विकास वहस

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोज ज्ञवाली नबिल बैंक लिमिटेडका नायव महाप्रवन्धक (डीजीएम)  हुन् । विगत लामो समयदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरिसकेका ज्ञवाली समसामयिक गतिविधि  र घटनाक्रममाथि टिप्पणी गर्न पनि निकै रुचाउँछन् । विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो दख्खलता भएका उनीसँग वर्तमान नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार लगायतका विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । कोरोना भाइरसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्यो । अहिले त्यसको असर कम हुँदै जाँदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ?  कोरोना भाइरसले असर गरेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । एउटा महत्वपूर्ण कुरा त के भने कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रलाई जुन किसिमको असर गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो त्यति भने भएन । स्थिती बिग्रन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गरेभन्दा कम असर देखिएको छ ।  जति त्रास हामीलाई थियो त्योभन्दा धेरै कम भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा के असर छ भन्दा पहिले अर्थतन्त्रमा के असर छ भन्ने विषयतर्फ जाऔं । वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको ऐना हो । वित्तीय क्षेत्र हाँस्यो भने अर्थतन्त्र हाँस्छ र रोयो भने रुन्छ । कोरोनाकाे सबैभन्दा बढी असर होटल तथा पर्यटनमा पर्यो । विदेशी ट्राभल एजेन्सी त बन्द नै भए । त्यसपछि व्यापार विजनेस र विद्यालयहरुलाई यसले असर गर्यो । त्यससँगै अन्य ट्रेडिङमा पनि कोरोनाले असर पारेको देखिन्छ । यो सँ-सँगै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हामीले अनुमान गरे जस्तो असर परेन । केही मात्रामा प्रोफिटमा हिट त भएको छ । त्यो हिट हुनुको मुख्य कारण भनेको राहत हो । कोरोनाको समयमा नागरिक अर्थात ग्राहकलाई राहत दिने क्षेत्र भनेकै बैंकिङ क्षेत्रले नै हो । हामी दावी गर्छौं कि कोरोना प्रभावितहरुलाई वित्तीय राहत दिने क्षेत्र भनेको बैंकहरु मात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट दिनु भने अनुसारको हामीले छुट दियौं र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरुको मुनाफामा परेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र पुनरतालिकीकरणमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नविल बैंककै पनि २४/२५ करोड रुपैयाँ पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणमा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्यो । ॠणीहरुले समयमा व्याज पैसा चुक्ता गर्न सक्नु भएन । त्यसले पनि बैंकहरुको एनपीएल बढेको देखिन्छ । त्यो वाहेक ओभरअल विजनेस पनि त्यति बढी भएको देखिँदैन । अहिले विदेश जाने मानिसहरु पनि कम भएको देखिएको छ । विदेशी मुद्रा पनि कम हुन्छ सोचेका थियौं तर त्यति धेरै कम भएन ।रेमिट्यान्समा पनि त्यति धेरै असर परेको देखिँदैन । निक्षेप संकलन पनि राम्रै देखिएको छ । तर, कोरोनाको बिचमा कर्जाको माग त्यति नदेखिँदा तरलता धेरै देखियो । तरलता धेरै हुँदा व्याजदर तल झर्यो । गत वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड धेरै तल झरिसकेको छ ।  बैकहरुको ब्याजदर ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।  तरलता अत्याधिक हुँदा पनि व्याजदर तल आयो । यस्तै, बैंकहरुको व्यालेन्स सिटमा पनि त्यति धेरै परिवर्तन देखिएको छैन । व्यालेन्ससिटको ग्रोथ पनि रोकिएको छैन । यो आर्थिक वर्ष को छ महिनामा  रेमिट्यान्स ११‍‍.१ प्रतिशतले बढेको छ । आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य थुप्रै इण्डिकेटरहरु पनि सकारात्मक देखिएको छन। समग्रमा स्थिती हेर्ने हो भने जति हामीले कोरोनाको कारणले असर हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं त्यस्तो  खालको असर हामीले भोग्नु परेन । कोरोना भाइरसकै कारण बैंकिङ क्षेत्रलाई कतिसम्म नोक्सान भयो होला, केही अनुमान गर्न सक्छौं ? बैंकिङ विजनेसमा ठ्याक्कै यति नै घाटा भयो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।  बैंक बन्द भएपनि ब्याजको मिटर चलिरहन्छ । व्याजको मिटर बन्द हुँदैन । तर, ऋणीहरुले समयमै सावा व्याज भुक्तानी गर्न सकेनन् भने नन पर्फमिङ लोन (एनपीएल) बढ्छ । खराव कर्जा बढ्यो भने प्रोभिजिनिङ बढ्ने जसले गर्दा अलि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हुन्छ । हाम्रो अनुमान यस्तै अवस्था रह्यो भने सबै बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा नेगेटिभ हुन्छ कि भन्ने थियो । तर, त्यो अनुमान उल्टो भएर गयो । गत वर्षको तुलनामा केही बैंकहरुको नाफा घटेको त छ । कोरोनाको कारणले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड ४.४ मा ल्याएर आयो । त्यसले एक किसिमको प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्यो । त्यस कारणले पनि बैंकहरुको खुद व्याज आम्दानीमा पनि कमि आयो । बैंकहरुले लिने विभिन्न शुल्कहरु पनि लिन पाएनन् । यसले केही समस्या त भयो तर कोरोनाकै कारणले भने बैंकहरुलाई खासै असर परिसकेको देखिएन। असर नै नभएको त होइन तर अनुमान गरेको जति भएन । त्यो असर राष्ट्र बैंकले प्रकाशित सुचकांकमा देखियन र बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा समेत देखिएन। कोरोना भाइरसभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरुको नाफामा असर पुग्यो भन्न खोज्नु भएको  ? हो, बढी त्यसको असर छ । तरलताको कारणले मार्केटमा प्रतिस्पर्धा भएर गयो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.४ को स्प्रेड पनि मेन्टेन गर्न सकेको अवस्था छैन । अलिकति ब्राञ्च तथा नेटवर्किङ बढेको कारणले पनि बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढेको देखिन्छ । फि र कमिसन आय घटेको छ । कोरोना भाइरसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नेटवर्क तथा शाखा विस्तारमा कत्तिको चाँसो देखाए ? कोरोना भाइरसपछि कुनै पनि बैंकहरुले शाखा विस्तारमा ध्यान दिने अवस्था रहेन। अहिले भएको शाखालाई पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बढि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रह्ये । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइसकेका शाखाहरुका लागि हामीले काम गर्यौं तर नयाँ शाखाका लागि त्यति खासै चाँसो कुनै पनि बैंकले राखिएन। सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शाखा जानु पर्ने कारणले पनि कतिपय ठाउँमा खोलेका छन् । अब तीन वटा गाउँपालिका वाहेक सबै गाउँपाालिकामा समेत बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् ।  त्यस कारणले शाखा विस्तारमा विगत ४ वर्षमा बैंकहरु जति आक्रामक भए यो एक वर्षमा त्यस्तो देखिएन । अहिले बैंकहरु भएका शाखा व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त छन् । कोरोनापछि बैंकहरुले शाखा विस्तारमा ध्यान दिनएन भन्नुभयो, विकट र दुर्गम ठाउँमा प्रविधिको पनि खासै प्रयोग हुँदैन, भनेपछि दुरदराजका नागरिक त बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर हुने भएनी ? त्यस्तो होइन । विगत ४ वर्षमा शाखा विस्तार अत्याधिक भयो । बैंकहरु शाखा विस्तारमा एकदमै आक्रामक भए । सबै वाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना शाखा विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरिसकेका छन् । अहिले सबै विकास बैंकहरुका पनि डेढ सयभन्दा बढी शाखा विस्तार गरिसकेका छन् । अब गाउँमा मानिसहरुले बैंकिङ पहुँच पाएनन् भन्ने त ठाउँ नै छैन । अब तीन वटा गाउँपालिकामा मात्रै बैंक पुग्न बाँकी छ । त्यहाँ पनि भौतिक पूर्वाधारको कमिले रोकिएको हो । बैंक पनि व्यापार हेर्छन् । अलिकति बढी विजनेस भएको ठाउँमा त बैंकहरु अवश्य नै जान्छन् । जहाँ व्यापार हुन्छ त्यहाँ बैंक पनि जान्छन् । शाखा भएको कतिपय ठाउँहरुमा व्यापार भएको पनि छैन । त्यस कारण विजनेसले बैंकलाई आकर्षण गर्ने हो । त्यो आवश्यकता निडवेस्ड  हुन्छ ।  त्यति हुँदा हुँदै पनि बैंक नभएपनि त्यहाँ अन्य माइक्रोफाइनान्स र सहकारीहरु पनि छन् । पहिलेको जस्तो वित्तीय पहुँच नागरिकहरुमा पुगेन भन्ने अवस्था अहिले छैन । बैंकिङ क्षेत्रका लागि कोरोना भाइरसले सिकाएको पाठ के हो ? बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन सबै क्षेत्रका लागि कोरोनाले सिकाएको पाठ भनेको हामीले कष्टमा इफिसियन्ट हुनु पर्यो भन्ने हो । डिजिटलाइजेसनमा जानु पर्यो । पहिले ४० जना कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्यो भने पुरै टिम त्यो ठाउँ गएर धेरै खर्च गर्नु पर्थ्याे । तर अहिले भर्चुअल माध्यममार्फत जति जनालाई पनि तालिम दिन सकिने अवस्था छ । त्यो पनि न्यूनतम खर्चमै । समयको पनि बचत भयो । कोरोनाले डिजिटलाइजेसनलाई बढायो । काम पनि छिटो गर्न मद्दत गर्यो । कष्ट इफिसिएन्सीमा पनि बैंकहरुले सोच्यो । सबैभन्दा ठूलो कूरा कोरोनाले डिजिटलाइजेसनलाई बढायो । कोरोनाकालले डिजिटल बैंकिङलाई बढाउनको लागि कत्तिको सहयोग गर्यो ? डिजिटल बैंकिङमा म सन्तुष्ट छैन । हामीसँग जति प्रडक्ट छ त्यसँग कतिपय अवस्थामा बैंकरहरु नै जानकार छैनन् । डिजिटल माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले नै प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।  डिजिटल माध्यमको प्रयोगले खर्च घटाउँछ, समयको बचत गर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको एक मत रह्याे । तर, त्यसमा अभ्यस्तता कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रह्यो ।  यसलाई कति मानिसले सदुपयोग र प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्णका साथ सोच्नु पर्ने अवस्था पनि हो । बैंकले अघिल्लो दिन क्यूआर कोड सुभारम्भ गर्ने, तर पछिल्लो दिन त्यहाँ क्यूआर कोड नहुने, पहिलेको जस्तै नगद कारोबार हुने अवस्था धेरै ठाउँहरुमा देखिएको छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? त्यसको नियमन तथा अनुगमन कत्तिको देख्नु भएको छ ? अघिल्लो दिन सञ्चालन गर्ने पछिल्लो दिन क्यूआर कोड नहुने त हुन्न । तर, सञ्चालनमा भने कमै आएको मान्न सकिन्छ । यसको बारेमा आम नागरिकमा सचेतना र त्यस सम्बन्धि जानकारी कस्तो छ भन्ने कूरा मुख्य हो । जस्तो हाम्रो प्रडक्ट, स्ट्रक्चर , परिकल्पना र लागत छ त्यो अनुसारको ग्राहकले प्रयोग र कारोबार गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय मुख्य हो । सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि त्यसपछि हामीले गर्नु पर्ने काम कारवाही भने आवश्यक छ । त्यसमा हामी सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।  यसको बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्ने, सचेतनाका कूराहरु दियो भने यसको प्रयोग झन बढाउन सकिन्छ र नागरिकलाई डिजिटल रुपमा अभ्यस्त बनाउन सकिन्छ । हामी सबैले डिजिटललाई प्रयोग गर्नु पर्छ भन्छौं तर हामी आफै बैंकमा काम गर्ने, बैंकका सीईओ, ब्रान्च म्यानेजरले समेत त्यो प्रयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । हामी आफै क्यूआर कोड प्रयोग गर्दैनौं, हामी आफै खल्तिमा पैसा बोकेर सामान खरिद गर्न हिड्छौं भनेपछि सर्वसाधारण नागरिकले कसरी प्रयोग गर्छ ? डिजिटल प्रविधिको प्रयोग कसरी बढ्छ ? हामीसँग प्रडक्ट छ, स्रोत साधन छ, सबै छ । तर, यो प्रयाप्त छत भन्दा छैन । शहरमा पनि डिजिटाइजेसनको प्रयोग जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो अवस्था अहिले छैन । अहिले बजारमा तरलता धेरै घटेको छ, बैंकहरु फेरि कर्जा लगानीमा आक्रामक भएका हुन् ? हो, अहिले कर्जाको विस्तार बढी नै भइरहेको छ । यो बिचमा कर्जाको विस्तार व्यापारको थप आवश्यकताले भएन । पहिलो क्वाटरसम्म कसैसँग पैसा थियो भने उ न व्यापार गर्न गयो नत बैंकमा डिपोजिट गर्न । लगानी गरौं भनेपनि कोरोनाले के गर्छ भन्ने त्रास थियो । धेरैले भएको पैसा स्टक मार्केटमा लगानी गरे । त्यो सबै पैसा सेयर बजारमा गयो । जसको कारणले त्यो समयमा सेयर बजार उकालो लाग्यो । बिचमा राष्ट्र बैंकले पनि लोयल्टी फाइनान्सिङको विषय लिएर आयो । त्यसले पनि केही फाइनान्सिङ बढेर गयो । त्यससँगै अन्य वित्तीय क्षेत्र पनि सुधार हुँदै गयो । सेयर बजार बढेपछि कर्जाको माग पनि बढ्यो । कर्जाको ग्रोथ पनि मार्जिङ लेण्डिङतर्फको बढेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मार्जिङलेण्डिङमा ६० प्रतिशत कर्जा बढेको छ । त्यो सबैभन्दा बढी ग्रोथ हो । सेयरबजार बढेपछि सबैको आकर्षण त्यतैतिर भयो । त्यससँगै होम लोन रिटेल लोनतर्फ पनि कर्जा बढेको छ । तर पर्यटनतर्फ भने ग्रोथ भएन ।  जता इकोनोमीको ग्रोथ भयो त्यतैतिर मार्केट ग्रोथ दौडिरहेको छ । समग्रमा गत वर्षको ६ महिनाको तुलना गर्ने हो भने यो वर्षको ग्रोथ राम्रो देखिन्छ ।  निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह लगायत परिसुचकमा गत वर्षको ६ महिनाभन्दा यो वर्षको ६ महिनामा ग्रोथ राम्रो देखिएको छ ।  रेमिट्यान्स पनि आइरह्यो । जसको कारणले बैंकिङ क्षेत्रले धेरै असर भोग्नु परेन ।कोरोको कारण समस्या परेको भन्दै अझै पनि धेरै उद्योगी व्ययवसायीहरू राहतको माग गरिरहेका छन्, राष्ट्र बैंकले पनि उनीहरुका लागि केही राहत ल्यायो  र बैकहरुले अनुपालना गरे । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई राहत दिनु भनेर निर्देशन समेत दियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न बैंकहरुले ती व्यवसायी तथा ऋणीको धित्तो धमाधम लिलाम गर्न सुरु गरे, सूचना निकाल्न थाले । यो प्रक्रियालाई तपाइँले कसरी बुझ्नुभएको छ ? हामीले आधारभुत कुरा बझ्न आवश्यक छ । कोरोना सुरु भएको अहिले एक वर्ष भयो । गत वर्ष पुसमा तिर्नु पर्ने पैसा जसले तिरेको छैन । त्यो त ठिकै हो । तर, विगत तीन वर्षदेखि नतिरेकाहरुलाई पनि छुट हो त ? अनि  बैंकहरुको विजनेस होइन त ? बैकहरुले चलाउने सर्वसाधारणहरुको पैसा होइन र ? हामीले चलाउने पैसा नागरिकको नै हो ।  ऋणीले कर्जाको पैसा तिरेन भने बैंक डुब्ने होइन, जनता नै डुब्छन् । उनीहरुले जम्मा गरेको पैसा डुब्छ । नागरिकले हामीलाई विश्वास गरेर पैसा जम्मा गरेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले गत एक वर्षदेखि कोरोनाको कारण समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर भनेको हो । विगत ३/४ वर्षदेखि सावा व्याज, किस्ता नतिर्नेहरुलाई सहयोग गर भनेको होइन ।  हामी डिफल्टरलाई दुई प्रकारले हेर्छौं । एउटा ‘विल फिल डिफल्टर’ अर्को ‘नन विलफुुल डिफल्टर’ । नन विलफुल डिफलटर भनेको जसको नतिर्ने नियत थिएन  तर परिस्थितिजन्य कारणले त्यो डिफल्टर भयो । तर विलफुुल  डिफल्टरहरु एक प्रयोजनका लागि पैसा लिने तर अर्कै काममा पैसा प्रयोग गर्ने । समयमै सावा, व्याज नतिर्ने, बदमासी गर्ने । हामीले जनताको पैसा लिएर बसेका छौं, हामीप्रति जनताको विश्वास छ । क्यापिटल त ५ खर्ब पनि छैन । अरु बाँकी पैसा त नागरिको नै हो । बैंकले डुबाउँदैन भनेर नै मानिसले बैंकमा पैसा राख्छन् । जनतालाई नबुडाउनको लागि त हामीले खराव ऋणीलाई कारवाही गर्नु परेन ? त्यसैले म हाम्रो बुझाईलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याजदर कम गरेसँगै निक्षेपकर्तालाई पनि निकै पेले भन्ने विषय पनि छनि यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? होइन, निक्षेपकर्तालाई पेल्नु किन पर्यो ? यो हाम्रो बुझाईको कुरा हो । निक्षेपकतालाई पेल्यो, उनीहरुलाई कम व्याज दियो भन्दै गर्दा जब बैंकसँग डिपोजिट नै छैन भने ऋण कहाँबाट दिन्छन् ? बैंकहरुको लागि कर्जा र निक्षेपका दुवै समान ग्राहक हुन् । यो सबै डिमाण्ड र सप्लाईको खेल हो । हिजो अस्ती प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ पाइने सुन्तलाको मुल्य  आजभोलि २ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ । वस्तु कम हुँदै गएपछि मूल्य अवश्य पनि बढ्छ । यसै गरि बैंकमा पनि तरलता अत्याधिक भयो । कर्जा गएन ।  निक्षेप जम्मा भइरह्यो । रेमिट्यान्स पनि आइरह्यो । तर, कर्जा डिमाण्ड बढेन र बैंकसँग अत्याधिक रुपमा तरलता भयो । बढी तरलता भएपछि बैंकहरुले तरलता घटाउन खोज्यो । तरलता घटाउनु भनेको निक्षेपको लागत घटाउँदै लैजानु हो ।  भोलि कर्जाको डिमाण्ड बढी भयो भने निक्षेपको व्याजदर त बढी नै हाल्छ । त्यसैले यो एउटा सिम्पल गेम हो । हिजो निक्षेपकर्ताले  फिक्स डिपोजिटमा १४ प्रतिशत पनि त पाएकै हुन् नी । यो एउटा चक्र हो । यसलाई सामान्य अर्थशास्त्र को  सिद्धान्त लागू भएको मान्नुपर्दछ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई सही ट्रयाकमा अगाडि बढाउनको लागि नियामक निकायको नीति सही छ ? अहिलेको अवस्थामा अर्थात कोरोना भाइरसपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिमा प्रश्न गर्नु पर्ने ठाउँ नै छैन ।  हामी हाम्रो हिसावबाट हेर्दा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडमा कडा गर्यो । अन्य शुल्क लिन दिएन । जसले गर्दा बैंकहरुको नाफामा घाटा लाग्यो भन्छौं । तर, ग्राहकहरुले राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न गर्नु पर्ने ठाउँ नै दिएको छैन । पहिले व्याज छुट दिने विषय, त्यसपछिको समायावधि थप्ने विषय, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था लगायत यी विभिन्न व्यवस्थाहरु ग्राहकहरुकै लागि छन् । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा गरेका व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने धेरै राम्रो काम गरेको छ । यसले पनि ग्राहकलाई मर्का परेन । कोरोनाको समयमा नागरिकलाई नगद मै राहत बैंक बाहेक कसैले पनि दिएन । राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिको कार्यान्वयन भने कत्तिको भएको छ त्यो मूख्य विषय हो । त्यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनु पर्छ । कोरोना भाइरसको असर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक सफल भएको छ भनेर म दावी नै गर्छु । तपाइँले बैंकहरु बाहेक अरु कसैले पनि राहत दिएनन् भन्नुभयो । यसको मतलब बैंकहरुले आफ्नो खल्तिबाटै नागरिकलाई राहत दिएका हुन् ? खल्तिबाटै दिएको त  हो नी । बैंकहरुले खुरुखुरु व्याज पाइरहेका थिए । तर, लिनुस् तपाइँलाई २ प्रतिशत छुट भनेर दिए । त्यो २ प्रतिशत नदिएको भए त बैंकको नाफा बढ्थ्यो । जस्तै, मैले तपाइँलाई १ करोड रुपैयाँ १२ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिएको छु । तपाइँले १२ लाख रुपैयाँ व्याज दिनु पर्ने थियो । तर तपाइँलाई समस्या भयो । ल तपाइँलाई २ प्रतिशत छुट भन्दा १० लाख मात्रै दिनु भनेपछि त २ लाख त मेरो खल्तिबाट दिएँ नी ।  हो, बैंकहरुले पनि आफ्नो नाफा कटौती गरेर आफ्ना ग्राहकहरुलाई छुट दिएका हुन् । अलि फरक प्रसंग र प्रश्न गरेँ, नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा दिने नाममा वित्तीय क्षेत्रमा पनि धेरै लेयरहरु छन्, यो होलसेल बैंकिङ कहिलेसम्म रहने ? यसले त नागरिकलाई झन ठूलो आर्थिक भार परेन र ? हरेक चिजलाई हेर्ने कोण फरक किसिमको हुन्छ । नजर र बुझाई पनि फरक हुन्छ ।  हिजोको दिनमा नेरु ( नेपाली रुपैयाँ) मा ऋण लिएर   भारु भारतीय रुपैयाँ दिनु पर्थ्यो  ब्य्याज मानेेर। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । यदि ती माइक्रोफाइनान्स ती सहकारीहरु ती ग्रामिण ठाउँमा नभइदिएको भए ६० प्रतिशत व्याजमा पैसा लिनु पर्थयो । हिजो यस्तै अवस्था थियो । कतिको त घरखेत गएका छन् । त्योबाट अहिले १७/१८ प्रतिशतमा आउँदा के फरक पर्यो ? हरेकको आ–आफ्नै स्पेसिअलाइजेेेसन हुन्छ । एउटा ठूलो विजनेस गर्ने बैंक सानो २०/३० हजारको व्यवसाय गर्नेमा फोकस हुन्छ त ? हुँदै हुँदैन । त्यसमा फोकस त्यही माइक्रो फाइनान्सको हुन्छ । हामीमा ‘फाइनान्सियल लिट्रेसी’को समस्या छ । जनताहरु वाणिज्य बैंकमा पनि त आउन सक्छन् । किन आउँदैनन् ? राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवा सुविधा र सहुलियत दिएको छ । किन आउँदैनन् ? आफुले केही नबुझने तर बिचमा बिचौलिया आए ।चर्को व्याज लियो भनेर हुन्छ त? त्यसकारणले माइक्रोफाइनान्सहरु त्यो ठाउँमा पुगेर हिजोका साहुबाहरुले लिने ६० प्रतिशत व्याजलाई अन्त्य गरेर १६/१७ प्रतिशत व्याज दिइरहेका छन्  र ठगेका छैनन् । हिजो कयौंका घर खेत जान्थे । तर, आज त्यस्तो अवस्था छैन । मेरो भनाई त १६/१७ प्रतिशतबाट अझै पनि सस्तो भए त हुन्थ्यो नी  तर सबै हिसाबले बुझ्नुपर्छ । फरकै प्रशंग, तपाइँले समसामयिक घटनाक्रमलाई पनि नजिकबाट नियाल्नु हुन्छ, अहिले नेपाली सेयरबजार उथलपुथल छ, अप–डाउनको सिलसिला बढेको छ । यसलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ? मार्चको मध्यसम्म संसारैभरका सबै सेयर बजार ओरालो यात्रामा थिए । त्यसपछि रिकभर हुँदै संसारभरकै परिसुचक उच्च विन्दुमा पुग्यो । न्युओर्क, भारत र नेपालमै कोभिडको बीचमा परिसूचकले उच्च विन्दु पार गरेर नयाँ रेकर्ड राख्यो । सेयर बजार बढ्दा हौसिने र घट्दा निराश हुने लगानीकर्ताको प्रवृति छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा १२ सयमा रहेको नेप्से परिसुचक बढेर २६ सयमा पुग्दा लगानीकर्तालाई वास्तै छैन । तर, २६ सयबाट २०/२५ अंकले घट्यो भने आत्तिएर बेच्न दौडिने प्रवृति लगानीकर्ताको छ । जुन सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन । सर्वप्रथम यो प्रवृतिलाई सुधार्न आवश्यक छ । नेपाली सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु बजार बढ्यो भने किन्ने तर बजार घट्न लाग्यो भने बेच्न दौडिहाल्छन् । हामी कहाँ आधारभुत ज्ञानको अभाव छ । हाम्रा लगानीकर्ताहरुमा वित्तीय चेतनाको अभाव छ । लगानीकर्ताले ‘डिभिडेण्ड इल्ड’ हेर्नुपर्छ । कम्पनीको प्रोफाइल हेर्नु पर्ने हो । कम्पनीको व्यवस्थापन कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनीको इपीएस ९प्रतिसेयर आम्दानी० लगायतका पक्षहरु अध्ययन गरेर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, हामी फलानोसँग मर्ज हुने भयो, फलानो कम्पनीको राइट सेयर आउने भयो भन्ने लगायतका हल्लाहरु सुनेर लगानी गर्न दौडिन्छौं । त्यही भएर हल्लाको भरमा बढेको सेयर बजार हल्लाकै भरमा घट्छ । यो सामान्य विषय नै हो । त्यसैले ‘फण्डामेन्टल्स’को आधारमा गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ । राम्रो हुन्छ । अगाडि बढ्छ । आजको दिनमा सेयर बजारको प्रबृत्ति बढी जसो ‘पर्फरमेन्सबेस्ड मार्केट प्राइस’भन्दा पनि ‘हल्लाबेस्ड मार्केट प्राइस’ छ । यसैले विनाकारण घटबढ हुने, आन्तरिक सूचना चुहावटको कारणले पनि मार्केट तलमाथि