विकास वहस

कोभिड-१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरुको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो । निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए । कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ ? के आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? के कोभिड १९ महामारिकै बिचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानी । अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? हामीले लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनालाई वर्गिकरण गर्न जरुरी हुन्छ । केही वृहत प्रकृतिका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरु त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमेन्टका परियोजनाहरु छन् । जस्तै होङ्सी १२ हजार मेट्रिक टनको, हुवासिन ३ हजार मेट्रिक टनको, सम्राट ४५ सय मेट्रिक टनको आयोजनाहरु जुन कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन । होङ्सीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो फेज ६ हजार टन प्रति दिन क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आइसक्यो । दोस्रो फेजको काम पनि द्रुत गतिमा भएको छ । त्यस्तै अरुण थ्री ९ सय मेगावाटको चाहिं जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा काम हुँदै गरेको छ । मुलतः हामीले कोरोनाको प्रभावचाहिं कार्यान्वयन चरणमा अर्थात निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापी परेको देखिएको छैन् । उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनको रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हामीपनि उहाँहरुलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा जस्तै सटहीका कुरा, नागरिक तहमा सहजिकरण गर्ने लगायत सुविधाका सवालमा हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने चिजहरुमा लगानीकर्तालाई सहजिकरण गरेका छौं । त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन् । तर सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजादाको अवस्थामा उपभोग हुन्छ की हुँदैन भन्ने पाटोमा र निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुने भने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउण्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ । अव लगानीबोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दैछ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसके पस्चात लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षीत गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं । निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ ? केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्यौं । केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन् । त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं अर्थात परिस्किृत गर्दै छौं । केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ । त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो । यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ । विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं । अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पिआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं । उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरुपनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं । पिडिए र पिआईए उन्मुख आयोजनाका सवालमा पनि सहजिकरण गर्ने काम हुँदै छ । नेगोसिएसनको विषयवस्तु रहला, विकासकर्तासँग हामीले विवरणहरु माग्ने सवालमा रिएक्टीभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जुन लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा लगानी बोर्ड लगानीकर्ताहरुसँग सम्बादमा रहेको छ । अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ । बोर्डले शोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ? अव पुनरमूल्याङ्कनको लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दैछौं । पुनरमूल्याङ्कन भनेको पुनः प्राथिमिकिकरणको कुरो हो भने भोलीको आवस्यकता के हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप चाहिं हेर्नुपर्छ । म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५ औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजि क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पस्ट पारेका छौ. । लगभग ५५.