विकास वहस

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको घट्दो प्रतिफलप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको र यो दर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने दाहालले बताए । सोभन्दा कम प्रतिफल भए राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिने त्यस्तो अवस्था आए देशककै लागि चिन्ताको विषय हुने उनले बताए । ‘अहिले बैंकहरुबीच धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुको प्रतिफल खस्कदो क्रममा छ । बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी १५ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो भने राम्रो मान्छेहरु लगानीकर्ताको रुपमा र कर्मचारीको रुपमा पनि बैंकमा अब आउँदैनन् । भएका पनि बाहिरिन्छन् । कोभिडको लागि यसपाली दिइएको सुविधा अर्काे वर्ष पनि निरन्तरता दिने हो भने निकै अप्ठेरो अवस्था देख्छु । त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजसँगको विकास बहसमा सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका दाहालले भने । तर, उनले कोभिडको बेलामा १२ प्रतिशत प्रतिफल आउनुलाई नराम्रो भनिहाल्न भने नमिल्ने बताए । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत रिटर्न अन इक्वीटी १२ प्रतिशत थियो । कोभिड अघि १५ प्रतिशत थियो । यो प्रतिफल कम भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण बैंकहरुले भन्दा बढी नाफा कमाउने व्यवसाय गरेका ऋणीले पनि बैंकहरुबाट राहत पाएको उनले बताए । गत वर्ष सानिमा बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको फाइल अध्ययन गरिएको र सो अध्ययनले अनौठो तथ्य फेला परेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्ष कति नाफा थियो, यो वर्ष कति भयो, कोभिडले के कस्तो असर पार्यो भन्ने जस्ता विषयको अध्ययनको गर्यौं । म आफैले पनि अधिकांश फाइल हेरेको छु, यसरी अध्ययन गर्दा कोभिडले नोक्सानी भयो, बर्बाद भयो भन्ने कुरा होइन । मैले उहाँहरुको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण हेरेको छु । त्यसरी हेर्दा केही क्षेत्रबाहेका अघिल्लो वर्षभन्दा नाफा बढाउने र रिटर्न अन इक्वीटी बैंकहरुको भन्दा राम्रो हुनेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । मान्छेहरुले हल्ला गरेजस्तो गत वर्ष पनि अन्य क्षेत्रको अवस्था धेरै खराब थिएन,’ दाहालले भने । उनले गत वर्ष २०/२२ प्रतिशत नाफा गरेका व्यवसायीलाई पनि आफ्नै बैंकले राहत दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने– बैंकहरुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, अरुको हुँदैन, त्यसैले बैंकहरुले बढी आरोप खेपिरहेका छन् । उनले मर्जर र इक्वीजीसनबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता औलाए । ‘संख्याको कुरा गर्दा १०० कौरबभन्दा ५ पाण्डव ठीक हो । तर, ती ५ जना पनि कौरब परे भने झन बर्बाद हुन्छ । हामीले यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कल्चरल, टेक्नोलोजी जस्ता कुराहरुको इन्ट्रिगेसन हुनुपर्छ । मर्जरको राम्रो पक्ष के, नराम्रो पक्ष के भन्ने जस्ता कुराको स्पष्ट अध्ययन जरुरी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि कि बेग्लै काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अन्यता सबैको स्तरोन्नति गरेर ३० देखि ३५ वटा बैंक वित्तीय संस्था कायम गरिनु पर्ने बताए । तर, यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन परामर्श र गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष दाहालले रिटर्न १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भइरह्यो भने बैंकहरु आफै मर्जर वा एक्वीजीसनमा जान तयार नहुन सक्ने भन्दै त्योभन्दा कम हुन थाल्यो भने आफै मर्जर एक्वीजीसनमा जाने बताए । उनले नेपालमा १५ प्रतिशतभन्दा कम नाफामा व्यवसाय गर्नेहरु निकै कम रहेको उल्लेख गरे । ऋणीलाई राहत दिने तर बैंकहरुको नाफा भने अरुलाई बाढ्न लगाउने राष्ट्र बैंकको कार्यप्रति अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो ढंगबाट असन्तुष्टि जनाए । ‘यसलाई हामीले हाम्रो सौभाग्यको रुपमा लिएका छौं । हामीले असर परेको क्षेत्रलाई मात्रै राहतको दिने काम गरौं भनेका थियौं । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको हाम्रा लागि ब्रम्हा विष्णु महेश्वर सबै हो । उसले भनेपछि हामीले मानिहाल्छौं । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘खोज्छन् सबै सुख भनि सुख त्यो कहाँ छ ? आफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ,’ भने जस्तै गरी लिनु पर्ला । वितेको कुरा वितिगयो । हामीले ठूलो रकम योगदान गर्यौं । अर्थतन्त्रमा राम्रो भयो होला, ऋणीलाई राम्रो भयो होला । पुरानो कुरो कोट्याएर अब केही काम छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले बैंकरहरुबीच बैंकिङ कसुर ऐन तत्काल संशोधन हुनुपर्ने प्रसंग पनि उठाए । सो ऐनको कारण बैंकर त्रास रहेको भन्दै उनले ऐन संशोधनको विकल्प नभएको दोहोर्याए । ‘बैंकहरुमा केही जोखिमहरु निहित हुन्छन् । त्यो भनेको कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम र संचालन जोखिम । यो जोखिम बापत हामीले पुँजीकोष छुट्याएर राख्नुपर्छ । एकातिर पुँजी छुट्टयाएर राखिएको हुन्छ भने अर्काेतिर बैंकको कर्मचारी पनि जेल जान्छ । बैंकको कर्मचारीले गलत मनसाय नराखी काम गर्दा पनि मानवीय त्रुटीकै आधारमा जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यसैले यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका यस्ता व्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा  गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको सल्लाह–सुझाव के छ ? सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । हामीले राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन र सुझाव सल्लाह अनुसरण गर्दै आएका छौं । धेरै सल्लाह सुझावहरु हामी लिखित रुपमा पनि दिँदै आएका छौं । अब नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ । विकास बैंकहरुको भूमिका धेरै छ । नेपालमा बैंकिङ्ग पहुँच विस्तार गर्नको लागि विकास बैंकहरुको भूमीका धेरै ठूलो छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामीले गरेको यो कामलाई कदर गर्दै अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि विकास बैंकहरुलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने छ भन्ने विश्वास अपेक्षा हाम्रो छ । लोकल एलसी, सरकारी खाता सञ्चालनका विषयहरुमा हामीले केही नीतिगत विषयहरु उठाएका छौं । ती विषयहरुको समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकपछि पर्ने छैन भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । अहिले पनि मर्जरको विषय धेरै उठिरहेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा विकास बैंक पनि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विषय छ । हाम्रो धारणा भनेको अब जति पनि विकास बैंकहरु छन्, यी विकास बैंकहरु यतिमै सीमित हुनु पर्छ भन्ने हो । विकास बैंक चाहिने हो भने राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई हेर्ने नजरमा सहजता ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने हो अर्थात कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको थियो त्यतिबेला झण्डै ९० वटा विकास बैंकहरु थिए । त्यसबाट अहिले हामी १८ वटा विकास बैंकमा झरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सबैभन्दा पहिला अनुसरण तथा कार्यान्वयन विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले गरेका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अब विकास बैंक मर्ज हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा छ जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ । प्रत्यक्ष भेटघाटमा उनीहरुले हामीलाई अब विकास बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानुहुन्न भन्ने सुझाव दिइरहनु भएको छ । अब मर्ज वाणिज्य बैंकहरुबीच नै गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भयो । उनीहरुबीच मर्जर गर्नु पर्छ र लघुवित्तहरुलाई पनि मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने हो । अब आउने मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकलाई मर्जर होइन कि विकास बैंकहरु अझ सस्टेन र अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक सहज नीति ल्याउन तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रो बुझाई पनि त्यही छ । हुन त अहिले पनि विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जका लागि फोर्स गरेको अवस्था छैन । लगानीकर्ताहरुले स्वफुर्त रुपमा मर्जरमा गयो भने त्यो अलग विषय भयो तर नियमनकारी निकायबाट फोर्स मर्जर हुनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब विकास बैंक एक आपसमा मर्ज हुनुहन्न, अहिलेको संख्या ठीक छ भन्न खोज्नु भएको हो ? हो, अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु जे छन् ठीक छन् । जुन क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरु छन् ती विकास बैंकहरुलाई केही गाह्रो छ । तिनीहरुलाई प्रादेशिक रुपमा मर्ज गरेर हुन्छ कि वा कसरी हुन्छ मर्ज गर्दा हुन्छ तर राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुका लागि अब मर्जर आवश्यक छैन । अहिले पनि २५ प्रतिशत नागरिक वित्तीय पहुँचमा छैनन् । उनीहरुलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बैंकिङ पहुँच पुर्याउन भूमीका खेल्ने विकास बैंकहरु नै हुन् । हिजो ९० वटा विकास बैंकहरु हुँदा जति हाम्रो योगदान थियो अहिले पनि त्यही नै अवस्था छ । बैंकहरुको संख्या घटेको छ तर यसको शाखा, जनशक्ति र पोर्टफोलियो घटेको छैन । नाम र बैंक मात्र घटेका छन् अरु सबै उही छ । हामीलाई चाहिएको बैंक राम्रो हो वा ठूलो हो ? हामीलाई राम्रो पनि चाहिएको छ, ठूलो र सानो बैंक पनि चाहिएको छ । याे ग्राहकको रोजाईमा पनि भर पर्छ । अहिले मध्यम र निम्नस्तरका मानिसको रोजाईमा विकास बैंक मात्र छन् । यो विषय हामी काठमाडौंभन्दा पनि काठमाडौं बाहिर गएर थाहा पाउँछौं । अहिले पनि मानिसहरु विकास बैंकमा सहजै प्रवेश गर्न सक्छन् तर वाणिज्य बैंकमा गाह्रो महसुस गर्छन् । मैले वाणिज्य बैंकको सेवा नराम्रो भन्न खोजको होइन । तर, सर्वसाधारणहरुको रोजाइ र उनीहरु सेवा लिन अहिले पनि विकास बैंकबाट सहज र सरल मान्छन् । त्यसैले हामीलाई ठूलो, राम्रो र सानो बैंकको आवश्यकता छ । अहिले विकास बैंकलाई पनि सानो भन्न मिल्दैन । हिजो वाणिज्य बैंकहरुको हुने पुँजीभन्दा बढी अहिले विकास बैंकहरुको पुगिसकेको छ । त्यसैले अहिले भएका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई सानो भन्दा उपयुक्त हुँदैन । अहिले विकास बैंकहरु तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ? सुरुमा त कोभिडको कारणले पनि बैंकहरुको नाफा त्यति धेरै बढेको छैन । व्यापार व्यवसायमा कोरोनाको असर परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक वित्तीय संस्थामा पनि परेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । यो बिचमा प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेपभन्दा पनि कर्जा बढी विस्तार भएको छ । हिजो २ सय अर्ब रुपैयाँ रहेको तरलता आज ४० अर्बमा झरेको छ । अहिले व्यवसायमा लगानी पनि बढेको छ । फेरि कोभिड बढिरहेको छ । अझ तपाईंले भने जस्तो अहिलेकोभन्दा पनि बिजनेस झन घटन् सक्छ । अघिल्लो वर्षको चैतमा लकडाउन भयो त्यसपछि केही राहतका प्याकेज बैंकहरुले नै दिनु पर्यो । तर, अहिले व्यापार व्यवसाय नै लयमा फर्किरहेको अवस्था छ । अहिले फेरि कोरोना बढ्दै गएको छ । भोलि के होला भन्ने विषय भने भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिले पनि केही असर र अन्यौलता छाएको छ । त्यसले पनि काेर विजनेशमा प्रभाव पारेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले कसरी लिएको छ ? सरकारको नीति अनुसार हामीले कति गर्न सक्यौं, कति सकेनौं भन्ने विषय इतिहासलाई थाहा होला । तर, अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले समस्या परेको व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने भनेको एक मात्रै क्षेत्र बैंकिङ्ग हो । बैंकहरुले आफुलाई मर्का पारेर पनि व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहयोग गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पनि लगानीकर्ता छन् । उनीहरुले पनि नाफाकै लागि बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । हामीले अरुलाई मल्हम लगाउने अर्थात सहयोग गर्ने तर यहाँका लगानीकर्ताहरुलाई मर्का पार्नु हुँदैन भन्ने विषय पनि सोच्नु पर्छ । अहिले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले राम्रो रिर्टन दिन सकेको अवस्था छैन । कारण त्यही नै हो । राहत पाउनेमा पनि वर्गिकरण गर्नु पर्छ । पाउनु पर्ने र नपाए पनि हुने वर्गिकरण गर्नु पर्छ । वास्तविक प्रभावितलाई सहयोग गर्नु पर्छ । राहत पाउनु पर्ने मान्छेले जति पाउनु पर्ने हाे उनीहरुले त्यति नपाउने तर नपाउनेले राहत पायाे कि भन्ने हाम्राे बुझाई हाे । यसमा अब ध्यान दिनु पर्छ । कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने विकास बैंकहरुलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पर्छ ? अब बैंकिङ क्षेत्रले राहत दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले घटाएको व्याजदर अहिले पनि बढाएको स्थिती छैन । अहिले पनि ४/५ प्रतिशतभन्दा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको स्प्रेड छैन । अहिले पनि हामी हाम्रो सेयरधनीहरुलाई १०/१२ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब हामी राहत दिने सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंक वित्तीय संस्था पनि बाँच्नु पर्छ । यी विषयहरु राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बझेको छ । हामीले डिजिटल सेवाको नाममा एटीएम निःशुल्क गरेका छौं । यस्तै अन्य धेरैमा सहज गरेका छौं । फेरि पनि राष्ट्र बैंकले राहत देउ, २ प्रतिशत व्याजमा कर्जा देउ भन्यो भने हामी थेग्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौं । हामीलाई ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति फेरि ल्याउँदैन । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको धारणा के हो ? अहिले यो कर छुट शेयरधनी सबैले पाइरहेका छन् । यो नीति मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न र वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि हो । राष्ट्र बैंकले क वर्गको बैंक ख वर्गको बैंकसँग मर्ज हुँदा यो छुट पाउनु हुन्न भन्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ । अहिले कर छुट पाउनकै लागि पनि साना वित्तीय वा लघुवित्तहरुसँग मर्ज भइरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु मात्र एक आपसमा मर्ज हुँदा यस्तो खालको सुविधा तथा छुट दिनु पर्छ । वाणिजय बैंकसँग सी वा डी वर्गका बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्ज भयो भने छुट नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा के कस्ता नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ ? कोरोना भाइरसको कारण अझै समाप्त भइसकेको अवस्था छैन । फेरि पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नै केही राहत ल्याउनु पर्छ । अब बैंकहरुले भन्दा पनि सरकारले नै राहत दिनु पर्छ । दोस्रो बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व भनेरै काम गर्न गाह्रो छ । हाम्रो प्रशस्त लगानी भएको ठाउँमा पनि हामीले शुल्क लिएका छैनौं । अर्को, हामीलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने विषय छ । क्रेडिट र एलसी खोल्नको लागि हामी सक्षम छौं । यसको पनि व्यवस्था हुनु पर्छ । अब पनि बैंकहरुले राहत दिनु पर्छ भने हामीले तिर्ने करबाट कटौती हुनु पर्छ । हामीले ३० प्रतिशत कर तिर्छौं भने त्यसको १० प्रतिशत व्यवसायी र अरु सरकारलाई तिर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा हामीले गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय संस्था संंघको सल्लाह–सुझाव के छ ? सर्वप्रथम त राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवकै समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । गत वर्ष पनि यही समयमा कोरोना बढिरहेको थियो । यो अवस्थामा पहिलेको जस्तै सबैलाई सहज हुने खालको नीति बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । अहिले हामी सबैको ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र यसले सिर्जना गरको समस्या समाधान तर्फ जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु पनि कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्नतर्फ होस् । हामी सबैको अपेक्षा, चाहना र सल्लाह सुझाव पनि यही छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने, कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था यति नै हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । यति नै संख्या हुनु पर्छ भन्न गाह्रो छ । नेपालको भौगलिक र सामाजिक– साँस्कृतिक अवस्था अन्य देशको भन्दा फरक छ । हामीले बिग मर्जरको कुरा गर्दै गर्दा ‘टु बि फेल सिन्ड्रम’बाट बच्न सक्नु पर्छ । मर्जरको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या कम भयो भने ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा र सहजताबाट बञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिमा तपाईंहरुको साथ समर्थन कस्तो छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफु अब्बल छन् भने उनीहरु तठस्त भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरुका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साहारा पनि चाहिँदैन । तर, अरुको सहयाेग चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको यो नीति अनुसार चलिरहेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरेर काम काम गरिरहेका छन् । नियामक निकायले ल्याउने सही नीतिमा हाम्रो जहिले पनि समर्थन रहन्छ । हामीलाई चाहिएको बैंक कस्तो हो ? राम्रो हो वा ठूलो ? ठूलो बैंक र सानो बैंकभन्दा पनि ग्राहकमैत्री र हाम्रो अर्थतन्त्रमैत्री बैंक हुनु पर्छ । यस्ता खालका बैंक वित्तीय संस्था रहनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएर प्रतिस्पर्धासँगै ग्राहकहरुले सेवा सुविधाहरु बढी पाइरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या कम गर्ने नाममा ग्राहकहरु सहज सेवाबाट बञ्चित हुन सक्छन् । यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्छ । अहिले १८ वटा वित्तीय संस्थाहरु छन्, ती संस्थाहरु ठीकै छन् कि तिनीहरुबीच अझै मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता छ ? मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने पहिला ८०/८२ वटा वित्तीय संस्थाहरुबाट अहिले १८/१९ को संख्यामा झरेका छन् । यो संख्या भनेको तल्लो स्तरका ऋणीहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई बैंकिङ्ग सिकाउने, ऋण लिन सिकाउने लगायतका बैंकिङ्ग साक्षरता यथावत राख्नको लागि यो संख्या आवश्यक जस्तो लाग्छ । वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ पहुँच बढाउन वित्तीय संस्थाहरुले के कस्तो भूमीका खेलेका छन् ? घरानिया उद्योगपति र बैंकर बाहेक नयाँ आउने उद्यमीलाई वित्तीय संस्था र विकास बैंकले नै सर्पोट गरिरहेको छ । उनीहरुकै कारणले नै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु टेकिरहेका छन् । विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसेर बैंकिङ्ग पहुँच र बैंकिङ्ग साक्षरता दिइरहेका छन् । यस कारणले नेपालमा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ? यो अहिले आइरहेको इस्यु हो । कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोर बैंकिङबाट पछि हटेकी भन्ने बुझाई धेरैको छ । तर, कोर बैंकिङ नदेखिनको कारण कोरोना नै हो । यो समयमा सेयर बजारमा उछाल आएको कारणले पनि धेरैले त्यतातर्फ लगानी बढाएका हुन सक्छन् । अर्को, बैंकहरुले कोरोनाको समयमा २५/३० प्रतिशत नोक्सानमा गएर पनि प्रोभिजनिङमा गए । यस बारे विस्तृत रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । कोर बैंकिङ्ग छोडे भन्न मिल्दैन । त्यसका लागि यो भन्दा १० वर्ष अगाडिको सिनारियो हेर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै के भएको हो थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले पनि धेरेको बिजनेस भोलुम त बढेको नै छ । स्प्रेड कम भएर यसमा कोरोनाको असर भएर नै कोर बिजनेसको प्रोफिटाविलिटी कम देखिएको हो । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव नै देखाउने हो । त्यो नकरात्मक प्रभावलाई लङटर्म हुन नदिनको लागि विभिन्न उपाय ल्याउन राष्ट्र बैंक लाग्नु पर्छ । ती उपायलाई अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्न हामीले सर्पोट गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई वित्तीय संस्था संघले कसरी लिएको छ ? ऋणीले आज नभए पनि भोलि पैसा तिर्न सक्छन् । उहाँहरुले तिरेको व्याजबाट नै हामीले निक्षेपकर्तालाई व्याज तिर्ने हो । त्यसबाट नै हामीले हाम्रो अपरेटिङ कष्टहरु उठाउने हो । ऋणीहरुलाई समस्या परेको समयमा उनीहरुलाई तंग्रिनको लागि जे जस्तो साथ दिनु पर्ने हो त्यो दिन सकेनौं भने केही निश्चित समयको लागि नाफा भए पनि दीर्घकालिन रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाँच्न सक्दैनन् । उनीहरु लङटर्म रहन सक्दैनन् । यो कुरा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बुझेका छन् । त्यसैले पनि सबैले सर्पोर्ट गरेका छन् । एकतर्फि रुपमा रुपमा नीति आउनु हुँदैन । नीतिमार्फत ऋणी, निक्षेपकर्ता सबैलाई सहज हुने खालको नीति ल्याउनु पर्छ । फेरि कोरोना बढ्दैछ, राष्ट्र बैंकले फेरि ऋणाीलाई व्याज सहुलियत वा अन्य राहत देउ भन्यो भने वित्तीय संस्थाहरु धान्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् ? राष्ट्र बैंकले धान्न नसक्ने किसिमले नीतिहरु ल्याउँदैन । उहाँहरुको रिसोर्स टिम एकदमै स्ट्रङ्ग छ । उहाँहरुले नीति ल्याउनु अगाडि विभिन्न छलफल तथा परामर्श गरेर ल्याउनु हुन्छ । त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरु डुब्ने गरी उहाँहरुले कुनै पनि नीतिहरु ल्याउँदैनन् । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? त्यही भएर नै बिग मर्जरको विषय उठरहेको हो । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बुझेको होला । कर छुट पाउने सुविधालाई मात्र हेरेर मर्ज गर्छौं भने मर्जबाट आउने सिनर्जीको कुरालाई बिर्सन्छौं होला । त्यस कारणले मर्ज सिनर्जीको लागि हुनु पर्छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ, त्यसमा तपाईंहरुको सल्लाह सुझाव के छ ? अहिले संसार नै जटिल मोडमा छ । हामी पनि त्यसका असरबाट टाढा हुन सकेका छैनौं । सरकारलाई विभिन्न प्याकेज ल्याउनका लागि रेभिन्यु बढी चाहिन्छ । रेभिन्यु बढि चाहिनको लागि ट्याक्स रेट बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको सहजताको लागि कर कम गरेर रिभाइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।  सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिँदै गरेको ३० प्रतिशत कर घटाउनु पर्छ । यो विषय हामी पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । व्यक्तिगत कर पनि घटाउनु पर्छ । सरकारले बजेट अनुपर्युक्त खर्च हुने क्षेत्रलाई टाल्नु पर्छ । यसबाट बच्ने पैसाबाट कोरोनाबाट असर परेको संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नु पर्छ । कतिपय प्रोजेक्टका लागि भनेर सरकारले पैसा उठाइरहेको छ । त्यो फण्डहरु प्रयोग गरेर भएपनि कोरोना भाइरसको जोखमि न्यूनिकरणमा लाग्नु पर्छ । कमसेकम अर्को एक वर्षको लागि व्यापार बन्द गरेर समस्या हुने अवस्था सिर्जना नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्छ । चुल्हो नबलेको कारणले विभिन्न समस्या ननिम्ताउनका लागि सरकार संवेदनशिल हुनु पर्छ । आगामी वर्षको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण र यसले सिर्जिना गरेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।