विकास वहस

विष्णु बास्तोला, प्रबन्ध निर्देशक, माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी प्रा.लि. युवा उद्यमी विष्णु बास्तोला वाइन उद्योगका केन्द्रीत भएका छन् । विगतमा विभिन्न वाइन उद्योगमा काम गर्दै, देश विदेशमा वाइन उद्योगको बारेमा अध्यायन अवलोकन गर्दै आएका बास्तोलासहितको समूहले माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी प्रा.लि. खोलेर प्रिन्सेस ब्राण्डको वाइन बजारमा ल्याएको छ । केबीबाट बनेको यस्तो वाइन उद्योग नेपालको पहिलो र एक मात्र हो । प्रिन्सेस वाइन ६ महिनाभित्र देशभर बजारीकरण गर्ने र निर्यात पनि शुरु गर्ने कम्पनीको योजना छ । प्रस्तुत छ वाइन बजार र प्रिन्सेस वाइनबारे बास्तोलासँग गरिएको कुराकानी । पछिल्लाे समय व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा कोडिभ महामारीले सबैलाई नराम्रो असर पारेको छ । हामीले पनि नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा नयाँ उत्पादन प्रिन्सेस वाइन बजारमा ल्याउने योजनाका साथ काम गरेका थियो । कोरोना महामारी, लकडाउनका कारण हाम्रो योजना ६ महिना पछि सर्यो । हालै मात्र हामीले हाम्रो उत्पादन बजारमा ल्याएका छौं । हामीलाई जस्तै अरु उद्योगलाई पनि समस्या पक्कै परेको छ । तर हाम्राे उद्याेग चलिरहेकाे छ । किसानले किबी खेती गरिरहेका छन् । उत्पादनतर्फ काम नियमित चलेकाे छ । बजारीकरणमा भने चुनैतिहरू छन् । माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी उद्योगको क्षमता कति हो ? हामीले धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका, वडा नम्बर ६, राजारानीमा उद्योग स्थापना गरेका छौं । अध्यक्ष हरेराम शाह, म सहितको समूहले यसमा लगानी गरेका छौं । उद्योगमा अहिलेसम्म १८ देखि २० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो उद्योग नेपालको सन्दर्भमा ठूलो उद्योग पनि होइन, सानो उद्योग पनि होइन, मध्यमस्तरको हो । तर वाइन बजारको अवस्थालाई हेर्दा यो ठूलो उद्योग हो । किनभने नेपालमा वाइनको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ तर बजार ठूलो भईससकेको छैन । वाइन बजारको साइजसँग दाँजेर भन्नुपर्दा यो ठूलो उद्योग हो । बजारमा जति माग हुन्छ, त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो उद्योगमा छ । उमेर अर्थात एजको आधारमा जति बढी एजको वाइन भयो, त्यति धेरै उपभोक्ताले रुचाउँछन् । प्रिन्सेसको एज कति हो ? ह्विस्की जति धेरै वर्ष पुरानो भयो त्यति धेरै राम्रो मानिन्छ । तर वाइन म्चुरिटीका आधारमा राम्रो मानिन्छ । वाइनको म्याचुरिटी पिरेड फल अनुसार फरक हुन्छ । कुनैको अवधि लामो हुन्छ, कुनैको छोटो हुन्छ । हामीले किविबाट वाइन बनाउने भएकोले म्याचुरिटी स्टेजपार गरेर मात्र हामीले बजारमा पठाएका छौं । उद्योगको लागि किबी कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ? किबीको खेती हामीले गरेका छैनौं । हामीले किसानबाट नै लिने हो । इलाम, धनकुटा, दोलखा लगायतका क्षेत्रका किसानसँग हामीले किबी किनिरहेका छौं । हामीले उद्योगको तयारी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एक लाख किबीका बोट थिए भने अहिले ४ लाख भन्दा बढी किबीको बोट बनेको छन् । किसानले किबी खेती बढाउँदै लगेका छन् । त्यस कारण किबीको अभाव हुने छैन । तपाईले वाइन उद्योग लगाएपछि किसानलाई कस्तो प्रभाव परेको छ ? के किसानले बढी मूल्य पाएका छन् ? मूल्यको कुरा गर्दा थोरै बेच्नु र धेरै बेच्नुमा फरक पर्छ । हामीले धेरै परिणाममा किन्ने भएकोले थोरै थोरै बेच्दा भन्दा कम मूल्य हुन्छ । तर विगतमा किसानले ए ग्रेड, वि ग्रेड वा ठूला आकारको किबी मात्र बजारमा बेच्न सक्थे । साना किबी बिक्री हुँदैन थियो । १०० ग्रामभन्दा ठूलालाई ए ग्रेड, ५० देखि ९९ ग्रामका लागि बी ग्रेड र २५ देखि ४९ ग्रामसम्मका किबीलाई सी ग्रेड भनिन्छ । हामी तिनै ग्रेडका किबी किन्छौं । किनकी हामीलाई चाहिने गुदी हो, साइज होइन । विगतमा किसानले बी र सी ग्रेडका किबी बेच्न सकेका थिएनन् भने अहिले सबै प्रकारका किबी बेच्न पाएका छन् । यसले किसानलाई प्रोत्साहित गरेको छ । किबीको पहिलो उत्पादन बजारमा ल्याउनुभयो । उपभोक्ताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएका छौं । वाइनका पारखीहरुले नेपालमा वास्तबिक वाइन पाइयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ । हामीले गुणस्तरका कुनै कमी कमजोरी हुन दिएका छैनौं । किबी फल न्यूजिल्याण्डबाट विस्तार भएको हो । न्यूजिल्याण्डमा किबीको वाइन धेरै पपुलर छ । भारतमा पनि किबीको वाइनले बजार लिएको छ । नेपालमा किबी खेती पनि नयाँ हो । वाइन पनि नयाँ हो । तर उपभोक्ताले किबी फल पनि रुचाएका पाइन्छ भने वाइन पनि मन पराएका छन् । प्रिन्सेस वाइन कति प्रकारका छन् ? रातो र सेतो दुबै छ । अहिले स्वीट वाइन बिक्री वितरण शुरु गरेका छौं भने ४ महिनाभित्र ड्राइ वाइन पनि बजारमा ल्याउने प्रक्रियामा छौं । नेपालमा सरकारले ७५० एमएलमा मात्र वाइन बोटलिङ गर्न दिएको छ । लेवलिङ, बोटलिङ अटोमेटिक छ । प्रतिबोटल मूल्य ७७० रुपैयाँ राखेका छौं । प्रिन्सेस वाइन कहाँ पाइन्छ ? अहिले काठमाडौंबाट बिक्री वितरण शुरु गरेका छौं । तिहारपछि पूर्वी नेपालमा बजारीकरण गर्छौ । त्यसपछि नेपालभर बजार विस्तार गर्छौ । राजधानीको प्रमुख होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुसँग हामीले टाइअप गरेका छौं । पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथसाथै हामीले निर्यातको सम्भावना पनि देखेका छौं । ६ महिनाभित्र हामी निर्यात पनि शुरु गर्छौ । ह्विीकी र वियरको तुलनामा वाइनको उपभोग कम छ, किन यस्तो भएको ? नेपालमा ह्वीस्की र वियर धेरै पहिला शुरु भएको हो भने वाइनको उपभोग धेरै पछि शुरु भएको हो । नेपालीहरु विदेश गएर फर्कीएपछि वाइनको प्रयोग गर्न थाले । पहिला पार्टीहरुमा मदिरा नै प्रयोग हुँदैन थियो भने अहिले पार्टीमा मदिराको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि पहिला वियर र ह्वीस्की मात्र राखिन्थ्यो भने अहिले वाइन पनि राख्न थालिएको छ । विदेशमा त खानासँगै एक गिलास वाइन पिउने संस्कार छ तर नेपालमा यस्तो हुन धेरै समय लाग्ला । तर पनि वाइनको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बजार विस्तारको तथ्याङक कस्तो छ ? पछिल्ला वर्षहरुमा वाइनको बजार विस्तार हुँदै आएको हो । त्यसैले, छोटा अवधिमा नै डेढ दर्जन वाइन उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । कुनै पनि उद्योग बजार नपाएर बन्द भएका छैनन् । कसैले धेरै बेच्लान, कसैले कम बेच्लान् । कोभिड शुरु हुनुभन्दा पहिला वार्षिक ३ लाख कार्टुन बिक्री हुने गरेको थियो । तर कोभिडपछिको ६ महिनामा बजार कम्तिमा ५० प्रतिशत खस्केको छ । बजारको चुनौति के के छन् ? सरकारले हरेक वर्ष मदिरामा करका दर वृद्धि गर्छ । यसले उपभोक्ता मूल्य बढाउँदै लगेको छ । मूल्य बढेपछि खपत बढ्न सक्दैन । वाइन बजारका लागि यो एउटा चुनौति हो । हामी सरकारसँग के अपिल गर्न चाहान्छौं भने ठिक मात्रामा सेवन गर्दा वाइनले जनस्वास्थामा पनि लाभ नै गर्छ । स्वदेशी फलफूलमा आधारित वाइन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । वाइन बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा नेपाली उत्पादनले लिएको छ । २० प्रतिशत मात्र विदेशी वाइन बजारमा छ । यो धेरै राम्रो पक्ष हो । सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेमा यस क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कोरोनाको महामारीसँगै विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटेको छ । कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको जनगुनासो पनि व्याप्त छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा के कस्ता काम गर्यो ? आद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा विकासका लागि के कस्ता प्रक्रिया तथा काम भइरहेका छन् ? समस्यामा परेका नागरिकलाई सुविधा तथा राहत प्रदान गर्ने काम के कति गर्यो भन्ने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरासँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर गर्न नसके पनि अन्य प्रदेशकोभन्दा राम्रै आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्यो । यसलाई कसरी बताउनुहुन्छ ? विशेष गरेर यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु, कर्मचारीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, संघीय सरकारमा रहेका सासंदहरु सबैको सहयोग र सहकार्यबाट यो सम्भव भएको हो । त्यसैले उहाँहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले गत आर्थिक वर्षमा ४.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न सफल भएका थियौं । संघीय सरकारको तुलनामा यो झण्डै दोब्बर बढीको आर्थिक बृद्धिदर हो । यसमा सबै तह र तप्काका साथीहरुको साथ सहयोग रहेको छ । त्यसले पनि यो आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्न हामी सफल भएका हौं । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि राम्रै भएको छ । हामीले ३ पटक बजेट ल्याइसकेका छौं । तीनै वर्षमा खर्चको कूरा गर्ने हो भने पहिलो, दोस्रो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष राम्रै खर्च भएको छ । यो वर्ष पनि राम्रै खर्च गरेर देखाउँछौं । त्यही अनुरुप विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कति आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने भन्ने लक्ष्य छ ? कोरोना भाइरसको असर नभएको भए सवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने गत वर्ष सोचेका थियौं । अहिले पनि त्यो लक्ष्य भेटाउने दौरानमा हामी छौं । कतिपय अवस्थामा लकडाउन नभएको कतिपय अवस्थामा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र आगामी दिनमा राजश्व उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने कूराले निक्र्यौल गर्छ । यो केही समयपछि नै यकिन पिक्चर देखाउला । तर, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने प्रक्ष्येपण गरेको छ । त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि हामी युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौं । आजभन्दा २ वर्ष अगाडिदेखि तपाई विभिन्न कार्यक्रम अर्थात कुराकानीमै पनि सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीका ठूला कम्पनीहरु खुल्दैछन् भन्दै आइरहुनु भएको छ । त्यसको काम के कति भयो ? प्रक्रिया के भइरहेको छ ? विशेष गरेर ठूला योजना तथा ठूला लगानीका परियोजनाहरु सुदूरपश्चिममा भित्र्याउनका लागि प्रदेशले करका दरहरु समायोजन गर्न तयार रहेको छ । विशेष गरेर यो प्रदेशमा नेपाल सरकारको मातहतमा केही औद्योगिक क्षेत्रहरु रहेका छन् । कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । कञ्चनपूरको बेदकोटमै पनि छेला औद्योगिक विकास क्षेत्र निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यस्तै, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि काम अगाडि बढिरहेको छ । कैलालीकै डुडझडीमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि काम अगाडि बढिरहेको छ । सुख्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रहरु बनेपछि ठूला लगानीका कम्पनीहरु आउँछन् । हामीसँग दक्षिणतर्फ भारतको ठूलो भूभाग रहेको छ । त्यो भूभागमा पनि उत्तराञ्चल, दिल्ली, उत्तराखण्ड नजिकै पर्छन् । त्यस्तै, उत्तरमा चीन पनि हामी नजिकै छ । हाम्रो सीमानासँग चीन जोडिएको छ । बझाङबाट ताक्लाकोटको सडक दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । भोलि सार्कमै सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासको हबका रुपमा अगाडि आउन सक्छ । अहिले हामी संघीयताको कार्यान्वयको दौरानमा छौं । कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा हामी छौं । लगानी ल्याउनका लागि अहिले कोरोनाले केही असर गरेको छ । आगामी दिनमा यो समस्या रहिँरहदैन । यसको अन्त्य हुन्छ । यो समस्याको समाधान भइसकेपछि लगानी ल्याउने कुरामा र त्यसको वातावरण सिर्जना गर्ने मामिलामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौं । तपाईँले उल्लेख गरेका औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमका नागरिकको जीवनस्तर उकासिन्छ ? यसमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ? म विश्वस्त छु, पक्कै पनि उकासिन्छ । अहिले शुख्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र मात्र निर्माण हुने भए पनि १ लाख जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ । अहिले प्रतिकुल समय भएको कारणले केही समस्या तथा गाह्रो भएको छ । तर, अवस्था अनुकुल भइसकेपछि स्वेदेशी पुँजीपतिलाई लगानी गराउनको लागि, विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउनका लागि सहज वातवारण सिर्जना गर्ने र ऐन कानुन संशाधन गरेर भए पनि हामी काम गर्छौं । जग्गा भाडामा लिनको लागि हामी सहजिकरण गरिदिन्छौं । निर्यातमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । प्राकृतिक स्रोतहरुले पनि सुदूरपश्चिममा धेरै सम्भावनारु छन् । त्यसको सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसको उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्यो भने सम्बृद्धि हाम्रो नजिकै छ । तर, त्यसको लागि समय लाग्छ । एक दशक अवश्य नै लाग्छ । अहिले हामीसँग वित्तीय अभाव भएकै कारण कुनै काम हुन सकेका छैनन् । पूँजी निर्माण भइसकेपछि हामी हाम्रा लक्ष्यहरु पछ्याउँदै अगाडि बढ्छौं । हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश विविध सम्भावनाले भरिपूर्ण छ भन्छौं, हाइड्रोपावर, जडिबुको प्रचुर सम्भावना छ तर त्यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्न नसकेको हो ? काम भइरहेको छ । विकास रातारात हुने कुरा हो र ? विकास भन्ने कुरा जादुको छडी हो र ? विकासका लागि कानुन चाहिन्छ । संरचना चाहिन्छ । पूर्वाधार चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । त्यसमा अरु सम्भावनाको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी सरकारमा आएको ३ वर्ष भयो । ३ वर्षमा कायापलट हुन्छ र ? योभन्दा अगाडि ७० वर्ष सरकार चलाउनेले के गर्यो । त्यसैले विकासमा हत्तारिनु हुन्न । साँच्चिकै हामी दिगो विकास र रणनीतिक कार्यक्रममा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा अगाडि बढ्ने हो भने क्रमशः अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो विकास दिर्घकालिन पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले नै विकास भएन भनेर उकुसमुकुस हुने र संघीयतालाई नै प्रश्न गर्ने समय यो होइन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । प्रदेश सरकार बनेको ३ वर्ष भइसकेको छ । तपाईँहरुले जहिले पनि समय लाग्छ मात्र भन्नुहुन्छ । तपाईँहरुले देखाएका सपना देख्न र आफ्नो जीवनस्तर माथि उकास्न नागरिकले अझै कति वर्ष पर्खिनु पर्छ होला ? सयम भनेर दिन, बार, घण्टा महिना वर्ष भन्न सकिँदैन । म त्यस्तो भविश्यवाणी गर्ने व्यक्ति पनि होइन । तर, यो ५ वर्षको समयमा विकास निर्माणका आधारस्तम्भहरु निर्माण हुन्छ । र, ती आधारस्तम्भबाट विकास निर्माणको सिलसिला अगाडि बढ्छ । यसका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु । प्रदेश सरकार बनेर तपाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेपछि तपाई माथि जनताको धेरै अपेक्षा थियो । तर, जनताले अपेक्षा गरेका काम तपाईँले गर्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ? म विश्वस्त छु । ममाथि आम जनमानसले गर्नुभएको विश्वास मैले टुट्न दिएको छैन । जुन किसिमले बजेट आउँछ । बजेटका कार्यक्रमहरु प्रक्ष्येपण गरिन्छ । बजेटमा दुरगामी लक्ष्य र रणनीतिक कार्यक्रमहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएका छन् । त्यो आफैमा अनुपम रहेका छन् । ती कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछन् । त्यसपछि आम नागरिकले अनुभूति गर्नेछन् । उनीहरुको प्रदेश सरकार छ र प्रदेश सरकार हाम्रो अभिभावक हो भन्ने बुझाई अहिले पनि रहेको छ । ती हाम्रा कार्यक्रम र योजना बनिसकेपछि हामीले चाहेको समाजबादन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना साकार हुन्छ । र, यो प्रदेश आर्थिक सम्वृद्धीको गोरेटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेर तपाई अर्थमन्त्री भइसकेपछि ल्याएका मेघा प्रोजेक्टहरु के के छन् ? हामीले स्वरोजगार विकास कोष अगाडि बढाएका छौं । यहाँका वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन हामी अगाडि बढिरहेका छौं । कोरोना महामारीको समयमा पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्रोहत्सान गर्नको लागि हामीले १ करोड रुपैयाँ बजेट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धका लागि छुट्याएका छौं । त्यस्तै हामीले प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन तथा संशोधन केन्द्र खोलिरहेका छौं । त्यस्तै प्रदेश र संघको मातहतमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरुमा तयारी गरिरहेका छौं । पश्चिम सेतीको लागि आवश्यक परामर्श हामी संघीय सरकारसँग गरिरहेका छौं । कर्णालीमै १० हजारभन्दा बढी मेघावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने अनुमान छ । यस्तै, प्रदेश सकारले बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । हाम्रो पालामा होला नहोला तर एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्ने दौरानमा हामी छौं । अहिले कोरोना भाइरसको कारण समय प्रतिकुल भएकोले काम अगाडि बढाउन सकिएको अवस्था छैन । तर, अवस्था सामान्य भइसकेपछि काम युद्धस्तरमै अगाडि बढ्छ । त्यसपछि नागरिकले सम्वृद्धिको अनुभुति गर्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा उल्लेख्य रकम विनियोजन हुने तर त्यसको कार्यान्वयन र खर्च भने नहुने पुरानै प्रवृति अझै कायम छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै त होला, हैन ? हुँदैन, हामीले जति पटक बजेट ल्याएका छौं, त्यति पटक अन्य प्रदेशको दाँजोमा दोस्रो र तेस्रो पोजिसन हामीले ल्याएका छौं । जुन हाम्रो क्षमता छ, त्यही अनुरुप हामीले बजेट ल्याएका छौं । हामीले कहिले पनि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छैनौं । वित्तीय स्रोत र बजेटको आकार आँकलन पनि प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । त्यसैले महत्वाकांंक्षी र सपना बाँड्ने काम गरेका छैनौं । खर्च पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी नै गरिरहेका छौं । यो वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले बढी नै खर्च गर्छ । विकास खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि अझै बढाउने योजना छ । त्यही अनुरुप हामी अगाडि बढ्छौं । कोरोना भाइरसले जुन संकट उत्पन्न भएको छ, यो संकट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार उदाशिन देखियो भन्ने जनगुनासो छ नि ? होइन, प्रतिपक्ष र मिडियाले बोलेका कुराहरु कति धरातलमा टेकेर गरेको छ, कति सत्यको नजिकको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । जति खर्च र व्यवस्थापन सुदूरपश्चि सरकारले गरेको छ, त्यति कुनै पनि प्रदेशले गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, कञ्चनपूर डडेल्धुरा र कैलाली भारतसँग जोडिएका छन् । सबैभन्दा समस्या त सुदूरपश्चिम सरकारलाई भएको छ । त्यसको बाबजुत पनि हामीले एकदमै उत्कृष्ट काम गरेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारले कुनै पनि स्रोतको कमि हुन दिएको छैन । काम गर्ने सिलसिलामा अलिकति समस्या अवश्य नै हुन्छ । तर, सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको छैन । कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि दीर्घकालिन योजनाहरु बनाइरहेका छौं । कोरोना महामारीको असर न्युनिकरण गरी नागरिकलाई राहत तथा समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले कति रकम खर्च गर्यो ? केके काम गर्यो ? लगभग ७० करोडको हाराहारीमा हामीले खर्च गरिसकेका छौं । अझैं पनि खर्च गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । जनतालाई रोगको त्रास र डरबाट अन्त्य गर्नको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौं । त्यसका लागि स्रोत परिचालन गरिसकेका छौं । हामीले नागरिकलाई सरकार भएको अनुभुति पनि दिलाइसकेका छौं भन्ने हामीलाई आत्मगौरव भएको छ । अहिले रस्साकस्सीका रुपमा रहेको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्र्तविरोध अर्थात शक्ति संर्घषले सुदूरपश्चि प्रदेशलाई कतिको असर गरेको छ ? यसले सरकारलाई असर गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले सरकारलाई भन्दा पनि पार्टीलाई असर गर्न सक्छ । यसको असर सुदूरपश्चि प्रदेशमा कुनै छैन । मलाई लाग्छ, यो मन्थन भइरहेको छ । केन्द्रिय नेताहरुमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । नेकपा सचिवालयमा सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसलाई हल गरेर जानुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ । अन्तिममा, तपाईँ आम नागरिक र तपाईँका समकक्षीहरुसँग क्षमतावान व्यक्तित्वको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । आफ्नो राजनीतिक करियर कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? मैले व्यक्तिगत रुपमा मात्र सोचेर हुँदैन । पार्टीले मेरो मुल्याकंन गरेर कुन जिम्मेवारी र कुन भूमिकामा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा पनि हो । आगामी दिनमा अझै कसरी जनताको अगाडि जान सकिन्छ । अझै कसरी जनमैत्री बजेट बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अझै कसरी जनताका आशा र आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ ।

कोभिड १९ संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन यस वर्षपनि देखिने निश्चित छ । कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौतिहरु के के हुन् ? के अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ ? कस्तो आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः अहिले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीका प्राथमिकताका विषयहरु के के हुन ? अहिले हामी कोभिड–१९ को प्रभावमा छौं । यसको संक्रमण अझै बढ्दैछ । कहिले सकिन्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउनुभएको छ । उहाँको प्राथमिकता सर्वप्रथम त अहिलेको बजेट आइसकेको स्थिति छ । पहिलो त्रैमास वितेको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिने छ । किनभने हामीकोमा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ । कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता हो । त्यससँगसँगै कोभिड–१९ को कोर्ष कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । र, अहिले लकडाउनको स्थिति छैन । असो देखि धेरै सहज भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा विभिन्न तप्काको लागि विभिन्न ढंगले प्रभाव पारेको स्थिति छ । फरकफरक ढंगले प्रभाव पारेको छ । धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ । त्यो अवस्थामा अलि बढी प्रभावित वर्ग÷तप्कालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सँगसँगै पूँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ त्यसलाई बढाउन सक्यौं भनेपनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ । किनभने सरकारको खर्च हुँदावित्तीकै एउटा फण्ड अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ । त्यसले रोजगारीपनि सिर्जना गर्ने र धेरैजसो रोजगारी पाउँदा वित्तीकै मान्छेहरुलाई राहत पनि पाउने स्थिति हुन्छ । यिनै कुराहरुमा नै बढी जोड दिने हो । हामी अहिले अर्कोपनि के प्रयास गरिरहेका छौं भने विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरुसँग राय सुझावहरुपनि संकलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र अरु तथ्याङ्कहरुलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौं । दैनिक रुपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौं । कसरी अर्थतन्त्र अगाडी बढीरहेको छ भनेर । त्यो आधारमा आउने दिनहरुमा थप निर्णयहरु लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमास र यो वर्षको पहिलो त्रैमास कोभिडको बिचमा गुजा¥यौं । योबीचमा कतिपय सरोकारवालाहरुले योजना र बजेटलाई पुनरतालिकिकरण गर्ने अथवा पुनरमुल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोरोनाको परिस्थितिका कारण पनि नियमित बजेटका प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएको थियो । त्यतिबेला पनि कोरोनाको अवस्था थियो । त्यसलाई धेरै हदसम्म आकलन गरेको छ । बजेटमा मोटो हिसाबले हेर्दापनि राहत पुनरउत्थानको लागि झण्डै २ सय ९१ अर्ब छुट्याएको स्थिति छ । त्यो मौद्रिक नीतिको पुनरकर्जालाई समेत जोडदा खेरी । अहिलेपनि कति परसम्म कोभिड १९ जानसक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अव फेरि नयाँ ढंगले जादाखेरी नयाँ चरणबाट सुरु गर्नुप¥यो । त्यसका लागि अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । अहिले जुन किसिमको सेटअप भइसकेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दाखेरी तुरुन्तै राहत पाउने अथवा तुरुन्तै पुनरउत्थान हुनसक्छ । जस्तै अहिलेको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । त्यो कार्यान्वयन ग¥यो भने धेरै राहत दिन्छ । हिजोको राहत कार्यक्रम स्थानीय तहलाई गर्न लगाएको स्थिति पनि छ । अरु सिपमुलक तालिमका कुराहरु पनि त्यहाँ छन् । केही गरिबी परिचयपत्र तयार पारेर छिट्टै नै दिने भन्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसले पनि हामीले सबैभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो । त्यसबाट पनि हामीलाई टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो । अहिले हामीले फेरि नयाँ ढंगबाट सोच्यौं भनेपनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरी को चाहिं सबैभन्दा बढी प्रभावित हो त कोभिड १९ ले गर्दाखेरी भन्ने अझैपनि हामीलाई निक्र्यौल नहुन सक्छ । प्रभाव सबैलाई परेको छ तर, त्यसको डिग्री फरक छ । सबैभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ । दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ । त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो । हामी फेरि नयाँ ढंगले गर्दाखेरी अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । किनभने पुरक बजेटको कुराहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यसलाई फेरि पुनः सम्पुर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वित्त नीतिको स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ । संसदमा गएर स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा तत्काललाई हामीले प्रभावकारी रुपमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफलहरु गरेर, विभिन्न सुझावहरु लिएर आवश्यक प¥यो भने थप कुराहरु पनि नआउलान भन्न सकिदैन । कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरुले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अवको कदमहरु निर्धारण गर्छ । त्यसो हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी लिन सकिन्छ ? अहिले त कोभिड–१९ छ । विगतमा हे¥यौं भनेपनि हाम्रो अवस्था केही सकारात्मक केही नकारात्मक हुने गरेको पाइन्छ । विकासशील देशको अर्थ व्यवस्था एकैचोटी सबैकुरा राम्रो हुन अलि गाह्रो हुने रहेछ । अहिले कोभिड–१९ को बाबजुद पनि केही सकारात्मक छन् । र, केही नकारात्मक छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्दाखेरी केही बाह्य क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छन् । निर्यात बढेको, आयात घटेको, व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको, सोधानान्तर बचत रहेको, विप्रेषण आप्रवाह घट्छ भनेका थियौं । त्यो अनुसार नघटेर उल्टै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ प्रतिशतले बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो रहेको ती सकारात्मक पक्षहरु छन् । त्यसभित्रका हाम्रो निर्यातको आधार साघुरो छ । कमजोर खालको छ । आयातमा चामल तरकारीको आयात हुने तर मेसिनरी गुड्सको आयात घटेको स्थिति छ । त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अर्को मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रित अवस्थामा छ । बैंकिङ क्षेत्र हेर्दाखेरी पनि अहिलेसम्मको क्राइसिसलाई धानिरहेको स्थिति छ । तरलता प्रयाप्त मात्रामा छ । व्याजदर घटेको स्थिति छ । यी केही सकारात्मक पक्षहरु हुन । तर कोभिड–१९ ले गर्दाखेरी आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा जुन अपेक्षा गरेका थियौं, जुन गतिमा आइराखेका थियौं अघिल्लो तीन वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अलिकति माथि थियो । अब अहिले गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार २.३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त तथ्याङ्कलाई परिमार्जन गर्न गइरहेको छ भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको छ । आइएमएफले निकालेकोमा झण्डै शुन्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ । पक्कैपनि आर्थिक वृद्धिदर शुन्यदेखि एकको नजिकको आसपासमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । त्यसले गर्दाखेरी चालु वर्षमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष बजेटमा छ । त्यो हासील गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदैगर्दा रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ । हामीलाई रोजगारीको डेटा, बेरोजगारीको डेटा गहकिलो ढंगले, नियमित ढंगले प्राप्त हुने गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि झण्डै ५÷६ लाखको आसपासको मानिसहरुले दर्ता गरेको भन्ने आएको छ । तर त्यसको औपचारिक डाटा बाहिर आइसकेको छैन । असोज २० गतेसम्म त्यसको दर्ताको म्याद थियो । यो बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने, राजश्व संकलनमा दवाव पर्ने अवस्था नकारात्मक अवस्थाहरु हुन् । त्यसकारणले केही सकारात्मक छन् । केही नकरात्मक छन् । यसको बीचमा छौं । त्यसकारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता छ । केही सहजता पनि छ । सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्र्दै जानु नै अवको बाटो हो । मुलभुत आधारहरु सन्तोषजनक नदेखिदा पनि बजेट कार्यान्वनमा जानुपर्ने छ । अव बजेटको समीक्षा गर्ने बेला पनि हुन लागेको छ । बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुरक बजेट आवश्यक हो ? अघिपनि मैले त्यो कुरा छोएको थिए । धेरैको बाहिरतिर पुरक बजेटको माग पनि छ ,ल्याउनुपर्छ भन्ने । त्यो आफैमा नराम्रो तर्क त होइन । यो एउटा विकल्प हो । तर, त्यसमा एउटा लामो प्रक्रिया जानुपर्ने हुन्छ । अहिले यही सरकारले नै ल्याएको बजेट पनि हो । यही अहिलेकै अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि हो । कोभिडकै बीचमा ल्याएको बजेट पनि हो । धेरै कुराहरु बजेटले आकलन गरेको छ । हामीलाई अलिकति भ्रम के छ भने धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए । हामीले त्यो नाम दिएको स्थिति छैन । बजेट भित्र खोज्नु भयो भने तीन चारवटा शिर्षकमै र लिस्टिङ गर्दापनि एक दर्जन भन्दा बढी नै स्टिमुलस खालका कार्यक्रमहरु छन् । त्यसमा नभएका होइनन् । अव परिमार्जनका लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्यकुरा कार्यान्वयन हो । अहिले भएकै कुराहरु कार्यान्वयनमा कति ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता केही वर्षदेखि कमजोर रहेको पनि यथार्थ हो । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने अहिलेको सोच हो । आउँदा दिनहरुमा हामी कसरी जान्छौं । हामीले डाटाहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हाम्रो राजश्व संकलनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कहाँ अभाव हुन्छ । जस्तै, अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिति आयो कार्यान्वयनमा भने त्यतिखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । अहिले पहिलो त्रैमास सकिएर चौथो महिना सुरु भएको स्थिति छ । हाम्रो प्यार्टन अनुसार बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ । किनभने पहिलो त्रैमास तयारी कै चरणमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै कहाँ के कस्तो कमजोरी छ, कहाँ बजेट पुगिराखेको छैन भन्ने आकलन गर्नलाई पनि गाह्रो होला । अर्कोतिर प्रक्रियागत रुपमा पनि समय लाग्ने र हामीलाई अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा तत्काललाई त्यसको सम्भावना अलि कम नै देख्छु । तपाईले अर्थमन्त्रालयमा बसेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुनौतिहरु के देख्नु भएको छ ? अब हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुनौति भनेको पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु नै हो । आयोजनाहरुको जुन कार्यान्वयनको पक्ष हो, त्यो कमजोर रहने गरेको नै सबैभन्दा चुनौतिको विषय छ । हामीले समीक्षा सुरु गरेको पनि त्यसैको लागि हो । कहाँ के समस्याहरु छन्, कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो । धेरै समस्याहरुमा जेलिएको स्थिति चाहिं छ । पूँजीगत खर्च बढ्ने वित्तिकै पनि धेरै राहत हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउँछ । त्यसमा दुविधा नै छैन । अहिले नै तीन तहको सरकारहरुको नै झण्डै २ खर्ब भन्दा बढी पैसा बैंकमा रहेको स्थिति छ । त्यो रिलिज हुँदा वित्तिकै सर्वसाधारणले कुनै न कुनै रुपमा हातपार्ने स्थिति हो । त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण छ । त्यसको गाँठो फुकाउन र त्यो समस्याको पहिचान गर्न नै अहिले अर्थमन्त्रीले समीक्षा सुरु गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ६/७ वटा मन्त्रालयहरुसँग गरिसकेको स्थिति छ । र, आगामी हप्ता पनि निरन्तर समीक्षा जाँदै छ । त्यो नै प्रमुख चुनौति पनि हो र समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो । अहिलेको परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ? कुन कुन निकायको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ? त्यसमा चाहिं अव उहाँहरुले यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने हो, केही नयाँ उपाय, नयाँ सुझावहरु छन् भने उहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ । हामी खुला रुपमा लिन चाहन्छौं । उहाँहरुको सुझावहरु विश्लेषण गर्न चाहन्छौं । सुझावहरुको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर हामी त्यसलाई लागू गर्नपनि सक्छौं । अर्को पाटो, हामीले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले जति समस्या ल्याएको छ, त्यो कोभिड १९ ले ल्याएको समस्या हो । त्यसकारण कोभिड–१९ को झण्डै ७÷८ महिना गुजारी सक्दा कोभिड १९ को प्रकृतिको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गरिसकेको अवस्था छ । यो अव केही लामो समय रहने स्थिति देखिन्छ । यसको कसरी संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरैहदसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छ । भनेपछि हामीले कोभिडको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनैपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा हामी सक्रिय हुन सक्यौं भने, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्यौं भने धेरै समस्याहरु जुन देखिराखेका छौं, ती समस्याहरु आफै समाधान हुन पुग्छन् । त्यसकारण हामीले कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जिविका, हाम्रो उन्नति प्रगति नहुने स्थिति छ । त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऔं र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न होऔं । आ आफ्नो क्षेत्रबाट आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौं । जस्तै सरकारी संयन्त्रहरु, विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरु, कार्यालयहरु उहाँहरुले पनि आफ्नो जुन बजेट छ, सरकारले विनियोजन मार्फत जुन बजेट दिएको छ, त्यो बजेटलाई खर्च गरौं । पूँजीगत खर्च बढाऔं । त्यो कसैले गरिदिने होइन, हामी आफैले गर्ने हो । हामीले अलिकति सक्रियता लिऔं, सक्रियतापूर्वक हामी लागौं कसरी खर्च गर्न सकिन्छ केही समस्याहरु छन भने समाधान गरौं । अहिले जुन समीक्षा गरिरहेका छौं, अर्थमन्त्री त्यो समस्या समाधान गर्न खुला पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तो कुनै समस्याहरु छन् भने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो भने बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरुलाई सल्टाउन पनि हामी तयार छौं । त्यसकारणले हामी अन्तरक्रियात्मक ढंगले हामी जान चाहन्छौं । उहाँहरुले अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने, गुनासो गर्ने गर्नचाहिं खुला छ ।