्रदेश संयोजक रहेका छन्, क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत अफिसरहरु नियुक्ती गरिएको छ । जतीपनि जिल्ला र स्थानीय तह छन्, त्यहाँको हरेक वार्डमा हाम्रा दर्ता अधिकारीहरु छन् । उनीहरु हाम्रो फुल पेड कर्मचारी नभएर बीमाका एजेन्ट हुन्, जसले उठाएको प्रिमियम रकम बापतको १०–१५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसका लागि हामीहरुले उनिहरुलाई न्युनतम सेवासुविधा दिईरहेका हुन्छौं। उनिहरु आफैले बिमा गराउने ईच्छुक व्यक्ती मान्छे खोज्ने, घरदैलो सेवा, पैसा उठाउने गर्दछन्। त्यसैले जो कोही बिमा गराउन ईछ्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो नजिकैको रहेको दर्ता अधिकारिसँग सम्पर्क गरेर काम अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरुको लक्ष्य के छ ? नेपाल सरकारको नीति ७७ नै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमालाई पुर्याउने रहेको छ । यो कार्यक्रमको हाल सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले धेरै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्ने हुन्छ । तर, हामी यो कार्यक्रमलाई पक्कैपनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।

सुमन शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड सुमन शर्माले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)को जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिना भएको छ । नेपाल एसबिआई बैंक, एनएमबि बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतमा २१ वर्ष काम गरेका शर्माले माछापुच्छ्रे्र बैंक सीईओ भएपछि राम्रो नतिजा देखाईरहेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रका विभिन्न फाँटमा अनुभव हासिल गरेका शर्मा कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिदै आएका छन् । नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले भौतिक शास्त्र र अर्थशास्त्र विषयमा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रस्तुत छ शर्मासँग माछापुच्छे्र बैंकको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रमा भईरहेको प्रतिस्पर्धाबारे गरिएको विकास बहस । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा तपाई जिम्मेवारी लिएपछि के–के परिवर्तन भए ? मैले जिम्मेवारी लिएको ७ महिना भयो । यस अवधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । बैंकको वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । बैंकका कर्मचारीमा उत्साह बढेको छ । त्यहि उत्साहले नै वित्तीय क्षेत्रले कठिनाई भोगिरहँदा पनि माछापुच्छ्रे बैंकले विगत छ महिनामा धेरै राम्रो गर्न सफल भएको छ । वित्तीय सूचकाङ्कमा कति प्रतिशतको वृद्धि छ ? पुस मसान्तसम्ममा नियामकीय समायोजनपछिको नाफा ८० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा खुद नाफामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फि इन्कम पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढीले बृद्धि छ । विदेशी मुद्रा सटही आम्दानीमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि छ । तरलता संकटको बेलामा पनि दोस्रो त्रैमासमा सवा ७ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरी ८५ अर्ब पुर्याएका छौं । कर्जा ३ अर्ब ७० करोड बढायाँै र अहिले पौने ७५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । क्यापिटल एडेक्वसी १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत छ । केही बैंकहरुको सीसीडी सीमा ब्रेक भएको छ । केही बैंकहरुले कर्जा सेल गर्नु परेको छ । तर, हामीले त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन । यस बैंकका धेरै सूचकाङ्कहरुको वृद्धि औषत बैकिङ सूचककाङ्कहरु भन्दा माथि देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण के–के हुन् ? बजार राम्रो भएर हामीले राम्रो गरेका होइनाैं । बजारमा चुनौतिहरु हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रो गरेका छौं । यस हुनुमा हाम्रो रणनीतिक निर्णयहरु पनि छन् । कर्मचारीको मोटिभेसन, टिम वर्क, प्रपर मनिटरिङले पनि काम गरेको हुन्छ । समयअनुसार प्रडक्ट तयार गर्नु र त्यसको बजारिकरण गर्न सक्नुले पनि हामीले राम्रो गरेका छौं । २८ वटा बैंकमा माछापुच्छ्रे बैंकको पोजिशन कहाँ छ ? २८ को आधा १४ हुन्छ । नाफाको हिसावले अरु १४ वटा बैंकको भन्दा हामीले बढी नाफा गरेका छौं । माछापुच्छ्रे बैंकको १८ वर्षको इतिहासका आधारमा हेर्दा हामीले जति गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यति गर्न नसकेको देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनाको रिजल्ट र प्रोगेसका आधारमा हामीले धेरै राम्रो गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिन सकियो हामी छोटो अवधिमा नै माथि पुग्छौं । अबको योजना के छन् ? सिम्पल छ, निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गर्ने । पछिल्लो समय वल्र्डमा डिजिटल बैंकिङ र डिजिटाईजेशन बढेको छ । त्यसमा हाम्रो फोकस हुन्छ । अटोमेशनतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धीले थाहा नपाउने गरी हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं । मानिसको संलग्नता कम गर्दै आएका छौं । विगत चार वर्षको स्टाफ रेकर्ड र विजनेश हेर्नुभयो भने स्टाफको इफिसिएन्सी निकै बढेको देख्न सक्नुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो इस्यू केवाईसी एएमएल अपडेटको छ । यसमा हामीले असाध्यै राम्रो गर्न सफल भएको छौं । तपाईँले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ केवाईसी एएमएलको इस्यूमा राम्रो गर्ने बैंकहरुमा हामी टपमा पर्छौ । केही वर्ष अघिसम्म हामी यस विषयमा निकै कमजोरमा पर्दथ्यौ । त्यस्तै, हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा बिस्तारलाई जोड दिएका छौं । लघुवित्तमा धेरै राम्रो प्रोग्रेस छ । सक्षम र हेफरइन्टरनेशनलसँग मिलेर ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । नेपालमा पहिलो पटक किसानलाई क्रेडिट कार्ड सेवा दिएका छौं । पेपरलेस काम गर्ने दिशामा हामीले धेरै काम गरेका छौं । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको लागि मात्र ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । बैंकिङ नबुझेका मानिसहरुलाई बंैकिङ बुझाउने, उनीहरुलाई खाता खोल्न लगाउने, बैंकिङ कारोबार सिकाउने काम गरिरहेका छौं । यसले बैकिङ विजनेशमा पनि राम्रो सपोर्ट भईरहेको छ । ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भईरहेको छ । किसानलाई क्रेडिट कार्ड कति प्रभावकारी भएको छ ? हामी शुरुवाती चरणमा छौं । यसको रिजल्ट हेर्ने बेला भएको छैन । हामी किसानलाई ऋण दिँदा पनि क्रेडिट कार्डबाट नै दिने हो, भुक्तानी लिँदापनि क्रेडिट कार्डबाट नै हुन्छ । बैंकको ब्रान्चलेस प्रतिनिधिले किसानलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ । हामीलाई विश्वास छ कि यो सेवा प्रभावकारी हुनेछ । अब समग्र वित्तीय बजारको बारेमा कुरा गरौं । सीईओ वा सञ्चालकहरुसँग कुरा गर्दा बैंकिङ विजनेश निकै कठिन भएको सुनाउँछन् । प्रतिस्पर्धा निकै कठिन चरणमा पुगेको हो ? प्रतिस्पर्धा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि कडाई गर्दै लगेको छ । स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । नाफा बढाउन, विजनेश बढाउन प्रतिस्पर्धा भएको छ । यसले उपभोक्तालाई लाभ भएको छ । बैंकहरुले दिने सेवाको स्तरमा सुधार आएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । हो, बैंकका उच्च व्यवस्थापकहरुलाई