विकास वहस

डेढ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा एक अर्ब ६० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब बीमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । छोटो अवधिमा कम्पनीले हासिल गरेको सफलता र नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा बजारमा आएका परिवर्तनका विषयलाई लिएर युनियन लाईफ इन्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णसँग नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस । बीमा कम्पनी बढेपछि बीमितले नयाँ सुविधा र प्रडक्ट के पाए ? सबै कम्पनीको बारेमा म बोल्दिन । म यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा आएपछि हरेक ठाउँमा हाम्रो अभिकर्ताहरु बीमा गर्नुपर्छ भनेर हिँडेका छन्, बीमाको औचित्यका बारेमा बुझाउँदै हिडेका छन् । अभिकर्ताले आफ्ना प्रडक्ट मात्र बेचिरहेका छैनन्, बीमाको बारेमा जनचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छन् । हामीले ग्राहकलाई उचित किसिमको पोलिसी दिइरहेका छौं । यसरी पोलिसी दिने बेलामा नै हामीले अभिकर्ताहरुलाई बीमित समक्ष सबै कुरा खुलस्त पार्न भनेका छौ । यस्तै, बीमा दावी भुक्तानी १५ दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हाम्रो कम्पनीले बीमा दावी सम्बन्धि कागजात प्राप्त भएको आधा घण्टा भित्र दावी भुक्तानी गरिसक्नुु पर्छ भनेका छौं । छिटो बीमितलाई दावी भुक्तानी दिन सके कम्पनीप्रति विश्वास बढ्छ । यसले एउटा कम्पनीप्रति मात्र होइन, सारा बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग गर्छ, बजारमा राम्रो माहाेल बनाउँछ । हाम्रो कम्पनीको बिजनेश राम्रो हुनुमा यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । प्रडक्ट डेभलपमेन्ट साईटबाट हेर्दा पनि हामीले नयाँ नयाँ काम गरेको छौं । जस्तो, यूनियन लाइफले मनि व्याक होल लाईफ प्रडक्ट ल्याएको छ । यसमा बीच-बीचमा पैसा फिर्ता हुन्छ । बीमालेखको अवधि पुरा भएपछि पनि पैसा फिर्ता हुन्छ । ९९ वर्ष पूरा भएपछि हामीले फेरि सम इन्स्योर्ड (ठूलो बिमाङ्क) दिन्छौ । बीचमा मृत्यु भएमा पनि हकदावीवालाले सम इन्स्योर्ड पाउँछ । हामीले लिमिटेड पेमेन्टमा पनि होल लाईफ प्रडक्ट ल्याएका छौं । सिङ्गल प्रोडक्टमा पनि हामीले मनिव्याक होल लाईफ प्रडक्ट ल्याएका छौं । हामी कहाँ बाहिरबाट मात्र ल्याएका प्रडक्ट छैनन् । हामीले आफ्नै इनोभेशनका प्रडक्ट सिन लन्च गरेका छौं । हाम्रा अभिकर्ताहरु एमडीआरटीको सदस्य समेत भईसकेका छन् । यूनियनले सबैभन्दा बढी बिक्री गरेको बीमा पोलिसी कुन हो ? हाम्रोमा मनि व्याक होल लाइफ सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पोलिसी हो । लिमिटेड पेमेन्ट होल लाईफ पनि धेरै पपुलर छ । गत वर्ष मनिव्याक होल लाइफ यति बिक्री भयो, पछि हामीले अब नबेचौं भन्ने अवस्था पनि आयो । यस वर्ष पनि हाम्रो राम्रै बिक्री भएको छ यो प्रडक्ट । तपाईहरुले ल्याएको तर बिक्री कम भएको पोलिसी चाही कुन हो ? इन्डोमेन्ट पोलिसी दुनियाँमा सबैले बनाएका हुन्छन् । यो प्रडक्ट एकदम सस्तो र म्याचुरिटिमा जाँदा समइन्स्योर्ड र बोनससम्म पाउने हुन्छ । यो प्राय जसो हरेक देश र हरेक कम्पनी हुन्छ । बजारमा सबैले ल्याउने प्रडक्ट हामीले पनि ल्याएका छौं । बिक्री होस् वा नहोस्, हरेक कम्पनीले प्रडक्ट राखेका हुन्छन् । यस्तो पोलिसी भनेको किराना पसलमा चुरोट र सलाई राखेको जस्तै कुरा हो । नाफा भन्दापनि ग्राहकले खोज्ने भएकोले राखिन्छ । यस्तो प्रडक्टमा धेरै नाफा हुँदैनन् तर राख्नै पर्छ । यूनियन लाइफले टर्म पोलिसी कति बेचेको छ ? एकदमै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १ सय ६० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियाे । त्यसमा टर्म पोलिसी ५० लाख भन्दा कमको छ । अर्को, हामीले सिङ्गल पोलिसी धेरै कम बेचेका छौं । बजारमा यस्तो हल्ला छ कि यूनियनले सिङ्गल प्रडक्ट पोलिसी धेरै बेचेको छ । त्यसैले धेरै बीमा शुल्क आम्दानी गरेको छ । बिजनेश बढाएको छ । यो भनेको १५ वर्षको पोलिसी लिएको छ भने प्रिमियम वार्षिक नभई एकै पटक शुरुमा नै सबै प्रिमियम बुझाउने । तर, एक अर्ब ६० करोडमा करिब एक करोडको सिङ्गल प्रडक्ट पोलिसी बेचेका छौं । तपाईले युनियन लाईफमा आएर गर्न नसकेको कुरा के हो ? हामीले २०७४ असोज ४ गते सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) पायौं । असोज ६ गते सञ्चालन गर्यौ । त्यसपछि बिजनेश शुरु भयो । पहिलो वर्ष नै ८६ करोड ५० को बिजनेश गर्यौ । चालु वर्षको प्रथम ९ महिनामा १ अर्ब ६० करोडको बिजनेशन गरिसकेका छौं । मेरो शब्दकोषमा नै गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन । म काममा रमाउँन सक्ने मान्छे हुँ । मैले काम गरेको यो सातौं कम्पनी हो । हामी नयाँ कम्पनी, शुन्यबाट काम थालेका छौं । प्रेसरमा काम गर्ने मान्छे हुँ म । जति प्रेसर हुन्छ त्यति मजा हुन्छ काम गर्न । यदि बिजनेश भएन भने त्यो अरुको कारण होइन, मेरै कारण हो । चालु आर्थिक वर्षमा कति बिजनेश गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ ? गत वर्ष २५ करोड बिजनेश गर्ने लक्ष्य थियो, ८६ करोडको गर्यौ । यो वर्ष ५० करोडको बिजनेशन गर्ने लक्ष्य छ । तर, ९ महिनामा नै १ सय ६० करोड भएको छ । हामीले लक्ष्यभन्दा तेब्बर बढी बिजनेश गरिरहेका छौं । असारसम्म हामी धेरै गर्न सक्छौं । गएको बर्षमा ८६ करोडको बिजनेस गरेको कम्पनीले यसपाली ५० करोडको लक्ष्य कसरी राख्नु भयो त ? त्यो लक्ष्य बीमा समितिमा पठाउनु पर्ने ४ वर्षे योजनामा राखिएको थियो । लाईसेन्स पाउनुपूर्व बिजनेश प्लान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा भएको लक्ष्यको कुरा गरेको हुँ । यूनियनले बेचेको पोलिसी ल्याप्सेस हुने सम्भावना कतिको छन् ? गत वर्ष हामीले सिङ्गल पोलिसी १०/१५ प्रतिशत बेचेका थियौ । सिङ्गलमा ल्याप्स हुने सम्भावना नै भएन् । अहिले बजारमा १९ वटा कम्पनीहरु आएका छन् । सबै कम्पनीको बीमा पोलिसी ल्याप्सेस बढ्ने जोखिम छ । किनकी अभिकर्ताहरुको झूकाव नयाँ पोलिसी तिर हुन्छ । नयाँ पोलिसीमा बढी कमिशन हुन्छ । तर, बीमामा रिनुवल भनेको खानी हो । यसलाई हामीले झन् बढी महत्व दिनुपर्छ । समग्रमा बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बीमा पोलिसी ल्याप्सेस भएका छन् । नयाँ कम्पनीहरुलाई त्यति सजिलो छैन भन्ने देखिन्छ, पुराना कम्पनीहरुले बोनस दरलाई देखाए बीमित, अभिकर्ता आकर्षण गरेका छन् । तर, यूनियनको ग्रोथ पुरानालाई झस्काउने किसिमको रहेको छ, कसरी ? बीमा पोलिसीको बोनस भनेको हिजोको अवस्थाको मूल्याङकन गरेर तय हुने कुरा हो । आजको बेचेको पोलिसीको बोनसदर कति हुन्छ ? कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । वर्षभरी बिक्री भएको बीमा पोलिसीको आधारमा बीमाङ्कीय मूल्याङकन हुन्छ । त्यसले बोनसदर निर्धारण गर्ने हो । गत वर्षको बोनसदर देखाएर अहिले बीमा गराउनु ग्राहकलाई भ्रममा पार्नु हो । यस वर्षको पोसिली बेच्दा हाम्रो व्यालेन्ससिट यस्तो छ, नाफा यति आउछ, बोनस यति हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । पुराना कम्पनी हुँदैमा बीमा बोनसदर बढी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । भारतमा १५ वर्ष पहिले ७५ रुपैयाँ बोनस भएका कम्पनीको अहिले बोनस ५० रुपैयाँमा झरेको छ । बोनस भन्दा पनि कम्पनीको सञ्चालक समिति हेर्नुपर्यो, व्यवस्थापन समिति हेर्नुपर्यो । विजनेश ट्रेन हेर्नु पर्यो । प्रोफिटको ट्रेन हेर्नु पर्यो । इतिहास होला, ब्राण्ड इमेज होला । कम्पनीको धेरै पक्ष हेरेर बीमा गर्नुपर्छ । तपाईले भनेको सबै पक्षलाई हेर्दा यूनियन लाइफमा किन बीमा गराउने ? यो कस्तो कम्पनी हो ? युनियन लाईफको प्रमोटर, संञ्चालक, नाफा, व्यवस्थापन सबै हिसाबमा हेर्दा आकर्षण छ । हामीले दिने सेवाको स्तर राम्रो छ । त्यसैले त यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पुरा नहुँदै धेरै राम्रो विजनेश गरेको हो । हेर्दै जानुहोला, हामीले २० वर्षमा अरुको भन्दा धेरे राम्रो गर्नेछौं । ग्रामिण क्षेत्रका मान्छेले कम्पनीको सीईओ र प्रमोटर राम्रा मान्छे छन्, असल नियतका छन्, विजनेश गर्ने क्षमता भएका छन् भनेर कसरी चिन्ने ? उनीहरुले हेर्ने त प्रडक्टका फिचर, बोनस रेट, प्रिमियम दर नै होइन र ? पोलिसी बेच्ने भनेको अभिकर्ताले हो । त्यसैले उनीहरु कतिको जानकार छन् भन्ने कुराले पनि धेरै माने राख्छ । व्यवस्थापन टिमको बारेमा गाउँमा थाहाँ हुन्न होला । तर अभिकर्ता आफैलाई कस्तो मान्छेसँग काम गर्दैछु भन्ने कुराले असर पार्छ होला । सेवा, व्यवस्थापन र टीम त अभिकर्ताले हेर्लान । अब बीमितले के हेर्ने त ? बीमितले प्रमोटर, व्यवस्थापन, विजनेसको अवस्था, सेवाको अवस्था, प्रडक्ट हेर्नु पर्छ । आजको दिनमा कसले कति बोनस दिन्छ भनेर बीमितहरु पछाडी लाग्नु राम्रो हुदैँन । त्यसरी बोनसका पछाडी पुरानो समयमा मान्छेहरु लागेका पनि हुन, नलागेका हैनन् । तर, अहिलेको समयमा कुन कम्पनीले कत्तिको नाफा दिन्छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । आजको दिनमा कस्ले कति दिन्छु भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न मिल्दैन । यदी कुनै कम्पनीले आफ्नो विगतमा दिएको बोनस देखाउँदै अर्कोपाली यति दिने हो भन्छन् भने त्यो भ्रम हो । साच्चै भन्ने हो भने आगामी दिनमा कति बोनस दिने हो भन्ने कुरा जम्मा २ जनालाई थाहा हुन्छ, एउटा भगवानलाई र अर्को फटाहालाई । कुनै कम्पनीका एक सीईओले विगतमा बोनस दरलाई आधार बनाएर बीमाको बजारिकरण गर्न हुन्न भनेका थिए। तर, अहिले सोही कम्पनी सर्वाधिक बोनस दर भएको कम्पनी भनेर प्रचार गरिरहेको छ । भविष्यमा तपाईले पनि बोनसदर देखाएर बीमितलाई लोभ्याउने काम गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? मैले त्यहि भनिरहेको छु कि बोनस दर सधैं एकनासको हुँदैन । राम्रो विजनेश गर्ने, सबै पक्ष बलियो हुने कम्पनीले भविष्यमा पक्कै राम्रो बोनस दिन सक्छ । यूनिन लाईफले पनि सर्वाधिक बोनस दर दिन सक्छ । तर त्यो बिक्री भइसकेको पोसिसीले गत वर्ष पाएको बोनस हो । यूनियनका अभिकर्ताले एमडीआरटीको सदस्यता पाएको कुरा गर्नु भयो । त्यो भनेको के हो ? ‘एमडीआर टी’ भनेको अभिकर्ताहरुको संगठन हो । संसार भरका लागि हरेक कम्पनीले एमडीआरटीको सदस्य बन्ने टार्गेट लिएका हुन्छन् । एमडीआरटीको पूरा रुप ‘मिलीयन डलर राउण्ड टेबल’ हो । यसको प्रधान कार्यालय सिकागो अमेरिकामा रहेको छ । त्यसमा आवद्ध रहन हरेक देशले आफ्नो टार्गेट बनाएका हुन्छन् । यसमा आवद्ध हुनका लागि सो संस्थाले नै टार्गेट दिएको हुन्छ । सो टार्गेट पूरा गरेपछि सदस्यता लिन सकिन्छ । एमडीआरटीको सदस्यता प्राप्त गरेपछि त्यसका छलफल तथा भेलामा भाग लिन पाईन्छ । त्यस्ता छलफलमा विश्वभरीका बुद्धिजीविहरुसँग छलफल गर्न सकिन्छ । प्रत्येक अभिकर्ताले एमडीआरटीलाई आफ्नै संस्था ठानेर सदस्यता लिदाँ हुन्छ । किनभने सो सदस्यता पाउनु हरेक अभिकर्ताको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । एमडीआरटीले आफ्ना सदस्यहरुलाई हरेक वर्ष टार्गेट बढी दिन्छ । हरेक जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा टार्गेट पुरा गर्नुपर्छ । एमडीआरटीमा पनि तीन प्रकारका सदस्य हुन्छन् । ४४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गर्नेले एमडीआरटी सदस्यता पाउँछ । १ करोड ३२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रिमियम ल्याएमा सीओटी बन्न पाउँछ । २ करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेमा चाहीँ टीओटी हुन्छ । सीओटी भनेको कोर्ट डाउन द टेवल र टीओटी भनेको टप अफ द टेवल हो । एमडीआरटी र सीओटीको मिटिङ् एक पटक हुन्छ । यस्तै, टीओटीको मिटिङ् भने अलग हुन्छ । यस्तो मिटिङ भने सबैभन्दा धेरै प्रिमियम संकलन गर्नेका लागि गरिएको हुन्छ । नेपालबाट हालसम्म जम्मा ३ वटा कम्पनीले मात्र यसको सदस्यता दिएका छन् । सो सदस्यता लिनेमा २ पुरानो कम्पनी र १ नयाँ कम्पनी रहेका छन् । नयाँ कम्पनीहरुमा युनियन लाईफ मात्र हो । यूनियनबाट अहिलेसम्म १० जना एमडीआरटीका लागि क्वालिफाइड भएका छन् । त्यसमध्ये ६ जनाले सदस्यता लिइसकेका छन् । अभिकर्ता प्रोत्साहित गर्न युनियले के के काम गर्दै आएको छ ? मोटिभेशनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तालिम नै हो । तालिम भएन भने अभिकर्ताहरु निष्क्रिय हुँदै जान्छन् । हाल अभिकर्ताहरु अधुरो ज्ञान लिएर बजारमा जाने गर्छन् । साच्चै भन्दा उनीहरुलाई महत्वपूर्ण कुराको बारेमा समेत जानकारी हुदैन । हामी उनीहरुलाई राम्रो ज्ञान दिन्छौं । हामीले १४ हजार अभिकर्ता बनायौं । त्यसको ३५ प्रतिशत मात्र सक्रिय देखिन्छन् । ६५ प्रतिशतले किन छोडे भने उनीहरुलाई राम्रो ज्ञान भएन । पूर्णकालीन अभिकर्ता कति छन् ? बिहानदेखि बेलुकासम्म अभिकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्नेहरुको संख्या ज्यादै कम छ । तर यो संख्या बढ्दो छ । विस्तारै नयाँ अभिकर्ताहरुले जागिर छोडेर यस पेशामा प्रवेश गरेको उदाहरण समेत छन् । उनीहरु शतप्रतिशतले काम गरेका छन् । हामी उहाँहरुलाई जागिर छाडेर आफ्नो काम गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौ । समयको महत्व सेकेण्ड–सेकेण्डमा निर्धारित हुने भएकाले हामीले कि जागिर गर्न वा सक्रिय अभिकर्ताको रुपमा मात्रै काम गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौँ । आजको युगमा अभिकर्ता बन्नु भनेको विजनेस गर्नु हो । तपाईको कम्पनीमा अभिकर्ताको कमाइ बढीमा कति हुन्छ ? गत साल मात्रै ३० लाख रुपैयाँ आर्जन गर्ने अभिकर्ता हामी कहाँ थिए । यसपाली १ करोड रुपैयाँसम्म कमाउने अभिकर्ता रहेका छन् । आगामी सालमा ५ करोड रुपैयाँसम्म अभिकर्ताले गोजीमा हाल्न पाउँने छन् । उनीहरु टाई, सुट लगाएर कार चढेर हिडने गरेका हुन्छन् । उनीहरुको बोल्ने शैली पनि राम्रो छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब र अभिकर्ता कसले बढी कमाउन सक्छ ? प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब तोकिएको हुन्छ । तर, अभिकर्तामा भने बढाउने ठाउँ प्रशस्तै हुन्छन् । सीईओको भन्दा अभिकर्ताले बढी कमाउन सक्छ । के तपाई अभिकर्ता बन्न चहानुहुन्छ ? भूमिका फरक हुन्छ । तर दुबैको भूमिका जीवन बीमा गराउने नै हो । सीईओ भएको मान्छेले अभिकर्ताको भूमिका सफलता नपाउन सक्छ । सफल अभिकर्ता सिईओ बन्न सक्दैनन् । लगानीकर्ताले भन्दा सीईओले बढी कमाउने, सीईओले भन्दा अभिकर्ताले बढी कमाउने, यो कस्तो विजेनेश हो ? यो दीर्घकालीन व्यवसाय भएकाले अहिले नपाएपनि पछि पाउँनुहुन्छ भन्न खोजेको हो । कम्पनीको नाफा भएपनि साधारण सेयर निष्काशन नगरी लगानीकर्ताले लाभांश पाउन सक्छन् । आईपीओको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? इभ्यालुएसन गरेर बीमा समिति पठाइ सकेका छौ । बीमा समितिले आफ्नो एक्चुरी कहाँ पठाए पछि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । बीमा समितिबाट भ्यालुएसन भएर आएपछि हामीले एजिएम गर्छौँ । लगानीकर्तालाई कति प्रतिशत बोनस दिदै हुनु हुन्छ ? अहिले लगानीकर्ताले केही पनि पाउँदैनन् ।

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष-निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ बीमा समितिले नयाँ लेखामान प्रणाली ‘एनएफआरएस’ लागू गरेपछि निर्जीवन तर्फ एउटा बीमा कम्पनीले पनि वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तभित्र सबै कम्पनीले साधारणसभा गरिसक्नु हो । तर बैशाख अन्त्यसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकेनन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर सेयर बजारमा बीमा समूहको परिसूचक खस्कदो छ । केही वर्षअघि १० हजार नजिक बीमा समूहको परिसूचक अहिले ५ हजारको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको के सोचिरहेका छन् ? प्रस्तुत छ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सञ्चालक, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न पनि सकेनन् । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रका लगानीकर्ता निरास बन्दै गएको पाइन्छ । बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्षको हैसियतले तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ? लगानीकर्ता निरास भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी म २२ वर्ष अघिदेखि बीमा क्षेत्रमा छु । त्यतिबेला देखि नै म तत्कालिन एलाईन्स र अहिले प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरिरहेको छु । बीमा बजारलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । समय जति बित्दै गयो, बीमाप्रति मानिसको विश्वास, आकर्षण त्यति बढ्दै गएको छ । बीमा व्यवसायी संघ स्थापना भएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । संघले बीमा व्यवसायीको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । खासगरी हाम्रो नियमक बीमा समितिसँग बेलाबेलामा छलफल गरिरहेका छौं । पहिला बीमा समितिले ल्याउने नीति निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल नभई एकपक्षिय रुपमा ल्याउने गरेको थियो । अहिले समितिले हामीसँग पनि छलफल गर्ने गरेको छ । बीमा समिति हाम्रो अभिभावक हो । हामी बीमा समितिको सन्तान हौ । हामी सबैले बीमा क्षेत्रको हितमा काम गर्ने हो । यो क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने हो । एनएफआरएस लागू गर्ने क्रममा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा हामीले दुई साताअघि मात्र बीमा समितिसँग कुरा गरेका छौं । एनएफआरएसका लागि चाहिने एक्चुरीका लागि भारतमा भर पर्नुपरेको छ । नेपालभित्र आवश्यक जनशक्ति नभएर पनि समस्या भयो । नयाँ सिस्टमा जानु पर्ने भएकोले कम्पनीहरुको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम पनि केही ढिला भएको छ । तर अबको एक महिनामा सबै कम्पनीको लेखापरिक्षण सकिने चरणमा छ । एनएफआरएस र अन्य नियमबीच केही कुरा बाझिएकाले पनि समस्या भएको हो । कहाँ कहाँ बाझिएका छन् त ? एनएफआरएस आईएफआरएस स्ट्याण्डर्ड अनुसार नै छ । हाम्रो विगतको लेखा अभ्यास अलि फरक थियो । त्यसैले नयाँ लेखाप्रणालीमा केही कुरा बाझिएका छन् । पहिला बैशाखमा बीमा गरेर एक वर्षको प्रिमियम लिइन्थ्यो भने त्यो सबै प्रिमियम सोही आर्थिक वर्षको मानिन्थ्यो । एनएफआरएसले बैशाखमा लिएको प्रिमियम दिन गनेर यो आर्थिक वर्षको हिस्सा मात्र राख्न पाइन्छ । बाँकी अर्को वर्षको आम्दानी बाँध्नुपर्छ । त्यस्तै एनएफआरएसले नाफाको ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्नुपर्दैन भन्छ । तर बीमा सम्बन्धि कानुनले नाफाको ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्नु भन्छ । त्यस्तै, बीमा समितिले भूकम्पपछि नाफाको १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै नियमको पालना गर्ने हो भने सबै कम्पनी घाटामा जाँन्छन् । यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग हो । ५० प्रतिशत रिर्जभ राख्ने व्यवस्था त बीमा ऐनले नै गरेकोले त्यो संशोधन नभई बीमा समितिले पनि केही गर्न सक्दैन होला । कम्तिमा महाविपत्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिए पनि बीमा कम्पनीलाई केही सजिलो हुन्छ । यो समस्या पनि यस आर्थिक वर्षमा मात्र देखिने हो । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै मिलेर जान्छ । यसमा ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्दै एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिवेदन बनाउने हो भने कम्पनीहरुको नाफा कस्तो देखिएला ? पुरानो व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत बोनस दिने अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको समेत व्यालेन्सिट नेगेटिभ देखिन्छ । अहिले नै सेयर बजार ओरालो लागेको छ । त्यसमाथि व्यालेन्सिट नेगेटिभतिर आयो भने सेयर बजार झन् घट्छ । यसतर्फ पनि सोच्न हामीले बीमा समितिलाई आग्रह गरेका छौं । असार असान्तसम्ममा सबै बीमा कम्पनीको साधारणसभा हुन्छ ? हुन्छ । सबै कम्पनीहरुको होमवर्क सकिएको अवस्था छ । हाम्रो एउटै कुरामा जोड के छ भने नाफामा गइरहेको कम्पनीहरुको व्यालेन्सिट घाटामा गएको देखाएर बाहिर ल्याउनुपर्यो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिदैन । बीमा समितिले तोके अनुसार पूँजीवृद्धि गर्न बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरुलाई गाह्रो भएको हो ? म सञ्चालक भएको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकमा पुँजी पुगिसकेको छ । केही कम्पनीहरुले १०० करोड पुँजी पुर्याए पनि केही कम्पनीहरुको भने पुगेको छैन । तर नियामकले ल्याएपछि सबैले त्यो मान्नै पर्छ । तपाई बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अरु बीमा कम्पनीको प्रमोटरहरु पनि तपाईको संघमा आवद्ध छन् । अझै केही कम्पनीको पुँजी ३० करोडभन्दा कम छ । के उनीहरुले कम्पनीमा थप लगानी गर्न नसकेका हुन् ? पक्कै पनि केही कम्पनीमा ग्याव अलि धेरै नै छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको लागि निश्चित समय दिएको थियो । त्यो समयभित्र पुँजी वृद्धि गर्न उहाँहरुले ध्यान दिनुपर्दथ्यो । अहिले बीमा समितिले मर्जलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सानो सानो पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गरेको छ । यो पनि सकारात्मक विषय हो । मर्ज भएपछि कम्पनी ठूलो हुन्छ, बलियो हुन्छ । लगानी सुरक्षित हुन्छ, नाफा बढ्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति दीर्घकालिन रुपमा लगानीकर्ताको लागि राम्रो हो । मलाई सञ्चालक पद पनि चाहिदैन, अध्यक्ष पनि चाहिदैन । नाफा बढे पुग्छ । सरकारले पनि कर पाओस्, कर्मचारीको पनि राम्रो होस्, लगानीकर्ताले पनि दुई पैसा कमाउन् । मेरो चाहाना त त्यति हो । तपाईले जस्तै अरु लगानीकर्ताले पनि मर्जरको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ? मेरो भनाई के हो भने पुँजी वृद्धि नगरी म्याद नगाउनु राम्रो भएन । म नै सञ्चालक बन्न पाउनुपर्छ, म नै अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्छ, म नै सीईओ बन्न पाउनुपर्छ भन्नेहरुको लागि मर्ज