विकास वहस

अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था छ । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै चालु अधिवेशन बजेट पास गर्ने वित्तीकै स्थगित गरिएको थियो । कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने विषयहरु उठन थालेको छ । यसबीच संसदका समितिहरु विस्तारै क्रियाशिल हुन थालेका छन् । यसै सन्दभएमा परिवर्तित र विषमा परिस्थितिमा समग्र संसद कसरी अगाडि बढ्छ भनेर संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग गरिएकाे कुराकानी: अहिले संसद सचिवालयले के गरिरहेको छ ? अहिले संसद चलिरहेको छैन । समितिहरु चलिरहेका छन् । अहिले हामी आगामी संसदलाई नयाँ ढंगले चलाउने सोचमा छौ । यो बिचमा हामी ठूलो चुनौतिको सामना गरिरहेका छौं । हामी ठूलो संकटमा छौं र यो संकट भित्र अवसर पनि छ । यस्तै ठूलाठूला संकटका बीचबाट नयाँनयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ । त्यसकारण यसमा म के भन्छु भने नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ । तर सवाल के छ त भन्दा कहाँबाट पैदा हुन्छ जसले यसलाई बुझेर असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन तिनिहरुले नकारात्मक भित्रको सकारात्मक पत्ता लगाउँछन र आफुलाई अध्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्छन् । यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौं भने पछाडि पर्छाैं । हामीलाई इतिहासले पछाडि पार्छ । अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न साइरन बजाइरहेको छ । यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौं भने यो कुरापनि त्यतिकै निश्चित छ की इतिहासले हामीलाई नराम्रोसित निर्ममतापूर्वक छाडिदिन्छ । त्यसकारण तपाईले सोध्नुभएको छ संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले र तपाईले सोधेको सचिवालय त मेरो नेतृत्वको अन्तर्गतको कुरा हो । सचिवालयले के गर्दैछ त भन्दाखेरी पहिलो कुरा यहि विषयमा छलफल गर्दैछौं । किनभने सबैभन्दा पहिलो त हामी कसरी सोच्छौं । हाम्रो सोचाइको तरिका कस्तो हुन्छ । जब हामी दिमागमा स्पस्ट हुछौं हामी यो परिस्थितिको ठिकठिक ढंगले विष्लेशण गर्छौं र संष्लेशण निकाल्छौं र त्यसरी अगाडि बढ्छौं । यो गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारी गर्दैछौं । संघीय संसदको दुवै सदन र प्रदेश संसदलाई परिवर्तित अवस्थामा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी संघीय संसद भित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरातिर छौं । त्यसका लागि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । हामीले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समिति जो संसदको सबैभन्दा मूख्य र महत्वपूर्ण एक प्रकारले भन्ने हो भने संसदको क्याबिनेट नै हो त्यो त्यसको बैठक पनि हामी बसिरहेका छौं । सभापतिहरुको बैठक बसियो । त्यसमा अलि विस्तृत छलफल गर्न यहि परिस्थितिका कारणले सकिएको छैन् । योजना बनाएर लागू गर्न नसकिएको कुरा के छ भन्दाखेरी सबै प्रदेशका सभामुखहरु, उपसभामुखहरु स–सरिर उपस्थित भएर सबैले एक अर्काका नजरमा नजर जुधाएर अलिकति जीवन्त सजिव बहस गर्ने चाहिं मेरो इच्छा छ । तर त्यो सबैको मिल्न प¥यो । म सोचिरहेको थिए दसैअगाडि गरौं भनेर फेरी कुनै प्रदेशमा सभा सञ्चालन गर्ने भनेर आइराखेको छ । एउटा मात्रै छुट्यो भनेपति त्यहाँ पूर्णता हुँदैन । त्यसकारण म सोचि राखेको छु कि नहुनु भन्दा भर्चुअल मात्रै गरेर सुरुवात गर्ने हो की । मेरो त्यस भित्रको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरु त म सभामुखमा आउनुभन्दा पहिला देखि नै सभामुख भएर कार्य सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरु हामी भन्दापनि बढी जनताका बिचमा हुनुहुन्छ । दुरदराजमा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ । मध्यमखालका सहरहरुमा पनि हुनुहुन्छ । ती देशभरीका अनुभवहरुलाई केन्द्रीत गर्ने र उहाँहरुको अनुभवलाई हामीले ग्रहण गर्ने र हामीले गरेका अभ्यासहरुद्धारा उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने । उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ संघीय सरकारहरु, संघीय संसदहरु स्वायत्त हुनुपर्छ तर केन्द्रीय संसद कुनै न कुनै रुपमा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो, पछि संसदीय भयो र अहिले अलिकति मौलिकता सहित हामी अगाडि बढेका छौं । यस अर्थमा यसको अनुभव छ र यसले फेरी कमसेकम सहयोग गर्नुपर्छ र एक प्रकारले अभिभावकीय भूमिका यसले खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्ने दायित्वबोध सँगै, जिम्मेवारीबोध सँगै र गम्भिरतासँगै हामीले अध्ययन पनि गरिराखेका छौं । कोरोनाको कहरमा अझैपनि हामी छौं । कोरोनासँग हामी सबै लडेका हौं तर केही तितो यथार्थ पनि छ । कोरोनासँग सम्बन्धीत रहेर सरकारलाई सघाउनका लागि अहिले सम्म संसदमा कुनै विशेष समिति बनेको छैन् । जुन समिति बनाएर संसदले कामको निगरानी अनुगमन गरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो त्यो किन हुन सकेन ? अहिले जुन समितिहरु छन तीनलाई अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने त्यो प्रयाप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायतका सदस्यहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले उपत्यकामा अनुगमन ग¥यौं, वीर अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं, अरु अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं र सरकारलाई सुझाव दियौं सरकारले त्यो अनुरुपको अलिकति सुधार पनि गरेको छ । अब उपत्यकामा हाम्रो अनुगमन सिद्धियो हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौं भन्नुभएको थियो । तर मैले केही समयको लागि यो निकै जोखिमपूर्ण लागेको हुनाले सरकारले पनि निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले के भनेको थिए भने बाहिर स्थलगत भ्रमणमा जाने कुरालाई केही समय रोकौं आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन गर्दै रैछ र त्यो समितिलाई उहाँहरुले अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न अनुमति दिनुपर्छ उहाँहरुलाई बातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ । सभापतिहरुलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड ख्याल राखेर र यो कुरापनि हामीलाई राम्रोसित थाहा छ कि समितिका सभापतिहरुलाई समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँ निर्णय र निष्कार्षमा पुग्नका लागि जति सभामुखलाई अधिकार छ सदन चालउन त्यति नै अधिकार छ त्यसकारण छलफल गर्ने अनुगमन गर्ने तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ गर्नुस यदि सभामुखको सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने छलफल गरौं भनेको छु । अहिले केही सदस्यहरु मलाई ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरुले खासगरी दुईवटा कुरा अनुगमन समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोनामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस भन्ने खालको । मुख्य कुरा त्यो भयो पाँच वटा बुँदामा थिए । मैले उहाँहरुलार्ई पनि भनेको थिए र अहिले मैले परामर्श पनि गर्दै थिए की मैले आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति हुनसक्छ मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गर्दैछु । त्यस्तै आवश्यकता पर्दाखेरी राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर यो कुरामा जुन ध्यानाकर्षण छ समन्वय गरेर के आवश्यक हुन्छ त्यसमा गर्छु भन्ने कुरापनि उहाँहरुसीत गरेको थिए । त्यसको साथसाथै अहिले मलाई के लाग्छ भने यी समितिहरु सक्रिय र विषय केन्द्रीत भएर छलफल गरेर लाग्ने हो भने अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, घचघच्याउने, उत्तरदायी बनाउने कुरामा त्यति धेरै कमी त छैन् । हिजो भखैरै विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो समितिको बैठकमा मुख्य विषय अहिले सम्म सरकार र तत्तत् निकायलाई दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन भन्ने थियो । समितिले गर्ने निर्णयहरुमा संसदको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने पनि छ । त्यसैले संसदको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीच भेटघाट भएको छ कि छैन ? कोरोना कहरको विषय लिएर कतिपटक भेट गर्नुभयो ? असाधारण व्यस्तताको बेला छ । वास्तवमा मेरो स–शरिर भेट भएको एक पटक मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीसँग मैले खासगरी कोभिड १९ लगायत बाढी पहिरो प्राक्रितिक प्रकोपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेको थिए । अलिकति समितिहरुले निकै मेहनत गरेर छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ, निर्देशनहरु दिनु भएको छ त्यो निर्देशनलाई जुन गमिभरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो हरेक मन्त्रालयले र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुले त्यसमा अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो की । अहिले पूर्ण सदन त छैन र पूर्ण सदन भए त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय रुपमा जनताका आवाजहरु अलिकति गुन्जन हुने हो तर एकदम मिहिन पाराले छलफल गरेर ठोस मूर्त रुपमा निर्देशन दिने  त समितिले हो । समितिका बैठकहरुमा जतिपनि समय उपलब्ध हुन्छ । बरु समितिका बैठकहरुमा सबै सरकोकारवालाहरु सित छलफल गरेर पूर्ण सदनमा पास गर्ने मात्रै हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने निर्णयको स्वामित्व लिने हो । धेरै ठोस मूर्त रुपमा काम गर्ने समितिहरुले नै हो । जुन जनताको तहबाट कुरा उठिराखेको छ अहिले मलाई संसदका सदस्यहरुले पनि घचघच्याइराख्नु भएको छ र बुद्धिजिविहरुले पनि संसदको प्रभावकारीताको बारेमा प्रश्न उठाई राख्नु भएको छ । त्यहि अनुसार पहिले भेटमा विस्तृत छलफल गरे त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेको छु सम्भवतः आज भोलिमा मलाई समय मिल्छ होला र अहिले तपाइको प्रश्नले पनि मलाई छलफल गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिएको नै छ । मेरो तर्फबाट समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र समितिका देखा परेका समस्याहरुमा सभापतिहरुलाई सहयोग गर्ने कुरामा मैले मेरो जिम्मेवारीलाई राम्रोसित बोध गरेको छु र पहल कदमि लिन प्रयत्न गरेको छु । संसदबाट प्रतिपादित कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अर्थात ती कानून अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली नितीहरुको अवस्थाको बारेमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? संसद बाहिर कानून कार्यान्वयन नहुँदाखेरी जनताले दुःख पाएका कुराहरु बाहिर आएका छ्न । यहि कोरोनाको कहरमापनि हामीले बनाएको कानून एकातिर सरकारले अर्को समिति गठन गरेर कोरोनासँग लडने अस्त्र प्रयोग ग¥यो । यस बारेमा म जवाफ माग्दिन तर कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा संसदले दृष्टिगोचर गरेको छ कि छैन ?  तपाईले ठिकै भन्नु भयो । यो प्रश्न यस अर्थमा पनि निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ । हामी भखैरै असोज ३ गते संविधान दिवस मनायौं । भनेपछि यो असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधान जो हामीले हाम्रो परिस्थितिमा राम्रो संविधान नै बनाएका छौं । राम्रै यस अर्थमा की हामीले लोकतान्त्रका बाहुआयामिक पक्षलाई समेटन पनि प्रयत्न गरेका छौं । र नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो विकास भएका छन त्यसलाई समेटन कोसिस गरेर हामीले संविधान निर्माण गरेका छौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अलि गम्भिरतापूर्वक ध्यान गएको छैन् । पार्टीहरुको पनि र सरकारले पनि अझ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भिर हुनुपर्छ भनेर जो उठिरहेको छ त्यो कुरातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अब संविधान भनेको त देशको मूल कानून हो । त्यसैगरी संसदबाट पास भएका ऐनहरु, नियमावलीहरु सबै कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले अलि बेसि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा कमसेकम सुरुवात हुँदैछ है भन्ने जन्ताले अनुभुति गर्नेगरी के हुनसक्छ भनेर पनि लागेका छौं । तपाईले भनेजस्तै फेरी कानून त कार्यान्वयन गर्न बनाउने हो । त्यो त कुनै प्रवचन दिन मात्रै त होइन । मान्छेलाई देखाउनको लागि मात्रै त होइन । कानुन कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउन प¥यो । कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुप¥यो र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति ध्यानाकर्षण पनि गर्नुप¥यो । धेरै त्यो दिशातर्फ अनुगमन गर्नुपर्ने मौका त मिलेको छैन । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानुन बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो र बनिसकेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै त्यो कानून बनेको कुराको सार्थकता पाउँछ । नत्रभने कानून बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन । हामीले भन्न त भन्छौं मौलिक अधिकारका १६ वटा कानूनहरु समयभित्रै बनायौं अरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचको समन्वय विधेयक पनि बनायौं । त्यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अलिकति अनुगमन गर्ने काम पनि देशका जनप्रतिनिधिहरुको हो । त्यो दिशातर्फ अलिकति ध्यान कम गएको कुरा छ र जति विषयमा छलफल ग¥यौं यी चाहिं एक एक गरी कुन प्रधान कुन गौण नभनिकन यिनिहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने सोच हाम्रो बनिरहेको छ । अन्तरसमिति समन्वय पछिल्लो अवस्थामा अलिकति खलबलिएको देखिएको छ । कतै अन्तर समिति समन्वय कमजोर भएको छ अथवा समितिका सभापतिहरुले विषयको गम्भिरतालाई नजरअन्दाज गरेको अर्थात सचिवायलले सबै समितिहरुसँग समन्वय गरेर सन्दर्भहरु नदिएका  हुन ? समन्वयको कमिका कारणले उत्पन्न हुने परिस्थिति र निर्देशन कार्यान्वयनमा हुने फितलोको जिम्मा कसले लिने ? यसको नैतिक जम्मेवारी संघीय संसदको नेतृतवको हैसियतले र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले मेरै हो । यस सम्बन्धमा मैले सभामुखको जिम्मेवारी लिइसकेपछि एउटा प्रतिवेदन आएको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन ‘स्वार्थ द्धन्दको व्यवस्थापन’ भन्ने शिर्षकमा थियो र मैले त्यो अध्ययन गरेर अव यस सम्बन्धमा छलफल चलाउँछु सोच्दै थिए तर कोरोनाको कारणले छलफल गर्न सम्भव भएन् । दोस्रो क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पनि अलिकति अन्तरविरोध छ । दुईवटा समितिका सभापतिहरुसित त मैले छलफल गरे । खासगरी सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समिति जुन वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनको सम्बन्धमा । खर्चको अनुगमन त हामीले गर्ने हो त्यो बाहेक होइन भन्ने लेखा समितिको भयो । उता कार्य क्षेत्र कृषि समितिको पनि पर्ने भयो । यो छुट्टाछुट्टै भन्दापनि अलिकति सभापतिहरुबिचको छलफलले हुन्छ । यसमा दिशानिर्देशनले मात्रै पुग्ने होइन । वास्तवमा सभापतिहरुकै बैठकलाई अलि जीवन्त ढंगले, अलि खुला र स्पस्ट ढंगले छलफल गरेर संष्लेशण गरेर र त्यसमा सबै प्रतिवद्ध हुनेगरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अनि छुट्टाछुट्टै त सभापतिहरुसँग मेरो छलफल भइरहेको छ र समन्वयमा अलिकति प्रश्नहरु उठेको छ । सञ्चार माध्यममा पनि प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्न प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । कहाँकहाँ समस्या छन भन्ने कुरा त पहिचान भएको छ । त्यसको समाधानका लागि सबैभन्दा राम्रो विधि जहाँ समस्या त्यहाँ छलफल हो र यसबाटै निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । नेतृत्वले आदेश दिने निर्देशन दिने मात्रै कुरा होइन । छलफल भइसकेपछि पनि कहिं कतै उलङ्घन भएछ भने त्यहाँ निर्देशनको कुरा पनि आउने हुन्छ । समन्वयलाई अलि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको बोध मलाई छ । यो बिचमा सरकारलाई संसद प्रति कत्तिको जवाफदेखि पाउनुहुन्छ ?  अब अहिले समयको प्रतिकुलता सँगसँगै मैले जति यो सदनलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरे त्यो नेतृत्व गरेको हिसाबमा जस्तै भर्खरकै कुराकानी गर्दा प्रि बजेट भन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रमको छलफल हुने रहेछ । मलाई त्यो अलि उल्टो जस्तो लाग्यो किन भन्दा प्रि बजेट छलफल गरिसकेपछि देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्ना भनाईहरु राखिसकेपछि ती भनाईहरु त जनताका हुन्छन् । उहाँहरु त जनताको बिचबाट आउनुहुन्छ । त्यसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा खेरी पनि त्यो बढी वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकांक्षा भावना समेटिने भएको हुनाले हामीले पहिला प्रि बजेटको छलफल त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल त्यसपछि बजेटको छलफल गरियो । दोस्रो कुरा हामीले यो बिचमा धेरै ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका कुराहरु पनि ग¥यौं । जस्तो भनौं संविधान संसोधन ग¥यों । जो अनुसुचिमा हाम्रो संविधानमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै त्यो संविधानलाई संशोधन त्यो धेरै महत्वपूर्ण त्यसका माध्यमबाट अभुतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन पनि भयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधानलाई अझ परिपूर्ण र अझ संबृद्ध बनाउन त पर्छ । त्यसले संविधनको स्वीकार्यताको नयाँ सन्देश पनि गएको छ । त्यो बहुआयामिक सन्देश छ । यसै बिचमा हामीले देशमा घटेका घटनाहरुको सम्बन्धमा खासगरी रुकुममा घटनालाई जहाँ निकै होनहार ६ जना युवाहरु हामीले गुमाएका छौं । त्यसको सम्बन्धमा एउटा ठूलै समुदाय दलित समुदाय धेरै उद्देलित पनि भएको थियो र त्यसको सम्बन्धमा पनि समिति बनाएर अहिले सरकारले मृतकहरुका परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने, सबै घाइतेहरुलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध पनि गरिसकेको छ । यसरी हामीले विस्तारै विस्तारै संवादका माध्यमद्धारा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ र जति छलफल गरियो । मलाई के लाग्छ त भन्दा संसद भनेको त लोकतन्त्रको आत्मा हो, आत्मा भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ छलफल गर्ने हो । सत्तापक्षले पनि आफ्ना सबल पक्षहरुको जोडदार रुपमा विश्लेषण गर्ने जनताको भावना विश्वास जित्न प्रयत्न गर्ने कुरा भयो । आफ्ना नीति कार्यक्रम योजनहरु मार्फत र प्रतिपक्षले पनि आफ्ना विचारद्धारा आफ्ना जनताका आवाज द्धारा आफुतिर आकर्षित गर्नेकुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यो वातावरण बनाउनका लागि मैले प्रयत्न गरेको छु । मलाई अहिले के आत्मविश्वास बढेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टी सित राम्रोसँग छलफल गर्दै गइयो भने संसदलाई जीवन्त, गतिशिल र चलायमान बनाउन सकिन्छ । सदन भनेको ठूलो ठूलो स्वरमा बहस गर्ने अर्थात अलिकति चर्को दवाव दिने मात्रै कुरा नभएर त्यहाँ रचनात्मक खालको, सृजनात्मक खालको जनताका आवाजहरुलाई सभ्य सुसंस्कृत ढंगले प्रस्तुत गर्ने थलो हो भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्न सकियो भने लोकतन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौं । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको अझै टुकुटुकु हिंडदै छ । अझै राम्रोसित विकास भइसकेको छैन । त्यसलाई हुर्काउनका लागि हामीले असाधारण किसिमले मेहनत गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी मेहनत मैले गर्नुपर्छ । किनभने वर्तमानमा म संघिय संसदको नेतृत्वमा छु । त्यसका साथसाथै राष्ट्रका सबै प्रमुखहरु र अझ कार्यकारी नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकारले गर्नुपर्छ । छलफलको वातावरण राम्रो बनाउन सकियो त्यति फाइदा हुन्छ । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा हुन्छ सबै पार्टीहरुलाई फाइदा हुन्छ र अन्तिममा लोकतन्त्रको विकास विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ त्यसो भयो भने एउटा सिस्टम बस्छ र त्यसपछि त अहिले व्यहोरिरहेको उतारचढावहरु र कतिपय सन्दर्भमा अराजकताहरु छन ती सबै कुराबाट हामीले मुक्ति पाउँछौं । मुक्ति पाउने भनेको लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गरेर मात्रै हो । अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तिममा म यसरी भनुँ लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । त्यसले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण विश्वभर स्वास्थ्यसँगै आर्थिक जोखिम पनि बढेको छ । नेपाल पनि यसको प्रतिकुल असरबाट अछुतो छैन । नेपालका उद्योग व्यवसायलाई परेको असर कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज छुट, किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्ने, पुनरकर्जा प्रदान गर्ने तथा व्यवसाय संचालन गर्नको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गर्ने जस्ता सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेजका कारण औपचारिक क्षेत्रका खासगरी ठूला र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच भएका उद्योग व्यवसायले राहत पाएका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएका साना लगानीका, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा निर्वाहमुखी उद्यम व्यवसायको लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने क्षेत्र सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरु अहिले आफ्नो पेशा व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु यसरी पलायन हुँदा एकातिर देशको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व अभिबृद्धि जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने अर्काेतिर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेका सहकारी संस्थाहरु ऋण नउठ्ने र कतिपय ऋणी नै भागेका कारण समस्यामा परेका छन् । यही सेरोफेरोमा कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ, के कस्ता राहत सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीः कोरोना महामारीमा सहकारीहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ? कोरोना महामारीमा हामीले ३ वटा तहमा विश्लेषण गरेका थियौं । एउटा सदस्यको तहमा । साच्चिकै संक्रमणले पार्ने प्रभाव र उनीहरुको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव । अर्को, संस्थामा पार्ने प्रभाव, जुन वित्तीय अवस्थामा देखा पर्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कूनले प्रारम्भिक रुपमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड बनायौं । जसले अफ्ठ्यारोमा परेका संस्थाहरुलाई उद्धार (रेस्क्यू) गर्ने गरी तयार गर्याे । तेश्रो चरण बल्ल अब शुरु हुँदैछ । जुन अब समुदायमा र आर्थिक मन्दीको रुपमा देखापर्छ । आर्थिक मन्दीको स्वरुपमा देखा पर्ने भएकोले राज्य व्यवस्था प्रणालीले पनि आर्थिक ऐन अन्तर्गत विस्तारित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । मौद्रिक नीति अनुसार पनि त्यहि गर्यो । अहिले उद्योग वाणिज्य नीतिहरुमा पनि त्यो संशोधन हुँदै छन् । त्यसैले अब विस्तारित अर्थव्यवस्था प्रणालीले अहिले कोभिड-१९ को प्रभावमा हुने मुद्रास्फीति दरदेखि अरु प्राविधिक पक्षहरुमा यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो । आर्थिकमन्दी र मुद्रास्फीति दरलाई यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने छ । र, त्यहि हिसावको प्रणालीलाई विस्तार गर्नको निम्ति छलफल चलाईरहेका छौं । केही छलफलमा म आफैं सहभागी थिएँ । जसमा हामीले व्याजदरको अधिकतम सीमालाई पुनः निर्धारण गर्यौं । अहिले तोकिएको व्याजदरको सीमा पहिलेभन्दा बढ्यो या घट्यो ? छलफलले व्याजदरको अधिकतम सीमा १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन पहिलेको भन्दा घटी हो । पहिले व्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत थियो । हामीले नेपालभर सर्वेक्षण गर्यौं । १० प्रतिशत संस्थाहरुको गुगल सर्वेक्षण गरेर औषत निकाल्यौं । तिनीहरुको औषत निकाल्दा १४.८८ प्रतिशत आएको थियो । अनि हामीले त्यसलाई सबैतिरको समीक्षा गरेर १४.७५ प्रतिशत कायम गर्ने गरी व्याजदर निर्धारण गरेका हौं । जुन आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरेका छौं । व्याजदरको सीमा घटाउनुको कारण के हो ? विस्तारित अर्थ व्यवस्था प्रणालीको सुरुवात, अधिक तरलता, लगानीयोग्य तरलताको मात्रा वृद्धि, क्यास फ्लो न्युन भएको अवस्था, यी सबै विषयमा रहेर ३/३ महिनामा समीक्षा गर्ने । अहिले यसलाई पुनरावलोकन गरौं भनेर कात्तिकको १५ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । यो अल्पकालिन हो वा दीर्घकालिन ? अहिलेलाई यो अल्पकालिन जस्तै हो । हाम्रो बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ । ३/३ महिनामा समीक्षा गरी निर्णय गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अवस्था अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले सहकारीहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो छ ? तरलता यतिबेला त अलि विस्तारित नै छ । केही संस्थामा अधिक मात्रामा तरलता देखिरहेको छ । समुदायमा आधारित हुने र सदस्य केन्द्रित हुने संस्थामा तरलता बढेको छ भने केही संस्थामा तरलता कम भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । मसँग जे जति संस्थाहरु आएका छन्, उनीहरुले अधिकमात्रामा तरलता छ नै भनेका छन् । हाल नेपालका सहकारी संस्थाले कति लगानी गरेका होलान् ? यसको यकिन तथ्यांक छैन । राष्ट्र बैंकको गणना विधि शुरु हुँदैछ । कसैले ६ खर्बभन्दा बढी त कसैले ७ खर्ब बढी लगानी छ भन्छन् । र, एक लाख भन्दा बढी कर्मचारी छन् भनिन्छ । तर त्यसको ठ्याक्कै यति हो भनेर डाटा निकालिएको छैन । हाम्रोमा रजिष्टार तीनवटा तहमा हुने भयो । पालिका, प्रदेश र संघमा । त्यसो हुँदा हाम्रा नीति तथा निमयन प्रणाली फरक फरक हुने भए । हाम्रा तथ्यांक संकलन विधि पनि फरक फरक हुने भए । यसले गर्दा तथ्यांक ठ्क्याक्क निस्किएको छैन । तर, आम रुपमा भन्दा सहकारीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार छ । हाल नेपालका सबै क्षेत्र कोरोना महामारीको जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्रमा जोखिम कत्तिको छ ? समग्र रुपमा छ वा क्षेत्रगत रुपमा मात्रै हो ? तपाईंले भने जस्तै सबै क्षेत्र जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । यस क्षेत्रको जोखिम र विपत व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान (व्यवसाय निरन्तरताको योजना) बनाउ भनेर सबै संस्थाहरुलाई भन्यौं । र, त्यसको प्रशिक्षण म्यासिभ रुपमा गर्यौं । ३ दिने, ५ दिने प्रशिक्षण शुरु गर्यौं । यो एशियामा मात्रै होइन, विश्वव्यापी नै शुरु भयो । र, एशियामा हामीले यस विषयमा लिड गर्यौं र नेफ्स्कुनले सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनिवार्य रुपमा बीसीपी आउनु पर्छ भन्यौं । उनीहरुलाई बनाउनको निम्ति यही असोज ८, ९ र १० गतेसम्मको म्याद दिएका छौं । र, त्यो १० भित्र नेफ्स्कुनमा आइपुग्नै पर्छ भनेका छौं । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुको बीचमा यो बिजनेस कन्टिन्युटीको प्लान एकदमै धेरै अनुगमन पनि गरिरहेका छौं । त्यसलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगदेखि स्रोत व्यक्ति (रिर्सोस् पर्सन) पनि उपलब्ध गराएका छौं । त्यति मात्र नभएर अलि ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सन्दर्भमा एशिया बैंक महासंघले पनि सहयोग र साझेदारी गरिरहेको छ । सहकारीबाट अधिकांश साना साना व्यवसाय गर्नेहरुले पनि ऋण लिएका हुन्छन् । कोरोनाले गर्दा कतिपयले बन्द नै गरेर गाउँ फर्क अभियानमा लागेका छन् । अब त्यस्ताबाट के कसरी लगानी उठाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसलाई तीन वटा तहमा हेरौं । एउटा, विदेशमा भएका वैदेशिक रोजगारमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु फर्किँदै छन् । जुन तीन वटा तहका थिए । एउटा दक्ष कामदार थिए । दोश्रो अर्धदक्ष कामदार थिए । र, अर्को अदक्ष कामदार थिए । दक्ष कामदारहरु उतै बस्ने स्थिति बनेको छ । अर्धदक्ष केही अन्तरिम रुपमा फर्केका छन् । र, अदक्ष कामदारहरु अहिले फर्कनेको संख्या ठूलो छ । उनीहरुमा सीप पनि विकास भइसकेको छैन । तर, अरु साथीहरुको देखेर आएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक पुँजी निर्माण हुने खालको पुँजी एउटा पक्ष छ अर्को सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ । बीसीपी भित्र एउटा आयाम त्यो पनि राखेका छौं । स्थापना र पुनर्स्थापनाको चरण त चल्छ । गाउँमै स्थापनाको चरण उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि उपजसँग जोड्ने । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौं आएर नयाँ चुनौतिको सामना गरेर जाने सोच हो भने त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नु पर्यो । त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नको लागि हाम्रो उपस्थिति के कसरी गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । मूलतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति काम गर्ने हो । त्यसको लागि संस्थालाई सबल, सक्षम बनाउने, आवश्यक परे ऋण प्रभाह गर्ने, संस्थालाई बलियो बनाउने काममा त हामी लागेका नै छौं । साना मात्र नभई ठूला व्यवसाय गर्नेहरु पनि त्यस्तै समस्यामा परेका छन् । महाबौद्ध, न्युरोड, असनतिरका व्यापारीहरुलाई कतिपय सहकारीले बिनाधितो कर्जा दिएका हुन्छन् । कोभिडका कारणले अहिले व्यापार ठप्प भएको छ । व्यापार नभएपछि उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसले त्यहाँका सहकारीलाई कतिको समस्या छ ? र, त्यो कसरी उठाउछन् ? यो जोखिमलाई चाहि यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले साना ठूला भन्दैनौं । कुनै बेला लोन पोर्टफोलियोको टार्गेट फरक हुन सक्ला । तर हामीले सेवा दिने हिसावमा साना ठूला नभनी सबैलाई सम्मान रुपले सेवा दिइरहेका छौं र दिन्छौं पनि । अर्को, तपाईंले भन्नुभएको क्षेत्रतिरका संस्थाहरुमा पनि हामी लक्षित छौं । ती संस्थालाई पर्ने चरम किसिमको अफ्ठ्यारोमा हामी ब्याकअपमा छौं । अहिले हामीसँग पैसाको समस्या छैन । हामीलाई वास्तवमा तरलताको समस्या अहिले पनि छैन र निकट भविष्यमा पनि त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सुदूर भविष्यमा के हुन्छ, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी छ । तर, निकट भविष्यमै तरलताको समस्या सेन्ट्रल लिक्विडिटी फण्ड म्यानेजमेन्टको तर्फबाट संस्थाहरुमा उपलब्ध हुन्छ । ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने म्याद थप हुन्छ या हुँदैन ? हो, यो विषय पनि हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा नै योजना गरेका छौं । तत्काल अफ्ठ्यारो अवस्थामा कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ, संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रारम्भिक रुपमा समीक्षा गर्यौं । र, नेफ्स्कुनले केही मार्ग निर्देशनहरु पनि जारी गर्यौं । अहिले हामीले संस्थाको अवस्था के छ र भविष्यमा आउने चुनौतीहरु के के हुन् भन्ने विषयमा व्यवसाय निरन्तरताको योजनामा केन्द्रित छौं । सहकारीको स्प्रेडदर पनि ६ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ । खास के हो ? सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत तोकिएको छ । नियमावलीमा तोकिएको विषय अहिले हामीले समीक्षा गर्ने विषय भएन । काम गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरामा अलिकति केही चुनौतीहरु होलान् । यद्यपि, यो स्प्रेडदरमा काम गर्न त्यति समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । र, यसअघि मैले सुनेको पनि थिइन । पहिलो पटक छलफल गर्दैछु । सहकारीहरु वित्तीय क्षेत्रमा परेनन्, किन अनौपचारिक भयो यो क्षेत्र ? अब नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ र त्यसमा सहकारी राखेको छ । अनि सहकारी अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? अर्को, राज्यको