विकास वहस

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण विश्वभर स्वास्थ्यसँगै आर्थिक जोखिम पनि बढेको छ । नेपाल पनि यसको प्रतिकुल असरबाट अछुतो छैन । नेपालका उद्योग व्यवसायलाई परेको असर कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज छुट, किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्ने, पुनरकर्जा प्रदान गर्ने तथा व्यवसाय संचालन गर्नको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गर्ने जस्ता सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेजका कारण औपचारिक क्षेत्रका खासगरी ठूला र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच भएका उद्योग व्यवसायले राहत पाएका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएका साना लगानीका, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा निर्वाहमुखी उद्यम व्यवसायको लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने क्षेत्र सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरु अहिले आफ्नो पेशा व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु यसरी पलायन हुँदा एकातिर देशको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व अभिबृद्धि जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने अर्काेतिर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेका सहकारी संस्थाहरु ऋण नउठ्ने र कतिपय ऋणी नै भागेका कारण समस्यामा परेका छन् । यही सेरोफेरोमा कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ, के कस्ता राहत सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीः कोरोना महामारीमा सहकारीहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ? कोरोना महामारीमा हामीले ३ वटा तहमा विश्लेषण गरेका थियौं । एउटा सदस्यको तहमा । साच्चिकै संक्रमणले पार्ने प्रभाव र उनीहरुको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव । अर्को, संस्थामा पार्ने प्रभाव, जुन वित्तीय अवस्थामा देखा पर्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कूनले प्रारम्भिक रुपमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड बनायौं । जसले अफ्ठ्यारोमा परेका संस्थाहरुलाई उद्धार (रेस्क्यू) गर्ने गरी तयार गर्याे । तेश्रो चरण बल्ल अब शुरु हुँदैछ । जुन अब समुदायमा र आर्थिक मन्दीको रुपमा देखापर्छ । आर्थिक मन्दीको स्वरुपमा देखा पर्ने भएकोले राज्य व्यवस्था प्रणालीले पनि आर्थिक ऐन अन्तर्गत विस्तारित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । मौद्रिक नीति अनुसार पनि त्यहि गर्यो । अहिले उद्योग वाणिज्य नीतिहरुमा पनि त्यो संशोधन हुँदै छन् । त्यसैले अब विस्तारित अर्थव्यवस्था प्रणालीले अहिले कोभिड-१९ को प्रभावमा हुने मुद्रास्फीति दरदेखि अरु प्राविधिक पक्षहरुमा यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो । आर्थिकमन्दी र मुद्रास्फीति दरलाई यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने छ । र, त्यहि हिसावको प्रणालीलाई विस्तार गर्नको निम्ति छलफल चलाईरहेका छौं । केही छलफलमा म आफैं सहभागी थिएँ । जसमा हामीले व्याजदरको अधिकतम सीमालाई पुनः निर्धारण गर्यौं । अहिले तोकिएको व्याजदरको सीमा पहिलेभन्दा बढ्यो या घट्यो ? छलफलले व्याजदरको अधिकतम सीमा १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन पहिलेको भन्दा घटी हो । पहिले व्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत थियो । हामीले नेपालभर सर्वेक्षण गर्यौं । १० प्रतिशत संस्थाहरुको गुगल सर्वेक्षण गरेर औषत निकाल्यौं । तिनीहरुको औषत निकाल्दा १४.८८ प्रतिशत आएको थियो । अनि हामीले त्यसलाई सबैतिरको समीक्षा गरेर १४.७५ प्रतिशत कायम गर्ने गरी व्याजदर निर्धारण गरेका हौं । जुन आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरेका छौं । व्याजदरको सीमा घटाउनुको कारण के हो ? विस्तारित अर्थ व्यवस्था प्रणालीको सुरुवात, अधिक तरलता, लगानीयोग्य तरलताको मात्रा वृद्धि, क्यास फ्लो न्युन भएको अवस्था, यी सबै विषयमा रहेर ३/३ महिनामा समीक्षा गर्ने । अहिले यसलाई पुनरावलोकन गरौं भनेर कात्तिकको १५ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । यो अल्पकालिन हो वा दीर्घकालिन ? अहिलेलाई यो अल्पकालिन जस्तै हो । हाम्रो बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ । ३/३ महिनामा समीक्षा गरी निर्णय गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अवस्था अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले सहकारीहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो छ ? तरलता यतिबेला त अलि विस्तारित नै छ । केही संस्थामा अधिक मात्रामा तरलता देखिरहेको छ । समुदायमा आधारित हुने र सदस्य केन्द्रित हुने संस्थामा तरलता बढेको छ भने केही संस्थामा तरलता कम भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । मसँग जे जति संस्थाहरु आएका छन्, उनीहरुले अधिकमात्रामा तरलता छ नै भनेका छन् । हाल नेपालका सहकारी संस्थाले कति लगानी गरेका होलान् ? यसको यकिन तथ्यांक छैन । राष्ट्र बैंकको गणना विधि शुरु हुँदैछ । कसैले ६ खर्बभन्दा बढी त कसैले ७ खर्ब बढी लगानी छ भन्छन् । र, एक लाख भन्दा बढी कर्मचारी छन् भनिन्छ । तर त्यसको ठ्याक्कै यति हो भनेर डाटा निकालिएको छैन । हाम्रोमा रजिष्टार तीनवटा तहमा हुने भयो । पालिका, प्रदेश र संघमा । त्यसो हुँदा हाम्रा नीति तथा निमयन प्रणाली फरक फरक हुने भए । हाम्रा तथ्यांक संकलन विधि पनि फरक फरक हुने भए । यसले गर्दा तथ्यांक ठ्क्याक्क निस्किएको छैन । तर, आम रुपमा भन्दा सहकारीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार छ । हाल नेपालका सबै क्षेत्र कोरोना महामारीको जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्रमा जोखिम कत्तिको छ ? समग्र रुपमा छ वा क्षेत्रगत रुपमा मात्रै हो ? तपाईंले भने जस्तै सबै क्षेत्र जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । यस क्षेत्रको जोखिम र विपत व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान (व्यवसाय निरन्तरताको योजना) बनाउ भनेर सबै संस्थाहरुलाई भन्यौं । र, त्यसको प्रशिक्षण म्यासिभ रुपमा गर्यौं । ३ दिने, ५ दिने प्रशिक्षण शुरु गर्यौं । यो एशियामा मात्रै होइन, विश्वव्यापी नै शुरु भयो । र, एशियामा हामीले यस विषयमा लिड गर्यौं र नेफ्स्कुनले सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनिवार्य रुपमा बीसीपी आउनु पर्छ भन्यौं । उनीहरुलाई बनाउनको निम्ति यही असोज ८, ९ र १० गतेसम्मको म्याद दिएका छौं । र, त्यो १० भित्र नेफ्स्कुनमा आइपुग्नै पर्छ भनेका छौं । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुको बीचमा यो बिजनेस कन्टिन्युटीको प्लान एकदमै धेरै अनुगमन पनि गरिरहेका छौं । त्यसलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगदेखि स्रोत व्यक्ति (रिर्सोस् पर्सन) पनि उपलब्ध गराएका छौं । त्यति मात्र नभएर अलि ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सन्दर्भमा एशिया बैंक महासंघले पनि सहयोग र साझेदारी गरिरहेको छ । सहकारीबाट अधिकांश साना साना व्यवसाय गर्नेहरुले पनि ऋण लिएका हुन्छन् । कोरोनाले गर्दा कतिपयले बन्द नै गरेर गाउँ फर्क अभियानमा लागेका छन् । अब त्यस्ताबाट के कसरी लगानी उठाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसलाई तीन वटा तहमा हेरौं । एउटा, विदेशमा भएका वैदेशिक रोजगारमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु फर्किँदै छन् । जुन तीन वटा तहका थिए । एउटा दक्ष कामदार थिए । दोश्रो अर्धदक्ष कामदार थिए । र, अर्को अदक्ष कामदार थिए । दक्ष कामदारहरु उतै बस्ने स्थिति बनेको छ । अर्धदक्ष केही अन्तरिम रुपमा फर्केका छन् । र, अदक्ष कामदारहरु अहिले फर्कनेको संख्या ठूलो छ । उनीहरुमा सीप पनि विकास भइसकेको छैन । तर, अरु साथीहरुको देखेर आएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक पुँजी निर्माण हुने खालको पुँजी एउटा पक्ष छ अर्को सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ । बीसीपी भित्र एउटा आयाम त्यो पनि राखेका छौं । स्थापना र पुनर्स्थापनाको चरण त चल्छ । गाउँमै स्थापनाको चरण उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि उपजसँग जोड्ने । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौं आएर नयाँ चुनौतिको सामना गरेर जाने सोच हो भने त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नु पर्यो । त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नको लागि हाम्रो उपस्थिति के कसरी गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । मूलतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति काम गर्ने हो । त्यसको लागि संस्थालाई सबल, सक्षम बनाउने, आवश्यक परे ऋण प्रभाह गर्ने, संस्थालाई बलियो बनाउने काममा त हामी लागेका नै छौं । साना मात्र नभई ठूला व्यवसाय गर्नेहरु पनि त्यस्तै समस्यामा परेका छन् । महाबौद्ध, न्युरोड, असनतिरका व्यापारीहरुलाई कतिपय सहकारीले बिनाधितो कर्जा दिएका हुन्छन् । कोभिडका कारणले अहिले व्यापार ठप्प भएको छ । व्यापार नभएपछि उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसले त्यहाँका सहकारीलाई कतिको समस्या छ ? र, त्यो कसरी उठाउछन् ? यो जोखिमलाई चाहि यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले साना ठूला भन्दैनौं । कुनै बेला लोन पोर्टफोलियोको टार्गेट फरक हुन सक्ला । तर हामीले सेवा दिने हिसावमा साना ठूला नभनी सबैलाई सम्मान रुपले सेवा दिइरहेका छौं र दिन्छौं पनि । अर्को, तपाईंले भन्नुभएको क्षेत्रतिरका संस्थाहरुमा पनि हामी लक्षित छौं । ती संस्थालाई पर्ने चरम किसिमको अफ्ठ्यारोमा हामी ब्याकअपमा छौं । अहिले हामीसँग पैसाको समस्या छैन । हामीलाई वास्तवमा तरलताको समस्या अहिले पनि छैन र निकट भविष्यमा पनि त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सुदूर भविष्यमा के हुन्छ, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी छ । तर, निकट भविष्यमै तरलताको समस्या सेन्ट्रल लिक्विडिटी फण्ड म्यानेजमेन्टको तर्फबाट संस्थाहरुमा उपलब्ध हुन्छ । ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने म्याद थप हुन्छ या हुँदैन ? हो, यो विषय पनि हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा नै योजना गरेका छौं । तत्काल अफ्ठ्यारो अवस्थामा कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ, संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रारम्भिक रुपमा समीक्षा गर्यौं । र, नेफ्स्कुनले केही मार्ग निर्देशनहरु पनि जारी गर्यौं । अहिले हामीले संस्थाको अवस्था के छ र भविष्यमा आउने चुनौतीहरु के के हुन् भन्ने विषयमा व्यवसाय निरन्तरताको योजनामा केन्द्रित छौं । सहकारीको स्प्रेडदर पनि ६ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ । खास के हो ? सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत तोकिएको छ । नियमावलीमा तोकिएको विषय अहिले हामीले समीक्षा गर्ने विषय भएन । काम गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरामा अलिकति केही चुनौतीहरु होलान् । यद्यपि, यो स्प्रेडदरमा काम गर्न त्यति समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । र, यसअघि मैले सुनेको पनि थिइन । पहिलो पटक छलफल गर्दैछु । सहकारीहरु वित्तीय क्षेत्रमा परेनन्, किन अनौपचारिक भयो यो क्षेत्र ? अब नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ र त्यसमा सहकारी राखेको छ । अनि सहकारी अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? अर्को, राज्यको ऐनले मार्गदर्शन गर्ने । सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी मन्त्रालय बनाउने अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रजिष्ट्रारहरुको कार्यालय राख्ने, अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? तर राष्ट्र बैंकले भन्यो त ? राष्ट्र बैंकले उसको ऐन अनुसार बैंकको अनुगमनमा रहेका संस्थाहरु र बैंकिङ्ग क्षेत्रका लाइसेन्स लिएका लाइसेन्स होल्डरलाई मात्रै औपचारिक क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नजरमा अनौपचारिक होला । तर सिङ्गो मुलुकको नजरमा जस्तै संविधान, ऐन, स्थानीय तह, प्रदेशहरुको नजरमा सबै संरचना भएकोले यसलाई अनौपचारिक कसरी भन्न सकिन्छ र ? राष्ट्र बैंकको अर्घेल्याई कहाँनिर रह्यो भने अनौपचारिक भने पछि डिप्राइभ्ड सेक्टरको लोन सहकारीलाई प्रवाह गर्नु पर्ने भो । मार्गदर्शन तथा रेगुलेशन पनि राम्रो गर्नु पर्ने भयो । त्यो रेगुलेशनको दायित्वबाट उम्किनको लागि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्र भनेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने देशको करिब १७/१८ प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो गम्भिर प्रश्न हो । गर्भनरसँग तथा उहाँहरुको उच्च व्यवस्थापनसँग मेरो पटक पटक कुरा भइरहेको छ । देशको १७ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने वित्तीय सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको आँखा भित्र पर्न पर्छ कि पर्दैन ? अनौपचारिक क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंक यसबाट पन्छिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ । त्यतिबेला राज्यको नीति तथा कानुन अनुसार हामीले भन्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्छौं भन्ने कुरा थियो । अनि मैले ‘राज्यको आर्थिक सल्लाहकारको हिसावमा पनि राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई हेला गर्न मिल्दैन । यी क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो भने मुलुकै अर्थव्यवस्था प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । सामाजिक प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । त्यसैले अर्थव्यवस्था प्रणाली र सामाजिक प्रणालीलाई संस्थागत सुदृढीकरणको अभियान भित्र लान पनि तपाईहरुको सक्रिय सहभागिता र औपचारिक सहभागिता आवश्यक छ भनेको थिए । उहाँहरुले ठूलो मात्राको संस्थाहरुमा त्यो गर्न सकिँदैन भनेपछि