ठिक नहोला । तर लगानीको हिसाबमा मर्जरमा जादाँ राम्रो हुन्छ । त्यसैले अबको सरल उपाय भनेको मर्जर नै हो । यसले व्यवस्थापन खर्च बचाउन मद्दत गर्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुको गाउँ गाउँमा शाखा बढिरहेको छ । मर्जमा जादा एउटै गाउँका धेरै शाखा एउटामा गाभिन्छ र त्यसले खर्च व्यवस्थापनमा सघाउँछ । बीमा सेवा आम नागरिकले पाउनु पर्यो । कम्पनीहरु धेरै भएर मात्र हुदैन । जनताले पाउने सेवा सुविधामा पनि वृद्धि हुन पर्यो । बीमा समितिले हालसालै जारी गरेको मर्जर सम्बन्धि निर्देशिकाले बीमकलाई कत्तिको आकर्षति गरेको छ ? समितिले मर्जरको लागि केही छुट दिएको छ । यो राम्रो शुरुवात हो । हामीले नियामकको नीति निर्देशनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । नियामकले दिएको दिशानिर्देशलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ । के प्रभु इन्स्योरेन्स मर्जमा जान तयार छ त ? प्रभु इन्स्योरेन्सले एक अर्ब पुँजी पुर्याईसक्यो । र पनि, हामी मर्जरमा जान तयारी छौं । राम्रो कम्पनीसँग कुरा मिल्यो भने हामी मर्जरको लागि तयार छौं । अहिले भएका बीमा कम्पनीहरुलाई मर्ज गर्ने, भोलि नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने काम नियामकले गर्नुभएन । भर्खरै नयाँ लाईसेन्स दिएको छ तुरुन्तै मर्जरको कुरा पनि उठेको छ । यस्तो चाही नहोस् । यदी मुलुक बनाउने हो भने दीर्घकालिन नीति र योजना चाहिन्छ । भूकम्प पछाडि वार्षिक १५/१६ प्रतिशतले बीमा बजार विस्तार भएको छ । गत वर्ष मात्र नयाँ बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाए । यसले बजारमा अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएको छ । यो राम्रो भएन । कम्पनी धेरै भएर मात्र मुलुकलाई फाइदा हुदैन । बीमा समितिले यो कुरा अहिले आएर बुझ्यो । र, अहिले सहि बाटो लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको विजनेस ग्रोथ र क्यापिटल ग्रोथलाई कसरी लिनु भएको छ ? बीमा कम्पनीको लागि १० करोड पुँजी तोकिएको बेलामा धेरै कम्पनी खुलेका हुन् । अहिले १०० करोड भनिएको छ । २० वटा कम्पनीले पुँजी पुर्याउँदा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी छ । रिर्जभमा भएको पुँजीसमेत जोड्दा २५ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यो वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ देखि २६ अर्ब प्रिमियम संकलन गर्ने आँकलन गरिएको छ । भनेपछि पुँजी र व्यापार बराबर जस्तै देखियो । त्यसैले अहिले मर्जरको नीति आउनु राम्रो हो । म्यानेजमेन्ट कष्ट घटाउनु पर्यो । मलाई सञ्चालक पद पनि चाहिदैन, अध्यक्ष पनि चाहिदैन । नाफा बढे पुग्छ । सरकारले पनि कर पाओस्, कर्मचारीको पनि राम्रो होस्, लगानीकर्ताले पनि दुई पैसा कमाउन् । मेरो चाहाना त त्यति हो । १०० करोड पुँजी भएपछि बीमा कम्पनीहरुले सेयरधनीलाई कति प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? हामी आफ्नो कार, मोटरसाईकलको बीमा गर्छौ तर आफ्नै बीमा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा गर्दैनौ । कर्जाको बीमा हुन्छ, ऋणिको बीमा भएको हुँदैन । व्यवसायको बीमा हुन्छ, उद्यमीको बीमा गरिएको हुँदैन । सबैको बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने बीमा बजार पनि विकास हुन्छ । प्रतिसेयर आम्दानी धेरै घटेको छैन । बीमा बजार ठूलो छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म बीमा भएको हुन्छ । हामीकहाँ धेरै कम बीमा छ । समस्या के भयो भने सरकारले बीमाबारे विभिन्न नीति ल्यायो, त्यहि अनुसार फरक फरक संरचना बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि बीमाको काम गर्ने भनिएको छ । बीमाको काम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेको छ । यो राम्रो भएन । बीमा सम्बन्धि सबै काम बीमा कम्पनीलाई गर्न दिनुपर्यो । सरकारले लाईसेन्स दिएपछि बीमा कम्पनीहरु पनि सरकारकै अंग हुन् । हामी आफ्नो कार वा मोटरसाईकलको बीमा गर्छौ तर आफ्नै बीमा गर्दैनौ । कर्जाको बीमा हुन्छ, ऋणिको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा भएको हुँदैन । व्यवसायको बीमा हुन्छ, उद्यमीको बीमा गरिएको हुँदैन । सबैको बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने बीमा बजार पनि विकास हुन्छ । बीमक संघमा पनि निर्जीवन बीमाहरुले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन । तपाईहरु पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, किन? बेलाबेलामा बीमा समितिले बीमा व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने किसिमले निर्देशिकाहरु ल्याएको पाइन्छ । यसरी निर्देशिका आए पश्चात हामीले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समेत समेटेर बीमा व्यवसायी संघ गठन गर्न प्रयास गरेका थियौ । तर उहाँहरु लामो समय ‘वाच एण्ड सी’मा बस्नुभयो । शुरुमा हुन्छ भन्ने विचार आएको थियो, पछि आउन मान्नुभएन । जीवन बीमाका साथीहरु आउनुहुन्छ भने अहिले पनि सँगै जान सकिन्छ । जीवन बीमा क्षेत्रका साथीहरुले नयाँ संस्था नै ल्याउनुभयो भने पनि हुन्छ । अहिले नेप्सेले पनि जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा भनेर दुई वर्गमा बीमालाई विभाजन गरेको छ ।

चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति जेठ १ गतेदेखि बीमा समिति ५१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आधा सतक लामो इतिहास बोकेको बीमा समितिले अहिले २० निर्जीवन बीमा, १९ जीवन बीमा र १ पूनर्बीमा कम्पनी समेत गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेको बीमा बजारको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । एकातिर बीमा बजार विस्तार भएकोमा बीमा समिति दङ्ग छ भने अर्कोतिर बीमा बजारले ठूलो पीडा महसुश पनि गरिरहेको छ । पुँजीवृद्धिको सकस, एनएफआरएसको सकस, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको सकस, चर्को करको भार, खस्कदो लाभांश र सेयरको मूल्य अहिलेको मूल्य चुनौति हुन् । प्रस्तुत छ यिनै पेरीफेरीमा रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । बीमा समिति वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । गत एक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका उपलब्धीहरु के के हुन् ? हामीले गरेका उपलब्धीहरुका बारेमा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छौ । हामीले नीति नियम बनाउने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम नियमित गरिरहेका छौं । पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेको बीमा कम्पनीहरुले हो । बीमा कम्पनीहरुले गरेको काम नतिजा तथ्याङकमा आउँछ । हाल बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्क निकै सकारात्मक छ । गत एक बर्षमा थप ८ प्रतिशत नेपाली जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सफल भएका छौं, अहिले १८ प्रतिशत नेपालीसम्म बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीमाको पहुँच २० प्रतिशत पुग्दैछ । यो नै गत एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आगामी वर्ष के के गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ? हामी नीति नियमलाई समय सापेक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने छौं । जति आलोचना र अड्चन सहेर भएपनि एनएफआरएस लागू गरेर नै छाडछौ । दोस्रो हाम्रो नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी हुनेछ । बीमा कम्पनीहमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न हामीले अझै धेरै जोड दिन्छौं । २०७६ सालको सुरुवातमै हामीले मर्जर तथा एक्वीजीसन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौ । त्यो भनेको यस सालको लागि मार्ग दर्शन पनि हो । गत दुई वर्षमा धेरै कम्पनीहरुले नयाँ लाईसेन्स पाए । यस वर्ष मर्जरको नीतिमा जोड दिनु भयो । यो त अलि अस्थीर नीति भयो कि ? देशविकास पत्रिका र विकासन्युजसँगको पहिलाको अन्तरवार्तामा पनि मैले भनेको छु कि म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ लाईसेन्स बाँढेको होइन । बीमा समितिको दराजमा थन्किर बसेका पुराना फाइल, पेण्डिङमा रहेका कामको छिनोफानो गरेको मात्र हो । नयाँ बीमा कम्पनी आएपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा राम्रो नतिजा आएको छ । निर्जीवन बीमामा त पहिल्यै १७ बटा कम्पनीहरु थिए । बाकी रहेका ३ बटा कपनीहरुलाई नदिएको भए हामीलाई अर्को आरोप आउन सक्थ्यो । त्यसमा हामीले जोखिम मोलेर निर्णय गरेका हौ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने हो । जीवन बीमातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको वैदेशिक रोजगारमा जानेको म्यादी बीमामा भएको समस्या समाधान गरिसकेका छौ । अब निर्जीवनतर्फ केही समस्या छन् । २० वटा कम्पनीहरु छन् र ती कम्पनीहरुको २० अर्ब पूँजी हुँदैछ । दुई वर्षअघि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रिमियम थियो । २ बर्षपछि हामी २६ अर्बमा जान्छौ । प्रिमियम लगभग डबल बढेको छ । नेपालीहरुमा बीमालाई बाध्यकारी गरेपछि मात्र बीमा गराउने चलन पनि छ । यो पनि बीमा क्षेत्रको लागि नराम्रो संस्कार हो । हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । हामीले २ वर्ष अगाडी न्युनतम चुक्ता पूँजी जीवनतर्फ २ अर्ब र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब बनायौ । समय २०७५ असार मसान्तसम्म दियौ । फेरी ३/३ महिना गरेर २०७५ पुषसम्म समय दियौ । मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गर्न चाहानेलाई थप एक वर्ष समय दिने सुविधासहित धेरै सहुलित र सुविधा मर्जर नीतिमा छ । पुँजी वृद्धिमा समस्या महसुस गरेको कम्पनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले मर्जरमा जान सहयोग गर्ने नीति लिएका छौं । मर्जर पोलिसी पूँजी वृद्धिको सकसमा राहात दिन मात्र ल्याइएको हो कि बीमा कम्पनीहरुको निश्चित संख्या झार्ने यसको भित्री उदेश्य हो ? निश्चित संख्यामा झार्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य छैन । तर कम्पनी मर्ज हुँदा बीमा क्षेत्रका सबै स्टेकहोल्डरलाई लाभ हुन्छ । बीमा समितिलाई पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । अहिले एउटा सानो बजारमा ७/८ वटा कम्पनीहरुको शाखा छन् भने मर्जपछि २/३ वटा कम्पनीको मात्र शाखा हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । विजनेश बढी हुन्छ । नाफा बढ्छ, आरओई बढ्छ । हामीले फोर्स मर्जरको कुरा पनि गरेका छौं । हामी गहिरो अध्ययन गर्दैछौ । दोस्रो चरणमा सेयर क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने अवस्था आउन सक्छ । बिजनेस बढ्यो, सबैलाई राम्रो भयो, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकियो भने हामीले पनि मर्ज नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिदैनौ । फोर्सफूल्ली मर्जरको विधि के के हुनसक्छ ? त्यो हामीले पछि गर्ने हो । अहिले हामीले तीनटा कुरा मात्र हेर्छौ । तोकिएको सेयर पुँजी हुनुपर्यो । एनएफआरएस लागू भएको हुनुपर्यो । संस्थागत सुशासन राम्रो हुनुपर्यो । ती कुरा भएनन् भने त्यसपछि मर्जरको कुरा आउँछ । मर्जर पोलिसी आएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव देखियो ? यो त मैले भन्ने कुरा भएन । कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त मिल्दोजुल्दो कम्पनी खोजेर प्रस्ताव गर्न सक्छन् । हामीले सजिलो के गरिदिएका छौं भने दुई कम्पनीका सञ्चालक समितिले मर्जरको निर्णय गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आए हुन्छ । सबै कुरा मिलेपछि साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर अन्तिम स्वीकृति लिन सक्ने सुविधा दिएका छौ । अन्तिम समयमा केही कम्पनीहरु विषेश साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरे । त्यसो हुनुको पछाडि कारण के के छन् ? हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । त्यतिबेला उहाँहरु बीमा समितिलाई एनएफआरएसबाट व्याक गराउन सके सबै कुरा मिल्थ्यो भन्ने तिर लाग्नुभयो होला । अन्तिममा बीमा समिति एनएफआरएसबाट पनि व्याक हुँदैन, पुँजी वृद्धिबाट पनि व्याक हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँहरु विशेष साधारणसभा गर्नतिर लाग्नुभयो होला । यतिबेला साधारणसभा गरेर असारभित्र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया पुरा हुँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा बीमा समितिले के गर्छ ? नेपालीहरुमा अन्तिम चरणमा आएर काम गर्ने वानी छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि त्यही भएको होला । अझै दुई महिना समय बाँकी छ । यसअवधिमा कति काम हुन्छ, पहिला त्यो हेरौ । साउन पछाडिको कुरा साउन पछाडि नै गरौला । आजको दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ कहाँ भइरेहको छ ? जहाँपनि चोरी गर्ने भन्दा प्रहरीहरु पछि नै हुन्छन् । यसको मतलब हो नियमन गर्नेहरु भनेको जहिले पनि पछाडि नै रहेका हुन्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु कहीँ कतै भईरहेका हुन्छन् । तपाईहरु धेरै टाढा जानै पर्दैन, यातायात अगाडि गएर हेर्यो भने प्रष्ट देखिन्छ । बजारमा एक पछि अर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यस्तो भन्दैमा हामी दोषमुक्त हुन खोजेका होइनौ । लाइसेन्स दिने पनि हामीले नै हो । यसमा नियामकले आफ्नो चलाखी अपनाइरहनु पर्छ । कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सीफाई नगर्दा त्यसमा जोखिम हुन्छ । त्यो कुराले समेत अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । बीमा नियमावली अनुसार पैसा तिरेर मात्र जोखिम बहन हुनुपर्छ तर उधारो बीमा समेत भएका छन् । साथै, सीईओहरुले नाफा बढी देखाउन बाँकी बीमा दावीको ११५ प्रोभिजनीङ् नगरेको पाइएको छ । हामीले एउटै कम्पनीको ३४ करोडको प्रोभीजनिङ् समेत गराउनु पर्यो । हिजोको बीमा समितिको आँखा र आजको बीमा समितिको आँखामा केही फरक छ । हिजो बीमा समिति कम्पनीको व्यवस्थापन नै लिन निर्णयमा पुग्यो । अहिलेको बीमा समिति गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गराउने तर आफै टेकओभर नगर्ने बाटोमा हिडेको छ । तपाई र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको सुनिन्छ नि ? बीचमा केही तालमेल नमिलेको जस्तो भएको हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै समस्या छैन । । बीमा समिति तथा यसको बोर्डले पूर्ण स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको छ । कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा त बीमा ऐनले नै अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ । बाँकी सबै काममा बीमा समिति स्वायत्त भएर गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयसँग राम्रो छ भने, सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने बीमा ऐन किन आउन सकेन ? किन ढिला भईरहेको छ ? बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । विगतमा बाफिया पास हुँदा पनि धेरै लामो समय लागेको थियो । बाफियामा भन्दा बीमा ऐनमा धेरै पक्ष जोडिएर आएका छन् । बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । अर्को कुरा गत अधिबेशनमा संविधानसँग बाझिएका कानुन मिलाउनै पर्ने, केही अत्यावश्यक ऐन ल्याउनै पर्ने भएकोले पनि बीमा ऐन प्राथमिकताको सूचिमा पछि परेको हुनसक्छ । अपेक्षा गरौ, अब बीमा ऐन छिट्टै आउनेछ । नयाँ कम्पनी थपिएपछि बीमितले नयाँ कुरा के पाए ? पहिला बीमा कम्पनी बीमितकोमा पुगेका थिएनन् । तर नयाँ कम्पनीको आगमनसँगै शंखुवासभाको खादबारीदेखि बजाङ्, बाजुरासम्म बीमा कम्पनी पुगेका छन् । अहिले भइरहेको बीमा प्रोडक्ट जनता समक्ष पुर्याउन सकेका छौ । तर नयाँ प्रडक्ट भने नयाँ ल्याएका छैनन् । मैले सिईओहरुलाई समेत भन्दै आएको छु कि भारतमा भएको पोलिसीको नेपालमा कपी गर्ने नगरौँ । हामी कहाँ एक्चुरी समेत भारतबाट नै मगाईने भएकाले त्यहाँकै पोलिसी कम्पनीले ल्याउने गरेका छन् । साथै, नेपालामा कपी गरिएका पोलिसी ६/७ महिना पछि अर्को कम्पनीले कपी गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ पोलिसी ल्याएका छौ भनेर गफ गर्ने, फुर्ती लगाउने काम चाहीँ सीईओ साथीहरुले नगर्दा नै हुन्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरेकाले यस्तो समस्या भएको हो कि ? हो, त्यसतर्फ केही काम भएको छैन । बीमा समितिले पनि यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले त मार्केटीङ् बाहेक केही पनि गरेका छैनन् । कम्पनीहरुमा अन्डरराईटीङ समेत राम्रोसँग भएको छैन । रिसर्च एण्ड डेभपलमेण्टमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट छुट हुनु पर्नेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेवामा भ्याट लाग्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्र सरह ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स पनि लाग्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमाथि कर बढी भएन ? बीमा समितिको आम्दानी भनेको बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रिमियमबाट एक प्रतिशत नियमन शुल्क मात्र हो । पोहोर साल असारमा सरकारले यस्त्रो चक्रव्यूमा पारेर नियमन शुल्कमा भ्याट लगायो कि विगत तीन वर्षको नियमन शुल्कबाट ६० करोड ट्याक्स बुझाउनु पर्यो । त्यस कारण तपाईले यो प्रश्न मलाई होइन, करका साथीलाई सोध्नु राम्रो हो । हामी नियामक निकायलाई समेत मझौला कर कार्यालयमा दर्ता गराईएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो कर नियमित तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक मात्र होइन, अभिभावक पनि हो । यो क्षेत्र करको भारमा पर्दा तपाईले सहयोग गर्नु पर्ने होइन ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट लगाउँदा नियामक धितेपत्र बोर्डले विरोध गर्यो । सेयर ब्रोकर सेवा वित्तीय सेवामा पर्ने भएकोले भ्याट लगाउनु हुँदैन भन्यो । सम्भवत आगामी बजेटबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले भ्याटबाट मुक्ति पाउँदैछन् । बीमा कम्पनी पनि वित्तीय सेवा भित्रपर्छन् । यसमा किन भ्याट लगाउने भनेर बीमा समितिले बोल्नु पर्ला कि ? करको विषयमा म केही पनि बोल्दिन । यो मेरो अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । तपाईको प्रश्न राम्रो हो । भ्याट छुट दिने हो भने बीमाको दायरा बढाउन सजिलो हुने थियो । जीवन बीमामा भ्याट छैन । निर्जीवन बीमामा भ्याट मात्र होइन, दृष्टबन्धक राख्दा पनि उच्च दरको कर छ । यसमा सरकारले सोच्नु पर्ने हो । नयाँ बजेटमा के के माग गर्नुभएको छ ? कृषि बीमामा दिदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन र जीवन बीमा गर्दा २५ हजारसम्म कर छुटको व्यवस्थालाई ५० हजारसम्म बनाई दिनु हामीले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौ. । साथै, सम्पत्ति बीमा गर्दा थोरै भए पनि कर छुटमा दिन सुझाव दिएका छौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्दा अनुदान दिए जस्तै, कृषकको जीवन बीमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने थियो कि ? हामीले किसानलाई ५० रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँ र सय रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँसम्मको हुने गरी कृषकको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो बाहेकको सुविधा त विश्वामा कही पनि छैन । यो बढी नै अपेक्षा भयो । अझ, बैकबाट कृषि कर्जा त्यसको बीमा गर्ने र पछि दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ कि भन्ने लागेको छ । यस्तो रहेछ भने हामी कडा खालको नीति लिन्छौं । बीमा दाबी भुक्तानी अवस्था कस्तो छ ? अहिले १०० जनाले बीमा गर्दा ७० जनाले दाबी गर्ने अवस्था छ । सालमा करिव ७ लाख निर्जीवन बीमा पोलिसी बिक्दा बीमा समितिमा ४०/४५ उजुरी मात्र आएका छन् । यो भनेको बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । कतिपय अवस्थामा नक्कली दुर्घटनाको रिपोर्ट बनाएर दावी गरिन्छ । त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । लगानीकर्ता के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? यो वर्ष एनएफआरएस लागू भएकोले निर्जीवन कम्पनीको नाफा केही कम देखिन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि राम्रो हुन्छ । जीवन बीमा अहिले पनि राम्रो छ । बीमा बजार बढेको छ । अझ विस्तार हुन्छ । बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नियामकले पुँजी बढाउला, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर पाइएला, मूल्य बढ्ला, क्यापिटल गेन गर्न सकिएला भनेर सेयर नकिन्नुहोस् । नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी हेरेर लगानी गर्नुहोस् । प्रतिफल राम्रो आउँछ । बीमा सम्बन्धि तथ्याङ्क ढिला पाइन्छ, यसलाई छिटो बनाउनेतर्फ के प्रयास भएका छन् ? हामीले अनलाईनमा डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौं । अब छिट्टै हुन्छ । बीमा अभिकर्ताले आफूहरुले सम्मानजनक हैसियत नपाएको, हेपिएको महसुस गरिरहेका छन्, यसमा बीमा समितिको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीको आम्दानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा बीमा अभिकर्ताको मिहेनतबाट हुन्छ । संस्थागत योगदान ५ प्रतिशत मात्र छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता राख्न लागेकाले अभिकर्ताहरु आफ्नो विजनेश गुम्ने हो कि भनेर चिन्तित भएका छन् । संस्थागत अभिकर्ताको बिजनेश योगदान धेरै देखियो भने त्यतिबेला बीमा समितिले कुनै किसिमको क्याप लगाईदिन सक्छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमा कम्पनीले बैंकको कुनै पनि शाखालाई संस्थागत अभिकर्ता नबनाई कारोबार गर्न पाइदैन । अहिले बैंकहरुले ऋण लिन चाहानेलाई पहिला बीमा गराएर मात्र ऋण दिन थाले भन्ने सुनिएको छ । यो अल्पकालिन समस्या हो । बैंकमा तरलता समस्या हल भएपछि कर्जा लिनेलाई अनिवार्य बीमा भनेर कसले मान्छ ? कसैले पनि मान्दैन ।