विकास वहस

कोरोना महामारीले आर्थिक संकट निम्त्याएपछि व्यवसायिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? व्याज कसरी तिर्ने ? व्यवसायीका प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरुले व्याजमा छुट दिन, व्याज दर घटाउन, कर्जाको सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा घट्ने चिन्तामा छन् । लगानीकर्ताहरु लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बैंकका लगानीकर्ताको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पछिल्लो निर्णयमा बैंकका सीईओहरुको संस्था बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । यी महत्वपूर्ण विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेकाे विकास वहस । तपाईंले ५ वर्षको लागि गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको आफ्नै लक्ष्यहरु छन्, उदेश्यहरु छन्, योजनाहरु छन् । वित्तीय स्थायीत्व, मौद्रिक स्थायीत्व कामय गर्नु नै मूल लक्ष्य हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु, वित्तीय क्षेत्रलाई सहज, सरल र सुरिक्षत बनाउँदै लैजानु, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रबाट स्रोत साधन परिचालन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सुधारतर्फ तपाईंको कार्यसूची के के छन् ? राष्ट्र बैंक आफैंमा विश्वसनीय संस्था हो । यसको इतिहास लामो छ । राष्ट्र बैंकले असाध्यै विश्वसनीय मौद्रिक अधिकारीको रुपमा, नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफूलाई आधुनिक र गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति लिई आएको छ । यो संस्थालाई प्रतिष्ठित संस्था बनाउने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकभित्र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जानेछौं । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु छ । जनशक्तिको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउनु छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय क्षेत्रको आशाको केन्द्र पनि हो । यो संस्था आफैंमा प्रभावकारी र सुशासित हुन जरुरी छ । अनुशासित हुन जरुरी छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा उभ्याउन चाहान्छौं । सँगसँगै, राज्य प्रणाली संघीय मोडलमा गएको छ । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई संघीय मोडलमा आवद्धता गराउँदै लैजानु छ । यसलाई पनि मैले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेको छु । स्रोत साधनको हिसावले राष्ट्र बैंक सम्पन्न छ तर जनशक्ति प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ । यसतर्फ सुधारको योजना के के छन् ? तपाईंले भनेको विषयमा म त्यति सहमत छैन । अलि पहिला तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकको जनशक्ति परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने खालको थियो । तर अहिले नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्ने जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । राष्ट्र बैंकमा फ्रेस ब्लड आएको छ । हामी राष्ट्र बैंकमा ज्वोईन हुँदा करिव ४ हजार कर्मचारी थिए । अहिले करिव १ हजार ५० जना मात्र छन् । नयाँ पुस्ता प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल नै छ । लकडाउनको बेलामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले अन्तर बैंक काम पनि गरिरहेका छौं । होला, हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका धेरै कामहरु बाहिर ल्याउन नसकेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज छैन, ट्वीटर एकाउन्ट छैन । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विदेश जाँदा अहिले पनि गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन् । मोबाइल रिचार्ज गर्दा मोवाइल बैकिङ वा वालेट प्रयोगको सट्टा अझै सिमकार्ड किन्छन् । यी त प्रविधिमैत्री संकेत होइनन् नि ? तपाईले उठाएका विषय केही सहि छन्, केही सहि होइनन् । फेसबुक वा ट्वीटरको विषय मलाई अरुले पनि भनेका छन्, ट्वीटमा ट्याग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसरी जाने ? कतिसम्म जाने भन्नेमा पनि संस्थाको आफ्नै नियम हुन्छ । यसमा ह्वात्तै जान सकिँदैन । तर प्रभावकारी सञ्चारको लागि, सर्बसाधारणको फिडव्याक लिनको लागि हामी सामाजिक सञ्जालमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि होला । तर अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा जाने राष्ट्र बैंकको नीति छैन । यसमा हामी पुर्नविचार गर्छौ, छलफल गर्छौ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश जाँदा गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन्, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न जान्दैनन्, सिमकार्ड किनेर मोबाइल रिचार्ज गर्छन्, मोबाइल बैकिङ चलाउन जान्दैनन, डिजिटल पेमेन्ट वालेट चलाउँदैनन् भन्ने तपाईको प्रश्न गलत नै हो । केही अपवाद होला । त्यसलाई जर्नलाईज गर्नुहुन्न । विदेशमा जाँदा कार्ड हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ला भनेर विकल्पको रुपमा केही करेन्सी बोकेर जानुलाई अनौठो मान्नु भएन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने जतिबेला मोवाइल बैंकिङ शुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै मैले प्रयोग गर्दै आएको छु । वालेट प्रयोग गर्दाको तिता अनुभवहरु पनि छन्, ती विस्तारै सुनाउला । हाम्रो मुल उद्देश्य नै क्याँसलेस सोसाईटी बनाउँनुछ । धेरै भन्दा धेरै डिजिटल पेमेन्टलाई सिस्टमेटिक गर्नुछ । त्यसका लागि पहिला त राष्ट्र बैंकका साथीभाई नै लाग्ने हो नि । राष्ट्र बैंकभित्र कति कर्मचारीले वालेट चलाउँछन् भनेर सर्भे नै त गरेको छैन र तथ्याङ्क भन्न सक्दिन । तर सर्सर्ती हेर्दा तपाईले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकभित्र छैन । सरकारले आयको स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अब ठूलो परिणाममा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भन्ने अडकलबाजी बजारमा भईरहेको छ ? सरकारले कतिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ? बढी मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको राजश्व आम्दानी सन्तोषजनक नै छ । सवा आठ महिनासम्मको अवस्था सामान्य भएको र सरकारी राजश्व पनि राम्रो अवस्थामा भएकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकेको छ । क्यालेन्डर भन्दा बढी ऋण उठाउने सम्भावना कम छ । अर्को वर्ष के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यसभित्र पनि सीमा हुन्छ । संविधानले दिएको, कानुनले दिएको सीमा भित्र रहेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सरकारले ऋण उठाउने हो । कथम् कदाचित बेसी ऋण उठाउनु पर्यो भने त्यसको असर तरलतामा, व्याजदरमा पर्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारले ऋण उठाउँदा त्यो रकम फेरी खर्च हुन्छ । पैसा बजारमा आउँछ । यो साइकल रेगुलर भईदियो भने धेरै ठूलो असर गर्दैन । तर साइकलमा नै ब्रेक भयो भने तरलतामा दवाव सिर्जना गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारीसँग राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायी कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा असर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै मिहेनत गरेर बनाएको नीति र विधिमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो कम्प्रमाइजको बावजुत हामीले फेरी पनि वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नै पर्ने चुनौति छ । कोराना महामारीसँगै नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । विदेशी लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउन पनि गाह्रो छ । यो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संचितिलाई बलियो बनाई राख्न राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमहरु के के हुन सक्छन् ? मैले अघि नै भने वित्तीय स्थायीत्वको चुनौति, तरलता व्यवस्थापनको चुनौति । रेमिट्यान्समा अहिले नै ठूलो गिरावट छैन । तर अर्को साल उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले विदेशी विनिमयमा असर पर्छ नै । तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छैन । हाम्रो आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अर्को वर्ष भने हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको लागि हामीले गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । बीओपीमा धेरै नै प्रेसर पर्यो भने विश्व बैंक, आईएमएफसँग सहयोग लिने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्रारम्भिक गृहकार्य हामीले थालिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसको लाभ नेपाललाई कहाँ कहाँ हुन्छ ? हाम्रो कुल आयातको २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको बिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट भएकोले आयत बिल रकम घट्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि केही न केही सहयोग गर्छ । तर कोरोना महामारीले अन्य लागत वृद्धि भएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने गिरावटले अन्य वस्तुको मूल्य पनि घट्छ नै भन्न गाह्रो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक ऋणको व्याज छुट हुनुपर्ने वा कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्ने भन्ने माग गरिरहेका छन् । बेलायत, अमेरिका, जापान लगायत देशका केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरुको व्याज उल्लेख्य मात्रामा घटाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मसँगको भेटघाटमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् ।  तपाईंले दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तै हामीले गर्न गाह्रो छ । राज्यको तर्फबाट त्यति ठूलो प्याकेज ल्याउन सक्न अवस्था छैन । हामीसँग त्यति ठूलो कोष पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । व्यवसाय नभएको अवस्थामा कर्जाको व्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो हुने भएकोले किस्ता तिर्ने समय केही पर सार्ने काम भईसकेको छ । तिर्न सक्नेको लागि केही व्याज छुट दिएका छौं । कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नको लागि यथेष्ट समय हामी दिन्छौं । कोरोना महामारीको अवस्था स्पष्ट नभएको, संक्रमणबाट बाहिर निस्कन नसकेको, लकडाउन यथावत रहेको अवस्थामा हामी छौं । संक्रमणबाट बाहिर निस्किएपछि, लकडाउन अन्त्य भएपछि तत्काल बौराउन सक्ने उद्योगहरुलाई के गर्नुपर्छ, जस्लाई बौराउन वर्षौ लाग्न सक्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर हामी केही न केही सुविधा दिन्छौं । त्यसका लागि सेक्टरवाईज, कष्टुमर वाईज वा इन्डिभ्युजल ऋणीहरुको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, जसले हामीलाई उचित नीति लिन सजिलो होस् । ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय बढाउने मात्र हो कि व्याजदर घटाउन वा छुट दिन पनि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने ? त्यसतर्फ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । यस विषयमा बैंकर्सहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पहिलेदेखिको नीति के हो भने व्याजदर तोक्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने काममा केन्द्रीय बैंक संलग्न नहोस् भन्ने हो । एकातिर ऋणीलाई व्याज छुट दिँदै गर्दा अर्कोतिर सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । बैकिङ सिस्टम स्टेबल हुनुपर्छ । हामीले लिएको नीतिका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई घाउँ नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत छ । तर ऋणीलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् । आधारभूत रुपमा बैकिङ प्रणाली विश्वकै उस्तै हो । केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि उस्तै हो । कोरोना महामारीको बेलामा बेलायतको केन्द्रीय बैंकले १ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जापानले साना तथा मझ्यौला ऋणीलाई ५ महिनासम्म व्याज मिनाहा गरिदिएको छ । जर्मनले ऋणीहरुलाई १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता काम किन गर्न सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले यति नै मिनाहा गर्ने भनेर आफ्नो ट्रेजरी वा ढुकुटीबाट दिने कुरा भएन । त्यो सम्भव छैन । हामीले पुर्नकर्जाको सुविधालाई अझ बढाउन सक्छौं । पुर्नकर्जा विण्डोलाई ५० अर्बबाट ६० अर्ब बनाएका छौं । यसलाई अझै विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । यसबाट कर्जा लिनेले राम्रो लाभ पाईरहेका छन् । करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको बजारमा ६० अर्बको सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा योगदान कति नै हुन्छ र ? केन्द्रीय बैंकले सबै कर्जा दिने त कुरै आउँदैन । यो त अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्ने एउटा विधि मात्र हो । अमेरिकाले कुनै उद्योग बचाउन पर्यो भने विलियन डलर लगानी गर्न पनि सक्छ । तर नेपाल सरकारको सामथ्र्य त्यति छैन । सरकारको ढुकुटी पनि तपार्इंहरुले हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो घाँटी रहेर बजारमा अफर गर्ने हो । फेरी पनि भन्छु– हामी सबैलाई बचाउन लागि परेका छौं । कटिवद्ध छौं । बजारमा नगद प्रवाह रोकिएको छ । यसलाई गतिशील बनाउन उद्यमीलाई अतिरिक्त कर्जा आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही नयाँ निर्देशन दिँदै छ कि ? वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाई दिनुपर्यो भनेर उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनबाट प्रस्तावहरु आएका छन् । यसलाई हामीले केलाएर हेरेका छौं । जुनबेला बिजनेश एक्सपान्सन भइरहेको हुँदैन, त्यो बेलामा अतिरिक्त कर्जा माग हुनु कस्तो हो ? कसको वर्किङ क्यापिटल कति हो ? यस विषयमा बैंकर्स साथीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । कतिपय ऋणीले वर्किङ क्यापिटल पूरा क्षमतामा प्रयोग गर्नु भएको छैन, उहाँहरुले त्यो गर्नुहुन्छ । केही बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई क्षमता अनुसार स्वतः स्फूर्त कर्जाको सीमा बढाएको पनि पाएका छौं । जहाँ जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ लिमिट बढाईदिन बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई १०/१५ प्रतिशत कर्जा बढाउँदा उद्योग व्यवासय चल्छ भने बैंकहरुले त्यति सहयोग गर्नुपर्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्न रोक लगाउने सोच बनाएको हो ? अरु देशले त्यो खालको नीति लिएकोले नेपालमा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने मानिसहरुले अनुमान गरेका छन् । तर यो विषयमा हामीले कुनै किसिमको मानसिकता बनाएका छैनौं । यो बेलामा नाफा कमाउने वा लाभांश वितरण गर्ने भन्दा पनि टिक्ने विषय ठूलो कुरा हो । यो विषयलाई हामी क्लोज्ली अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं । एउटा पब्लिक कम्पनीको लगानीकर्ता अर्को बैंकको ऋणी हुन्छ । सेयरधनीलाई लाभांश रोक्ने हो भने ऋणको किस्ता भुक्तानी प्रभावित होला नि ? हो, यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले मैले यो विषयमा गहिरो अध्ययन पछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ भनेको हुँ । लाभांशबाट कसैले कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने होला । कसैको जीविको पार्जन त्यसैबाट गर्नुपर्ने होला । हचुवाको भरमा, हल्लाको भरमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिँदैन । राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्न सक्छ भन्ने भन्ने आशंका पुँजी बजारमा फैलिसक्यो । लाभांशमा रोकतोक हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश तपाईंबाट पनि आएन । सेयर बजार खुलेपछि अर्को संकटको जोखिम देखियो नि ? हामी अध्ययन गर्छौ । सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गर्छौ । एकातिर कोभिड–१९ को सन्त्रास छ, अर्कोतिर सेयर बजारमा थप सन्त्रास हुने कुरामा हामी सजग छौं । कोरोना महामारीसँगै विश्वभरका सरकारहरुले आम्दानी नभएका आफ्ना नागरिकहरुको बैंक खातामा पैसा हालिदिएका छन् । उनीहरुको राहत वितरण पनि विवादमुक्त छ । तर नेपालमा आम्दानी नभएको व्यक्तिहरुलाई सरकारले खाद्यान्य वितरण गरेको छ । जसमा धेरै किसिमका विवाद छन् । नेपाल सरकारले किन नगदमा राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन ? के बैंक खातामा नगद राहत वितरण गर्न नेपालको बैकिङ प्रणाली सक्षम छैन ? तपाईले भनेका कुरा सहि हो । नागरिकलाई नगदमा राहत वितरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउँथे । उनीहरुले आफ्नो तजबिजअनुसार खर्च गर्न पनि पाउँथे ।  तर यस्तो विषय के ले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ भने त्यो देशको विकासको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको सामथ्र्य, त्यहाँको सिस्टमले पनि निर्धारण गर्छ । हामीले सुन्छौं, विकसित मुलुकमा सोसियल नम्बर हुन्छ, सिङ्गल आईडी हुन्छ । त्यो नम्बर भित्र उसको आर्थिक हैसियत पनि झल्कन्छ । कमाई पनि झल्कन्छ । र राज्यले दिने सुविधा पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो सिस्टम विकास भएको छैन । नेशनल आईडी बनेपछि र त्यसलाई बैंक एकाउन्टमा सिङ्क्रोनाइज गरेपछि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर नगदमा राहत वितरण गर्न सकिन्छ । निक्षेपको अधिकतम् व्याजदर सीमा तोक्ने काम नेपाल बैंकर्स संघले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले रिभल्विङ वा ओडी टाइपका कर्जाको चैत र बैशाखको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने, साना ऋणीलाई १ प्रतिशत व्याज घटाउने लगायतको निर्णय गरेको छ । बैंकर्स संघ वा परिसंघले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो ठीक छ ? यसले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाउँदैन ? कुनै पनि संघ संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो भूमिका खेल्छन् । ऐन, कानुन अनुसार दर्ता भएको, सञ्चालनमा आएका संस्थाको गतिविधिलाई कसैले रोक्ने भन्ने पनि भएन । ती संघ संस्थाले गरेका निर्णयहरु हाम्रा लागि फिडब्याक पनि हुन्छ । तर उनीहरुले गरेका निर्णय बाध्यकारी हुँदैन । तर यसअघि बैंकर्स संघले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दा एनआईसी एशिया बैंकलाई घुँडा टेकाईयो । पर्दा पछाडि बसेर राष्ट्र बैंकले समर्थन गर्यो । परिसंघको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै त हुने होला नि ? राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गर्नैपर्छ । तपाईले भनेको संस्थाहरुले गर्ने निर्णय आपसी समझादरीको रुपमा सीमित हुन्छ । बाध्यकारी हुँदैन । यसको ठूलो असर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको पछिल्लो निर्णय सहि छ कि गलत ? परिसंघको सुझाव हामीले पाएका छौं । यस्ता सुझाव अरु संघ संस्थाबाट पनि आएका छन् । निर्णय के भएको छ त्यो मलाई प्राप्त भएको छैन । परिसंघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकको समर्थन छ कि छैन ? समर्थन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नै भएन । यो तपाईले कोट्याउने विषय पनि हो । हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय पनि होइन । मुद्दती खातामा बढीमा १० प्रतिशत व्याज दिने भन्ने बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकले समर्थन गरेकै हो नि ? कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक समझ्दारी पनि आवश्यक हुन्छ । तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन । कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेर फोर्स गर्न सकिदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र यसै वर्ष निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । चैतदेखि अवस्था खराब छ । यस्तो बेलामा पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ वा स्थगित गर्न पाइन्छ ? धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिसके । चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी भईसकेको छ । केही बैंकको बाँकी छ । अहिले असाधारण अवस्था भएको छ । नर्मल अवस्था भएको भए हामीले थप केही गर्नु पर्दैन थियो । सबै बैंकले ऋणपत्र निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नै पर्छ भनेर हामीले जिद्धी गर्यो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन होला । यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौं । तपाईं  डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश गर्दै गर्दा विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा बाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । अहिले तपाईंको सोच के हो ? तपाईंले पुरानो कुरा ल्याउनु भयो । म हमेसा संख्या तोकेर बोल्दिन । तर मर्जर केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकताकाे विषय हो । यहि बीचमा १९० भन्दा बढी संस्था मर्ज भए । १४२ भन्दा बढी संस्था विलय भए । अहिले हाम्रो प्राथमिकता कोभिडको असर कम गर्नेतर्फ हो । मर्जर तथा एक्वीजिशन अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा गभर्नरको हैसियतले सर्बसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सव छ । यो संस्थालाई यो अवस्थामा उभ्याउन हाम्रा अग्रजहरुको ठूलो भूमिका छ, म उहाँहरुलाई सम्झन चाहान्छु, सम्मान गर्न चाहान्छु । अहिले पनि उहाँहरुको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकट सामना गर्न हामी सबै मिलेर काम गरौं । एकले अर्कालाई सहयोग गरौं ।

नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन अनिलकेशरी शाह । उनी एक सेलिब्रेटी बैंकर्सका रुपमा परिचित छन् । शाह नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । उनै शाहसँग नविल बैंककाे बारेमा, कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र लकडाउनको समयमा डिजिटल बैंकिङको आवश्यकता जस्ता विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश । लकडाउनको समय छ, ग्राहकलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हो, कोरोना भाइरस संक्रमणा राेक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेकाे छ । बैंकिङ अत्यावश्यक सेवा भएकोले पनि यो समयमा ग्राहकलाई मर्का नपर्ने किसिमले सेवा दिइरहेका छौं । कसरी ग्राहकलाई छिटो छरिताे तथा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ हामी लागिरहेका छौं । डिजिटल सेवा भएको ठाउँमा डिजिटललाई नै फोकस गरिरहेका छौं भने त्यसको पहुँचमा नभएका ग्राहकलाई त्यहाँका शाखाहरु खोलेर काम गरिरहेका नै छौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेज पनि हाम्रा ग्राहकलाई दिइरहेका नै छौं । त्यो पट्टी पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । हुन त यो समयमा सबैलाई गाह्रो नै छ । तर, अत्यावश्यक सेवा भएको भएर हामी निरन्तर सेवा दिइरहेका छौं । अहिले कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले समस्यामा पर्यौं भन्ने गरेका छन्, तपाईले विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमीका लागि केही योजना ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ ? हामीले नेपाल बैंकर्स संघमै कुरा गरेका छाैं । राष्ट्र बैंकबाट नै त्यो प्याकेज आउँछ होला । त्यो प्याकेजमा एसएमईको लागि पनि आउँछ होला । अहिले पनि साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि अन्य कर्पोरट कर्जाहरु जस्तै राहतहरु दिइरहेका छौं । व्याज तिर्यो भने राहत दिने, नतिर्यो भने तीन महिनासम्म समयावधि सारिदिने काम गरिहेका छौं । अहिले नै तिर्नु पर्छ भनेर कसैलाई दवाव पनि दिएका छैनौं । तीन महिनापछि पनि केही होला । कसरी हुन्छ सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने र यो अवस्थालाई सहजै पार लगाउने हो । अहिले हाम्रो मुलमन्त्र भनेको हामी पनि बाँच्ने र हाम्रा ग्राहकहरुलाई पनि बचाउने हो । हामीले मात्र बाँच्ने र हामीले मात्र नाफा कमाउने होइन । फेरि ग्राहकलाई बचाएर बैंक नै डुब्ने पनि होइन । यसका लागि हामी सन्तुलित भएर काम गरिरहेका छौं । कोरोनाको कारण धेरै व्यापार व्यवसायका क्षेत्रहरु संकटमा छन् । यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कस्तो क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ला ? यसमा हामी केही गृहकार्य गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसले गर्दा कुनकुन क्षेत्रलाई बढी नकरात्म प्रभाव परेको छ र अझैं पर्छ ? कुन कुनलाई ठीक–ठिकै हुन्छ ? कुनैलाई प्रभाव नै नपर्ला जस्तै खाद्यान्न, औषधि । यी विभिन्न क्षेत्रहरुलाई हेरिरहेका छौं । हामी बैंकर्स संघबाट एउटा धारणा बनाउँछौं । हाम्रो विचारमा यो क्षेत्रलाई एकदमै घाटा भएको छ । जुनलाई बढी प्रभाव परेको छ, सबैभन्दा बढी राहत त्यहाँ जानु पर्छ । इक्वालिटी र इक्विटी आधारमा हामी लगानी गर्छौं । जस्तै, नेपाल सरकारले नेपाली सबै जनालाई राहत ५/५ हजार दिने भन्यो भने त्यो एक्वालिटी हो । तर त्यो राहत कसैलाई नचाहिएको हुन सक्छ । अब इक्विटी भनेको जसले चाहेको छ, त्यसलाई हेरेर लगानी गर्छौं । अब बैंकहरुले पनि एक्वालिटी होइन, इक्विटी आधारमा लगानी गर्छौं । जसलाई चाहेको छ उसैले पाउँछ । हामीले पनि बाँच्नु पर्छ । छुट दिनु पर्छ । तर सबैलाई छुट दियो भने नचाहिँनेले पनि त्यो छुट पाउन सक्छ । त्यसकारण यी विविध पक्षहरुलाई अध्ययन गरेर हामी लगानी गर्छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले केही समयका लागि व्याज मिनाहा अर्थात छुटको माग पनि गरिरहेका छन् । तपाईहरुले कर्जाको प्रवाह र छुट के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? कर्जा पुरानै हो । पहिलेकै अनुसार कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । व्याज अहिले घटिरहेको छ । हामीले निक्षेप र कर्जा दुवैमा व्याजदर घटाएका छौं । अब आउनेमा अझै घट्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा छौं । आधारदर घट्दैछ । आधारदर घटेपछि व्याजदर पनि अवश्य घट्छ नै । कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूल्लो धक्का लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर पार्छ नै । नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै गिरावट आउन नदिनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ? हरेक मानिसहरुले लकडाउनको समयमा मेरो व्यवसाय के गर्ने ? लकडाउन खुलेपछि कसरी अगाडि बढ्ने ? भनेर योजना बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न उद्योगी तथा व्यवासायीहरुले आ–आफ्नै योजना तथा तयारीहरु बनाउनु पर्छ । अहिलेको समयमा घरमा टीभी हेर्नेभन्दा पनि सबैले वर्तमान प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैको सुझाव सल्लाह लिएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । हामीले लकडाउन खुलेपछि राजश्व कसरी बृद्धी गर्न सक्छौं, कष्ट मेन्टेन कसरी गर्न सक्छौं भनेर सोच्न आवश्यक छ । सबै जनाले बैंककाे व्याज मात्र भन्नुहुन्छ । बैंकले त राहत दियो । हाम्रो ग्राहकले सिमेन्ट बनाइरहनु भएको छ भने उनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कसरी राहत दिने त ? सिमेन्टको एक बोराको मूल्य एक हजार थियो भने अब ७ सयमा बेच्ने कि ? राहत एक ठाउँमा गएर अड्किनु भएन । माथिदेखि सर्वसाधारण नेपालीले त्यो राहत पाउनु पर्यो । खाद्यानन्नमा हामीले राहत दिएका थियौं भने हाम्रो चामलको मूल्य घटाउनु पर्यो । दाल तेलको मूल्य घट्नु पर्यो । यसरी अगाडि बढ्यो भने सबैलाई सन्तुलन किसिमको राहत हुन्छ । कोही पनि भोकले मर्दैनन् । विदेशीएका धेरै युवाहरु अहिले स्वदेश फर्केका छन् । यसले पनि रेमिट्यान्स अवश्य नै घट्न । अब उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं । यसको विकास र यस सम्बन्धि कार्यक्रमहरु वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न सक्दैन । यसमा नेपाल सरकार, विभिन्न संघ संस्थाहरु मिलेर रणनीति बनाउनु पर्छ । उनीहरु पनि विदेशबाट केही सीप सिकेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको सीप अनुसार कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । व्यक्तिले गाउँ नै गएर किसान बन्छु भन्यो भने पनि यो एउटा अवसर आएको छ । युवाहरुको सीप देशमै व्यवस्थापन गर्ने वातावरण सबैले सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले नागरिक घरभित्रै छन् । घरभित्रैबाट बैंकिङ सेवा लिनको लागि डिजिटल बैंकिङले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यसलाई नविल बैंकले कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? हामीले डिजिटल बैंकिङलाई पहिले देखिनै प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । यसका ग्राहक पनि दैनिक बढ्दै गएका छन् । हामीले डिजिटल बैंकिङको सेवा दिँदै आएको १०/१२ वर्ष भइसकेको छ । तर, पहिले ग्राहकले त्यसको प्रयोग त्यति गरेका थिएनन् । अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा डिजिटल बैंकिङको माग बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्डको सेवा धेरै बढेको देखिन्छ । मलाई लाग्छ, हामीले यसलाई प्रोत्साहन गर्यो भने आउने दिनहरुमा यो बढेको बढ्यै हुन्छ । लकडाउनको समयमा नविल बैंकमा तीन दोब्बरले डिजिटल बैंकिङको सेवा लिनेको संख्या बढेको छ । हाम्रा ७ लाख ग्राहकहरुमध्ये डिजिटल बैंकिङका दुई लाख ग्राहकहरु छन् । दैनिक रुपमा बढ्दै पनि गएको छ । यसमा विश्वसनियता चाहिँ कत्तिको छ ? आजसम्म कुनै नेपालीले मेरो खाताबाट अनलाइन चलाएर पैसा चोर्यो भन्ने कुरा आएको छैन । नबिल बैंकले काम गरेको ३५ वर्ष भएको छ । तर, एक रुपैयाँ पनि हराएको छैन । नविल बैंक मात्र होइन, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाताबाट पैसा चोरेर म बर्बाद भएँ भन्ने कुरा सुनिएको छैन । भनेपछि यो विश्वासिलो नै छ । नभए चोरी भइहाल्थ्यो नि । अन्तिममा, सरकारले पनि क्यासलेस प्रणालीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिरहेको छ । नेपालमा क्यासलेस कतिको सम्भव छ ? क्यासलेस होइन लेस क्यास गर्नुपर्छ । क्यासलेस त सायद मेरो क्यारियरमा हुँदैन होला । कम क्यास चलाउन तर्फ लागौं । क्युआरहरुमा पनि हामी लागिरहेका छौं । जसले तरकारी किन्दा पनि फोनबाट नै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । जति सकिन्छ लेस क्यास गरौं । क्यासलेस त अहिले संसारमा कुनै देश पनि भएको छैन तर अहिले कोरोनाले गर्दा नेपालमा पनि लेस क्यास सुरु हुँदैछ ।

देश लकडाउनमा छ । विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सँगको लडाइँमा छ । सबै घरभित्रै छन् । मानिसहरुका दैनिक गतिविधीहरुदेखि सबै व्यापार व्यावसाय ठप्प छन् । तर, यतिखेर एउटा व्यवसायले भने बजार निकै तताएको छ, त्यो हो डिजिटल वालेट । नेपालमा धेरै डिजिटल वालेटहरु छन् । उनीहरुले अहिले घरमै बसेका नागरिकहरुलाई सहज तरिकाले आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । ती डिजिटल वालेटहरू मध्येको एक हो प्रभु-पे । प्रभु ग्रुपबाट सञ्चालित प्रभु-पेले यो समयमा कसरी काम गरिरहेको छ ? आफ्ना ग्राहकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ ? र व्यापार विस्तार तथा नयाँ रणनीतिका बारेमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले प्रभु-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खुशल रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश लकडाउनको समय छ, ग्राहकहरुलाई सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ ? देशमा लकडाउन भएदेखि नै हामी घरबाटै काम गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ २४सै घण्टा टेलिफोन गर्न सक्ने सुविधा पनि राखेका छौं । हामी पहिलेको भन्दा ग्राहकको सेवामा झन बढी समर्पित भएर काम गरिरहेका छौं । अफिस समयभन्दा पनि बढी हाम्रा ग्राहकले सेवा पाइरहेका छन् । लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले केही पूर्व तयारी गर्नाले अहिले काम गर्न केही सहज भएको छ । अहिले ग्राहकलाई चाहिने भनेको रेमिट्यान्स र टपअप हो । हामीले त्यसलाई बढी जोड दिइरहेका छौं । अहिले त्यसैको नै कारोबार बढिरहेको अवस्था छ । हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका हाम्रा एजेन्ट र मर्चेन्टहरु मार्फत काम गरिरहेका छौं । ग्राहकले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ । हामीले हाम्रा एजेन्टहरुलाई सम्पर्क गरेर ग्राहकको समास्याको समाधान गरिरहेका छौं । रेमिट्यान्सको सुविधा चाहियो फोन आउने बित्तिकै उनीहरुलाई हाम्रा मर्चेन्टको विवरण दिन्छौं । उनीहरुमार्फत नै समस्याको समाधान हुन्छ र उनीहरुले सहजै हाम्रो सेवा पाउँछन् । यो लकडाउनको समयमा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले अफिस खोलेरै गर्नु पर्ने कारोबारहरु भएका छैनन् । तर, जुन डिजटलबाट हुने कारोबार हो त्यो चाहिँ बढेको छ । प्रभु पेको कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कुनै कारोबार भएन कुनै कारोबार बढेको छ । यसले पनि हाम्रो व्यापारमा सन्तुलन ल्याएको छ । कोरोबार बढेको चाहिँ कुन–कुन हो ? हाम्रो सबैभन्दा बढी त रेमिट्यान्स बढेको छ । इन्टरनेटको पेमेन्टहरु राम्रो नै भएको छ । कतिपयले पहिले घरमा भएको टिभी थन्क्याएर राखेका थिए । तर, अहिले टीभीको रिचार्ज गर्ने संख्या बढेको छ । टपअप, इन्टरनेट रिचार्ज लगायतका कारोबार बढेका छन् । पहिले मानिसहरुमा अफिसमा इन्टरनेट चलाइन्छ भनेर रिचार्ज कमै गर्थे । अहिले त्यो संख्या पनि बढेको छ । कारोबार बढ्याे भन्नु भयो, कतिले बढ्यो, तपाईहरु नाफामा हुनुहुन्छ ? हामीलाई नोक्सान भयो भन्ने अवस्था छैन । किनकि हामी सन्तुलनमा छौं । केही गतिविधी घटेको छ भने केही बढेको छ । अहिले धेरै व्यापार घटे भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ तर हाम्रो व्यवसायमा त्यस्तो अवस्था छैन । हुनत हाम्रो जस्तै सेवा दिने धेर डिजिटल वालेटहरु छन् । हाम्रोमा बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्स पनि रिसिभ गर्न मिल्छ । हाम्रो कसैले रेमिट्यान्स आयो भने कुनै एजेन्टकोमा धाउनु पर्दैन । पिन नम्बर राखेर वालेटमै रकम राख्न सकिन्छ । सो रकमलाई चाहे अनुसार बैंकमा ट्रान्सर्फर गर्न सकिन्छ । मानिसहरु वालेट गर्ने बढेका छन् । यी सबै समग्रमा ३० प्रतिशतले बढेको छ । यो भनेको हाम्रो लागि सकरात्मक पक्ष हो । अझै बढ्ने दर छ । हाम्रो प्रमोसन पनि राम्रो छ । हामी सामाजिक सञ्जालमा बढी फोकस गरेर काम गरिरहेका छौं । प्रत्येक दिन फरक फरक डिजाइन र कोभिड १९ सम्बन्धि सन्देशहरु दिएर प्रमोसन गरिरहेको छौं । हामीले अहिले बारफोनको सेवा दिएका छौं । जसबाट स्मार्टफोन नभएकाहरु पनि सजिलै सेवा पाइरहेका छन् । नेपालमा अझै पनि बारफोन चलाउने मान्छे धेरै छन् । त्यो जनसंख्यालाई मध्येनजर गर्दै हामीले बारफोनको सेवा ल्यायौं । हामीले यो पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर दुर्गमका मानिसलाई पनि हाम्रो सेवामा ल्यायौं । हामी यसलाई पछि नै लञ्च गर्ने मनासायमा थियौं । तर, कोरोनाका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानिसलाई रिचार्ज गर्न पनि समस्या भएको कुरा सुन्नासाथ उनीहरुलाई बढी मध्येनजर गर्दै यो सेवा ल्यायौं । उक्त सेवा युएसएसडी मार्फत मोबाइल रिचार्ज, टेलिफोन बिल भुक्तानीलगायतका धेरै कारोबार गर्न सकिन्छ । प्रभु-पेमा युएसएसडीको प्रयोगकर्ताको आकर्षण कस्तो छ ? लकडाउनको समयमायसलाई मध्येनजर गर्दै दिनानुदिन बढ्दाे क्रममा छ । युएसएसडी प्रयोगकर्ताहरुले पनि हाम्रो सेवा सुविधाको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ । हामी अहिले ग्राहकहरुलाई त्यस सम्बन्धि बुझाई पनि रहेका छौं । त्यसको फिडब्याक राम्रो आइरहेको छ । सहजै तरिकाले उनीहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको छ । बारफोन प्रयोगकर्ताले पैसा ट्रान्सर्फर गर्नको लागि चार तरिका अपनाउन सक्छन् । पहिला वालेट टु वालेट बार फोन भएको मान्छेलाई टन्सफर गर्न सक्छन् । त्यसमा एजेन्ट पनि हुन सक्छ । अर्को, प्रभुको सञ्जाल अन्तर्गत सहकारी संस्थाको खातावालबाट पनि ट्रान्सर्फर गर्न सकिन्छ । एकले अर्को वालेटबाट नै गर्न सक्छ । तेस्रो, कियोक्स (प्क्ष्इक्प्) मेसिनबाट पनि मानिसहरुले हाम्रो सेवा लिन सक्छन् र चौथो रेमिट्यान्स लोड गर्न सक्छन् । गाउँघरका मानिसहरुले बढी यसको सेवा लिइरहेका छन् । प्रभु-पे डिजिटल वालेटहरुमा पछाडि आएको पनि हो, देशभर मर्चेन्ट तथा एजेन्ट के कति बनाउनु भयो ? हाम्रो सञ्जाल धेरै ठूलो छ । हाम्रो प्रभु ग्रुपको आ–आफ्नै एजेन्टहरु छन् । डिजिटल वालेटका मात्रै छुट्टै मर्चेन्ट छन् । त्यसैले कसैको जस्तो सिमीत भन्दा पनि हाम्रो गु्रपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज भइरहेको छ । हामी हाम्रो प्रभु गु्रपको मर्चेन्ट र एजेन्टहरुसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । बजारमा तपाई जस्तै डिजिटल वालेटहरु अन्य धेरै छन्, उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? जति बढी प्रतिस्पर्धा भयो त्यति नै आम नामगरिकमा सचेतना तथा यो डिजिटल पेमेण्ट सम्बन्धि जानकारी हुन्छ । डिजिटल पेमेण्ट मार्केट बढ्नु भनेको यो सेवा झन प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुनु हो । एउटैले गरेर मात्र देशभरी नै सेवा दिन सम्भव पनि हुँदैन । तपाई धेरै प्रतिस्पर्धा त छ भन्नु हुन्छ । तर, जिजिटल वालेटहरुले १० प्रतिशत पनि मार्केट ओगटेको छैन । कहाँ छ त प्रतिस्पर्धा ? यसलाई प्रतिस्पभर्धा भन्न मिल्दैन । अहिले प्रभु पे स्मार्ट फोन नभएपनि सर्वसाधारणले बोक्ने अथवा चलाउने (बारफो)मोबाइलसम्म पनि पुगेको छ । त्यहाँ हामी एक्लै छौं । यो फाष्ट मुभर भन्दा पनि फष्ट मुभर हुनु नै ठूलो कुरा हो । त्यसैले हाम्रो कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन । हाम्रो आफ्नो नै नेटवर्क छ । आम–नागरिकले अन्य डिजिटल वालेटभन्दा प्रभु-पे नै किन रोज्ने ? हामीलाई सबैले राम्रो छ भन्छन् । हामी ग्राहकको सेवामा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं । हामी पनि सबै जस्तो नै हो । तर, हामी पछि आएको हौं । हामीले राम्रो सेवा दिइरहेका छौं । नेपाल र नेपाली बजारले चाहिने सेवा समेटेका छौं । जनता र मार्केटलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा मनन् गरेर सेवा दिएका छौं । विकटमा गएर पनि सुविधा दिएका छौं । हामीले सर्वसाधारणमैत्री बनेका छौं । हामीले आफुभन्दा पनि ग्राहकको सेवालाई मध्येनजर गर्दै काम गर्छौं । हाम्रो ठूलो ग्रुप छ । हामी भर पर्दो र विश्वासिलो छौ । त्यसैले पनि हामी कहाँ ग्राहकहरु आफै आउँछन् । अहिले तपाईहरुको व्यवसाय प्रवर्द्दन गर्ने पनि एउटा उचित समय हो, तपाईले यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो ग्राहकको वृद्धिदर दैनिक बढ्दै गएको छ । वृद्धिदर राम्रो छ । हामीले भविश्यलाई हेरेर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न हामी दैनिक ग्राहकहरुसँग सम्पर्कमा हुन्छौं । भनेको समस्या छिनभरमै समाधान गर्छौं । यस प्रभु पे वालेटको प्रयोगबाट घरमै बसेर मोबाइलबाटै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम एउटा खाताबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न, बिजुली तथा पानीको बिल भुक्तानी गर्न, किनमेलमा खर्च भएको बिलको रकम भुक्तानी गर्न, प्रभु टिभी रिचार्ज गर्न, मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ । डिजिटल पेमेन्टहरुको एउटा मुख्य उद्देश्य क्यासलेस बनाउने पनि हो, तपाईको बुझाइमा नेपालमा यो कतिको सम्भव छ ? यसमा सचेतनाको कमि छ । मान्छेहरु अझै पनि पुरानै कारोबारमा छन् । धेरैले वा सरकारले नै नागरिकलाई यसप्रति विश्वास दिलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । क्यासलेस गराउने भन्ने तर १० प्रतिशत मार्केट पनि नओगेट्ने भन्ने हुन्छ ? जस्तै, हामीले हाम्रा वालेट प्रयोगकर्ताहरुको लागि सिजनल रुपमा बीमाको सुविधा पनि दिएका छौं । एकलाख सम्मको दुर्घटना दिने सुविधा छ । नियमित ग्राहकलाई १० लाखसम्मको बीमाको सुविधा पनि छ । यसरी नै ग्राहकलाई विश्वस्त बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । नागरिकको मन जित्न दिन सक्नुपर्छ । डिजिटलमा जानु पर्छ केही भयो भने हामी जिम्मेवमरी छौं भन्ने खालको वातावरण सबैले सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । अहिले सबैको ध्यान यसमा गएको छ । सबैले क्याम्पियन पनि चलाइरहनु भएको छ । आशा गरौं यो चाँडै सम्भव हुनेछ । सबैले चलाउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ । डिजिटल कारोबारहरुमा सँगै सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै छ भन्छन् नी ? जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती अवश्य नै हुन्छ । चुनौतीको सामना र समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसकै परिधीमा रहेर हाम्रो सिस्टम राखेका छौं । उसको मापदण्ड अनुसार नै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । हामी हाम्रा ग्राहककको डाटा अथवा रकम सुरक्षित राख्छौं भनेर पनि हामीले आफ्नै मापदण्ड र प्रतिवद्धता जनाएका छौं । कतिपय अवस्थामा त कमजोरी पनि हुन्छन् तर त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । व्यापार विस्तार गर्ने योजना तथा नयाँ रणनीति के छ ? व्यापार विस्तार त गर्नु नै पर्यो । ग्राहक अथवा प्रयोगकर्ता बढाउनका लागि व्यापार विस्तार अपरिहार्य हुन्छ । रेजिष्टे«सन गराएर त काम नै हुँदैन । त्यसमा एक्टिभ प्रयोगकर्ताहरु पनि चाहिँन्छ । हामीले नाफामुलक हुनु पर्ला । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर हामीले काम गर्नु नै पर्छ । यसलाई ध्यानमा दिएर काम गरिरहेका छौं । अहिलेको लकडाउनले जनमानसमा एक किसिमको सचेतना वृद्धि गरेको छ । हामीले पनि लकडाउन सकिएको लगत्तै केही त गर्नै पर्छ भनेर पनि सोचिरहेका छौं । अहिले पनि हामी बसिरहेका छैनौं । काम गरिरहेकै छौं । अहिले फोनबाटै नयाँ नयाँ मर्चेन्ट बनाउने काम पनि गरिरहेका छौं । हामी व्यापार विस्तारको प्रक्रियामा नै रहेका छौं । हामी अब हाम्रा केही नयाँ प्रडक्ट बजारमा ल्याउने सोचेका छौं । सायद त्यो लकडाउनको समय भित्रै ल्याउँ छौं । त्यो पनि लगभग ग्रामिण स्तरका सहकारी आधारित छ । हामी त्यसको आन्तरिक गृहकार्यमा नै छौं । धेरैले लकडाउनमा व्यापार चौपट भयो भनिरहेका छन् तर हाम्रो राम्रो नै भइरहेको छ । वृद्धि पनि राम्रो भइरहेको छ । डिजिटल पेमेण्टको सबै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधि तथा कारोबार बढेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन हामी लागि परेका छौं । अहिले डिजिटल वालेटहरु बढी शहरकेन्द्रित भए भन्ने पनि छ, यसमा तपाईका धारणा के छ ? हो, यसलाई नै मनन् गरेर विभिन्न विकट क्षेत्रमा गएर काम गरिरहेका छौं । यसलाई नै मध्येनजर गर्दै युएसएसडी बार फोनको कार्य सुरु गरेका हौं । हामी ग्रामिण भेगमा डिजिटल पहुँच पुर्याउन सक्छौं भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । यो भन्दा राम्रो के होला र ?