अलि बढी दवाव छ । लगातार तीन वर्षदेखि निक्षेप वृद्धि कम छ । तरलताको संकट छ । पुँजी वृद्धिको आधारमा विजनेश वृद्धि र नाफा वृद्धिमा चुनौति छन् । संकटको बेलामा जसले राम्रो गर्छ उही अगाडि बढ्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई लाभ पुगेको बताउनु भयो । तर, बैंकहरुले कर्जाको व्याज १३ देखि १८ प्रतिशतसम्म बनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु कालो व्यानरसहित उच्च व्याजदरको विरोधमा सडकमा आएका छन् । समग्रमा उपभोक्ताले लाभ नपाएको देखियो नि ? जो अहिले कर्जाको व्याजदर बढी भयो भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरु वा उहाँहरुकै परिवारका सदस्यहरु बैंकमा निक्षेप राख्न आउनुभयो भने सबैभन्दा बढी व्याज उहाँहरुलाई नै चाहिन्छ । निक्षेपमा पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज खोज्ने अनि कर्जा ९/१० प्रतिशत व्याजमा चाहियो भन्ने कुरा गलत हो । कर्जाको ब्याजदर बढी भनेर ऋणीहरु सडकमा आउनु त बैंकिङ व्यवसायको लागि राम्रो संकेत भएन नि ? यो राम्रो संकेत होइन । त्यसैले त बैंकर्सहरु सचेत भएर निक्षेपका व्याजदर कम गरेको छ । यसको अन्तिम लाभ ऋणीलाई नै हुने हो । आज बंैकर्सहरुबीच निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने सहमति भएको छ । बैंकर्सहरुले यो सहमति किन गर्नु पर्र्यो ? १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेको भएपनि हुने थियो नि । बैंकर्सहरु जिम्मेवार भए । कर्जाको व्याज १८/१९ प्रतिशत हुँदा समग्रमा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्छ, कर्जाहरु डिफल्ट हुने जोखिम बढ्छ, त्यसले बैंकलाई पनि राम्रो गर्दैन, अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन भनेर त्यो सहमति गर्नु परेको हो । बैंकर्सले निक्षेपको व्याज त घटाए तर कर्जाको व्याज दर घटाएनन् । त्यसैले पनि विरोधका आवाज प्रस्फुटित भएका हुन् कि ? निक्षेपको व्याज घटेपछि बेस रेट घट्छ । बेसरेट घटेपछि कर्जाको ब्याज स्वतः घट्छ । बेसरेटमा २/३ प्रतिशत थप गरेर कर्जा लगानी हुन्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याज घट्नु भनेको २/३ महिनापछि कर्जाको व्याजदर घट्नु नै हो । ख्याल गर्नु पर्ने अर्को कुरापनि छ । बैंकहरुले मुद्दति बचत लिँदा एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको लिएका छन् । बैकिङ क्षेत्रको कूल निक्षेपको करिव ५० प्रतिशत हिस्सा मुद्दतिको छ । बचत खातामा व्याजदर धेरै घटेको छैन । त्यसैले बेसरेट पनि आजको भोलि नै धेरै तल झर्न सक्दैन । नेपालमा खुला बजार अर्थनीतिको अभ्यास भइरहेको छ । खुला बजार नीति भएको देशमा मूल्य र गुणस्तर बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले तय गर्नु पर्ने हो । यस परिवेशमा के बैंकर्सहरुले मिलोमत्तोमा व्याजदर तोक्नु राम्रो हो ? तपाईँलाई थाहा छ कि गत पुसमा बैैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई १३/१४ प्रतिशत व्याज दिन थाले । बैंकर्सहरुबीच नयाँ सहमति नभएको भए निक्षेपको व्याज १५/१६ प्रतिशत हुने वाला थियो । जब निक्षेपको व्याज १५ प्रतिशत नाघ्छ तब कसले जोखिम लिएर व्यवसाय गर्छ ? सबै मान्छे पैसा बैंकमा राखेर बसीबसी ब्याज खान लाग्छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी रोकिन्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धि, आम्दानी बृद्धि सबै कुरा रोकिन्छ । मुलुकलाई त्यस्तो जोखिममा जान दिन हुने कि नहुने ? सरकारले पनि बैंकर्सहरुलाई यस्तो जोखिमपूर्ण बाटो त्याग्न भनेको हो । बैंकर्सहरुले पनि संयमता अपनाएका हुन् । बैंकर्स संघले जे निर्णय गरेको छ त्यो सबैको हितमा छ । आज मुद्रस्फिति ४/५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत हुनु निक्षेकर्ताको पनि हित नै हुन्छ । अर्को बजार अर्थनीति भन्दैमा सबै कुरा खुला छैन । क्यापिटल कन्भर्टिविलिटी सुविधा नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन । विगतमा दिंदै आएको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सीमा पनि सरकारले कटौति गर्न थालेको छ । आयात निरुत्साहित गर्ने पोलिसी सरकारले लिंदै गएको छ । यी सबै पक्षमा देशको आवश्यकता र बस्तुस्थितिलाई हेरेर नीति लिने हो । त्यहि अनुसारको बजारमा अभ्यास हुने हो । कर्जाको माग कस्तो छ ? कर्जाको माग घट्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जाको माग जति धेरै थियो दोस्रो त्रैमासमा त्यति धेरै माग आएन । तेस्रो त्रैमासमा त कर्जाको माग झनै घटेको छ । सरकारी राजश्व बढेकै छ । आयात बढेकै छ । जीडीपी ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने प्रक्षेपण आईएमएफले पनि गरेको छ । तर सेयर बजार, रियलस्टेट बजार, अटो मोवाइल बजारमा संकट देखिन्छ । तपाईले भन्नुभयो कर्जाको माग घट्यो । के अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत देखिएको हो ? कुनैपनि सवारीसाधान नेपालमा बन्दैन । सबै आयात हुने बस्तु हुन् । बैदेशिक व्यापार घाटा भई विदेशी मुद्रा संचित अवस्था जोखिमपूर्ण हुँदै गर्दा सरकारले यस क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाई गरेको छ । अटो कर्जा सीमा ६५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत गरेपछि अटोलोनमा कर्जा माग कम भयो । सेयर बजारमा पनि कति प्रतिशत प्रतिफल आउँछ भनेर क्यालकुलेशन गरेर लगानी गरिन्छ । अहिले १५÷१६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानीगर्दा लाभ देखिदैन । कम्पनीले १६ प्रतिशत लाभांश दिन्छ, त्यसको सेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँ छ भने रियल रिर्टन ४ प्रतिशत मात्र भयो । १६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिएर ४ प्रतिशत रिटल खान कसैले पनि लगानी गर्दैन । कुनैपनि प्रुडेन्ट इन्भेष्टर्सले अहिले कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दैन । बरु भएको पैसा निक्षेपको रुपमा राखेर व्याज खान्छ । भएको सेयरपनि बिक्री गर्न लाग्छ । अहिले भएको त्यहि हो । बजारमा सेयर किन्ने भन्दा बेच्ने बढी भए । आपूर्ति बढी भएपछि सेयरको मूल्य घटेको हो । अर्थमन्त्रीले बोलेकाले सेयर मूल्य घटेको होइन । रियलस्टेट क्षेत्रमा व्यक्तिगत कारोबार बढी भएको छ, संस्थागत कम छ । रियलस्टेट विजनेश प्रडक्टिभ हुँदैन । आज काठमाडौं लगायत देशको कुनैपनि सहरी क्षेत्रमा ४ आना जग्गा किनेर घर बनाउँदा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस घरबाट मासिक ५० हजार भाडा उठ्न गाह्रो हुन्छ । वर्षमा ६ लाख आउला । दुई करोड लगानीमा ३ प्रतिशत पनि प्रतिफल हुँदैन । तर हिजो दुई करोड बैंकमा राख्नेले आज मासिक दुई लाख, वर्षमा २४/२५ लाख व्याज आम्दानी गरिरहेका छन् । भनेपछि रियलस्टेटमा लगानी गरेर पनि फाइदा छैन । अहिले २ करोडमा किनेको जग्गा भोलि २ करोड ५० लाखमा बिक्री गर्न सक्छु भन्नेले मात्र रियलस्टेटमा लगानी गर्ने हो । तर, सधैं त्यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी कस्तो छ ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा यति लगानी हुनैपर्छ भनेर सीमा तोकिएको छ । माछापुच्छ«े बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पर्यटन क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, उर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेको छौं । यी क्षेत्रमा कर्जाको माग पनि छ । इनोभेटिभ र प्रडक्टिभ सेक्टरमा हामीले कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । तर, जमिनको मूल्य वृद्धिले गर्दा उद्योग र कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्दै आएको छ ।