विचार

काठमाडौं । मुलुकको सातौँ संविधानका रूपमा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो, जुन संविधान परिवेश, मात्रा र गुणका दृष्टिले समेत विगतका संविधानभन्दा उन्नत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको थियो । तीसभन्दा बढी मौलिक हक, समाजवादोन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत प्रावधान भएकाले नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक प्रमाणित भयो । यसमा हाम्रो मात्र नभएर विश्वभरिका अध्येता र विश्लेषकहो स्वीकारोक्तिसमेत थियो । तर, अत्यन्तै प्रगतिशील अन्तर्वस्तु र चरित्रको हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदै जाँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्नहरू खडा हुँदै गए । त्यसमा मुख्यतः दुई कारण छन् । पहिलो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूको योजनाबद्ध प्रहार र विद्रूपीकरण र दोस्रो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमा कार्यान्वयनमा समान इच्छाशक्ति नहुँदा देखिएको गतिरोध । संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा मुख्यतः यिनै कारण जिम्मेवार छन् । सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अगाडि सार्दा मुख्यतः पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार प्रस्तुत गरिएको थियो । यद्यपि त्यसमा आमसहमति हुन सकेन । ततपश्चात् संविधानसभामा व्यापक बहसमार्फत् अहिले मिश्रित सङ्घीय ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा संसद्का कैयौँ दलहरूमा रूचि देखिएको छैन । यसर्थ पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह गरी राज्य संरचना निरूपण गरिएको छ । साथै, धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको रूपमा अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा व्यवस्था भएअनुरूप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानको अनुसूचीमा भएको साझा अधिकारको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न हो । यद्यपि, साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण र मूर्तीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल अधिकारको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीयताका मूलतः दुई आयाम छन् । एउटा वित्तीय सङ्घीयता र अर्को प्रशासनिक सङ्घीयता । वित्तीय सङ्घीयतामा खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार र जिम्मेवारी, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन पर्दछ भने प्रशासनिक सङ्घीयतामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साङ्गठानिक संरचना र कार्य जिम्मेवारी पर्दछ । प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रश्नमा सरकारी सेवामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । आज प्रश्न यही हो-यी अधिकारको मूर्तीकरणसहित कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी त भयो, तर संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन । २०७३ साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनको कामले गति लियो । दश महिनाको छोटो अवधिमा नै स्थानीय तहहरूको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय प्रणालीअनुरूपका सरकारी कार्यालयहरू स्थापनाको कामले गति लिए । प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल नै त्यो प्रस्थानविन्दु थियो, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्यो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेल पर्दै गयो । सङ्घीय कानुनको मस्यौदा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा एवं संसद्ले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा आशातीत प्रगति गर्न सकेन । सङ्घीय कानुन नबन्दा सङ्घको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन सकेन । यसले गर्दा एकातर्फ प्रदेशहरू अधिकारविहीन भए भने अर्कोतर्फ प्रदेशको अवस्थालाई लिएर सङ्घीयता विरोधीहरू व्यवस्थामाथि नै योजनाबद्ध प्रहार गर्न थाले । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका साझा र एकल अधिकार सूचीको प्रष्ट व्याख्या र मूर्तीकरणका निम्ति २०७३ मा पहिलोपटक कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । सोहीअनुरूप कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी २०७३ सालदेखि रोकिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । गत असारमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत उपलब्ध गराएको छ । वर्तमान संविधान राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिको दस्तावेज भएकाले सङ्घीयताबारे पनि दलहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोण र बुझाइहरू छन् । तसर्थ, संविधानमा लिपिबद्ध प्रावधानहरू बुझ्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा समेत संविधान निर्माणका शक्तिहरूबीच साझा बुझाइ कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हुन आइपुगेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा प्रशासन र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक खर्च घटाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु, संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्रहरूको थप स्पष्टता गरी सहकार्यात्मक सङ्घीयताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्य प्रभावकारिताको लागि क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय कानुनहरू तर्जुमा गर्नु, अन्तरप्रदेश समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु, जनप्रतिनिधिहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, तीनवटै तहहरूमा मानव संशाधनको व्यवस्थापन गर्नु आदि विषय संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख सवाल र चुनौतीहरू समेत हुन् । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियाले गति लिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्नुभयो । यही अवधिमा विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको छ । चार वर्षअघि ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ, जसले भविष्यमा हुनसक्ने क्षेत्राधिकारको विवाद धेरै हदसम्म अन्त्य गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, सङ्घीय परिषद्को बैठक आयोजना गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । विगतमा एकातर्फ सङ्घीयताको समर्थन पनि गर्ने, अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा खास रूचि र तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति विद्यमान थियो । ‘हलो अड्काएर गोरू चुट्ने’ यस्तो प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत हामीसामु छ । पछिल्लो समय प्रदेश र मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाइरहेका कारण सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिएको छ, जुन सुखद् पक्ष हो । व्यवस्था विरोधीहरू सल्बलाउँदै जाँदा संविधान निर्माणका पक्षधर दलका नेताहरूसमेत सङ्घीयताका विरूद्ध उभिने गरेका छन् । यसमा मूलतः दुई कारण जिम्मेवार छ पहिलो, सङ्घीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण र बहुआयमिक लाभबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र दोस्रो, सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई आफूतर्फ तान्ने भोटको क्षणिक राजनीतिमा लहसिनु । व्यवस्था विरोधीहरूले सङ्घीयता खर्चिलो भएको डङ्का पिटिरहेका बेला त्यसको लहैलहैमा लाग्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हुन आइपुगेको छ । भ्रमभन्दा यथार्थ बिल्कुल पृथक छ । एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, नौ जना वडाध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । अहिले त्यही गाविस वडामा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ एक वडाध्यक्ष र चार वडासदस्य गरी जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन् । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासकलगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना थिए । अहिले ती घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा मात्रै संरचना भएका छन् । यसरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा भन्दा सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएपश्चात् देशमा एक लाख ५० हजार ७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेका छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, सङ्घीयतामा पनि तलब सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफँैमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीयतापछि कर्मचारीको सङ्ख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । हाम्रो संविधानका मुख्यतः तीन खम्बा छन्, सङ्घीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र । यी तीन खम्बामध्ये एउटामाथि प्रश्न उठ्दा बाँकी दुई खम्बाको पनि जग खल्बलिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर मात्र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सृदृढीकरणसहित संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुन जान्छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण शक्तिहरू जिम्मेवार बन्नै पर्दछ, जसको बलमा व्यवस्थाको सुदृढ गर्न सकियोस् । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)

यो संस्मरण लेखिरहँदा म ७२ वर्षमा हिँडिरहेको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको नोकरीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कतिपयले मेरो ऊर्जा उद्यमको कामलाई अस्वाभाविक मान्छन् । २०५८ असार १५ मा मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणी अधिकृतको नोकरीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएँ । भएभरको पुँजी र बचत लगानी गरेर जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेँ । कार्यालय आफ्नै घरको भुइँतल्लामा राखेँ । धेरैलाई यो त अझ अचम्म भयो । म ‘पानी फिट्ने’ उपनामले परिचित थिएँ । धेरैले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ‘जलमाफिया’पनि भन्ने गर्छन् । अहिले पनि ‘झोलामा खोला बोक्ने’ भन्छन् । म नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य रहेका बेला ऊर्जामन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुनुहुन्यो । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रमण्डलमा म पनि थिएँ । अध्यक्षले चिनारी गराउनुभयो । मन्त्रीजीले त उहाँलाई किन नचिन्ने ? भन्नुभयो । मलाई त ‘हाइड्रोको डन’ पो भन्नुभयो । म अचम्ममा परेँ । म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने पुरानो व्यक्तिमध्ये एक हुँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको तर्फबाट देश निर्माणमा सहभागी भइरहेको छु । वास्तवमा यो मेरो सही र साधारण परिचय हो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दै रहँदा मलाई राष्ट्र बैंकबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी थाइल्यान्डको थामासाट विश्वविद्यालयबाट फेरि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने अर्को मौका मिल्यो । त्यहाँ मैले नवीकरणीय ऊर्जा अर्थशास्त्रको अध्ययन राम्ररी गर्ने अवसर पाएँ । पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्राविधिक विषयको अर्थशास्त्रीय ज्ञान त्यहीँ हासिल गरेँ । नेपालमा जलस्रोत ऐन, २०४९ लागू भएपछि निजी क्षेत्रमा विद्युत् विकासको आयाम खुल्न थाल्यो । त्यसअघि यस्तो अवसर थिएन । राज्यको नियन्त्रण थियो । विदेशी सहयोग र लगानीमा निर्भर थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको कार्यकालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ५ मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्र जलविद्युत् उद्यममा आउने जग थियो । पछि प्रदीप नेपाल जलस्रोतमन्त्री हुँदा अझ प्रोत्साहन गर्नुभयो । निजी क्षेत्रमा दिइएको कानुनी संरचनाअन्तर्गत रहेर ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पाएको अनुमति पहिलो पाइला हो । सम्झँदै त्यसले गौरव अनुभूति दिन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको संलग्नता २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रको फल हो भन्दा हुन्छ । वास्तवमा ऊर्जा उद्यममा ५० को दशकबाटै आधार बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बिजुली निकाल्छ भन्ने पत्यार कसैलाई लागेन । हामीलाई पनि पत्याएनन् । यहाँसम्म कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. भोला चालिसेले पनि पत्याउनुभएन । अफसोच उहाँ अहिले हुनुहुन्न । हामीलाई असफल हुने छुट थिएन । पूर्वसंसाद हरि वैरागी दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भएर बग्ने पिलुवाखोलामा जर्मनीको सहयोगी संस्थाले अध्ययन गरी पहिचान गरेको पिलुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः अध्ययन गरी काम थालियो । ‘अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढ्यो । २०५४ साल फागुन २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यस कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूमा हरि वैरागी दाहाल, डेडराज खड्का, सतीश न्यौपाने, पुष्पनाथ शर्मा र श्रीमती सुभद्रा दाहाल हुनुहुन्थ्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकृत पुष्पनाथ शर्मा र शुभद्रा दाहालले कम्पनीको दर्तापछि सेयरमा रकम लगानी गर्नुभएन र ३ जना मात्र सेयरधनी रहनुभएको थियो । म र रमेशप्रसाद न्यौपाने यस कम्पनीमा केही समयपछि थपिएका हौँ, उहाँहरू दुई जनाको स्थानमा । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा धेरै नयाँ सेयरधनी क्रमशः थपिँदै जानुभयो र क्रमशः पुँजीसमेत वृद्धि भयो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने काममा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेग्नर नक्सले प्रतिपादन गरेको ‘पुँजी घरमै निर्माण गर्न सकिन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन गरियो । साना लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढियो । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरियो । कम्पनीको सेयरमा व्यापक जनताको लगानी भयो । २०५४ सालमा ५० लाख चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २०८० सालमा आइपुग्दा चुक्ता पुँजीको आकार ४०० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बजार पुँजीकरण त १००० करोड नै नाघेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले व्यवसायको विकास र विस्तार गर्दै सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिरहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत लगानीबाट रिडीखोलामा अर्को २.४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । यसपछि पाँचथर जिल्लामा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको काबेली बि-१ जलविद्युत् आयोजनामा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर लगानी छ । हिमाल ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी छ । कम्पनीले काबेली बि–१ जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेडमा ९.७ मोगावट क्षमताको आयोजना निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय समायोजन गर्न बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. डा. ठाकुरनाथ पन्त र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मनोज गोयलको सकारात्मक सोच र सहयोगको म सदैव स्मरण गर्छु । उहाँहरूले बैंकको कर्जा लगानी विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर व्यावसायिक ढोका खोलिदिनुभयो । एक दिन होटल अन्नपूर्णमा एक छलफल कार्यक्रम भएको थियो । यसमा बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोयलले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऋण लिन चाहने उद्यमीहरूका लागि बैंक अफ काठमाडौँ सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । मन्तव्यले मलाई आकर्षण गरिहाल्यो । भोलिपल्टै म ३.० मेगावाट क्षमताको पिलुवाखोला आयोजनाको सञ्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा बैंक लगानीको प्रस्ताव लिएर गएँ, सफल भएँ । गोयल अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको सल्लाहकारका रूपमा रही जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण बिना कुनै विलम्ब आफ्नै आर्जनबाट भुक्तानी गरियो । यो ठूलो सफलता थियो । अहिले बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको ठुलो लगानीको आधार थियो, त्यो । स्वदेशमा खपत हुने गरी उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बजारमा निर्यात भई उच्च मूल्य प्राप्त हुँदा सो बढेको मूल्य विद्युत् उत्पादकहरूले समेत पाउनुपर्ने हो, तर न्याय हुन सकेको छैन । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हुने गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा धेरै समस्या छन् । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था आवश्यक छ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि निर्माण सम्पन्न भएको जलविद्युत् आयोजनाको आयु सय वर्षभन्दा बढी हुन्छ । यसमा मेसिनहरूको घिस्रिने भागहरू परिवर्तन गरेर यसलाई हवाईजहाजझैँ लामो समयसम्म चलाइरहन सकिन्छ । यसमा समय बित्दै जाँदा मर्मतसम्भार खर्चमा भने वृद्धि हुन्छ, जुन स्वाभाविक छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको सेयर लगानी भएका धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर यथावत् रहिरहने र सो कम्पनीले रकम लगानी गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना भने सरकारमा हस्तान्तरण भएर जाने हालको व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीको भविष्य के हुने ? भन्ने अन्योल विद्यमान छ । साना तथा ठूला, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निम्ति फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको लगानी गर्न सेयर निष्कासन गर्ने र नगर्ने आयोजनाहरूका निम्ति बेग्लाबैग्लै नियम-कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युत्् उत्पादनमा सर्र्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र लिने काम परियोजनापिच्छे फरक-फरक हुने गरेकाले परियोजनापिच्छे नयाँ कम्पनी खोल्न लगानीकर्ता बाध्य छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई मर्जर र एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् विकासकर्मीहरूलाई सिकाएको पाठ अरूका निम्ति समेत उपयोगी हुन सक्छन्: -तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरिहाल्नुहोस् । यसले आयआर्जन गर्न सुरु गर्नेछ । -लगानी निम्ति विनियोजन गरेको साधन परियोजना निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । परियोजनालाई साधनको अभाव नहोस् । -बैंकको ऋण सकेसम्म छिटो चुक्ता गर्नुहोस् । जलविद्युत् आयोजना एक मुनाफादायी व्यवसाय हो । -जलविद्युत् कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी लगानीकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि गर्नुहोस् । -थप आयआर्जनका निम्ति जलविद्युत्का साथसाथै अन्य सम्भाव्य व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् । पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३३.६ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । सो लगानीमध्ये १२ करोड सेयरधनीको तथा २१.६ करोड बैंक ऋण थियो । यो बैंक ऋण प्राप्त गर्न त्यसबेला जुन कठिनाइ थियो, त्यो अहिले व्यक्त गर्न सकिन्न । ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक ठाँउमा जुटाएर सहवित्तीयकरणअन्तर्गत ऋण जुटाएका थियौँ । माओवादी विद्रोहका बेला त्यस्तो आयोजना बनाउनु ठूलो जोखिम थियो । तर, चुनौती चिर्दै काम गर्न सफल भयौँ । जलविद्युतमा निजी लगानी तथा सञ्चालन हाम्रा लागि नयाँ कार्यक्षेत्र थियो । यस क्षेत्रमा लागेर काम गर्दा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विनरक इन्टरनेसनलबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको थियो । पिलुवा खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ऋणका रूपमा प्राप्त यो रकमले परियोजनाको विकासमा ठुलो काम गर्याे र हाम्रा लगानीकर्ताहरूको हौसला बढायो । थप लगानी जुटाउन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग ग¥यो । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण जलविद्युत् आयोजनालाई पर्ने असरको बिमा गरिदिने र प्रभावलाई न्यून गर्ने तथा भएको हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आवश्यक छ । यसैबाट हरित ऊर्जा विकासको दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ । नेपालका निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा जर्मनी, नर्वेलगायतको सहयोग पनि बिर्सन मिल्दैन । तर, नेपाली उद्यमीका आफ्नै पीडा पनि कम छैनन् । म मेरो कथामा संस्मरण जोड्छु । माओवादी कार्यकर्ताहरूले पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजनामा २ पटक आक्रमण गरे । २०५९ फागुनको एक अँधेरी रात संखुवासभा जिल्लाको माम्लिङ सबस्टेसनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जडान गरेको १५०० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जलाए । ३००० लिटर तेल भएको उक्त ट्रान्सफर्मर पड्किँदा पूर्वी नेपाल नै हल्लियोे । फेरि केही दिनपछि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको परियोजना कार्यालयमा आक्रमण गरे । परियोजनाको क्याम्प भवनभित्र पसेर भएका पैसा, कपडा, सामान, जुत्ता सबै लुटे । त्यो घटनापछि ठेकेदारहरू काम छाडेर हिँडे । कर्मचारीहरू परियोजना स्थलबाट खाली खुट्टा घर फर्कन बाध्य भए । परियोजना निर्माणको काम रोकियो । ठुलो नोक्सानी भयो । पछि हामीले माओवादीसँग छलफल गर्यौं । त्यसपछि हामी फर्किएर काममा जुट्यौँ । जे-जति दुःख पाए पनि मिहिनेत र लगनले अन्ततः परियोजना निर्माणको काम पूरा भयो । यो पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजना निर्माणका बेला मैले अत्यन्तै साधारण नागरिकका रूपमा काम गरेंँ । धेरैले मलाई चिन्दैनथे । हामीले परियोजना निर्माणका क्रममा जुवा, तास, जाँड, रक्सी निषेध गरेका थियाैं । परियोजना स्थलमा स्थानीय जनता सरह अत्यन्त सादा जीवनयापन गरेर काम गरेका हौँ । तडक-भडक केही भएन । हामीले काममा लागेका कर्मचारी, कामदार तथा ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी गरेर असल अभ्यासको थालनी गरेको थियौँ । निर्माणका लागि त्यो बेला अहिलेको जस्तो आधुनिक मेसिन तथा उपकरण थिएनन् । एक दिनमा ६०० सम्म श्रमिकले काम गरेर पिलुवा खोला आयोजना पूरा गरिएको हो । तोकिएको समयभित्र रहेर छिटो तयार हुनेमा यो आयोजना पर्छ । यसपछि पनि हाम्रो समूहले निर्माण गरेका आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा भएका छन् । (न्यौपाने अग्रज जलविद्युत प्रवर्द्दक हुन । उर्जा सममृद्धिबाट ।)

नेपालमा नेसनल हाइड्रोपावरले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको चिलिमेले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । नेसनलले विभिन्न कारणले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसके पनि चिलिमेले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएको छ । केही कम्पनीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिफल ठिकै देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम पुँजी र बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट हुने गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी पनि संस्थापक समूह र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट जुटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट राम्रै पुँजी जुटाउने गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तातर्फ पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली, स्थानीय प्रभावित बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई वर्गीकरण गरिएको हुँदा जलविद्युत्को लगानीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बिक्री हुन नसकेको अवस्था छैन । जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक सार्वजनिक सेयर (आइपिओ) ल्याएपछि बिक्री नहुने चिन्ता छैन । बरु मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा माग बराबरको सेयर कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् भने धेरैजसोले १० कित्ता पनि सेयर पाउन सकेको अवस्था छैन । विदेश गएकालाई लगानी अवसर नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ कात्तिकमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका (छैटौँ संशोधन)मार्फत् श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि जुनसुकै कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्ट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थासँगै प्राथमिक सेयरको बजार थप फराकिलो बनेको छ । अहिलेसम्मको आवेदन दिनेको संख्यालाई हे¥यो भने एकदमै कम सहभागिता देखिन्छ । यसरी आवेदन दिँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर वा नजानेर पनि सहभागिता कम भएको हुन सक्छ । त्यसमा पनि ६ महिनाभित्रमा ५० हजार रुपैयाँ पैसा पठाएको हुनुपर्छ । प्रक्रियाको कारणले संख्या कम देखिए पनि बिस्तारै आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कालिञ्चोक दर्शनले सबैभन्दा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका निम्ति प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । हालसम्म ४२ वटा कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिसकेका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूबाट मात्रै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याएका छन् । जसमा हाइड्रोपावरको संख्या पनि उल्लेख्य छ । जलविद्युत्मा लगानीको प्रतिफल सेयर बजारमा सूचीकृत अन्य कम्पनीको तुलनामा जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफल कम नै देखिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष आम्दानी लगभग निश्चित हुन्छ । धेरै बढ्ने वा घट्ने भन्ने हुँदैन । आयोजनामा समस्या देखियो भने घट्न पनि सक्छ, तर बढ्ने भनेर धेरै बढ्दैन । आम्दानी निश्चित हुने भएकाले प्रतिफल पनि निश्चित हुन्छ । अहिलेसम्म जति पनि जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिफल दिएका छन्, त्यसलाई हेर्दा ठिकै मात्रै देखिन्छ । त्यस्तो ठुलो आकर्षक प्रतिफल पनि देखिँदैन । बैंकले दिने औसत ब्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिफल धेरै देखिन्छ । न्यून लागतमा निर्माण सम्पन्न भएका र नदी प्रवाह अर्थात् ‘रन अफ रिभर’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिफल तथा प्रस्तुति आकर्षक देखिन्छ । रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत कम हुने र छिट्टै प्रतिफल पाउन सकिने भएकाले यस्ता जलविद्युत् आयोजना अहिलेका लागि बढी सफल देखिन्छन् । तर, यस्ता आयोजनाले हिउँदको सुख्खायाममा कम विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले वर्ष दिनभरि एकनास आम्दानी गर्न सक्दैनन् । बुटवल पावर, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले सुरुका वर्षमा जति राम्रो प्रतिफल दिन सकेका थिए, अहिले आएका नयाँ जलविद्युत् आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन । सानाभन्दा पनि ५०/६० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाको प्रतिफल अलि राम्रो देखिन्छ । सर्वसाधारणमा आकर्षण सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओमा एकदमै आकर्षण देखिन्छ । केही वर्षअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सेयर बिक्री नहुने अवस्था थियो । तर, अहिले बिस्तारै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले खरिद गर्ने क्रम बढेको छ । अझ पछिल्ला दिनमा जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ बिक्री नभएको अवस्था छैन । सर्वसाधारणमा आकर्षण अझ बढेको छ । कतिपय आयोजनाको सेयर बिक्री नहुनुको एउटा कारण ठुलाठुला कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा बिक्री गर्ने सेयरको संख्या पनि धेरै छ । जुन सेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि धेरै हुन गयो । अर्कातर्फ एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा आयोजना निर्माण हुने र सबैले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग लगानी गर्ने पैसा नै नहुने अवस्थासमेत देखियो । आइपिओ निष्कासन गर्दैमा आवेदन दिइहाल्नुपर्ने भन्ने होइन । लगानीकर्ताहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने आयोजनाले कति लाभांश दिन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि हेरिरहेका हुन्छन् । यति मात्रै होइन, अहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेका आयोजनाले कति लाभांश दिइहरेका छन् र दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य कतिसम्म माथि पुग्यो भन्ने कुरालाई पनि हेरिरहेका हुन्छन् । दुई दशकको अवधिमा १२५ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक बजारबाट मात्रै ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजी संकलन गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा चिलिमेले सर्वसाधारण तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २३ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको थियो । सुरुका ५/६ वर्षमा जलविद्युत् कम्पनीहरू संख्या एकदमै कम थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा वृद्धि हुँदै आयो । प्राथमिक सेयरको योगदान जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुट्नुको पहिलो कारण पुँजी बजार पनि हो । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ र राम्रो लाभ हुन्छ । तत्काल आयोजनाले प्रतिफल दिन नसके पनि म पुँजी बजारबाट भए पनि आफ्नो लगानीलाई चलायमान बनाउछु भन्नेहरू छन् । पुँजी बजारकै कारण आज एउटा आयोजना निर्माण गर्ने प्रवद्र्धकले भोलि अर्को आयोजना निर्माण गर्ने आँट गर्छ । हिजो ८÷१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेहरूले क्रमशः २०/२५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरे । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुँदै अहिले ६० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजना निर्माण गर्ने बनेको छ । उनीहरूले आयोजना कसरी निर्माण गर्ने, कसरी लागत घटाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाए । यसरी आयोजना निर्माण गर्ने क्षमतामा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जानेछ । दीर्घकालीन रूपमा हामी सही दिशामै अगाडि बढिरहेका छौँ । भोलिका दिनमा हामीले ठुलाठुला जलविद्युत् आयोजनालाई बजारमा ल्याउन सक्छौँ । हामी हाम्रै स्थानीय पुँजी, स्थानीय अनुभवबाट भोलिका दिनमा हामी जलविद्युत् निर्यात गरेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सक्नेछौँ । आयोजना प्रवद्र्धकले मात्रै सबै पुँजी जुटाउन सक्दैन । उसले सर्वसाधारणसँग पनि पुँजी संकलन ग¥यो भने सहजै पुँजी जुटाउन सक्नेछ । यसले भोलिका दिनमा ३/४ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना आउने बाटो खुलेको छ । पुँजी बजार जलविद्युत्मा लगानीको आधार बन्दै गएको छ । धितोपत्र बोर्डको सहजीकरण नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन धेरै सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीहरूलाई विवरणपत्र तयार पारेर सर्वसाधारण समक्ष सेयर आह्वान गर्नेदेखि लिएर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेसम्मका प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्नेदेखि लिएर कम्पनीको पारदर्शितामा पनि ठुलो सहयोग छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएकै कारण उनीहरूले संस्थागत सुशासन पालना गर्नुपरेको छ । उनीहरूले तथ्यांकलाई पारदर्शी रूपमा सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गर्नुपरेको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीलाई सबैलै हेर्न र बुझ्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । लगानीकर्तालाई कुन कम्पनी राम्रो कुन कम्पनी नराम्रो भनेर छुट्ट्याउन सजिलो भएको छ । लगानीकर्ताले राम्रा कम्पनीलाई छान्ने भएपछि नराम्रा कम्पनीलाई पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना हुने गरेको छ । संस्थागत सुशासनमा कमजोरी हिजोका दिनमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय थिएन । अझै पनि जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक रूपमा नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन तथा सेयर हस्तान्तरणमा पनि नियमन गर्ने हो । जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक व्यवसाय, कसरी विद्युत् उत्पादन गर्छ, प्राविधिक पक्षलगायतको नियमनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ । पुँजी निर्माण सहज हामी बिस्तारै ठुला आयोजनातर्फ जानुपर्नेछ । अहिलेसम्म नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बढी बनिरहेका छन् । यसले मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । बिस्तारै जलाशययुक्त ठुला आयोजनातर्फ जानुपर्छ । यसमा ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुला आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलविद्युत् बिक्री गर्न सक्छौँ । ठुला आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल पनि धेरै राम्रो हुन्छ । राम्रा कम्पनी बजारमा आउनु भनेको पँुजी बजारका लागि पनि धेरै राम्रो लगानीको अवसर हो । अहिल्यै पनि ठुलाठुला आयोजनाले ठुलो रकमको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा बिक्री हुन गाह्रो पर्ने स्थिति छ । भोलि ठुला आयोजना निर्माण हुँदा स्वदेशी पुँजीले मात्रै पुग्दैन । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगै अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका निम्ति पुँजी बजारमा बाह्य लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई ल्याउन नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजार सन्तुलनमा ल्याउन र पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । (श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उर्जा समृद्धिबाट ।)