विकास वहस

सीता खतिवडा लामा, उपप्रमुख- ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर तीन निवासी सीता खतिवडा लामा २०५९ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी हुन् । तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकी उनी अखिल क्रान्तिकारी नुवाकोटको अध्यक्ष, एरिया इन्चार्ज हुँदै गत स्थानीय निर्वाचनबाट ककनी गाउँपालिकाको उपप्रमख भइन् । बीचमा उनी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा आवद्व भई सामाजिक विकासका काममा पनि सक्रिय थिइन् । प्रस्तुत छ ककनी गाउँपालिकाको विकाससँग केन्द्रीत भएर देशविकास लागि उपप्रमुख लामासँग गरिएको कुराकानी । संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । एउटा सिंहदरवारको उपप्रमुख भएर काम गर्न कति सजिलो रहेछ ? एउटा परिवार चलाउन त सजिलो छैन । परिवारको सदस्यलाई खुशी बनाउन सजिलो छैन । हामीले ककनी गाउँपालिकाका सबै जनताको भावना, चाहाना र आकांक्षालाई समेट्नु पर्ने चुनौति छ । यो काम धेरै कठिन छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो भनिए पनि स्रोत साधनको सीमितता छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरुको सीमितता छ । तर पनि जनताको काम गर्दा रमाईलो हुन्छ । जनताको कुरा सुन्न पाएको छु । समाजको समस्या बुझ्न पाइएको छ । सुन्ने र बुझ्ने मात्र हो कि जनताका माग पुरा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छ ? काम पनि भईरहेको छ । कतिपय समस्या सम्बोधन भएका छन् । कतिपय समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास भईरहेका छन् । केही समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था पनि छन् । चुनावमा जे गर्छौ भन्नु भएको थियो, ती काम भएका छन् ? चुनावको बेलामा हामीले धेरै प्रतिवद्धता गरेका थियौ । त्यतिबेला २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि छानिने क्रममा थियौ । संघीयता आएको, शासकीय स्वरुपमा नै परिवर्तन आएको अवस्थामा हामी चुनावमा थियौ । जनतामा पनि धेरै आकांक्षा थिए । हामी उम्मेदवारमा पनि धेरै जोस, हौसला थियो । धेरै काम गर्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, हामी भ्रममा रहेछौं । सोचे जस्तो राम्रो र छिटो काम गर्न सकेका छैनौ । कानुनको अभावले पनि हामीले छिटो काम गर्न सकेनौ । हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि कम भयो । हामीले ठूला विकासे कुरा गर्र्यौ तर हामीसँग स्रोत साधनको कमी भयो । व्यवस्थापकीय ज्ञानको पनि कमी भएको महसुश गरेका छौं । चुनावपछि ककनी गाउँपालिकामा विकासका काम के के भए ? यातायतको क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ । सबै वडामा सडक पुगेका छन्, सबै बस्तीहरुलाई सडकले जोडेका छौं । खानेपानी वितरणको काम भएको छ । गाउँ गाउँमा बाँस वा काठको पोलहरु अव्यवस्थित रुपमा थिए । त्यसलाई हटाउने क्रममा १००० भन्दा बढी विजुलीको पोल वितरण गरेका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या थिए । कुनै स्कूलमा विद्यार्थी धेरै, शिक्षक कम, कहीँ शिक्षक धेरै विद्यार्थी कम थिए । हामीले समूदायमा छलफल गरेर केही स्कूलहरु गाभ्ने र शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौं । अहिलेको आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा दिन शिक्षकहरुलाई तालिम दिएका छौं । ८ वडा मध्ये निर्वाचन पहिले ६ वटा वडामा मात्र स्वास्थ्य केन्द्र थिए, अहिले २ वटा थपेर सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौं । ४ वटा वडामा वर्थिङ सेन्टर समेत स्थापना गरेका छौं । एउटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छौं । महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन तालिम दिने, उत्प्रेरित गर्ने, कृषि औजार वितरण गर्ने, वाली विऊ तथा अनुदान वितरण गर्ने काम भएका छन् । फर्म दर्ता गराउने, व्यवसायिक खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने काम भएका छन् । एउटा भैंसी पाल्ने किसानले १५ वटा भैंसी पाल्न थालेका छन् । कतै तरकारी खेती, कतै अदुवा खेती, कतै सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर भइरहेको छ । त्यस्तै, ककनीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गुरु योजना नै बनाएर काम थालेका छौं । यसका लागि गत वर्ष हामीले २० लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाएका छौं । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि बैज्ञानिक शिक्षाबारे तपाईको पार्टीले धेरै कुरा गर्दथ्यो । अहिले त सत्तामा नै हुनुहुन्छ । ककनीमा शुरु गरिएको बैज्ञानिक शिक्षा कस्तो छ ? पहिला भन्दा अहिले के फरक छ ? हामीले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएका छौं । पढेका मान्छेले खेती गर्न हुन्न भन्ने भावना विद्यार्थीमा पैदा भएको छ । मुख्य कुरा शिक्षा बैज्ञानिक हुनुपर्यो । विद्यार्थीको सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो । सत्तामा पुगेको बेलामा यसो हुनु पर्यो, त्यसो हुनुपर्यो भनेर मात्र पुगेन नि । तपाईहरुले परिवर्तन के गर्नु भयो ? दुई वर्षअघिको शिक्षा प्रणाली र अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा के फरक भयो ? प्रणाली कै कुरा गर्दा पाठ्यपुस्तक नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो हामीले चाहेर मात्र हुँदैन । हामीले हाम्रो क्षेत्रमा उपयुक्त प्राविधिक शिक्षालय खोन्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो आवश्यकता अनुसारको योजना बनाएर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग माग पनि राखिसकेका छौं । हिजोको दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर एकदमै खस्केको थियो । त्यसको मुल कारण शिक्षकहरुले पर्याप्त मिहेनत नगरेको पायौं । अहिले हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि नियमित विद्यालयहरुको अनुगमन गरिरहेका छौं । सबै शिक्षकहरुको रेकर्ड हेर्ने, व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । विकाससँगै गाउँले जीवनमा खर्चको शिर्षक बढेका छन् । गाडी भाडा, मोवाईल खर्च, टिभी खर्च बढेको छ । हिजो रोटी र मकै खाजा खानेहरु अहिले चाउचाउ, विस्कुट जस्ता औद्योगिक उत्पादन किनेर खान्छन् । गर्मीमा महिको सट्टा कोकाकोला वा वियर पिउँछन् । तर आम्दानीका शिर्षक कति बढेका छन् ? धेरै गम्भिर विषय उठाउनु भयो । हामी पनि चिन्तित छौं । हाम्रो आम्दानी वृद्धि हुन सकेको छैन । युवाहरुमा धेरै विकृति पलायो । देश बनाउन खट्नुपर्ने युवाहरु विहानदेखि बेलुकासम्म चिया पसलमा हुन्छन् । काम छोडेर अरुको विषयमा आलोचना गरेर बिताएका हुन्छन् । हामीले गाउँगाउँमा युवा क्लब गठन गर्ने, सहकारी बनाउने, उनीहरुलाई विकास निर्माणमा आकर्षित गर्ने, व्यवसाय लाग्न प्रेरित गर्ने प्रयास गरेका छौं । व्यवसायिक खेती गर्नेहरुको आम्दानी बढेको छ । सडक निर्माणसँगै बजारसम्मको पहुँच सजिलो भएको छ । ककनीमा वर्षभरीको लागि सिंचाई छैन । आकाशे पानी परेपछि बारीमा तरकारी लगाउने हो । जतिबेला तरकारी फल्छ त्यतिबेला ककनीका सडकमा गाडी गुड्न छोड्छन्, हिलो र पहिलोको कारण । किसानहरु त एकदमै पीडित भएका छन् नि ? त्यो पीडा कम गर्नको लागि हामीले काम गरेको छौं । गत वर्ष बस्तीबस्तीमा सडक पुर्यायौं । हाम्राे सबै सडकको स्तरवृद्धि गर्दैछौ, सबै सडक पक्की बनाउँदै छौं । अब वर्षाको बेलामा गाडी नगुड्ने समस्या आउँदैन । ककनीको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र वडा नम्बर ३ हो । त्यस क्षेत्रमा जाने सडकको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छौं, राजेन्द्रप्रकाश सहिद मार्गका लागि । ३ नम्बर वडामा तरकारी संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र खोल्ने, किसानको उत्पादन ढुवानी गर्न छुट्टै गाडी चलाउने योजना बनाएका छौं । काठमाडौंको फोहोर ककनीको डम्पिङ साइटमा जम्मा हुँदै आएको छ । फोहोससँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि हरेक वर्ष करोडौ बजेट जाने गरेको छ काठमाडौंबाट । तर त्यो बजेटले स्थानीय समूदायको हित नगरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धनाढ्य बनाएको सुनिन्छ नि ? वास्तवमा तपाईले भनेको विषयमा सत्यता छ । फोहोर डम्पिङ साइटमा जम्मा भएको छ । त्यसले स्थानीय समूदायलाई नराम्ररी असर गरेको छ । त्यस क्षेत्रका मानिसमा क्यान्सर रोग बढेको छ । एक वर्षमा ११ जनालाई क्यान्सर रोग लागेको छ । मुटु रोगी बढेका छन् । जसले डम्पिङ साइटकाे फोहोर देख्न परेको छैन, सुँघ्न परेको छैन, उनीहरुले नै त्यस परियोजनालाई कमाउने प्राेजेक्ट बनाएका छन् । त्यही परियोजना देखाएर मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । गाडी चढेका छन् । व्यापार व्यवसायमा लगानी विस्तार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस्तो समस्या लामो समय रह्यो । तर त्यस क्षेत्रमा जाने सेवा सुविधा केही मान्छेको पोल्टामा मात्र परेको छ । यहाँ टाठाबाठाले मात्र राज गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा केही जग्गा भएका र काठमाडौंमा बसोबार गर्ने मानिसहरुले, जसले फोहोर देख्न परेको छैन, सुँघ्न परेको छैन, उनीहरुले नै त्यस परियोजनालाई कमाउने प्राेजेक्ट बनाएका छन् । त्यही परियोजना देखाएर मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । गाडी चढेका छन् । व्यापार व्यवसायमा लगानी विस्तार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस्तो समस्या लामो समय रह्यो । अब हामीले नयाँ सोच बनाएका छौं । यस फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने, त्यस क्षेत्रमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने, स्थानीय समूदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने योजनाको लागि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरेका छौं ।

कृष्ण प्रसाद दाहाल प्रतिनिधिसभा संसदको अर्थ समितिका सभापति हुन् । शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका दाहाल मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि पनि २ कार्यकालसम्म सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् । नयाँ संविधान बनेसँगै देश संघीय संरचनामा गएको छ । सबै तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो बजेट ल्याएर कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन तथा योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ समितिको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, सभापति दाहालस“ग देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था, त्यसमा अर्थ समितिको भूमिका तथा सो समितिको प्रयासबारे केन्द्रित रही विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपाने र शंकर अर्यालले गरेको विकास बहस । तपाईँ अर्थ समितिको सभापति भएको पनि ३ महिना भन्दा बढी भइसक्यो, तपाईँ अर्थ समितिमा आउनुभन्दा अघि र आएपछि यहाँको अवस्थाबारे के भिन्नता पाउनुभयो ? अर्थ समितिमा छलफल हुने विषय र गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिले पनि थाहा भएकै विषयहरु हुन्, त्यसैले त्यस्तो ठूलो फरक त केही पनि छैन । यद्यपि सभापति भएपछि थपिएको जिम्मेवारीले जिम्मेवारीबोधको महशुस भने अलिक बढी गराउँदो रहेछ । तपाईँ अर्थ समितिमा रहँदा देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? देशको आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्थालाई मध्यम मान्छु म । यो एकदमै बिग्रेको पनि छैन, सबै ठीक छ भन्ने अवस्था पनि छैन । तर त्यसका केही आधारभूत विषयहरु छन्, त्यसैले यसलाई निरपेक्ष भन्दा सापेक्ष ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलोपटक नेपालको संघीय कानुनहरु समयमा बनिसक्नुपर्नेमा सो बनिनसकेकाले केही अलमल भएका छन् । कानुनकै अभावमा अहिलेसम्म पनि सबै वित्तीय संरचनाहरु निश्चित भइसेका छैनन्, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार र प्रयोग गर्ने स्रोत तथा साधनबारे अन्यौलता कायम भएको हुनसक्छ । तर, सरकारले संघीय स्रोतको उपयोगसम्बन्धी त्यस्तो अन्यौलता हटाउन गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यस्तो किन भएको होला ? सरकारको तर्फबाट कस्तो जवाफ पाउनुभएको छ ? यो विषय त सरकारलाई नै सोध्ने विषय हो । यसको गठन छिटो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सायद यो गठन हुने प्रक्रियामा हुनुपर्छ र त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउला । तपाईँले वित्तीय सुशासनको कुरा गर्नुभयो, हिजो (सोमबार) मात्रै तपाईँहरुले नै सरकारी खर्च प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नुभयो । बजेट खर्च नगर्ने तर थप खर्च माग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि तपाईँहरुले कस्तो निर्देशन दिइरहनु भएको छ र त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? विगतमा असारको अन्त्यमा बजेट आउने र भदौसम्म पास हुनै लाग्ने र ढिला हुने जुन परम्परा थियो, त्यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा बाधा पर्यो कि भनेर नयाँ संविधानमै जेठ १५ गते नै संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं । त्यसैगरी, असार १ गते प्रादेशिक बजेट र असार १५ गते स्थानीय बजेट प्रस्तुत गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्यौं । यद्यपि यसबाट पनि खर्च प्रणालीमा खासै ठूलो सुधार आउन सकेको अवस्था देखिएन । यस सन्दर्भमा अर्थ समितिले चासो प्रकट गर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत यसबारे चासो प्रकट भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वित्तीय प्रणालीमा के भएको हो ? पुँजीगत खर्च किन कम भयो भन्नेबारे चासो व्यक्त गरेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार समेत गर्यौं । यहाँ बजेट परेको पैसा होल्ड गरेर राख्ने तर बजेटै नपरेको योजनामा चाहिँ रकम माग गर्ने गरेको देखियो । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । हिजो(सोमबार)को छलफलमा तपाईँहरुले सुनिहाल्नु भयो, पहिले १/२ लाख बजेट रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । अहिले मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयभित्रको बजेट आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान राखिदियो । हाम्रो भनाई भनेको सम्पूर्ण पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले कुनै ठोस निर्णय गरी निर्देशन दिन्छौं र प्रभावकारी कार्ययोजनाको हामी माग गर्छौ । र प्रभावकारी रुपमा खर्च नगर्ने र असारको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हाम्रो समिति ठोस् निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने पक्षमा छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको अहिलेको कारण के हुनसक्छ ? यो प्रणालीको समस्या हो कि प्रवृत्तिको समस्या ? यसबारे समितिको विश्लेषण के हो ? यसमा दुवै कारणले काम गरेको छ । अलिकति स्थायी प्रणाली नहुनु र अलिकति काम नगर्ने प्रवृत्तिको समस्या छ भन्ने लाग्छ । संघीय संरचनाअन्तर्गतका सबै तहका सरकार बनेर उनीहरुले छुट्टाछुट्टै बजेट ल्याइसक्दा र खर्च गर्ने अधिकांशसंरचना समेत बनिसक्दा संघीय सरकारको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । वास्तवमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिगत समस्यामा राजनीतिक वृत्त बढी जिम्मेवार हुन्छ कि कर्मचारीतन्त्र? यस्तो अवस्थामा को बढी दोषी हुन्छ भन्नेतिर म जान चाहान्न, जे भए पनि हाम्रो खर्च प्रणाली चुस्त हुन सकेको छैन, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ । जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ सुधार हुनुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीबाट भएका कमजोरीहरु त्यही तहबाट हट्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रबाट भएका कमजोरी त्यही क्षेत्रबाट हट्नुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हामीले गर्न नसकेका केही कुराहरु म तपाईँलाई भन्छु, हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक ढंगले गर्न सकेनौं, हामी कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्नेमा मात्रै हाम्रो चासो भयो, कुन योजनामा बजेट कसरी पार्ने भन्ने चाहीँ हाम्रो प्रमुख काम भयो । त्यसैले, अब हामीले नीतिगत तहमै गएर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसैगरी राजनीतिक तहमै गएर देखिएका समस्याहरुको समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्यो । त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई हटाउने तागत र सामथ्र्यसरकारसँग आवश्यक छ । उद्यपि, त्यस्तो लक्ष्य किटान गरेर अघि बढ्नेतर्फ भने राजनीतिक वृत्त चुकेकै हो । हामीले कहिल्यै पनि कर्मचारीलाई यस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भनेर कर्मचारीलाई भनेनौं । हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेर गर्नुपर्ने काम कसैलाई पनि दिएनौं, दिए पनि कार्यान्वयन नगर्नेलाई हामीले कारबाही गरेनौं, न त काम गर्नेलाई हामीले पुरस्कृत नै गर्न सक्यौं । त्यस्तो पद्दतिको अभाव अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको छ, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि मन्त्रालयलाई त्यसको लागि जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण भने बनाइदिनुपर्छ, बाँधेर राख्नुहुँदैन । तर, एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शंका गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन, एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाए मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ भनिन्छ । तपाईँहरुको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति कतिको पाउनुभएको छ ? संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायहरुले मान्दैनन् भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता भने छैन । हामीले चासो दिएर सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर आइरहेकै छन् । तर,हामीलाई पनि लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पनि सतही रुपमा मात्र काम गरेर भने हुँदैन । हामीले औपचारिक भेटघाट गर्ने, पत्रकारहरु बोलाउने र हल्लाखल्ला गर्ने मात्रै गरेर भने अब हुँदैन । त्यसैले अब हरेक क्षेत्रमा हामीले अलिक गहिरिएर समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही गतिले चाहिँ हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । तर, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न समितिका सदस्यहरुमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता चाहिएला । अझ तपाईँको समितिको सन्दर्भमा यो झनै महत्वपूर्ण हुनसक्छ, त्यसबारे तपाईँको धारण के हो ? तपाईँले भनेजस्तै यो समितिको कार्यक्षेत्र अलि जटिल, विस्तृत र व्यापक छ । तर, प्रतिनिधिसभा संसद नियमावली नियमावली अनुसार हामीसँग रहने सदस्य भनेको २५ जना मात्रै हो । त्यसमा २ जनासम्म आवश्यकताअनुसार थप्न सकिन्छ । समितिले पाउने कर्मचारी समेत नियमावली अनुसार नै हुन्छ । यद्यपि हाम्रा सदस्यहरु यो क्षेत्रमा विज्ञता भएकाहरु नै हुनुहुन्छ । हामीले भएका सदस्यहरुलाई विज्ञताअनुसार उचित कार्यविभाजन गरेका छौं, त्यसैअनुरुप कामहरु अगाडि बढ्छन् । अहिले समिति बनेको पनि धेरै भएको छैन । समितिले पूर्णता नपाउँदै चाडवाड सुरु भएकोले पनि केही ढिलाई हुनगयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास योजनाअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, त्यसले पनि केही ढिलो बनायो । हाम्रो बैठक हिजोदेखि सुरु भयो तर अझै पनि सबै सदस्यहरु आइसक्नुभएको छैन । उहाँहरु आएपछि आगामी दिनमा अलि गहिरिएर काम गर्ने योजनामा छौं । अघिल्लो संसदमा अर्थ समितिले केही विवादास्पद निर्णय गर्यो, जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सर्वाधिक विवादित विषय बन्यो । अहिले बीमा ऐन समितिमा आइपुगेको छ र त्यसबारे दफावार छलफल हुने तयारीमा छ । पहिलेकोजस्तै अवस्था आउन नदिने, आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु निर्णयमा हाबी हुन नदिने वातावरण बनाउन तपाईँहरुको प्रयास कस्तो रहन्छ ? त्यस्तो वातावरण आउन नदिने सन्दर्भमा हाम्रो नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु समितिको छलफलमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । अहिले हाम्रो समितिमा बीमा सम्बन्धी ऐनका साथ साथै अन्य तीन ऐनहरु दफावार छलफलका लागि आएका छन् । तीमध्ये बीमासम्बन्धी ऐनलाई विभिन्न सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसबारे हामी छलफलको क्रममा छौं । स्वार्थ समूहहरु हावी हुने हाम्रो छलफल प्रक्रिया अघि बढ्दैन, संविधान, प्रचलित कानून र संसदको नियमावली अनुरुप हामी स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्णय गरी हामी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्छौं । बीमासम्बन्धी ऐनमा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिकै विषयमा मत बाझिएको छ, भनिन्छ । अधिकार कटौती गर्ने र थप स्वतन्त्र हुने द्धन्द्ध उनीहरुबीच छ । अहिले त सरकार पनि बलियो छ, यस्तो सरकारको छायाँ संसद वा संसदीय समितिमा पर्ने सम्भावना छ कि छैन ?के समितिले सन्तुलित निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनुहुन्छ । समितिमा कुनैपनि विषयमा बहस हुँदा त्यहाँ संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरुलाई विचार गरिन्छ । यसमा सरकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव हुँदैन । हाम्रो समितिमा रहेका सदस्यहरुको विज्ञताका आधारमा बजारको अवस्थालाई विचार गरेर उहाँहरुले हरेक विषयमा निर्णय लिनुहुन्छ । तपाईँले पनि बीमा ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्नुभयो होला, तपाईँ चाहीँ बीमा समितिको स्वायत्तताबारे कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ? तपाईँले गर्नुभएको यो प्रश्न नै मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ । मैले अघि नै भनेँ, कुनैपनि ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको आधारमा बन्छ । सबैलाई राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित हुने चेक एण्ड व्यालेन्सको व्यवस्था जहाँकहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि बीमा समितिले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ तर उसले गलत गर्छ भने त्यसको दण्डको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यो मेरो धारणा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्दति हो । भनेपछि, बीमा क्षेत्रले डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, होइन त ? बीमा क्षेत्रले मात्र होइन, कसैले पनि डराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन । नराम्रो काम नगर्ने, राम्रो काम गर्ने, कोही पनि नडराउने । बीमा ऐन होस् वा लेखापरीक्षण ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐनकै कुरा किन नहोस्, हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा चासो राख्ने सबै पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने र उपयुक्त समाधान निकाल्ने पक्षमा हामी छौं । हामी देशको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुनेगरी ऐनहरु आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्छौं । हामी हाम्रो समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेका ४ ओटै ऐनमाथि छलफल गरी पारित यसै महिनाभित्र गरेर पूर्ण संसदमा पठाउँछौं । पुसमा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै हामी ती ऐनहरु संसदमा पेस भई पारित हुन्छ । तपाईँकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर प्रशासनमा यसअघि विभिन्न सकस्या देखिए, यसअघि कर फछ्र्यौट आयोगले अनियमितता गर्यो, अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्यो भनिन्छ, त्यस्तो आयोगको औचित्य थियो कि थिएन ? अब छ कि छैन ? अब त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य छैन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनैपनि क्षेत्रलाई कर छुट दिने हो भने त्यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमै हुनुपर्छ र त्यसबाट नै सबै समस्याहरुको समाधान निकाल्न सकिन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खर्च र राजश्व प्रणालीको पारदर्शिता हेर्न संसदको छुट्टै समिति (सार्वजनिक लेखा समिति) पनि छ । उसले आवश्यकताअनुसार सरकारलाई नयाँ आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिनसक्छ । त्यसैले कर फछ्र्यौट आयोगको नाममा भएको लुट अब दोहोरिन दिनुहुन्न । अघिल्लोपटक कर फछ्र्यौट त्यस्तो आयोगले गरेका अनियमितता माथि छानबिन गर्न संसदमा एउटा समिति बनेको रहेछ, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा । संसद विघटन भएपछि त्यो समितिको औचित्य पनि सकियो, अब फेरि छानविन गर्ने त्यस्तो समिति बन्छन् कि बन्दैनन् ? त्यसबारे अहिलेसम्म केही कुरा भएको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै विषयहरु अहिले अदालत पुगिसकेका छन्, त्यस्तो विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । केही बाँकी रहेछन् भने हामी त्यसतर्फ सोचौंला । अब प्रसंग बदलौं, तपाईँ मकवानपुर जिल्लाबाट आएको जनप्रतिनिधि, एउटा सांसदको रुपमा करिब १ बर्ष काम गर्दा तपाईँलाई जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न कति सफल भएँ जस्तो लाग्छ ? मेरो विचारमा मैले जनताको पक्षमा धेरै काम गरिसकेँ भन्ने मलाई लाग्दैन । मकवानपुरका जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । मकवानपुर जिल्ला आफैंमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु भएको जिल्ला हो । त्यहाँको मुख्य समस्या भनेको जग्गाजमिनको नापी भएर पनि पुर्जा नपाउने समस्या हो । अर्को समस्या भनेको मकवानपुर जिल्लामा पहाडी भुभाग पनि छ र भित्री मधेशको भुभाग पनि छ । भित्री मधेशमा खहरेको समस्या छ । ती खहरेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने समस्या पनि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । खहरेको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार बन्दै छन् त्यसैले त्यसमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर ३२ सालदेखि जग्गा भएर पनि वित्तीय कारोबारमा जग्गाको प्रयोग गर्न र आफ्नो नाममा जमिन नपाउनु मकवानपुरवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुखको कुरा हो । यसलाई सम्बोधन गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । अर्को कुरा, उपमहानगरपालिका बन्दा त्यतिबेलाका ५ ओटा स्थानीय निकायहरु मिलेर अहिले १९ ओटा वडा भएका छन्, तर त्यसलाई जुन तीव्रताका साथ शहरीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । यो ठाउँ प्रदेशको राजधानी समेत भइसकेको छ र काठमाडौैं उपत्यकासँग सबैभन्दा नजिक रहेको शहर समेत हो यो । यो शहरलाई हामीले आधुनिक शहरको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाको पनि भूमिका हुनुपर्छ र हामी जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका हुनुपर्छ र त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ र हेटौंडालाई एउटा आधुनिक र औद्योगिक नगरीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हटौंडा हाल प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी मात्र हो । यो स्थायी रुपमा नरहने हो कि भन्ने सम्बन्धमा समेत चर्चा छ, यस्तो चर्चाबीच जनआक्रोश समेत बढ्दो छ । हेटौैंडा राजधानी नभएको अवस्थामा एउटा जनप्रतिनिधिको रुपमा रहेर संसदको सार्वभौम निर्णय र जनआक्रोशको ‘सेटलमेन्ट’ कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसमा त्यति ठूलो चिन्ता मलाई लागेको छैन । हाम्रा प्रदेश सांसदहरु त्यति कमजोर हुनुहुन्न । यो यत्रो परिवर्तन ल्याएको उनीहरुलाई राम्ररी हेक्का छ । यही केन्द्रीय राजधानीमा अर्को राजधानी ल्याउनु संघीयताको मर्म विपरित हुनजान्छ । यो उहाँहरुले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, राजधानीका लागि काठमाडौं नभएर, भक्तपुर, काभ्रे, धुलिखेल, नुवाकोट, चितवन लगायतका स्थानहरु समेत राजधानीका लागि चर्चामा छन् नि ? थानकोटदेखि धुलिखेलसम्मको स्थान काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्छन् र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबाहेकका स्थानहरु चितवन, नुवाकोट, दोलखा वा हेटौंडाजस्ता स्थानहरु औचित्यको आधारमा संसदले छनौट गर्नसक्छ र त्यो नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालाई छाड्ने हो भने त्यसपछिको सबैभन्दा उपयुक्त शहर भनेको हेटौंडा नै हो, यस्तो अवस्थामा हेटौंडामा भएको राजधानी कहाँ लाने ? रणनीतिक रुपमा हेर्दा पनि जिल्ला सदरमुकामहरु रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, नवलपरासीको परासी, वुटवलको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज जस्ता स्थानहरुमा किन लगिएका थिए । पहिले ती स्थानहरुमा सदरमुकाम जुन कारणले लगिएका थिए, त्यही अर्थ अहिले हेटौंडाले बोकेर बसेको छ । त्यसैले हाम्रा सार्वभौम प्रदेशसभा सदस्यहरुले यो कुरालाई ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म धेरै नकारात्मक हुन्न, अन्य सम्भावनाको कुरा पनि गर्दिनँ । मैले देखेको उपयुक्त ठाउँ वा अवस्थिति हेटौंडा नै हो, राजधानी हेटौंडामै रहन्छ । अन्त्यमा, तपाईँले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम के कसरी विनियोजन गर्नुभयो ? मैले मूलतः सडक, सिँचाई, जल पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेट विनियोजन गरेको छु । १५ ओटा सडक पूर्वाधारमा करिब ३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै पकैया वडा नं ८ को चुवाखोला भन्ने ठाउँमा बाँध बाँधेर सिँचाइ गर्ने परियोजनामा बजेट छुट्याएको छु । यसले ५०/६० हेक्टर सिँचाई हुनेछ । त्यस्तै, जल पर्यटनको क्षेत्रमा बागमती नदीमा रौतहटको लुम्थरबाट राईगाउँसम्म ‘मोटरबोट’ चलाउने प्रयोजनको लागि २० लाख विनियोजन गरेको छु, यो परियोजना करोडौं लागतको भए पनि सुरुवातको रुपमा मैले बजेट विनियोजन गरेको हुँ । यो योजनाले रोजगारी र पर्यटन दुवै सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको लागि केही खर्च विनियोजन गरेको छु ।

२३ बर्षदेखि व्यापार व्यवसायमा संलग्न विवेक दुगड यतिबेला एमभी दुगड ग्रुपको उपाध्यक्ष छन् । विगत ३ बर्षदेखि एमभी ग्रुपको अटोमोबाइल सेगमेन्टको नेतृत्व गरिरहेका उनले बजार बिस्तारमा आक्रामक रफ्तार कायम गराईरहेका छन् । दुगड परिवारको पाँचौं पुस्ताका रुपमा व्यससाय अघि बढाईरहेका विवेक आफ्नो ‘रगतमै व्यापार’ भएको बताउँछन् । १४० बर्ष अघि कपडा व्यापारबाट दुगड परिवारले व्यवसायीक यात्रा आरम्भ गरेको थियो र आज त्यसको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा विवेकले सम्हालिरहेका छन् । भारतको कलकत्ता स्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट बि.कम अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएपछि व्यवसायमा हात हालेका विवेकसँग देशविकासले गरेको विकास बहस । विवेक दुगड, उपाध्यक्ष-एमभी दुगड ग्रुप एमभी दुगड ग्रुपले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? एमभी दुगड ग्रुपले मुलतः तीन वटा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । एउटा वित्तिय क्षेत्र हो, जसमा सनराइज बैंक, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । यी कम्पनीमा हामी मुख्य लगानी कर्ताका रुपमा छौं । हामीले लगानी गरेको दोश्रो क्षेत्र भनेको अटोमोबाइल हो । ४५ बर्ष अघि सुरु गरिएको अटोमोबाइल व्यवसायमा हामी देशमै पायोनियर भैसकेका छौं । हामीले बेच्ने हरेक सेगमेन्टमा टप ३ भित्र पर्छौ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चाँही मैले नै नेतृत्व गरिरहेको छु । र म गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पनि हुँ । एमभी दुगड ग्रुपले लगानी गरेको तेश्रो क्षेत्र भनेको उर्जा हो । यसमा पनि निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हामी नै बनाउँदैछौं । लिखु १, लिखु २ र लिखु ८ को काम अहिले अघि बढिरहेको छ । ४५ बर्ष पहिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा आउँदाको अवस्था र अहिले तपाईले नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा के फरक आएछ ? तपाईका अग्रजहरुको अनुभव कस्तो रहेछ ? मैले ४५ बर्ष पहिले अटोमोबत्राइल क्षेत्रमा हाम्रो ग्रुप प्रवेश गर्दाको अनुभव बुवा र काकाहरुबाट पाएको छु । उहाँहरुको अनुभवले नै म अहिले काम गरिरहेको छु । त्यतिबेला अटोमोबाइल भनेको बिलासीको साधनका रुपमा हेरिन्थ्यो । थोरै मान्छे मात्रै गाडी चढ्ने हैसियतमा थिए । व्यवसायीहरुका लागि पनि कुनै कम्पनीको आधिकारीक बिक्रेता हुनु भनेको समाजमा रवाफ देखाउने वा हामी फलानो कम्पनीको बिक्रेता हौं भन्ने कुरा जस्तो मात्रै थियो । बर्षमा मुस्किलले १०/१२ वटा गाडी बेच्न सकिन्थ्यो । तर पछिल्लो १० बर्षदेखि भने नेपालका व्यापारिक घरानाहरुले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई लगानीको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा लिँदै आएका छन् । निरन्तर वृद्धि भैरहेको अटोमोबाइलको बजारले नेपाली जनताको प्रगतिको संकेत दिईरहेको छ । यतिबेला हामी ५/१० बर्षको व्यवसायीक योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । आज भन्दा ३ बर्ष पहिले १५ वटा सर्भिस सेन्टर थिए, आज ४० वटा भन्दा बढि सर्भिस सेन्टर खोलिसकेका छौं । आगामी ३ महिना भित्र ४५ वटा पुर्याउँछौं । यसरी शाखा विस्तारको काम पनि योजनावद्ध ढंगले नै गरिएको हो । हामी पछिल्लो तीन बर्षदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारमा आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । हाम्रा बुवाहरु तीन बर्ष अघि छुट्टिनु भएको हो । परिवार छुट्टिएपछि हामीले वित्तिय क्षेत्र, अटोमोबाइल र उर्जालाई रोजेका हौं । अटो मोबाइलमा चाँही कुन कुन कम्पनीका के के उत्पादन बेचिरहनु भएको छ ? हामीले मोटर साइकलमा रोयल इनफिल्ड बेचिरहेका छौं । यो नेपालका लागि सर्वाधिक रुचाईएको मोटरसाइकल हो । यसले सडक पर्यटनको विकासमा पनि सघाईरहेको छ । अफ रोड टुरिजममा राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले १९ बर्षदेखि जोन डियर ट्याक्टर बेचिरहेका छौं र यो विश्वकै एक नम्बरमा पर्छ । नेपालको ट्याक्टर बजारमा जोन डियरको बजार हिस्सा तेश्रो नम्बरमा छ । तेश्रो प्रडक्टका रुपमा २७ बर्षदेखि महिन्द्राका कमर्सियल सवारीसाधनहरु बेचिरहेका छौं । लोड किंग त काठमाडौं शहरमा सर्वाधिक गुडिरहेको देख्न सकिन्छ । चार बर्ष पहिलेदेखि महिन्द्राकै स्मल कमर्सियल भेईकल(एससीभी)का रुपमा म्याक्सिमो बेचिरहेका छौं । यसै बर्षमा यो सेगमेन्टमा एक नम्बरको हुनेछौं । यसै बर्ष ट्रक र टिपर बेच्न सुरु गरेका थियौं, त्यसको बजार पनि राम्रो छ । २ बर्ष पहिलेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन पनि बेच्न थालेका छौं । साना बाटाहरुका लागि थ्रि ह्विलर पिआजिओ बेचिरहेका छौं । यसको बजार पनि निकै राम्रो छ । ८ महिनामै दुई नम्बरको बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएका छौं । यसमा हामीले बैंकबाट फाइनान्सको सुबिधा पनि दिईरहेकै छौं १५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा । महिन्द्राकै एक्साभेटर र ग्रेडर मेसिन पनि बेचिरहेका छौं । यसको बजार पनि राम्रो छ । ब्याक्हो लोडरमा तीन नम्बरमा आईपुगिसकेका छौं । दशैंमा मध्यम साइजको ग्रेडर ल्याएका थियौं १० वटा बेचिसक्यौं । अटोमोबाइलमा नयाँ प्रडक्ट के आउँदैछन् ? यतिबेला भने हामीले नेपाली बजारमा ब्रेक थ्रुका रुपमा रिटगनका नयाँ उत्पादनहरु भित्र्याउँदै छौं । त्यसले नेपालको सडक पूर्वाधारमा क्रान्ति ल्याउँदैछौं । चार महिना पहिले मात्रै रिटगन कम्पनीले हामीलाई नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिएको छ । यो विश्वकै एक नम्बरको कम्पनी हो जसले सडक पूर्वाधारका समान उत्पादन गर्छ । ह्याम रोलर त नेपालमा पनि लोकप्रिय बनिसकेको समान हो । अब चाँही हामी ह्याम सहित अन्य तीन उत्पादन ल्याउँदैछौं । ह्यामको बजारलाई थप व्यवस्थित गराउँदै पेभर भित्र्याउँदै छौं । सडक विभागको ठेक्कामा आवेदन दिएका थियौं, ४ वटा छनौटमा परेका छन् । केहि समयभित्रै सडक विभागलाई पेभर हस्तान्तरण गर्दै छौं । यो भोग्ले अन्तर्गतको पेभर्स नेपाल ल्याउन लागेका हौं । हामीले ल्याउनु भन्दा अघि नै सडक विभागलाई टेण्डर मार्फत बेच्न सफल भएका छौं । यसले बिटुमिन, रोडा, ढुंगालाई आफैं पेलेर मेसिनले नै केमिकल कम्पोजिसन मिलाएर सडकमा बिछ्याउँछ । यसमा हिटिंग प्रबिधि हुन्छ, त्यसले कालोपत्रे गर्ने अलकत्रा, रोडा लगायतका पदार्थहरु आफैं पेलेर सेन्सरले आवश्यक मात्रामा सडकमा खन्याईदिन्छ । पेभरले गरेको कालोपत्रे अहिलेको भन्दा धेरै बलियो हुन्छ । यसले दिनभरमा ८ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे गर्न सक्छ । टिपरमा अलकत्रा ल्याएर पिच गर्ने जमानाको यसले अन्त्य गर्छ । यसको मूल्य भने २ करोड ६० लाखदेखि ३ करोडसम्म पर्छ । पे ब्याक पिरियड एक बर्ष हो र १५ बर्षसम्म चलाउन सकिन्छ । रिटगनकै कोल्ड बिलिंग टेक्नोलोजी पनि ल्याउँदै छौं । त्यसले कालोपत्रे सडकलाई आवश्यक मात्रामा काट्छ र पुनः प्रयोगका लागि उपयुक्त बनाउँछ । आवश्यक मात्रामा मेसिनले काटिएको कालोपत्रेलाई पुनः प्रयोग गरेर ३५ प्रतिशतसम्म लागत जोगाउन सकिन्छ । अहिले पिच माथी पिच गर्ने चलन छ । पिच काटेर पुनः पिचमै त्यहि समान उपयोग गर्न सकिन्छ र त्यसले सडकहरु घर भन्दा अग्लो हुने समस्या पनि समाधान गर्छ । ब्लेडले कालोपत्रे काट्छ र कालोपत्रे गर्नु अघि सडक प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । यो प्रबिधिले सडकमा हुने उबड खाबड(होचो अग्लो)को समस्या पनि समाधान गर्छ । यसको मूल्य करिब ४ करोड पर्छ । चौथो उत्पादनका रुपमा हामीले रिटगनकै क्लिम्यान ल्याउन लागेका हौं । यसलाई मोबाइल क्रसर भन्ने गरिन्छ । यसमा गाडीको माथी नै क्रसर लागेको हुन्छ । यसले सडक खन्दा निस्किएका ढुंगालाई जहाँको त्यहि क्रसर गरेर गिट्टी बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म सडक खन्दा निस्किएका ढुंगालाई क्रसर उद्योगसम्म लगेर गीट्टी बनाएर ल्याउनुपर्ने थियो । तर यसले सडक खन्दा निस्किएका ढुंगालाई त्यहिँ गिट्टी बनाइदिन्छ । क्लिम्यानलाई गाडीमा राखेर सहजै ठाउँ सार्न सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई मोबाइल क्रसर भनिएको हो । यो विश्वमा अत्याधिक रुचाईएको प्रबिधि हो । यी समानहरु भित्रिएपछि नेपालको सडक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै क्रान्ति हुनेछ । यी प्रडक्टहरु बेच्नका लागि सम्भावित बजार अर्थात निर्माण व्यवसायीसँग कत्तिको छलफल गर्नु भएको छ ? प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? हामीले सुरुमै सडक विभागलाई ४ वटा पेभर बेच्न सफल भएका छौं । हामीले क वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पहिलो चरणमा लक्षित वर्गका रुपमा हेरेका छौं । उनीहरुसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । राम्रो प्रतिक्रिया पाईरहेका छौं । २४ घण्टा भित्र सर्भिस दिनेगरि ४० वटा सेन्टर विकास गरिसकेका छौं । अझै ४ वटा थप्ने तयारी गरिरहेका छौं । राम्रो बजार पाउने पूर्वानुमान गरेका छौं । ह्याम बाहेकका प्रबिधिहरु अलि जटिल खालका देखिए, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ? हामीले अहिलेदेखि नै भारतमा लगेर इञ्जिनियरहरुलाई तालिम दिईरहेका छौं । चालक, सहचालकहरुको तालिम पनि उतै लगेर गर्छाै । गाडी चलाउनेहरुलाई भारत पठाएर निःशुल्क तालिम दिन्छौं । एक डेढ महिनामै तालिम दिएर सक्षम बनाउँछौं । इञ्जिनियरहरुको तालिम त सम्पन्न गरिसकेका छौं । यी उत्पादनहरु कहिलेसम्म नेपाली बजारमा आईपुग्छन् ? ह्यामका उत्पादनहरु अहिले पनि बजारमा उपलब्ध छन् । सडक विभागलाई केहि महिना भित्रै ४ वटा पेभर उपलब्ध गराउँछौं । कोल्ड रोलिङ र अन्तिममा मोबाइल क्रसर ल्याउँछौं । आगामी ६ महिनाभित्र चार वटै उत्पादन नेपाल भित्र्याईसक्छौं ।