हामीले त्यसो भए केन्द्रिय संस्थाहरुमा तपाईंहरुले गरिदिनुस्, त्योभन्दा तल हामी आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गर्छौं, हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनले दिइसकेको छ । नियामकको हिसावले तपाईंहरुले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्नुहोस्, अनि अनुगमनको अधिकार दिएर त्यसलाई संस्थागत, पारदर्शिता, सुदृढीकरण गर्ने अथवा जवाफदेही बनाउने काम हामी गर्छौं भनेर मैले पटक पटक भनेको छु । यद्यपि, यो विषय अहिले पनि एउटा प्रश्न चिन्हको रुपमा रहेको छ । कोभिडले सहकारी क्षेत्रमा निम्त्याएको समस्या र सिर्जना गरेको अवसरहरु के के हुन् ? कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि लकडाउन भयो । त्यो बेला आम रुपमा सबै नागरिक तथा कर्मचारीले भाग्ने समस्या सेफ्टी मेकानिजमको व्यवस्था राम्रो थिएन । फ्रन्टलाइनको सेफ्टीको व्यवस्था राम्रो थिएन । प्रमुख कुरा त हामीले मापसेको कुरा जानेकै थिएनौं । अर्को अर्थ लाग्ला, मापसे भनेको माक्स, पञ्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने जानेकै थिएनौं । क्रमिक रुपमा हामीले सामाजिक प्रणाली पनि सुधार गर्दैछौं । कोरोनाले हाम्रो सामाजिक प्रणालीमै नयाँ आयाम ल्याएको छ । कोरोनाले यहि डिजिटल फाइनान्सिङको नयाँ अवसर सिर्जना गर्यो । अर्को, संस्थाको आन्तरिक सुशासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । अनि सँगै सदस्य नभई संस्था चल्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति पनि भयो । अर्को महत्वपूर्ण के हो भने बैंकिङ क्षेत्रले लिमिटेशन तोकिरहँदा त्यो लिमिटेशनलाई सानो बनाउने, बैंकले उपलब्ध नगराएको वित्तीय उपलब्धता सहकारी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने । त्यसमा अनेकौं टेक्नोलोजिको प्रयोग गरी आफुलाई डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त बनाउने थाले । सञ्चालन प्रणालीमा पनि जुम जस्ता अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्न थाल्यो । यो ढंगले हामी नयाँ आयाममा पनि अगाडि बढिरहेका छौं । सम्भवतः कोभिड १९ नआएको भए यस्तो प्रविधि तथा उपकरणहरको प्रयोग हामी गर्दैनथ्यौं होला ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले सत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतका धेरै आन्दोलन र अभियानको विरुद्धमा उभिएको व्यक्तिले सरकार चलाएकाले परिवर्तनको आशा गर्न नसकिने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले समसामयिक राजनीति बारे संक्षिप्त विष्लेषण पनि गरेका छन् । हामी कोरोनाको कहरमा छौं । तपाई एकपटक सरकारको नेतृत्वमा बसेर काम गरिसक्नुभएको मान्छे । अहिले कोरोना र सरकार कसरी हिडिरहेका छन ? तपाईको विष्लेषण के छ ? कोरोना तपाई हाम्रो जीवन कालको सबैभन्दा ठूलो त्रासदिको रुपमा आएको प्रस्टै छ । यस्तो बेलामा यो प्राकृतिक कारणले आउने हो र यसको पछाडी जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञानको खास नियमले काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर त्यस अनुरुपको नीति बनाउनुपथ्र्यो । यसको असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बुझेर राज्यले सुरुदेखि नीति अपनाउनुपथ्र्यो । तर दुर्भाथ्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खासगरी प्रधानमन्त्रीमा जुन प्रकारको अहंकार र अज्ञानताको डरलाग्दो कक्टेल म देख्छु त्यसले गर्दा उहाँले यसको गम्भिरतालाई बुझ्न सक्नुभएको छैन् । उहाँले आफ्नो महानता, बडोपन देखाउनलाई नचाहेको जस्तो गरेर अन्यत्र मोडिदिनुहुन्छ । त्यो कारणले गर्दा सुरु देखि नै ठिक नीति बनेन । यो केही पनि होइन हाच्छिुउँ गरेर जान्छ भन्ने ढंगले भन्नुको अर्थ के थियो भने यसको खास तयारी गर्नुपनि आवश्यक छैन मैले केहीपनि नगर्नु स्वभाविक हो मैले बुझेरै गरिराखेको छु भनेजस्तो उहाँले गर्नुभयो । जबकी त्यस्तै अमुर्ख शासकहरुले विभिन्न अरु देशमा पनि गरिराखेका छन् । त्यो कारणले गर्दा सुरुदेखि नै विग्रिइहाल्यो । अरुको देखासिकि गरेर बन्दाबन्दी गर्ने सम्मको उहाँले गर्नुभयो । लकडाउन भनेको त समाधान त होइन् । त्यो त तयारीको निम्ति थियो वास्तवमा जनतालाई सतर्क बनाउने र राज्यले त्यो किसिमको आवश्यक तयारी गर्ने जस्तै परीक्षणका तयारी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका तयारी, र सुरक्षित ढंगले चिकित्सा क्षेत्रमा कार्य गर्ने मान्छेहरुको तयारी गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने कुराहरु र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा उचित कार्य विभाजन गरेर त्यसको व्यापक तयारी गर्ने जुन विषय हुनुपर्थ्याे र सँगसँगै ठूलो जनसंख्या भारत र मध्यपूर्ण र मलेसिया तिर छन र उनीहरु पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् र उनीहरु आउँदा रोगको र आर्थिक समस्या पर्नसक्छ भन्ने बुझेर योजना बनाउनु हुनुपर्थ्याे सरकारले योजना नै बनाएन । त्यसैगरी जुनप्रकारको बजेट आयो पहिले त सुरुमा नै विभिन्न देशले बजेट भन्दा अगाडि नै यस्तो संकट आएपछि छुट्टै योजनाहरु ल्याउँथे तर उहाँले त्यो पनि ल्याउनुभएन । बजेटमा आउँछ की भनेर मानिसहरु बसे त्यो पनि आएन । त्यसपछि पनि उहाँहरु त्यत्तिकै जानुभयो यो मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले हो र त्यसमा पनि मुख्य प्रधानमन्त्रीको असक्षमता, अहंकार ले नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नुभएको भन्ने मान्छेलाई थाहा छ । तर मान्छे किन डराउँछ ? विपक्षि दल किन बोलिराखेको छैन ? र अरुदलहरु बाहिरका मान्छे कनि बोल्दैनन ? ती पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? भने राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्नै गाह्रो, पार्टी चलाउन पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो त्यसो भए अहिलेको समाज विज्ञान कोरोनाको कारणले गर्दा कतातिर जाँदैछ ? कोही बोल्न सकिरहेको छैन तर अवस्था विग्रिसक्यो भन्छन् । यसमा तपाईको विष्लेषण के छ ? हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो भयो भने सुरु देखि नै कोही मान्छेले क्रान्ति, परिवर्तनले गर्दा विग्रियो भन्छन मैले निरन्तर भन्छु मैले हिजो मात्रै पनि ट्वीट गरेको छु तपाई हेर्नसक्नुहुन्छ क्रान्तिले विगारेको होइन, क्रान्ति अपुरोगरी विग्रेको हो । क्रान्ति भनेको त संरचनात्मक जुन परिवर्तन हो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको समग्र जुन परिवर्तन आउनुपर्थ्याे त्यो हाम्रो पुरा भएको थिएन् । त्यो कारणले गर्दा निजी क्षेत्रपनि, राजनीतिक दलहरुपनि र सरकार र विभिन्न अंगहरु सबै राज्यको दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यो अहिलेको नेपाली समाजको अवस्था छ त्यसैलाई नै एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्ने पनि त्यसै अर्थमा हो । त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नुभएको भन्ने मान्छेलाई थाहा छ । तर मान्छे किन डराउँछ ? विपक्षि दल किन बोलिराखेको छैन ? र अरुदलहरु बाहिरका मान्छे कनि बोल्दैनन ? ती पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? भने राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्नै गाह्रो, पार्टी चलाउन पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो र जुन खालको हाम्रो समाज अलिकति शक्ति पूजक छ शक्तिबाट अलिकति टाढा गयो भने मान्छेले गन्दैन भने हामी जस्तो एकाद मान्छेहरु त एउटा विद्रोही चेतको कारणले गर्दा बोल्छौं तर धेरै मान्छेमा त्यो आँट छैन । त्यो कारणले गर्दा यो गल्ति भइराखेको छ भनेर बुझ्दा बुझ्दैपनि मान्छेले बोल्न सकिराखेका छैनन्, यसको प्रतिरोध हुनसकेको छैन । आखिर केही युवाहरुले केही पढेलेखेका मान्छेहरुले ‘इनफ इज इनफ’ भनेर अलिकति गर्न खोज्छन् सर्फेसियल्ली उनीहरुले गरेका छन् तर त्यसको संरचनात्मक जरो नै उखेलेर उधिन्ने ढंगले जाने चेतना फेरी उनीहरुको छैन । त्यो त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो, विपक्षी दलहरुले गर्ने हो, वैकल्पिक शक्ति बनाउने राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो । नागरिक समाज जनु हामी भन्छौं पब्लिक इन्टलेक्च्युअल त्यो ले गर्ने हो । तर हामी सबै राजनीतिक सत्ताबाट नै केही न केही प्राप्त गरेर गुजरा गर्ने वर्ग भएको हुनाले यो समस्यालाई उधिन्न नसकेको र मुख्य जरो त्यहाँ हो । सरकारले गल्ति गरेको छ नै त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्तिपनि अगाडि आएन । यही कारणले गर्दा आएन । आर्थिक अवस्थाका बारेमा भर्खरै निवर्तमान अर्थमन्त्री बाहेक कसैले बोलेनन् । हामी कस्तो अवस्थामा छौं, ठिक छौं या जरजर भइसकेका छौं या सत्ताले जस्तो चाह्यो त्यस्तो देखिराखेका छौं । कस्तो अर्थव्यवस्था देख्नुहुन्छ ? अर्थतन्त्रका हिसाबले गम्भिर छ । सुरु देखि नै प्रक्षेपणहरु फरक फरक आइराखेका छन् । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र ठूलै संख्यामा १३ प्रतिशतले खुम्चिन्छ भनेर त्यसरी आएको हो । पछि सरकारको तथ्याङ्कले झण्डै २ दशमलव २८ ले खुम्चियो भनेर भन्यो । त्यसरी हेर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यो भन्दा बढी खुम्चिएको छ । तर कम देखिएको कारण के हो भने एउटा हाम्रो जुन निर्वाहमुखि कृषि छ गाउँमा फर्केर बस्दा मान्छेको गुजरा चलेको छ, दोस्रो जुन रेमिट्यान्समा काम गर्न जाने जुन मान्छे हुन हाम्रा खासगरी मलेसिया, खाडि मुलुक तिर जाने मान्छे र भारत तिर जाने मान्छेहरु जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् र उनीहरु घरायसी श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् । ठूलाठूला उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन् तर त्यहाँ घरायसी श्रमिकहरुको त माग छ त्यो कारणले गर्दा जति संख्यामा उनीहरु विस्तारै घर फर्किन्छन् भन्ने जुन आकलन थियो त्यो त्यति फर्किएनन् र रेमिट्यान्समा पनि केही कमि त आयो तर ह्वात्तै कमि आउँछ भन्ने थियो त्यति आएन । त्यो कारणले गर्दा जेनतेन धानिएको हो । तर त्यो समाधान त होइन । यो त गुजारामुखि अर्थतन्त्र भयो । तर गुजाराले मात्रै देश त चल्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामै छ । अब हाम्रा पर्यटन देखि लिएर साना मध्यम उद्योगहरु र ठूलो मात्रामा कम भनेपनि ६० प्रतिशत गतिविधि घटेको छ भनेर आधिकारीक तथ्याङ्कले भनेको छ । त्यो हिसाबले गर्दा अर्थतन्त्र खुुम्चिएको छ । बेरोजगारी दर बढेर गएको छ र आगामी दिनमा यसको असर त झन बढ्दै जान्छ । विश्वव्यापी र क्षेत्रिय अर्थतन्त्रको र भारतीय अर्थतन्त्रको हाम्रोमा असर पर्छ किन भने भारतीय अर्थतन्त्र नै २३÷२४ प्रतिशतले खुम्चिएको त्यो भन्दा बढी खुम्चिएको ठूला अर्थतन्त्र मध्ये भनिदै आइराखेको छ । यो सब कारणले गर्दा आगामी दिनमा हामी गम्भिर अवस्थामा पुग्छौं । त्यसो भए अर्थ व्यवस्था जरजर छ । सरकारको विरुद्ध कोही बोल्न सक्दैन । यो के हो भन्ने पनि थाहा छैन् । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका अगाडि देखाउन सकेको छैन । अब कस्तो नेपाल देख्ने हामीले ? अब कहाँ पुग्ने ? म त अलि आशावादि मान्छे, अनि अलिकति क्रान्तिकारी ढंगले सोच्ने मान्छे । मेरो दृष्टिले के देखिराखेको छ भने क्रान्तिको प्रवाह छलमय ढंगले अगाडि जान्छ माथि आउँदै तल आउँदै जान्छ । अहिले विश्वयापी रुपमा नै एउटा जुन खालको पूँजीवादी अर्थतन्त्रको संकट छ त्यो कुरा असमानताको कारणले गर्दा मागहरु खुम्चदै छ र चीन लगायतका केही ठाउँहरु जुन पछिल्लो विकसित छन ती बाहेकका अरु सबै अर्थतन्त्र भारत सम्म पनि ठूलो संकटतिर जाँदैछ । त्यसैले जब संकट आउँछ त्यतिबेला शासक वर्गले के गर्छ भने ध्यान अन्यत्र मोडनलाई राष्ट्रवादका कुरा गरेर अत्यन्त लोकपृयता संकिर्ण राष्ट्रवादका कुरा गरेर जनताको ध्यान अन्त मोडन सक्छ । किनभने दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा पहिलो विश्वयुद्धपछि इटली जर्मनीमा हिटलर मुसोलिनीहरुले पनि त्यसरी नै उग्र राष्ट्रवादको नारा देखाएर ध्यान अन्यत्र मोडन कोसिस गरेका थिए । अहिले अमेरिकाको राजधानी देखि लिएर बेलायत र भारत हुँदै नेपालसम्म हेर्नुभयो भने शासकहरुले अन्यत्र ध्यान मोडन खोजीराखेका छन । कहिले सिमानाका समस्यालाई ल्याएर कहिले अरु कुराहरु ल्याएर ध्यान अन्यत्र मोडने कोसिस गरेका छन । तर अन्तिम कुरा मान्छेको रोजगारी र पेट पाल्नुपर्ने कुरा आउँछ । जब त्यो असह्य हुन पुग्छ त्यतिवेला जनताले कुरा बुझ्छ र फेरी नयाँ खालको बिस्फोट आउँछ भन्ने म देख्छु । त्यसैले यो आँधी अगाडिको सन्नाटा हो जस्तो मलाई लाग्छ । छिटै नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उथल पुथल ढंगले यो अगाडि जान्छ र हाम्रो क्षेत्रमा र नेपालमा चाहिं यो दिगो हुनै सक्दैन । एउटा नयाँ ढंगले विद्रोह र विस्फोटक चित्र तयार हुन्छ । प्रश्न के हो भने त्यसलाई अग्रगामी सोच राख्ने ढंगले एउटा लोकतान्त्रीक र अग्रगामी सोच को विकलप दिन सक्यो भने त्यसले एउटा क्रान्तीकारी रुपान्तरण ल्याउँछ । तर राजनीतिक विकल्पले त्यस्तो अग्रगामी सोच दिन सकिनएन भने पस्चगमन तिर लिएर जाने खतरा पनि हुन्छ । मेरो विश्वास के छ भने र हालसालै ८/दश वर्ष मात्रै भएको छ एउटा क्रान्तिकारी वार भएर मत्तथर सेलाएको त्यसैले नेपाली जनता फेरी अलिबढी सचेत नै हुन्छ । यसले एउटा अग्रगमनकारी विकल्प दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसो भए रेट्रोफिटिङ गर्ने की रिबिल्डिङ गर्ने या नयाँ संरचनामा जाने ? अर्थात सरकारलाई कहाँबाट सुधार गर्ने, अथवा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने हो की ? अब लोकतन्त्रको विकल्प त उन्नत लोकतन्त्र नै हो । अलोकतान्त्रीक र अन्यतिर त सोच्नै हुँदैन । अहिले भर्खरै संविधान बनेको पाँच वर्ष पुग्दैछ त्यसको समिक्षा पनि हुँदैगर्ला । दुर्भाग्य के भयो भने यो संविधानमा कमिकमजोरीका बाबजुत पनि धेरै सरकारात्मक कुरा यसमा छन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा यो संविधानका आधारभुत अन्तरवस्तुहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेसिता त्यसको विरोधी मान्छेको हातमा नेतृत्व गइदियो । केपी शर्मा ओली भनेको झापा आन्दोलनको बेला देखि नै, माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया सबैको विपक्षमा उभिएको मान्छे हो । मूल एजेन्डा भन्दा फरक ढंगले उभिएको मान्छे हो । तर प्रकारान्तरले क्षणिक राष्ट्रवादको नारा उहाँले लगाएर सत्तामा पुगिहाल्नुभयो । पार्टी ठूलो पनि भयो दुईतिहाईको झण्डै नजिक पनि रह्यो भनेपछि यसलाई त अरु तरिकाले हटाउने ठाउँ त छैन त्यही पार्टी भित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न यो भन्दा सुधारात्मक ढंगले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्थ्याे । तर नेकपाले सकेन । उहाँहरुको अलिकति अन्तरविरोध चल्दै थियो तर विविध कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने की सत्ता कसैले गुमाउन चाहँदैन बाँडीचुडि गरेर खाने भन्ने तिर नै गइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी उहाँहरु फेरी केपी ओलीलाई नै आउँदो अढाई वर्ष नै दिने भन्ने निष्कर्षमा जुन पुग्नुभयो त्यसले गर्दा नेकपा भित्रैबाट अग्रगामी विकलप आउँछ की भन्ने जुन सोच थियो त्यो आएन । त्यो नआउँदाखेरी मैले के देखिरहेको छु भने झन ठूलो विस्फोट तिर लान्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले अब यसको विकल्प भनेको लोकतान्त्रीक शक्ति, अग्रगामी प्रवृतिको शक्ति तिनीहरुले नै सहकार्य गरेर यसको विकल्प दिने कोशिस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको डेमोक्रयाटिक एलायन्स हो ? हो, डेमोक्रयाटिक पनि भयो र नेकपा भित्र पनि यही रुपको रहदैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनकी त्यहाँ कमसेकम माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरु अलिकति अग्रगामी प्रकृतिका सोच राख्ने मान्छे हुन ती पनि बाध्यताले खुम्चिएर त्यहाँ बसिराखेका छन् । एमाले भित्रको पनि एउटा तप्का केपी ओलीको चरम निरंकुश र सबै ढंगले कुशासन युक्त जुन सत्ता छ त्यसबाट चाहिं वितृष्णा भएको तप्कापनि त्यहाँ देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसपनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यहाँ कुनै निश्चित हात त छैन सबै खालको प्रवृति त्यहाँ छन तर त्यस भित्रका पनि अलिकति अग्रगामि प्रकृतिको सोच राख्ने शक्तिहरु आवाज उठाउन थाल्छन् । नयाँ पढेलेखेको वर्गपनि आउँदैछ र हाम्रो सार्वजनिक बौद्धिकहरुको समुह हो जुन अहिलेको सोसियल मिडियाले पनि केही आपसमा नजिक ल्याउँछ । यी सबै जोड्दा खेरी फेरी यो सरकारमाथि एउटा विकल्प दवाव चाहिं बन्छ र एउटा विकल्प आउनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर अहिले विकल्प दिने जुन सम्भावना थियो त्यो नेकपाले गुमायो । किन गुमायो त्यो उहाँहरुले नै जान्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ यसले झन ठूलो संकट तिर लाँदैछ यो समाधान भएको छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा गत जेठ महिनादेखि पेचिलो रुपमा बढ्दै गएको विवाद भदौ २५ गतेसम्म आइपुग्दा भने शान्त अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक भएपछि विवाद चुलिदै गएको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जानुपर्ने अडान लिइरहे । यो बिचमा पार्टीमा फुट हुने संकेतहरु पनि देखा परे । तर पछिल्लो समय केही विषयमा समझदारी बनेपछि भने पार्टी फुटको दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीले लामो समय देखिको विवाद समाधान गरेको छ । तरपनि विभिन्न नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट अझै पूर्ण रुपमा समाधान भएको भन्ने देखिदैन । के अझैपनि विमेल रहेको अवस्था हो ? सधैभरी हाम्रो प्रयास पार्टीलाई ट्रयाकमा लयाउने, अगाडि बढाउने, गति प्रधान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उत्पत्ति हासलि गर्ने त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । नभए संगठन नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहदैन । पार्टी नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहदैन् । त्यसैले हामीले केही धेरै छलफल बहसपछि एउटा सहमतिको बुदा अगाडि सारेका छौं । सहमतिका बुदाहरु भित्र पनि कतिपय कुरामा अझै ज्यादै जोड दिनका लागि मैलेपनि १७ बुँदा भनौं वा ६१ बुँदा भनौं त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु । जसले गर्दाखेरी केही कुराहरुमा ध्यान जान सकोस । पार्टीका कमरेडहरुले स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले लिखित रुपमा वा मौखिक रुपमा आफ्ना कुराहरु वा सुझावहरु राख्नुभएको छ । ती सबै चिजलाई सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुले पनि राख्नुभएको छ । त्यो सबैचिजहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवस्यपनि अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो बाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन् । तपाईले राखेका विषयहरुलाई सुझाव भन्ने की फरक मत भन्ने ? सुझाव भनौं, त्यो फरकम मत होइन । छलफल बहस भइसकेपछि कसैको सहमती छैन भन्यो भने फरक मत हुन्छ । त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुनै चिज छैन । पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुराहरु नै छ । त्यस अनुरुपकै कुराहरु छन् । पार्टीको सिद्धान्त सँगपनि, पार्टीको राजनीति सँगपनि, पार्टीको विचार सँगपनि, पार्टीको विधान सँगपनि र पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यताहरुसँग पनि मेल खान्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन् । असार १० गते बालुवाटार छिर्दै गर्दा जुन बिमति थियो भदौ २५ गते बाहिर निस्कदा ति अब निमिट्यान्न भएका हुन् ? अब निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका हौं । अहिले देखिएको नीतिमा समस्या हो की नियतमा हो ? नीतिमा समस्या होइन । नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा, बिचारलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुकुल व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्या हुन् । अब अहिले जुन सहमतिको दस्तावेज बनेको छ त्यसलाई अक्षरस पालना गरेर जानुपर्ने हो ? सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटिले पास गरेको छ । त्यो मैले सबै पढ्न पाएको छैन् । हामीले पाएकोमा मैले केही टिप्पणीहरु गरे । सबैका सुझाव त्यहाँ समेटिए वा समेटिएनन मैले हिजोमात्रै प्रिन्टआउट कपि पाएको छु । अब त्यसलाई मैले सबै पढ्नुपर्नेछ । त्यो पढिसकेपछि मात्रै त्यसबारेमा अन्तिम राय बन्नेछ । अहिले के भन्न सकिन्छ भने त्यहि अनुसारले आएको होला भन्ने ठानेर त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । अहिले नेताहरुको जिम्मेवारी लगायतका विविध कुराहरुपनि आएका छन् । जिम्मेवारी बाँडफाँड बरिष्ठ नेताहरुदेखि तलसम्म यहाँले केही सोच्नुभएको छ ? जसबाट कार्यकर्ताहरुको उचित व्यवस्थापन होस् । जिम्मेवारीको बारेमा त मेरो धारणा स्पस्ट छ । जस्तो पोलिटव्युरो बनाउनुपर्यो भने पहिले त मान्छेलाई संगठित गर्नुपर्यो । संगठित गरेपछि बल्ल जिम्मेवारी दिन पर्यो । संगठित नै गर्नुभएको छैन भने के जिम्मा दिनुहुन्छ । त्यसलाई कमिटीमा आवद्ध गर्नुपर्यो । सदस्यता दिने कुरा संगठीत होइन् । त्यसलाई संगठनमा आवद्ध गर्ने कुरालाई नै संगठीत भनिन्छ । अनि संगठन भइसकेपछि कामको जिम्मेवारी हुन्छ । अनिमात्र उसको कामको जिम्मेवारी तय हुन्छ र त्यसको ब्याख्याहरु गरिनेछ । जहाँसम्म कुरा के छ भने पोलिटब्युरो बनाउनुपर्यो के कसरी बनाउने । जसरी केन्द्रीय कमिटीको गठन भएको थियो त्यसरी नै गर्नेहो । केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी गरिएको थियो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु यथावत नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने । मान्यता के थियो भने पुरानो केन्द्रीय कमिटीको संख्याको आकार ठूलो छ भने संख्या घटाउँदाखेरी वरिष्ठहरुले प्राथमिकता पाउने । पूर्व एमालेमा समस्या भएन किनभने २ सयको संख्या थियो । अनि हाम्रो गर्दा २ सय ४२ हुन पुग्यो । भनेपछि २ सय यथावत रहने भए । पूर्व माओबादी भित्र के भयो भन्दा संख्या निकै ठूलो थियो । त्यो ठूलो संख्याबाट छाँटेर ल्याउनुपर्ने भयो । २ सय पूर्व एमालेको राख्यौं भने २ सय उता दिऔं र बाँकी ४१ जना थपेर ६० र ४० प्रतिशतको मोटामोटी रेसियो तय गरौं भनेर तय भएको थियो । त्यसअनुसार २ सय उहाँहरुले छानेर ल्याउनुभयो त्यसमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन् । किनभने एकीकृत भइसकेपछि बल्ल कार्यकर्ताहरुको जानकारी हुन्छ र उनीहरुको बारेमा उचित मूल्याङ्कन भयो भएन भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जान सक्दछ । मेरो ध्यान कहाँ जाने भयो भन्दा पूर्व एमालेमा जाने भयो । त्यसो हुँदा हाम्रो २ सयको यथावत भयो । ४१ वटा गर्दाखेरी कतिपय मिले कतिपय मिलेन तरपनि एउटा अवस्थामा हामीले मिल्यौं । अब त्यसपछिको अवस्थामा पोलिटव्युरो कसरी गर्ने भन्दा यस अघिका पोलिटव्युरोमा जो सदस्य भइआएका छन् । नवौं महाधिवेसनबाट जितेका र महाधिवेसनपछि पोलिटव्यरो सदस्य नभएका तर विगतमा निर्वाचित भएकाहरुको संख्या कति छ त्यो हेरौं । त्यो संख्या भन्दा बढी नै संख्या चाहिन्छ होला । जस्तो मानिलिउँ ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटि छ र त्यसको एक तिहाई १ सय ३७ हुन्छ भने अथवा १ सय ३८ हुन्छ भने त्यो १ सय ३८ मा दुवैतिर हिसाब गरौं र त्यसपछि पूर्व एमाले तर्फ यति संख्या राख्ने र पूर्व माओबादी तर्फ यति संख्या राख्ने भन्ने हुन्छ । एकीकरण नभएसम्म त्यो संख्यामा जानुप¥यो । एकीकरण भइसकेपछि भाग लगाउने भन्ने हुँदैन । एकीकरण भइसकेपछि एउटै पार्टी भयो । त्यसो भए एकीकरणको अन्तिम रुप एकीकृत महाधिवेसन नै हो ? होइन त्यो महाधिवेसन भनेको के हो भन्दा त्यतिबेला एकीकृत पार्टी भइसक्यो । एकीकृत पार्टीको महाधिवेसन हो त्यो । अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो । त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव भन्ने कुरा आउँदैन् । अब सबै समान भए । अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन् । त्यसो भएको हुनाले पोलिटव्युरोको साथमा पुरानाहरुको हक स्वतः हने भयो । नयाँको हकमा पनि मापदण्ड तय गर्ने । कति पटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए । सबैभन्दा बढी सदस्य भएको छ उसले पहिलो प्राथमिकता पाउने । दुईचोटी भएकोले दोस्रो प्राथमिकता पाउने । या पाहिलो चोटी भएकाहरु मध्येबाट पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तय गर्ने भएपछि विवाद साँघुरिने भयो । मानिलिउँ १०० गर्नुछ भने ९० प्रतिशतमा विवाद भएन १० प्रतिशतको बारेमा क्लियर मापदण्ड बनाउदै गर्न सकिन्छ । समस्या समाधान गर्ने तगरिकामा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्यो नी । त्यो वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु । वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि मान्छेलाई चित्त बुझ्छ । यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ र राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ । राज्यको हकमा जव अन्तरवार्ता लिइन्छ तब मनोगत गरिन्छ अन्तरवार्तामा पनि मनोगत गर्नका लागि प्रणाली विकास भइसकेको छ । अब्जेटिभ प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ के आयो भन्ने कुरा कम्प्युटरले क्लियर गरिदिन्छ । मनोगत हुँदैन् । हामीकोमा मनोगत राख्ने बानिपनि रहने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति कसरी आएको छ त्यो इम्प्रेसनको पक्षपनि हुन्छ त्यो त दिनुपनि पर्छ । तर त्यो न्यूनतम दिनुपर्छ । किनभने उसले पनि काखा र पाखा गर्नसक्दछ । मेरो नजिक वा टाढा ठान्न सक्दछ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि संसारमा अपनाइएका वैज्ञानिक विधि त्यो हामी पनि अपनाऔं । यो राज्यको हकमा पनि म भन्दैछु । राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिष्ट पार्टी त झन ज्यादा बैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्यो । जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौं भने समाजलाई राम्रो स्थापित गर्नसक्छौं । जब हामी पार्टी ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यौं भने राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्नसक्छ । अनि पार्टी भित्र न्याय दिन सक्यो भने मात्रै राज्यलाई न्याय दिन सक्छ । अनि मात्रै राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरुले यो महसुस गर्छन की म माथि अन्याय हुनेछैन् मैले न्याय पाउने छु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले मैले पोलिटब्युरोको कुरा गरे, त्यसैगरी अरु निकायको कुरा पनि त्यही ढंगले गर्दछ । विगतमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्दछ । विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको समितिको सदस्य । मापदण्ड पुग्दै नपुग्ने मान्छेलाई बनाइएको छ । सिनियर मान्छेलाई हटाइएको छ प्रदेश कमिटिको हकमा र जिल्ला कमिटिको हकमा त्यस्तो देखिएको छ । यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नुपर्यो । दुईवटा पुराना पार्टीको सदस्यतालाई पनि एकीकरण गर्नुपर्यो । दुईवटैलाई नविकरण गर्नुपर्यो । त्यसबाहेक पार्टीका सम्पत्तिहरु छन कार्यालयहरु छन् । संसदीय दल छ । दललाई मिलाउनु पर्यो । दलका सदस्यहरु एउटै ठाउँमा आउनुपर्यो । अहिले अलग अलग दुइवटा दलमा जाने गरेको छ । हिजो भएको खर्चको हिसाबकिताब लिनुपर्यो । त्यसो भए पार्टी भावनात्मक रुपमा अझै एक हुन नसकेको हो ? भावनात्मक रुपमा त एक गर्दै गर्दै जानुपर्छ । त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दै गर्दै जानुपर्छ । अनि कमिटी प्रणालीमा आवद्ध हुने वित्तीकै भइहाल्छ । पूर्व दुईवटै पार्टीले पहिलो चोटी एकता गरेर आएका होइनन् । यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको हिसाब गर्दै जानुपर्छ कतिवटा समुहलाई गरियो तपाईहरु पनि खोज्नुहोला । दर्जनौं सानासाना समुहहरुसँग एकतावद्ध हुँदै र गर्दै आएका छौं । एकतावद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरी त्यसलाई पनि मिलाएर अगाडि बढेका छौं । त्यसैले यसका निम्ति धेरै लामो अभ्यास भइसकेको हुनाले हामीले अब एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा मात्रै हो । समस्या छैन त्यसो हुनाले ‘जहाँ चाहा त्यहाँ राहा’ इच्छा हुनुपर्यो उपाय निस्किन्छ । अस्तिको बैठकबाट सरकार सञ्चालनमा पार्टीले सहयोग गर्ने अथवा सरकारले पार्टीसँग निरन्तर परामर्श गर्ने भन्ने छ । जिम्मेवारी हेरफेरको कुरा पनि आएको छ । मुख्य मन्त्री अथवा मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ ? अब त गर्नुपर्यो नी । एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्ने कुरा त तलसम्म लागू गर्नुपर्यो । नभए उही व्यक्ति मेयर छ र उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ । उसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ अनि उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफै बसेको छ । अनुगमन पनि आफै गर्दैछ लागूपनि आफै गर्दैछ । त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेनसको सिस्टममा न जाने हो । कम्युनिष्ट पार्टी भित्र पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ । पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भएको हुनाले सजिलो भयो । नभए दुईवटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ । किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष हुने भएको हुनाले प्राय त्यस्तो अवस्थामा अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्छौं । त्यही गरेका पनि छौं विगतमा २०५१ सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सिर्जना गरेर संगठन चलाउने कामको जिम्मा दिएका थियौं । अहिले त माथिको हकमा त्यस्तो समस्या भएन् । तलपनि कार्यकर्ताहरु धेरै छन समस्या त छैन मान्छेहरु नहुँदा पो सबै जिम्मेवारी एउटै मान्छेलाई दिउँ भन्ने हुन्थ्यो । अव त यहाँ यतिधेरै नेताहरु हुनुहुन्छ की यति धेरै अनुभव प्राप्त भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ की यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन् । अस्तिको निर्णय अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेपछि एक व्यक्ति एक पदको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ हो ? एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको कुरामा मोटामोटी भन्न सकिन्छ । माथि केन्द्रमा लागू भएको मान्नुपर्छ । त्यसो भए त्यही आधारमा मन्त्रिमण्डल देखि लिएर प्रदेश हुँदै तल्लो इकाई सबैमा त्यही पद्धति अवलम्बन हुन्छ ? त्यो हुनुपर्छ जस्तो कुनै एउटै व्यक्ति कुनै मन्त्रालयको मन्त्री छ उसैलाई पार्टीको विभागको प्रमुख बनाइसकेपछि उसमाथि अनुगमन हुने कसरी ? उसको कामको निगरानी गर्ने कसरी ? उसलाई दिने सुझाव कसरी ? किन भने उ आफै छ त्यहाँ । उसको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने मैले राम्रो गरेको छु । राम्रोबाट सुरु गर्छ । अरु व्यक्ति सबै पूर्वाग्राही त हुँदैनन् नी अरुले पाउने वित्तीकै नराम्रो गरेको छ बाट सुरु त गर्दैन । त्यस्तो उद्देश्य छ कोही मान्छेको भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हुन्छ । किनभने नकारात्मक सोचबाट मात्रै चल्न हुँदैन् । व्यक्तिमा रहेका राम्रा कुराहरुलाई पहिले हेर्नुपर्छ । गरिएका राम्रा कुरालाई पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ । हुन गएका कमी कमजोरीहरु पनि मित्रतापूर्ण ढंगले मित्रवत तरिकाले देखाउनुपर्छ सुधार्नु उद्देश्यका साथ तर ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले होइन, बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन । सुधार्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कुराहरु बताउनु सक्नुपर्छ । अस्तिको बैठकबाट महाधिवेसनको मिति तय गर्नुभएको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेसन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? अस्ति मात्रै मिति तय गरेको होइन । पहिल्यै तय गरेका हौं । पहिले नै हामीले महाधिवेसन चैतमा गर्ने तय गरेका हौं । त्यो भन्दा पहिले २०७६ को अन्त्यमा गर्ने की भन्ने कुरा थियो । २०७६ को अन्त्यमा गर्न नसकेपछि २०७७ को अन्त्यमा लगेको हो । त्यसो भएको हुनाले यो मिति अहिले तय गरेको होइन् । यो मितिमा फेरी जोड दिइएको छ । त्यसको निम्ति हाम्रो सबै योजनाहरु बन्छ । कार्ययोजनाहरु मोटामोटी रुपमा बनेका पनि छन् । संगठन विभागलाई कामको जिम्मा दिइएको पनि छ । संगठन विभागको काम नै मुख्य काम हुन्छ । त्यसमध्ये पहिलो कुरा भनेको सदस्यता सम्बन्धि समस्या नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दोस्रो भनेको विभिन्न तहका कमिटीहरुको अधिवेसन गर्ने वा नेतृत्को चयन गर्ने कुरा हुनेछ । तेस्रो दस्तावेजको तयारी गर्ने कुरा हुनेछ । दस्तावेज गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा गहन छलफल र बहस होला । समाजवादको नेपाली मोडल के हुन सक्दछ भन्ने दस्तावेज पनि तयार हुनसक्ला । विधानमा कस्तो बन्दोबस्त गर्ने, कतिवटा पद राख्ने, के कति वटा तह राख्ने, संख्या वा आकार कति गर्ने । ४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाउन हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको पनि छ । त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन् । हाम्रो देशमा गर्नुपर्यो भनेपनि हलमा पनि ती मान्छे अटदैनन् । यो कोरोना नहुँदाखेरी पनि अटदैनन् । अब चीन जस्तो देशमा बिसाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको संख्या २ सय छ । त्यहाँ पार्टी सदस्यको संख्या ९ करोड छ । हाम्रो सिंगो देशको जनसंख्या भनेको ३ करोड हो । हाम्रो पार्टी सदस्यमा हामीले अनुमान गरिरहेको ८ लाख हो । ८ लाखमा रेसियो निकाल्ने हो भने कति कम हुन्छ । भारतकै पार्टीको हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटि कत्रो छ र ? पोलिटव्यरो कत्रो छ र ? ता की पार्टी सदस्यता संख्या नेपालमा भन्दा ठूलो छ त्यहाँ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले संख्यालाई घटाउनै पर्छ । जुन पार्टीको टाउको ठूलो छ त्यो पार्टी सुक्न थाल्यो भनेर बुझ्न थालेहुन्छ । टाउको ठूलो भूडि ठूलो भयो भने त्यो मान्छे रोगि हो भनेर बुझ्नुभएहुन्छ । जसको जिउ पातलो छ टाउको पनि ठिक्क छ, दिमाग सफा छ, र खुट्टा बलियो छ भने त्यसले जस्तो सुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ । चुनौतिको सामना गर्नसक्छ । पार्टीको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । पार्टीका दुईवटै खुट्टा र हात दह्रो हुनुपर्यो, जिउ सिलिम हुनुपर्यो, कमिटिहरु सिलिम हुनुपर्यो । एकदम क्षमतावान मान्छेहरु आउनुपर्यो । तल जनताको बिचमा फैलिन पर्यो । घर बनाउँदा तलको जगलाई बलियो बनाइसकेपछि भूइचालो गएपनि त्यसले सामना गर्छ त्यस्तै यो पार्टीको जग बलियो बनाउने हिसाबले हामी जानुपर्दछ । आन्दोलनलाई पार्टीलाई नयाँ उचाईमा नयाँ चरणमा पुर्याउने हो । पार्टी बाँच्नु छ आन्दोलनबाट । आन्दोलन गर्न सकेन भने, संघर्षमा उत्रिन सकेन भने, जनतासँग गासिन सकेन भने, जनताको दुःखको साथि हुन सकेन भने र जनताको पिर मर्काको बेलामा सहयोगि हुँदैन भने त्यो पार्टी जनताको लोकप्रिय पार्टी हुन सक्दैन् । यो एकातिर पार्टी संगठनको क्रियाशिलताको आवश्यकता पर्छ भने पार्टीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ठाउँको परिणाम राम्रो गर्न सक्नुपर्दछ । के जनताले पत्याएर विश्वास गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् ? त्यो जिम्मेवारीलाई योग्यताका साथ, क्षमताका साथ कार्यकुशलताका साथ, स्वच्छताका साथ, निस्पक्षताका साथ र छिटो छरितो रुपमा परिणाममुखि हिसाबबाट, परिणाम दिने हिसाबका साथ गर्नुसक्यो भने जनताको मन जित्न सक्छ । विश्वास जित्न सक्दछ र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ । दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्था महाधिवेसनसम्म मात्रै हो की एकल अध्यक्षमा जाने निश्चित भइसकेको छ ? अब त्यो हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ । त्यसमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं । हामी उपाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने राख्ने हो भने कतिवटा राख्ने, महासचिवको के हुन्छ, उपमहासचिव राख्ने की नराख्ने, सचिवको के गर्ने, त्यस्तै स्थायी कमिटी कत्रो बनाउने, सचिवालय राख्ने की नराख्ने, केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश भित्रका कमिटीहरु कत्रो बनाउँदै जाने, जिल्ला कमिटीको आकार कत्रो बनाउने, जनवर्गिय संगठनको संख्या पार्टीले निर्देशन दिएर हुन सक्दछ, पार्टीको विभागहरुको संख्या कत्रो बनाउने, कतिवटा विभागहरु राख्ने सबै बिधानले तय गर्ने स्थिति रहन्छ । भनेपछि यो सबै कुराको निम्ति हामीले महाधिवेसनको बेलामा विधानको बारेमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं । महाधिवेसनमा यहाँको नेतृत्वमा दावी रहने चर्चा पनि चलेको छ नी ? अब यो सबै आइसकेको छैन । त्यसो हुनाले म नेतृत्वमा दावी गर्ने की नगर्ने यो पिरलो म मा छैन् । मेरो के हुने हो, बर्बाद पो हुने भो म त्यस्तो कदको मान्छो होइन । कामको आवस्यकताले मैले कहाँ जिम्मेवारी पाउने हुँ वा पार्टी कार्यकर्ताहरुले मलाई कुन हिसाबले भन्ने हुन त्यसको आधारमा र नेतृत्वको बिचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा टुंगो लाग्छ । पूर्व एमाले हुँदा अथवा पूर्व माओवादी हुँदा विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीमा दुईवटा नेता मिलेर अर्कोलाई चेपुवामा पारिन्छ भन्ने कुराको गुनासो आउने गर्थ्याे । अहिलेको नेकमा पनि त्यस्तै अवस्था हो ? त्यस्तो हुँदै आएको छ र ? छैन । त्यस्तो भएको छैन् । त्यस्तो हुँदै आएको छैन । किनभने हामी हिजो चेपुवामा पार्ने तरिकाले हामी कहिले पनि गइराखेका छैनौं । हामीहरु सबैका योग्यता क्षमताहरु के छन किन भने कम्युनिटी प्रणालीमा गइसकेपछि समस्या हुँदैन् । त्यहिं छलफल हुन्छ व्यक्तिको बारेमा कमी कमजोरी छन भने आलोचना त्यहिं हुन्छ । कमजोरी सुधार्नका लागि आत्मआलोचना पनि त्यहिं हुन्छ । आपसमा कुनै अन्तरविरोध छन भने ती पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर हामी सबैभन्दा बढी के कुरामा विश्वास गर्छौं भने सामुहिकतामा विश्वास गर्छौं । हामी कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । हामी कम्युनिष्ट आचरणमा विश्वास गर्छौं । कम्युनिष्ट तौर तरिकामा विश्वास गर्छौं । कम्युनिष्ट तौर तरिका भनेको बैज्ञानिक तौरतरिका हो । जनतासँग जोडिने तौरतरिका हो । जनताको मन र विश्वास जित्ने तौरतरिका हो । हाम्रो पहिलो फोकस जहिले पनि देश भक्तिको भावना हुन्छ । हामी नेपाली हौं यो नेपाली स्वाभिमानको भावना सबैभन्दा बढी यो समाजमा कुनै पार्टीले बोकेको छ भने त्यो कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै बोकेको छ । त्यस हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीको देश भक्तिको, पार्टीका कार्यकर्ताको देशभक्ति माथि कसैले पनि प्रश्न खडा गर्दैन बरु आशा, अपेक्षा र विश्वास गरिरहेका हुन्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्दछ । जुन कम्युनिष्ट पार्टीलेजनतालाई केन्द्विन्दुमा राख्यो, जसले जनताको मन जित्यो, विश्वास जित्यो, जनतामा पनि गरिब निमुखा, असाहय, अन्याय, अत्याचार थिचोमिचोमा परेकाहरु, विभेदमा परेकाहरुको पक्षमा छ र आम जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने समाजलाई रुपमान्तरण गर्ने हुन्छ । त्यस्तै सिंगो समाजलाई कस्तो संस्कार युक्त बनाउने । समाजलाई सबै हिसाबले संस्कारको पक्ष संस्कृतिको पक्ष, बानिब्यहोराको पक्ष, आर्थिक जीवनको पक्ष, त्सपछि मान्छेलाई उसको योग्यता क्षमता अनुसार परिचालन गर्ने पक्ष पनि छ । उसको व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ, सिंगो देशलाई समृद्ध बनाउन के गर्न सकिन्छ र त्यसमा पनि कस्तो किसिमको नागरिक तयार गर्ने यस अर्थमा राज्यले केही जिम्मा बोकेको हुन्छ । शिक्षाको, स्वास्थ्यको र मान्छेको जनजीविकाको र रोजगारीको यो तीनवटै दायित्व राज्यले बोक्नुपर्नेहुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको खुबी र अन्तरनिहित क्षमताको विकास गर्ने कुरालाई जोड दिइन्छ । यी सबै काम गर्नका लागि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादको दिशामा अर्थात सामाजिक न्यायको दिशामा या वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढनुपर्दछ र समग्रतामा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो । हामी यस्ता कुनैपनि पूँजीहरु जो देशको अर्थतन्त्रलाई खाने लुटने काम गर्दछ चाहे त्यसलाई दालाल पूँजी भन्नुहोस् या त्यो विदेशी पूँजीको नाउँमा नेपाललाई लुटन आउने कुराहरु जो हामी अस्वीकार गछों । तर देशको हित र कल्याणको निम्ति विदेशी पूँजीलाई पनि स्वागत गछौं । पूँजी कसैले लगाइसकेपछि मुनाफा चाहन्छ तर मुनाफाको नाउँमा लुट मच्चाउन दिने पक्षमा छैनौं । स्वभाविक मुनफाकोबीचमा रहेको फरकलाई बुझिकन राज्यले पनि लाभ प्राप्त गर्ने र आम रुपमा जनताले लाभ प्राप्त गर्ने यो दुईवटालाई सुनश्चित गरेर देशको स्वाभिमानमा आँच नपुग्नेगरी, मर्यादामा कुनै आँच नपुग्नेगरी हामी सबैलाई उचित ढंगले सम्मान पनि गर्छौं । त्यही अनुसारको विदेश नीति पनि अवलम्बन गर्छौं । त्यो विदेश नीति नेपालको सन्दर्भमा एकदम रणनैतिक ठाउँमा छ यो नेपाल, त्यसैले नेपाल कुनैको पनि खेमामा सामेल हुँदैन् । कसैको पनि प्रभावमा परेर पक्षमा जाँदैन । कुनै एउटाको चस्माबाट अर्कोलाई हेर्दैन । एउटाको आँखाबाट अर्कोलाई हेर्दैन । नेपाललाई पनि कसैले अरुको आँखाबाट नहेरिदिउन सिधै आफ्नो आखाले नेपाललाई हेरुन । नेपालको भण्डै चार देखि पाँच हजार वर्षको पुरानो इतिहास छ, गौरवशालि इतिहास छ, कहिले पनि उपनिवेस नभएको गौरवगाथाले भरिएको यो इतिहास छ यो इतिहासको गौरव गाथालाई बोकेर लिएर जाने, अगाडि बढाएर लैजाने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीले बाहेक नेपालको राजनीतिमा अरु कुनैपार्टी बाट हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीका हामी नेताहरु गम्भिर बनौं, जिम्मेवार बनौं र सिंगै पार्टी पङ्तिलाई प्रफुल्ल बनाएर जनताको मन पनि प्रफुल्ल हुने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढौं ।