विकास वहस

रेशम न्याैपाने, सीईओ- साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लमजुङ्ग जिल्लाको दुराडाँडामा जन्मिएका हुन् रेशम न्यौपाने । उनी सामाजिक कार्यसँगै गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता र आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा लागेका छन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको प्रशिक्षार्थी सहायक पदबाट वित्तीय सेवामा प्रवेश गरेका न्यौपानेले नाडेप लघुवित्त, मुक्तिनाथ विकास बैंक हुँदै चौतारी लघवित्तको व्यवस्थापकीय पदको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । मिहिनती उर्जावान एवम् अनुभवी रेशम न्यौपाने वित्तीय क्षेत्रको लामो अनुभवलाई अबलम्बन गर्दै हाल साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को रुपमा कार्यरत छन् । सञ्चालनमा आएको करिब ३ वर्षपछि साधना लघुवित्तले असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्दैछ । लगानीकर्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्था र आगामी योजनाबारे जान्न उत्सुक छन् । लघुवित्तको हाल अवस्था कस्तो छ ? लघुवित्तले सेयरधनीलाई कति प्रतिफल दिन्छ ? लगानीकर्ता र हाम्रा पाठकले जान्न चाहेका यी र यस्तै प्रश्नहरुलाई समेटेर संस्थाका सीईओ न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी: साधना लघुवित्तको वित्तीय अवस्था तथा कारोबार कस्तो छ ? साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था हो । साधना लघुवित्तको आब्हान पत्रमा प्रकाशित वित्तीय विवरणले संस्थाको यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउँछ । लघुवित्तले स्थापनाको वर्षदेखिनै नाफा गरेको छ । वित्तीय विवरणसँगै यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि जोडिएर आउँछ । जसमा हिजो विकास बैंकको शुरुवात गरी सफल बनाएका, बैंकिङ विशेषज्ञको रुपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्य गर्नुभएका व्यक्तिहरुको टिम सञ्चालक समितिमा छ । व्यवस्थापन तहमा भन्नुपर्दा करिब २ दशकदेखि म यही क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छु । व्यवस्थापनका अन्य साथीहरुमा समेत यो क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । त्यस्तै, वित्तीय कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा संस्थाको अधिकृत पुँजी ३० करोड, जारी पुँजी २१ करोड ७७ लाख ८० हजार र चुक्ता पुँजी १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोरखामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस संस्थाले हालसम्म ४७ हजार सदस्यलाई समूहमा आवद्ध गरी २६ हजार ऋणी मार्फत् बाँकी कर्जा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र बचत संकलन ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा संस्थाको जगेडा कोषमा ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोराना भाईरसको महामारीले साधना लघुवित्तलाई पनि असर गर्यो होला । तसर्थ यो वर्ष साधना लघुवित्तको प्रफर्मेन्स कस्तो आंकलन गर्नुभएको छ ? पक्कै पनि, कोरोना भाईरसको महामारीले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै वित्तीय संस्थालाई र अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै साधना लघुवित्तलाई समेत असर गरेको छ । वर्तमान अवस्थाको कारण संस्थाले विगतमा जुन गतिमा आफ्नो पफर्मेन्स हासिल गर्दै आएको थियो, त्यो गतिमा केहि संकुचन आएको छ । तर पनि हामीले शुरुवात देखिनै संस्थाको बेस बनाई सकेको हुँदा हामी वार्षिक लक्ष्यको नजिक नजिक छौं । हाम्रा वित्तीय सूचकहरु गत वर्षको तुलनामा बढेका छन् । यसलाई आधार मान्दा हाम्रो मुनाफाको दर समयसापेच्छ राम्रै हुने आंकलन गरिएको छ । संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने कार्य क्षेत्र कँहा कँहा हुन् ? र, अहिले कति स्थानबाट सेवा दिँदै आएको छ ? गोरखा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७४ कात्तिक १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी अनुमति प्राप्त गरेको हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलो पटक भानु नगरपालिका १ तनँहुमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गरी यो लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरमा स्तरउन्नती भएको छ । लघुवित्तले हाल २२ जिल्लामा ६० वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत् लघुवित्त सेवा दिँदै आएको छ । अहिले संस्थाको प्रमोटरमा को को हुनुहुन्छ ? वित्तीय संस्थाको प्रमोटरमा २ वटा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरु एनसीसी बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिगत प्रमोटरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरु, कानून व्यवसायीहरु, अन्य पेशाकर्मीहरु, समाजसेवीहरु गरी ९२ जना प्रमोटर हुनुहुन्छ । असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता कत्तिकाे सन्तुष्ट हुनेछन् ? साधनाले आगामी असार २१ गतेदेखि ७ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । संस्थाले आगामी असार २१ गतेदेखि प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका ७ लाख ७ हजार ८ सय कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । कूल सेयर मध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात १० हजार ८ सय ९० कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर मध्यको ५ प्रतिशत अर्थात ३५ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड भएको र बाँकी रहने ६ लाख ६१ हजार ५ सय २० कित्ता साधारण सेयरहरुको सार्वजनिक निष्काशन गरिने छ । यससँगै, सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री वितरण गरे पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २१ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अब आयो यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता कत्तिको सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा । प्रथमतः तुलनात्मक रुपमा अन्य कम्पनीको भन्दा लघुवित्त कम्पनीको प्रतिफल बढी हुने कुरा सर्वसाधरणले बुझ्नुभएको छ । जसले गर्दा विगतका लघुवित्त कम्पनीको आईपीओमा धेरै गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । जहाँसम्म साधना लघुवित्तको आईपीओको कुरा छ, साधनाको विगत ३ वर्षको वित्तीय विवरण हेर्नुस्, त्यहाँ शुरुवातकै वर्षदेखि सञ्चित मुनाफा पाउनुहुनेछ । त्यसैगरी विगतदेखि हालको कठिन समयसम्मको व्यवसाय वृद्धिको सूचकहरुलाई हेर्नुस्, पक्कै पनि सन्तुष्ट हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । यो आईपीओमा लगानी गर्दा कसरी फाइदा लिने ? लघुवित्तको आईपीओमा लगानी गर्दा कसरी फाईदा लिने सम्बन्धमा सर्वसाधरणलाई मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । यति भन्छु कि, ढुक्क भएर सेयर भर्नोस्, स्थापनाको वर्ष देखिनै नाफा कमाएको यस साधना लघुवित्तले उचित प्रतिफल पक्कै दिन्छ । यहाँले प्रतिफलको कुरा गर्नुभयो । अहिले आईपीओ भर्नेले साधनाबाट कहिलेदेखि प्रतिफल पाउँछन् त ? सेयरधनीहरुले यो आर्थिक वर्षको कमाईबाटै अझ गत वर्षहरुको सञ्चित आम्दानी समेत गरी अर्को वर्ष प्रतिफल पाउनुहुन्छ । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यसपालीको सेयरधनीहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ । किनभने, आईपीओ बाँडफाँट भए पश्चात् यस वर्षनै प्रतिफल दिईने संस्थाको योजना रहेको छ । त्यसैले, उहाँहरुले लगानी गरेको १० दिनमै उचित प्रतिफल पाउनुहुन्छ । ढुक्क भएर सेयर भर्नोस् । आईपीओमा कति लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आम लगानीकर्ता दुविधामा परेका हुन्छन् । यसमा हजुरको सुझाव चाँहि के छ ? सामन्यतः लघुवित्तको निष्काशन हुने सेयर संख्याको अनुपातमा आवेदन दिने व्यक्तिहरुको संख्या धेरै गुणा बढी हुने गर्दछ । त्यसो हुँदा प्रतिव्यक्ति १० कित्ताको दरले सेयर वितरण गरिने र त्यसमा पनि संख्या बढी भएमा चिठ्ठा मार्फत् छनोट गरिने हुँदा धेरै रकम लगानी गर्न आवश्यक छैन । तसर्थ हाम्रो लघुवित्तको हकमा न्युनतम कित्ता १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको यस आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असार २४ गते र ढिलामा साउन ४ गतेसम्म हुनेछ । आईपीओ पश्चात् साधना लघुवित्तको योजना के छ ? अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्रको अनुभवलाई प्रयोग गरेर एउटा नमूना लघुवित्तको रुपमा यसलाई स्थापित गर्ने नै सञ्चालक समिति, सेयरधनीहरु लगायत वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन सबैको मुख्य योजना हो । हामी त्यस दिशामा उन्मुख हुनेछौं । यसका लागि आईपीओ पश्चात् साधना लघुवित्तको पुँजीको आधारको साथसाथै संस्थाको सञ्जाल समेत ठुलो हुनेछ । वित्तीय संस्थाले गत माघबाट मात्रै राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती भएको र हाल २२ जिल्लामा मात्र आफ्नो शाखा सञ्जाल कायम गरेको हुँदा आगामी आईपीओ मार्फत् देशैभरका लगानीकर्ताहरु संस्थामा आवद्ध हुनुहुनेछ । तत् पश्चात् अगामी दिनहरुमा यस संस्थाको प्रगतिका लागि अझ बढी स्नेह तथा सद्भाव संस्थाले पाउनेछ । जसको फलस्वरुप आवश्यकता अनुसार देशैभरमा शाखा सञ्जाल स्थापना गरी राज्यले लिएको गरिबी निवारणको नीतिलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता साथसाथै योजना रहेको छ । पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । यस विषयमा साधनाको धारणा चाँहि कस्तो रहेको छ ? पछिल्लो समयमा लघवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको बिचलन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र दोहोरोपना एवम् कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको परिणात्मक वृद्धि भन्दा गुणात्मक वृद्धिको पाटोलाई मजबुत बनाउन, निरिक्षणमा सहज बनाउन, वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थायित्व दिनका साथै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र सक्षम पार्न मर्जर/प्राप्तिको निती ल्याईएको हुनसक्छ । मलाई के लाग्छ भने वर्तमान आवश्यकतालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको यो रणनीति स्वागत योग्य पनि छ । जसको फलस्वरुप केहि लघुवित्त संस्थाहरु स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा गएका र केही मर्जरको लागि चरणबद्ध छलफलमा रहेका छन् । जहाँसम्म साधना लघुवित्तको मर्जर सम्बन्धी धारणा भन्नुपर्दा साधना लघुवित्तले नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलो पटक आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गरेको छ । र, यो लघुवित्त क्षेत्रको एउटा उदाहरणनीय कार्य पनि हो । साथै प्राप्ति पश्चात् विगतका दुई वित्तीय संस्थाहरु एक भए पश्चात कार्य सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको बरु संस्थाको पुँजीको साथै संस्थाको प्रबद्र्धकहरु समेत थप हुन गई वित्तीय संस्थालाई थप मार्गदर्शन र सहयोग पुग्ने महशुस भएको हुँदा आगामी दिनमा समेत मर्जरलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नका लागि गत साधारणसभाले मर्जर सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ ।

गोपाल खनाल, कार्यकारी निर्देशक -नेपाल मेगा कलेज कोभिड १९ को महामारी र लकडाउनका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । स्कूल तथा कलेजका संचालक, यस क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ । सबै समस्या व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुको नै हो । उनीहरु के गर्दैछन् ? मेगा कलेज, स्वस्तिक कलेज, मेगा स्कूलका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शिक्षा तथा सिप विकास समितिका सभापति गोपाल खनालसँग यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गर्दैछौं । कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रको क्यालेन्डर कति प्रभावित भएको छ ? तपाईले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ? कोरोना भाईरसले विश्वबजार हल्लाएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको करिब १ सय दिन पुगेको छ । शिक्षण शंस्थाहरु लकडाउन हुनुअघि नै बन्द भएका छन् । त्यसैले यतिबेला शिक्षण संस्थाहरु शैक्षिक क्यालेनडरको आधारमा चल्न सकेका छैनन् । केही सीमित शैक्षिक संस्थाहरु अनलाईन कक्षाहरुबाट पढाईरहेका छन् तर त्यसले हामीलाई खासै प्रतिफल दिन भने सक्दैन । किनभने नेपालमा टेक्नोलोजीलाई हामीले सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुराउन सक्ने अवस्था छैन । यति धेरै अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायहरुले शिक्षालाई नजरअन्दाज गरेको, यसलाई अगाडि कसरी बढाउने विषयमा खासै वास्ता नगरेको निजि क्षेत्रले महसुश गरेको छ । शिक्षामा अभिभावक, संचालक वा विद्यार्थी मात्र संलग्न छैन । यो पुरा राष्ट्रको भविष्य कता मोडिने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता नहुने हो भने शिक्षा सरकारको काबुभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ । तर यो अवस्थामा कुनै पनि सरकारी तहबाट शिक्षालाई यसरी लैजाउ भनेर केही पनि भनिएको छैन । उहाँहरुले हचुवाको भरमा शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिदिन आग्रह मात्र गरिरहनु भएको छ । कोरोनाभाईरसले नर्सरीदेखि मास्टर्स तहसम्मका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई कस्तो असर गरेको छ ? अहिलेको अवस्थामा नर्सरीहरुमा पढ्ने बालबालिकाहरु त सम्पर्कमा नै छैनन् । १ देखि ५ कक्षाको विद्यार्थीहरु अंशिक रुपमा अनलाईन कक्षामा चलेका छन् । ६ देखि १० कक्षासम्मको पढाई तुलनात्मक रुपमा अनलाईबाट केही राम्रो छ । प्लस टु को विषयमा केही टुंगाे लागेको छैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही पनि निर्णय नै आएको छैन । कक्षा १२ को पनि त्यही छ जसको कारण अहिले हामी सबै सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र मर्कामा परेका छौं । ब्याचलर वा मास्टर तहको अनलाईन कक्षाहरु प्रभावकारीरुपमा चलेका छन् । यो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न कस्ता समस्या परेका छन् ? एक त हामीले अहिले शारिरीक रुपमा उपस्थिति भएर कक्षा संचालन गर्न सकेका छैनौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरुसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष भेट हुनसकेको छैन । हामीहरु केही प्रतिशत अभिभावकहरुसँग सम्पर्कमा रहेका छौ तर सबैसँग हुन सकेका छैनौंं । अनलाईन मार्फत बढिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र पहुँचमा रहेका छन् । त्यो २५ प्रतिशतलाई मात्र अध्यन अध्यापन गराएर हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन । हामीसँग विदेशमा जस्तो पूर्वाधारहरु छैनन् । हाम्रा कक्षाकोठा उनीहरुका जस्तो ठूलो छैनन् जहाँ हामी विद्यार्थीहरु टाढा टाढा राखेर पढाउन सक्छौं । यहाँ हाम्रो हिजोको पूर्वाधारहरु निर्वाहमुखी रहेका छन् । त्यो अहिलेको अवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अहिलेको महामारीको अवस्थामा हामी कक्षा संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उपत्यकाबासीसँग प्रविधिको पहुँच रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीका स्कूल कलेजका कक्षाहरु अनलाईनबाट सञ्चालन गर्न के समस्या छ ? सबै विद्यार्थीहरु काठमाडौंमा बसेर पढे पनि उनीहरु सबैजना काठमाडौंका हैनन् । विद्यालयहरु बन्द भएपछि भाडामा बसेका विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु आफ्ना जिल्ला फर्केका छन् जसले गर्दा उनीहरुमा पहुँचमा कही समस्या आएको छ । काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा भने अनलाईन कक्षामा सामेल हुन केही समस्या पनि छैन । त्यस्तै अनलाईन कक्षाहरुसँग अभिभावकहरु पनि खासै सन्तुष्ट नभएको पनि देखिन्छ । हिजोको संस्कारबाट हिँडेको हामीहरुलाई अनलाईन कक्षाबाट सिक्नलाई धेरै समस्या भईरहेको छ । वर्षौदेखि चलिआएको संस्कार ३ महिनामा बदलिँदा धेरैलाई सहज भएको छैन । भनेपछि सरकारले अनलाईन कक्षा नचलाउ र मासिक शुल्क नलिए भनेर जारी गरेका निर्देशन सही र यर्थाथपरक छन् ? विद्यार्थीहरुलाई पढाईसकेपछि शैक्षिक संस्थाले जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा शुल्क नर्तिनु भन्नु कतिको जायज हो ? जस्तै भारतको पन्जाब, हरियाणा, दिल्लीमा शिक्षकहरुको केही पनि तलब नकाट्नु, विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएपनि शैक्षिक शुल्क लिनु भनेर भनेका छन् । तर हाम्रो नेपालको हकमा भने शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब पनि दिनु र शैक्षिक शुल्क पनि नलिनु भनिएको छ । त्यसरी हामी शैक्षिक संस्था कसरी अगाडि बढ्छौ ? हाम्रो त विद्यार्थीको शुल्क बाहेक आय श्रोत केही पनि हुँदैन ।यसले समाधान तर्फभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई उल्टै अराजकतर्फ बढाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु अनलाईन कक्षामा सामेल हुनपाईरहेका छैनन् भन्नुभयो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सहि जस्तो देखिन्छ नि ? सानो तहमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुमा लेखनको अभ्यास छ । उनीहरुलाई अनलाईन कक्षा कम प्रभावकारी हुन्छ । तर माथिल्लो तहमा भने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन प्रविधिलाई सजिलै अंगाल्न सक्छन् । उनीहरुले शिक्षकले पढाएको रेर्कड गरेर पूर्ण सुन्न सक्छन् । सरकारले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । अनलाईन कक्षाकै नाममा सबैलाई भुलाएर राखेका छन् । शुल्क नलिनुभन्दै गर्दा अभिभावकहरुले पनि अनलाईन कक्षाकाे काम छैन भन्ने बुझ्रनु र पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अभिभावकको चाहना के छ त ? अनलाईन कक्षाको नाममा केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क उठाएका छन् तर धेरै शैक्षिक संस्थाले यसको शुल्क लिएका छैनन् । केहीले मासिक शुल्कहरु मागेका छन् र लिएका छन् । ठूला विद्यालयहरुले लिएको शुल्कमा केही आपत्ति छैन तर जब मध्यम वर्गका विद्यालयहरुले शुल्क लिने कुरा गर्छन तब अभिभावकहरु पैसा नदिने र कक्षा संचालन गर्नुपर्दैन भन्ने गरेका छन् । १० देखि २० प्रतिशत अभिभावकहरुले मात्र पैसा तिर्नेलाई राजी रहेको अवस्था छ । तपाईहरुले चैत यता शुल्क लिनुभएको छ कि छैन ? हामीले चैतको ५ गते यता कुनै पनि विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएका छैनौं । यस अवधिमा तपाईहरुले कर्मचारी शिक्षकहरुलाई तलब कसरी दिईरहनुभएको छ ? कसरी भाडाहरु तिरिरहनु भएको छ ? हामीले हाम्रो सबै प्रकारको दिईनुपर्ने तलब, भाडाहरु सबै बुझाईसकेका छौं तर त्यसयता बैशाख र जेठको भने हामीले केही पनि गर्न सकेका छौं । हामीले एकदमै न्यूनतम शुल्क लिएर तलब दिने भनेका थियौं तर माथिबाट त्यस्तो नर्गन आदेश आएपछि हामीले त्यसलाई पनि रोकेर राखेका छौं । यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो कहिलेसम्म चल्छ भन्ने हामी केही भन्न सक्दैनौं । राज्यले एउटा निकास नदिएसम्म हामीले केही पनि गर्न सकदैनौं । सरकारले निर्णय गरेन भनेर तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्छ ? हामी कुनै पनि तरिकाबाट यसबाट भाग्न पाउन्नौं । हामीले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अहिले दिन नसकेको तलबहरु परिस्थित मिलाएर दिन्छौं भनेका छौं । फेरी जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई हामीले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो तर आज अचानक आएर हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौं किनभने उहाँहरुले हिजोसम्म त हामीहरुलाई सेवा दिईरहनु भएको थियो । भर्खरै २ महिना हुँदैछ । हाम्रो यस विषयमा छलफल हुँदैछ । तपाई आफैं पनि प्याव्सन र एनप्याव्सनभन्दा ठूलो संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुुनुहुन्छ । शिक्षा तथा शिप विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो आवाज किन उठाउन सक्नुभएन ? आज सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । हामीले हाम्रो हरेक तहबाट कुराहरु उठाएका छौ तर सरकार अहिले एकोहोरो भएको छ । सरकारले अहिले शिक्षा क्षेत्र निजीले नचलाईदिए पनि हुन्थियो भन्नेतर्फ लागिरहेको छ । यदि सरकारले चलाएर