विकास वहस

धितोपत्र बोर्डले गत आइबारदेखि लागु हुनेगरी सेयर ब्रोकरमा लाग्ने कमिसन ३३ प्रतिशतले घटाएको छ । कमिसन घटाउने बोर्डको निर्णयप्रति धितोपत्र ब्रोकर असन्तुष्ट देखिएका छन् । अहिले तय गरिएको कमिसनले आफूहरुको व्यवसाय नै चल्न नसक्ने अवस्था आएको ब्रोकरहरुको भनाई छ । सँगै ब्रोकरले प्रदान गर्ने सेवाप्रति लगानीकर्ताले गुनासो पनि गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा अहिले घटाइएको कमिसनप्रति ब्रोकरको असन्तुष्टी किन, लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ब्रोकरले किन सकिरहेका छैनन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीसँग कुराकानी गरिएको छः धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा लाग्ने कमिसनको दर घटाएपछि तपाईंहरु असन्तुष्ट हुनुभएको छ, किन ? कमिसन घट्ने भन्ने सन्दर्भ पहिलादेखिकै हो । योभन्दा अघि बजार घटेर अन्दोलन पनि भएपछि अर्थमन्त्रालयले एउटा समिति नै बनाएको थियो । त्यो समितिले तयार पारेको ५८ बुँदे प्रतिबेदनमा ब्रोकर कमिसनका बारेमा अध्ययन गर्ने र घटाउन सकिने अवस्था रहेछ भने घटाउने भन्ने विषय समावेश थियो । जतिबेला कमिसन घटाउने विषय उठ्यो, त्यो बेला हामी ब्रोकरहरु घाटामै संचालन भइरहेका थियौं । त्यसैले त्यो बेला सम्भव थिएन । भविष्यलाई हेरेर कमिसन घटाउन सम्भव छ कि भन्ने ठानेर अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दियो । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार धितोपत्र बोर्डले एउटा अध्ययन समिति नै बनायो । त्यो समिति बनेपछि पनि बोर्डमा गएर हामीहरु घाटामै संचालन भइरहेका छौं, भोलि कारोबार बढेर आम्दानी बढ्ला । तर, कमिसन घटाएपछि ब्रोकरको आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरौं भनिरहेका थियौं । अर्काे कुरा, ब्रोकरहरुले जुन किसिमको परिकल्पना गरेर नयाँ कारोबार प्रणाली ल्याउनदेखि सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्नेसम्मको विषय थियो, त्यसमा कस्तो असर पर्छ भनेर पनि अध्ययन गरियोस् । कमिसन घट्नै हुन्दैन भन्ने होइन । कारोबार धेरै बढ्यो भने कमिसन घटाउँनु ठिक होला । तर, कमिसन घटाउँदा दीर्घकालिन रुपमा ब्रोकरको आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पार्छ, ब्रोकरहरु सस्टेन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । कमिसन भनेको कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको विषय थियो । मार्केट साइकल अनुसार कारोबार कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने अवस्था भइरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको दीगो आम्दानीको स्रोतहरु जस्तै, मार्जिन ट्रेडिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरी जस्ता ब्रोकरले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिरहेका कामहरुतिर पनि ढोका खोलौं । त्यो काम भएपछि ब्रोकरको आम्दानीको स्रोत बढ्छ, कमिसन घटाएपछि बजारलाई पनि राम्रो असर गर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । त्यो बेला पनि हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन । परिणाम के भयो भने त्यो कमिसन घटाएपछिका ४ वर्षमा २ वर्षसम्म धेरै ब्रोकरहरु घाटामा गए । त्यो अनुभवबाट अहिले पनि हामीले यही कुरामा चासो राखेका थियौं । यो कुरा २०७३ सालमा ४० प्रतिशत कमिसन एकैपटक घट्दा पनि हामीले भनेका थियौं । त्यो बेला पनि हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन । परिणाम के भयो भने त्यो कमिसन घटाएपछिका ४ वर्षमा २ वर्षसम्म धेरै ब्रोकरहरु घाटामा गए । त्यो अनुभवबाट अहिले पनि हामीले यही कुरामा चासो राखेका थियौं । अहिले पनि अन्य कुराहरुमा कुनै सम्बोधन नगरी खाली नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन प्रोत्साहन हुने र बजारलाई गतिशील बनाउने भन्ने नाममा हाम्रो कमिसन घटाउने मात्रै काम भयो । जबकि नयाँ लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउन प्रोत्साहन गर्ने र बजारलाई गतिशील बनाउन गर्नुपर्ने काममा ब्रोकर कमिसन अन्तिमतिर पर्छ । त्यो बाहेकका अरु धेरै विषयहरु छन्, ती विषयमा किन ध्यान नदिएर ब्रोकरहरुले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका एजेण्डाको सम्बोधन नगरी ब्रोकर कमिसन मात्रै किन घटाएको भनेर हामीहरु धितोपत्र बोर्ड पुगेका हौं । २०७३ सालमा ४० प्रतिशतले र अहिले ३३ प्रतिशतले कमिसन घटाइएको छ, यसरी हेर्दा कमिसन बढी नै रहेछ भन्ने पुष्टी हुँदैन र ? यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रमुख कुरा हो । जस्तो कि २०७३ सालमा कमिसन घटाए पनि राम्रो त गरेन । २०७३ को साउनमा कमिसन ४० प्रतिशतले घटाइएको थियो । त्यसपछिका ४ आर्थिक वर्षमा ब्रोकर इन्डष्ट्रीले राम्रो गर्न सकेको छैन । राम्रो भन्नाले वित्तीय रुपमा पनि राम्रो भएन । आफूहरु घाटामा भएको कारण केही ब्रोकरहरुले आफ्नो सुविधा अनुसार बैंकबाट लिएको कर्जाको उच्च व्याज तिरिरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा ब्रोकरहरु कोही पनि छोडेर हिडेका छैनन्, त्यहाँ राम्रो भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ होला । तर, भित्र पसेर राम्ररी हेर्ने हो भने ब्रोकर इन्डष्ट्रीलाई राम्रो भएको छैन । ब्रोकरहरु घाटामै हुँदाहुँदै पनि पुँजी बजारको विकासका लागि हामीहरु लागिरहनु पर्छ है भनेर काम गरिरहेका छन् । लगानी थपिरहेका छन् । राम्रा कर्मचारी राखिरहेका छन् । कमिसन घटाउने मात्रै हो भने त २०७३ सालमा ४० प्रतिशतले घटाइयो, अहिले ३३ प्रतिशतले घटाइयो, फेरि पनि घटाउँदा पनि फरक परेन । तर, त्यसले कहाँनेर राम्रो गरेको छ, त्यसको नतिजा के आइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यतिबेला ४० प्रतिशत घटाएर अहिले पनि ३३ प्रतिशत घटाउने ठाउँ रहेछ भनेर मात्रै हुँदैन । तथ्यांकमै हेर्ने हो भने पनि २०७३ यता ब्रोकरको खर्च मात्रै ३५ देखि ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । लगानीमा पनि १०३ प्रतिशतले बढेको छ । तत्कालिन अवस्थामा हामीले तिर्ने करको दर २५ प्रतिशत थियो, अहिले ३० प्रतिशत भएको छ । बढ्दाखेरी यी सबै कुराहरु बढेका छन् । यी कुराहरु नहेरी कारोबार मात्रै बढ्यो भनेर हुँदैन । कारोबार भनेको पनि आज बढी हुन सक्छ, भोलि त्यति नहुन सक्छ । तर, हाम्रो बढेको कर, खर्च र लगानी त दीर्घकालिन प्रकृतिको हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले पनि ब्रोकरको खर्चमध्ये ९५ प्रतिशत स्थीर प्रकृतिको छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो खर्चले कारोबारसँग सम्बन्ध राख्दैन । कारोबार बढेपनि वा घटेपनि यो खर्च स्थीर नै रहन्छ भन्ने अध्ययनको निक्र्योल छ । कमिसन घटाउने मात्रै हो भने त २०७३ सालमा ४० प्रतिशतले घटाइयो, अहिले ३३ प्रतिशतले घटाइयो, फेरि पनि घटाउँदा पनि फरक परेन । तर, त्यसले कहाँनेर राम्रो गरेको छ, त्यसको नतिजा के आइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यतिबेला ४० प्रतिशत घटाएर अहिले पनि ३३ प्रतिशत घटाउने ठाउँ रहेछ भनेर मात्रै हुँदैन । अर्काे कुरा, महंगो सस्तो भनेर दरलाई मात्रै हेर्ने हो कि अन्य कुराहरुलाई पनि तुलना गर्ने हो भन्ने पनि आउँछ । हाम्रो कमिसन दक्षिण एसियाकै महंगो छ भनेर पनि आवाज उठिरहेको थियो । यो कसरी महंगो भयो भन्ने कुरा नै अनौठो छ । दक्षिण एसियाली देशका कुनै पनि नियामकले तोकेको कमिसन दरभन्दा हाम्रो नियामकले तोकेको कमिसन दर कम छ । माथिल्लो सिलिङ तोकेर छोडेका कारण हाम्रोभन्दा कम देखिएको होला । कहीँ माथिल्लो र तल्लो तह तोकेर बीचमा खुल्ला छोडिएको होला । पहिला ०.६ भनिए पनि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को भाग कटाउँदा ०.४८ प्रतिशत थियो । आजसम्म कुनै पनि देशले ०.४८ सिलिङ तोकेर छोडेको भेटिन्न । हाम्रो बजारको साइकल भनेको एउटा पिकबाट अर्काे पिक वा एउटा बटमबाट अर्काे बटममा पुग्न ८ देखि ९ वर्षको हुन्छ । त्यो चक्रमा ब्रोकरको औसत लगानी कति र औसत प्रतिफल कति भनेर हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा उच्च प्रतिफल छैन । औसतमा १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्यत्रको उदाहरण हेर्ने हो भने बजारको आकारलाई पनि हेरौं । ब्रोकरले गर्ने कारोबारलाई पनि हेरौं । ब्रोकरले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरुलाई पनि हेरौं । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रोमा ब्रोकरले धेरै कमाइरहेका जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई हेर्दा सम्पूर्ण चक्रमा ब्रोकरले औसतमा कति कमाइरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो बजारको साइकल भनेको एउटा पिकबाट अर्काे पिक वा एउटा बटमबाट अर्काे बटममा पुग्न ८ देखि ९ वर्षको हुन्छ । त्यो चक्रमा ब्रोकरको औसत लगानी कति र औसत प्रतिफल कति भनेर हेर्ने हो भने आजको दिनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा उच्च प्रतिफल छैन । औसतमा १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्काे कुरा, उद्योगको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ । कुनै क्षेत्रले धेरै नाफा गर्छ । कुनै क्षेत्रले कम कमाउँछ । यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा ब्रोकर क्षेत्र भनेको असाध्यै आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ । त्यसमा पनि हामीले वित्तीय क्षेत्रले दिने औसत प्रतिफल जति ब्रोकर क्षेत्रले पनि पाउँनु पर्छ है भनेर हामीहरु भनिरहेका छौं । अहिले अल्पकालिन कारोबार जुन रुपमा बढिरहेको छ, यसको कारण भनेको बजारमा प्राप्त अधिक तरलता नै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ । अहिलेको जस्तो अवस्था तरलता बाहेका २ वर्षअघि पनि यस्तै थिए । तरलताको अवस्था कति दीर्घकालिन हो, यसमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा नहेरी गरिएको निर्णय अल्पकालिन नै हुन्छ । कमिसनकै विषयमा हामी ब्रोकरहरुले नै पनि एउटा अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययन गर्दा कमिसनलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । सबै कुरा हेर्नुपर्छ । कतै ब्रोकरले शुन्य कमिसनमा काम गरेका पनि होलान् । शुन्य कमिसनमा काम गर्ने ब्रोकरले कहाँबाट कमाउँछन् भनेर हेर्न पनि जरुरी छ । भारतमा शुन्य कमिसन दरमा काम गर्ने ब्रोकरको कमाई बढी कमाउने ५ ब्रोकरभित्र पर्छ । उसको आम्दानीको स्रोत पक्कै पनि लगानीकर्ता नै होला । उसले लगानीकर्तासँग कुन रुटबाट लिइरहेको छ र त्यो रुटबाट हामीले कमिसन लिने अवस्था छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराहरु हेरेर हामीले गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियाली देशहरु मात्रै होइन, पश्चिमा धेरै देशहरुमा पनि हामीले लिएको कमिसन निकै कम देखिन्छ । अहिले ८५ प्रतिशत कारोबार अनलाइन मार्फत हुन्छ, अनलाइन मार्फत कारोबार हुँदा ब्रोकरको काम त्यसै घट्यो, कमिसन घटाएपछि कारोबार बढ्छ, कारोबार बढेपछि ब्रोकरको आम्दानी स्वतः बढ्छ भन्ने तर्क धितोपत्र बोर्डको छ नि ? अहिले ८५ प्रतिशत कारोबार अनलाइन मार्फत हुँदा पनि ब्रोकरको कुनै खर्च घटेको छैन । अनलाइन हुनुभन्दा अघि हाम्रोमा एउटा ट्रेडिङ रुम हुन्थ्यो । त्यहाँ रहेका निश्चित कर्मचारीले काम गर्थे । आज तीमध्ये एक जना कर्मचारी पनि कटौति गर्न पाएको छैन । पछिल्लो समय आइपीमा धेरै नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्नुभएको छ, जो अनलाइन चलाउनु हुन्न । हामीले सेवा दिने भनेको कसले कति लगानी गर्छ भन्ने भन्दा पनि कति जनालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । एउटा मान्छेले १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्नु र १० हजार रुपैयाँको कारोबार गर्नुमा उसलाई दिने समय उत्ति नै हो । अनलाइन आएपछि हामीहरुको खर्च उल्टै बढेर गएको छ । प्रविधिमा खर्च बढेर गएको छ । डेटा सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा हामीले होस्टिङ जति खर्चको अनुमान गरेका थियौं, त्योभन्दा ४ गुणाले बृद्धि भइसकेको छ । अनलाइन आएपछि हामीहरुको खर्च उल्टै बढेर गएको छ । प्रविधिमा खर्च बढेर गएको छ । डेटा सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा हामीले होस्टिङ जति खर्चको अनुमान गरेका थियौं, त्योभन्दा ४ गुणाले बृद्धि भइसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै हामीलाई त्यही अनुसारको जनशक्ति पनि चाहिन्छ । हिजोको दिनमा सामान्य कर्मचारी भए हुन्थ्यो भने अब दक्ष कर्मचारी चाहिएको छ । उसलाई गर्ने खर्च पनि बढी हुन्छ । प्रणालीसँगै जोखिम पनि बृद्धि भएर जान्छ । जोखिम व्यवस्थापनको लागि पनि खर्च बढाउनु पर्छ । जोखिमको लागि निश्चित प्रकारको प्रोभिजनिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि लागत बृद्धि नै हो । नेप्सेले संचालन गरेको टीएमएस आजसम्म हामीले निःशुल्क रुपमा चलाउन पाएका छौं । यसमा पनि नेप्सेले अव निश्चित शुल्क लिनको लागि कार्यविधि बनाउने भनेर छलफलको चरणमा छ । ब्रोकर आफै मिलेर योभन्दा उच्चस्तरको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा टेस्टेड टीएमएस ल्याउँछौं भनेर लागिरहेका छौं । यसले पनि खर्च बढाउँछ । बाहिरबाट हेर्दा खर्च कम भए जस्तो देखिए पनि अनलाइन कारोबारले ब्रोकरको खर्च उल्टै बढाएको छ, घटाएको छैन । यो कुरा बजार संयन्त्र, नियामक निकाय र लगानीकर्ताले बुझ्न आवश्यक छ । कमिसन दरले अल्कालिन कारोबारीलाई असर पार्छ । कमिसन घटाएको फाइदा हामीले पनि लिन सक्ने भनेको इन्ट्रा–डे कारोबारबाट हो । एउटा मान्छे विहान आउँछ, दिनभरीमा ४/५ चोटी कारोबार गरिरहन्छ र बजार बन्द भएपछि जान्छ । यसो गर्दा ब्रोकरलाई पनि फाइदा हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा लागू भएको कारोबार धेरै भएपछि आम्दानी धेरै हुन्छ भन्ने ‘इकोनोमी अफ स्केल’को मान्यता छ । इकोनोमी अफ स्केलले पनि लागतलाई निश्चित विन्दुसम्म मात्रै कम गर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले विर्सनु भएन । कारोबार धेरै भएको कारण ब्रोकरले बढी लाभ पाउने अवस्था गइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने पहिला १ प्रतिशतबाट कमिसन घटाएर ०.६ प्रतिशत बनाउँदा पनि जम्मा ३ दिन कारोबार बढेको हो । त्यसपछि निरन्तर ४ वर्षसम्म कारोबार घट्यो । कमिसन घटाएपछि ९३ प्रतिशतसम्म कारोबार घटेको छ । कमिसन मात्रै कारण भएको भए कारोबार घट्नु नपर्ने हो । दैनिक झण्डै ३ अर्बमा पुगेको कारोबार रकम घटेर २२ करोड रुपैयाँसम्म झरेकै हो । कमिसन दरले अल्कालिन कारोबारीलाई असर पार्छ । कमिसन घटाएको फाइदा हामीले पनि लिन सक्ने भनेको इन्ट्रा–डे कारोबारबाट हो । एउटा मान्छे विहान आउँछ, दिनभरीमा ४/५ चोटी कारोबार गरिरहन्छ र बजार बन्द भएपछि जान्छ । यसो गर्दा ब्रोकरलाई पनि फाइदा हुन्छ । इन्ट्रा–डे कारोबारको बाटो खोल्ने हो भने हामी अहिलेको भन्दा कम दरमा र त्यसमा पनि अझ एकतर्फी कमिसन मात्रै लिएर पनि काम गर्न तयार छौं । किनभने त्यसमा विहान किनेर बेलुकासम्म सल्टाइसक्ने भएकोले जोखिम पनि खासै छैन । त्यसलाई सेटलमेन्टमा लैजादा हामीलाई थप आर्थिक भार वा जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुँदैन । कमिसन भनेको प्रतिफलसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिफल जोखिमसँग सम्बन्धित हुन्छ । बढी जोखिम लियो भने बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सेयर विक्री गर्नेले सेयर दिन्छ, किन्नेले पैसा दिन्छ, यसमा ब्रोकरलाई के कस्तो खालको जोखिम छ ? अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने दुईटा प्रकारको खाता लगानीकर्ताले चलाउन पाउँछ । एउटा खाता भनेको ब्रोकरसँग मार्जिन कर्जा लिने, अर्काे भनेको क्यास एकाउन्ट प्रयोग गर्ने हो । कसैले क्यास एकाउन्ट प्रयोग गरेर सेयर किन्ने हो भने उसले ब्रोकरलाई शतप्रतिशत रकम दिएर किन्नुपर्छ । त्यसो हुँदा ब्रोकरलाई कुनै पनि प्रकारको जोखिम भएन । मार्जिन कर्जामा कारोबार गर्ने हो भने लगानीकर्ताले आफ्नो भागको रकम पहिला नै दिनुपर्छ, बाँकी रकम ब्रोकरले कर्जा दिन्छ । हाम्रोमा कानुनले २५ प्रतिशत रकम पहिला नै लिएर कारोबार गर्ने भनेको छ । यो २५ प्रतिशत रकम लिन पनि हामीले सकेका छैनौं । कानुनमै भएको कुरा पालना गर्न गराउन किन नसक्नु भएको त ? किन नसकेको भने हाम्रोमा ब्रोकरलाई पहिला नै किन पैसा दिने भन्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट छ । सेन्टिमेन्ट भन्दा पनि लगानीकर्ताको दबाब नै छ भन्छु म । पहिला त यो कुरा अभ्यासमै थिएन । अनलाइन आएपछि नेप्सेले नै २५ प्रतिशत अग्रिम रुपमा लिएर कारोबार गर्नु गराउनु भनेर सर्कुलर जस्तो जारी गर्यो । यो २५ प्रतिशत अग्रिम रुपमा दिएको पैसाको व्याज कसले लिने ? ब्रोकरलाई पहिला नै पैसा किन दिने भन्ने जस्ता प्रश्नलाई हामीले चिर्न सकेका छैनौं । जोखिम व्यवस्थापनको लागि यो आवश्यक छ भनेर ब्रोकर, नियामक वा बजार संयन्त्र संचालकले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । अहिले नियममै भएको कुरा (२५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था अनुसार) गर्ने हो भने पनि १८ देखि २७ पैसा कमिसन पाएको आधारमा ७५ रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । तर, २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छैन । यसरी हेर्दा १८ पैसादेखि २७ पैसा लिएर सय रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । अहिले लिन पाउँने भनिएको ०.२७ देखि ०.४ प्रतिशतको कमिसनबाट नेप्से र धितोपत्र बोर्डले लिने रकम कटाएर हेर्ने हो भने हामीले पाउने भनेको ०.१८ प्रतिशतदेखि ०.२७ प्रतिशतसम्म मात्रै हो । त्यसमा पनि हामीले लिने १५ प्रतिशत टीडीएस पनि हाम्रो खातामा आउँदैन । हामीले त्यो रकम प्रयोग गर्नै पाउँदैनौं । अहिले नियममै भएको कुरा (२५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था अनुसार) गर्ने हो भने पनि १८ देखि २७ पैसा कमिसन पाएको आधारमा ७५ रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । तर, २५ प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा लिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छैन । यसरी हेर्दा १८ पैसादेखि २७ पैसा लिएर सय रुपैयाँको जोखिम लिइरहनु परेको छ । विभिन्न विषयमा धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्न जान सक्नुहुन्छ, नेप्सेअघि नारा जुलुस गर्न सक्नुहुन्छ तर, नियममै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन किन सक्नुहुन्न ? यो कुरा भन्न हामी नगएको, नभनेको कहिल्यै छैन । सधै भनिरहेका छौं, धाइरहेका छौं । फेरि यो जोखिम भनेको ब्रोकरको टाउको दुखाई मात्रै होइन । भोलि एउटा ब्रोकर डुब्यो भने बजार डुब्छ । जस्तो कि कुनै लगानीकर्ताले मेरोमा आएर ठूलो रकमको सेयर किन्यो, उसले ३ दिनसम्म रकम भुक्तानी गरेन, मैले पनि रकम व्यवस्था गर्न सकिनँ भने बजारको राफसाफ के हुन्छ ? हाम्रो राफसाफ प्रणाली कस्तो छ ? दैनिक अर्बाैंको कारोबार छ । त्यसको व्यवस्था गर्नको लागि हामीसँग कतिको फण्ड छ ? कतिको बीमा छ ? अन्य देशमा हेर्ने हो भने कुनै देशमा कारोबार रकम बारबरको र कुनैमा कारोबार रकमको ३/४ गुणासम्मको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड हुन्छ । त्यो फण्डभन्दा माथि गएर उनीहरुले बीमा गराएका हुन्छन्, सकेसम्म त्यो फण्ड पनि चलाउनु नपरोस भनेर । यो जोखिम भनेको ब्रोकरको टाउको दुखाई मात्रै होइन । भोलि एउटा ब्रोकर डुब्यो भने बजार डुब्छ । हाम्रोमा त्यस्तो खासै छैन । कुनै ब्रोकरले सकेन, नसकेकै कारण उ बरु जेल जान तयार भयो भने के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा बजारलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने संरचना हाम्रोमा छैन । हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । आजसम्म ब्रोकरको इमान्दारिताले गर्दा बजार चलेको छ । एउटा लगानीकर्ताले किनेको सेयर नपाएको वा बेचेको पैसा नपाएको रेकर्ड छैन । वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावकारी नियामक भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कति संस्था डुबेर गए । सर्वसाधारणको धेरै निक्षेप डुवेर गयो । तर, सेयर बजारमा यस्तो भएको छैन । किनेको सेयर नपाउने वा बेचेको पैसा नपाउने अवस्था नआएको प्रभावकारी संयन्त्र बनेकोले होइन, ब्रोकरको इमान्दारिताले मात्रै हो । यसमा ब्रोकरलाई कदर पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कदर भन्नाले हामीलाई बोलाएर माला लगाइदिनुपर्छ भनेको होइन, हामीले उठाएका जायज विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका हौं । जस्तो कि विदेशका कुनै पनि बजारमा मेरो यो सेयर बेचिदिनुस् भनेका भरमा कुनै पनि ब्रोकरले सेयर बेचिदिदैन । ब्रोकरले पहिलो त्यो सेयर मेरो कन्ट्रोलमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर खोज्छ । हाम्रो मा त लगानीकर्ता ढोकामा आएर अर्डर फर्म भरेर दिएको भरमा अन्दाजमा बेचिरहेका छौं । बेच्दैनौं भनेर भन्न पनि सक्दैनौं । हामीले बेचेको सेयर हाम्रोमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा हुँदैन । मैले सेयर बेचें, म तिमीलाई नेप्से मार्फत ३ दिनभित्रमा सेयर दिन्छु भनेर अर्काे ब्रोकरसँग कानुनी सम्झौतमा छिरेको हो । तर, हामीलाई यस्तो कानुनी सम्झौतामा छिर्न कानुनले वाध्य पारेको छ कि जुन सेयरसँग हाम्रो पहुँच नै छैन । भोलि आउने हो कि होइन भन्ने थाहा छैन । अरु देशले यस्तो समस्याको समाधान कसरी गरेका छन् भने आफ्नो डिपीमा भएको सेयरको मात्रै कारोबार गर्छु भन्ने अधिकार ब्रोकरलाई हुन्छ । नियामकले पनि त्यो कुरा मान्छ । सेयर बजारमा किन्ने मान्छेले सेयर पाउने ग्यारेन्टी त गराउनु पर्यो । बेच्ने ठाउँमै ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन भने किन्ने मान्छेले पाउँछ भन्ने कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने समस्या छ । त्यसो भए त किन्नेले सेयर नपाउने र बेच्नेले पैसा नपाउने खतरा पनि छ ? प्राविधिक रुपमा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म ब्रोकरको इमान्दारिताको कारण किन्नेले सेयर नपाएको र बेच्नेले पैसा नपाएको उदाहरण भने छैन । हाम्रो बजारको आकार बढ्दै गएको छ । अहिलेको बजारको आकार अनुसार कुनै दिन ब्रोकरले हात उठाउने अवस्था आयो भने सेयर वा पैसा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ । अहिले हामी विदेशी लगानीकर्ता, संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेको संरचना हेरेर कुनै पनि संस्थागत वा विदेशी लगानीकर्ता हाम्रो बजारमा आउने सम्भावना म देख्दिनँ । सेयर बेच्दा पैसा र किन्दा सेयर पाउने ग्यारेन्टी गर्नको लागि के के काम गर्न बाँकी छ ? एउटा कुरा त ठूलो आकारको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड बनाउनु पर्छ । कुनै ब्रोकरले राफसाफ गर्न सकेन भने पनि क्लियरिङ हाउसले त्यो फण्ड चलाएर राफसाफ गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । आजसम्म क्लियरिङ हाउससँग त्यस्तो फण्ड छैन । अहिले भर्खर सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको सुरुआत त भएको छ, तर एकदमै सानो आकारको छ । आजको दिनसम्म बेचेको सेयरको पैसा ब्रोकरले जसरी पनि ३ दिनको १२ बजेभित्रमा बुझाइसक्नु पर्छ । त्यो ३ दिनको १२ बजेभित्रमा बुझाएन भने के त ? यसमा केही व्यवस्था नै छैन । यस्तो समस्या आउँदा आजसम्म १२ बजेको साटो अलिकति समय पर्खने गरिएको छ । ब्रोकरले जे जसरी भएपनि ऋणसिन गरेर पैसा बुझाउँछ । हाम्रो प्रणालीमा एउटा ब्रोकरको राफसाफ भएन भने बाँकी ४९ वटै ब्रोकरको राफसाफ रोकिन्छ । कि सबै ब्रोकरको राफसाफ हुन्छ, कि सबै ब्रोकरको हुँदैन । तर, विदेशका ब्रोकरसँग यस्तो समस्या छैन । ब्रोकरले लिने कमिसनको कुरा गर्दा यो समस्या पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । कमिसन दरलगायतका नयाँ विषयमा ब्रोकरको आम्दानी वा सुविधामा केही कमी आउने गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था भएको जुनसुकै समयमा पनि दोस्रो बजारमा संकुचन आउने गरेका विगतका उदाहरण छन्, बजारलाई यसरी प्रभावित पार्न सक्ने कस्तो ताला छ तपाईंहरुसँग ? गत आइतबारदेखि नयाँ कमिसन दर लागू भयो । त्यसपछिका २ दिनमा एक दिन बजार घट्यो, अर्काे दिन कारोबार रकम घट्यो । यसलाई संयोगका रुपमा मात्रै लिदा हुन्छ । यसअघिका ब्रोकरसँग सम्बन्धित हरेक विषय आएको बेलामा बजारमा संकुचन आएको छैन । यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरी बजार बढेपनि ब्रोकर, घटेपनि ब्रोकर भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । यसैले यस्ता आरोपलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एउटा ब्रोकरको ५ देखि ६ जनाले कारोबार प्रणालीमा अर्डर राख्छन् । एउटा ब्रोकरको ६ जनाको दरले हिसाव गर्ने हो भने ब्रोकरको आन्तरिक प्रयोकर्ता भनेको ३ सय जना हो । अहिले ८५ प्रतिशत लगानीकर्ताले अनलाइन मार्फत आफै कारोबार गर्ने गरेको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । अनलाइन प्रयोगकर्ताको संख्या सबा २ लाख पुगिसकेको छ । यत्रो ठूलो बजारमा ३ सय जना प्रयोगकर्ताले असर पार्न सक्छ कि ८५ प्रतिशत कारोबार गर्ने सबा २ लाख प्रयोगकर्ताले असर पार्न सक्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । बजार घट्नु ब्रोकरका कारणले मात्रै होइन होला । अघिल्लो साता मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसारको सर्कुलर पनि कारक होला । ब्रोकरलाई आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । बजारको प्रवेश विन्दु भनेको नै ब्रोकर हो । लगानीकर्ताले चिन्ने पनि ब्रोकर नै हो । त्यहाँभन्दा माथिका अरुलाई लगानीकर्ताले चिनेको पनि हुन्दैन, मतलब पनि हुदैन । ब्रोकरले भनेको बेलामा फोन उठाउँदैनन्, भनेको बेलामा किन्ने बेच्ने गर्दैनन्, यिनीहरुले दिने सेवाको स्तर एकदमै कमजोर छ तर, कमिसन भने धेरै छ भनेर लगानीकर्ताले गुनासो गरिरहेका छन् नि ? यो आरोप हामीले पनि सुनिरहेका छौं । हामी कुन क्षमताको परिकल्पना गरेर बसिरहेका थियौं र अहिले कुन क्षमता आवश्यक पर्यो भन्ने पनि हामीले बिचार गर्नुपर्छ । जस्तो कि लकडाउन अघि ९/१० लाखको संख्यामा रहेका डिम्याट खाता अहिले बढेर २३ लाख पुगिसकेको छ । छ महिनाको बीचमा १३० प्रतिशतको बृद्धि धान्ने भनेको जोकको कुरा होइन । नेप्से, सिडिएस र ब्रोकरले एउटा अनुमान गरेको हुन्छ । छोटो अवधिमा हुने यस्तो बृद्धिले प्रभाव पर्छ नै । कोभिड आउनु अघि १२/१३ हजार अनलाइन प्रयोगकर्ता थिए । अहिले बढेर सबा २ लाख पुगेको छ । ती अनलाइन फर्म भर्नेहरुलाई हामीले पनि फर्म भराएका हौंला । अफिसमा ल्याएर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेका हौला । प्रयोगकर्तालाई लिंक पठाएका हौला । लिमिट म्यानेजमेन्टको कुराहरु होलान् । त्यसैले सधैभरी नराम्रो मात्रै देख्ने हो भने केही पनि भन्नु छैन, होइन भने यो तीव्र बृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको सफलता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । पछिल्लो समय फोन नउठ्ने भन्ने जस्ता गुनासा कम हुँदै गएका छन् । लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौं । लकडाउन अघि ९/१० लाखको संख्यामा रहेका डिम्याट खाता अहिले बढेर २३ लाख पुगिसकेको छ । छ महिनाको बीचमा १३० प्रतिशतको बृद्धि धान्ने भनेको जोकको कुरा होइन । अर्काे कुरा, हामी ब्रोकरले ४ वटा प्रणाली व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं । कारोबार प्रणाली, राफसाफ प्रणाली, डिपी र हाम्रो व्याकअफिस प्रणाली । यी ४ वटै प्रणाली कहीपनि अन्तरआवद्ध छैनन् । हाम्रा ४ वटै प्रणालीले क्लाइन्टलाई एकपटक चिन्दैन । बेग्लाबेग्दै चिनाउनु पर्छ । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने जति प्रणाली थपिदै गएको छ, हामीलाई कामको बोझ पनि त्यति नै थपिदै गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीले एपीआई (एप्लिकेसन पोग्रामिङ इन्टरफेस) अवधारणमा जाऔं भनेर हामीले नेप्से र सिडिएसलाई अनुरोध गरिरहेका पनि छौं । यो भयो भने अहिले भएका ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म समस्या हटेर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । अब बोर्डले के गरिदेओस् भन्ने तपाईंहरुको भनाई हो ? यसमा मैले अगाडि पनि भनेको छु कि वित्तीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने औसत प्रतिफल जति हो, ब्रोकरले पनि त्यति प्रतिफल पाउने अवस्था हुनुपर्छ । त्यो प्रतिफल हामीलाई कमिसनको रुपमा आएपनि हुन्छ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न दिएर फिको रुपमा आएपनि भयो । अथवा इन्भेष्टमेन्ट एड्भाइज दिएको आधारमा आएपनि भयो । हामीलाई जहाँबाट आएपनि वित्तीय क्षेत्रको औसत प्रतिफल जति आओस् । नत्र व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । नियामक निकायलाई मेरो लगानीको यति प्रतिशत प्रतिफल ग्यारेन्टी गरिदेउ भनेर भन्न मिल्छ र ? मैले ग्यारेन्टी भनेको छैन । मैले वित्तीय क्षेत्रको औसत बराबरको प्रतिफल भए हामी चित्त बुझाउँछौं भनेको हूँ । मैले भने पनि उहाँहरुले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्न । इक्वीटी मार्केटमा कसैले पनि केही कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । यो कही पनि सकिदैन । तर, हामीले त्यो माहोल बनाइदिनु पर्यो, हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्यो भनेका हौं । अहिले तय गरिएको कमिसनको दरमा फेरबदल भएन, बजारमा आम्दानीका अन्य स्रोत पनि प्राप्त भएनन् भने अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? त्यति नकारात्मक पनि नबनौं । अस्ति हामीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग भेट गर्दा पनि उहाँले एउटा सर्वपक्षीय (बोर्ड, नेप्से, सिडिएस) बैठक बस्ने भन्नुभएको छ । त्यसले पनि केही विकल्प देला । केही नयाँ प्रडक्ट थपिएलान् । प्रडक्ट थपिने वित्तिकै नाफा पाइहालिन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसमा बजारका सबै सरोकारवाला पक्ष अभ्यस्त हुनुपर्यो । त्यसो पनि नहुने हो भने त सबै व्यवसायीले आफ्नो आफ्नो हिसावले बिचार गर्नुहुन्छ होला । पुँजी त जहाँ बढी प्रतिफल पाइन्छ, त्यतै जाने हो । कसैले कही रोकेर रोकिदैन ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाई आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको अन्तिम अवधिमा आइपुगेका छन् । अहिले बजारमा अध्यक्ष चापागाईंको कार्यकाल पुःन दोहोरिने हो वा होईन अड्कलबाजी भईरहेको छ । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा चापागाईंले बीमा क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन ल्याउन सफल भए तथा उनका के कति योजनाहरु बाँकी रहे भन्ने विषयमा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ अक्ष्यक्ष चापागाईंसँग नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? मेरो ४ वर्षे कार्यकालको अवधि अहिले सक्किनै लागेको छ । अब यस अवधिका तथ्यांहरु हेर्दा बीमाको दायराको वृद्धि होस् अथवा ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान होस, रोजगारी, कानुनी संरचना, बीमा क्षेत्रमा तालिम केन्द्र, लगायत संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि बीमा समितिले जारी गरेका निर्देशनहरु यी सबै हेर्दाखेरी म आफ्नो कार्यकालबाट सन्तुष्ट छु । अब बाँकी कुरा भनेको त बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले, विज्ञहरुले समिक्षा गर्ने विषय रह्यो । बीमा क्षेत्रमा तपाईको कार्यकाल सुरु भएपछि के–कस्ता परिवर्तनहरु भए ? बीमा क्षेत्रको परिवर्तनको कुरा गर्दा मेरो कार्यकालकै सुरुवाती चरणमा नागरिकमा बीमा चेतना कमी थियो । अहिले बीमा मुलधार (मेन स्ट्रिम) नै बनिसकेको छ । नागरिकमा बीमाप्रतिको विश्वसनियता बढेको छ । त्यो विश्वसनियता बढेकै कारण ७ प्रतिशतबाट बीमाको पहुँच २७ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । अहिले गाउँ–गाउँमा बीमाको बारेमा चर्चा भइरहेको छ । घुम्त्ती बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । कृषि बीमालाई समेत त्यस्तै व्यापकता प्रदान गरिएको छ । यी सबै कुराहरु बीमा क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरु हुन् । के कस्ता कामहरु भए भनेर हेर्ने मापकहरु पनि तिनै हुन् । तपाईको कार्यकालमा भएका आफैले विर्षन नसक्ने कामहरु के–के छन् ? बीमा क्षेत्रको सुशासन कायम गर्नको लागि जोखिममा आधारित पूँजी र जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू गरियो । साथ–साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एनएफआरएस लागू गर्ने कार्यक्रम गरियो ।  यो दुबै काम भनेकोे बीमा बजारमा सुशासन कायम गर्नको लागि गरिएको काम भयो । बीमाकै विकास र बिस्तारका लागि स्थानीय तहसँग बीमा समिति, विद्यार्थीहरुसँग बीमा समिति तथा सरोकारबाला निकायसँग बीमा समिति भन्ने कार्यक्रम गर्यौं, त्याे पनि सम्झन लायक गतिविधिमा पर्छन् । यी गतिविधि मैले पनि भुल्न सक्दिन । सुशासन कायम गर्न तथा बीमा क्षेत्रमा विकास र विस्तार गर्न जे जसरी हामी लाग्यौ त्यो नै एउटा महत्वपूर्ण सम्झन लायक गतिविधि हुन् । तपाईले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्न बाँकी रहेका योजनाहरु के–के छन् ? निरीक्षण प्रणालीको कार्यविधि बनाएर कर्मचारीहरुलाई तालिम समेत दिइसकेका छौँ । तर खाली हामीले बीमाका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन बाँकी थियो । उक्त तालिमको काम बाँकी नै छ । बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने काम बाँकी नै रह्यो । चाहे त्यो रि इन्जिनियरिङ नै गर्न परोस वा चाहे त्यो जनशक्तिको हिसाबले होस्, भौतिक संरचनाका हिसाबले होस्, अथवा सूचना प्रविधिका हिसाबले होस् त्यो काम गर्न बाँकी छ । तपाईको अनुभवले अब बीमा समितिलाई कस्तो किसिमको अध्यक्षको खाँचो छ ? अब बीमा समितिको अध्यक्ष भनेको कुर्सीमा बसेर मात्र हुँदैन । सुचनाप्रविधिप्रति जानकार व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यस्तै, फिल्डमा समेत काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ । म एउटा सन्दर्भ जोड चाहन्छु । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको अवस्था बुझ्न म आफै फिल्डमा समेत गएको थिएँ । मैले कोरोना महामारीको दाबी भुक्तानी किन ढिलाई भएको भन्ने ४ वटा कारणहरु समेत पत्ता लगाए । उक्त ४ कारणहरु मैले तत्काल सार्वजनिक समेत गरे । त्यसकारण मैले अबको बीमा समितिको अध्यक्ष भनेको चाहे त्यो सूचना प्रविधिका हिसाबले होस्, चाहे बीमा र वित्तीय क्षेत्रका ज्ञानका हिसाबले होस अथवा चाहे त्यो आफ्नो सरल स्वभाव भएको हिसाबले होस् सहज क्षमतावान व्यक्तिकै खाँचो छ । कर्मचारीहरुका समस्या बुझन् सक्ने तथा बजारमा सहजै भिज्न सक्ने अध्यक्ष बीमा समितिमा आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । वास्तवमा विज्ञ भनेको छेउमा बसेर अराइसिकाइ गर्नेहरु पर्छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने पनि विज्ञ भनेको साइडमा बसेर काम गर्नेहरु पाउन सक्छौं । हरेक क्षेत्रमा दख्ल भएको मान्छेले मात्र नेत्तृत्व लिन सक्छ । त्यसैले मेरो भनाई के हो भने विज्ञ पनि कोही जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । यस्तै, कोही निर्जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । कोही पूनर्बीमाको विज्ञ भएका हुन्छन् । बीमा क्षेत्रमा पनि केही विज्ञ साथीहरु होलान् । उनीहरुलाई फेरि प्रशासनिक जानकारी कम हुन सक्छ । यस्तै, प्रशासनिक जानकारी भएकाहरुलाई बीमा सम्बन्धि ज्ञान नहुन सक्छ । वास्तवमा विज्ञ भनेको छेउमा बसेर अराइसिकाइ गर्नेहरु पर्छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने पनि विज्ञ भनेको साइडमा बसेर काम गर्नेहरु पाउन सक्छौं । हरेक क्षेत्रमा दख्ल भएको मान्छेले मात्र नेत्तृत्व लिन सक्छ । त्यसैले मेरो भनाई के हो भने विज्ञ पनि कोही जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । यस्तै, कोही निर्जीवन बीमाको विज्ञ हुन्छन् । कोही पूनर्बीमाको विज्ञ भएका हुन्छन् । बीमा समिति भनेको त वित्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा बैक लगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग नै सम्बन्ध हुन्छ । अहिले त नयाँ प्रविधिहरु भित्रिएका छन् । बैकास्योरेन्सका कुरा आएका छन् । अहिले एउटा जीवन वा निर्जीवन क्षेत्रको ज्ञानले मात्रै पनि अध्यक्ष बन्न हुँदैन । कतिपय अवस्थामा सिद्धान्तहरु घोक्न सजिलो हुन्छ । तर नेपालमा हामीले घोकेका सिद्धान्तहरु सहजै लागू गर्न सकिने अवस्था छैन, सकिदैन । अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने धितोपत्रकै अध्ययन मैले गरेको हो । विज्ञले इपिएस हेर्छन् तर अरुले इपिएस नहेरी गरेको अनुमान वास्तविकता भन्दा फरक हुनसक्छ । त्यस्तै, मैले जोड्न चाहेको बीमा समितिलाई वास्तविकता पत्ता लगाउने अध्यक्षको खाँचो छ । २०७२ सालको भूकम्पको बेलामा पनि बीमा दावी भुक्तानीमा ठूलो समस्या थियो भने अहिले कोरोना महामारीको बेलामा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । बीमामा यस्तो समस्या किन देखिन्छ ? यो कोरोना बीमा नितान्त बीमाको सिद्धान्त भित्रको बीमा होइन । यो त सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको बीमा हो । यस सामाजिक सुरक्षामा बीमा समिति आफै पनि जोडिएको छ । तपाईहरुले कोरोना बीमा मापदण्ड हेर्दा थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । साढे ३ अर्ब फण्ड मध्येमा १ अर्ब त बीमा समितिले आफ्नो फण्डबाट नै राखेको छ । त्यसपछि साढे ३ अर्ब माथिको फण्ड नेपाल सरकारको राजस्वबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै कारण सामाजिक बीमा अन्तर्गत बीमा गरेपछि पैसा नपाउने भन्ने त सवाल नै रहदैन नि । यस्तै, महामारीको स्वरुपको कुरा गर्दा यो भुइचालो जस्तै हुने रहेछ । भुइचाले बढीमा एक मिनेट आउँछ, त्यो एक मिनेटको प्रभाव ठूलो रहन्छ । यो कोरोना महामारी पनि एक किसिमले मलाई त्यस्तै लाग्यो । असोज र कार्तिकमा कोरोना महामारीले धेरै सतायो । सो समयमा अस्पतालमा बिरामी राख्ने बेडहरु समेत खाली थिएनन् । बीमा समितिकै कर्मचारीहरु कोरोना महामारीबाट अछुतो रहेनन् । सोही कारण दाबी भुक्तानीमा केही ढिलाई भएकाले पनि होला तर १३ हजार जनाले त पैसा पाउँनु भएको पनि छ नि । अब बाँकी रहेका दाबीको पनि भुक्तानी हुन्छ त्यसमा कुनै शंकै छैन । तपाई उठाउनु भएको प्रश्न जस्तै मेरो कार्यकालको सुरुवातमा भूकम्पका केही भुक्तानी दिन बाँकी थियो । करिब १३ अर्बको दाबी परेको थियो । अहिले सबै फर्छौट भइरहेको छ । अब अहिले मेरो कार्यकाल सकिने बेलामा कोरोना महामारी आयो । त्यसलाई राज्यले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राखेको छ । कोरोना बीमालाई बजेटमा राखेको छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरुले पनि कोरोना बीमामा सहभागी भए । बीचमा केही आरोह अवरोह भएपनि अहिले फेरी कोरोना बीमा राम्रो अवस्था पुगिसकेको छ । कोरोना बीमाले पनि बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गरेको छ । तपार्ईले मौका पाएमा फेरी पनि बीमा समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार छु भनिरहनु भएको छ । तपाईको जिम्मेवारी पुःन दोहोरीदा गर्न बाँकी रहेका कामहरु के–के छन् ? मलाई बीमा समितिमा जुन पार्टीले राजनीतिक नियुक्ती दिएको थियो अहिले पनि त्यही पार्टीकै सरकार छ । अब मैले सुशासन राम्रो बनाएर बीमाको पहुँच बढाउने कामलाई निरन्तरता दिन बाँकी छ । बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने कुरा अघि बढाउने छ । साथ साथै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको २०६८/६९ को व्यालेन्सिट अहिले बीमा समितिमा स्वीकृत हुँदैछ । २०६९/७० को व्यालेन्सिटको लागि ७ दिन भित्र ल्याउनु भनेको अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । हामीले चिठ्ठी पठाइ सकेकाछौ । बीमा संस्थानका एक्चुरीयल भ्यालुयसनका विषयमा समेत हामीले खोजी गरी रहेका छौ । संस्थानको उक्त काम यही ४/५ दिन भित्र पूरा हुन्छ । मैले मेरो कार्यकाल दोहोरीयमा यस्तै बीमा क्षेत्रमा आवश्यक रहेको कामहरु गर्नेछु । कोरोना बीमाले बीमितमा वितृष्णा जगाएको छ, यसले दीर्घकालिन रुपमा बीमा बजारमा असर त पार्दैन नि ? अहिले बीमितसँग कोरोना बीमाको बारेमा वितृष्णाको अवस्था छैन । अहिले नपाएका कुराहरुमा मात्र भन्दा पनि पाएका कुराहरु पनि हामीले हेर्न आश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । कोरोना बीमा सम्बन्धि तथ्यहरु बीमा समितिले नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसमा बीमितहरुले वास्तविकता बुुझ्न पाउँनु भएको छ । विधि पुर्याएको अवस्थामा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिदैन । कोरोना बीमा होस् निर्जीवन बीमा होस् त्यसमा सबै सही छ भन्ने अवस्था छैन । ३५ वटा डबल क्लेम आएका छन्, डबल क्लेममा बीमाले भुक्तानी गर्ने कुरा भएन । त्यस कारण पैसा पाउनेहरुसँग पनि सोध्नुस न कोरोना बीमाको आवश्यकताका बारेमा । केही ढिला भयो त हामी क्षमा प्रार्थी छौं । हामी आफै कोरोना ग्रस्थ भएका थियौ । हामीले कारोना बीमाको पैसा नतिर्ने भनेका छैनौ । अबको १५ दिनपछि कोरोना बीमा रेगुलर फेजमा आउँछ । बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया केही समय होल्ड गर्नु पर्ने हो कि केही नयाँ बीमा कम्पनी थप्न आवश्यक छ ? यसमा तपाईको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीहरुरलाई लाइसेन्स दिने कुरामा तपाईले आज पनि ठूलो अक्षरमा लेख्नुस् बीमा समिति लाइसेन्स दिने कुरामा स्वायत्त छैन । यसमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, मान्य अर्थमन्त्री ज्यू अथवा प्रधान मन्त्रीले हामीलाई सोध्ने मात्र हो । अथवा भनौ लाइसेन्स हाम्रो अहिलेको नियम अनुसार सिफारिस गरेर बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने हो । सोही कारण बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषय भनेको बीमा समितिको भन्दा पनि नेपाल सरकारको विषय हो भन्दा हुन्छ । लाइसेन्सको विषय बीमा समितिको अध्यक्षले चाहेर हुने विषय होइन । सोही कारण लाइसेन्सको विषयमा नेपाल सरकारसँगै सोध्दा राम्रो होला ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालका लागि वस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी अञ्जन श्रेष्ठले चेम्बर आन्दोलनमा आफूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । विकासन्युजडटकमको विकास बहसमा सहभागी हुँदै उनले विगत १६ वर्षदेखि महासंघमा रहेर आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोले अब नेतृत्वमा पुगेर व्यवसायीको समस्या समाधान र सरकारलाई सहयोग र आवश्यक समन्वयको भूमिका खोजेका बताए । यही भूमिका खोज्ने क्रममा आफू महासंघको बस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेको उनको भनाई छ । ‘म व्यवसायिक रुपमा पनि सफल छु र चेम्बर आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहदा कुसलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु, अब नेतृत्व तहमा पुगेर गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नको लागि यसपाली बस्तुगत तर्फबाट महासंघको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेको छु, साथीभाइले मेरो योगदान र विगतको पृष्ठभूमि हेरेर मलाई विजयी गराउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ,’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठले महासंघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर विगतमा गरेका कामको यसरी स्मरण गरेका छन्ः १६ वर्षअघि कुशकुमार जोशी अध्यक्ष भएको बेलामा उद्योग समिति अन्तरगत ब्राण्ड प्रोटेक्सन ग्रुपको सहसंयोजक भएँ । पछि संयोजक भएँ । ९ वर्षसम्म म रोजगारदाता परिषदमा बसेँ । श्रम ऐन बनाउने कार्यमा म प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न छु । पछिल्लो समय श्रम ऐन आयो । त्यो ऐनमा उद्योग समितिको सभापति भएर पनि योगदान दिएको छु । त्यस्तै, म दुई पटक राजस्व समितिको सहसभापति भएको छु । त्यो बेला भन्सार ऐन संशोधनको सन्दर्भ थियो । भन्सारलाई आधुनिकीकरण गर्ने, आसिकुडा वल्र्ड लागू गर्ने, सिआरएमएसएपी लागू गर्ने, भन्सारलाई डिजिटाइजेसन गर्नको लागि भन्सार विभागसँग प्रत्येक्ष संलग्न भएर कार्य गरेको छु । पछिल्लो पटक आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउनको लागि हामीले धेरै मेहेनत गरेका छौं– उद्योग समितिको सभापतिको हैसियतले । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन बनाउन म प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न भएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली बनाउन म प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न भएको छु । बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा आउँदा विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीबाट ठूलो विरोध भयो । कृषि क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरे । डेरी, माछा पालन, छापाखाना लगायत ७÷८ वटा विधामा बैदेशिक लगानी आउनु हुदैन भन्ने कुरा व्यवसायी साथीहरुबाट आयो । संसदीय समितिको अन्तिम बैठक सहभागी भएर आफ्नो कुराहरु मैले राखेँ । त्यो बेलाको महासंघका पदाधिकारी तथा नेतृत्वले मलाई साथ दियो । मैले नै नेतृत्व गरेर ती क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु हुदैन भनेर रोक्न सफल भएँ । पहिला वैदेशिक लगानीको सीमा ५० लाख रुपैयाँको थियो । त्यति सानो परिमाणको रकम विदेशी लगानी किन लिने भन्ने कुरा भयो । त्यो लगानीको सीमालाई ५ करोड बनाइयो । यसो भन्दै गर्दा हामीले बैदेशिक लगानी रोकिरहेका थिएनौं । सानो सानो परिमाणमा होइन, विदेशी लगानी आउँदा ठूलो परिमाणमा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो । अहिले पनि छ । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका, चीन, भारत जस्ता देशले आफ्नो उद्योग, स्वदेशमा सक्षम रहेका उद्योगको संरक्षण गरेको देखिन्छ । जस्तो कि भारतले सन् २००८ मा आर्थिक मन्दीको कारण आफ्नो अर्थतन्त्रलाई असर परेको भन्दै विश्व व्यापार संगठनमा प्रतिवद्धता जनाएका विषय पूरा गराउनको लागि सन् २०२० सम्मको समय तय गर्यो । सबै देशले आफ्नो देशको स्वार्थ संरक्षण गर्दा रहेछन् । यसैकारण हामीले ५० लाखको बैदेशिक लगानीको सीमा बढाएर ५ करोड बनाएका हौं । स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानी गर्न सक्ने विषयमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । अब चाहिएको लगानी के हो ? त्यसमा व्यापक छलफल र अध्ययनपछि विशेष गरेर नेपालीले लगानी गर्न नसक्ने पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी आउनु पर्छ भनेर मैले कुरा राखेको छु । मैले महासंघको सदस्य, सहसभापति र सभापति हुँदा धेरै काम गरेको छु । जस्तो कि नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुहरु गुणस्तरीय हुनुपर्छ, आयात हुने बस्तुहरु पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गएर नेपाल स्ट्याण्डर्ड बनाउन पहल गरेको छु । धेरैभन्दा धेरै गुणस्तर चिन्ह बनाउनु पर्छ भनेर, गुणस्तरको मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर पहल गरेको छु । अहिले केही नयाँ मापदण्ड आइसकेको छ भने निकट भविष्यमा धेरै नयाँ मापदण्ड आउँदैछन् । यी सबै कुराहरुले गर्दा महासंघको नेतृत्वमा म जान आवश्यक छ । मैले गरेका यी काम कसैले नदेखेर वा देखे पनि नदेखे जस्तो गरेर मलाई आरोप लगाइएको होला । म नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा सफल रुपमा सहभागी भएको छु । बस्तुगत संघहरुको एक वर्षको चुनावी भेटघाटमा साथीहरुले मलाई उत्साह र उर्जा दिनु भएको छ । साथीहरुले नै अगाडि बढ्न जोड गर्नुभएको छ । त्यही विश्वास बोकेर म अगाडि बढिरहेको छु । आगामी शनिवार निर्वाचन छ । बस्तुगत संघका सबै अध्यक्ष साथीहरुलाई म अनुरोध गर्दछु कि मलाई विश्वास गरिदिनुस्, मेरो ३० वर्षको सफल व्यवसायिक यात्रा र १६ वर्षदेखिको चेम्बर आन्दोलनमा मेरो योगदान स्मरण गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायिक वातावरण बनाउन म दत्तचित्त भएर लाग्नेछु भने प्रतिवद्धता पनि जनाउछु । श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तवार्ताको भिडियो तलको लिंकमा लिंक गरी हेर्न र सुन्न सकिन्छ ।