ऐनले मार्गदर्शन गर्ने । सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी मन्त्रालय बनाउने अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रजिष्ट्रारहरुको कार्यालय राख्ने, अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? तर राष्ट्र बैंकले भन्यो त ? राष्ट्र बैंकले उसको ऐन अनुसार बैंकको अनुगमनमा रहेका संस्थाहरु र बैंकिङ्ग क्षेत्रका लाइसेन्स लिएका लाइसेन्स होल्डरलाई मात्रै औपचारिक क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नजरमा अनौपचारिक होला । तर सिङ्गो मुलुकको नजरमा जस्तै संविधान, ऐन, स्थानीय तह, प्रदेशहरुको नजरमा सबै संरचना भएकोले यसलाई अनौपचारिक कसरी भन्न सकिन्छ र ? राष्ट्र बैंकको अर्घेल्याई कहाँनिर रह्यो भने अनौपचारिक भने पछि डिप्राइभ्ड सेक्टरको लोन सहकारीलाई प्रवाह गर्नु पर्ने भो । मार्गदर्शन तथा रेगुलेशन पनि राम्रो गर्नु पर्ने भयो । त्यो रेगुलेशनको दायित्वबाट उम्किनको लागि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्र भनेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने देशको करिब १७/१८ प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो गम्भिर प्रश्न हो । गर्भनरसँग तथा उहाँहरुको उच्च व्यवस्थापनसँग मेरो पटक पटक कुरा भइरहेको छ । देशको १७ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने वित्तीय सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको आँखा भित्र पर्न पर्छ कि पर्दैन ? अनौपचारिक क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंक यसबाट पन्छिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ । त्यतिबेला राज्यको नीति तथा कानुन अनुसार हामीले भन्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्छौं भन्ने कुरा थियो । अनि मैले ‘राज्यको आर्थिक सल्लाहकारको हिसावमा पनि राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई हेला गर्न मिल्दैन । यी क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो भने मुलुकै अर्थव्यवस्था प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । सामाजिक प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । त्यसैले अर्थव्यवस्था प्रणाली र सामाजिक प्रणालीलाई संस्थागत सुदृढीकरणको अभियान भित्र लान पनि तपाईहरुको सक्रिय सहभागिता र औपचारिक सहभागिता आवश्यक छ भनेको थिए । उहाँहरुले ठूलो मात्राको संस्थाहरुमा त्यो गर्न सकिँदैन भनेपछि हामीले त्यसो भए केन्द्रिय संस्थाहरुमा तपाईंहरुले गरिदिनुस्, त्योभन्दा तल हामी आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गर्छौं, हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनले दिइसकेको छ । नियामकको हिसावले तपाईंहरुले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्नुहोस्, अनि अनुगमनको अधिकार दिएर त्यसलाई संस्थागत, पारदर्शिता, सुदृढीकरण गर्ने अथवा जवाफदेही बनाउने काम हामी गर्छौं भनेर मैले पटक पटक भनेको छु । यद्यपि, यो विषय अहिले पनि एउटा प्रश्न चिन्हको रुपमा रहेको छ । कोभिडले सहकारी क्षेत्रमा निम्त्याएको समस्या र सिर्जना गरेको अवसरहरु के के हुन् ? कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि लकडाउन भयो । त्यो बेला आम रुपमा सबै नागरिक तथा कर्मचारीले भाग्ने समस्या सेफ्टी मेकानिजमको व्यवस्था राम्रो थिएन । फ्रन्टलाइनको सेफ्टीको व्यवस्था राम्रो थिएन । प्रमुख कुरा त हामीले मापसेको कुरा जानेकै थिएनौं । अर्को अर्थ लाग्ला, मापसे भनेको माक्स, पञ्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने जानेकै थिएनौं । क्रमिक रुपमा हामीले सामाजिक प्रणाली पनि सुधार गर्दैछौं । कोरोनाले हाम्रो सामाजिक प्रणालीमै नयाँ आयाम ल्याएको छ । कोरोनाले यहि डिजिटल फाइनान्सिङको नयाँ अवसर सिर्जना गर्यो । अर्को, संस्थाको आन्तरिक सुशासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । अनि सँगै सदस्य नभई संस्था चल्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति पनि भयो । अर्को महत्वपूर्ण के हो भने बैंकिङ क्षेत्रले लिमिटेशन तोकिरहँदा त्यो लिमिटेशनलाई सानो बनाउने, बैंकले उपलब्ध नगराएको वित्तीय उपलब्धता सहकारी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने । त्यसमा अनेकौं टेक्नोलोजिको प्रयोग गरी आफुलाई डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त बनाउने थाले । सञ्चालन प्रणालीमा पनि जुम जस्ता अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्न थाल्यो । यो ढंगले हामी नयाँ आयाममा पनि अगाडि बढिरहेका छौं । सम्भवतः कोभिड १९ नआएको भए यस्तो प्रविधि तथा उपकरणहरको प्रयोग हामी गर्दैनथ्यौं होला ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले सत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतका धेरै आन्दोलन र अभियानको विरुद्धमा उभिएको व्यक्तिले सरकार चलाएकाले परिवर्तनको आशा गर्न नसकिने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले समसामयिक राजनीति बारे संक्षिप्त विष्लेषण पनि गरेका छन् । हामी कोरोनाको कहरमा छौं । तपाई एकपटक सरकारको नेतृत्वमा बसेर काम गरिसक्नुभएको मान्छे । अहिले कोरोना र सरकार कसरी हिडिरहेका छन ? तपाईको विष्लेषण के छ ? कोरोना तपाई हाम्रो जीवन कालको सबैभन्दा ठूलो त्रासदिको रुपमा आएको प्रस्टै छ । यस्तो बेलामा यो प्राकृतिक कारणले आउने हो र यसको पछाडी जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञानको खास नियमले काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर त्यस अनुरुपको नीति बनाउनुपथ्र्यो । यसको असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बुझेर राज्यले सुरुदेखि नीति अपनाउनुपथ्र्यो । तर दुर्भाथ्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खासगरी प्रधानमन्त्रीमा जुन प्रकारको अहंकार र अज्ञानताको डरलाग्दो कक्टेल म देख्छु त्यसले गर्दा उहाँले यसको गम्भिरतालाई बुझ्न सक्नुभएको छैन् । उहाँले आफ्नो महानता, बडोपन देखाउनलाई नचाहेको जस्तो गरेर अन्यत्र मोडिदिनुहुन्छ । त्यो कारणले गर्दा सुरु देखि नै ठिक नीति बनेन । यो केही पनि होइन हाच्छिुउँ गरेर जान्छ भन्ने ढंगले भन्नुको अर्थ के थियो भने यसको खास तयारी गर्नुपनि आवश्यक छैन मैले केहीपनि नगर्नु स्वभाविक हो मैले बुझेरै गरिराखेको छु भनेजस्तो उहाँले गर्नुभयो । जबकी त्यस्तै अमुर्ख शासकहरुले विभिन्न अरु देशमा पनि गरिराखेका छन् । त्यो