देखाउन सक्ने भए हामी छोडिदिन्थ्यौंं तर त्यो अवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई न त कुनै प्रकारको अनुदान दिएको छ बरु हामीले उल्टै सरकारलाई करहरु बुझाएका छौं । त्यससँगै सरकारलाई १० प्रतिशत छात्रवृति पनि प्रदान गरेका छौं । सबैभन्दा कम नाफा लिने संस्था पनि शिक्षा क्षेत्र नै छ । त्यसमा पनि नाफामा २५ प्रतिशत कर पनि तिरेकै छ । तर शिक्षा क्षेत्रको बुद्धिजिवीहरुको कुरा सुन्दा शिक्षा क्षेत्र निजीकरण भयो, व्यपारीकरण भयो, विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परे भन्ने कुरा छ । के यो सबै कुरा मिथ्या हुन् ? मलाई यो सबै राजनीतिक स्वार्थको लागि लगाईएको नाराहरु हुन् जस्तो लाग्छ । म आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । सरकारले एउटा विद्यार्थीको लागि ४० हजार खर्च गरेको अवस्था छ सामुदयिक विद्यार्थीको हकमा तर हाम्रो त एक विद्यार्थीबाट त्यति शुल्क लिने अवस्था नै छैन । सबैले शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गर्दा त्यो समाधानको उपाय होईन भन्ने उहाँहरु बुझ्नुहुन्न । शिक्षाले मानिसको जीवनमा पारेको प्रभावबारे तपाई आफैंले पनि अडकल लगाउन सक्नुहुन्छ । सरकारले हामीलाई कि त हातेमालो गरेर जाउँ भन्नुपर्यो कि त आफू गर्न सक्छौं भनेर देखाउन पर्यो । हामीले सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै पनि केही गर्ने सक्दैनौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबिए पढ्न पाए के विद्यार्थीले अन्त पढ्छ त ? पक्कै पनि पढ्दैन किनभने त्यहाँको उत्पादन राम्रो छ । यस्तो राम्रो व्यवस्था सरकारले सबै तहमा गर्न सक्ने हो भने मात्र निजी क्षेत्र पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को अन्त्यपछि विशेष गरेर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँलान् ? कोभिड–१९ अन्त्य नहुँदासम्मको निकास अनलाईन कक्षा नै हो । अनलाईन कक्षालाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ र कति शुल्क लिने त्यो पनि तोकिदिनुपर्दछ किनभने सरकारले शुल्क पनि नलिनु र शिक्षकहरुलाई पनि तलब दिनु भनेर हामीलाई भन्न सक्दैन । यसरी अनलाईन कक्षामा गईसकेपछि शुल्क पनि त घट्छ होला नि ? हामीलाई अहिले नै यति शुल्क दिनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन । यही डिजिटल कक्षा २–३ वर्षसम्म गयो भने त शुल्क धेरै नै घट्छ । हामीले यसलाई छोटो अवधिको प्रयोगको लागि कुरा गरेका हो । तर यसलाई लामो समयसम्म लैजान हामीले सक्दा पनि सक्दैनौं । तपाई मेगा बैंकको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । नेपालको परिवेशमा बैंकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा किन कर्जा लगानी गर्दैनन् ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नगर्नुको केही यस्ता कारणहरु छन् । उदाहरणको लागि मैले भारतमासँग नेपालको अवस्थाको बारेमा दाँज्दा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु निकै भव्य रहेका छन् जुन नेपालमा निकै नै कम रहेको छ । नेपालमा शिक्षकहरु ऋण लिन खोज्दैनन् । उनीहरु व्यपारीको जस्तो सोच्दैनन् । ऋण लियो भनेपछि गएर समस्या पर्छ भन्ने उनीहरुको सोच्छन् । यही कारण पनि बैंकहरुको शिक्षामा लगानी कम भएको हुनुपर्दछ ।  शिक्षा क्षेत्रमा खास ऋण लिनेको संख्या निकै नै कम रहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋणहरु पनि खासै डुबेको पाईदैन । तर शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले बैंकहरुबाट ऋण नपाईरहेको गुनासो गर्छन नि ? अन्य बैंकले के गरे भन्दा पनि हामी के गछौं भन्ने कुरालाई म प्रष्ट पार्न चाहान्छु । हामीले शैक्षिक संस्थालाई ५० लाखदेखि डेढ करोड ऋण बिनाधितो दिने गरेका छौं । यस्तै मेगा बैंकका प्रत्यक शाखाले प्रत्येक वर्ष एक बालिकालाई निःशुल्क पढाईदिने गरेका छौं । हाम्रो सीईओ महिला नै हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रत्येक शाखाले एक एकजना बालिकालाई निःशुल्क पढाउने गर्दछ । हाम्रा २ सयभन्दा बढि शाखाले यस कामलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै आएको छ । तपाई शिक्षा, बैंकिङ र प्रकाशन गरेर तीन भिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । यो व्यवसायहरुमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र जोखिम व्यवसाय कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ? ती तीनै व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ र प्रकाशनको क्षेत्र अस्तव्यस्ता रहेको छ । मैले पब्लिकेशनको व्यवसाय गर्दा ६ देखि ७ वटा मात्र यस्ता व्यवसाय थियो तर अहिले यसको संख्या १ सयभन्दा माथि पुगेको छ । जबकी यस्ता उत्पादनशिलता कम भएको व्यवसायमा लगानी भईरहेको छ भने यसमा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन । यता शिक्षा व्यवसाय भने आनन्द दिने व्यवसाय हो । आफ्ना विद्यालय, कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्नसक्दा निकै नै खुशी र आनन्द लाग्दोरहेछ । बैंक सुरक्षित व्यवसाय किन हो भनेर भन्छु भन्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निकै कडा रुपमा निगरानी गरेको हुन्छ । यसमा कुनै पनि नियम विपरितका कामहरु हुँदैनन् । यसरी हेर्दा नेपालमा बैंकको भविष्य निकै नै राम्रो रहेको छ ।

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बैंकहरुले अहिले हतार गरेर निक्षेपको व्याजदर घटाउन नहुने बताएका छन् । विकासन्युजको यूट्युव चयानलमा प्रसारण हुने विकास वहसमा कुराकानी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले सरकारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने थप २०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले भने झै कम्पनीहरूलाई चालु पुँजीकाे लागि अतिरिक्त १० प्रतिशत कर्जा दिँदा २०० अर्ब कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यतिबेला सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्छ । त्यतिबेला फेरी वित्त बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हतार गरेर व्याजदर घटाउनु राम्रो हुन्न ’ उनले भने । लकडाउनको अवधिमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको र यो शुभसंकेत भएको उनले बताए । डिजिटल कारोबार वृद्धि भएपनि आगामी ८/१० वर्षसम्म बैंकको शाखा र एटीएमको आवश्यकता रहिरहने उनले बताए । ‘८ देखि १० वर्षमा बैंकले शाखाहरु बन्द गर्दै जानेछन् । अवको सात वर्षमा डिजिटल साक्षरता बढ्ने छ । त्यसपछि शाखा र एटिएम बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ’ उनले भने । बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न प्रयाप्त प्लेट फर्म भएपनि अहिले पनि पनि उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता डिजिटल कारोबार गर्न अभ्यस्त नभएको उनले बताए । त्यस्तै, परिवारमा ४० वर्ष उमेर कटेका मानिसमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको तर उनीहरु प्रविधि प्रयोगमा जानकार नभएकोले पनि डिजिटल कारोबारमा समस्या भएको उनले बताए । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा विगतमा जस्तो वृद्धि नहुने तर नाफा नघट्ने उनको विश्लेषण छ । सिभिल बैंकले पनि गत वर्षको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्ने अनुमान उनले गरे । कोराना महामारीले शाखा विस्तार, व्यापार विस्तार योजनाहरु प्रभावित भएको उनले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षभित्र शाखा ११९ वटा पुर्याउने  हाम्रो योजना थियो । अब ११४ वटामा सीमित गर्ने भएका छौं’ गुरुङले भने–‘ विगतमा वार्षिक २०/२५ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउँथ्यौ भने अब त्यस्तो हुँदैन ।’ लकडाउनको समयमा निक्षेप वृद्धि भएको छ तर कर्जा घटेको उनले बताए । निक्षेपको व्याज थपिदा पनि निक्षेप वृद्धि भएको, मानिसहरुले खर्च कटौति गरेर बचतलाई जोड दिएकाले पनि निक्षेप वृद्धि भएको उनले बताए । कर्जातर्फ नयाँ माग नभएको, क्षमता भएक पुराना ग्राहकले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको उनले बताए । विकास वहसकाे भिडियाे हेर्न यस लिङ्क क्लिक गराैं