६ प्रतिशत छ । त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्ने पाटोमा चाहिं हेर्न जरुरी छ । त्यो चिज हेर्दाको बखत हामीसँग कार्यान्वयन योग्य आयोजना पनि चाहिएको छ । अव हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथिमिकिकरण पनि गर्नुछ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउनु छ । हामीलाई आधारभुत पूर्वाधारहरु चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत लगभग छ । त्यसलाई बढाउनुपर्ने छ । बढाउने सवालमा हामीलाई आधारभूत पुर्वाधार हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो व्यापार पूर्वाधार होला, औद्योगिक कोरिडोरहरुको निर्माण होला, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बनाउनुपर्ला र व्यापारिक मार्गहरु लगायतका चिजहरुमा हामीले जोड दिनुपर्ने छदैछ । तर सोही समयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने लगायतका विषय महत्वपूर्ण रहन गएको छ । ती विषयहरुलाई पनि हामीले निरन्तर सरकार समक्ष पुर्याउँदै छौं । पुनरमुल्याङ्कनको सवालमा पनि हामीले हिजोका दिनमा परियोजनाहरुको जुन सूचि तयार गर्यौं त्यो सूचि हामी फेरी हेर्दै छौं । केही नयाँ प्रोजेक्ट पनि विकास गर्नु पर्यो । भविश्यका आयोजना हाम्रा लागि के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि आन्तरिक रुपमा गहिरो छलफल चल्दै गरेको अवस्था छ । त्यसो भए लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ? यो समयमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । आयोजना विकास भनिसकेपछि हामीले आयोजना चक्र नै हेर्नुपर्छ । आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मुलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ । अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो । त्यो पाटोमा पुनरमूल्याङ्कनका काम, पनुरमूल्याङ्कन गरिसकेपस्चात त्यसको पुनप्राथमिकिकरण पनि हुन्छ । हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुुनैपनि आयोजनाको गुणस्तर सम्बन्धी हुनुपर्छ । हामी कामका लागि काम भन्दापनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं । दोस्रो चिज गुणस्तरको अध्ययन भए लगानीकर्तालई त्यो अध्ययन राम्रो लाग्छ र त्यसले सबै हिसाबले सुनिश्चित पनि तुल्याउँछ । उसले आफ्नो सेन्सेटिभिटि अध्ययन सम्म गर्छ । खालि भायोबिलिटीबाट मात्रै गर्दैन् । समग्रमा देशको बिजनेस वातावरण कसरी सुधार हुँदै जान्छ, आधारभुत पूर्वाधारहरु, कानूनी सुधारहरु र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था फाष्ट ट्रयाकतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको रणनीतिलाई अख्तियार गरेका छौं । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र जुन विगतमा स्थापना गर्यौं त्यो फिजिकल सेटअप थियो त्यसलाई स्वचालित कसरी गर्ने, वेब बेस इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्मममा बनाउनुपर्यो भन्नेमा पनि काम भइराखेको छ । परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनरमुल्याङ्कन वा प्राथिमिकिकरण वा पुनरप्राथिमिकिकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौ, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसको लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेव इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दैछौं । त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ । लगानीकर्तालाई जाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो ? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ । यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफुलाई व्यवस्थित गर्न र हामीपनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आइटीको अधारभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाने जमर्को गर्दैछौं । त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै । तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला ? समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । १५ औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ । तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो । अब कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिदैन् । तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ । अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्नुछ । त्यसलाई पुनरउत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला । १५ औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ । त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो । तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजिकरण गर्ने हो । हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन् तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोली हासिल गर्छौं नै । कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पिडिए भइसकेका, पिआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजिकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ । त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं । अब अलिकति प्राथमिकताको अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग तुलनात्मक फाइदा भनेको आइटी क्षेत्र पनि हो । आइटी क्षेत्रलाई बढाउने सवालमा यसलाई उद्योगको रुपमा कसरी विकास गरेर जाने भन्ने सवालमा लगानी बोर्डले पनि केही नयाँ विचार ल्याउँछ । त्यो गर्नु पूर्व फेरी हामीले उही अवधारणापत्र बनाउनुपर्यो । आइटि क्षेत्र भनिसकेपछि त्यसका धेरै भर्टिकल्सहरु हुन्छन् । फिन्टेक, इकमर्स लगायत अन्य सफ्टवेर बनाउने कुरा पनि छन् । यी चिजहरुका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण कसरी बनाउन सक्छौं । अमेजोन, गुगल लगायतका ठूला कम्पनीहरु नेपाल आउनसक्छन भन्ने कुराहरुमा आशावादि भएरै त्यस्ता खालका नीतिगत ढाचा, आधारभूत पूर्वाधारहरु, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड क्षेत्रको उपलब्धता लगायतका चिजहरुमा हामीले अव आउने वार्षिक विकास कार्यक्रम पूर्व अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा चार्टआउट गर्छौं । अस्तिको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ । विद्युतको उत्पादन मात्र होइन त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने सवालमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । विद्युत भनेको अव आन्तरिक उपभोगको लागि मात्र विषयवस्तु रहेन । व्युत्पन्न माग कसरी सिर्जना गर्छौं । उद्योगका लागि चाहिने विद्युत उपलब्ध छ की छैन । औद्योगिक क्षेत्र त्यो हिसाबले उपभोग गर्नेगरी अगाडि बढेको छ की छैन । उद्योग र निर्यातमुखि आयोजना पनि हामीले निर्माण किन नगर्ने । हामीसँग अधिक उर्जा छ भने अव हामीले केही व्यवसायीक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो १५ वर्ष सम्मको लोडको भविश्यवाणी सहितको उर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पुर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडी लैजान सक्छौं । त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । अव हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं ।

विष्णु बास्तोला, प्रबन्ध निर्देशक, माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी प्रा.लि. युवा उद्यमी विष्णु बास्तोला वाइन उद्योगका केन्द्रीत भएका छन् । विगतमा विभिन्न वाइन उद्योगमा काम गर्दै, देश विदेशमा वाइन उद्योगको बारेमा अध्यायन अवलोकन गर्दै आएका बास्तोलासहितको समूहले माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी प्रा.लि. खोलेर प्रिन्सेस ब्राण्डको वाइन बजारमा ल्याएको छ । केबीबाट बनेको यस्तो वाइन उद्योग नेपालको पहिलो र एक मात्र हो । प्रिन्सेस वाइन ६ महिनाभित्र देशभर बजारीकरण गर्ने र निर्यात पनि शुरु गर्ने कम्पनीको योजना छ । प्रस्तुत छ वाइन बजार र प्रिन्सेस वाइनबारे बास्तोलासँग गरिएको कुराकानी । पछिल्लाे समय व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा कोडिभ महामारीले सबैलाई नराम्रो असर पारेको छ । हामीले पनि नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा नयाँ उत्पादन प्रिन्सेस वाइन बजारमा ल्याउने योजनाका साथ काम गरेका थियो । कोरोना महामारी, लकडाउनका कारण हाम्रो योजना ६ महिना पछि सर्यो । हालै मात्र हामीले हाम्रो उत्पादन बजारमा ल्याएका छौं । हामीलाई जस्तै अरु उद्योगलाई पनि समस्या पक्कै परेको छ । तर हाम्राे उद्याेग चलिरहेकाे छ । किसानले किबी खेती गरिरहेका छन् । उत्पादनतर्फ काम नियमित चलेकाे छ । बजारीकरणमा भने चुनैतिहरू छन् । माउन्ट एभरेष्ट वाइनरी उद्योगको क्षमता कति हो ? हामीले धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका, वडा नम्बर ६, राजारानीमा उद्योग स्थापना गरेका छौं । अध्यक्ष हरेराम शाह, म सहितको समूहले यसमा लगानी गरेका छौं । उद्योगमा अहिलेसम्म १८ देखि २० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो उद्योग नेपालको सन्दर्भमा ठूलो उद्योग पनि होइन, सानो उद्योग पनि होइन, मध्यमस्तरको हो । तर वाइन बजारको अवस्थालाई हेर्दा यो ठूलो उद्योग हो । किनभने नेपालमा वाइनको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ तर बजार ठूलो भईससकेको छैन । वाइन बजारको साइजसँग दाँजेर भन्नुपर्दा यो ठूलो उद्योग हो । बजारमा जति माग हुन्छ, त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो उद्योगमा छ । उमेर अर्थात एजको आधारमा जति बढी एजको वाइन भयो, त्यति धेरै उपभोक्ताले रुचाउँछन् । प्रिन्सेसको एज कति हो ? ह्विस्की जति धेरै वर्ष पुरानो भयो त्यति धेरै राम्रो मानिन्छ । तर वाइन म्चुरिटीका आधारमा राम्रो मानिन्छ । वाइनको म्याचुरिटी पिरेड फल अनुसार फरक हुन्छ । कुनैको अवधि लामो हुन्छ, कुनैको छोटो हुन्छ । हामीले किविबाट वाइन बनाउने भएकोले म्याचुरिटी स्टेजपार गरेर मात्र हामीले बजारमा पठाएका छौं । उद्योगको लागि किबी कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ? किबीको खेती हामीले गरेका छैनौं । हामीले किसानबाट नै लिने हो । इलाम, धनकुटा, दोलखा लगायतका क्षेत्रका किसानसँग हामीले किबी किनिरहेका छौं । हामीले उद्योगको तयारी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एक लाख किबीका बोट थिए भने अहिले ४ लाख भन्दा बढी किबीको बोट बनेको छन् । किसानले किबी खेती बढाउँदै लगेका छन् । त्यस कारण किबीको अभाव हुने छैन । तपाईले वाइन उद्योग लगाएपछि किसानलाई कस्तो प्रभाव परेको छ ? के किसानले बढी मूल्य पाएका छन् ? मूल्यको कुरा गर्दा थोरै बेच्नु र धेरै बेच्नुमा फरक पर्छ । हामीले धेरै परिणाममा किन्ने भएकोले थोरै थोरै बेच्दा भन्दा कम मूल्य हुन्छ । तर विगतमा किसानले ए ग्रेड, वि ग्रेड वा ठूला आकारको किबी मात्र बजारमा बेच्न सक्थे । साना किबी बिक्री हुँदैन थियो । १०० ग्रामभन्दा ठूलालाई ए ग्रेड, ५० देखि ९९ ग्रामका लागि बी ग्रेड र २५ देखि ४९ ग्रामसम्मका किबीलाई सी ग्रेड भनिन्छ । हामी तिनै ग्रेडका किबी किन्छौं । किनकी हामीलाई चाहिने गुदी हो, साइज होइन । विगतमा किसानले बी र सी ग्रेडका किबी बेच्न सकेका थिएनन् भने अहिले सबै प्रकारका किबी बेच्न पाएका छन् । यसले किसानलाई प्रोत्साहित गरेको छ । किबीको पहिलो उत्पादन बजारमा ल्याउनुभयो । उपभोक्ताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ? उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएका छौं । वाइनका पारखीहरुले नेपालमा वास्तबिक वाइन पाइयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ । हामीले गुणस्तरका कुनै कमी कमजोरी हुन दिएका छैनौं । किबी फल न्यूजिल्याण्डबाट विस्तार भएको हो । न्यूजिल्याण्डमा किबीको वाइन धेरै पपुलर छ । भारतमा पनि किबीको वाइनले बजार लिएको छ । नेपालमा किबी खेती पनि नयाँ हो । वाइन पनि नयाँ हो । तर उपभोक्ताले किबी फल पनि रुचाएका पाइन्छ भने वाइन पनि मन पराएका छन् । प्रिन्सेस वाइन कति प्रकारका छन् ? रातो र सेतो दुबै छ । अहिले स्वीट वाइन बिक्री वितरण शुरु गरेका छौं भने ४ महिनाभित्र ड्राइ वाइन पनि बजारमा ल्याउने प्रक्रियामा छौं । नेपालमा