कारणले गर्दा सुरुदेखि नै विग्रिइहाल्यो । अरुको देखासिकि गरेर बन्दाबन्दी गर्ने सम्मको उहाँले गर्नुभयो । लकडाउन भनेको त समाधान त होइन् । त्यो त तयारीको निम्ति थियो वास्तवमा जनतालाई सतर्क बनाउने र राज्यले त्यो किसिमको आवश्यक तयारी गर्ने जस्तै परीक्षणका तयारी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका तयारी, र सुरक्षित ढंगले चिकित्सा क्षेत्रमा कार्य गर्ने मान्छेहरुको तयारी गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने कुराहरु र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा उचित कार्य विभाजन गरेर त्यसको व्यापक तयारी गर्ने जुन विषय हुनुपर्थ्याे र सँगसँगै ठूलो जनसंख्या भारत र मध्यपूर्ण र मलेसिया तिर छन र उनीहरु पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् र उनीहरु आउँदा रोगको र आर्थिक समस्या पर्नसक्छ भन्ने बुझेर योजना बनाउनु हुनुपर्थ्याे सरकारले योजना नै बनाएन । त्यसैगरी जुनप्रकारको बजेट आयो पहिले त सुरुमा नै विभिन्न देशले बजेट भन्दा अगाडि नै यस्तो संकट आएपछि छुट्टै योजनाहरु ल्याउँथे तर उहाँले त्यो पनि ल्याउनुभएन । बजेटमा आउँछ की भनेर मानिसहरु बसे त्यो पनि आएन । त्यसपछि पनि उहाँहरु त्यत्तिकै जानुभयो यो मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले हो र त्यसमा पनि मुख्य प्रधानमन्त्रीको असक्षमता, अहंकार ले नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नुभएको भन्ने मान्छेलाई थाहा छ । तर मान्छे किन डराउँछ ? विपक्षि दल किन बोलिराखेको छैन ? र अरुदलहरु बाहिरका मान्छे कनि बोल्दैनन ? ती पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? भने राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्नै गाह्रो, पार्टी चलाउन पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो त्यसो भए अहिलेको समाज विज्ञान कोरोनाको कारणले गर्दा कतातिर जाँदैछ ? कोही बोल्न सकिरहेको छैन तर अवस्था विग्रिसक्यो भन्छन् । यसमा तपाईको विष्लेषण के छ ? हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो भयो भने सुरु देखि नै कोही मान्छेले क्रान्ति, परिवर्तनले गर्दा विग्रियो भन्छन मैले निरन्तर भन्छु मैले हिजो मात्रै पनि ट्वीट गरेको छु तपाई हेर्नसक्नुहुन्छ क्रान्तिले विगारेको होइन, क्रान्ति अपुरोगरी विग्रेको हो । क्रान्ति भनेको त संरचनात्मक जुन परिवर्तन हो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको समग्र जुन परिवर्तन आउनुपर्थ्याे त्यो हाम्रो पुरा भएको थिएन् । त्यो कारणले गर्दा निजी क्षेत्रपनि, राजनीतिक दलहरुपनि र सरकार र विभिन्न अंगहरु सबै राज्यको दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यो अहिलेको नेपाली समाजको अवस्था छ त्यसैलाई नै एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्ने पनि त्यसै अर्थमा हो । त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नुभएको भन्ने मान्छेलाई थाहा छ । तर मान्छे किन डराउँछ ? विपक्षि दल किन बोलिराखेको छैन ? र अरुदलहरु बाहिरका मान्छे कनि बोल्दैनन ? ती पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? भने राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्नै गाह्रो, पार्टी चलाउन पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो र जुन खालको हाम्रो समाज अलिकति शक्ति पूजक छ शक्तिबाट अलिकति टाढा गयो भने मान्छेले गन्दैन भने हामी जस्तो एकाद मान्छेहरु त एउटा विद्रोही चेतको कारणले गर्दा बोल्छौं तर धेरै मान्छेमा त्यो आँट छैन । त्यो कारणले गर्दा यो गल्ति भइराखेको छ भनेर बुझ्दा बुझ्दैपनि मान्छेले बोल्न सकिराखेका छैनन्, यसको प्रतिरोध हुनसकेको छैन । आखिर केही युवाहरुले केही पढेलेखेका मान्छेहरुले ‘इनफ इज इनफ’ भनेर अलिकति गर्न खोज्छन् सर्फेसियल्ली उनीहरुले गरेका छन् तर त्यसको संरचनात्मक जरो नै उखेलेर उधिन्ने ढंगले जाने चेतना फेरी उनीहरुको छैन । त्यो त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो, विपक्षी दलहरुले गर्ने हो, वैकल्पिक शक्ति बनाउने राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो । नागरिक समाज जनु हामी भन्छौं पब्लिक इन्टलेक्च्युअल त्यो ले गर्ने हो । तर हामी सबै राजनीतिक सत्ताबाट नै केही न केही प्राप्त गरेर गुजरा गर्ने वर्ग भएको हुनाले यो समस्यालाई उधिन्न नसकेको र मुख्य जरो त्यहाँ हो । सरकारले गल्ति गरेको छ नै त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्तिपनि अगाडि आएन । यही कारणले गर्दा आएन । आर्थिक अवस्थाका बारेमा भर्खरै निवर्तमान अर्थमन्त्री बाहेक कसैले बोलेनन् । हामी कस्तो अवस्थामा छौं, ठिक छौं या जरजर भइसकेका छौं या सत्ताले जस्तो चाह्यो त्यस्तो देखिराखेका छौं । कस्तो अर्थव्यवस्था देख्नुहुन्छ ? अर्थतन्त्रका हिसाबले गम्भिर छ । सुरु देखि नै प्रक्षेपणहरु फरक फरक आइराखेका छन् । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र ठूलै संख्यामा १३ प्रतिशतले खुम्चिन्छ भनेर त्यसरी आएको हो । पछि सरकारको तथ्याङ्कले झण्डै २ दशमलव २८ ले खुम्चियो भनेर भन्यो । त्यसरी हेर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यो भन्दा बढी खुम्चिएको छ । तर कम देखिएको कारण के हो भने एउटा हाम्रो जुन निर्वाहमुखि कृषि छ गाउँमा फर्केर बस्दा मान्छेको गुजरा चलेको छ, दोस्रो जुन रेमिट्यान्समा काम गर्न जाने जुन मान्छे हुन हाम्रा खासगरी मलेसिया, खाडि मुलुक तिर जाने मान्छे र भारत तिर जाने मान्छेहरु जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् र उनीहरु घरायसी श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् । ठूलाठूला उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन् तर त्यहाँ घरायसी श्रमिकहरुको त माग छ त्यो कारणले गर्दा जति संख्यामा उनीहरु विस्तारै घर फर्किन्छन् भन्ने जुन आकलन थियो त्यो त्यति फर्किएनन् र रेमिट्यान्समा पनि केही कमि त आयो तर ह्वात्तै कमि आउँछ भन्ने थियो त्यति आएन । त्यो कारणले गर्दा जेनतेन धानिएको हो । तर त्यो समाधान त होइन । यो त गुजारामुखि अर्थतन्त्र भयो । तर गुजाराले मात्रै देश त चल्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामै छ । अब हाम्रा पर्यटन देखि लिएर साना मध्यम उद्योगहरु र ठूलो मात्रामा कम भनेपनि ६० प्रतिशत गतिविधि घटेको छ भनेर आधिकारीक तथ्याङ्कले भनेको छ । त्यो हिसाबले गर्दा अर्थतन्त्र खुुम्चिएको छ । बेरोजगारी दर बढेर गएको छ र आगामी दिनमा यसको असर त झन बढ्दै जान्छ । विश्वव्यापी र क्षेत्रिय अर्थतन्त्रको र भारतीय अर्थतन्त्रको हाम्रोमा असर पर्छ किन भने भारतीय अर्थतन्त्र नै २३÷२४ प्रतिशतले खुम्चिएको त्यो भन्दा बढी खुम्चिएको ठूला अर्थतन्त्र मध्ये भनिदै आइराखेको छ । यो सब कारणले गर्दा आगामी दिनमा हामी गम्भिर अवस्थामा पुग्छौं । त्यसो भए अर्थ व्यवस्था जरजर छ । सरकारको विरुद्ध कोही बोल्न सक्दैन । यो के हो भन्ने पनि थाहा छैन् । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका अगाडि देखाउन सकेको छैन । अब कस्तो नेपाल देख्ने हामीले ? अब कहाँ पुग्ने ? म त अलि आशावादि मान्छे, अनि अलिकति क्रान्तिकारी ढंगले सोच्ने मान्छे । मेरो दृष्टिले के देखिराखेको छ भने क्रान्तिको प्रवाह छलमय ढंगले अगाडि जान्छ माथि आउँदै तल आउँदै जान्छ । अहिले विश्वयापी रुपमा नै एउटा जुन खालको पूँजीवादी अर्थतन्त्रको संकट छ त्यो कुरा असमानताको कारणले गर्दा मागहरु खुम्चदै छ र चीन लगायतका केही ठाउँहरु जुन पछिल्लो विकसित छन ती बाहेकका अरु सबै अर्थतन्त्र भारत सम्म पनि ठूलो संकटतिर जाँदैछ । त्यसैले जब संकट आउँछ त्यतिबेला शासक वर्गले के गर्छ भने ध्यान अन्यत्र मोडनलाई राष्ट्रवादका कुरा गरेर अत्यन्त लोकपृयता संकिर्ण राष्ट्रवादका कुरा गरेर जनताको ध्यान अन्त मोडन सक्छ । किनभने दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा पहिलो विश्वयुद्धपछि इटली जर्मनीमा हिटलर मुसोलिनीहरुले पनि त्यसरी नै उग्र राष्ट्रवादको नारा देखाएर ध्यान अन्यत्र मोडन कोसिस गरेका थिए । अहिले अमेरिकाको राजधानी देखि लिएर बेलायत र भारत हुँदै नेपालसम्म हेर्नुभयो भने शासकहरुले अन्यत्र ध्यान मोडन खोजीराखेका छन । कहिले सिमानाका समस्यालाई ल्याएर कहिले अरु कुराहरु ल्याएर ध्यान अन्यत्र मोडने कोसिस गरेका छन । तर अन्तिम कुरा मान्छेको रोजगारी र पेट पाल्नुपर्ने कुरा आउँछ । जब त्यो असह्य हुन पुग्छ त्यतिवेला जनताले कुरा बुझ्छ र फेरी नयाँ खालको बिस्फोट आउँछ भन्ने म देख्छु । त्यसैले यो आँधी अगाडिको सन्नाटा हो जस्तो मलाई लाग्छ । छिटै नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उथल पुथल ढंगले यो अगाडि जान्छ र हाम्रो क्षेत्रमा र नेपालमा चाहिं यो दिगो हुनै सक्दैन । एउटा नयाँ ढंगले विद्रोह र विस्फोटक चित्र तयार हुन्छ । प्रश्न के हो भने त्यसलाई अग्रगामी सोच राख्ने ढंगले एउटा लोकतान्त्रीक र अग्रगामी सोच को विकलप दिन सक्यो भने त्यसले एउटा क्रान्तीकारी रुपान्तरण ल्याउँछ । तर राजनीतिक विकल्पले त्यस्तो अग्रगामी सोच दिन सकिनएन भने पस्चगमन तिर लिएर जाने खतरा पनि हुन्छ । मेरो विश्वास के छ भने र हालसालै ८/दश वर्ष मात्रै भएको छ एउटा क्रान्तिकारी वार भएर मत्तथर सेलाएको त्यसैले नेपाली जनता फेरी अलिबढी सचेत नै हुन्छ । यसले एउटा अग्रगमनकारी विकल्प दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसो भए रेट्रोफिटिङ गर्ने की रिबिल्डिङ गर्ने या नयाँ संरचनामा जाने ? अर्थात सरकारलाई कहाँबाट सुधार गर्ने, अथवा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने हो की ? अब लोकतन्त्रको विकल्प त उन्नत लोकतन्त्र नै हो । अलोकतान्त्रीक र अन्यतिर त सोच्नै हुँदैन । अहिले भर्खरै संविधान बनेको पाँच वर्ष पुग्दैछ त्यसको समिक्षा पनि हुँदैगर्ला । दुर्भाग्य के भयो भने यो संविधानमा कमिकमजोरीका बाबजुत पनि धेरै सरकारात्मक कुरा यसमा छन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा यो संविधानका आधारभुत अन्तरवस्तुहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेसिता त्यसको विरोधी मान्छेको हातमा नेतृत्व गइदियो । केपी शर्मा ओली भनेको झापा आन्दोलनको बेला देखि नै, माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया सबैको विपक्षमा उभिएको मान्छे हो । मूल एजेन्डा भन्दा फरक ढंगले उभिएको मान्छे हो । तर प्रकारान्तरले क्षणिक राष्ट्रवादको नारा उहाँले लगाएर सत्तामा पुगिहाल्नुभयो । पार्टी ठूलो पनि भयो दुईतिहाईको झण्डै नजिक पनि रह्यो भनेपछि यसलाई त अरु तरिकाले हटाउने ठाउँ त छैन त्यही पार्टी भित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न यो भन्दा सुधारात्मक ढंगले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्थ्याे । तर नेकपाले सकेन । उहाँहरुको अलिकति अन्तरविरोध चल्दै थियो तर विविध कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने की सत्ता कसैले गुमाउन चाहँदैन बाँडीचुडि गरेर खाने भन्ने तिर नै गइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी उहाँहरु फेरी केपी ओलीलाई नै आउँदो अढाई वर्ष नै दिने भन्ने निष्कर्षमा जुन पुग्नुभयो त्यसले गर्दा नेकपा भित्रैबाट अग्रगामी विकलप आउँछ की भन्ने जुन सोच थियो त्यो आएन । त्यो नआउँदाखेरी मैले के देखिरहेको छु भने झन ठूलो विस्फोट तिर लान्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले अब यसको विकल्प भनेको लोकतान्त्रीक शक्ति, अग्रगामी प्रवृतिको शक्ति तिनीहरुले नै सहकार्य गरेर यसको विकल्प दिने कोशिस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको डेमोक्रयाटिक एलायन्स हो ? हो, डेमोक्रयाटिक पनि भयो र नेकपा भित्र पनि यही रुपको रहदैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनकी त्यहाँ कमसेकम माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरु अलिकति अग्रगामी प्रकृतिका सोच राख्ने मान्छे हुन ती पनि बाध्यताले खुम्चिएर त्यहाँ बसिराखेका छन् । एमाले भित्रको पनि एउटा तप्का केपी ओलीको चरम निरंकुश र सबै ढंगले कुशासन युक्त जुन सत्ता छ त्यसबाट चाहिं वितृष्णा भएको तप्कापनि त्यहाँ देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसपनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यहाँ कुनै निश्चित हात त छैन सबै खालको प्रवृति त्यहाँ छन तर त्यस भित्रका पनि अलिकति अग्रगामि प्रकृतिको सोच राख्ने शक्तिहरु आवाज उठाउन थाल्छन् । नयाँ पढेलेखेको वर्गपनि आउँदैछ र हाम्रो सार्वजनिक बौद्धिकहरुको समुह हो जुन अहिलेको सोसियल मिडियाले पनि केही आपसमा नजिक ल्याउँछ । यी सबै जोड्दा खेरी फेरी यो सरकारमाथि एउटा विकल्प दवाव चाहिं बन्छ र एउटा विकल्प आउनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर अहिले विकल्प दिने जुन सम्भावना थियो त्यो नेकपाले गुमायो । किन गुमायो त्यो उहाँहरुले नै जान्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ यसले झन ठूलो संकट तिर लाँदैछ यो समाधान भएको छैन ।