हुने अवस्था देखिएको छ । अहिले बजार विश्वास गर्न लायक भइसकेको अवस्था छैन । त्यसैले बजारको इण्डिकेटरले सही संकेत गर्छ त भन्दा ‘आई कान्ट सिरियस’ । तर, यो विस्तारै सुधार हुँदै जाने प्रक्रिया हो । हिजोभन्दा आज धेरै परिवर्तन भएको छ । हिजो दुई चार जनाले चाहे भने परिसुचक जता पनि लान सक्थे । सेयर मूल्य जता पनि लान्थे । तर, आज हेर्नुभयो भने बजारमा दैनिक १०, ११ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ । धेरै विषयहरु सकारात्मक छन् । तर, प्रयाप्त छैन । सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने धेरै छन् । पुँजी बजारमा भएको ‘फरमेन्स’ र ुविकासु भने सन्तोषजनक छ भन्नुपर्छ, सकारात्मक कुुुराहरु पनी हाईलाईट गन्र्नुपर्छ । अन्तिममा, सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले के कस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ? सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति वा लगानीकर्ताले मुख्य ध्यान दिनु पर्ने विषय भनेको मैले कति समयमा लागि लगानी गर्दैछु भनेर बुझ्नु पर्छ । समय फिक्स गर्नु पर्छ ।  छोटै समयमा लगानी गरेर नाफा कमाउने हो वा लामो समयसम्म लगानी गरेर नाफा गर्ने हो । यी दुई कुरामा लगानीकर्ताले आफुलाई फिक्स गर्नुपर्छ ।  लामो समयका लगानी गर्ने हो भने कम्पनीको प्रोफाइल राम्रो भएको, कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) र डिभिडेन्ट पर सेयर (डीपीएस) राम्रो दिन सक्ने कम्पनी, कम्पनीको म्यानेज्मेन्ट राम्रो भएको र कम्पनीको प्रोस्पेक्टस राम्रो भएको लगायतका आधारभुत विषयहरु अध्ययन गरेर लगानी गर्नु पर्छ । यस्तो कुराहरु अध्ययन गरेर लगानी गर्यो भने कुनै न कुनै समयमा यस्ता कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिन्छन् । अब तत्कालिन रुपमा अर्थात सर्टटर्ममै नाफा चाहिएको हो भने मार्केटको इन्फरमेसन अनुसार नै चल्नु पर्ने हुन्छ । ट्रेड पनि त्यही अनुसारको गर्नु पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताले रियलाइजेसनको लिमिट राख्न आवश्यक छ । बजारमा ठूला लगानीकर्ता र म्युच्युअल फण्डहरुको पनि भूमिका रहन्छ । उनीहरुले बजार तल माथि गयो भने अलि होल्ड गर्ने भन्दा पनि उनीहरु बजार घट्न थाल्यो भने साना लगानीकर्ता भन्दा पनि पहिला  आँतिन्छन् । म्युच्युअल फण्डको पनि बजारमा धेरै भूमिका र योगदान गर्न सक्छन् । तर,  यहाँ सबैलाई नाफा नै चाहिएको छ । त्यस कारणले यी विविध विषयहरुमा सुधार हुन आवश्यक छ ।  कम्पनीको सम्पूर्ण विषयवस्तु अध्ययन गरेर गरेको लगानीले कुनै पनि समयमा राम्रो प्रतिफल त पक्कै दिन्छ । हल्लाहल्लैको भरमा लगानी गरेको हो भने त सेयरबजार जुवाघर जस्तै हुन्छ ।  बुझेर गरेको लगानी हो भने हाम्रो जस्तो क्यापिटल मार्केटमा लगानीकर्ता पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँदैन । बजार तल माथि भइरहन्छ नी हरेक दिन लगानीको मार्क टु मार्कट गर्दै कहिले उफ्रिने त अर्को दिन हतासिने लगानीकर्ताले बजारमा गुमाउछन अनि बजारलाई झन तलमाथि हुन मद्दत गर्छन । विश्ववास आफ्नो लगानीमा हुनुपर्छ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा मात्रै सहकारी बैंक हो । पछिल्लो समय अर्को सहकारी बैंक आउने चर्चा भएसँगै सो सहकारी बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कडा प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिने र सहकारी क्षेत्रमा कसले आफ्नो उपस्थिती दह्रो बनाउन सक्ला भन्ने वहस पनि चलिरहेको छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको समयमा अर्को सहकारी बैंकको स्थापना दिएको सन्देश, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अबको योजना, बैंकको विजनेस र बैंकको सेवा विस्तार लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग विकास न्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कोरोनापछिको व्यापार कस्तो छ ? अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको विजनेस सकारात्मक नै छ । हामी सकारात्मक किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ । हामीले जेजस्ता लक्ष्य लिएका थियौं, ती सबै लक्ष्य मिट गरेका छौं । हामीले पुसको समीक्षा गरिसक्यौं । निक्षेपप, कर्जा र अन्य कारोबारमा हामी लक्ष्यभन्दा अगाडि नै छौं । हामीले असारमा ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यौं । त्यस्तै पुसमा ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन होला भन्ने सोचेका थियौं तर अहिले ६० अर्ब भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । यस्तै, हामीले पुससम्म ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएका थियौं तर ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छौं । अहिले हाम्रो सदस्य संख्या पनि बढेको छ । हाम्रो नाफा पनि बढेको छ । यससपालि २४ वटा शाखाहरुहरु स्थापना गर्यौं । मुलुक भरी नै शाखा विस्तार र हाम्रा वित्तीय तथा गैर वित्तीय गतिविधिहरु अगाडि बढाउन लागि परेका छौं । नीति निर्माणमा अगाडि बढाउनेदेखि सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्ने काम गरेका छौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अबको योजना के हो ? हाम्रो मूख्य लक्ष्य भनेको निक्षेप कर्जा लगायत कारोबार बढाउन नै हो । लाभांश बढाउने नीति नियममा सहयोग गर्ने, शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा जोड दिने विषयमा नै हाम्रो ध्यान जान्छ । हामी सदस्यहरुको सहज सेवामा नै फोकस हुन्छौं । लाभांश बढाउने भन्नुभयो, आगामी वर्ष बैंकका सयरधनीले कति लाभांश पाउँछन् ? नयाँ सहकारी नियमावली अनुसार लाभांश वितरणमा एकदमै गाह्रो छ । झण्डै ४० प्रतिशत विभिन्न कोषमा राख्नुपर्छ । विभिन्न ८ वटा कोषका लागि रकम छुट्याउनु पर्छ । कारोबार गरेको, निक्षेप संकलन गरेको र कर्जा प्रवाह गरेकै आधारमा ती कोषमा पैसा राख्नुपर्छ । अहिले बैंक मात्र होइन सहकारी क्षेत्रमा धेरै लाभांश दिने विषय गाह्रो छ । संरक्षण पुँजी फिर्ता कोष, जगेडा कोष, कर्मचारी बोनस कोष, तालिम लगायतका धेरै कोषहरु छन् । ती कोषहरुमा ५/५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । अहिलेको सहकारी ऐनले लाभांश कम दिउन तर संस्था स्ट्रोङ होस् भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीले १५ प्रतिशत बाँडेको छौं । त्यसबाट नघट्ने किसिमले हामी लाभांश दिन्छौं । १५ प्रतिशत वितरण गर्नु भनेको एकदमै धेरै हो । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएको थियो । तर, अब अर्को सहकारी बैंक पनि आउने भयो । अर्को सहकारी बैंक आउने विषयलाई तपाइँले कसरी लिनु भएको छ ? आउने जाने क्रम भइरहन्छ । यसमा कुनै फरक पर्दैन । पहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुँदा अब निजी बैंक आउने भए उनीहरुको कारोबार खत्तम नै हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाई र सोचेको पनि थिए । तर त्यस्तो त केही पनि भएन । सबैले आ–आफ्नै किसिमले कारोबार र व्यापार गर्दै आएका छन् । उनीहरुको विजनेस पनि घटेन । बरु कर्जामा कम व्याज उनीहरुको नै छ । अहिले हामीले १५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको त्यतिकै होइन । पहिले लाभांश बाँड्ने अवस्था नै थिएन । पहिले २ प्रतिशत लाभांश हुन्थ्यो त्यसपछि ४,६,१० र १४ प्रतिशत हुँदै अहिले १५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । यो अवस्था आउन हामीलाई १७ वर्ष लाग्यो । अहिले हाम्रो सेयरपुँजी नै ३ अर्बको छ । रिजर्व कोष २ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले डिपोजिटमा ७ प्रतिशत व्याज दिन्छौं । कर्जा लगानी ६ प्रतिशतमा गर्छौं । निक्षेपभन्दा कर्जा कममा कसैले पनि गर्न सक्दैनन् । निक्षेप र कर्जाको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामी वान डिजिटमै लगानी गरिरहेका छौं । पहिले व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म थियो । त्यसलाई झारेर हामीले ६ सम्म ल्याएका छौं । त्यो सबै यति धेरै वर्षको संघर्ष हो । यतिका वर्षसम्म अर्को सहकारी बैंक आएन । तर, तपाईँकै कार्यकाललमा अर्को सहकारी बैंकको स्थापना हुनु त राम्रो भएन भन्ने पनि छ नी ? सन्देश के जान्छ ? यो सबै कानुनमा भएको व्यवस्था हो । एउटै हुनुपर्छ भन्ने पनि त कानुनमा छैननी । कानुनमा भएको व्यवस्था हो । के राम्रो के नराम्रो ? ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकिकरण गरेर लैजाने भन्ने पोलिसी छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी तोक्ने विषय छ । महासघंले पनि सिफारिस गर्नु पर्छ । सस्टेन भएर आफ्ना सदस्यहरुलाई नाफा दिन सक्नु पर्छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कनै पनि सदस्य कर्जाका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आयो भने एक जनाले पनि फिर्ता जानु पर्दैन । हामीसँग प्रयाप्त रकम छ । तर, तपाइँको भाग त खोस्ने भयो नी ? के भाग खोज्नु, ठीकै छ । मैले तपाइँलाई अगाडि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उदाहरण दिएँ नी । त्यो सँगै हामीलाई यहाँसम्म आउन कति वर्ष लाग्यो भन्ने पनि बताएँ । हामीले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा ३ करोड छुट्यार राखेका छौं । हामीलाई सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व छ । पहिलो पटक राजनीतिक रुपमा एक पक्षिय भयो भनेपछि सातै प्रदेशलाई समेटेर सञ्चालक समिति बनायौं । महिलाको पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । हामी एकदमै स्पिडमा छौं । अहिले पनि तपाइँहरुको प्रतिष्पर्धा धेरैसँग छ । अब आउने नयाँ सहकारी बैंकसँग तपाइँको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन ? अर्थात राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग नयाँ सहकारीको तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो प्रश्न त उहाँहरुलाई (नयाँ आउने सहकारी) सोध्नुस् । हामी त एकदमै स्पिडमा अगाडि बढेका छौं । मैले अगाडि नै तपाइँलाई उदाहरण दिइसकेँ तपाइँ आफै तुलना र विश्लेषण गर्नुहोस् । धेरै व्याख्या विश्लेषण गरि राख्नु नै पर्दैन नी । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अब आफुलाई पूर्ण रुपमा राष्ट्रबैकले नै नियमन हुनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई लाइसेन्स माग गरेको हो ? अहिले पनि राष्ट्र बैंकले नै रेगुलेट गरिहरहेको छ । अझै क्रमशः थप कामहरु गर्ने हाम्रो योजजा छ । हामीले थप काम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरि नै राखेका छौं । अहिले नियमन सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकबाट पनि भइरहेको छ । तर, हामी सहकारी ऐन र नियमभन्दा बाहिर जान चाहँदैनौं । पहिले पनि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय लेवलको विकास बैंक भएर कम्पनीबाट आउनुस् भनि राखेकै थिए । तर, हामी चाहँन्नौं । हामी सहकारी ऐन, नियम, मान्यमूल्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान चाहन्नौं । अन्य कम्पनीबाट गएका क,ख,ग र घ वर्गका बैंकहरु प्रशस्त नै छन् । यही लाइसेन्सर्लाइ सहकारी ऐन र नियमावली भित्र रहेर थप सेवा सुविधा दिने कूरामा हामी फोकस गर्छौं । हामी कम्पनीबाट जान चाहन्नौं । एक क्लास बन्नको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अन्य योग्यता पनि पुग्नु पर्छ । अहिले हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको होलसेल बैंकिङ सेवा भयो, ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिन पनि सकेन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यसबारे केही सोच्नु भएको छ ? व्यक्तिगत ग्राहक हाम्रो माग नै होइन । सहकारी संस्था नै हाम्रा ग्राहक हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरुलाई नै हामी सेवा दिन्छौं । कसले के भन्यो भन्दा पनि तथ्यांकले देखाउनु पर्छ । प्रक्रिया प्ुर्याएर सहकारी संघ संस्थाहरु हामी कहाँ आयो भने एउटा पनि संस्था हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन । ऐन अनुसार हामीले व्यक्तिगत रुपमा कारोबार गर्न पाउँदैनौं । हाम्रो योजना पनि त्यो छैन । यसैलाई सस्टेन गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिले हाम्रो होलसेल डिपोजिट संकलन र होलसेल कर्जा प्रवाह नै हो । तपाइँ हाम्रो सेवा राम्रै छ भनिरहुन भएको छ । तर, गुनासो त राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्यहरुलाई सहज रुपमा कर्जा नै दिएन भन्ने आउँछ नी ? कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधि पूरा गरेर आयो भने हामी फिर्ता पठाउँदैनौं । हामीले उनीहरुलाई वान डिजिटमै कर्जा दिइरहेका छौं । आरोप जे लगाउँदा पनि हुन्छ तर अधिकांश सहकारी संस्थाहरु हामीसँग सकारात्मक नै छन् । मानौं १० वटा सहकारी संस्था एउटा जिल्लामा छन् र त्यहाँ हाम्रो बैंकको खाशा खोल्यो भने त्यति धेरै फाइदा हुँदैन । हामीले फिदिममा शाखा खोल्यौं । तर, फिदिम दुई वर्षदेखि नोक्सानमा छ । धनकुटा पनि घाटामा नै छ । नाफा हुनको लागि दैनिक ३०/४० सहकारी संस्थाको कारोबार हुनै पर्छ । तर, तपाइँहरुले राम्रो सेवा नदिएकै कारण मौका पारेर अर्को सहकारी बैंक स्थापना भयो भन्ने बुझाई पनि धेरैको छ ? हामीलाई तपाइँको सेवा राम्रो भएन, तपाइँसँग असन्तुष्टि छौं भनेर अहिलेसम्म हामीलाई भनेका छैनन् । त्यो जसले भन्यो उहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस् । बजारमा अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धी को हो ? सबै प्रतिस्पर्धी हुन् । मुख्य रुपमा वाणिज्य बैंकहरु हुन् । हाम्रो अहिले वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा छ । किनभने हामीले निक्षेपमा पनि वाणिज्य बैंकहरुभन्दा केही थप व्याज दिनु पर्छ भनेका छौं । कर्जा लगानीमा पनि उहाँहरुको भन्दा बढी व्याज हुनुहँदैन भनेका छौं । त्यसका कारणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै प्रतिस्पर्धी छन् । त्यसमा क देखि घ वर्गसम्मका पर्छन् । वित्तीय कारोबार गर्ने केन्द्रिय संघहरु, जिल्ला स्तरीय संघहरुले पनि वित्तीय कारोबार गरेका छन् । जसले होलसेल कारोबार गर्छन्, उनीहरुसँग पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा अलिअलि भइहाल्छ । नेप्सकुन, कृषि संघ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत सबैसँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धा भइनै हाल्छ । तर, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गर्ने । अस्वस्थ गर्नु पर्ने आवश्यता छैन । अब राष्ट्रिय सहकारी बैंक थप विश्वसनिय र जिम्मेवार बन्ने दिन आए होइन त ? हामी अहिले पनि विश्वसनिय र जिम्मेवार नै छौं । अहिले हामीले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दा जे जस्ता सुझावहरु आएका छन् । ती सुझावलाई गर्न सक्ने स्रोतसाधनले भ्याएसम्म काम गर्छौं । पहिले स्रोत साधनको पनि अभाव थियो, अहिले स्रोत साधन भएकोले विस्तारै सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छौं । कोरोनाको कारण बैंकलाई कत्ति नोक्सान भयो । खराब कर्जाको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाको कारण संसारभर नै असर परेको छ । त्यसको असर हामीलाई पनि पर्यो । सबै उद्योगी व्यवसायी सबैलाई समस्या नै भयो । तर, हामीले त्यसलाई थामेर अगाडि बढिरहेका छौं । २५ प्रतिशत जति नोक्सान भएको छ । तर यसलाई कभर गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले १ प्रतिशत खराब कर्जा भएपनि खासै फरक पर्दैन भन्ने सोच बनाएका थियौं । तर, पुस मसान्तसम्म ०.७० प्रतिशत मात्रै खराव कर्जा छ ।

विगत डेढ दशकदेखि कृषिमै रमाएका शंकरनाथ उप्रेतीसँग कृषि कसरी गर्ने र कसरी आधुनिक खेति प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लामो अनुभव छ । दोलखामा जन्मेका उप्रेती हाल भक्तपुरको गठ्ठाघरमा बस्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र एमएड गरेका उप्रेतीसँग सामाजिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्य संघ संस्थामा काम गरेकाे अनुभव पनि छ । अहिले उनकै परिकल्पनामा राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको छ । खाद्य बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेतीसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले खाद्य बैंकको अवधारणा, यसले गर्ने काम र उद्धेश्य  लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्  : देशमा कृषिमा काम तथा लगानी गर्ने धेरै संघ संस्था पनि छन्, तपाईंले पनि कृषिमै काम गर्ने भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गर्नु भएको छ, यसको आवश्यकता किन ? नेपाल धेरै परनिर्भर भयो । अहिले धेरै उत्पादनहरु हुनै छाड्यो । जसले गर्दा आयातित वस्तुहरुले नेपाली बजार ओगेट्यो । नेपाल सरकारको तथ्यांकले अष्ट्रेलियाबाट दाल आएको, अमेरिकाबाट भटमास आएको लगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट यति धेरै खाद्य सामग्रीहरु आएको देखाउँछ । जो हाम्रो देशमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ र अझै पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रा देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरु कुहिएर जान्छन् । तर, बाहिरबाट आयात गरिएका वस्तुहरु झनझन बजार लिँदै जान्छन् । हामीले आयातित वस्तुलाई मात्रै प्रयोग गर्न थाल्यौं । अहिले अधिकांश गाउँमा उत्पादन हुने जग्गा बाँझो छन् । अब देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि खेती प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ । अर्गानिक खानेकुराहरु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । देशमा अखाद्य वस्तुको धेरै प्रचारप्रसार हुन थाल्यो । तर खाद्य वस्तुहरु जुन हाम्रो शरिरलाई पोषण चाहिन्छ ती खानेकूराहरु छायाँमा पर्न थाले । बच्चाहरुलाई जन्मिने बित्तिकै अखाद्य वस्तुहरु खुवाउन थालियो । जसले उनीहरु कमजोर पनि हुन थाले । त्यसले गर्दा उनीहरु बिरामी हुने समस्या बढी देखियो । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर अस्पताल जाने तर सानैदेखि शरीरलाई चाहिने पोषणयुक्त खानेकूराहरु नखुवाउने खालको अवस्था सिर्जना भएपछि हामीले अब यो देशको लागि यस्तो अभियानको जरुरी छ भन्ने महसुस गर्यौं । हामीले हाम्रो माटो भुलेकै कारण हामी हाम्रो रहनसहन संस्कृति पनि भुलेका छौं । परम्परागत रुपमा उत्पादन हुँदै आएका खेती प्रणालीहरुलाई आधुनिकिकरण गर्नको सट्टा हामी त्यसलाई बिर्सँदै गयौं । अब राष्ट्रिय खाद्य बैंकले खानेकुराहरुको हकमा अहिले सि फुड उत्पादन गर्दै पछि प्राकृतिक खानेकुराहरु बनाउने गरी र देशलाई आत्मनिर्भर हुने गरी, पोषणको बारेमा सचेतना जगाउँदै, कृषि र पर्यटनलाई यसमा जोडेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । त्यही योजनाका साथ हामीले खाद्य बैंक स्थापना गरेका हौं । सम्वृद्ध नेपाल बनाउनको लागि निजी क्षेत्रबाट पनि केही काम गर्नुपर्छ । हाम्रो पनि उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी छ भन्ने मान्यताका आधारमा कृषिमा केही गरौं भन्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामीसँग भएका ज्ञान सीप र अनुभवलाई कृषिमा प्रयोग गर्नको लागि ठूलो कृषि सम्बन्धि विज्ञ ठूलो टिम हामीसँग छ । सबैको सर–सल्लाह र योजनाले हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौं । हामी धान, गहुँ फाँपर, जौं, कोदो, मकै, तरकारी, माछा मासु, दही दुध, जडिबुटी फलफूल लगायतका खानेकूराहरु उत्पादन गछौं । ती उत्पादन गरिएका वस्तुलाई सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण गर्ने काम पनि हामी आफैले गर्छौं । अहिलेसम्म भएको खेति तथा कृषि प्रणालीभन्दा यो नयाँ आयाम हो । यो भनेको कृषि क्रान्तीको सुरुवात हो । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत काम गर्ने यो पहिलो खाद्य बैंक हो । यसको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको छ । ७ प्रदेशमा प्रदेश अफिस र सबै स्थानीय तहमा शाखा कार्यालयहरु राख्ने हाम्रो योजना छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरौं, नेपालमा खाद्य बैंकको आवश्यकता छ । यसमार्फत कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ भनेर कसरी आत्मबोध गर्नु भयो ? यसको परिकल्पना कसरी बनाउनु भयो ? हामी झण्डै दुई वर्षदेखि यो काममा नै लाग्यौं । मैले नै यसको खाका र परिकल्पना गरेको हुँ । त्यसमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनायौं । सबैभन्दा पहिले विज्ञ विशेषज्ञहरु कहाँ गयौं । हामी यसरी काम गर्दैछौं । यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो ? यसमा तपाइँको सहभागी हुनु पर्यो भन्ने लगायतका विभिन्न सर–सल्लाह लिने काम भए । केहीले धेरै ठूलो महत्वाकांक्षी योजना भयो भने केहीले यसरी काम गर्न सकिन्छ र भन्नुभयो । केहीले एकदमै राम्रो योजना छ पनि भन्नुभयो । यो हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा लागिहालाैं भन्ने साथीहरु पनि भेटिए । अरु बैंकहरु पैसा लिनुहुन्छ र पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ । तर, हामीले वस्तु उत्पादन देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर बढी भएको विदेशमा निर्यात गरेर पैसा कमाउने हो । यही अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । अहिलेको हामीले खाइरहेको कुन देशमा बनेको हो ? कहिले बनेको हो ? त्यो केही थाहा छैन । तर, खान बाध्य छौं । हामी अब यतिबेला यो ठाउँमा बनेको हो भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकले प्रमाणित गरेर उपभोक्ताको चुल्होमा पुर्याउँछौं । धेरैले यसको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ । आजका दिनसम्म ४ सय ९१ जना सेयर सदस्य जोडिइसक्नु भएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अनलाइनबाट पनि धेरेले फर्म भरिरहेका छन् । कृषिमा काम गर्नको लागि धेरै ठूलो बजेटको आवश्यकता पनि पर्दैन । हामीले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सातै प्रदेशमा कार्यालय राखेर काम गर्छाैं । यसमा किसानलाई सहभागी गराउँछौं । उनीहरुलाई विउविजन उपलब्ध गराउँछौं । उनीहरुलाई विभिन्न समान किनिदिने ग्यारेन्टी पनि गर्छौं । यसरी नै काम गर्दै जान्छौं । यो विस्तारै काम गर्दै जाने प्रक्रिया हो । हामी काम गर्नको लागि आएका हौं । बैंक भनेपछि सर्वसाधारणले सामान्य रुपमा पैसाको कारोबार गर्ने भनेर बुझ्छन्, तर, खाद्य बैंकको उद्धेश्य र मोडेल फरक छ, सर्वसाधारणलाई खाद्य बैंक यस्तो हो भनेर कसरी बुझाउनु हुन्छ ? हाम्रा लक्ष्य र योजनाहरु फरक छन् । हामी अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै फरक छौं । हामी उत्पादनलाई जोड दिन्छौं । यसलाई हामी एउटा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउँछौं । यो कूनै ठाउँका लागि मात्र होइन देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्छौं । अहिलेको कृषि प्रणाली, खेति प्रणाली नै हामीले परिवर्तन गर्दै जाने हो । हामी सिस्टम परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । तर त्यो आफैमा गाह्रो कूरा हो । यो लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको छ । त्यसभित्र विभिन्न निकायले फाइदा लिइरहेका छन् । किसानका नामबाट किसानलाई दिने प्रोजेक्टका नामबाट धेरैले फाइदा लिइरहेका छन् । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नको लागि अनुदानको पैसा झोलामा हालेर पठाउने प्रवृति छ । त्यो गलत परम्पराको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । त्यस्तो खालको गलत प्रवृतिले काम पनि हुँदेन । सरकारको ढुकुटी मात्रै रित्तो हुन्छ । अब हामी स्थानीय निकायको रोहबरमा काम गर्छौं । हाम्रो क्लियर भिजन छ । जुन ठाउँमा जे जस्तो विउविजन उपर्युक्त हुन्छ तयही खालको विउविजन त्यहाँ रोपेर हामी काम गर्छौं । त्यो विउविजन फलेपछि हामी त्यसलाई किन्ने गरी ग्यारेन्टी गर्छौं । त्यस ठाउँमा विषादीमुक्त गर्ने अभियान पनि हामी चलाउँछौं । हामी त्यहाँ प्राङगारिक मललाई प्राथमिकता दिन्छौं । यो सबै कृषिमा आधारित काम हो । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरण खाद्य बैंकले नै गर्छ । उत्पादन भएको वस्तु पहिला म खान्छु, मेरो परिवारले खान्छ, बैंकका शेयरधनीले खान्छन्, त्यसपछि मात्रै बजारमा पठाउँछौं । यो सम्बन्धि जानकारी गराउने डाक्टरहरुको पनि टीम छ । हाम्रा प्रोजेक्ट लागु भएका ठाउँका किसानहरुलाई सचेतना तथा तालिम दिने काम पनि हामी गछौं । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सहकारीहरुसँग–सँगै कृषि विकास बैंकले नै कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको छ, तपाईंको योजना अब ती सबैलाई रिप्लेस गरेर आफुले नै नेतृत्व गर्ने रणनीति हो ? राष्ट्रिय खाद्य बैंक कसैको प्रतिस्पर्धी नै होइन । अहिले ज-जसले कृषिमा लगानी गरिरहेका छन् उनीहरुले कृषकहरुलाई सहुलियत ऋणका कार्यक्रम दिइरहेका । हामी उनीहरुका प्रतिष्पर्धी नै होइनौं । हामी नयाँ हाैं । हामी फरक ढंगले काम गर्ने हो । उहाँहरुलाई हामीले रिप्लेस पनि गर्नु पर्दैन र साथ दिनु पनि पर्दैन । नेपाल यस्तो देश हो किसान आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्न सक्दैन । त्यहाँ कोही बिचको मानिस गएर तोकि दिनु पर्छ त्यसको वस्तुको मूल्य तोक्न हामीले किसानलाई सक्षम बनाउनु पर्छ । हामीले किसानी पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने हो । पढेलेखेका मानिसहरुलाई पनि किसानी काममा लगाउने हाम्रो रणनीति हो । त्यस्तो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । किसाले गाडी चढ्ने गरी पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । किसान हुँ भन्दा कसेले अफ्ठ्योरो मान्नु पर्ने अवस्थालाई हामी अन्त्य गर्छौं । सबैले जित्ने योजनाका साथ हामी काम गर्न लागेका छौं । यहाँ किसानले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउनेदेखि उपभोक्ताले पनि सहुलियत मूल्यमा खान पाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने र लाभांश पाउने कूरा लगायत कूराहरु अध्ययन गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । यो प्रोजेक्टमा सबैले जित्ने किसिमले बनाइएको छ । बाहिर जाने पैसा पनि हाम्रो रोक्छौं । हामीले अब रोजगारी सिर्जना गर्छौं जसले युवाहरुलाई विदेशिने बाध्यतालाई हामी अन्त्य गर्छौं । नेपाल सरकारले गर्ने काम नै राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गरेको छ । मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा यो परियोजनामा सबै साथीहरु सहभागी हुनु हुनेछ । तपाईँले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहनेहरुले फाराम भरिरहेको पनि भन्नुभयो । एउटा समान्य किसान वा कुनै व्यक्तिले खाद्य बैंकमा लगानी गर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले गर्नु पर्ने काम र प्रक्रिया के हो ? बैंकको सेयर किन्ने आफ्नै नियम छ । एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको नियम अनुसार सेयर खरिद बिक्री गर्नु पर्यो । त्यसको फाराम भर्नु पर्यो । नागरिकता दिनु पर्यो । हामीले न्यूनतम १ हजार कित्तासम्म सेयर लिनु पर्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्यो भनेको एक लाख रुपैयाँ हो । तपाइँले सामान्य किसानले एक लाख रुपैयाँको सेयर किन्न सक्छ त भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ होला । तर, त्यो रकम तिर्न नसक्नेहरुका लागि पनि हामीले छुट्टै किसिमको व्यवस्था गरेका छौं । पैसा नहुने तर सहभगी हुन चाहनेहरु खेती प्रणालीमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । खेती प्रणालीमा जोडिनको लागि अहिले १० हजार छ अर्को वर्ष फेरि १० हजारको सेयर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ । जब १ लाख रुपैयाँ पुग्छ त्यसपछि हामी उहाँलाई सेयर प्रवर्धकको रुपमा इस्यु गर्छौं । हामी योजना भनेको सबै खालका मानिसलाई यसमा सहभागी गराउने हो । उहाँहरुले सेयर लिए वाफत उहाँहरुको जे वस्तु फल्छ त्यही विउ हामीले उहाँहरुलाई दिन्छौं । त्यसपछि प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाउँछौं र तालिम दिन्छौं । बेला बखत अनुगमन गरेर सिकाउने काम पनि गर्छौं । अन्तिममा उत्पादन भइसकेपछि त्यो वस्तु खरिद गर्ने ग्यारेन्टी पनि हामी लिन्छौं । पैसा नहुने किसानले श्रम गरेर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ । खाद्य बैंकको कुल पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भन्नु भएको छ । सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने तपाइँहरुको योजना छ, रकम अभाव हुँदैन ? यो सुरुवाती अवस्थामा मात्र हो । आवश्यक पर्यो भने यसलाई बढाउँछौं पनि । हामीले डीपीआरमा त्यो कूरा उल्लेख पनि गरेका छौं । यसलाई बढाउन सकिन्छ । कतिसम्म बढाउने योजना छ ?  आवश्यकता अनुसार बढाउँछौं । अहिले हामीले भनेको २ अर्बले पुग्छ । पछि थप्दै जान्छौं । हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु पनि बिक्री गर्छौं । बेचेपछि पनि पैसा आउँछ । अहिले नै यति बढाउँछौ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार हामी पुर्याउँछौं । नभए कृषिमा लगानी गर्ने केही सहकारी र बैंकहरु हुनुहुन्छ उनीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो वर्ष एक लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिले अर्को वर्ष प्रतिफल अवश्य पनि चाहन्छ । त्यसबारे के सोच्नु भएको छ ? एकदमै सोच्नु स्वभाविकै हो । तर, हामीले साथीहरुलाई के भनेको छौं भने कृषिमा लगानी गरेर एकै वर्षमा प्रतिफल पाउन गाह्रो नै हुन्छ । किनभने यो सुरुको अवस्था हो । अहिले जग्गा जमिनदेखि लिएर सबै चिज तयारी गरेर जानु पर्ने अवस्था रहेको कारणले आउँदो वर्ष नै दिन सकिँदैन । बरु दोस्रो वर्षबाट नियमित रुपमा हामी हाम्रा साथीहरुलाई प्रतिफल दिन्छौं । दोस्रो वर्षबाट तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा हाम्रो लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ । त्यतिखेर हामी उत्पादन गरिएको वस्तु बिक्री गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले हामी आईपीओसम्म पुग्ने बेलामा धेरै माथि पुगिसकेका हुन्छौं । दोस्रो वर्षदेखि कतिसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ होला केही योजना तथा अनुमान बनाउनु भएको छ ? हामीले लाभांशका रुपमा प्रतिफल त बिचमा दिइरहेका हुन्छौं । अहिले यति नै दिन्छौं भन्यो भने हतार हुन्छ होला । तर, आईपीओ निश्कासन गर्दासम्म सेयरभ्यालु बढाउने किसिमले हामी काम गर्छौं । आईपीओ कहिले निस्काशन गर्ने योजना छ ? यो नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुन्छ । सरकारको नियमले निरन्तर ३ वर्ष नाफामा गएको कम्पनी हुनु पर्छ भनेको छ । त्यही ढंगले काम गरेर हामी आईपीओ निस्काशन गर्छौं । सरकारले पनि भूमी बैंकको परिकल्पना गरिरहेको छ, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । तपाईंहरुलाई पनि अथाह जमिनको आवश्यक छ । यसका लागिसरकारसँगै सहकार्य गर्ने होकि छुट्टाछ्ट्टै जोन हो ? के छ सोच ? हामीलाई आवश्यक वस्तु नै यही हो । उहाँहरुले बाँझो जमिन खोजेर उत्पादन गर भनेर दियो भने हामी काम गर्न तयार छौं । हामीले हाम्रो डीपीआरमै नेपाल सरकारका बाँझो जग्गा, विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाहरु उपयोग गर्नको लागि आतुर भएर बसेका छौं । भूमी बैंक आउनु भनेको त हामीलाई ल्याएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ । बरु यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने हाम्रो आशासँगै अनुरोध पनि गर्छौं । सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर काम गरिरहेको छ । विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने विषयमा खाद्य बैंकको धारणा के छ ? सबैले आफ्नो भाग गरेर खाने हो । मैले कति उत्पादन गर्छु भन्रे विषय महत्वपूर्ण हो । अहिले यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविक हो । यसमा कसैका ल्याउनु पर्छ भन्ने र कसैका ल्याउनु हुन्न भन्ने मत छन् । तर, हाम्रो मत भने विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको उसले पेसा बाँड्न आउने होइन । उ नेपालमा व्यापार गर्न आउने हो । व्यापार गर्न आउँदा अवश्य पनि प्रतिफल लिएर जाने हो । नेपालमा फलेको वस्तु बाहिर बचेर नाफा खाने हो । तर, उसले काम गर्दा नेपाली किसानको हक हितको संरक्षण हुनु पर्यो । अहिले भइरहेको सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्यो । रोजगारी दिने अवस्था छ भने त्यहाँ अवसर हामीले नै पाउनु पर्यो । त्यहाँ आधुनिक मेसिनहरु छन् भने ती मेसिन चलाउन हामीलाई सिकाउनु पर्यो । यी विविध प्रक्रियाहरु हुनु पर्यो । हाम्रो सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई चाहियो भने हामी दिन तयार छौं । विदेशी लगानी आउनु हुन्न भनेर हामी भन्दैनौं । एउटा ज्वलन्त उदाहरण पहिले अरुण तेस्रोमा धेरै विरोध गरियो । तर, अहिले फेरि अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढेको छ । विदेशी लगानी आफैमा खराब होइन । पैसा आउँदा कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा मात्र मुख्य हो । त्यो कुन नियतले आएको छ भन्ने कूरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यो परियोजनामार्फत कतिले रोजगारी पाउँछन्, केही कल्पना गर्नु भएको छ ? यो परियोजनामा लाखौं मानिसले रोजगारी पाउँछन् । तर, आजैका दिन भने होइन । क्रमशः परियोजना अगाडि बढ्दै जाँदा रोजगारी पनि बढ्छ । यसको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सिकाउने विज्ञको समूह छ । जसले कृषिमै पीएचडी गर्नु भएको छ । उहाँहरुसँग लामो अनुभव छ । उहाँहरुदेखि लिएर धान रोप्ने मानिससम्मले रोजगारी पाउनु हुन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टीमले पनि यसमा काम पाउँछन् । कानुन पढेको मानिस, सवारी चालकहरुले यसमा काम पाउँछन् । व्यवस्थापनमा धेरेले काम पाउँछन् । यी धेरै क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाउँछन् । आजको ५/६ वर्षपछि लाखौं मानिसले यसमा रोजगारी पाउँछन् । सरकारले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको भन्छ । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भन्छौं । तर, विडम्बना आमाबुबाले आफ्नो छोरा वा छोरी कृषक भएको हेर्न चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना छोराछोरी अरु नै पेशामा काम गरेको हेर्न चाहन्छन् । यो प्रवृति र अभ्यासलाई खाद्य बैंकले कसरी लिएको छ ? हो, यही अभ्यास र प्रवृतिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौं । कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित पेशा बनाउनु पर्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ नै हामी आएका हौं । अब किसानले पनि गाडी चढेर हिँड्नु पर्छ । पढेलेखेको मानिस कृषिमा आउनु पर्छ भनेर नै हामीले यो अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेका हौं । पहिले पहिले पढेलेखेका मानिसले कृषि काम गर्ने हो र ? भन्ने गलत अभ्यास गरियो । पाइलट, इञ्जिनियर शिक्षक पो हुनु पर्छ, नपढेको मानिसले पो हलो जोत्नु पर्छ भनेर खेतीलाई हतोत्साहित गरियो । त्यही भएर काम गर्ने मानिसहरु पनि पलायन भए । धेरै विदेश पनि गए । जसले गर्दा गाउँका जग्गाहरु बाँझो रहे । अब हाम्रो योजना भनेको ती बाँझा जग्गाहरु खन्ने हो । हामी विस्तारै यो कार्य्रक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउँछौं । यसलाई एक अभियानका रुपमा काम गर्छौं । जसको नेतृत्व राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गर्छ । आफ्नो जग्गा आफैले खनेर कसैले पैसा पाउँछ भने कोही पनि विदेश जाँदैनन् । अब हाँसि खुशीका साथ सबैले आफ्नो बाँझो जग्गा घरमै बसेर खनेर पैसा कमाउँछन् । कसैले पनि विदेश जानु पर्दैन । कसैले पनि वेरोजगार बस्नु पर्दैन । सरकारले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पनि यही खाद बैंक भित्र नै छ । तर यसमा सरकारको लगानी भने छैन । कुनै संघ संस्था र राजनीतिक दलको पनि संलग्नता छैन । हामीले स्वफुर्त रुपमा हाम्रो अनुभव र श्रम प्रयोग गनको लागि लागि बनाइएको एउटा परियोजना हो । यो परियोजनामा सरकारी लगानी आउने सम्भावना कति छ ? हाम्रो भनेको काम गरेर देखाउने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कूरा भएको छैन । हामीले काम गर्दै गएपछि भोलि सरकारले हामीलाई खोज्दै आउँछ । प्रमोटर सेयर कति हुन्छन् ?   एक हजारदेखि १५ सयसम्म हाम्रो प्रमोटर सेयर हुन्छन् । अहिले ४ सय ९१ जनाले सेयर भरिसकेका छन् । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु पनि हाम्रा सेयरधनी र उनीहरुका परिवारलाई खुवाउर बजारमा पुर्याउँछाैं । अन्तिममा, किसानहरुको पसिनामाथि खेलवाड गर्ने विचौलियाहरुको नेपालमा कमि छैन । यी विचौलियाको अन्त्यको लागि खाद्य बैंकले केही योजना बनाएको छ ? बिचौलिया भन्ने शब्द खाद्य बैंकको परिकल्पनामै छैन । किनभने हामी आफैले उत्पादन भण्डारण र बजारीक्ण गर्छौं । यसमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता हुँदैनन् । त्यसमा सरिक किसान र कृषिमा काम गर्नेहरुलाई गर्छ । हाम्रो डिजाइन भनेको नेपालका लागि नयाँ र नेपाली कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो । खाद्य बैंकले नेपाललाई परिवर्तन गरेर देखाउँछ । अरुलाई उत्पादन गरेको वस्तुमाथि खेलवाड गर्ने, बेच्ने लेयरहरुको हामी अन्तय गर्छौं । जब यसको दायरा बढ्दै जान्छ बिचौलिया आफै घट्दै जान्छन् । ती पछि आफै यता काम गर्न आउने हामी सिर्जना गर्छौं । भिडियाे: