विकास वहस

झण्डै ४ दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत चिरायु भण्डारी ०७२ साउनदेखि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । २०३४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा प्रवेश गरेका भण्डारीले त्यहाँ ९ वर्ष जागिर खाएपछि नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा २६ वर्षसम्म काम गरे । उनी प्रतिस्पर्धाबाट २०७२ साउनदेखि राष्ट्रिय पुर्नबीमाको सीईओ भएका हुन् । पुर्नबीमाले विदेशबाट पनि विजनेश ल्याउन थालेको छ । वर्षेनी कम्पनीको व्यवसायको आकार बढ्दै गएको छ । नेपालमा बीमा बजारको विस्तार र कम्पनीको भावी योजनामा केन्द्रीत रहेर सीईओ भण्डारीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । चिरायु भण्डारी, सीईओ, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी अहिले कुन अवस्थामा छ ? हामीले हेर्दा नराम्रो भन्ने अवस्था छैन् । सामान्यतया आफैले गरेको काम आफुलाई चित्त बुझछ । मलाई मैले गरेको काम र उपलब्धि राम्रै छ भन्ने लागिरहेको छ । बाँकी कुरा बजारले मूल्यांकन गर्छ । तपाई पुर्नबीमामा आउनुअघि अवस्था कस्तो थियो र आएपछि के कस्ता परिवर्तन भए ? म आउनु भन्दा अघि यो आकास्मिक बीमा कोषको रुपमा थियो । २०७२ साल साउनदेखि म सीईओ भएर आएपछि कम्पनीले पुर्नबीमाको व्यवसाय सुरु गरेको हो । कार्यान्वयनमा आएको २ महिनापछि अफगानिस्तानको पुर्नबीमा व्यवसाय ल्यायाँै । यस्तै भुटानको पुर्नबीमा पनि ल्यायौं । अफगानीस्तानबाट ल्याएको व्यवसायमा आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिको जोखिम लिएका थिएनौ । आतंकवादी गतिविधिको जोखिम नै कभर नगरेपछि अन्य बीमा जोखिम मात्र कभर हुने भएकाले हामीलाई घाटा भएन् । म आउनु भन्दा अघि कम्पनीका कर्मचारी सबै अस्थायी र करारमा थिए । म आएको केही महिनापछि सबैलाई स्थायी बनायौं । त्यही सिलशिलामा मिनभवनमा नेपाल बैंकको स्वामित्वमा रहेको ४ रोपनी १० आना जग्गा खरिद गर्यौं ।व्यवसायको कुरा गर्दा अहिले २८ मुलुकका ५२ बीमा कम्पनीबाट हामीले पुर्नर्बीमा व्यसाय भित्र्याएका छौं । आफनो मुलुकको मात्र नभई विदेशबाट पनि पुर्नबीमामार्फत विदेशी मुद्रा ल्याउने काम गरेका छौं । हामीले बाहिर मात्र पठाएका छैनौ विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याएका छौं । विदेशबाट कति पुर्नबीमा शुल्क रकम प्राप्त भएको छ ? हामीले विदेशबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जति पुनर्बीमा शुल्क भित्र्याएका छौं । तपाईले गर्ने व्यवसायको कति प्रतिशत विदेशबाट ल्याउनु भएको छ ? अहिले नै यति प्रतिशत हिस्सा भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले भारतबाट पनि पुर्नबीमाको विजनेस ल्याउन सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ को अप्रिल १ देखि भारतको नियमनकारी निकाय आइआरडीएलले विदेशी कम्पनीले पनि पुर्नबीमा व्यवसाय गर्न पाउने भनेर स्वीकृति दिएको छ । पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन् । यसअघि हाम्रो पुर्नबीमा व्यवसाय जति पनि लैजान पाउने तर भारतबाट सुको पनि ल्याउन नपाउने अवस्था थियो । हामीले क्षमता देखाएर उताबाट व्यवसाय ल्याउन अनुमति पाएका छौं । त्यहाँका ६ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट व्यवसाय ल्याएका छौं । भारतका नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, युनाईट इन्स्योरेन्स र न्युइण्डिया इन्स्योरेन्सलगायत निजी क्षेत्रका २ वटा बीमा कम्पनीको ट्रिटी हामीले लिएका छौं । क्षमताअनुसार १ देखि ४ प्रतिशतसम्म लिएका छौं । यो वर्ष २५ प्रतिशत पुनर्बिमा विदेशीबाट ल्याउने योजना बनाएका छौं । यस्तै अहिले सरकारले सबै नेपाली कम्पनीहरुले २० प्रतिशत पुर्नबीमा यहि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसको अर्थ हामीले अहिले कुल बीमाको २० प्रतिशत जोखिम बहन गरिसकेका छौं । विदेशबाट व्यवसया लिँदा कति प्रतिशत जोखिम वहन गर्नु भएको छ ? यसलाई प्रतिशतमा गणना गर्न सकिन्न । जीवन बीमाको केही भन्न सकिन्छ, तर निर्जीवनको भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्जीवन बीमाको प्रिमियम वेसमा हुन्छ । व्यक्तिगत दुर्घटनाको प्रतिहजार ५० पैसाको पनि गरिएको हुन्छ । प्रिमिय वेसमा भएकाले कुन ग्रुपको ५० पैसामा परेको छ भने व्यक्तिगत २ रुपैयाँमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा हिसाव गर्न गाह्रो छ । विदेशी कम्पनीसँग पुर्नबीमा शुल्क लिएपछि जोखिम वापतको दावीको भुक्तानी गर्नु भयो की छैन ? हामीले जोखिम बापतको दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं । बीमा गरेपछि दावी आईहाल्छ र भुक्तानी पनि दिनुपर्छ । सीईओ बन्दा गरिएका प्रतिवद्धता र आफ्नै योजना अनुसार कति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुभयो ? अझै समय बाँकी नै छ । यसलाई यति प्रतिशत भन्नु भन्दा पनि पहिला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छु र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा शुल्क संकलन गर्छु भन्ने सोच थियो । पहिला सार्क, त्यसपछि एसियन, अफ्रिकी, खाडी र युरोपेली मुलुकमा जाने सोच बनाएका छौं । त्यो सोचभन्दा बढी नै हामी अफ्रिकी बजारमा गइसकेका छौं । सार्क, खाडी मुलुकमा पनि पुगिसकेका छौं । युरोप र अमेरिका गएका छैनौ । अमेरिकाबाट पुर्नबीमा विजनेस ल्याउन संभव छैन् । युरोपमा जान हामीले केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुलुकको रेटिङ छैन् भने कम्पनीको पनि गरिएको छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ भएपछि मात्र यसको आधारमा युरोपमा काम गर्न सकिने छ । हामी रेटिङको प्रक्रियामा छौं । यसपछि स्थानीय बजारबाट भन्दा विदेशबाट बढी प्रिमियम ल्याउन सकियो भने पुनर्बीमाको योजना सफल हुनेछ । त्यसपाली २५ प्रतिशत व्यवसाय विदेशबाट ल्याउने योजना छ । ३ वर्षभित्र स्थानीय भन्दा बाहिरी मुलुकबाट बढी बीमा व्यवसाय ल्याउने छौं । यसबाट बीमामा जुन व्यापार घाटा छ, त्यो घाटा हटाउँछौं । अहिले नै हामीले ७५ करोड रुपैयाँ बाहिर पठाएर डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेका छौं । पुरै बजारको कुरा छ, ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ भने त्यो भन्दा बढी नेपालमा व्यवसाय ल्याउनु पर्यो नी । कमाइसकेपछि बल्ल बीमाबाट व्यापार घाटा छैन भन्ने हो । २० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमै गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु भएको आरोप छ तपाईलाई, के भन्नुहुन्छ ? यो बुझाइ फरक हो । पुर्नबीमा कम्पनीलाई केही न केही गर्छु भनेर आएको व्यक्तिले कम्पनीको व्यवसाय बढाउन केही गर्नु मेरो दायित्व हो । चाहे तपाईलाई नमस्कार गरेर होस वा अर्कालाई नमस्ते गरेर होस बिजनेश बढाउनु मेरो कर्तव्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जे छ यहाँ पनि त्यही गर्ने हो । भारतको कुरा गर्दा जनरल इन्स्योरेसन्स कम्पनीले काम सुरु गर्दा २० प्रतिशत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै कमिशन शुन्य गरिएको थियो । तर हामीले त्यसो गरेका छैनौ । बजारमा अन्य कम्पनीले दिएको भन्दा बढी कमिशन दिएर विभिन्न प्रक्रिया अपनाइएको छ । यो भारत, पाकिस्तान वा अन्य खाडी वा युरोपमा हेर्नुस त्यहाँको सरकारको नीति नै राष्ट्रिय कम्पनीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नै हुन्छ । म आउदा त्यो थिएन । ३ वर्षपछि यो सुरु भएको हो । त्यो भन्दा अघि पनि थियो । सरकारले २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुछ भनेपछि विदेशी कम्पनीले पनि पत्याउँछन् । आफैले लगानी गरेको पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन किन आनाकानी गरे बीमा कम्पनीहरुले ? नेपाल पुर्नबीमाले पक्कै उहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेन होला । नत्र भने उहाँहरुलाई आफनो लगानी भएको कम्पनीमा विजनेश दिन के समस्या ? क्षमता छैन भनौ भने बीमा समितिका अनुसार बीमा कम्पनीले भूकम्पबाट भएको क्षतिको १३ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेका छन् । त्यसमा पुर्नबीमाको ८ अर्ब रुपैयाँ छ । यदी १३ अर्बको कुरा गर्दा ८ अर्ब विदेशी पुर्नबीमा कम्पनी पाए । यदी २० प्रतिशत गरेको हामीले तिर्नु पथ्र्यो २ अर्ब रुपैयाँ । विजनेश कति आउथो भने ३ अर्ब २० करोड हुन्थ्यो । ३ अर्ब २० करोड पुर्नबीमा शुल्क लिने थियो भने २ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्ने थियो । अब भन्नुस घाटा हुन्थ्यो कि नाफा ? फेरी कमिसन दिन पनि हामीले कन्जुस्याइ गरेका छैन । उहाँहरुले दिएको विजनेशवापत भारतको भन्दा बढी कमिसन दिएका छौं । हामीबाट सरकारले भन्दा बीमा कम्पनीले बढी लाभ पाएका छन् । वास्तवमा बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिजनेशन दिन आनाकानी गरेर आफुले आफैलाई विश्वास गरेनन् । कम्पनीको वित्तीय प्रगति कस्तो छ ? कम्पनीको वित्तीय प्रगति विस्तार हुदै गएको छ । ०७१र०७२ मा ७९ करोड रुपैयाँ मात्र प्रिमियम थियो । त्यसपछि ०७२/०७३ को हिसाव गर्दा १ अर्ब ७१ करोड बीमा शुल्क पुगेको थियो । त्यसबेला बाहिर १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुर्नबीमा तिरेका थियौं । त्यसबेला ६० प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने थियौं । त्यसबेला ५० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेका थियौ । ०७३/०७४ मा बढेर बीमा शुल्क ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला पुर्नबीमा वापत ७६ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेका थियौं । त्यसबेला ६० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्यौं । अब गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब बीमा शुल्क आर्जन गरेका छौं । खुदनाफा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने देखिएको छ । कम्पनीले पछिल्ला ३ वर्षदेखि राम्रो नाफा गरेको छ । लगानीकर्तालाई कहिले र कति लभांश दिने योजना छ ? बीमा समितिले ५ वर्षसम्म लाभांश बाँड्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले लाभांश वितरण गरिएको छैन् । पाँच बर्षपछि लगानीकर्ताले राम्रो बोनस सेयर, नगद लाभांश पाउने छन् । २००४ मा आकास्मिक बीमा कोष स्थापना भएको १० वर्षपछि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत भएको थियो । त्यो हुदाँ ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले १ करोड नगद लाभांश र ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर पाएका छन् । अब कुन अनुपातमा नाफा होला ? जोखिम बाँडेर धेरै फाइदा छ भने आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिने देखिन्छ । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन कहिले गर्दै हुनुहुन्छ ? आईपीओ निष्कासन गर्न संस्थापक लगानीकर्तासंग पैसा मागेका छौं । बीमा कम्पनीलाई पात्राचार गरिसकेका छौ । सरकारले गत साउनमा २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सर्वसाधारणबाट आईपीओ निष्कासन गरेर १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठने छ । १ अर्ब २६ बीमा कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीले थप लगानी दिन ढिलाइ गरेका छन् । यसको कारण के होला ? बीमा कम्पनीले ३५ दिनको म्याद पाएका छन् । पैसा मागिरहेका छौं । असोज ५ गतेसम्म सबै बीमा कम्पनीबाट थप रकम प्राप्त हुने छ । आईपीओ प्रिमियममा मूल्यमा निकाल्दै हुनुहुन्छ ? नेपालको पहिलो पुर्नबीमा कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणले पनि १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउन भन्ने हाम्रो भनाई हो । केही कम्पनीले १०० प्रतिशत पुर्नबीमा यही गरेका छन् । यस्तो गर्नेको संख्या कति पुग्यो ? ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीले शतप्रतिशत यहि पुनजर्बीमा गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । निर्जीवनतर्फ १०० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपालमा संभव छैन् । किनभने बीमा समितिले ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुर्नबीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आतंकवादको बीमा र कृषि बीमा यही छ । यो घाटाको व्यापार भएको छ । कतिको १२० प्रतिशत पनि घाटा पुग्छ । यहाँ व्यवसायको आकार कम भयो तर क्षति बढी भएपछि स्वतः घाटा भएको हो । कम्पनीको सेयर संरचनाको विषयमा असन्तुष्ठि देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? यो साधारणसभाबाटै निर्णय भएको कुरा हो । साधारणसभामा जोडदार रुपमा कुरा उठाउनुपर्नै हो । साधारणसभामा ठिकै भन्ने कुरा आयो । हामीले यो सम्बन्धमा ४ पटक बैठक राखेका छौं । उहाँहरुसंग बसेर पटक पटक छलफल भएको हो । त्यसबेला नकरात्मक कुरा आएन । बाहिर निस्किएपछि असन्तुष्ठि छ भन्ने कुरा आएको छ । साधारणसभाले दिएको म्यान्डेट भन्दा फरक किसिमले माइन्युट गरियो भन्ने आरोप लागेको छ, यस्तो कसरी भयो ? त्यो कुरा तत्कालै भन्नु पर्यो नि । साधारणसभापछि सरकारसंग थप लगानी मागेको हो । सरकारको स्वामित्व घटाउने बढाउने अधिकार साधारणसभालाई छैन भन्ने व्यवस्था प्रवन्धपत्र नियमावलीमा छ । यदी सरकारको सेयर तलमाथि गर्नुपरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा सरकारले पैसा पठाएपछि त्यो हैन भन्न मिलेन । पैसा घटाएर पठाउनुस भन्ने हाम्रो तागत छैन । सरकारको ४३.५५, बीमा कम्पनीको ४० र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । त्यसबेला प्रवन्धपत्र नियमावलीमा सही गर्ने उहाँहरु नै हो । प्रवन्धपत्रमा ४३.५५ प्रतिशत सरकारको, निर्जीवनको ३८, जीवन बीमा र अन्य संस्थाको १८.६ प्रतिशत उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय कति प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य बनाउनु भएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा हामीले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । विदेशबाट पनि २ अर्ब रुपैयाँ विजनेस ल्याउने लक्ष्य लिएका छौं । नाफा २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेका छौं । यो लक्ष्य पुरा हुने कुरा दावी भुक्तानीको अनुपातमा निर्भर रहन्छ ।

कृष्णभक्त दुवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-गोर्खा इको प्यानल नेपाल विद्युतमा आत्मानिर्भर बन्दै जादा इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विषयमा चर्चा बढ्दै गएको छ । यसैबीच उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोग गर्नै क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेका छन् । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्नका लागि नेपालमा यसको आवश्यक रहको इन्जिनियर तथा गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णभक्त दुवाल बताउँछन् । प्रस्तुत छ नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोग र सम्भावना बारे विकास बहसका लागि खेमराज श्रेष्ठले दुवालसँग गरेको कुराकानी : नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीको चर्चा बढ्दै गएको छ, के हो ईलेक्ट्रिक बस ? नेपालमा आजभन्दा धेरै बर्ष अगाडी १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । अहिले आउन लागेको ब्याट्री बस हो । ब्याट्रीमा ईलेक्ट्रिक स्टोर भएर चल्ने हो । नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ईलेक्ट्रिक बस होइन कारहरु चाँही आज भन्दा ८-९ बर्ष अगाडी रेरा भन्ने कार आएको थियो र अहिले पनि थुप्रै कम्पनीहरुले स्कुटर, कार लगायतका सवारीहरु ल्याइरहेका छन् । यो ईलेक्ट्रिक बस संसारभरी सफल भएको सवारी साधन हो । विभिन्न कम्पनीहरुले विश्वव्यापी रुपमा ब्याट्रीमा धेरै अनुसन्धान गरेका छन् । यो रिसर्च अन्तर्गत लिड आईरन फोस्फेट टेक्नोलोजीले गर्दा ब्याट्रीको लाईफ चाँही ५-६ वर्ष टिक्ने प्रमाणित भएको छ । ४-५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने यसबाट धेरै व्यापारिक सफलता हात पार्दै आएको छ । यही सम्भव भएको हिसाबले नै ५-६ वर्ष टिक्ने प्रविधि आएको हो । विश्व्यापी रुपमा र चीन कै कुरा गर्नुपर्दा चाँही हामी ठ्य्क्कै उल्टो छौ । चीनमा सार्वजनिक बस मानिसले बस चढी सकेपछि यो बस चढ्न ठीक छ है भनेपछि चढ्ने हो । नेपालमा चाँही पहिला प्राईभेट आयो र अहिले हामी उल्टो दिशा पब्लिक तर्फ लाग्दैछौ । मानिसहरुको राय बुझेर चाँही बल्ल बस किनिन्छ तर यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो रहेको छ । पेट्रोल, डिजेल सवारीको तुलनामा ईलेक्ट्रिक बसहरु ३ गुणा महँगो पर्न जान्छ । लगानीमा लाग्ने पैसा बढी भएकोले मानिसहरु डराउँछन् । चिनियाँ प्रदेश सरकारले ईलेक्ट्रिक बसलाई विकास गर्नका लागि ५० प्रतिसतसम्म अनुदान दिएको अवस्था छ । यो महँगो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउने हो भने सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारले ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिसत मात्र भन्सार राखेको छ । त्यसमा हामी एकदमै खुशी छौ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । १ प्रतिसत मात्रा भन्सार लाग्द पनि अहिलेको फसिल डिजेल बस ७०-८० लाख लाग्ने बस २ करोड भन्दा बढी आईरहेको छ । नेपाल सरकारले कुनै न कुनै तरिकाबाट यसको ईण्ट्रेस्ट रेटलाई, बैंकले लगानी गर्दाको ब्याजदरलाई कम गर्नुपर्छ । म अनुदान नै दिनु पर्छ भनेर भन्दिन किनभने अनुदान दिदाँ फोकटमा पाएको जस्तो हुन्छ र सस्टेनेबल हुँदैन । यसको ब्याजदरमा सब्सीडाईज गर्ने नियम हुनुपर्छ । यसैगरी सडक कर कम गर्दिनुपर्छ । यसलाई साच्चीकै सस्टेनेबल गर्ने हो भने सरकारले कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिनुपर्छ । नेपालमा इलेक्ट्रिक बसको सम्भावना कस्तो रहेको छ ? अपर तामाकोसी आईसकेपछि ७००-८०० मेगावट विजुली बढ्दैछ । विद्युतको नेपालमा उचित सम्भावना छ । लगभग नेपालमा रिजर्भोईर सिस्टमको हाईड्रोपावर छैन । प्राय हामीसँग रन अफ रिभरको हाइड्रोपावर छ । रन अफ रिभरकोको ईलेक्ट्रिसिटी बनिरहेको छ त्यसमा रातिको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । त्यो खेर जाने समयमा यदि यो बसहरुलाई चार्ज गर्न दिने हो भने त्यसको सम्भावना देख्छु । हामी फोसिल फिउल ईनर्जीको लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग पूर्ण रुपमा भरमा छौ । एकातिर छिमेकी राष्ट्रसँग डिजेलको लागि डिपेन्डेण्सी र अर्को चाँही हामीसँग आँफै बिजुली भएको हिसाबले हाम्रो आफ्नै श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सम्भावना चाँही छ । अहिले सुरुवाती लागत महंगो छ तर त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि सरकारले कुनै न कुनै पोलिसी ल्याउनै पर्छ र हाम्रो लगानीकर्ता हरुले पनि त्यही अनुसार बिजनेस प्लान बनाएर लाग्नु पर्छ । हामीले बस, कार, मोटरसाइकलको त सम्भावना देख्यौं, मालबाहक सवारीमा यसको सम्भावना कस्तो रहन्छ ? मालबाहक सवारीमा चाँही सम्भावना म अली देख्दिन । प्राविधिक रुपमा सम्भावना छ तर आर्थिक रुपमा सम्भावना छैन । के कारणले भन्दा खेरी जस्तै हामीले साढे १० मिटरको बस ल्याउँदै छौ । यसको तौल १० हजार ३०० किलो छ । यसमा कम्पनीले ९० जना मान्छेसम्म बोक्न मिल्छ भनेको छ । मान्छे र गाडी गर्दा १७ टनको हिसाबले डिजाईन गर्दा त यसमा यति धेरै ब्याट्री लाग्छ भने अब ट्रक १० टनको ट्रक बनाएर २० टन सामान हाल्ने गरी ३० टनको बनाउने भने त्यसलाई लाग्ने लागत एक्दमै महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले प्राविधिक रुपले सम्भावना रहेको छ, आर्थिक हिसाबले सम्भव छैन । पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेसन पनि ठाउँ ठाउमा निर्माण गर्नु पर्ला नि ? ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु त आवश्यक छ । तर हाम्रो केसमा चाँही हामीले अहिले चार्जिङ स्टेसन पनि लिएर आउने तयारी गरेका छौ र यसको लागि वृस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौ । यो चार्जिङ स्टेसन चाँही राती हामीले बस पार्क गर्ने हो त्यही स्टेसन राख्छौ । यो पेट्रोल पम्प जस्तै हुन्छ । तार हुन्छ तेल हाल्ने जस्तै त्यसलाई लिएर हामीले चार्ज गर्छौ । ३ घण्टा चार्ज गरे फुल चार्ज हुन्छ । एउटा चार्जिङ स्टेशनको हामीलाई २५ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउछ । यो एउटा मोबाइल चार्जर जस्तै हो । लामो रुटको लागि के गर्ने ? नेपालको सन्दर्भमा लामो रुटमा बस इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरु गर्न विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको आवश्यक पर्छ । तर यसको लागि थप अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको छ । राजमार्ग बस बाटो सुहाउदो नहुँन पनि सक्छ । हामीले ल्याउन लागेको १० मिटर लामो बस ६० किलोमिटर प्रतिघण्टामा कुद्न सक्छ । बसमा प्राविधिक समस्या देखिए के गर्ने ? हामीले बस व्यवसायी भएर बस सेवा सञ्चालन गर्ने होइनौं । हामीले मात्र बस नेपालमा पहिलो पटक ल्याएर उदाहरण देखाउने हो । यसले सफलता हात पारेपछि हामी इलेक्ट्रिक बसको आधिकारिक बिक्रेता बन्ने हो । वर्षमा ! हजार इलेक्ट्रिक बस बिक्री गर्न सके कम्पनीले नै मर्मत केन्द्र खोल्नेछ । एक वर्षमा १ हजार बस बिक्री गर्ने गरी योजना बनाइरहेका छौं । सार्वजनिक इलेक्ट्रिक सवारीलाई आम जनताले कसरी लेलान्, कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ? हाम्रो प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सन् २०३० सम्ममा पेट्रोल डिजेल सवारी विस्थापित गर्ने बताइसकेका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ३८ प्रतिशत प्रदुषण सवारी साधनहरुले नै बढाइरहको छन् । मलाई विस्वास छ पहिलोे पटक विद्युतिय सवारी आउँदा मानिसहरुका उत्सुकता रहनेछ । व्यवसायी र प्रयोगकर्ताले विद्युतिय सवारी साधानलाई सकारात्मक लिनु पर्छ । इलेक्ट्रिक सवारी विकासमा सरकारले के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ? पेट्रोल डिजेल सवारीको तुलनामा इलेक्ट्रिक सवारी ३ गुणासम्म महंगो पर्न जान्छ । सरकारले इलेक्ट्रिक सवारीको आयातमा अहिले १ प्रतिशत मात्रै कर लिदैं आएको जुन राम्रो पक्ष हो । अब सरकाले बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने र केहि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निराकार श्रेष्ठ, संयोजक- नाडा अटो शो २०१८ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपालले भदौ २६ देखि ३१ गतेसम्म सवारी साधनहरुको वृहत प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१८ आयोजना गर्दैछ । मेलामा ७१ वटा कम्पनीका १३४ वटा स्टलहरू रहने छन् र यो प्रदर्शनी विगतमा भन्दा ठूलो र आकर्षक रहने बताइएको छ । के के हुँदैछ यस प्रदर्शनीमा ? मन्दीको सामना गरिरहेको अटोमोवाईल बजारलाई यो मेलाले बुमको दिशामा फर्काउँछ त ? प्रस्तुत छ नाडाका कार्यसमिति सदस्य, नाडा अटो शोका संयोजक र लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी । नाडा अटो शोको तयारी कस्तो छ ? नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपाल र ग्लोबल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेमेन्ट सर्भिसेजको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको नाडा अटो शो २०१८ को सबै तयारी पुरा भएको छ । मेलामा ७१ वटा कम्पनीका १३४ वटा स्टलहरू रहने छन् । शोमा १९ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे सवारी र २० वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे सवारी साधनहरू रहने छन् । अटो शोमा नयाँ प्राविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि, स्पेयर पार्टस, लुब्रिकेन्टस, टायर, ग्यारेज उपकरण, व्याट्री तथा अन्य एसेसरिजहरूको पनि सहभागिता रहनेछ । यस वर्षको मेलाको आकर्षण के के हुन्छन् ? नाडा अटो शो आफैमा नेपालमा हुने अरु प्रदर्शनीभन्दा बृहत हुन्छ । गत वर्षभन्दा यस पटक थप चार ब्राण्डका मोटर साईकल, तीन ब्राण्डको कार थपिएका छन् । मेलाका लागि थप स्पेश आवश्यक भएकोले नयाँ डोम थपेका छौं । यस मेलामा सबैभन्दा बढी आकर्षण विद्युतीय सवारी हुनेछन् । ४/५ वटा कम्पनीले विभिन्न ब्राण्डको विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी गरेको हामीले जानकारी पाएका छौं । विद्युतीय सवारीहरु कुन कुन कम्पनीहरुले राख्दैछन् ? हुण्डाईले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राख्दैछ । त्यस्तै टाटाले पनि पहिलो पटक विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीमा राख्न लागेको जानकारीमा आएको छ । महिन्द्रा र कियाले यसअघि नै नेपालमा विद्युतीय कार बिक्री वितरण शुरु गरेको छन् । अरु केही कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय सवारी राख्ने तयारीमा छन् । हुण्डाईले कस्तो गाडी ल्याउँदैछ ? हामीले हुण्डाई आयोनिक सार्वजनिक गर्दैछौं । यो सेडान गाडी हो र हुण्डाई कम्पनीको अनुसार फूल चार्जमा २८० किलोमिटरसम्म गुढ्छ । यसको मूल्य नाडा अटो शोमा मात्र घोषणा गर्ने छौं । हुण्डाई आयोनिक प्रदर्शनीमा मात्र राखिन्छ कि बिक्री पनि हुन्छ ? थोरै संख्यामा भित्रियो भने प्रदर्शनीमा मात्र रहने छ र बुकिङ ओपन हुनेछ । अलिबढी संख्यामा आयो भने बिक्रीमा पनि हुन्छन् । विद्युतीय सवारीको आकर्षण कस्तो छ ? विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीको माग ट्रेन स्पष्ट रुपमा आएको छैन । मानिसहरु वातावरणमैत्री बन्नको लागि, वातावरण प्रदुशणमुक्त बनाउने अभियानमा सहयोग गर्नको लागि विद्युतीय मोटर किनिरहेको छन् कि सरकारले विद्युतीय सवारी किन्नको लागि दिएको सहुलियतबाट लाभ लिन यस्तो गाडी किनिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भईसकेको छैन । हामीले विद्युतीय सवारी चढिरहेका र चढ्न चाहने सर्कलमा सानो सर्भे गरेको थियौं । त्यसमा पनि कोही वातावरणीय पक्षबाट प्रभावित भएको, कोही सरकारी सहुलियतबाट प्रभावित भएको देखियो । सरकारले विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएकोले नेपालीहरु यसतर्फ आकर्षित भएको देख्छि । ग्लोबल वार्मिङका मुख्य कारणहरुमध्ये सवारीसाधनबाट निष्कने प्रदुषण पनि महत्वपूर्ण फ्याक्टर हो भनेर वातावरणविद्हरुले औल्याएका छन् । विश्वभर ग्लोवल वार्मिङको आवाज बुलन्द हुँदै गर्दा विश्वका धेरै मोटर्स कम्पनीहरुले २०३० देखि २०४० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन नै बन्द गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि जागरुक उपभोक्ताहरु विद्युतीय सवारीप्रति चनाखो भएको पाईन्छ । विद्युतीय सवारीका चुनौतिहरु के छन् ? १० वर्ष अघिदेखि विद्युतीय मोटरको प्रयोग हुन थालेको युरोपेली देशहरुमा पनि अझै आवश्यक पूर्वाधार बनेको छैन । नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार बन्न अझै धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । चार्जिङ स्टेशनहरु बन्न शुरु नै भएको छैन । सवारी किन्दा पर्ने लागत र सञ्चालन लागतको विसावले विद्युतीय सवारी सस्तो पर्छ कि महँगो ? सामान्यतया गाडीको आयु १५ देखि २० वर्ष हो । विद्युतीय सवारीको मुख्य चुनौति भनेको ६/७ वर्षको दौरानमा व्याट्री फेर्नुपर्छ । व्याट्री निकै महँगो छ । पेट्रोल डिजेलमा चल्ने सवारीको इन्जिनभन्दा विद्युतीय सवारीको व्याट्री महँगो छ अहिलेको बजारमा । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्यो, व्याट्रीको उत्पादन र प्रयोग बढ्यो, प्रविधिमा पनि परिवर्तन आयो भने भविष्यमा व्याट्रीको मूल्य सस्तो पनि पर्न सक्छ तर आजको दिनमा विद्युतीय सवारी भन्दा डिजेट, पेट्रेलबाट चल्ने सवारी नै सस्तो पर्छ । गाडी किनिसकेपछि हुने इन्धन खर्च, पाटपूर्जा फेर्न, मर्मत गर्न आउने खर्च भने विद्युतीय सवारीमा सस्तो पर्छ । वर्षमा १० हजार किलोमिटर गाडी गुडाउनेले ५ वर्षमा ५० हजार किलोमिटर गाडी गुडाउँछ । अहिलेको मूल्यका आधारमा पाँच वर्षमा तेलको खर्च करिब ६ लाख रुपैयाँ आउँछ । विद्युतीय कारमा १ लाख ५० हजार खर्च आउँछ । विद्युतीय कारमा मेकानिकल पार्टस् थोरै हुन्छन् । त्यसैले मेकानिकल पार्टस् फेल हुने चान्स पनि कम हुन्छ । मर्मत र स्पेयर्स पाट्समा पनि खर्च कम हुन्छ । ७ वर्षमा इन्धन र स्पेयर्स पाट्स हुने बचतले नयाँ व्याट्री किन्ने पुग्दैन ? पुग्दैन । व्याट्रीको मूल्य गाडी मूल्यको ३५ देखि ४० प्रतिशत पर्छ । यसको आधारमा विद्युतीय कार महँगो नै पर्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको बजार विकासको लागि सरकारले दीर्घकालिन योजनासहित पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । कस्ता पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ ? छिटो व्याट्री चार्जको लागि डिसि चार्जर मेसिन आवश्यक छ । यस्तो मेसिनले फूल चार्ज गर्न करिव एक घण्टा लाग्छ । यस्तो मेसिन चाइनिज किन्यो भने २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । यूरोपियन मेरिन ल्यायो भने ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । यी मेसिन राख्नको लागि ७० देखि ८० किलोवाट पावरको विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ । त्यसको लागि छुट्टै ट्रान्समिसन आवश्यक हुन्छ । मेसिन राख्ने ठाउँ पनि चाहियो । सबै लागत जोड्दा एउटा डिसि चार्जर राख्न करिव ७० लाख रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यसरी राखिएको मेसिनले २४ घण्टामा बढीमा २४ वटा गाडी चार्ज गर्न सक्छ । पेट्रोल पम्पले १२ घण्टामा २०० भन्दा बढी गाडीमा पेट्रोल हाल्न सक्छ भने डिसि चार्जरले १२ घण्टामा १२ वटा गाडीलाई मात्र चार्च गर्न सक्छ । अबको ३/४ वर्षको विद्युत उत्पादन माग भन्दा बढी हुन्छ भनिन्छ । त्यो सम्भव पनि देखिन्छ । तर आपूर्ति व्यवस्था राम्रो छैन । विद्युतीय सवारी चार्ज हुनको लागि कम्तिमा ३२ एम्पीयरको विद्युत जोडिएको हुनुपर्छ । हाल सर्बसाधारणको घरमा १६ एम्पीयरको विजुली जोडिएको हुन्छ । विद्युतीय कार किन्नेले घरमा कस्तो चार्जिङ सिस्टम बनाउनुपर्छ ? त्यसको लागि कति खर्च गर्नुपर्छ ? गाडी किन्दा एउटा चार्जर आउँछ । त्यसबाट फूल चार्ज गर्न ८ देखि १० घण्टा लाग्छ । होम फाष्ट चार्जर किन्न दुई/साढे दुई लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यसले ४ देखि ५ घण्टामा फूल चार्ज गर्छ । पावर सप्लाईको भने समस्या हुन सक्छ । गाडी चार्जको लागि छुट्टै वाइरिङ हुनु आवश्यक छ । नाडा अटो शोले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? अटोमावाईल क्षेत्रमा मन्दी छ । ८० प्रतिशत उपभोक्ता बैंकबाट कर्जा लिएर गाडी किन्छन् । गत वर्ष सवारी कर्जा उपलब्ध नभएर पनि समस्या भयो । खुशीको कुरा नाडा अटो शोको सन्दर्भमा बैंकहरुले अटो कर्जाको व्याज घटाउन थालेका छन् । कर्जा लगानी योग्य पुँजी पनि उपलब्ध देखिन्छ । नाडा वा दशैं तिहारको सन्दर्भमा मुख्य बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा लगानी गर्ने देखिएको छ । त्यसले बजारलाई राम्रो सहयोग गर्नेछ । नाडा अटो शोमा उपभोक्ताको लागि कति छनौटको अवसर हुनेछ ? गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३ वटा नयाँ ब्राण्डका गाडी थपिएका छन्, मोटरसाईकलको ४ वटा नयाँ ब्राण्ड थपिएका छन् । सबैले आकर्षक योजनाहरु तयार गरेका छन्, उपहार राखेका छन् । यसले उपभोक्तालाई पर्याप्त छनौटको अवसर दिनेछ । फेष्टिवलको वातावरण बन्छ । शोरुममा भन्दा नाडा शोमा ग्राहकले के बढी लाभ लिन सक्छन् ? शोमा पर्याप्त छनौटको अवसर हुन्छ । मूल्यमा पनि छुट हुन्छ । निर्णय पनि छिटो हुन्छ । दशैँ तिहारको स्कीमका अतिरिक्त अटो शोको ६ दिन अवधिका लागि अतिरिक्त सुविधा पनि कम्पनीहरुले दिन्छन् ।