सरकारले ७५० एमएलमा मात्र वाइन बोटलिङ गर्न दिएको छ । लेवलिङ, बोटलिङ अटोमेटिक छ । प्रतिबोटल मूल्य ७७० रुपैयाँ राखेका छौं । प्रिन्सेस वाइन कहाँ पाइन्छ ? अहिले काठमाडौंबाट बिक्री वितरण शुरु गरेका छौं । तिहारपछि पूर्वी नेपालमा बजारीकरण गर्छौ । त्यसपछि नेपालभर बजार विस्तार गर्छौ । राजधानीको प्रमुख होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुसँग हामीले टाइअप गरेका छौं । पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथसाथै हामीले निर्यातको सम्भावना पनि देखेका छौं । ६ महिनाभित्र हामी निर्यात पनि शुरु गर्छौ । ह्विीकी र वियरको तुलनामा वाइनको उपभोग कम छ, किन यस्तो भएको ? नेपालमा ह्वीस्की र वियर धेरै पहिला शुरु भएको हो भने वाइनको उपभोग धेरै पछि शुरु भएको हो । नेपालीहरु विदेश गएर फर्कीएपछि वाइनको प्रयोग गर्न थाले । पहिला पार्टीहरुमा मदिरा नै प्रयोग हुँदैन थियो भने अहिले पार्टीमा मदिराको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि पहिला वियर र ह्वीस्की मात्र राखिन्थ्यो भने अहिले वाइन पनि राख्न थालिएको छ । विदेशमा त खानासँगै एक गिलास वाइन पिउने संस्कार छ तर नेपालमा यस्तो हुन धेरै समय लाग्ला । तर पनि वाइनको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बजार विस्तारको तथ्याङक कस्तो छ ? पछिल्ला वर्षहरुमा वाइनको बजार विस्तार हुँदै आएको हो । त्यसैले, छोटा अवधिमा नै डेढ दर्जन वाइन उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । कुनै पनि उद्योग बजार नपाएर बन्द भएका छैनन् । कसैले धेरै बेच्लान, कसैले कम बेच्लान् । कोभिड शुरु हुनुभन्दा पहिला वार्षिक ३ लाख कार्टुन बिक्री हुने गरेको थियो । तर कोभिडपछिको ६ महिनामा बजार कम्तिमा ५० प्रतिशत खस्केको छ । बजारको चुनौति के के छन् ? सरकारले हरेक वर्ष मदिरामा करका दर वृद्धि गर्छ । यसले उपभोक्ता मूल्य बढाउँदै लगेको छ । मूल्य बढेपछि खपत बढ्न सक्दैन । वाइन बजारका लागि यो एउटा चुनौति हो । हामी सरकारसँग के अपिल गर्न चाहान्छौं भने ठिक मात्रामा सेवन गर्दा वाइनले जनस्वास्थामा पनि लाभ नै गर्छ । स्वदेशी फलफूलमा आधारित वाइन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । वाइन बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा नेपाली उत्पादनले लिएको छ । २० प्रतिशत मात्र विदेशी वाइन बजारमा छ । यो धेरै राम्रो पक्ष हो । सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेमा यस क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कोरोनाको महामारीसँगै विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटेको छ । कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको जनगुनासो पनि व्याप्त छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा के कस्ता काम गर्यो ? आद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा विकासका लागि के कस्ता प्रक्रिया तथा काम भइरहेका छन् ? समस्यामा परेका नागरिकलाई सुविधा तथा राहत प्रदान गर्ने काम के कति गर्यो भन्ने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरासँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर गर्न नसके पनि अन्य प्रदेशकोभन्दा राम्रै आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्यो । यसलाई कसरी बताउनुहुन्छ ? विशेष गरेर यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु, कर्मचारीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, संघीय सरकारमा रहेका सासंदहरु सबैको सहयोग र सहकार्यबाट यो सम्भव भएको हो । त्यसैले उहाँहरुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले गत आर्थिक वर्षमा ४.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न सफल भएका थियौं । संघीय सरकारको तुलनामा यो झण्डै दोब्बर बढीको आर्थिक बृद्धिदर हो । यसमा सबै तह र तप्काका साथीहरुको साथ सहयोग रहेको छ । त्यसले पनि यो आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्न हामी सफल भएका हौं । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि राम्रै भएको छ । हामीले ३ पटक बजेट ल्याइसकेका छौं । तीनै वर्षमा खर्चको कूरा गर्ने हो भने पहिलो, दोस्रो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष राम्रै खर्च भएको छ । यो वर्ष पनि राम्रै खर्च गरेर देखाउँछौं । त्यही अनुरुप विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कति आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने भन्ने लक्ष्य छ ? कोरोना भाइरसको असर नभएको भए सवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने गत वर्ष सोचेका थियौं । अहिले पनि त्यो लक्ष्य भेटाउने दौरानमा हामी छौं । कतिपय अवस्थामा लकडाउन नभएको कतिपय अवस्थामा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र आगामी दिनमा राजश्व उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने कूराले निक्र्यौल गर्छ । यो केही समयपछि नै यकिन पिक्चर देखाउला । तर, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने प्रक्ष्येपण गरेको छ । त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि हामी युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौं । आजभन्दा २ वर्ष अगाडिदेखि तपाई विभिन्न कार्यक्रम अर्थात कुराकानीमै पनि सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीका ठूला कम्पनीहरु खुल्दैछन् भन्दै आइरहुनु भएको छ । त्यसको काम के कति भयो ? प्रक्रिया के भइरहेको छ ? विशेष गरेर ठूला योजना तथा ठूला लगानीका परियोजनाहरु सुदूरपश्चिममा भित्र्याउनका लागि प्रदेशले करका दरहरु समायोजन गर्न तयार रहेको छ । विशेष गरेर यो प्रदेशमा नेपाल सरकारको मातहतमा केही औद्योगिक क्षेत्रहरु रहेका छन् । कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । कञ्चनपूरको बेदकोटमै पनि छेला औद्योगिक विकास क्षेत्र निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यस्तै, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि काम अगाडि बढिरहेको छ । कैलालीकै डुडझडीमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि काम अगाडि बढिरहेको छ । सुख्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रहरु बनेपछि ठूला लगानीका कम्पनीहरु आउँछन् । हामीसँग दक्षिणतर्फ भारतको ठूलो भूभाग रहेको छ । त्यो भूभागमा पनि उत्तराञ्चल, दिल्ली, उत्तराखण्ड नजिकै पर्छन् । त्यस्तै, उत्तरमा चीन पनि हामी नजिकै छ । हाम्रो सीमानासँग चीन जोडिएको छ । बझाङबाट ताक्लाकोटको सडक दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । भोलि सार्कमै सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासको हबका रुपमा अगाडि आउन सक्छ । अहिले हामी संघीयताको कार्यान्वयको दौरानमा छौं । कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा हामी छौं । लगानी ल्याउनका लागि अहिले कोरोनाले केही असर गरेको छ । आगामी दिनमा यो समस्या रहिँरहदैन । यसको अन्त्य हुन्छ । यो समस्याको समाधान भइसकेपछि लगानी ल्याउने कुरामा र त्यसको वातावरण सिर्जना गर्ने मामिलामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्छौं । तपाईँले उल्लेख गरेका औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमका नागरिकको जीवनस्तर उकासिन्छ ? यसमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ? म विश्वस्त छु, पक्कै पनि उकासिन्छ । अहिले शुख्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र मात्र निर्माण हुने भए पनि १ लाख जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ । अहिले प्रतिकुल समय भएको कारणले केही समस्या तथा गाह्रो भएको छ । तर, अवस्था अनुकुल भइसकेपछि स्वेदेशी पुँजीपतिलाई लगानी गराउनको लागि, विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउनका लागि सहज वातवारण सिर्जना गर्ने र ऐन कानुन संशाधन गरेर भए पनि हामी काम गर्छौं । जग्गा भाडामा लिनको लागि हामी सहजिकरण गरिदिन्छौं । निर्यातमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । प्राकृतिक स्रोतहरुले पनि सुदूरपश्चिममा धेरै सम्भावनारु छन् । त्यसको सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसको उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्यो भने सम्बृद्धि हाम्रो नजिकै छ । तर, त्यसको लागि समय लाग्छ । एक दशक अवश्य नै लाग्छ । अहिले हामीसँग वित्तीय अभाव भएकै कारण कुनै काम हुन सकेका छैनन् । पूँजी निर्माण भइसकेपछि हामी हाम्रा लक्ष्यहरु पछ्याउँदै अगाडि बढ्छौं । हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश विविध सम्भावनाले भरिपूर्ण छ भन्छौं, हाइड्रोपावर, जडिबुको प्रचुर सम्भावना छ तर त्यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्न नसकेको हो ? काम भइरहेको छ । विकास रातारात हुने कुरा हो र ? विकास भन्ने कुरा जादुको छडी हो र ? विकासका लागि कानुन चाहिन्छ । संरचना चाहिन्छ । पूर्वाधार चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । त्यसमा अरु सम्भावनाको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी सरकारमा आएको ३ वर्ष भयो । ३ वर्षमा कायापलट हुन्छ र ? योभन्दा अगाडि ७० वर्ष सरकार चलाउनेले के गर्यो । त्यसैले विकासमा हत्तारिनु हुन्न । साँच्चिकै हामी दिगो विकास र रणनीतिक कार्यक्रममा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा अगाडि बढ्ने हो भने क्रमशः अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो विकास दिर्घकालिन पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले नै विकास भएन भनेर उकुसमुकुस हुने र संघीयतालाई नै प्रश्न गर्ने समय यो होइन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । प्रदेश सरकार बनेको ३ वर्ष भइसकेको छ । तपाईँहरुले जहिले पनि समय लाग्छ मात्र भन्नुहुन्छ । तपाईँहरुले देखाएका सपना देख्न र आफ्नो जीवनस्तर माथि उकास्न नागरिकले अझै कति वर्ष पर्खिनु पर्छ होला ? सयम भनेर दिन, बार, घण्टा महिना वर्ष भन्न सकिँदैन । म त्यस्तो भविश्यवाणी गर्ने व्यक्ति पनि होइन । तर, यो ५ वर्षको समयमा विकास निर्माणका आधारस्तम्भहरु निर्माण हुन्छ । र, ती आधारस्तम्भबाट विकास निर्माणको सिलसिला अगाडि बढ्छ । यसका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु । प्रदेश सरकार बनेर तपाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेपछि तपाई माथि जनताको धेरै अपेक्षा थियो । तर, जनताले अपेक्षा गरेका काम तपाईँले गर्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ? म विश्वस्त छु । ममाथि आम जनमानसले गर्नुभएको विश्वास मैले टुट्न दिएको छैन । जुन किसिमले बजेट आउँछ । बजेटका कार्यक्रमहरु प्रक्ष्येपण गरिन्छ । बजेटमा दुरगामी लक्ष्य र रणनीतिक कार्यक्रमहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएका छन् । त्यो आफैमा अनुपम रहेका छन् । ती कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछन् । त्यसपछि आम नागरिकले अनुभूति गर्नेछन् । उनीहरुको प्रदेश सरकार छ र प्रदेश सरकार हाम्रो अभिभावक हो भन्ने बुझाई अहिले पनि रहेको छ । ती हाम्रा कार्यक्रम र योजना बनिसकेपछि हामीले चाहेको समाजबादन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना साकार हुन्छ । र, यो प्रदेश आर्थिक सम्वृद्धीको गोरेटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेर तपाई अर्थमन्त्री भइसकेपछि ल्याएका मेघा प्रोजेक्टहरु के के छन् ? हामीले स्वरोजगार विकास कोष अगाडि बढाएका छौं । यहाँका वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन हामी अगाडि बढिरहेका छौं । कोरोना महामारीको समयमा पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्रोहत्सान गर्नको लागि हामीले १ करोड रुपैयाँ बजेट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धका लागि छुट्याएका छौं । त्यस्तै हामीले प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन तथा संशोधन केन्द्र खोलिरहेका छौं । त्यस्तै प्रदेश र संघको मातहतमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरुमा तयारी गरिरहेका छौं । पश्चिम सेतीको लागि आवश्यक परामर्श हामी संघीय सरकारसँग गरिरहेका छौं । कर्णालीमै १० हजारभन्दा बढी मेघावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने अनुमान छ । यस्तै, प्रदेश सकारले बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । हाम्रो पालामा होला नहोला तर एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्ने दौरानमा हामी छौं । अहिले कोरोना भाइरसको कारण समय प्रतिकुल भएकोले काम अगाडि बढाउन सकिएको अवस्था छैन । तर, अवस्था सामान्य भइसकेपछि काम युद्धस्तरमै अगाडि बढ्छ । त्यसपछि नागरिकले सम्वृद्धिको अनुभुति गर्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा उल्लेख्य रकम विनियोजन हुने तर त्यसको कार्यान्वयन र खर्च भने नहुने पुरानै प्रवृति अझै कायम छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै त होला, हैन ? हुँदैन, हामीले जति पटक बजेट ल्याएका छौं, त्यति पटक अन्य प्रदेशको दाँजोमा दोस्रो र तेस्रो पोजिसन हामीले ल्याएका छौं । जुन हाम्रो क्षमता छ, त्यही अनुरुप हामीले बजेट ल्याएका छौं । हामीले कहिले पनि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छैनौं । वित्तीय स्रोत र बजेटको आकार आँकलन पनि प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । त्यसैले महत्वाकांंक्षी र सपना बाँड्ने काम गरेका छैनौं । खर्च पनि अन्य प्रदेशको भन्दा बढी नै गरिरहेका छौं । यो वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले बढी नै खर्च गर्छ । विकास खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि अझै बढाउने योजना छ । त्यही अनुरुप हामी अगाडि बढ्छौं । कोरोना भाइरसले जुन संकट उत्पन्न भएको छ, यो संकट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार उदाशिन देखियो भन्ने जनगुनासो छ नि ? होइन, प्रतिपक्ष र मिडियाले बोलेका कुराहरु कति धरातलमा टेकेर गरेको छ, कति सत्यको नजिकको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । जति खर्च र व्यवस्थापन सुदूरपश्चि सरकारले गरेको छ, त्यति कुनै पनि प्रदेशले गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, कञ्चनपूर डडेल्धुरा र कैलाली भारतसँग जोडिएका छन् । सबैभन्दा समस्या त सुदूरपश्चिम सरकारलाई भएको छ । त्यसको बाबजुत पनि हामीले एकदमै उत्कृष्ट काम गरेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारले कुनै पनि स्रोतको कमि हुन दिएको छैन । काम गर्ने सिलसिलामा अलिकति समस्या अवश्य नै हुन्छ । तर, सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको छैन । कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि दीर्घकालिन योजनाहरु बनाइरहेका छौं । कोरोना महामारीको असर न्युनिकरण गरी नागरिकलाई राहत तथा समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले कति रकम खर्च गर्यो ? केके काम गर्यो ? लगभग ७० करोडको हाराहारीमा हामीले खर्च गरिसकेका छौं । अझैं पनि खर्च गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । जनतालाई रोगको त्रास र डरबाट अन्त्य गर्नको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौं । त्यसका लागि स्रोत परिचालन गरिसकेका छौं । हामीले नागरिकलाई सरकार भएको अनुभुति पनि दिलाइसकेका छौं भन्ने हामीलाई आत्मगौरव भएको छ । अहिले रस्साकस्सीका रुपमा रहेको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्र्तविरोध अर्थात शक्ति संर्घषले सुदूरपश्चि प्रदेशलाई कतिको असर गरेको छ ? यसले सरकारलाई असर गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले सरकारलाई भन्दा पनि पार्टीलाई असर गर्न सक्छ । यसको असर सुदूरपश्चि प्रदेशमा कुनै छैन । मलाई लाग्छ, यो मन्थन भइरहेको छ । केन्द्रिय नेताहरुमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । नेकपा सचिवालयमा सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसलाई हल गरेर जानुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ । अन्तिममा, तपाईँ आम नागरिक र तपाईँका समकक्षीहरुसँग क्षमतावान व्यक्तित्वको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । आफ्नो राजनीतिक करियर कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? मैले व्यक्तिगत रुपमा मात्र सोचेर हुँदैन । पार्टीले मेरो मुल्याकंन गरेर कुन जिम्मेवारी र कुन भूमिकामा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा पनि हो । आगामी दिनमा अझै कसरी जनताको अगाडि जान सकिन्छ । अझै कसरी जनमैत्री बजेट बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अझै कसरी जनताका आशा र आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ ।