विकास वहस

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा गत जेठ महिनादेखि पेचिलो रुपमा बढ्दै गएको विवाद भदौ २५ गतेसम्म आइपुग्दा भने शान्त अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक भएपछि विवाद चुलिदै गएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जानुपर्ने अडान लिइरहे । यो बिचमा पार्टीमा फुट हुने संकेतहरु पनि देखा परे । तर पछिल्लो समय केही विषयमा समझदारी बनेपछि भने पार्टी फुटको दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीले लामो समय देखिको विवाद समाधान गरेको छ । तरपनि विभिन्न नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट अझै पूर्ण रुपमा समाधान भएको भन्ने देखिदैन । के अझैपनि विमेल रहेको अवस्था हो ? सधैभरी हाम्रो प्रयास पार्टीलाई ट्रयाकमा लयाउने, अगाडि बढाउने, गति प्रधान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उत्पत्ति हासलि गर्ने त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । नभए संगठन नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहदैन । पार्टी नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहदैन् । त्यसैले हामीले केही धेरै छलफल बहसपछि एउटा सहमतिको बुदा अगाडि सारेका छौं । सहमतिका बुदाहरु भित्र पनि कतिपय कुरामा अझै ज्यादै जोड दिनका लागि मैलेपनि १७ बुँदा भनौं वा ६१ बुँदा भनौं त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु । जसले गर्दाखेरी केही कुराहरुमा ध्यान जान सकोस । पार्टीका कमरेडहरुले स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले लिखित रुपमा वा मौखिक रुपमा आफ्ना कुराहरु वा सुझावहरु राख्नुभएको छ । ती सबै चिजलाई सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुले पनि राख्नुभएको छ । त्यो सबैचिजहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवस्यपनि अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो बाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन् । तपाईले राखेका विषयहरुलाई सुझाव भन्ने की फरक मत भन्ने ? सुझाव भनौं, त्यो फरकम मत होइन । छलफल बहस भइसकेपछि कसैको सहमती छैन भन्यो भने फरक मत हुन्छ । त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुनै चिज छैन । पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुराहरु नै छ । त्यस अनुरुपकै कुराहरु छन् । पार्टीको सिद्धान्त सँगपनि, पार्टीको राजनीति सँगपनि, पार्टीको विचार सँगपनि, पार्टीको विधान सँगपनि र पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यताहरुसँग पनि मेल खान्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन् । असार १० गते बालुवाटार छिर्दै गर्दा जुन बिमति थियो भदौ २५ गते बाहिर निस्कदा ति अब निमिट्यान्न भएका हुन् ? अब निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका हौं । अहिले देखिएको नीतिमा समस्या हो की नियतमा हो ? नीतिमा समस्या होइन । नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा, बिचारलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुकुल व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्या हुन् । अब अहिले जुन सहमतिको दस्तावेज बनेको छ त्यसलाई अक्षरस पालना गरेर जानुपर्ने हो ? सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटिले पास गरेको छ । त्यो मैले सबै पढ्न पाएको छैन् । हामीले पाएकोमा मैले केही टिप्पणीहरु गरे । सबैका सुझाव त्यहाँ समेटिए वा समेटिएनन मैले हिजोमात्रै प्रिन्टआउट कपि पाएको छु । अब त्यसलाई मैले सबै पढ्नुपर्नेछ । त्यो पढिसकेपछि मात्रै त्यसबारेमा अन्तिम राय बन्नेछ । अहिले के भन्न सकिन्छ भने त्यहि अनुसारले आएको होला भन्ने ठानेर त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । अहिले नेताहरुको जिम्मेवारी लगायतका विविध कुराहरुपनि आएका छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँड बरिष्ठ नेताहरुदेखि तलसम्म यहाँले केही सोच्नुभएको छ ? जसबाट कार्यकर्ताहरुको उचित व्यवस्थापन होस् । जिम्मेवारीको बारेमा त मेरो धारणा स्पस्ट छ । जस्तो पोलिटव्युरो बनाउनुपर्यो भने पहिले त मान्छेलाई संगठित गर्नुपर्यो । संगठित गरेपछि बल्ल जिम्मेवारी दिन पर्यो । संगठित नै गर्नुभएको छैन भने के जिम्मा दिनुहुन्छ । त्यसलाई कमिटीमा आवद्ध गर्नुपर्यो । सदस्यता दिने कुरा संगठीत होइन् । त्यसलाई संगठनमा आवद्ध गर्ने कुरालाई नै संगठीत भनिन्छ । अनि संगठन भइसकेपछि कामको जिम्मेवारी हुन्छ । अनिमात्र उसको कामको जिम्मेवारी तय हुन्छ र त्यसको ब्याख्याहरु गरिनेछ । जहाँसम्म कुरा के छ भने पोलिटब्युरो बनाउनुपर्यो के कसरी बनाउने । जसरी केन्द्रीय कमिटीको गठन भएको थियो त्यसरी नै गर्नेहो । केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी गरिएको थियो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु यथावत नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने । मान्यता के थियो भने पुरानो केन्द्रीय कमिटीको संख्याको आकार ठूलो छ भने संख्या घटाउँदाखेरी वरिष्ठहरुले प्राथमिकता पाउने । पूर्व एमालेमा समस्या भएन किनभने २ सयको संख्या थियो । अनि हाम्रो गर्दा २ सय ४२ हुन पुग्यो । भनेपछि २ सय यथावत रहने भए । पूर्व माओबादी भित्र के भयो भन्दा संख्या निकै ठूलो थियो । त्यो ठूलो संख्याबाट छाँटेर ल्याउनुपर्ने भयो । २ सय पूर्व एमालेको राख्यौं भने २ सय उता दिऔं र बाँकी ४१ जना थपेर ६० र ४० प्रतिशतको मोटामोटी रेसियो तय गरौं भनेर तय भएको थियो । त्यसअनुसार २ सय उहाँहरुले छानेर ल्याउनुभयो त्यसमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन् । किनभने एकीकृत भइसकेपछि बल्ल कार्यकर्ताहरुको जानकारी हुन्छ र उनीहरुको बारेमा उचित मूल्याङ्कन भयो भएन भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जान सक्दछ । मेरो ध्यान कहाँ जाने भयो भन्दा पूर्व एमालेमा जाने भयो । त्यसो हुँदा हाम्रो २ सयको यथावत भयो । ४१ वटा गर्दाखेरी कतिपय मिले कतिपय मिलेन तरपनि एउटा अवस्थामा हामीले मिल्यौं । अब त्यसपछिको अवस्थामा पोलिटव्युरो कसरी गर्ने भन्दा यस अघिका पोलिटव्युरोमा जो सदस्य भइआएका छन् । नवौं महाधिवेसनबाट जितेका र महाधिवेसनपछि पोलिटव्यरो सदस्य नभएका तर विगतमा निर्वाचित भएकाहरुको संख्या कति छ त्यो हेरौं । त्यो संख्या भन्दा बढी नै संख्या चाहिन्छ होला । जस्तो मानिलिउँ ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटि छ र त्यसको एक तिहाई १ सय ३७ हुन्छ भने अथवा १ सय ३८ हुन्छ भने त्यो १ सय ३८ मा दुवैतिर हिसाब गरौं र त्यसपछि पूर्व एमाले तर्फ यति संख्या राख्ने र पूर्व माओबादी तर्फ यति संख्या राख्ने भन्ने हुन्छ । एकीकरण नभएसम्म त्यो संख्यामा जानुप¥यो । एकीकरण भइसकेपछि भाग लगाउने भन्ने हुँदैन । एकीकरण भइसकेपछि एउटै पार्टी भयो । त्यसो भए एकीकरणको अन्तिम रुप एकीकृत महाधिवेसन नै हो ? होइन त्यो महाधिवेसन भनेको के हो भन्दा त्यतिबेला एकीकृत पार्टी भइसक्यो । एकीकृत पार्टीको महाधिवेसन हो त्यो । अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो । त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव भन्ने कुरा आउँदैन् । अब सबै समान भए । अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन् । त्यसो भएको हुनाले पोलिटव्युरोको साथमा पुरानाहरुको हक स्वतः हने भयो । नयाँको हकमा पनि मापदण्ड तय गर्ने । कति पटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए । सबैभन्दा बढी सदस्य भएको छ उसले पहिलो प्राथमिकता पाउने । दुईचोटी भएकोले दोस्रो प्राथमिकता पाउने । या पाहिलो चोटी भएकाहरु मध्येबाट पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तय गर्ने भएपछि विवाद साँघुरिने भयो । मानिलिउँ १०० गर्नुछ भने ९० प्रतिशतमा विवाद भएन १० प्रतिशतको बारेमा क्लियर मापदण्ड बनाउदै गर्न सकिन्छ । समस्या समाधान गर्ने तगरिकामा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्यो नी । त्यो वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु । वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि मान्छेलाई चित्त बुझ्छ । यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ र राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ । राज्यको हकमा जव अन्तरवार्ता लिइन्छ तब मनोगत गरिन्छ अन्तरवार्तामा पनि मनोगत गर्नका लागि प्रणाली विकास भइसकेको छ । अब्जेटिभ प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ के आयो भन्ने कुरा कम्प्युटरले क्लियर गरिदिन्छ । मनोगत हुँदैन् । हामीकोमा मनोगत राख्ने बानिपनि रहने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति कसरी आएको छ त्यो इम्प्रेसनको पक्षपनि हुन्छ त्यो त दिनुपनि पर्छ । तर त्यो न्यूनतम दिनुपर्छ । किनभने उसले पनि काखा र पाखा गर्नसक्दछ । मेरो नजिक वा टाढा ठान्न सक्दछ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि संसारमा अपनाइएका वैज्ञानिक विधि त्यो हामी पनि अपनाऔं । यो राज्यको हकमा पनि म भन्दैछु । राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिष्ट पार्टी त झन ज्यादा बैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्यो । जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौं भने समाजलाई राम्रो स्थापित गर्नसक्छौं । जब हामी पार्टी ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यौं भने राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्नसक्छ । अनि पार्टी भित्र न्याय दिन सक्यो भने मात्रै राज्यलाई न्याय दिन सक्छ । अनि मात्रै राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरुले यो महसुस गर्छन की म माथि अन्याय हुनेछैन् मैले न्याय पाउने छु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले मैले पोलिटब्युरोको कुरा गरे, त्यसैगरी अरु निकायको कुरा पनि त्यही ढंगले गर्दछ । विगतमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्दछ । विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको समितिको सदस्य । मापदण्ड पुग्दै नपुग्ने मान्छेलाई बनाइएको छ । सिनियर मान्छेलाई हटाइएको छ प्रदेश कमिटिको हकमा र जिल्ला कमिटिको हकमा त्यस्तो देखिएको छ । यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नुपर्यो । दुईवटा पुराना पार्टीको सदस्यतालाई पनि एकीकरण गर्नुपर्यो । दुईवटैलाई नविकरण गर्नुपर्यो । त्यसबाहेक पार्टीका सम्पत्तिहरु छन कार्यालयहरु छन् । संसदीय दल छ । दललाई मिलाउनु पर्यो । दलका सदस्यहरु एउटै ठाउँमा आउनुपर्यो । अहिले अलग अलग दुइवटा दलमा जाने गरेको छ । हिजो भएको खर्चको हिसाबकिताब लिनुपर्यो । त्यसो भए पार्टी भावनात्मक रुपमा अझै एक हुन नसकेको हो ? भावनात्मक रुपमा त एक गर्दै गर्दै जानुपर्छ । त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दै गर्दै जानुपर्छ । अनि कमिटी प्रणालीमा आवद्ध हुने वित्तीकै भइहाल्छ । पूर्व दुईवटै पार्टीले पहिलो चोटी एकता गरेर आएका होइनन् । यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको हिसाब गर्दै जानुपर्छ कतिवटा समुहलाई गरियो तपाईहरु पनि खोज्नुहोला । दर्जनौं सानासाना समुहहरुसँग एकतावद्ध हुँदै र गर्दै आएका छौं । एकतावद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरी त्यसलाई पनि मिलाएर अगाडि बढेका छौं । त्यसैले यसका निम्ति धेरै लामो अभ्यास भइसकेको हुनाले हामीले अब एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा मात्रै हो । समस्या छैन त्यसो हुनाले ‘जहाँ चाहा त्यहाँ राहा’ इच्छा हुनुपर्यो उपाय निस्किन्छ । अस्तिको बैठकबाट सरकार सञ्चालनमा पार्टीले सहयोग गर्ने अथवा सरकारले पार्टीसँग निरन्तर परामर्श गर्ने भन्ने छ । जिम्मेवारी हेरफेरको कुरा पनि आएको छ । मुख्य मन्त्री अथवा मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ ? अब त गर्नुपर्यो नी । एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्ने कुरा त तलसम्म लागू गर्नुपर्यो । नभए उही व्यक्ति मेयर छ र उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ । उसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ अनि उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफै बसेको छ । अनुगमन पनि आफै गर्दैछ लागूपनि आफै गर्दैछ । त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेनसको सिस्टममा न जाने हो । कम्युनिष्ट पार्टी भित्र पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ । पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भएको हुनाले सजिलो भयो । नभए दुईवटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ । किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष हुने भएको हुनाले प्राय त्यस्तो अवस्थामा अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्छौं । त्यही गरेका पनि छौं विगतमा २०५१ सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सिर्जना गरेर संगठन चलाउने कामको जिम्मा दिएका थियौं । अहिले त माथिको हकमा त्यस्तो समस्या भएन् । तलपनि कार्यकर्ताहरु धेरै छन समस्या त छैन मान्छेहरु नहुँदा पो सबै जिम्मेवारी एउटै मान्छेलाई दिउँ भन्ने हुन्थ्यो । अव त यहाँ यतिधेरै नेताहरु हुनुहुन्छ की यति धेरै अनुभव प्राप्त भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ की यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन् । अस्तिको निर्णय अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेपछि एक व्यक्ति एक पदको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ हो ? एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको कुरामा मोटामोटी भन्न सकिन्छ । माथि केन्द्रमा लागू भएको मान्नुपर्छ । त्यसो भए त्यही आधारमा मन्त्रिमण्डल देखि लिएर प्रदेश हुँदै तल्लो इकाई सबैमा त्यही पद्धति अवलम्बन हुन्छ ? त्यो हुनुपर्छ जस्तो कुनै एउटै व्यक्ति कुनै मन्त्रालयको मन्त्री छ उसैलाई पार्टीको विभागको प्रमुख बनाइसकेपछि उसमाथि अनुगमन हुने कसरी ? उसको कामको निगरानी गर्ने कसरी ? उसलाई दिने सुझाव कसरी ? किन भने उ आफै छ त्यहाँ । उसको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने मैले राम्रो गरेको छु । राम्रोबाट सुरु गर्छ । अरु व्यक्ति सबै पूर्वाग्राही त हुँदैनन् नी अरुले पाउने वित्तीकै नराम्रो गरेको छ बाट सुरु त गर्दैन । त्यस्तो उद्देश्य छ कोही मान्छेको भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हुन्छ । किनभने नकारात्मक सोचबाट मात्रै चल्न हुँदैन् । व्यक्तिमा रहेका राम्रा कुराहरुलाई पहिले हेर्नुपर्छ । गरिएका राम्रा कुरालाई पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ । हुन गएका कमी कमजोरीहरु पनि मित्रतापूर्ण ढंगले मित्रवत तरिकाले देखाउनुपर्छ सुधार्नु उद्देश्यका साथ तर ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले होइन, बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन । सुधार्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कुराहरु बताउनु सक्नुपर्छ । अस्तिको बैठकबाट महाधिवेसनको मिति तय गर्नुभएको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेसन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? अस्ति मात्रै मिति तय गरेको होइन । पहिल्यै तय गरेका हौं । पहिले नै हामीले महाधिवेसन चैतमा गर्ने तय गरेका हौं । त्यो भन्दा पहिले २०७६ को अन्त्यमा गर्ने की भन्ने कुरा थियो । २०७६ को अन्त्यमा गर्न नसकेपछि २०७७ को अन्त्यमा लगेको हो । त्यसो भएको हुनाले यो मिति अहिले तय गरेको होइन् । यो मितिमा फेरी जोड दिइएको छ । त्यसको निम्ति हाम्रो सबै योजनाहरु बन्छ । कार्ययोजनाहरु मोटामोटी रुपमा बनेका पनि छन् । संगठन विभागलाई कामको जिम्मा दिइएको पनि छ । संगठन विभागको काम नै मुख्य काम हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलो कुरा भनेको सदस्यता सम्बन्धि समस्या नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दोस्रो भनेको विभिन्न तहका कमिटीहरुको अधिवेसन गर्ने वा नेतृत्को चयन गर्ने कुरा हुनेछ । तेस्रो दस्तावेजको तयारी गर्ने कुरा हुनेछ । दस्तावेज गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा गहन छलफल र बहस होला । समाजवादको नेपाली मोडल के हुन सक्दछ भन्ने दस्तावेज पनि तयार हुनसक्ला । विधानमा कस्तो बन्दोबस्त गर्ने, कतिवटा पद राख्ने, के कति वटा तह राख्ने, संख्या वा आकार कति गर्ने । ४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाउन हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको पनि छ । त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन् । हाम्रो देशमा गर्नुपर्यो भनेपनि हलमा पनि ती मान्छे अटदैनन् । यो कोरोना नहुँदाखेरी पनि अटदैनन् । अब चीन जस्तो देशमा बिसाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको संख्या २ सय छ । त्यहाँ पार्टी सदस्यको संख्या ९ करोड छ । हाम्रो सिंगो देशको जनसंख्या भनेको ३ करोड हो । हाम्रो पार्टी सदस्यमा हामीले अनुमान गरिरहेको ८ लाख हो । ८ लाखमा रेसियो निकाल्ने हो भने कति कम हुन्छ । भारतकै पार्टीको हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटि कत्रो छ र ? पोलिटव्यरो कत्रो छ र ? ता की पार्टी सदस्यता संख्या नेपालमा भन्दा ठूलो छ त्यहाँ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले संख्यालाई घटाउनै पर्छ । जुन पार्टीको टाउको ठूलो छ त्यो पार्टी सुक्न थाल्यो भनेर बुझ्न थालेहुन्छ । टाउको ठूलो भूडि ठूलो भयो भने त्यो मान्छे रोगि हो भनेर बुझ्नुभएहुन्छ । जसको जिउ पातलो छ टाउको पनि ठिक्क छ, दिमाग सफा छ, र खुट्टा बलियो छ भने त्यसले जस्तो सुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ । चुनौतिको सामना गर्नसक्छ । पार्टीको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । पार्टीका दुईवटै खुट्टा र हात दह्रो हुनुपर्यो, जिउ सिलिम हुनुपर्यो, कमिटिहरु सिलिम हुनुपर्यो । एकदम क्षमतावान मान्छेहरु आउनुपर्यो । तल जनताको बिचमा फैलिन पर्यो । घर बनाउँदा तलको जगलाई बलियो बनाइसकेपछि भूइचालो गएपनि त्यसले सामना गर्छ त्यस्तै यो पार्टीको जग बलियो बनाउने हिसाबले हामी जानुपर्दछ । आन्दोलनलाई पार्टीलाई नयाँ उचाईमा नयाँ चरणमा पुर्याउने हो । पार्टी बाँच्नु छ आन्दोलनबाट । आन्दोलन गर्न सकेन भने, संघर्षमा उत्रिन सकेन भने, जनतासँग गासिन सकेन भने, जनताको दुःखको साथि हुन सकेन भने र जनताको पिर मर्काको बेलामा सहयोगि हुँदैन भने त्यो पार्टी जनताको लोकप्रिय पार्टी हुन सक्दैन् । यो एकातिर पार्टी संगठनको क्रियाशिलताको आवश्यकता पर्छ भने पार्टीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ठाउँको परिणाम राम्रो गर्न सक्नुपर्दछ । के जनताले पत्याएर विश्वास गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् ? त्यो जिम्मेवारीलाई योग्यताका साथ, क्षमताका साथ कार्यकुशलताका साथ, स्वच्छताका साथ, निस्पक्षताका साथ र छिटो छरितो रुपमा परिणाममुखि हिसाबबाट, परिणाम दिने हिसाबका साथ गर्नुसक्यो भने जनताको मन जित्न सक्छ । विश्वास जित्न सक्दछ र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ । दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्था महाधिवेसनसम्म मात्रै हो की एकल अध्यक्षमा जाने निश्चित भइसकेको छ ? अब त्यो हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ । त्यसमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं । हामी उपाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने राख्ने हो भने कतिवटा राख्ने, महासचिवको के हुन्छ, उपमहासचिव राख्ने की नराख्ने, सचिवको के गर्ने, त्यस्तै स्थायी कमिटी कत्रो बनाउने, सचिवालय राख्ने की नराख्ने, केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश भित्रका कमिटीहरु कत्रो बनाउँदै जाने, जिल्ला कमिटीको आकार कत्रो बनाउने, जनवर्गिय संगठनको संख्या पार्टीले निर्देशन दिएर हुन सक्दछ, पार्टीको विभागहरुको संख्या कत्रो बनाउने, कतिवटा विभागहरु राख्ने सबै बिधानले तय गर्ने स्थिति रहन्छ । भनेपछि यो सबै कुराको निम्ति हामीले महाधिवेसनको बेलामा विधानको बारेमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं । महाधिवेसनमा यहाँको नेतृत्वमा दावी रहने चर्चा पनि चलेको छ नी ? अब यो सबै आइसकेको छैन । त्यसो हुनाले म नेतृत्वमा दावी गर्ने की नगर्ने यो पिरलो म मा छैन् । मेरो के हुने हो, बर्बाद पो हुने भो म त्यस्तो कदको मान्छो होइन । कामको आवस्यकताले मैले कहाँ जिम्मेवारी पाउने हुँ वा पार्टी कार्यकर्ताहरुले मलाई कुन हिसाबले भन्ने हुन त्यसको आधारमा र नेतृत्वको बिचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा टुंगो लाग्छ । पूर्व एमाले हुँदा अथवा पूर्व माओवादी हुँदा विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीमा दुईवटा नेता मिलेर अर्कोलाई चेपुवामा पारिन्छ भन्ने कुराको गुनासो आउने गर्थ्याे । अहिलेको नेकमा पनि त्यस्तै अवस्था हो ? त्यस्तो हुँदै आएको छ र ? छैन । त्यस्तो भएको छैन् । त्यस्तो हुँदै आएको छैन । किनभने हामी हिजो चेपुवामा पार्ने तरिकाले हामी कहिले पनि गइराखेका छैनौं । हामीहरु सबैका योग्यता क्षमताहरु के छन किन भने कम्युनिटी प्रणालीमा गइसकेपछि समस्या हुँदैन् । त्यहिं छलफल हुन्छ व्यक्तिको बारेमा कमी कमजोरी छन भने आलोचना त्यहिं हुन्छ । कमजोरी सुधार्नका लागि आत्मआलोचना पनि त्यहिं हुन्छ । आपसमा कुनै अन्तरविरोध छन भने ती पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर हामी सबैभन्दा बढी के कुरामा विश्वास गर्छौं भने सामुहिकतामा विश्वास गर्छौं । हामी कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । हामी कम्युनिष्ट आचरणमा विश्वास गर्छौं । कम्युनिष्ट तौर तरिकामा विश्वास गर्छौं । कम्युनिष्ट तौर तरिका भनेको बैज्ञानिक तौरतरिका हो । जनतासँग जोडिने तौरतरिका हो । जनताको मन र विश्वास जित्ने तौरतरिका हो । हाम्रो पहिलो फोकस जहिले पनि देश भक्तिको भावना हुन्छ । हामी नेपाली हौं यो नेपाली स्वाभिमानको भावना सबैभन्दा बढी यो समाजमा कुनै पार्टीले बोकेको छ भने त्यो कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै बोकेको छ । त्यस हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीको देश भक्तिको, पार्टीका कार्यकर्ताको देशभक्ति माथि कसैले पनि प्रश्न खडा गर्दैन बरु आशा, अपेक्षा र विश्वास गरिरहेका हुन्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्दछ । जुन कम्युनिष्ट पार्टीलेजनतालाई केन्द्विन्दुमा राख्यो, जसले जनताको मन जित्यो, विश्वास जित्यो, जनतामा पनि गरिब निमुखा, असाहय, अन्याय, अत्याचार थिचोमिचोमा परेकाहरु, विभेदमा परेकाहरुको पक्षमा छ र आम जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने समाजलाई रुपमान्तरण गर्ने हुन्छ । त्यस्तै सिंगो समाजलाई कस्तो संस्कार युक्त बनाउने । समाजलाई सबै हिसाबले संस्कारको पक्ष संस्कृतिको पक्ष, बानिब्यहोराको पक्ष, आर्थिक जीवनको पक्ष, त्सपछि मान्छेलाई उसको योग्यता क्षमता अनुसार परिचालन गर्ने पक्ष पनि छ । उसको व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ, सिंगो देशलाई समृद्ध बनाउन के गर्न सकिन्छ र त्यसमा पनि कस्तो किसिमको नागरिक तयार गर्ने यस अर्थमा राज्यले केही जिम्मा बोकेको हुन्छ । शिक्षाको, स्वास्थ्यको र मान्छेको जनजीविकाको र रोजगारीको यो तीनवटै दायित्व राज्यले बोक्नुपर्नेहुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको खुबी र अन्तरनिहित क्षमताको विकास गर्ने कुरालाई जोड दिइन्छ । यी सबै काम गर्नका लागि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादको दिशामा अर्थात सामाजिक न्यायको दिशामा या वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढनुपर्दछ र समग्रतामा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो । हामी यस्ता कुनैपनि पूँजीहरु जो देशको अर्थतन्त्रलाई खाने लुटने काम गर्दछ चाहे त्यसलाई दालाल पूँजी भन्नुहोस् या त्यो विदेशी पूँजीको नाउँमा नेपाललाई लुटन आउने कुराहरु जो हामी अस्वीकार गछों । तर देशको हित र कल्याणको निम्ति विदेशी पूँजीलाई पनि स्वागत गछौं । पूँजी कसैले लगाइसकेपछि मुनाफा चाहन्छ तर मुनाफाको नाउँमा लुट मच्चाउन दिने पक्षमा छैनौं । स्वभाविक मुनफाकोबीचमा रहेको फरकलाई बुझिकन राज्यले पनि लाभ प्राप्त गर्ने र आम रुपमा जनताले लाभ प्राप्त गर्ने यो दुईवटालाई सुनश्चित गरेर देशको स्वाभिमानमा आँच नपुग्नेगरी, मर्यादामा कुनै आँच नपुग्नेगरी हामी सबैलाई उचित ढंगले सम्मान पनि गर्छौं । त्यही अनुसारको विदेश नीति पनि अवलम्बन गर्छौं । त्यो विदेश नीति नेपालको सन्दर्भमा एकदम रणनैतिक ठाउँमा छ यो नेपाल, त्यसैले नेपाल कुनैको पनि खेमामा सामेल हुँदैन् । कसैको पनि प्रभावमा परेर पक्षमा जाँदैन । कुनै एउटाको चस्माबाट अर्कोलाई हेर्दैन । एउटाको आँखाबाट अर्कोलाई हेर्दैन । नेपाललाई पनि कसैले अरुको आँखाबाट नहेरिदिउन सिधै आफ्नो आखाले नेपाललाई हेरुन । नेपालको भण्डै चार देखि पाँच हजार वर्षको पुरानो इतिहास छ, गौरवशालि इतिहास छ, कहिले पनि उपनिवेस नभएको गौरवगाथाले भरिएको यो इतिहास छ यो इतिहासको गौरव गाथालाई बोकेर लिएर जाने, अगाडि बढाएर लैजाने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीले बाहेक नेपालको राजनीतिमा अरु कुनैपार्टी बाट हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीका हामी नेताहरु गम्भिर बनौं, जिम्मेवार बनौं र सिंगै पार्टी पङ्तिलाई प्रफुल्ल बनाएर जनताको मन पनि प्रफुल्ल हुने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढौं ।

रोहित पौडेल, भाइस-प्रिन्सिपल- गोल्डेन गेट इन्टरनेशलन कलेज कोरोना महामारी र लकडाउनकोबीचमा नै निजी क्षेत्रका स्कूल कलेजले भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको लागि प्रयास थाले । तर अनलाईन कक्षलाई मान्यता नदिने, अनलाइन कक्षा पढाएर शुल्क लिन नपाउने सरकारको प्रतिगामी निर्णयले केही महिना भर्चुअल कक्षाहरु पनि दुविधामा, अन्यौलमा रहे । शैक्षिक क्यालेन्डर पुरै अस्तव्यस्त भएपछि सरकारले अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिएको छ । शुल्क लिन, परीक्षा लिन सक्ने बताएको छ । कोरोना महामारी, सरकारको ढुलमुले नीति, अनिश्चिता र सरकारी शिक्षण संस्थाहरु पूर्ण बन्द भैराख्दा पनि निजी क्षेत्रका स्कूल कलेजको केही न केही शैक्षिक गतिविधि चलाईरहेका छन् । यसभित्रका चुनौति के के छन् ? कलेज तहमा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता कस्तो छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई गोल्डेनगेट कलेजका भाइस प्रिन्सिपल रोहित बहादुर पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । यस वर्षको शैक्षिक क्यालेण्डर कति प्रभावित भएका छन् ? कलेज तहमा कतै आंशिक रुपमा प्रभावित भएका छन् भने कतै पूर्णरुपमा प्रभावित भएका छन् । विश्वविद्यालयहरुमा तीन किसिमका शैक्षिक क्यालेण्डर छन्, वार्षिक, सेमेस्टर र ट्राइमेस्टर । कुनै सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको परीक्षा हुन नसके पनि हामीले अर्को सेमेस्टरको पढाई शुरु गरेका छौं । त्यस्तोमा आंशिक प्रभाव परेको छ । कुनैको परीक्षा हुन नसक्दा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, उनीहरुको शैक्षिक क्यालेण्डर पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । खासगरी वार्षिक परीक्षा हुने विद्यार्थीहरु बढी प्रभावित भएका छन् । प्लस टु, व्याचलर डिग्री वा मास्टर डिग्रीमा पढिरहेका विद्यार्थी मध्ये कसलाई कति प्रभाव परेको छ ? प्लसटू कक्षाको साउन १७ गतेबाट शुरु गर्ने सरकारी क्यालेण्डर हो । हामीले साउन १० बाट शुरु गथ्र्यौ । हामी भदौको अन्तिम सातामा आइसक्यौ । सरकारले भखर्रै मात्र अनलाईन कक्षालाई मान्यता दिएको छ । हामीलाई विश्वास छ, प्लस टूको पढाईमा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । डिप्लोमा कोर्षमा वार्षिक र अर्धबार्षिक दुबै क्यालेण्डर छन् । वार्षिक परीक्षा सञ्चालन मंसिर पछाडि गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । वार्षिक परीक्षा हुने विषयहरु अहिले धेरै नै प्रभावित भएका छन् । सेमेस्टर (अर्धवार्षिक) परीक्षा हुने विषयहरुमा लकडाउन हुने वखत कुनै परीक्षा हुने अवस्था थियो, कसैको भइसकेको थियो, कसैको अलिपछि हुने वाला थियो । परीक्षा सकिएका सेमेस्टरका विद्यार्थीले नयाँ सेमेस्टरमा पढ्न पाएका छन् । परीक्षा हुन नसकेको विद्यार्थीहरुलाई पनि चलिरहेको सेमेस्टर सिध्याएर नयाँ सेमेस्टरमा पढाई चलाएका छौं । अन्तिम सेमेस्टरमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई अगाडि बढ्न कठिन भएको छ । मास्टर लेवलको सबै विषय सेमेस्टर सिस्टममा चलेका छन् । उनीहरुको पढाई पनि व्याचलरका सेमेस्टरका विद्यार्थीको जस्तै तरिकाले अगाडि बढेको छ । अहिले सबै तहका कक्षाहरु अनलाईनबाट नै चलिरहेका छन् । क्याम्पस तहमा अनलाईन कक्षा सञ्चालनको चुनौति के के छन् ? गोल्डेन गेट कलेज वा निजी क्षेत्रले चलाएको सुविधा सम्पन्न कुनै एक स्कूल तथा कलेजलाई हेरेर यो प्रश्नको जवाफ खोजिनुहुन्न । समग्रमा सबै नेपाली विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छैन । इन्टरनेट सेवा भएकाको घरमा कप्यूटर, ल्यापटप वा स्मार्ट फोन नहुनसक्छ । एउटाको घरमा ४ जनाको परिवार होलान्, दुई जनासँग मोवाइल होला वा एउटा ल्यापटप होला । चारै जनालाई त पुगेन । यतिबेला विद्यार्थी मात्र होइन, उसको अभिभावकले समेत अनलाइनबाट काम गर्नु परेको होला । सबै जनालाई घर वा डेरामा बसेर पढ्न वा काम गर्न उचित वातावरण नहोला । गोल्डेनगेट कलेजका सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छ कि छैन ? मास्टरलेवल र डिप्लोमा लेवलका १०० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छ । तर प्लस टूका विद्यार्थीमा केही समस्या छ । यस कलेजमा ७२ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्छन् । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु पनि छन् । उनीहरु मध्ये केहीले इन्टरनेट सेवा नभएर समस्या भोग्नु परेको छ । यस्तो समस्या १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीमा छ । अनलाइन कक्षमा विद्यार्थीको सहभागिता र पठनपाठनको प्रभावकारीता कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेको अनलाईन कक्षा यूरोप वा अमेरिकामा जस्तो पूर्वतयारीका साथ सञ्चालन भएको होइन । यो आकस्मिक सुरुवात हो । त्यसैले हामीले पहिला अभिभावकसँग छलफल गर्यौ, त्यसपछि विद्यार्थीसँग छलफल गर्यौ । उहाँहरुलाई अनलाईन कक्षा पढ्न पढाउन उत्प्रेरित गर्यौं । अभिभावकसँग मैले ५ पटकसम्म मिटिङ गरे । बेलायत, यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियामा भईरहेको अनलाईन कक्षाको बारेमा जानकारी दिए । ती देशमा कोभिडका कारण कलेज स्तरको पढाई नरोकिएको जानकारी गराए । हामीले मात्र हाम्रा विद्यार्थीलाई कोभिड भनेर नपढाउने हो भने हाम्रा विद्यार्थी पछाडि पर्ने विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले अनलाईन कक्षमा डिप्लोमा लेवलका विद्यार्थी ९० प्रतिशत सहभागिता छ भने मास्टर डिग्री लेवलमा लगभग १०० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता छ । उनीहरुको पढाई पनि राम्रो छ । प्लस टूमा भने केही समस्या छ । मैले पोखरा विश्वविद्यालयको एमबीए र त्रिभुवन विश्द्याविद्यालयको एमबीएसका विद्यार्थीहरुलाई पढाउँछु । ३५ जनाको कक्षामा २९÷३० जनाको सहभागित सधैं नै हुन्छ । कक्षा कोठामा विद्यार्थी सहभागि भएर पढाइ हुँदा पनि विद्यार्थीको सहभागिता यस्तै नै हुन्थ्यो । डिप्लोमा तहमा विएचएम पढाउँछु, त्यसमा पनि विद्यार्थीको सहभागिता १०० प्रतिशत हुन्छ । तर विविएसमा विद्यार्थीको सहभागिता कम छ । कुन विषय हो, कुन भूगोलका विद्यार्थी पढ्छन् त्यसले पनि विद्यार्थीको सहभागिता निर्धारण गर्छ । कलेजमा हार्ड साइन्सदेखि सोसियल साइन्ससम्मका सबै विषय पढाउनु पर्ने हुन्छ । कुन विषय पढाउन र बुझाउन सहज छ, कुनमा कठिनाई छ ? गोल्डेनगेट कलेजले पहिलादेखि नै विश्वविद्यालयमा जाने सोचका साथ शैक्षिक अभ्यासहरु गर्दै आएको छ । हामीले अनलाईन क्लासको लागि पनि त्यहि अनुसार तयारी गर्दै आएका थियौं । व्यवस्थापन वा मानविकी संकायका विषयहरुमा पढाइ, बुझाइ राम्रो छ । लेखा र तथ्याङ्कशास्त्रको पढाईमा शुरुमा केही कठिनाई भयो । तर हामीले प्रिजेन्टेशन तयार गरेर, स्क्रीन सेयरिङ गरेर त्यसलाई सजिलो बनाउँदै गएका छौं । विज्ञानमा सैद्धान्तिक पढाई राम्रो छ । तर प्राक्टिलक गर्न ल्याव नै चहिने भएकोले कठिनाई भएको छ । त्यसको लागि पनि हामीले निश्चित मापदण्ड, कार्यविधि बनाएर प्रोयोगशाला कक्षा सञ्चालन गर्दैछौं । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा कुन एप वा प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुभएको छ ? जुम । यसमा धेरै फिचर छन् र प्रभावकारी पनि देखिएको छ । अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ ? यो मूल्याङ्कनको पाटो भयो । पढाईसँगै मूल्याङ्कन पनि नियमति हुनैपर्छ । हामीले ओपन बुक एक्जाम पनि गर्यौ । हामीले एमसीक्यू टाइपका क्वइसनबाट पनि परीक्षा लिएका छौं । कुनै विषयमा ओपन बुक एक्जाममा साथै केस स्टडी गराएका छौं । सबैभन्दा बढी जोड ओपन बुक एक्जामलाई दिएका छौं । विद्यार्थीलाई कसरी होमवर्क गराउनुहुन्छ ? होमवर्क जाँच कसरी गर्नुभएको छ ? हामीले एउटा मोड्यूल सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौं । त्यसमा विद्यार्थीलाई होमअर्क दिने, लिने, जाँच गर्ने सबै काम गरेका छौं । होमवर्क अभ्यास टाइप गरेर हुन्छ कि कापीमा लेखेर फोटो खिचि पठाउने ? हाम्रो टाइप स्पीड कमजोर छ । मेरो पनि टाइप फास्ट छैन । साथीहरुको समस्या पनि त्यस्तै छ । म नढाँटी भन्छु हामी टिचरहरु पनि धेरै डिजिटल फ्रेण्ड्ली छैनौ । लकडाउनपछि म आफैले टाइप गरेर सबै काम गर्न प्रयास गरेको हुँ । तर एकैचोटी इम्प्रुभ भएन । विद्यार्थी, शिक्षक सबैले कापीमा लेख्ने हो, त्यसलाई फोटो खिचेर इमेल गर्ने हो । हामीले मोड्यूलबाट पठाउँछौं, चेक जाँच पनि त्यहि हुन्छ । तपाईहरु भर्चुअल क्लास चलाउने तर कलम र कापी छोड्न नसक्ने हो, लेखेर, फोटो खिचेर, स्क्यान गरेर इमेल गर्नु भनेको ज्यादै अव्यवहारिक प्रणाली भएन ? व्यवहारिक भएन । अहिले मुखले बोलेर ल्यापटपमा टाइप हुने सिस्टम पनि छ । हामीले त्यस्तो अभ्यास पनि गरिरहेका छौं । तर समस्या धेरै हुँदोरहेछ । म मेरै घरको उदाहरण दिन्छु । दुईटा छोरी पढ्छन् । मिसेस पनि स्कूल पढाउँछिन्, उनलाई स्कूलको तयारी गर्नुपर्यो । मैले कलेजको तयारी गर्नुपर्यो । एक त हामीलाई प्रयाप्त ग्याजेट भएन । दोस्रो हामीलाई अभ्यास गर्ने समय पनि भएन । लकडाउन पछि हामी एकाएक अनलाईन क्लास भनेर दौडियौं । म एक जना मात्र अनलाईन फ्रेण्डली भएर पनि हुँदोरहेन छ । सबै जना अनलाईन फ्रेण्डली हुनुपर्यो । गोल्डेन गेटले त छिटै तयारी गर्यो । हामीले छिटै अनलाइन कक्षाको लागि पूर्वाधार तयार गर्यौ । तर यो लेवलको कलेज कम छन् नि । तपाईको कलेजको नाम नै गोल्डेन गेट छ । तपाईहरु आफ्नो कलेज राम्रो छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईको कलेजबाट डिप्लोमा वा मास्टर डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीले जुन ठाउँमा जागिर खान जान्छ, त्यहाँ त कलम र कापी प्रयोग नै हुँदैन । सबै काम कम्प्यूटरबाट वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको माध्यमबाट हुन्छ । लकडाउन पूर्व चेकमा सहि गर्न कलम प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पनि हुन छोडिसक्यो । तपाईहरुले शिकाइ औजारमा कलम र कापी सट्टा इलेक्ट्रिक डिभाई किन प्रयोग नगर्ने ? अरु कलेजको तुलनामा हामी इन्जिनियरिङ र आइटीमा धेरै अगाडि छौं । हामीसँग १५/२० जना इन्जियिर हुनुहुन्छ । हाम्रो आईटी डिपार्टमेन्ट नै थियो । आफ्नै मोड्यूलहरु विकास गरेका छौं । विद्यार्थीले एप्लिकेशन समिटदेखि फि पेमेन्टसम्मका सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । पढाई पनि डिजिटल्ली शुरु भइसक्यो । फेरि म तपाईलाई मेरो अनुभव सुनाउँछु । अमेरिकाबाट फर्किएका एक इन्जिनियरलाई मैले एमबीए पढाएको थिएँ । फाइनान्सियल एनालाइसिस् र रिपोटिङ मैले पढाउने विषय हो । उनलाई कापीमा लेख्न आउँदो रहेनछ । तर हामीकहाँ लेख्नैपर्छ । आजको दिनमा कलेज सकेर कुनै ठूलो अफिसमा जागिर खान गयो भने लेख्न नआउनेले जागिर पाउँछ तर टाइप गर्न नआउनेले जागिर पाउँदैन । यो परिवेशलाई बुझेर तपाईहरु किन विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्नुहुन्न ? म प्रि स्कूलदेखि मास्टर लेवलका इएमबीए सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँछु र व्यवस्थापनको काम पनि गर्छु । म प्रि–प्राइमरी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीको कुरा गर्छु जहाँ विद्यार्थीले स्कूल देखेको छैन, टिचरलाई भेटेको छैन, अनलाइनबाट डिजिटली पढिरहेको छ । मैले हार्डवर्ड यूनिभर्सिटीको अध्ययन गरेर हुँबहुँ त्यो स्कूलमा लागू गरेको छु । मैले त्यो गरे भन्दैमा सारा नेपालीले त्यहि गर्नुपर्छ वा सबै स्कूलमा त्यहि हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले अपग्रेड गरेका छौं । यसमा हामी अब्बल छौं । म तपाईलाई हाम्रो कलेज भिजिटको लागि निम्ता गर्छु । म प्रि स्कूलदेखि मास्टर लेवलका इएमबीए सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँछु र व्यवस्थापनको काम पनि गर्छु । म प्रि–प्राइमरी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीको कुरा गर्छु जहाँ विद्यार्थीले स्कूल देखेको छैन, टिचरलाई भेटेको छैन, अनलाइनबाट डिजिटली पढिरहेको छ । मैले हार्डवर्ड यूनिभर्सिटीको अध्ययन गरेर हुँबहुँ त्यो स्कूलमा लागू गरेको छु । मैले त्यो गरे भन्दैमा सारा नेपालीले त्यहि गर्नुपर्छ वा सबै स्कूलमा त्यहि हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालका कति प्रतिशत विद्यार्थीले यस्तो शिक्षा लिन सक्छन् ? म पनि गाउँको सरकारी स्कूल पढेर आएको विद्यार्थी हुँ । मैले पढेको स्कूल र मैले स्थापना गरेको स्कूलमा धेरै परिवर्तन आएको छ । सबै क्षेत्रमा एकै पटक धेरै परिवर्तन हुन सक्दैन । भर्चुअल शिक्षाको लागत पक्कै पनि कम होला । गोल्डेन गेट कलेजले विद्यार्थीको शुल्क घटायो ? म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएकाले पनि निजी क्षेत्रका संस्थाको आर्थिक भारलाई राम्ररी बुझेको छु । हरेक संस्थाको निश्चित लागत छ । कलेजहरुले बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलवमा ठूलो खर्च आउँछ । भाडा खर्च आउँछ । विजुली खर्च आउँछ । अनलाइन कक्षामा दुई प्रकारले खर्च कटाउन सकिन्छ । एक, भाडामा ठूलो बचत गर्न सकिन्छ, यदि भएको भौतिक संरचनालाई छोड्न तयार हुने हो भने । दोस्रो, पहिला भन्दा कम कर्मचारीबाट काम गर्न सकिन्छ । तर कति कर्मचारी कटौति गर्ने, त्यसले समाजमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक संरचना यथावत राख्ने हो भने अनलाइन क्लास चलाउँदा २० देखि २५ प्रतिशत शुल्क घटाउन सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना संख्या घटेको छ कि बढेको छ ? हामीले भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता ठूला संकट भोग्यौ । त्यसमा सबैभन्दा बढी कठिनाई कोभिड नै हो । केही स्कूल कलेजले अब विद्यार्थी नपाउन पनि सक्छन् । उनीहरुलाई चल्न गाह्रो हुनसक्छ । केही स्कूल कलेजले अथाहा विद्यार्थी पाउने सम्भावना पनि छ । तपाईहरु अथाहा विद्यार्थी पाउनेमा पार्नुहुन्छ ? हाम्रो कलेजमा ६२ जिल्लाका विद्यार्थी छन् । काठमाडौं र वाहिरका विद्यार्थी आधाआधा छन् । राजधानीको विद्यार्थी बढ्न सक्छन् । तर राजधानी बाहिरबाट आउने विद्यार्थी घट्न सक्छन् । विद्यार्थी घट्यो भने पनि त्यो थोरै संख्यामा घट्नेछ । हामीसँग विद्यार्थी बढ्ने सम्भावना छ । तर हामीसँग अथाहा विद्यार्थी लिने क्षमता छैन । फि कति घटाउनु हुन्छ त ? २५ प्रतिशत शुल्क घटाउँछौं नै । तर हामी शिक्षक, कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाउने पक्षमा छैनौं । घरमा स्वअध्ययन गरेर विद्यार्थीले परीक्षा मात्र दिन पाउँछन् ? त्यो त नेपाल सरकारले मापदण्ड नै बनाएको छ । सरकारी मापदण्डभित्र रहेर स्वअध्ययन गर्नेले परीक्षा दिन पाउँछन् । कोभिड महामारीको बेलामा छ झन् स्वअध्ययन गर्नेलाई परीक्षाको मौका दिनैपर्छ, हामी दिन्छौं ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले कोरोना भाइर (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले अपनाएका रणनीति गतल भएको बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरेपनि त्यसले संक्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो बढेर गएको तर अर्थतन्त्र बने थला परेको उनको भनाइ छ । चैत ११ गतेदेखि सरकारले लगाएको देशव्यापी लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको उनले बताए । विगत १० वर्षयता कृषि क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीको लागि अन्य क्षेत्रमा मानिसहरु जान थालेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मानिसको रोजगारी र आम्दानी गुमेको उनको भनाइ छ । विकासन्युजका लागि शिव सत्यालसँग कुराकानी गर्दै अर्थशास्त्री थापाले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुने समयमै लकडाउनमा परेका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री थापाले व्यक्त गरेका विचारको सार कोभिड महामारी विश्व वा नेपालको लागि नौलो आपत्ति भएकोले नेपाल वा विश्वकै लागि कुनै अनुभव थिएन । कोभिड १९ संक्रमण देखिएपछि चीनले बुहान क्षेत्र (पूरै चीन होइन एउटा शहर मात्रै) लकडाउन गरेको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा धेरै देशले लकडाउन गर्न थालेका थिए । नेपालले पनि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । भारतले पनि सुरुमा लकडाउन गरेको थियो । कतिपय देशले देशव्यापी लकडाउन गरेनन् । चीनले एउटा शहर मात्रै लकडाउन गरेको थियो भने भारतले गल्ती सच्याएर लकडाउन हटायो । अर्थतन्त्र खुल्ला गरेर रोजगारी दिने र बजार प्रक्रिया अनुसार जीवन यापनका गतिविधि गर्न दियो । नेपालले लकडाउन गर्ने गल्ती सच्याएन । लामो समयसम्म लकडाउन गर्यो । त्यसपछि केही समय खुल्ला गर्यो । अनि सटडाउन गर्यो र फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्यो । देशलाई लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुर्याएकोले अन्य देशको तुलनामा नेपालले आर्थिक क्षति बढी पुर्यो । लकडाउनका पुनर्बिचार गरेर संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई पनि बन्दाबन्दीमा राखेर काम गर्न दिइएन । संक्रमित र संक्रमण नभएका दुबै थरीलाई बन्दाबन्दीमा राखिएको कारण संक्रमण नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी कायम गरिनुको साटो आर्थिक दुरी कायम गरेर राज्यको तर्फबाट धेरै संकट निम्त्याइयो । लकडाउन, सटडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण भएन । सामाजिक घुलमेल रोक्ने उपाय अपनाइएन । आर्थिक गतिविधि मात्रै रोकियो । कार्यालय जान नपाउने, व्यापार व्यवसाय चलाउन नपाइने, आर्थिक गतिविधि गर्न नपाइने तर सामाजिक घुलमिल हुन पाउने भएका कारण संक्रमण बृद्धि भयो भने आर्थिक गतिविधिमा रोक लगाइयो । यसैकारण संक्रममात्रै बढ्यो । सरकारको उपाय बढी प्रत्युत्पादक भयो । कोभिड त अझै केही वर्ष रहने देखिन्छ । खोपको विकास तत्काल हुने सम्भावना देखिदैन । अब हामी यसैगरी केही वर्षसम्म बन्दाबन्दीमै रहन सक्छौं ? यो त सकिदैन । त्यसैले अरु देशका असल अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचना हेर्दा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषिमा मनसुन राम्रो भयो । जनशक्तिको अभाव भएन । कृषि बाहेकको क्षेत्र यो ६ महिना ठप्प भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, उद्योग प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय जस्ता निकायन राम्ररी खुलेका छैनन । यसैकारण विगत ६ महिनामा नेपालको उत्पादन ३३ प्रतिशतले घटेको छ । भारतले लामो सयमसम्म लकडाउन गरेन । तर, अप्रिलदेखि जुन महिनासम्ममा नै भारतको अर्थतन्त्र करिब २४ प्रतिशतले घटेको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भने ६ महिनासम्म ठप्प नै भयो । त्यसैले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एकतिहाईले घट्यो । निजी क्षेत्रले राहत कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले बजेट मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउने बतायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने चैत १६ गते नै केही राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र केही महिना बचाउन सकिन्छ, बजेटमार्फत राहत प्रदान गरौंला भन्ने सरकारलाई लागेको हुन सक्छ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा जनस्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया हुन्छ । त्यही प्रक्रियागत कारणले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेटले १ खर्बको पुनरकर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय संचालन राहत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइयो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा कोष बनाउने व्यवस्थामा एक दकम अघि बढेर २ अर्बको कोष बनाउने घोषणा गर्यो । त्यसको कार्यान्वयन हुन पनि बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोष प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आव्हान गरिसकेको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने बजेटमा व्यवस्था भए अनुसारको पुनरकर्जा कोष र व्यवसाय संचालन राहत कोष अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत कार्यक्रम निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । अरु देशमा भने यो प्रकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन तत्काल गरेका उदाहरण धेरै छन् । राहत कार्यक्रम ल्याउनको लागि स्रोतको अभाव होइन । एसियाली विकास बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारण परेको असर कम गर्ने कार्यक्रम संचालन ३० अर्ब रुपैयाँ सहायता दिइसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले २६ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । यी दुबै रकम जोड्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ भयो । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यी दुई दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम तत्काल कार्यान्वयन गरिदिएको भए अरु दातृ निकाय पनि नेपाललाई सहयोग गर्न हौसिने थिए । अर्थात थप सहयोग आउने थियो । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको आर्थिक अवस्था ठिकठिकै थियो । कम हुदै गएपनि राजस्व उठिरहेको थियो । यही कारण गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा तीनै तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब ४१ रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो । त्यो रकम खर्च गरेर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग केही ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र यो प्रकारको गम्भीर संकटमा पर्ने थिएन । यो महामारी धेरै ठूलो महामारी हो । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय एकदमै जरुरी कुरा हो । अर्काे कुरा, बजेट कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्यो । रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकार अलि रचनात्मक पनि हुनुपर्छ । रोजगारीको लागि काठमाडौं नै, पोखरा नै, बुटवल नै जस्ता सहरी क्षेत्रमा आउने पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको लागि व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । सिचाइएको लागि वडास्तरसम्म सिचाइ पोखरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । श्रीलंकाले पनि यही प्रकारको उपाय अबलम्बन गरेको छ । अर्काे कुरा, नेपालको ४१ प्रतिशत जमिन बन क्षेत्रले ओघटेको छ । त्यसैकारण बन र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कृषि बाहेकका ग्रामीण पूर्वाधार पनि गाउमा संचालन गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषि उपज खरिद विक्री केन्द्र बनाउने कार्यले पनि कृषिको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि यही बेलामा सामाजिक दुरी कायम गर्दै र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो काम भएन । यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेको भए यति ठूलो संख्याका नेपाली गौरीफण्टा र बनबासामा लाइन लागेर भारत जानुपर्ने थिएन । (विस्तृत अन्तर्वार्ताको लागि भिडियोमो क्लिक गर्नुहोला)